निर्णय नं. १६७९ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. १६७९ ने.का.प. २०४० अङ्क ६
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
सम्वत् २०३९ सालको रि.नं. ७३३
आदेश भएको मिति : २०४०।५।१०।६ मा
निवेदक : पो.न.पं.वडा नं.१६ दिप बस्ने महेन्द्र भट्टचन
विरूद्ध
विपक्षी : का.मु.प्र.जि.अ.सूर्यबहादुर सेन ओली जि.का.कास्की समेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) कानुनमा अन्य उपचारको व्यवस्था नगरेको भएमा मात्र नेपालको संविधानको धारा ७१ अनुसार यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग हुने ।
(प्रकरण नं. १०)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल
उल्लिखित मुद्दा : ने.का.प.२०३१ नि.नं.८७७ रि.फु.नं.३५ निवेदक भूलान राउत अहिर विरूद्ध जुनवती मिया धोवी समेत
आदेश
न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
१. संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्नआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर निम्न प्रकार रहेछ ।
२. सुदिप बेलबहादुर टुकबहादुर मनोज रविन्द्र र म समेत व्यक्तिहरूले माछापुच्छे मा.वि.को दराज र्याक, टेबुल, कितावहरू समेत तोडफोड च्यातचुत गर्नुको साथै ०३८।५।१६ गते राति स्थानीय जि.सी.लजको (२८९) ढोका तोडफोड स्टीलको भाँडाहरू कुच्याउने बिगार्ने गरेकोले निजहरूलाई पक्राउ गरी कारवाही गरिपाउँ भनी माछापुच्छे मा.वि.नाउँ डाँडाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष मानबहादुर गुरुङले ०३८।५।२६ गते प्र.जि.का.मा उजूरी दिनुभएछ र जि.का.ले मलाई कैद महीना २ दुई र जरिवाना रू.४९९। गर्ने गरी मैले पुनरावेदन समेत गर्न नपाउने गरी ०३९।३।२४ मा फैसला गरेको र नक्कल लिन जाँदा मलाई थुन्ने निश्चित हुँदा जान नसकी ०४९।४।५ मा मनोजकुमार गुरुङले सो नक्कल सारी लिएको हुँदा सो थाहा पाएँ विपक्षी जि.का.ले १० दिने समेत रीतपूर्वक तामेल नगर्नुको साथै विशेष अदालत ऐन, ०३१ को दफा ९(क) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार प्र.को नाउँमा म्याद समाव्हान जारी गर्दा उजूरीमा तोकिएको आधार निज उपर दावीको विवरण खोली पठाउनु पर्दछ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाको पालना नगरी सरजमीनले आंशिक रूपमा पनि मलाई दोषी हो भनी शंका नदेखाएकोमा मलाई दुई महीना कैद र रू.४९९। जरिवाना गर्ने गरी गरेको फैसला संविधानको धारा १०,११(१)(२) द्वारा प्रदत्त हक हनन गरिएको हुनाले धारा १६,७१ अन्तर्गत निवेदन गर्नआएको छु उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी जि.का.कास्कीको ०३९।३।२४ को फैसला बदर गरी मेरो हक प्रचनल गरिपाउँ भन्ने समेतको ०३९।४।१०।१ को रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालतको ०३९।४।१५।६ को सिड्डलबेञ्चको आदेश रहेछ ।
४. रिट निवेदक निज महेन्द्र भट्टचन म्याद तामेल भएपछि पनि हाजिर नभएको हुँदा अ.बं.को २०८ नं.बमोजिम पुनरावेदनको म्याद नदिइएको हो अपराधको मात्रा अनुसार महेन्द्र भट्टचन टुकबहादुर क्षेत्री र सुदिप रानालाई समेत जनही रू.४९९। जरिवाना र २।२ महीना कैद सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐन, २०२७ को दफा ६(१) अनुसार ठेकी निर्णय भएकोमा सो टार्न रिट निवेदन दिएका हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको ०३९।७।१।२ को जि.का.कास्की का प्र.जि.अ.को लिखितजवाफ रहेछ ।
