निर्णय नं. १६८२ - करार बमोजिम लिखत पास गरिपाउँ

निर्णय नं. १६८२     ने.का.प. २०४० अङ्क ७

 

फुलबेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०३९ सालको दे.फु.नं. ४३

फैसला भएको मिति : २०४०।७।१८।३ मा

पुनरावेदिका/प्रतिवादी : का.जि.का.न.पं.वा.नं.३ महाराजगञ्ज बस्ने तीर्थराजकुमारी राणा

विरूद्ध

विपक्षी/वादी : ऐ.ऐ.बाँसवारी बस्ने रामशड्ढर श्रेष्ठ

मुद्दा : करार बमोजिम लिखत पास गरिपाउँ

(१)                विवादित लिखतको अवलोकन गरी सो लिखतमा करारका मूलभूत तत्वहरू समाविष्ट देखिएमा (मुल कितावमा नदेखिएमा भन्ने लेखिए पनि सम्बन्धित प्रकरणमा देखिएमा नै लेखिएको छ – संपादक) त्यसलाई करारको लिखत मान्नु पर्ने र नभएमा नमान्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १४)

(२)               बैना भनेको घर जग्गा लिने दिने शर्तको पूर्वरूप अर्थात किनबेचको शर्त पक्का गर्न दिइने रकमलाई भनिने हुनाले बैना बोली पर्दैमा शर्तनामा होइन भन्नु तर्कसंगत हुँदैन ।

(प्रकरण नं. १४)

(३)               लिखतमा करारनामा भन्ने बोली नपरी बैनापत्र बोली परेको भए पनि करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को व्यवस्था अनुसार करारका मूलभूत तत्वहरू विद्यमान भएको हुँदा करारनामाको कागज ठहर्ने ।

(प्रकरण नं. १४)

(४)              कुनै लिखतलाई सद्दे, कीर्ते वा जालसाजी भनी पक्षले बयान नगरेपछि त्यसको सत्यासत्यको निरोपण गरी रहनु पर्ने अवस्था नपर्ने ।

(प्रकरण नं. १५)

(५)              लिखतमा कारणीको रेखात्मक, लेखात्मक सहिछापको अलावा प्रतिवादीका छोरा र बुहारी समेत साक्षी बसेको हुँदा त्यसतो लिखतलाई झुक्याई गरेको सम्झन मिल्ने पनि नदेखिने ।     

(प्रकरण नं. १५)

पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमानन्दप्रसाद सिंह र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

विपक्षी वादीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

फैसला

प्र.न्या.नयनबहादुर खत्री

१.     सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चबाट ०३९।६।२८ मा रायबाझी फैसला भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) बमोजिम यस बेञ्च समक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ :

