निर्णय नं. ६२४४ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ६२४४ ने.का.प.०५३ अङ्क ८
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र वहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय
०४८ सालको रिट नं...............२०१८
आदेश मितिः २०५२।१०।४।५
विषयः उत्प्रेषण ।
निवेदकः भ.पू.जि. ठिमी चपाचो गा.वि.स. वडा नं. ७ नासमनी वस्ने वर्ष ७४ को आश वहादुर हरि वंश प्रजापति ।
विरुद्ध
विपक्षीः श्री मालपोत कार्यालय भक्तपुर ।
गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालय रामशाहपथ ।
प्रशासक गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालय पूतली सडक रामशाह पथ काठमाडौं ।
गुठी संस्थान ल.पू. जि. गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालय ललितपुर, तवाल ।
गुठी लगत तथा तहसील कार्यालय भद्रकाली काठमाडौं ।
भ.पू.जि. दिव्यश्वरी लोहकन्थली गा.वि.स. वडा नं. ५ वस्ने सीर कुमार प्याथ ।
ऐ.ऐ. वस्ने काशीराम डंगोल ।
ऐ.ऐ. वस्ने चन्द्रमान हेका ।
ऐ.ऐ. वस्ने तुइलाल हेका ।
ऐ.ऐ. असन विसना सिंह हेयजु ।
§ गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ को उपदफा (१) मा गुठीको जग्गा वा घर रैकरमा दर्ता भएको भए तापनि गुठीको जग्गा वा घर भन्ने गुठीको श्रेस्ताबाट वा लालमोहर, खड्ग निसाना, ताम्रपत्र, शिलापत्र आदि लिखतबाट देखिन आई प्रमाणित हुन आएमा प्रशासकले त्यस्तो जग्गा वा घर गुठीमा दर्ता गर्न सक्नेछ र सो जग्गा वा घरको रैकरमा दर्ता भएको लगत कटृा हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यस्तै गुठी संस्थानको प्रशासक वा अधिकारीले गरेको उक्त निर्णय उपर चित्त नवुझेमा पैतिस दिनभित्र पुनरावेदन लाग्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा दफा ३९ को उपदफा (२) मा गरिएको छ । यसरी साविक गुठी लगतको जग्गा कसैले गैरकानूनी तरिकाले रैकरमा परिणत गराई दर्ता गराएमा पुनः गुठीको लगतमै दर्ता गर्न सक्ने गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ को कानूनी व्यवस्थालाई रिट निवेदकले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ संग वाझिएकोले अमान्य तथा वदर घोषित गरी पाउं भनी निवेदन जिकिर लिएको पाइन्छ । तर उक्त कानूनी व्यवस्था संविधानको कून धाराको कून मनसायसंग कसरी वाझियो निवेदकले आफ्नो निवेदन जिकिरमा स्पष्ट रुपमा खूलाउन सकेको देखिदैन । केवल संविधानसंग वाझिएको छ भन्दैमा पर्याप्त हूंदैन । वाझिएको भएमा पर्याप्त आधार र कारण दिन सक्नु पर्दछ । तसर्थ गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ संविधानसंग वाझिएको संविधानको धारा ८८(१) वमोजिम अमान्य तथा वदर घोषित गरी पाउं भन्ने निवेदकको निवेदन जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने ।
(प्र.नं. १२,१३ )
§ गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ को उपदफा (१) बमोजिम भएको प्रशासकको निर्णय उपर चित्त नवुझेमा सोही ऐनको सोही दफाको उपदफा (२) वमोजिम पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था समेत भएको पाइन्छ । यसरी विपक्षी गुठी संस्थानको निर्णयमा चित्त नवुझेमा सो उपर नियमित प्रकृया अन्तर्गत पुनरावेदन गर्न पाउने वैकल्पिक कानूनी उपचारको व्यवस्था हुंदा हूंदै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात भयो भनी धारा ८८ अन्तर्गत असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी गलत बाटो अपनाई रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरी आएको देखिंदा रिट निवेदकको माग वमोजिम मौलिक हक हनन्का कुराहरुमा विचार गरिरहन नपर्ने ।
(प्र.नं.१४)
निवेदक तर्फबाटः
विद्वान अधिवक्ता श्री पन्नामान तूलाधर
विपक्षी तर्फबाटः
विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा तथा विद्वान अधिवक्ता श्री राम प्रसाद भण्डारी
विद्वान अधिवक्ता श्री हेमराज सुवेदी
अबलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.मोहन प्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१)(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः
२. भ.पू.जि. दिव्यश्वरी गा.वि.स वडा नं. ६ (क) कि.नं. १४० को क्षेत्रफल ०-७-३-० कि नं. १४१ को ०-१०-१-०, कि नं. १४२ को १-३-३-०, कि नं. १४३ को १-३-२ कि नं. १४४ को २-१-२ र कि नं. १४९ को ०-६-३-० का जग्गाहरु म निवेदक आश वहादुर हरिवंश प्रजापतिको नाउंमा दर्ता भई मेरो हकभोग स्वामित्व भएका जग्गाहरु हुन । उपरोक्त उल्लेख गरेको जग्गाहरु मध्ये कि नं. १४० र १४४ मा विपक्ष मध्येका सिर कुमार प्याथ कि नं. १४१ मा साविकमा विस कुमार डंगोल मोही रहेकोमा निजको शेषपछि निजको छोरा विपक्ष विसन सिंह हेयजू कि. नं. १४२ को जग्गा साविकमा मदन हेका मोही रहे भएकोमा निजको शेषपछि निजका छोराहरु चन्द्रमान हेका र तूइलाल हेकाले कि नं. १४३ को जग्गा साविकमा काशीनाथ डंगोल मोही रहेकोमा निजको शेषपछि विपक्ष मध्येका काशीराम डंगोल र कि नं. १४९ हस्त वहादुर कोषले मोही भै जग्गा कमोद गर्दै आएका जग्गाहरु हुन । निज मोहीहरुले वुझाउको कुत वाली मैले वुझी आएको छु ।
३. विपक्षी गुठी संस्थान, गुठी लगत तथा तहसिल कार्यालय भद्रकाली काठमाडौंले म निवेदकलाई च.नं. २१५४, २१२छ, २१५६ र २१५७ को पत्रवाट भ.पू. क्वाछे बालकुमारीवाट छुट गुठीमा दर्ता भएको साविक ३० नं. मौजे जाती गाल न.नं. ११७ को खेत रोपनी ४/९ को खेत रोपनी ४।।। को जग्गा भु.सु. सर्भे नापी हुंदा दिव्यश्वरी गा.पं. वडा नं. ६ क को कि.न. १४०, १४१, १४२, १४३ र १४४ को जग्गा म निवेदकको साविक ३१ नं. कुशल भैरवथली नं.नं. २१८४ को रोपनी ६।१४ बाट भिडाई रैकरमा परिणत गरेको हुदा सो जग्गाहरु विपक्षहरु सित कुमार प्याथ, कासीराम डंगोल, चन्द्रमान हेक्का, तूइलाल हेक्का र विसन सिंह हेयजूले क्रमश आ-आफ्नो कमाइ जोती आएको जग्गाहरुमा निजहरुको नाममा मोहिया कायम गरी ज.ध.द.प्र.पु पाउं भन्ने विनेदन दिन ल्याएकाले म निवेदकलाई सात दिनको म्याद दिई उक्त म्याद भित्र आफुसंग भएको सवुद प्रमाण लिई हाजीर हुन आउनु भनी मिति २०४७।१०।१५ मा पत्रद्वारा जानकारी गराइएकोमा म निवेदकले विपक्ष मोहीहरुले दिएको प्रत्यूत्तर निवेदनहरुमा आफुसंग भएको आफ्नो हकभोग एवं स्वामित्व रहे भएको कुरा सवुद प्रमाण समेत खोली विपक्ष गुठी संस्थान, श्री गुठी लगत तथा तहविल कार्यालय भद्रकालीमा लिखित जवाफ दिएर गुठी सस्थान गुठी लगत तथा तहविल कार्यालय भद्रकालीले मलाई तारीख हटाई दिएको थियो ।