५. विपक्षी माछापुच्छे मा.वि.का अध्यक्ष मानबहादुर गुरुङको नाउँको म्याद ०३९।६।१९ मा तामेल भएकोमा लिखितजवाफ पेश नगरी म्याद गुजारी बसेका रहेछन् ।
६. निवेदकको वारेसलाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर र विपक्षी कार्यालय तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालको समेत बहस सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी हुने हो या होइन निर्णय दिनुपर्ने हुनु आएको छ ।
७. मेरा नाउँको १० दिने म्याद अ.बं.११० नं.को रीत नपुगी तामेल भएकोले मैले प्रतिवाद गर्ने मौका नै नपाई फैसला भएकोले ०३९।३।२४ को (२९०) जि.का.कास्कीको फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर रहेछ ।
८. निवेदकले सो ०३९।३।२४ को फैसला ०३९।४।५ मा सारी लिएको नक्कलबाट थाहाभएको कुरा निवेदन लेखाईबाट देखिन्छ ।
९. यस विषयमा प्रचलित कानुनमा के कस्तो व्यवस्था छ भनी मुलुकी ऐन अ.बं.२०८ नं.हेर्दा समाव्हान इतलायनामा तामेल गर्दा यसै महलको ११० नं.बमोजिम रीत नपुर्याई तामेल गरेकोले थाहा पाउन नसकी प्रतिवादी दिन नपाई म्याद गुज्रेको भन्ने उजूरी साथ फैसला भएको ६ महीना भित्रमा थाहा पाएको ३५ दिन भित्र झगडीयाले प्रतिवादी लेखी दिन ल्यायो भने पहिले मिसिल सामेल रहेको तामेली समाव्हान हेरी रीतपूर्वक तामेल भएको देखिन आएन भने सोही व्यहोराको पर्चा लेखी प्रतिवादी दर्ता गरी ऐन बमोजिम बुझ्नु पर्ने प्रमाण बुझी फैसला गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिएको र केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ५ को उपदफामा (३) मा प्र.जि.अ.को निर्णय उपर अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएको भन्ने देखिन्छ ।
१०. संविधानको धारा ७१ मा अन्य उपचारको व्यवस्था नगरेको भए तत्काल प्रचलित अन्य कानुनी हक प्रचलनको लागि सर्वोच्च अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पारी निवेदन दिनपाउने देखिन्छ । ने.का.प.२०३१ नि.नं.८७७ रि.फु.नं.३५ निवेदक भूलन राउत अहिर विपक्षी जुनवती मियाँ धोवी समेत भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालत फुलबेञ्चबाट समाव्हान इतलायनामा तामेल गर्दा रीत पुर्याउने सम्बन्धमा अ.बं.११० नं.मा व्यवस्था गरिएको कुराहरू कानुनी हक हो । यस्तो कानुनी हक हनन भएको भन्ने कुरामा कानुनमा अन्य उपचारको व्यवस्था नगरेको भएमा मात्र नेपालको संविधानको धारा ७१ अनुसार यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग हुनसक्ने हो भनी रिट निवेदन खारेज भई सिद्धान्त प्रतिपादित भएको देखिन्छ । यस कुराको अतिरिक्त ०३९।३।२४।५ को प्र.जि.अ.कास्कीको निर्णय उपर अन्य प्रतिवादीहरूको गण्डकी अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन परेको भन्ने समेत देखिन आएकोले अन्य प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन किनारा हुँदा निवेदकको हकमा अ.बं.२०५ नं.बमोजिम हुनसक्ने अवस्था पनि प्रस्तुत मुद्दामा विद्यमान रहेको देखिएको र सम्बन्धित मुद्दा अदालतमा विचाराधीन समेत रहेकोले निवेदकको माग दावी बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने भएकोले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । जानकारीको निम्ति आदेशको प्रतिलिपि मा.न्या.व.का.मार्फत पठाई दिई मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.त्रिलोकप्रताप राणा
इतिसम्वत् २०४० साल भाद्र १० गते रोज ६ शुभम् ।