२.    का.जि.लाजिम्पाटमा होटल तथा क्लब समेत खोली काम गर्ने कुरा प्र.तिर्थराजकुमारी राणा, निजका छोरा केशवशमशेर र मेरो बीच हुँदा मैले १२ आना, तिर्थराजकुमारीले २ आना, केशवशमशेरले २ आना हिस्सा लिने गरी हामीहरूका बीच २०२०।१२।११ मा १५ बर्षको लागि हिस्सेदारीको कागज र बहाल समेत लिने दिने शर्त कबुल भई सो कबुलीयत पत्रमा उल्लिखित घर होटल क्लब सुहाउँदो गरी बनाई होटल क्लब चलाइआएको पछि २०२७।८।११ निज तिर्थराजकुमारी र केशवशमशेर समेतले हिस्सेदारीको हरहिसाब बुझी लिई होटलको हकहिस्सा छाडी सम्पूर्ण मेरो एकलौटी हक कायम गरी अर्को बहालपत्र भयो । त्यसपछि पनि होटल सुहाउँदो गर्दै बनाउँदै एकलौटी चलाई आएको २०३५।१२।१० सम्मको लागि बहालमा मैले चलन गर्नपाउने गरी ०२७।८।११ मा बहालपत्रमा हस्ताक्षर भयो र मैले भोगचलन गरी आएको थिएँ । ०३५।४।२०।६ मा केशवशमशेरले आफ्नो हकभोगको जग्गा मलाई हक छाडी फार्छे राजीनामा गरी दिनुभयो । तिर्थराजकुमारीले पनि आफ्नो हकभोगको जग्गा मलाई नै बिक्री गर्ने गरी ०३४।४।१३ मा करार गरी जम्मा बिक्री मूल्य रू.३८ लाख तय भई सो मध्ये रू.१६ लाख बैना बुझी बैनापत्र समेत लेखी दिनुभयो र करार भएको कारार बमोजिम शर्त कबुलीयत भुक्तान भएका मितिले ६ महीना भित्र यही ०३६।६।९ गते सम्ममा पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि राजीनामा गरिदिनु भएन। निज तिर्थराजकुमारीको ०३७।४।१३ को करार लिखत बमोजिम घर जग्गा मेरा नाउँमा ०३६।६।९ मा राजीनामा गरी दिनुपर्नेमा करार ऐन, ०२३ को दफा १८(२)(ग) को हदम्याद तीन महीना भित्र बाँकी १५ लाख यसै साथ दाखिल गरी करार बमोजिम राजीनामा लिखत गराई लिखत पारित गरिपाउँ । कथम अर्को लिखत गर्न इन्कार गरे यसै लिखतबाट पारित हुनसक्ने हुँदा यसै लिखतलाई राजीनामा पारित गर्ने ठहर फैसला गरिपाउँ । केही भई कच्चा ठहरी पारित गरी दिन लिन नहुने भएमा थैली र ब्याज मेरो जेथाबाट लिनु भन्ने लिखतमा लेखिएको हुँदा पारित हुन नसक्ने भएमा ०३४।४।१३ को करार बैना लिखत र ०३५।४।३ को भरपाई लिखत बमोजिमको रूपैयाँ र ब्याज समेत करार बमोजिम वादीलाई दिनुपर्ने ठहर समेत गरी करारको दायित्व पूरा गराई पाउँ भन्ने समेत फिरादपत्र ।

३.    ०३४।४।१३ को बैना लिखत र सो अन्तर्गतको ०३५।४।३ को भरपाई लिखत भएको कुरा मलाई जानकारी छैन, दिनसक्ने हैसियतको पनि हैन मलाई त्यतिका पैसा लिनुपर्ने आवश्यक पनि छैन । छोरा केशवशमशेरले (२९९) आफ्नो घर बिक्री गर्दा मञ्जूरनामा चाहिन्छ भनी सही गराएको थियो सोही लिखतमा बेमानी गरी फिराद गरेको हो लिखत सुन्न पाए नामाकरण गर्नेछु। तीनवटा दावीको एक मात्र कानुनी आधारको रूपमा वादीले करार ऐन, २०२३ को दफा १०(१) र दफा १८(२)(ग) लाई अबलम्वन गर्नुभएको रहेछ । ०३४।४।१३ को लिखत करार सम्बन्धी ऐनद्वारा सञ्चालित हुने किसिमको करारको प्रकृतिको होइन । करारपत्रमा अनिवार्यतः करार गर्ने दुवै पक्षको सही हुनुपर्छ । मेरो हकभोगको जग्गालाई झुक्यानमा पारी लिखत गराई राजीनामा गराउन खोज्नुभएको प्रतीत हुन्छ । सर्भे नापी भन्दा पछाडि गराइलिएको भनेको उक्त लिखतमा हालको सर्भेको कि.नं.समेत उल्लेख नगरी बेहिसावले रोपनी १०–२–० भनी उल्लेख गरेको मिलेको छैन । मुलुकी ऐन, सातौं संशोधन पछि ऋणीले लिखत पारित नगरी दिएमा नालिस गर्न पाइने सुविधा समाप्त भएको, विपक्षीले दावी गरेको लिखत रजिष्ट्रेशनको ५ नं.विपरीत छ । वादी दावीको लिखत करारको प्रकृतिको नै नभएकोले करार सम्बन्धी ऐन, ०२३ को दफा १०(१) आकर्षित हुनसक्दैन । कानुन प्रतिकूल गराइएको लिखत यदि गैह्रकानुनी प्रमाणित हुन्छ भने त्यस्तो लिखत अद्योपान्त सम्पूर्ण नै बदरभागी हुन्छ । विपक्षीको फिरादपत्रमा उल्लिखित तीनवटा दावा परस्परमा पूर्णतया बाझिएका छन् । दावा निश्चित कुरामा अडान नभएकोमा अदालतले मुख्य मात्र यो हो भनी छनौट गरी न्यायिक निर्णय दिन मिल्दैन । कानुन विपरीतको लिखत प्रस्तुत गरी साँवा ब्याज भराई पाउँ भन्ने दावा कानुनसंगत छैन । लिखतमा लेखिएको घर जग्गा नारायणहिटी राजदरवारको ३०० गज वरिपरी अवस्थित भएकाले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा विन्ती चढाई स्वीकृत प्राप्त भएपछि मात्र त्यस्तो घरजग्गा किनबेच हुनेमा स्वीकृति नै प्रदान नगरी गराएको बैनाको लिखतबाट उत्पन्न हुने दायित्व मैले करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा ८ र १० अनुसार व्यहोर्न नपर्ने हुँदा फिराद खारेज गरी वादी दावीबाट फुर्सत गरिपाउँ भन्ने समेत तिर्थराजकुमारीको प्रतिउत्तर ।