४. अचानक मिति २०४८।९।१ मा मलाई विपक्ष मालपोत कार्यालय भक्तपुरले तपाईको नाउंमा दर्ता भएको दिव्यश्वरी गा.वि.स. वडा नं. ६(क) कि.नं. १४०, १४१, १४२, १४३, १४४ र १४९ को जग्गा मिति ०४८।८।२९ को निर्णय अनुसार विपक्ष ल.पु. गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयको पत्र अनुसार पाटन क्वाछे बालकुमारी गुठीको नाउंमा कायम गरी तपाईको नाउंको पुर्जा रद्द गरी गरिएकोले जानकारीका लागि यो पत्र दिइएको छ भनी पठाएको पत्र मिति ०४८।८।१८ मा प्राप्त गरी थाहा भयो । मेरो हकभोग तिरो तिरान एवं दर्ता स्वामित्वमा रहे भएको जग्गाहरुको ज.ध.प्र.पुर्जा लाई रद्द गर्ने विपक्षहरुले गरेको निर्णय र सो को पत्र यस सम्वन्धित सम्पुर्ण कारवाही निर्णय समेत कानूनी त्रूटिपूर्ण एवं सर्वोच्च अदालतवाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको त्रूटिपुर्ण छ । निवेदकको नाउंमा विधिवत दर्ता भएको ज.ध.प्र.पु. रद्द गरी निवेदकको सम्पति अपहरण गर्ने अधिकार विपक्ष मालपोत कार्यालयलाई छैन । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ ले गुठीको जग्गा रैकरमा दर्ता भएकोमा गुठी संस्थानको प्रशासकले त्यस्तो जग्गा वा घर गुठीमा दर्ता गर्न सक्ने ऐनको व्यवस्थाको संवैधानिक वैधतावाट एकछिन पर राखी बिचार गरिएमा पनि त्यसरी दर्ता गर्ने निर्णय गर्नु अघि प्रशासकले निवेदकलाई अफ्नो सवुद प्रमाण पेश गर्ने, विपक्षीको सवुद प्रमाणको खण्डन गर्ने लगायतको प्रतिवाद र सूनवाइको मौका दिइ मात्र न्यायिक निर्णय गर्नु पर्ने र निर्णय पश्चात पुनरावेदनको म्याद दिनू पर्ने प्रष्ट छ । निवेदकलाई प्रशासकले त्यस्तो प्रतिवाद वा सुनवाइको मौका, प्रदान गरेको छैन न त पुनरावेदनको म्याद दिइएको छ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ असंवैधानिक छ । यसले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११,१२,१७ र २० द्वारा प्रदत्त हक उपर अनुचित वन्देज लगाएको र संविधानमा यी यस धाराहरुसंग प्रत्यक्ष वाझिएको छ । तसर्थ विपक्ष गुठी संस्थानले मेरो ज.ध.द.प्र.पुर्जा रद्द गर्ने समेत निर्णय तत्सम्वन्धमा लेखेका पत्रहरु र उक्त जग्गाहरुका सम्वन्धमा विपक्षहरुले गरेको काम कारवाही निर्णय समेत म निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को धारा ११(१) द्वारा प्रदत्त समानताको हक ऐ. धारा १२(२)ङ को स्वतन्त्रताको हक ऐ धारा १६ को सूचनाको हक ऐ. धारा १७(१)(२) र (घ) द्वारा प्रदत्त सम्पतिको हक समेत हनन् भएको र त्यसको उपचार प्रचलनको लागि कानूनमा अन्य उपचारको व्यवस्था नभएको र भएको भनिएमा पनि अपर्याप्त र