निर्णय नं. ६२४३ - परमादेश

निर्णय नं. ६२४३     ने.का.प. २०५३ अङ्क ८

 

विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

सम्वत २०४८ सालको रिट नं. .......२१८४

आदेश मितिः २०५३।२।३।५

 

विषयः परमादेश ।

 

निवेदकः तनहु जिल्ला दमौली गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने प्रताप लाल श्रेष्ठ ।

विरुद्ध

विपक्षीः श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्ला ।

श्री कृषि विकाश अधिकृत, कृषि विकास शाखा जुम्ला ।

 

§  अधिकार प्राप्त अधिकारीले सजायको निर्णय आफ्नो न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्ने ।

          (प्र.नं. १७)

§  कानूनले अधिकारै नदिएको छानविन समितिको सिफारीस निर्णयको आधारमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले सजायं गर्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. १७)

§  मिति २०४८।६।४ को निजामती  सेवा नियमावलीले कारवाही र सजांय गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएपनि निवेदकलाई घटुवा गर्ने गरी  सजाय सम्वन्धी निर्णय गर्दा ठहर्‍याउन पर्ने कुराहरु निर्णय दिनेले न्यायिक मन प्रयोग गरी स्वयंमले ठहर्याई निर्णय गरेको भन्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ छानविन समितिको सिफारिस निर्णयलाई आधार मानी निवेदकलाई तल्लो पोष्टमा घटुवा गर्ने गरी भएको निर्णय कानूनसम्मत नभई त्रुटीपुर्ण देखिंदा उक्त मिति २०४८।११।११ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ।

      (प्र.नं. १८,१९)

 

निवेदक तर्फबाटः

      विद्वान अधिवक्ता श्री हरि प्रसाद उप्रेती

विपक्षी तर्फबाटः

      विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

अबलम्बित नजीरः

 

आदेश

      न्या.त्रिलोक प्रताप राणाः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा, २३।८८(१)(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

      २. निवेदक २०३९।११।२७ मा कृर्षि विकास शाखा पांचथरको प्राविधिक सहायक पदमा नियुक्त पाई विभिन्न कार्यालयहरु हुदैं मिति २०४६।१२।१ देखि कृषि विकास शाखा जुम्लाको सोही पदमा कार्यरत रहदैं आएको थिएं ।