४.    वादीले पेश गरेका दुवै लिखतहरू झुक्याई गरेको हो, लिखतमा लेखिएको रूपैयाँ पाउनुभएको छैन साथै प्रचलित कानुन विपरीतको लिखतहरू भएकोले सद्दे कीर्ते सम्बन्धमा मैले केही भनी रहनु परेन भन्ने समेतको प्रतिवादीको वा.डम्बरजड्ड पाण्डेको बयान ।

५.    वादीबाट पेश भएको ०३४।४।१३ को लिखत करार ऐन, २०२३ अन्तर्गतको करार भएको मानिने हुँदा तथा करार ऐन, २०२३ को दफा १० मा करार गर्ने प्रत्येक पक्षले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ भन्ने करार गर्ने पक्षहरू माथि अभिभारा र दायित्वको सिर्जना गरेकोले वादी प्रतिवादी बीच ०३४।४।१३ मा भएको करार बमोजिमको दायित्व प्रतिवादीले पूरा गर्नुपर्ने ठहर्छ भन्ने समेत काठमाडौं जिल्ला अदालतको ०३७।४।२९ को फैसला ।

६.    सो फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने प्रतिवादी तिर्थराजकुमारीको म.क्षे.अ.मा पुनरावेदन ।

७.    शुरू का.जि.अ.ले मिति ०३४।४।१३ मा (३००) भएको करार बमोजिम प्रतिवादीले राजीनामाको लिखत गरी रजिष्ट्रेशन गरी दिनुपर्ने ठहराएको इन्साफ मनासिव ठहर्छ भन्ने समेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको ०३८।३।२० को फैसला ।

८.    सो फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने प्र.तिर्थराजकुमारी राणाको निवेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालत डिभिजनबेञ्चको ०३०।६।२८ को आदेश ।

९.    प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ डिभिजनबेञ्च समक्ष पेश हुँदा प्रतिवादीले गरी दिएको भनेको ०३४।४।१३ को लिखतमा बिक्री गर्ने घर जग्गाको मोल रू.३८। लाख कायम गरी रू.१६। लाख बैना लिई शर्त कबुलीयत भुक्तान भएको मितिले ६ महीना भित्र बाँकी रूपैयाँ लिई दिई घर जग्गा राजीनामा पारित गरी दिउँला भन्ने समेत शर्त राखी लिखत भएको देखिन्छ । सो लिखत समेत प्रतिवादीलाई देखाई बयान गराएकोमा जालसाज कीर्ते भन्नसकेको छैन । झुक्याई गराएको भनेको छ । सो लिखतमा प्रतिवादीका छोराहरू पनि साक्षी बसेको र ती साक्षीहरू र कारणीको हस्ताक्षरको सही भएको देखिन्छ । त्यसरी लेख्न जान्ने व्यक्तिलाई झुक्याई लिखत गरायौं भन्ने कुराको सबूत प्रमाण केही दिनसकेको छैन र करार सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत म्यादभित्र त्यसतर्फ उजूर गर्नसकेको पनि पाइएन । बैना बुझी राजीनामा गरी दिने शर्त उल्लेख गरी दिएको भएपछि त्यस लिखतलाई करारनामाको लिखत रहेछ भन्नुपर्ने हुन्छ । सो करार गरी लिखत गरी दिएकोमा करार बमोजिम राजीनामा लिखत गराई पास गराई पाउँ भन्ने समेत दावी लिई आएकोमा दावी बमोजिम राजीनामा लिखत गरी पारित गरिदिनु पर्दैन भन्ने न्यायमा मिल्ने नदेखिएबाट मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंहको राय ।