प्रभावहीन हुंदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, अन्तर्गत यो निवेदन प्रस्तुत गरिएको छ । विपक्षीहरुको निर्णय एवं काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मेरो नाउंको जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जा कायम राख्नु भनी परमादेश लगायत जो चाहिने जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गरी मेरो उपरोक्त हक संरक्षित तथा प्रचलन गरी पाउं । साथै धारा ८८(१) अनुसार गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ अमान्य र वदर घोषित समेत गरी पाउं भन्ने व्यहोराको निवेदन ।
५. यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षहरुवाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति ०४८।११।२९ को आदेश।
६. दिव्यश्वरी गा.वि.स. वडा नं. ६ (क) कि नं. १४०, १४१, १४२, १४३, १४४ र १४९ क्षेत्रफल ०७-३,०-१०-१., १-३-२., १-३-२, १-३-३, २-१-३. र ०-६-३ समेत जम्मा क्षेत्रफल ५-१७-२ का जग्गाहरु पाटन क्वाछे कुमारी गुठीका लगतमा मनोहरा डोलखेत ३० नं. मौजे जाती गाल नं. ११७ को साविक ४।।। दर्तावाला तेजविरको नाउंमा दर्ता भएको उक्त जग्गाहरु आश वहादुर हरिवंशले रैकरमा दर्ता गराएका हुंदा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ अनुसार रैकर लगत कटृा गरी पाटन क्वाछे,कुमारी गुठी कायम गरिएको हुंदा यो रिट खारेज गरी पाउं भन्ने व्यहोराको गुठी संस्थान समेतको तर्फवाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।
७. विवादित कि.नं. १४०, १४१, १४२, १४३, १४४ र १४९ समेतका विभिन्न कित्ता जग्गाहरु पाटन क्वाछे वालकुमारी गुठीको लगतमा भिड्ने जग्गाहरु हुन उक्त जग्गाहरु श्री को लगतमा दर्ता रहेको साविक मनोहरा डोलखेत ३० को मौजे जाती गाल न.नं. ११७ को साविक ४।। जग्गा मध्येवाट श्री ५ को लगतमा भिडी दर्ता हुनु पर्ने जनिने हो । उक्त कुरा गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालय समेतमा रहेको १९९१ सालमा तयार भएको लगतमा स्पष्ट छ । विवादित जग्गा श्री ५ को पर्वमा चाहिने भाडटको भाडा उपलव्ध गराई श्री को तोकिएको धर्मकार्य गर्ने गराउने गुठी हो । उक्त कार्य गर्न श्री को उक्त गुठीका दाता छत्रजंग र डोरजंगवाट कृष्णनन्द श्रेष्ठलाई छुटवाला कायम गरी गरिदिएको कागज र दाताहरुले ०४७।१२।२४ मा गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयमा उपस्थित भै साविकको मोही तेजवीर कुमाल र हालको आश वहादुर, हरिवंश प्रजापति रहेको भनी गरिदिएको कागजवाट पनि विवादित जग्गा श्री ५ को गुठीको लगतमा दर्ता हुनु पर्ने जग्गा हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । उक्त जग्गा छत्र र डोरजंगको नाममा गुठी भनी ०४४।१०।२७ को खड्ग निसाना तोक सदरवाट पनि गुठी भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यसरी पुर्व कागजातहरु पनि गुठी भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यसरी पुर्व कागजातको अध्ययन गरी गुठी जग्गालाई गुठीमा गुठी संस्थान ऐन (संशोधन सहित) ०३३ को दफा ३९ (१) बमोजिमको क्षेत्राधिकार भित्र रही श्री ५ को गुठीको लगतमा दर्ता हुने गरी भएको गुठी संस्थानको मिति २०४८।