निर्णय नं. १६७८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १६७८     ने.का.प. २०४० अङ्क ६

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १४२१

आदेश भएको मिति : २०४०।५।२०।२ मा

निवेदिका : ललितपुर धोवीघाट निवासी बस्ने हाल प्रहरी हिरासतमा रहेकी सुजन मेण्डिजको    हकमा निजको आमा रिता दाहाल

विरूद्ध

विपक्षी : श्री जिल्ला कार्यालय ललितपुर समेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)                श्री ५ को सरकारलाई मुद्दा हेर्ने, सुन्ने, सजाय गर्ने समेतको अधिकार भएको देखिएकोले अधिकार नभएको जिल्ला अदालतको आदेशले निवेदिका थुनामा रहेको गैरकानुनी देखिने ।   

(प्रकरण नं. १४)

निवेदिकातर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला

विपक्षीतर्फबाट       : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कामानन्दप्रसाद देव

आदेश

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

१.     नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी मेरी छोरीलाई प्रत्यर्थीको गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी मौलिक हक संरक्षण गरिपाउँ भनी ०४०।५।१२।१ मा यस अदालतमा निवेदनपत्र दर्ता हुनआएको रहेछ ।

२.    प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यस प्रकार छन् :

३.    मिति ०४०।५।६ गते स्थानीय प्रहरीले श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशले नेपाली नागरिक भएकी मेरी छोरीलाई पक्राउ गरी प्रत्यर्थी नं.१ को कार्यालयमा उपस्थित गराई प्रहरी हिरासतमा उपल्लो दर्जाको दुःख यातना शारीरिक कष्ट दिई आफन्त नातागोता कानुन व्यवसायी समेत भेट्न नदिई अमानवीयपूर्ण ढङ्गले प्रचलित नेपाल कानुन तथा संविधान विरूद्ध थुनामा राखिएको छ । निवेदकले बुझेसम्म झुठ्ठा विवरण पेश गरी नागरिकता लियो भन्ने अभियोग लागी अनुसन्धानको कारवाही प्रत्यर्थी नं.१ र २ मिली गरेका रहेछन् । नागरिकता सम्बन्धी कुनै अभियोग लागेमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० अन्तर्गत कानुनी कारवाही चलाउन सकिन्छ । तर श्री ५ को सरकार वादी भई अभियुक्तलाई प्रहरी (२८६) हिरासतमा राखेर स्थानीय जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारमा होइन । प्रत्यर्थीहरूको मिलेमतो काम कारवाहीबाट संवैधानिक हकको हनन भई गैरकानुनी प्रहरी हिरासतमा अहिलेसम्म बस्न परिरहेको हुँदा मौलिक हकमा आघात पुगेकोले अन्य कानुनी उपचार केही नहुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी मेरी छोरीलाई प्रत्यर्थीको गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदक सुजन मेण्डिजको हकमा रिता दाहालले जिकिर लिएको रहेछ ।

४.    बन्दीलाई उपस्थित गरी विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ आएपछि पेश गर्नु भन्ने सिङ्गलबेञ्चबाट मिति ०४०।५।१४ मा आदेश भई प्राप्त हुनआएका लिखितजवाफ यस प्रकार छन् : सुजन मेण्डिजलाई प्रहरी हिरासत थुनामा रहेकी ललितपुर जिल्ला अदालतको आदेश अनुसार अभियुक्तलाई उपल्लो दर्जाको दुःख यातना शारीरिक कष्ट दिई आफ्ना  नातागोता कानुन व्यवसायी समेत भेट्न नदिई अमानीयपूर्ण ढंगले कानुन तथा संविधान विरूद्ध थुनामा रखेको छैन। नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० अन्तर्गतको मुद्दा ०२६।२।६ को राजपत्र अनुसार सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को अनुसूची १ एकमा समावेश भएको छँदाछँदै श्री ५ को सरकार वादी हुने होइन भनी सम्मानित अदालतमा समेत झुठ्ठा व्यहोराको निवेदन दिएको प्रष्ट देखिन्छ । स्थानीय अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने वा नपर्ने भन्ने कुराको हकमा सम्मानित अदालतबाट यकिन हुने हुँदा त्यस सम्बन्धमा उल्लेख गर्न नपर्ने हुँदा यस कार्यालयलाई प्रदत्त अधिकार अनुसार अभियुक्तहरूलाई यस कार्यालयको प्रहरी हिरासतमा राखी करवाही भइरहेको हुनाले निवेदकको माग बमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नदेखिएकोले निवेदकको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरको लिखितजवाफ ।

५.    नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १० अन्तर्गत अंगिकृत नागरिकको नागरिकता सम्बन्धी विवादमा श्री ५ को सरकारले निर्णय गर्न भनी सोही ऐनले तोकी बंशजको नाताले पाएको नागरिकताको विवादमा सो मुद्दा हेर्ने अड्डा सो ऐनले तोकिएको नदेखिएकोले न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा ९ ले यस अदालतको कार्यक्षेत्रभित्रको परेको भनी स.मु.स.ऐन, २०१७ को दफा ७(४) अनुसार पहिलो पटक दिन ७ को म्याद थप दिने आदेश भएको भन्ने ललितपुर जिल्ला अदालतको ०४०।५।१६ को लिखितजवाफ ।