१०.    कुनै एउटा निश्चित कुरा गराई पाउँ भन्ने वादीको दावी नभएको करार सम्बन्धी ऐन बमोजिम भएको शर्त मान्न सम्बन्धित पक्षलाई उक्त ऐनको दफा १०(१)(२) र (३) ले बाध्य गरेको छ तर त्यसबाट सो शर्त पूरा गराउन अदालतले निर्णय गर्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा गरेको देखिँदैन । दुईजना बीचको शर्तलाई सम्बन्धित पक्षले मान्नुपर्ने बाध्यता ऐनले गरेकोमा यसलाई भंग गरेमा के हुने भन्ने कुराको व्यवस्था उक्त ऐनको दफा १५ ले गरेको छ जसअनुसार क्षतिपूर्तिको दावी गर्न पाउँछ । प्रस्तुत मुद्दामा पाउने कबुलीयत गरी पास गरी नदिएको अवस्थामा आफूलाई भएको सम्पूर्ण क्षतिपूर्तिको दावी गर्नुपर्ने हुनआउँछ । तसर्थ कबुलीयत बमोजिम अर्को लिखत गराई पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न सक्दैन शुरूले राजीनामा लिखत पारित गरी दिनुपर्ने ठहराएको सदर गरेको म.क्षे.अ.को इन्साफ मिलेन । फिरादमा साँवा ब्याज पनि भराई पाउँ भन्ने दावी भएकोले सो कुराको सम्बन्धमा सबूत प्रमाणको मूल्याड्ढन गरी कानुन बमोजिम ब्याजतर्फ निर्णय गर्न मिसिल का.जि.अ.मा पठाउनु पर्ने ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंहको राय भई ०३९।६।२८ मा रायबाझी फैसला भएको रहेछ ।

११.    पुनरावेदीका प्रतिवादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सर्व श्री रमानन्दप्रसाद सिंह, श्री कुसुम श्रेष्ठ तथा श्री मुकुन्द रेग्मीले गर्नुभएको बहस सुनीयो पुनरावेदक तर्फबाट मुख्य रूपले विवादको ०३४।४।१३ को लिखत स्वयममा “बैना पत्र” भनी नामाकरण गरेकोले सो लिखतलाई करारको संज्ञा दिन मिल्दैन । लिखत झुक्याई गराएकोले बदरभागी छ । स्वतन्त्र रूपले अरू व्यवस्थाको अभावमा करार ऐन, २०२३ को दफा १०(१) बमोजिम स्पेसीफिक परफरमेन्सको व्यवस्था गरेको भन्न मिल्दैन र दफा १५ (१) बमोजिम क्षति पूर्तिको एक मात्र व्यवस्था करार ऐनले गरेको छ । स्पष्ट किटानी र व्यापक व्यवस्थाको अभावमा स्पेसीफिक पर फरमेन्सको आदेशात्मक निर्णय अदालतले दिन सक्दैन । रजिष्ट्रेशनको १,४, र ५ नं.अनुसार बाहेक अरू किसिमले रजिष्ट्रेशन हुन नसक्ने हुँदा लिखत गराई पारित गराई दिने निर्णय हुनसक्दैन भन्ने जिकिर वहाँहरूले लिएको पाइन्छ । विपक्षी वादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सर्व श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली तथा श्री कृष्ण प्रसादपन्तले मुख्य रूपले विवादको ०३४।४।१३ को लिखतमा करारमा हुनुपर्ने सम्पूर्ण तत्वहरू विद्यमान भएको हुँदा सो लिखतमा बैना पत्रको बोली परेको भए पनि बैना पत्र भनेको बिक्री गर्ने करारनामा नै हो । कुनै लिखतमा बैना पत्र लेखियो । भन्दैमा सो करारनामा हुन नसक्ने होइन । झुक्याई लिखत गराएको भए म्यादभित्र बदर गराउनु पर्छ । विवादित लिखतलाई ०३५।४।३ को कागजले समर्थन गरेको छ । फिराद साथ बाँकी रूपैयाँ धरौटी राखेको हुँदा वादीले आफ्नो सम्पूर्ण दायित्वहरू पूरा गरेको छ । करार ऐन, २०२३ को १०(१) मा पर्ने करार बमोजिमको दायित्व पूरा गराउन सकिने व्यवस्था हुँदा विशिष्ट सम्पादन (Specific performance) को आदेश अदालतले दिन सक्छ भन्ने जिकिर वहाँहरूले लिएको पाइन्छ।