८।२९ को निर्णय मिलेको छ । रिट निवेदकलाई नियमित कानूनी उपचार नै उपलव्ध छ । गुठी संस्थान ऐन (संशोधन सहित) ०३३ को दफा ३९(१) अनुसार भएको निर्णय वदरको लागि ऐ. को (२) अन्तर्गत पुनरावेदन अदालत पुनरावेदन गर्न जान पाउने, कानूनी अधिकार विपक्ष निवेदकलाई सुरक्षितनै थियो, अन्य उपचारको सूगम बाटो भएकोमा असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्न मिल्दैन । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ ले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(१) वमोजिम कूनै पनि मौलिकहकमा वन्देज लगाएको वा संविधानसंग वाझिएको समेत छैन । गुठी, तहसिल तथा खर्च कार्यालयको सम्पुर्ण निर्णय कानून संगत हुंदा यथावत राखी विपक्षको निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने व्यहोराको काशीराम डंगोल समेतको लिखित जवाफ ।
८. नियम वमोजिम पेशी सुचीमा चढी यस पुर्ण इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पन्नामान तूलाधरले विपक्षी गुठी संस्थान समेतले मेरो पक्षले विधिवत रुपमा प्राप्त गरेको साविक ज.ध. दर्ता प्रमाणपुर्जा साविकदेखि भोगचलन गर्दै आएकोमा जग्गाको दर्ता प्रमाण पुर्जालाई कर्मचारीले उठाएको टिप्पणीको आधारमा सदर गरी मेरो पक्षको उक्त ज.ध.प्र.पू. रद्द गरिएको छ । यसरी निवेदकलाई वुझ्दै नबूझी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित विपक्षी गुठी संस्थानवाट निर्णय गरी मेरो पक्षको सम्पत्ति अपहरण गरी पाटन क्वाछे वालकुमारी गुठीको नाउंमा कायम गर्ने गरेको विपक्षीको निर्णय र सो अनुसारको काम कारवाहीले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) द्वारा प्रदत्त समानताको हक धारा १२(२) (ङ) को स्वतन्त्रताको हक ऐ. धारा १६ को सूचनाको हक ऐ धारा १७(१),(२) र (३) द्वारा प्रदत्त सम्पतिको हक समेत हनन् हुन गएको छ। त्यस्तै गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२, १७ र २० द्वारा प्रदत्त हक समेत अनुचित बन्देज लगाएको र प्रत्यक्ष वाझिएको छ । तसर्थ यस सम्मानीत अदालतवाट प्रतिपादित नजीर सिद्धान्त समेतको उल्लंघन गरी संविधानको धारा ९६ विपरितको विपक्षीहरुको निर्णय एवं काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी निवेदकको नाउंमा ज.ध.प्र.पुर्जा कायम राख्नु भने परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी मेरो पक्षको हक संरक्षित गरी पाउं भन्ने वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