      ३. म निवेदकले मिति २०३९।११।२७ मा कृषि विकाश शाखा पांचथरको प्राविधिक सहायक (रा.प.अनं.प्र.प्रा)पदमा नियुक्ति पाई त्यसपछि अन्य विभिन्न कार्यालयहरु हुंदै मिति २०४६।१२।१२ देखि कृषि विकास शाखा जुम्लाको सोही पदमा कार्यरत रहंदै आएको थिएं । यस अधि श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार म निवेदकलाई अध्ययन काजमा पठाइए बमोजिम मिति २०४४।४।२० देखि २०४७।१२।३० सम्म कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान रामपूरमा स्नातक तहको अध्ययन पुरा गरी पुनः श्री ५ को सरकारकै सेवामा हाजिर भई इमान्दारीपुर्वक कामकाज गर्दै आएको थिएं । यसै बीच मलाई मेरा तत्कालिन कार्यालय प्रमुख । कृषि बिकास अधिकृतले मिति २०४८।६।७ मा म उपर कर्मचारी आन्दोलनमा सरिक भई कार्यालयको काम काज नगरेको भन्ने आरोप लगाउंदै २०४८ श्रवाण १२ गते देखि १७ सम्म पुनः १४ दिनको तलव भत्ता कट्टा गरेको जानकारी दिनु भएको थियो । त्यसपछि मिति २०४८।७।८ मा निमित्त कृषि विकास अधिकृतले मलाई नि.से.नि. को नियम ९.१५ तथा ९.१३ (ख) को विरुद्ध कृयाकलाप गरी कर्मचारी आन्दोलनमा लागेको भन्ने आरोप लगाउंदै नि.से.नि. बमोजिम किन कारवाही नगर्ने भनी स्पष्टीकरण माग गर्नु भएकोले उक्त नियमहरु उलंघन नगरेको हुंदा नि.से.नि. बमोजिम कारवाही हुनु नपर्ने व्यहोरा पेश गरेको थिएं । यसपछि पुनः मिति २०४८।७।१० मा निमित्त कृषि विकास अधिकृतले मलाई नि.से.नि. को नियम १०.६ को ५ र ८ को अभियोग लगाउंदै नि.से.नि. को १० (५) बमोजिम नोकरीबाट किन नहटाउने भनी स्पष्टीकरण मांग गर्नु भएकोले सो को जवाफमा समेत आफु उपर लगाइएको आरोपहरुको खण्डन गर्दै प्रस्तावित सजाय हुनु नपर्ने व्यहोरा पेश गरेको थिए । यसै गरी फेरी मिति २०४८।७।१७ मा वहांले नै पुर्व स्पष्टीकरणहरुमा लगाइएका आरोपको अतिरिक्त नि.से.नि. को नियम ९.१३ (क) समेतको उलंघन गरेको भन्ने आरोप थप गरी पुनः नियम १०.१(५) बमोजिम सजाय गर्ने कुरा नै दोहोर्याउदै स्पष्टीकरण सोध्न भएकोले पुनः आफ्नो  इन्कारी जवाफ प्रस्तुत गरको थिए । यति हुंदा हुंदै पनि मलाई मिति २०४८।११।११ मा आएर निमित्त कृषि विकास अधिकृतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाको मिति २०४८।११।११ को पत्रको हवाला दिदै मलाई म कार्यरत रहेको पद भन्दा तल्लो (ना.प्र.स.) मा घटुवा गर्ने सजाय गरेको व्यहोरा जानकारी गराएकोले हाल म एक तह मुनीको पद (ना.प्र.स.) मा घटुवा हुन पुगेको छु ।

      ४. संविधानको धारा १२४ मा निजामती सेवाको गठन संचालन र सेवाका शर्तहरु ऐनद्वारा निर्धारित भए बमोजिम हुने व्यवस्था रहदा रहंदै हाल सम्म नि.से.नि. २०२१ मा नै रहेको हुंदा उक्त नियमावली संविधान प्रारम्भ भएको १ वर्ष पछि संविधानको धारा १३१ बमोजिम निस्कृय हुन गएकोले निस्कृय बनेको नियमावली प्रयोग गरी मलाई तल्लो पोष्टमा घटुवा गर्ने कार्य असंवैधानिक भएकोले वदर भागी छ । मिति २०४८।४।६ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम काठमाडौं उपत्यका वाहिरका रा.प.अ. कर्मचारीहरु उपरको विभागीय कारवाही र सजाय गर्ने अधिकार नि.से.नि. को नियम १०.३ बमोजिम सम्वन्धित प्र.जि.अ.लाई सुम्पिएकोमा कृषि विकास शाखा जुम्ला निमित्त कृषि विकास अधिकृतले प्रयोग गरिएको  अ.वं. ३५ नं. बमोजिम अधिकार क्षेत्रको अभावमा वदर भागी छ । सो आधारमा भएको सजाय समेत त्रुटिपुर्ण छ ।

      ५. मलाई मिति २०४८।७।१७ को अन्तिम स्पष्टीकरण सोध्ने कार्य गर्दा सो पत्रमा नि.से.नि.को नियम १०.१(५) बमोजिम नोकरीबाट हटाउने सजाय गरिन लागेको सूचना दिएको तर घटुवा गर्ते सजायको सूचना नै दिएन ।

      ६.    विपक्षीले तल्लो पदमा घटुवा गर्ने गर्ने गरि दिएको सजायको आदेशले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को  धारा ११(१) द्वारा प्रदत्त मौलिकहक हनन् हुन गएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा विपक्षले मलाई तल्लो पदमा घटुवा गर्ने गरी गरको निर्णय र सो बमोजिम दिएको सजाय आदेश बदर गरी तल्लो पदमा घटुवा गरेकै मिति देखि  रहंदा खाई पाई आएको तलव भत्ता खूवाउन भने परमादेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