१२.   विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको बहस सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा निम्नलिखित प्रश्नहरूको निरोपण गर्नुपर्ने देखिन आएको छ ।

(१)   विवादको ०३४।४।१३ को लिखतलाई करारनामा मान्न मिल्छ वा मिल्दैन ?

(२)   यदि दावीको लिखत करारनामा मान्न मिल्ने हो भने वादी दावीबमोजिम प्रतिवादीले राजीनामा लिखत गरी पारित गरी दिनुपर्ने हो होइन ?

१३.   सर्वप्रथम पहिलो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फबाट विवादको ०३४।४।१३ को लिखतलाई बैना पत्रको तमसुक भनी र वादीतर्फबाट करारनामा भनी नामाकरण गरिएको छ । यस सन्दर्भमा विवादको लिखतको प्रकृति बारे विवेचना गर्दा उक्त कागजमा प्रयुक्त भएका शब्दावली तर्फ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । उक्त लिखतमा उल्लिखित घर जग्गाको मोल अठतिस लाख रूपैयाँ कायम गरी सो मूल्यमा किन्न बेच्न वादी प्रतिवादी बीच सहमति भई निर्धारित मूल्यको केही अंश अर्थात रू.१६। लाख रूपैयाँ लिई लिखत भएको देखिन्छ । सो लिखतमा परेको तपसीलमा लेखिएको घर जग्गा मैले बिक्री गर्ने भएकोमा बिक्री गर्ने भए मैले खरीद गर्छु भनी तपाईं रामशड्ढरले भन्नु भई हामी दुवैको बीच मोल तोल हुँदा त्यसको (३०२) मोल रू.३८,००,०००। अठतिस लाख रूपैयाँ कायम गरी त्यस मोलमा घटाउन बढाउन नपाउने गरी छिनी सो मोलमा फार्छे राजीनामा गरी लिने दिने आजैका मितिमा पक्का पक्की गरी “भन्ने तथा” पछि मोल बढ्यो यति मोल ले पुगेन अरू थप्नु पर्‍यो भनी या बिक्री गर्दिन भनी या तपाईंलाई दिन्न अरूलाई बिक्री गर्छु भनी तपाईंले भन्न पाउनु हुने छैन यही लिखतले दुवैलाई लिन दिन बाध्य गराइने छ बेमन्जूर इन्कार गर्न पाइने छैन भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । यस किसिमको बोली परेको लिखतमा बयानपत्र भन्ने शब्दावली पनि प्रयोग भएको छ । ०३५।४।३ मा अर्को लिखत गरी पुनरावेदीकाले सातलाख लिनुदिनु गरेको पनि देखिन्छ ।