९. त्यस्तै विपक्षी रामगोपाल प्याथ समेतका तर्फवाट उपस्थित विद्वान वरिष्ट अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा तथा अधिवक्ता राम प्रसाद भण्डारीले विवादित कि नं. १४०, १४१, १४२, १४३, १४४ समेतका विभिन्न कित्ताहरु पाटन क्वाछे बालकुमारी गुठीको लगतमा भिड्ने जग्गाहरु हुन उक्त जग्गाहरु श्री को लगतमा दर्ता रहेको साविक मनोहरा डोलखेत ३० को मौजे जातीगाल नं. ११७ को साविक ४।।। जग्गा मध्येवाट श्री को लगतमा भिडी दर्ता हुनुपर्ने जमिन हो । उक्त कुरा गुठी तहसील तथा खर्च कार्यालय समेतमा रहेको १९९१ सालमा तयार भएको लगतमा स्पष्ट छ । हाल श्री को गुठीको जग्गा अन्यत्र छ भनी निवेदकले देखाउन सक्नु भएको छैन र २०२८ सालमा श्री ५ को सरकार गुठी भनी गरिदिनु भएको भरपाइलाई पनि निवेदकले अन्यथा भन्न सक्नु भएको छैन । त्यसैले निवेदक विवन्धित हुनु हुन्छ । यसरी पुर्व कागजातहरुको अध्ययन गरी गुठी जग्गालाई गुठी संस्थान ऐन (संशोधन सहित), २०३३ को दफा ३९(१) बमोजिमको क्षेत्राधिकार भित्र रही श्री को गुठीको लगतमा दर्ता हुने गरी भएको गुठी संस्थानको मिति २०४८।८।२१ को निर्णय कानूनसंगत छ ।
१०. गुठी संस्थानको उक्त निर्णय उपर विपक्षी निवेदकको चित्त नवुझे नियमित कानूनी उपचार अन्तर्गत पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न जान पाउने कानूनी उपचारको सूगम बाटो हुंदा हूंदै पनि असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रिट क्षेत्रमा आएको हुंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी छ । विपक्षी निवेदकले गुठी संस्थान ऐन, ०३३ को दफा ३९ संविधानसंग वाझिएको भनी लिनू भएको जिकिरका सम्वन्धमा संविधानको कून धारा संग वाझिएको छ । देखाउन सक्नु भएको छैन । तसर्थ विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ । खारेज गरि पाउं भन्ने वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । त्यस्तै गुठी संस्थानको तर्फवाट अधिवक्ता हेमराज सूवेदीले विवादित जग्गाहरु पाटन क्वाछे बालकुमारी गुठीको लगतमा मनोहरा डोलखेत ।३० नं. मौजे जातीगाल नं. ११७ को साविक द्ध।।। दर्तावाल तेज विरको नांउमा दर्ता भएको उक्त जग्गाहरु आश वहादुर हरिवंशले रैकरमा दर्ता गराएको हुंदा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ अनुसार रैकर लगत कटृा गरी पाटन क्वाछे बालकुमारी गुठीको नाममा दर्ता कायम गरिएको हो । विपक्षी निवेदकलाई गुठी संस्थानको निर्णय उपर पुनरावेदनमा आउन पाउने बाटो हूदा हूदैं असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी रिट क्षेत्रमा आएको हुंदा गैरकानूनी तरीकावाट आएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
११. आज निर्णय सूनाउन तोकिएको तारिखमा रिट निवेदन र लिखित जवाफहरु समेतका मिसिल कागजातहरु अध्ययन गरी विद्वान अधिवक्ताहरुको वहस जिकिर समेत सूनि निर्णय तर्फ विचार गर्दा निम्न प्रश्नहरुको निरुपण गर्नुपर्ने देखियो ।
(१) गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ नेपाल अधिराज्यको संविधानसंग वाझिएको छ छैन ?
(२) गुठी संस्थानले गरेको मिति ०४८।८।२९ को निर्णय र सो अनुसार भएको काम कारवाहीले निवेदकलाई संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात परेको छ, छैन ? र निवेदकको माग वमोजिम हक प्रचलन गराउन पर्ने हो होइन ?