      ७. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुहको नाउंमा म्याद जारी गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

      ८. निवेदकलाई तल्लो पोष्टमा घटुवा गर्ने निर्णय नि.कृ.वि.अ.बाट गरिएको नभै का.मू.प्र.जि.अ. बाट भएको हो । आफुमा निहित रहेको अधिकार प्रयोग गर्दा अरुलाई निर्देशन दिनु पर्ने आवश्यकता एवं औचित्य नै नहुंदा त्यस्तो निर्देशन दिएको समेत नहुंदा रिट निवेदन कपोलकल्पित छ । निवेदकलाई स्पष्टीकरण पेश गर्ने मौका प्रदान गरिएको र छानविन समितिको सिफारिश लो.से.आ.को परामर्शबाट नियमानूसार निर्णय गरिएको हुंदा प्राकृतिक न्यायको  समेत उलंघन भएको छैन । श्री ५ को सरकारको नियम आदेशको पालन नगरी संगठनको कार्यक्रममा प्रविद्धता रही कार्यलयमा आफुले गर्नुपर्ने काम नगरी हडताल जुलुसमा भाग लिने तथा कर्मचारीलाई उक्साउने जस्ता आचरण विपरित काम गरेको नियम १०.१ को भावना अनुरुप गरिएको निर्णयमा त्रुटि भए गरको छैन अतः रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको जि.प्र.का. जुम्लाको लिखित जवाफ ।

 

      ९. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरि प्रसाद उप्रेतीको संविधानको धारा १२४ ले निजामती सेवाको गठन संरचना र सेवाका शर्तहरु ऐनद्वारा निर्धारित गरिए बमोजिम हुने छ भनी व्यवस्था गरेकोले संविधानको भावना अनुकुल ऐनमा नै व्यवस्था गर्नु पर्ने नियममा भएको व्यवस्थालाई प्रयोग गरी भएको कारवाही संविधान लागू भएको एक वर्षपछि अर्थात २०४८ साल कार्तिक २२ गते पश्चात संविधानको धारा १३१ बमोजिम निस्कृय छ । यसरी संविधानसंग बाझिएको कानून प्रयोग गरी गरिएको  कारवाही गैर कानूनी एवं बदरभागी छ । अधिकार विहिन अधिकारीबाट भएको कारवाहीलाई कानूनी मान्यता दिन मिल्दैन कारवाही गर्ने अधिकार प्र.जि.अ.लाई सुम्पिएकोमा स्पष्टिकरण सोध्ने काम कार्यालय प्रमुखबाट भएको छ र सजायंको सिफारिश छानविन समितिबाट भएको छ । कारवाही गर्दा नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.९ तथा १०.११ ले तोकिएको कार्यविधि पालना भएको छैन । लगाएको आरोप वस्तूगत रुपमा पूष्टि हुन सकेको छैन । अनधिकृत तवरले सोधिएको स्पष्टीकरण र सोही आधारमा पद घटुवा गर्ने गरी भएको कारवाही उत्प्रेषणको ओशद्वारा वदर गरी निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी होस भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रत्यर्थिहरु तर्फ उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले नि.स.नि. अन्तर्गत कारवाही भएकोमा पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था भएकोले बैकल्पिक उपचारको बाटो  छंदा छंदै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ । नि.से.नि., २०२१ लाई संविधानसंग वाझिएको मान्न नमिल्ने भनी २०४८ सालको रिट नं. २७३७ निवेदन कृष्ण प्रसाद  लम्साल विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद सचिवालय समेत भएको रिट निवेदनमा बृहत विशेष इजलासबाट २०५२।४।१८ मा निर्णय भएको छ । नि.से.नि विपरित निवेदकले कर्मचारी आन्दोलनमा भाग लिएकोमा स्वीकारै गरेकोले निवेदकलाई भएको कारवाही कानून सम्मत नै हुंदा रिट निवेदन खारेज भागी छ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सूनियो ।