६.    निवेदिकाको निवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सुजन मेण्डिजलाई यस कार्यालयबाट थुनामा राखिएको नहुँदा निवेदिकाको मौलिक हकमा आघात पुगेको नहुनाले निवेदिकाको निवेदनहरू खारेज गरी पाउन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला कार्यालय ललितपुरको ०४०।५।१६ को लिखितजवाफ ।

७.    तारेखमा रहेका निवेदिका रिता दाहाललाई रोहवरमा राखी निवेदिकातर्फ विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाको र जिल्ला अदालत ललितपुर समेतको तर्फबाट खटी उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कामानन्द देवको बहस समेत सुनियो । (२८७)

८.    प्रस्तुत मुद्दामा निवेदिकाको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनुपरेको छ ।

९.    यसमा निवेदक सुजन मेण्डिज उपर झुठ्ठा विवरण पेश गरी बंशजको नाताले नागरिकता लियो भन्ने अभियोगमा निज सुजन मेण्डिज थुनामा रहेको देखिन्छ ।

१०.    जिल्ला अदालत ललितपुरले आफ्नो जवाफमा अंगिकृत नागरिकताको नागरिकता सम्बन्धी विवादमा श्री ५ को सरकारले निर्णय गर्ने भन्ने भनी सोही ऐनले तोकिदिएको र बंशजको नाताले पाएको नागरिकताको विवादमा सो मुद्दा हेर्ने अड्डा तोकिएको नदेखिँदा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा ९ ले यस अदालतलाई अधिकार दिएको भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

११.    नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १०, २०३३ सालमा संशोधन भई उपदफा (३क) थप भई सो उपदफा (३क) मा झुठ्ठो विवरण वा बयान दिई जन्म वा वंशजको नाताले नेपाली नागरिक हो भनी झुक्याई कसैले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको कुरा थाहा हुनआएमा श्री ५ को सरकारले त्यस्तो प्रमाणपत्र रद्द गरी नेपाली नागरिकताबाट हटाउन आदेश दिनसक्ने छ भन्ने रहेको पाइन्छ ।

१२.   विद्वान सरकारी अधिवक्ताले झुठ्ठा विवरण दिई वंशजको नाताले नेपाली नागरिक हो भनी झुक्याई कसैले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ भने श्री ५ को सरकारले त्यस्तो प्रमाणपत्र रद्द गर्नसक्छ तर सो बाहेक नेपाली नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५ अन्तर्गत दण्डसजाय गर्ने अधिकार अदालतलाई छ भन्नुभएकोमा उक्त ऐनको दफा १० को उपदफा (३क) मा झुठ्ठा विवरण वा बयान दिई वंशजको नाताले नेपाली नागरिक हो भनी झुक्याई कसैले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको अदालतबाट ठहर भएमा त्यस्तो ठहरको आधारमा श्री ५ को सरकारले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्न । बस्तुतः नेपाल नागरिकता ऐन, २०२९ को दफा १५ अन्तर्गत अदालतले सजाय गर्ने र त्यस्तो सजाय भएपछि सोही ऐनको दफा १० को उपदफा (३क) अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले त्यस्तो प्रमाणपत्र रद्द गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको उक्त ऐनको बनावटबाट देखिन्न ।

१३.   हुन पनि एकै विषयको अभियोगमा कुनै सजाय एउटा निकाय अदालतबाट र सोही अभियोगमा कुनै सजाय अर्को निकाय श्री ५ को सरकारबाट हुने कुरा मेलखाने होइन । उक्त ऐनको दफा १५ अन्तर्गत सजाय भएकोमा फलानो अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने छ भनी उक्त ऐनमा तोकिएको छैन र सो तर्फ उक्त ऐन मौन नै रहेको पाइन्छ । उक्त ऐनको दफा १२ मा रहेको दोहर्‍याई हेर्ने व्यवस्था उक्त ऐनको दफा १० को हकमा सीमित रहेको देखिन्न ।

१४.   यस ऐनमा लेखिएको बाहेक अरू कुरामा प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम हुने छ भन्ने दफा उक्त ऐनमा नरहेकोले उक्त ऐन आफूमा स्वयं स्वतन्त्र छ, यस्तो अवस्थामा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ आकर्षित हुँदैन । तत्सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले जिल्ला अदालत (२८८) ललितपुरलाई प्रस्तुत मुद्दा हेर्ने सुन्ने अधिकार नभई श्री ५ को सरकारलाई मुद्दा हेर्ने, सुन्ने, सजाय गर्ने समेतको अधिकार भएको देखिएकोले हिरासतमा राखी प्रहरी अनुसन्धान कार्य पूरा गर्नलाई म्याद थप दिने ललितपुर जिल्ला अदालतलाई अधिकार भएको देखिएन । अतः अधिकार नभएको जिल्ला अदालत ललितपुरको आदेशले निवेदिका सुजन मेण्डिज थुनामा रहेको गैरकानुनी देखिँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदिका सुजन मेण्डिजलाई थुनाबाट छाडी दिने ठहर्छ । जानकारीको निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयकहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.बासुदेव शर्मा

 

इतिसम्वत् २०४० साल भाद्र २० गते रोज २ शुभम् ।