१२. सर्वप्रथम गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ संग वाझिएको छ वा छैन ? भन्ने विषयमा बिचार गर्दा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ को उपदफा (१) मा गुठीको जग्गा वा घर रैकरमा दर्ता भएको भएतापनि गुठीको जग्गा वा घर भन्ने गुठीको श्रेस्तावाट वा लालमोहर, खड्गनिशाना, ताम्रपत्र, शिलापत्र आदि लिखतवाट देखिन आई प्रमाणित हुन आएमा प्रशासकले त्यस्तो जग्गा वा घर गुठीमा दर्ता गर्न सक्ने छ र सो जग्गा वा घरको रैकरमा दर्ता भएको लगत कटृा हुने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यस्तै गुठी संस्थानको प्रशासक वा अधिकारीले गरेको उक्त निर्णय उपर चित्त नवुझेमा पैतिस दिनभित्र पुनरावेदन लाग्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा दफा ३९ को उपदफा (२) मा गरिएको छ ।
१३. यसरी साविक गुठी लगतको जग्गा कसैले गैरकानूनी तरीकाले रैकरमा परिणत गराई दर्ता गराएमा पुनः गुठीको लगतमै दर्ता गर्न सक्ने गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ को कानूनी व्यवस्थालाई रिट निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ संग वाझिएकोले अमान्य तथा बदर घोषित गरी पाउं भनी निवेदन जिकिर लिएको पाइन्छ । तर उक्त कानूनी व्यवस्था संविधानको कून धाराको, कून मनसायसंग कसरी वाझियो निवेदकले आफ्नो निवेदन जिकिरमा स्पष्ट रुपमा खुलाउन सकेको देखिदैन । केवल संविधानसंग वाझिएको छ भन्दैमा पर्याप्त हूंदैन । वाझिएको भएमा पर्याप्त आधार र कारण दिन सक्नु पर्दछ । तसर्थ गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ संविधानसंग वाझिएकोले संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम अमान्य तथा बदर घोषित गरी पाउं भन्ने निवेदकको निवेदन जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन ।
१४. अव गुठी संस्थानले गरेको मिति २०४८।८।२९ को निर्णय र सो निर्णय अनुसार भए गरेका काम कारवाहीवाट निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१),१२(२)(८०), १६, तथा १७ (१)(२) (३) द्वारा प्रदत्त समानता,स्वतन्त्रता सूचना सम्वन्धी र सम्पति सम्वन्धी हकमा आघात पूगेको छ छैन र धारा ८८ (२) बमोजिम हक प्रचलन गराउनु पर्ने नपर्ने के हो ? भन्ने सम्वन्धमा बिचार गर्दा, गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा ३९ संविधान सम्मत नै भएको कुरा माथिको प्रश्नबाट निरोपण भईसकेको छ । अब दिव्यश्वरी गा.वि.स. वडा नं. ६(क) को कि. नं. १४०, १४१, १४२, १४३, १४४ र १४९ को जग्गाहरु विपक्षी निवेदकको नाममा दर्ता रहेकोमा गुठी संस्थानको मिति २०४८।८।२९ को निर्णय अनुसार गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९(१) बमोजिम जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा रद्द गरी पाटन क्वाछे बालकुमारी गुठीको नाममा कायम गरी सो को जानकारी निवेदकलाई गराइएको भन्ने तथ्य समेत रिट निवेदकको आफ्नो रिट निवेदन व्यहोरावाट प्रष्ट हुन आएको देखिन्छ ।
गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ को उपदफा (१) बमोजिम भएको प्रशासकको निर्णय उपर चित्त नबूझेमा सोही ऐनको सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था समेत भएको पाइन्छ । यसरी बिपक्षी गुठी संस्थानको निर्णयमा चित्त नबूझेमा सो उपर नियमित प्रकृया अन्तर्गत पुनरावेदन गर्न पाउने वैकल्पिक कानूनी उपचारको व्यवस्था हुंदा हुदैं नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात भयो भनी धारा ८८ अन्तर्गत असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी गलत वाटो अपनाई रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरी आएको देखिंदा रिट निवेदकको माग बमोजिम मौलिक हक हनन् का कुराहरुमा बिचार गरिरहन परेन । तसर्थ रिट निवेदन जारी हुन सक्ने अबस्था नभएकोले खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानूसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
यसमा निर्णय सूनाएपछि फैसलामा दस्तखत हुनुभन्दा अगाडि मा.न्या. श्री रुद्र वहादुर सिंहको निधन हुन गएकोले उहांको दस्तखत हुन नसकेको व्यहोरा प्रमाणित गरिन्छ ।
न्या.रुद्र बहादुर सिंह
न्या.केशव प्रसाद उपाध्याय
इति सम्वत २०५२ साल माघ ४ गते रोज ५ शुभम.............. ।