१४.   करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा २(क) मा “करार भन्नाले दुई वा दुई भन्दा बढी पक्षहरूका बीच कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि गरिएको मञ्जूरी सम्झनु पर्छ” भनी करारको परिभाषामा गरिएको र दफा ४(१) मा “कुनै व्यक्तिको समक्ष प्रस्ताव राखेकोमा सो प्रस्ताव पाउने व्यक्तिले सो प्रस्ताव स्वीकृति गरेमा करार भएको मानिने छ” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त व्यवस्थाहरूबाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने प्रस्ताव र सो प्रस्तावको स्वीकृतिबाट कुनै कार्य गर्नको लागि दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तिहरूको विचारहरूको मेल  (Meeting of Minds) नै करारको सारतत्व हो । करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ मा करारको निश्चित ढाँचा तोकेको पाइँदैन । यस स्थितिमा करार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र करारको सैद्धान्तिक अवधारणा समेतलाई मध्यनजर गर्दै विवादित लिखतको अवलोकन गरी सो लिखतमा करारका मूलभूत तत्वहरू समाविष्ट देखिएमा त्यसलाई करारको लिखत मान्नु पर्ने र नभएमा नमान्नु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत विवादको ०३४।४।१३ को लिखतबाट एकपक्षले घर जग्गा बिक्री गर्ने प्रस्ताव राखेको र अर्को पक्षले सो प्रस्ताव स्वीकार गरी दुवै पक्ष बीच घर जग्गाको मूल्य बारे सहमति भई सो मूल्यमा जग्गा फार्छे राजीनामा गरिदिने गरी मञ्जूरी भई लिखत भएको देखिन आएको र बैना भनेको घर जग्गा लिने दिने शर्तको पूर्वरूप अर्थात किनबेचको शर्त पक्का गर्न दिइने रकमलाई भनिने हुनाले बैना बोली पर्दैमा शर्तनामा होइन भन्नु तर्कसंगत हुँदैन । घर जग्गा लिने दिने शर्त राखी मूल्य समेत किटान गरी मूल्य मध्येको केही रकम जग्गा घरधनीले लिनुदिनु समेत गरेको अवस्थामा उक्त लिखत करारनामा होइन भन्नु युक्तिसंगत देखिँदैन । उक्त विवादको लिखतमा करारनामा भन्ने बोली नपरी बैनापत्र भन्ने बोली परेको भए पनि करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को व्यवस्था अनुसार करारका मूलभूत तत्वहरू विद्यमान भएको कुराले करारनामाको कागज ठहर्न आउँछ ।

१५.   अब दोस्रो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा पुनरावेदिका प्रतिवादीले आफ्नो प्रतिउत्तरको प्रकरण नम्बर दुईमा विवादको लिखतलाई झुक्यानमा पारी गराइएको लिखत हो भन्ने जिकिर लिएको तथा शुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश बमोजिम सद्दे कीर्तेमा बयान (३०३) गर्दा वादीले पेश गरेको दुवै लिखतहरू झुक्याई गरेको हो भन्ने तथा कानुन विपरीतको लिखतहरू भएकोले प्रत्यक्षतः सद्दे वा कीर्ते भनी रहनु नपर्ने भन्ने समेत बयान गरेको  पाइन्छ । पुनरावेदीकातर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले पनि आफ्नो बहसको दौरानमा प्रतिवादीको सोही कथनलाई उठाउनुभएकोे छ । अ.बं.१८ नं.बमोजिम सद्दे कीर्तेमा बयान गर्दा कुनै लिखतलाई सद्दे कीर्ते वा जालसाजी भनी पक्षले बयान नगरे पछि त्यसको सत्यासत्यको निरोपण गरिरहनु पर्ने अवस्था पर्दैन । विवादका ०३४।४।१३ र ०३५।४।३ का लिखतमा कारणीको रेखात्मक सहिछापको अलावा प्रतिवादीका छोरा र बुहारी समेत साक्षी बसेको हुँदा त्यस्तो लिखतलाई झुक्याई गरेको सम्झन मिल्ने पनि देखिँदैन। लिखत दुई पटक भएको छ, कुनै कारणबस एकपटक झुक्याई हाले पनि उही मानिसहरूले लिनेदिने निश्चित भएको रकममध्ये केही रकम दोस्रो पटक अर्थात ०३५।४।३ मा पनि लिखत गरी लिएको देखिँदा झुक्याएको भन्ने कुरा विश्वासलाग्दो नदेखिने, त्यसमा पनि करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा ७(घ) अनुसार झुक्याई गराएको करार मर्का पर्ने पक्षले बदर गराउन सक्ने हुँदा यदि झुक्याई लिखत गराएको भए सो लिखतलाई उक्त ऐनको दफा १८(२)(ख) को म्यादभित्र बदर गराउन कानुनी कदम चाल्न पाउने सुविधा प्रविादीलाई भएकोमा निजले सो मार्गको अनुसरण गरेको पनि देखिँदैन ।