      १०. म निवेदकले मिति २०३९।११।२७ मा कृषि विकास शाखा पांचथरको प्राविधिक सहायक (रा.प.अनं. प्र. प्रा. पदमा नियुक्ति पाई त्यसपछि अन्य बिभिन्न कार्यालयहरु हुदां मिति २०४६।१२।१२ देखि कृषि बिकास शाखा जुम्लाको सोही पदमा कार्यरत रहंदै आएको थिएं । यस अघि श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार म निवेदकलाई अध्ययन काजमा पठाइए बमोजिम मिति २०४४।४।२० देखि २०४७।१२।३० सम्म कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान रामपूरमा स्नातक तहको अध्ययन पुरा गरी पुनः श्री ५ को सरकारकै सेवामा हाजिर भई इमान्दारीपुर्वक कामकाज गर्दै आएको थिएं । यसै बीच मलाई मेरा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख (कृषि विकास अधिकृत) ले मिति २०४८।६।७ मा म उपर कर्मचारी आन्दोलनमा सरिक भई कार्यालयको काम काज नगरेको भन्ने आरोप लगाउंदै २०४८ श्रावण १२ गते देखि १७ गते सम्म पुनः१४ दिनको तलव भत्ता कट्टा गरेको जानकारी दिनु भएको थियो । त्यसपछि मिति २०४८।७।८ मा निमित्त कृषि विकास अधिकृतले मलाई नि.से.नि. को नियम ९.१५ तथ ९.१३ (ख) को विरुद्ध कृयाकलाप गरी कर्मचारी आन्दोलनमा लागेको भन्ने आरोप लगाउंदै नि.से.नि बमोजिम किन कारवाही नगर्ने भनी स्पष्टीकरण माग गर्नु भएकोले उक्त नियमहरु उलंघन नगरको हुंदा नि.से.नि. बमोजिम कारवाही हुन नपर्ने व्यहोरा पेश गरेको थिएं । यस पछि पुनः मिति २०४८।७।१० मा निमित्त कृषि विकास अधिकृतले मलाई नि.से.नि को नियम १०.६ को (५) र (८) को अभियोग लगाउंदै नि.से.नि. को नियम १०.१(५) बमोजिम नोकरीबाट किन नहटाउने भनी स्पष्टीकरण माग गर्नु भएकोले सो को जवाफमा समेत आफु उपर लगाइएका आरोपहरुको खण्डन गर्दै प्रस्तावित सजाय हुनु नपर्ने व्यहोरा पेश गरेको थिएं । यसै गरी फेरी मिति २०४८।७।१७ मा वहांले नै पुर्व स्पष्टीकरणहरुमा लगाइएको आरोपको अतिरिक्त नि.से.नि. को नियम ९.१३(क) समेतको उलंघन गरेको भन्ने आरोप थप गरी पुन: नियम १०.१(५) बमोजिम सजाय गर्ने कुरा नै दोहर्याउदै स्पष्टीकरण सोध्नू भएकोले पुनः आफ्नो  इन्कारी जवाफ प्रस्तुत गरेको थिएं । यति हुंदाहुंदै पनि मलाई मिति २०४८।११।११ मा आएर निमित्त कृषि विकास अधिकृतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाको मिति २०४८।११।११ को को पत्रको हवाला दिदैं मलाई म कार्यरत रहेको पद भन्दा तल्लो (ना.प्र.स) मा घटुवा गर्ने सजाय गरेको व्यहोरा जानकारी गराएकोले हाल म एक तह मुनीको पद (ना.प्र.स.) मा घटुवा हुन पूगेको छु ।

