निर्णय नं. १६७७ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. १६७७    ने.का.प. २०४० अङ्क ६

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

सम्वत् २०३९ सालको रिट नं. ८१७

आदेश भएको मिति : २०४०।५।९।५ मा

निवेदक : गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयकातर्फबाट अध्यक्ष विष्णुप्रसाद खनाल

विरूद्ध

विपक्षी : भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौं समेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)   राजगुठीमा परिणत भइसकेकोले गुठीको सम्पूर्ण अधिकार संस्थानमा सरेको हुँदा सो जग्गाको मोहीको वन्दोबस्त गर्ने अधिकार पनि गुठी संस्थानलाई मात्र हुने । संस्थान अधिनस्थ जग्गामा मोही कायम गर्दा संस्थानलाई बुझ्नुपर्नेमा सो नगरी गरेको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको समेत विपरीत हुने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शोभाकर उपाध्याय

विपक्षीतर्फबाट       : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधर र विद्वान अधिवक्ता गुरूप्रसाद बराल

आदेश

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह

१.     नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदनको तथ्य तथा जिकिर संक्षेपमा यस प्रकार रहेछ ।

२.    का.न.पं.वा.नं.१(क) नक्साको कि.नं.२७ को जग्गा रोपनी २५–४–३ सर्भे नापी हुँदा क्षेत्रीय किताबमा जोताहाको नाम लेखिने महलमा खोला जनिएको जग्गा श्री केदारेश्वर महादेवको गुठीको हुँदा उक्त गुठीको नाम जनाई सो जग्गा समेतको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा ०३५।९।२ गते गुठी संस्थानमा प्राप्त भइसकेको जग्गा विपक्षी मध्येका महन्त क्षेत्रबहादुरले कूत कबुलीयत र कूत बुझाएको भरपाई दिनु लिनु गरी विपक्षी सिद्धीलाललाई जोत कायम गरी दिन मञ्जूर गर्ने समेतका कार्यहरू गरी जोत कायम गरी निस्सा पाउँ भनी भू.सु.का.काठमाडौंमा सिद्धीलालको निवेदन परेकोमा भूमिसुधार अधिकारीले तीनैजनाको भनाई र तीनै कबुलीयत भरपाई भएका लिखतलाई आधार बनाई सो कि.नं.२७ मध्येको पश्चिमपट्टिको रोपनी ५–०–० जग्गाको सिद्धीलाल महर्जनको नाममा मोहीयानी कायम गरी निस्सा समेत दिने ठहर्छ भनी मिति ०३६।१।१३ गते (२८३) निर्णय गरी ऐ.१३ गते सिद्धीलालको नाममा मोहीयानी हकको प्रमाणपत्र बनाइदिएको र सो ५ रोपनी जग्गाको मोहीयानी हक सिद्धीलालले भीमकुमारीलाई रू.३,०००। को थैली राखी ०३७ साल आषाढमा राजीनामाको लिखत मालपोत कार्यालय काठमाडौं मार्फत रजिष्ट्रेशन पास समेत गराएको विधिव्यवहार विपक्षी भीमकुमारीले मैले राजीनामा गराइलिएको जग्गाको नामसारी दा.खा.गरी बाली बुझी लिनु भन्ने आदेश पाउँ भनी मिति ०३८।१२।२७ गते यस संस्थानमा निवेदन दिई कारवाही गर्दा मात्र संस्थानलाई थाहा भयो ।

३.    केदारेश्वर महादेवको छुटगुठी, गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १९ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार राजगुठीमा परिणत भई छूटगुठीको चलअचल जायजेथा, देवमुर्ति समेत सबै अधिकार संस्थानमा सरी सकेकोले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ५ र २५ ले त्यस्ता जग्गाको व्यवस्था गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई भएको सो अधिकार अध्यक्षबाट कसैलाई प्रत्यायोजन गरेको नहुँदा गुठीको बाँझो ऐलानी समेतका जग्गामा मोहीको बन्दोवस्त गर्ने अधिकार गुठी कार्यालयका अन्य पदाधिकारी वा छूटगुठीका महन्त पूजारीहरू समेत कसैलाई नभएकोमा महन्त पनि नभएको पूजाआजाको कामसम्म चलाइआएको व्यक्ति क्षेत्रबहादुर पुरीले सिद्धीलाल महर्जनलाई त्यस्तो जग्गाको कबुलीयत भरपाई दिनु अनधिकृत कुरा भएको र गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ४८ मा गुठीको जग्गाको जोताहालाई भूमिसुधार अधिकारीले मोहियानी हकमा अस्थायी प्रमाणपत्र मात्र दिनसक्ने स्थायी प्रमाणपत्र दिन नसक्ने र त्यसरी मोहियानी हकको प्रमाणपत्र दिँदा संस्थानलाई नबुझेकोले उक्त निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुनुको अतिरिक्त अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि समेत भएकोले भू.सु.का.को मिति ०३६।१।१३ को निर्णय नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी हनन भएको हकको संरक्षण गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन रहेछ ।

४.    विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने सिङ्गलबेञ्चको मिति ०३९।५।२।४ को आदेशानुसार पेश भएको लिखितजवाफ संक्षेपमा यस प्रकार रहेछ ।