१६.    अब वादीले कुनै निश्चित दावी नलिई तीन भिन्न–भिन्न दावी लिएको भन्ने प्रतिवादीले लिएको जिकिरको सन्दर्भमा विचार गर्दा फिरादपत्रमा वादीले माग गरेको विषयमा उल्लेख भएका वाक्यांशहरू तर्फ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । फिरादपत्रको प्रकरण ९ मा प्रतिवादीबाट उक्त करार लिखत बमोजिम राजीनामा गराई पारित गरिपाउँ कथम कदाचित प्रतिवादी तिर्थ राजकुमारी राणाले अर्को राजीनामा लिखत गरी पारित गर्नेमा इन्कार गर्नुभएमा पनि यसै लिखतबाट राजीनामा पारित हुनसक्ने हुँदा यसै लिखतलाई राजीनामा पारित गर्ने ठहर फैसला गरिपाउँ भन्ने र प्रकरण १० मा लिखत राजीनामा पारित हुन नसक्ने भएमा प्रतिवादीले म बाट लिनुभएको मिति ०३४।४।१३ को बैना लिखत र सो अन्तर्गत मिति ०३५।४।३ को भरपाई लिखत बमोजिमको रूपैयाँ र त्यसको हुने ब्याज समेत दिनुपर्ने ठहर गरी करारको दायित्व पूर गराई पाउँ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ। पक्ष विपक्षको बीच ०३४।४।१३ मा भएको लिखत हेर्दा पनि यिनै कुराहरू उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट करारनामा लेखिए अनुसार प्रतिवादीले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व दायित्व पूरा गराई माग्न फिराद दावी देखिँदा तीन भिन्न–भिन्न विषयको दावी भएको भन्न मिल्ने देखिएन ।

१७.   प्रतिवादीले आफ्नो प्रतिउत्तरमा विवादको लिखत रजिष्ट्रेशनको १ तथा ५ नं.को विपरीत छ भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । रजिष्ट्रेशनको १ नं.मा अनिवार्य रूपले रजिष्ट्रेशन पारित हुनुपर्ने लिखतको विवरण मात्र दिएको देखिन्छ । रजिष्ट्रेशनको ५ नं.मा रजिष्ट्रेशन (३०४) गराउनु पर्ने घरसारको लिखत ऐनका म्यादभित्र लिने दिने दुवै थरी अड्डामा गई रजिष्ट्रेशन गराउनु पर्छ भन्ने व्यवस्था छ । प्रस्तुत लिखतबाट लिखतमा उल्लिखित घर जग्गा बिक्री भएको नभएबाट उक्त लिखत उक्त नम्बरहरूको विपरीत समेत देखिँदैन ।