      ११. संविधानको धारा १२४ मा निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका शर्तहरु ऐनद्वारा निर्धारित भए बमोजिम हुने व्यवस्था रहंदा रहंदै हाल सम्म नि.से.नि. २०२१ मा नै रहेको हुंदा उक्त नियमावली संविधान प्रारम्भ भएको १ वर्ष पछि संविधानको धारा १३१ बमोजिम निस्कृय हुन गएकोले निस्कृय बनेको नियमावली प्रयोग गरी मलाई तल्लो पोष्टमा घटुवा गर्ने कार्य असंवैधानिक भएकोले  बदरभागी छ । मिति २०४८।४।६  को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम काठमाडौं उपत्यका वाहिरका रा.प.अ. कर्मचारीहरु उपरको विभागीय कारवाही र सजाय गर्ने अधिकार नि.से.नि. को नियम १०.३ बमोजिम सम्वन्धित प्र.जि.अ.लाई सुम्पिएकोमा कृषि बिकास शाखा जुम्लाका निमित्त कृषि विकास अधिकृतले प्रयोग गरिएको अ.वं. ३५ नं. बमोजिम अधिकार क्षेत्रको अभाबमा बदरभागी छ । सो आधारमा भएको सजाय समेत त्रुटिपुर्ण  छ ।

      १२. मलाई मिति २०४८।७।१७ को अन्तिम स्पष्टीकरण सोध्ने कार्य गर्दा सो पत्रमा नि.से.नि. को नियम १०.१(५) बमोजिम नोकरीबाट हटाउने सजाय गरिन लागेको  सूचना दिएको तर घटुवा गर्ने सजायको सूचना नै दिइएन ।

      १३. बिपक्षीले तल्लो पदमा घटुवा गर्ने गरि दिएको सजायको आदेशले नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा ११(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन् हुन गएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बिपक्षीले मलाई तल्लो पदमा घटुवा गर्ने  गरी गरेको निर्णय  र सो बमोजिम दिएको सजाय आदेश बदर गरी तल्लो पदमा घटुवा गरेकै मिति देखि रहंदा खाई पाई आएको तलब भत्ता खूवाउन भन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन जिकिर देखिन आयो ।

      १४. निवेदकलाई तल्लो पोष्टमा घटुवा गर्ने निर्णय नि.कृ.वि.अ. बाट गरिएको नभै का.मू.प्र.जि.अ. बाट भएको हो । आफुमा निहित रहेको अधिकार प्रयोग गर्दा अरुलाई निर्देशन दिनु पर्ने आवश्यकता एवं औचित्य नै नहुंदा त्यस्तो  निर्देशन दिएको समेत नहुंदा रिट निवेदन कपोल कल्पित छ । निवेदकलाई स्पष्टीकरण पेश गर्ने मौका प्रदान गरिएको र छानविन समितिको सिफारिश लो.से.आ.को परामर्शबाट नियमानूसार निर्णय गरिएको हुंदा प्राकृतिक न्यायको समेत उलंघन भएको छैन । श्री ५को सरकारको नियम आदेशको पालन नगरी संगठनको कार्यक्रममा प्रतिवद्धता रही कार्यालयमा आफुले गर्नु पर्ने काम नगरी हडताल जूलूसमा भाग लिने तथा कर्मचारीलाई उक्साउने जस्ता आचरण विपरित काम गरेको नियम १०.१ को भावना अनुरुप गरिएको निर्णयमा त्रुटि भए गरेको छैन अतः रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको जि.प्र.का. जुम्लाको लिखित जवाफ देखिन आउंछ ।

      १५. आज निर्णय सूनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फका र प्रत्यर्थीहरुका तर्फका विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सरकारी अधिवक्ताले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस, र निवेदकहरुबाट उठाइएको प्रश्नहरु र प्रत्यर्थीहरुबाट प्रस्तुत गरिएका लिखित जवाफको भनाई समेतको सन्दर्भमा मूख्यत निम्न लिखित प्रश्नहरुको निर्णय गर्नु पर्ने हुन आएको छ ।

 

१. निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२४ संग वाझिएकोले संविधानको धारा १३१ बमोजिम स्वतः वदरभागी छ, छैन ?