५.    यस कार्यालयबाट गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ४८ को अधिकार प्रयोग गरी मोही कायम गर्ने गरी गरिएको फैसला कानुन प्रतिकूल प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

६.    मिति २०३६।१।१३ को निर्णय बदर गराउन अनुचित विलम्ब गरी ०३९।५।१ मा मात्र दर्ता हुन आएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने र मिसिल संलग्न प्रमाणबाट मलाई संस्थानले महन्त मानेको स्पष्ट देखिएको र मेरो निजीगुठी भई मैले आफैंले मोही बन्दोबस्त समेत सम्पूर्ण गर्न पाउने मेरो हक अधिकार भएकोले यसबाट विपक्षीको अधिकारमा कुनै आघात नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत म क्षेत्रबहादुर पुरीको लिखितजवाफ रहेछ ।

७.    रिट निवेदन ३ बर्ष ४ महीना पछि पर्नआएकोले अनुचित विलम्ब गरी दर्ता हुनआएको      (२८४) श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका हजूरमा मिति ०३९।४।७ मा बिन्तिपत्र चढाएकोमा राजीनामा भित्रको जग्गा दा.खा.गरी बढी जग्गा नियमानुसार दर्ता गरी व्यहोरा जाहेर गर्नु भन्ने हु.प्र.बक्स भई विपक्षी संस्थानको मूल दर्ता कितावमा ०३९।४।१७ मा दर्ता भएको कुरालाई गुम गरी मलाई जानकारी समेत नदिई रिट निवेदन दर्ता हुन आएकोले उक्त जग्गाहरू मोहियानीमा दर्ता गर्नु अगावै ०३४।१२।१६ मा गो.प.मा सूचना प्रकाशित गरी सकेकोले संस्थानलाई थाहा नदिएको भन्ने जिकिर झुठ्ठा हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत भीमकुमारी पोखरेलको लिखितजवाफ रहेछ ।

८.    तारेखमा रहेका विपक्षीलाई रोहवरमा राखी निवेदक संस्थानतर्फबाट रहनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री शोभाकर उपाध्याय विपक्षी भू.सु.का तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधर र लिखित जवाफवालातर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री गुरूप्रसाद बरालको बहस समेत सुनियो । निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्नु पर्ने नपर्ने हो सोको निर्णय दिनुपरेको छ ।

९.    निवेदक संस्थानको स्वमित्वमा भएको विवादको जग्गाको मोहियानी हकको निस्सा दिलाउने गैरकानुनी निर्णयले संस्थानको हकमा आघात पारेकोले सो ०३६।१।१३ को निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर देखियो । प्रस्तुत विवादको जग्गा छूटगुठी वा निजीगुठी के हो सो तर्फ विचार गर्दा उक्त विवादित जग्गा छूटगुठी भनी भू.सु.का.काठमाडौंले ०३६।१।१ को निर्णयमा बोली सकेको र उक्त निर्णय विपक्षीले बदर गराएको समेत नदेखिएबाट उक्त जग्गा छूटगुठी नै भन्ने देखिन्छ विपक्षीले अहिले विवाद उठाउँदैमा हुने होइन ।

१०.    गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १९ अनुसार त्यस्तो जग्गा राजगुठीमा परिणत भइसकेकोले विवादित जग्गा (केदारेश्वर महादेवको) छूटगुठीबाट राजगुठीमा परिणत भएको मान्नुपर्ने र यसरी सो गुठीको सम्पूर्ण अधिकार संस्थानमा सरेको हुँदा सो जग्गाको मोहीको बन्दोबस्त गर्ने अधिकार पनि गुठी संस्थानलाई मात्र भएकोले गुठी संस्थान कार्यालय अन्तर्गतका अन्य कुनै कर्मचारीले त्यस्तो जग्गामा मोही कायम गर्नसक्ने देखिएन त्यसरी संस्थान अधिनस्थ केदारेश्वर महादेव गुठीका महन्त क्षेत्रबहादुरले विवादको जग्गामा मोही बन्दोबस्त गरेको उक्त ऐनको विपरीत काम गरेको भन्नुपर्ने देखिन आयो । अर्को कुरा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ४८ अनुसार गुठी संस्थान अधिनस्थ जग्गामा विपक्षी भू.सु.का.ले मोहीयानीको अस्थायी निस्सा मात्र दिनसक्ने देखिन्छ । विवादित जग्गामा भू.सु.का.काठमाडौंबाट मोहीको स्थायी प्रमाणपत्र नै प्रदान गरेको देखिएबाट त्यस्तो निर्णय गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ४८ विपरीत भई त्रुटिपूर्ण देखिन्छ र संस्थान अधिनस्थ जग्गामा मोही कायम गर्दा संस्थानलाई बुझ्नुपर्नेमा सो नगरी गरेको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको समेत विपरीत भएकोले विपक्षी भू.सु.का.काठमाडौंको मिति ०३६।१।१३ को त्यस्तो त्रुटिपूर्ण निर्णय भएको मिति ०३६।२।१३ को मोहियानी हकको प्रमाणपत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । अब पुनः कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी भू.सु.का.काठमाडौंको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारी निमित्त आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

 

इतिसम्वत् २०४० साल भाद्र ९ गते रोज ५ शुभम् ।

 