१८.   पुनरावेदीका तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले भारतमा जस्तै [Specific Relief Act] अभावमा अदालतले विशिष्ट सम्पादन [Specific Performance] गराउने निर्णय गर्न नमिल्ने जिकिर लिनुभएको छ भने विपक्षी वादीतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले करार सम्बन्धी ऐन, ०२३ अनुसार नै पनि अदालतले त्यस्तो निर्णय गर्नसक्छ भन्ने जिकिर लिनुभएको पाइयो । यस विषयमा विचार गर्दा [Specific Relief Act] जस्तो कानुन नेपालमा नभएको कारणले कुनै करारनामा बमोजिम गराई माग्न नालिस लाग्न नसक्ने हो वा लाग्न सक्छ भन्ने विषयमा कानुनी स्थिति के छ भन्ने तर्फ हेर्नुपर्ने हुन्छ । सो सन्दर्भमा विचार गर्दा करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ आउनुभन्दा अघि बहाल रहेको लेनदेन व्यवहारको ३७ नं.मा भएको व्यवस्था उद्धृत गर्नु प्रासांगिक हुनआउँछ । उक्त ३७ नं.मा यस महलका अरू नम्बरहरूमा व्यवस्था नभएको अन्य कुनै व्यवहार सम्बन्धी शर्तनामा, कबुलीयत वा सम्झौताको लिखत रहेछ र सो लिखतमा लेखिएको कुरा कानुनको विरूद्ध रहेनछ भने लिखतै बमोजिम हुन्छ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । यसबाट करारनामा भन्नसकिने कागज सम्बन्धमा करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ लागू हुनुभन्दा पहिले पनि व्यवस्था ऐनमा भएको देखिन्छ । करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १९ ले उक्त ३७ नं.खारेज भएपछि उक्त ऐनमा लेखिएका विषयहरू सम्बन्धमा केही व्यवस्था नै नराख्ने भन्ने विधायिकाको मनसाय भएको कदापि मान्न मिल्दैन । यो कुरा करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १०(१) बाट स्पष्ट हुन्छ । करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १०(१) मा करार गर्ने प्रत्येक पक्षले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नु पर्छ । दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तिहरू मिली संयुक्तरूपले कुनै अर्को पक्षसंग करार गरेमा करारबाट अन्यथा अभिप्राय नदेखिएमा संयुक्तरूपले करार गर्ने व्यक्तिहरू मध्ये कुनै वा सवैबाट सो करार बमोजिमको दायित्व पूरा गराउन सकिने छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त दफामा रहेको दायित्व पूरा गराउन सकिने छ भन्ने कानुनी व्यवस्थाबाट दुई पक्षका बीच भएको करार बमोजिमको दायित्व पूरा गराउने कार्य कुनै कानुनी निकायबाट हुने रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । करार बमोजिको दायित्व पूरा गराउने जिम्मेवारी अन्य कुनै निकायलाई तोकिएको नदेखिँदा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, ०३१ को दफा ९ अनुसार सो जिम्मेवारी अदालतको देखिन आएको छ । करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १०(१) ले करार बमोजिमको दायित्व पूरा गराउन सकिने बारेमा दे.फु.नं. २९ महन्तसिंह ठकुरी वि.शेखरनाथ आचार्य समेत भएको जग्गा दर्ता मुद्दामा अदालतले सो दायित्व पूरा गराउन सक्ने भन्ने फुलबेञ्चबाट ०३९।५।२५।६ मा (३०५) अदालतले सो दायित्व पूरा गराउन सक्ने भन्ने फुलबेञ्चबाट ०३९।५।२५।६ मा बहुमतबाटै निर्णय भएको पनि देखिन्छ । करार बमोजिमको दायित्व पूरा गराउने सम्बन्धमा भारतमा जस्तै छुट्टै कानुनको अभावमा करार बमोजिमको दायित्व पूरा गराउन नमिल्ने भन्ने पुनरावेदीका तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जिकिरलाई ग्रहण गर्ने हो भने उक्त करार सम्बन्धी ऐन, ०२३ को दफा १०(१) निष्कृय हुनजाने देखिन्छ, जुन विधायिकाको मनसाय अनुरूप हुने देखिँदैन ।

१८.   अतः उपयुक्त कारणहरूबाट करार बमोजिम प्रतिवादीले राजीनामा लिखत गरी रजिष्ट्रेशन पारित गरी दिनुपर्ने ठहराएको डिभिजनबेञ्चका माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंहको राय मनासिव ठहर्छ । पुनरावेदीकातर्फबाट कोर्टफी दाखिल भएको हुँदा केही गरिरहन परेन । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमति छ ।

 

न्या.बासुदेव शर्मा, न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

इतिसम्वत् २०४० साल कार्तिक १८ गते रोज ३ शुभम् ।