२.    निवेदकलाई तल्लो पोष्टमा घटुवा गरेको मिति २०४८।११।११ को निर्णय त्रुटीपुर्ण छ, छैन ?

 

      १६. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२४ मा श्री ५ को सरकारले देशमा प्रशासन संचालन गर्न आवश्यक सेवाहरुको गठन गर्न सक्ने छ । त्यस्ता सेवाहरुको गठन संचालन र सेवाका शर्तहरु ऐनद्वारा निर्धारित गरिए बमोजिम हुनेछ भन्ने लेखिएको र उक्त संविधान मिति २०४७।७।२३।६ मा प्रारम्भ भएकोले संविधानको धारा १३१ ले यस संविधानसंग बाझिएको कानून यो संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्षपछि बाझिएको  हदसम्म स्वतः निस्कृय हुनेछ । स्वतः निस्कृय भएको निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१(४) अनुसार तल्लो पोष्टमा घटुवा गरिएको मिलेको छैन । उक्त निर्णय स्वतः बदरभागी छ भन्ने निवेदनको  जिकिर भएकोमा २०४८ सालको रिट नं. २७३७  निवेदक कृष्ण प्रसाद लम्साल विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद  सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषणको मूद्दामा निजामती सेवा नियमावली २०२१ संविधानको धारा १३१ अनुसार निस्कृय भएको मान्न मिलेन भनी ठ जनाको बृहद विशेष इजलासबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएकोले निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२४ संग वाझिएकोले धारा १३१ बमोजिम स्वत बदरभागी छ भन्न मिलेन ।

      १७. अव निवेदकलाई तल्लो पोष्टमा घटुवा गरिएको तर्फ हेर्दा निवेदकको हकमा नि.से.नि. २०२१ (संशोधनहरु सहित) को नियम १०.१(४) अनुसार तल्लो पोष्टमा घटुवा गर्ने निर्णय मिति २०४८।११।११ मा भएको पाईन्छ । घटुवाको निर्णय सम्वन्धी फाइल हेर्दा घटुवा गर्ने निर्णय छानविन समितिको निर्णय सिफारिशको आधारमा भएको पाइन्छ । नेपाल निजामती सेवा ऐन, द्दण्ज्ञघ एवं निजामती सेवा नियमावली, २०२१ मा छानविन समितिको व्यवस्था भएको पाईन्न । उक्त छानविन  समिति  कुनै कानूनका आधारमा खडा भएको पनि देखिन्न । अधिकार प्राप्त अधिकारीले सजायको निर्णय आफ्नो न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णय गर्नु पर्छ । कानूनले अधिकारै नदिएको छानविन समितिको सिफारिश निर्णयको आधारमा अधिकार  प्राप्त अधिकारीले सजायं गर्न मिल्ने कुरा होइन ।

 

      १८. मिति २०४८।६।४ को निजामती सेवा नियमावलीले कारवाही र सजाय  गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएपनि  निवेदकलाई घटुवा गर्ने गरी सजाय सम्वन्धी निर्णय गर्दा ठहर्याउन पर्ने कुराहरु निर्णय दिनेले न्यायिकमन प्रयोग गरी स्वयंमले ठहर्याई निर्णय गरेको भन्न मिल्ने देखिएन ।

 

      १९. तसर्थ छानविन समितिको  सिफारिश निर्णयलाई  आधार मानी निवेदकलाई तल्लो पोष्टमा घटुवा गर्ने गरी भएको निर्णय कानून सम्मत नभई त्रुटिपुर्ण देखिदा उक्त मिति २०४८।११।११ को निर्णय उत्प्रेषणका आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।

निवेदकलाई साविक पुर्ववत पद पोष्टमा काम गर्न लगाउनु भनी विपक्षीहरुका नाउंमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.केदारनाथ उपाध्याय

न्या.कृष्णजंग रायमाझी

 

 

इति सम्वत २०५३ साल जेष्ठ ३ गते रोज ५  शुभम् .... ।