निर्णय नं. ६२५० - उत्प्रेषण परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं ।

निर्णय नं. ६२५०     ने.का.प. ०५३ अङ्क ८

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र वहादुर न्यौपाने

संवत् २०५२ सालको रि. नं. .. २५३३

आदेश मितिः २०५३।८।१८।३

 

विषयः उत्प्रेषण परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं ।

 

निवेदकः रत्न वहादुर श्रेष्ठको छोरा जनकपुर अंचल दोलखा जिल्ला गोलमेश्वर गा.वि.स.वडा नं. १ घर भै जनकपुर अंचल धनुषा जिल्ला वलागोठ चौकीमा दरवन्दी रही हाल प्रहरी सेवाबाट हटाइएको वर्ष ३१ को भू.पु. प्रहरी सहायक निरीक्षक भिम वहादुर श्रेष्ठ ।

विरुद्ध

विपक्षीः मध्यमान्चल क्षेत्रिय प्रहरी विशेष अदालत, पाटन ललितपुर मुकाम पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुर ।

जिल्ला प्रहरी विशेष अदालत, धनुषा जनकपुर ।

 

§  कागजी प्रमाण मौखिक प्रमाणभन्दा बलियो हुने, कागजी प्रमाणलाई मान्यता दिई सकेपछि सो बिपरीत निर्णय गर्न प्रमाण सम्वन्धी कानूनी सिद्धान्तले नमिल्ने हुन जान्छ।       

            (प्र.नं. ८)

§  जाना जानी वा लापरवाही गरी बिगारे नासेको भन्ने वा बदनियत रहेको भन्ने कुरा केवल निर्णयमा उल्लेख भएर मात्र पुग्दैन । सो भए गरेको प्रमाणित हुनुपर्ने ।                    (प्र.नं. ८)

§  देखादेखि रुपमा त्रुटीपूर्ण निर्णय बिपक्षीहरुले गरेको देखिएको र नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८ को उपधारा (२) मा यस अदालतलाई पूर्ण रुपमा न्याय गरी उचित उपचार प्रदान गर्न सक्ने अधिकार रहेको व्यवस्था रहे भएबाट यस अदालतले प्रचलित कानून बिपरीत भएका कार्यहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी न्याय प्रदान गर्न सक्ने ।                          

  (प्र.नं. ९)

 

निवेदक तर्फवाटः

      विद्वान अधिवक्ता श्री लोकभक्त राणा

विपक्षी तर्फवाटः

      विद्वान सरकारी अधिवक्ता नरेन्द्र प्रसाद पाठक

अवलम्बित नजीरः

 

आदेश

      न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८ बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

      २. म निवेदक नेपाल प्रहरीमा प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा कार्यरत भई जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा मातहतको प्रहरी चौकी ठाडी झिझामा इन्चार्जको रुपमा कार्यरत रहेकोमा त्यस चौकी इलाका अन्तर्गत धैरै व्यक्तिहरुलाई विनोद महरान भन्ने व्यक्तिले ठगी गरेका रहेछन, निजले ठगी गरेको रकम निजबाट असुल उपर गरी ठाडी झिझा चौकीको रोहरवरमा समितिले वाडंने क्रममा ०५१।११।१७ मा सांझ ६ वजे सम्म पनि वाडंने रकम सवै वांडी सकिएको थिएन, बांकी रुपैया चौकीमै राख्ने सबैको सल्लाह भए अनुसार चौकीमै राखियो । सो रकम चौकीको सवभन्दा सूरक्षित ठाउं चौकीको हात हतियार राख्ने ठाउं माथिल्लो तल्लामा राखिएको थियो । मिति ०५१।११।१८ मा निवेदक विनोद महरान लिन इलाका प्रहरी कार्यालय खजूरीमा जानू परेकोले जानु पुर्व  आफु भन्दा मुनिको प्र.ह. रविन्द्र के.सी.लाई नियमानूसार रोजनामचा डायरीमा चार्ज बूझाएको एवं रु.११,९७,५२२।( बूझेको जनाउन लगाई गएको थिएं म गएको वेला पारी प्र.ह. रविन्द्र के.सी. ले रु.१०,५१२०३। लिई भागी गएछन म फर्कि आएपछि थाहापाई प्र.ह. उपर आवश्यक कार्यवाही गरी पाउं भनी निवेदन दिएको थिएं, तर म निर्दोष माथि समेत उपर प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३४ को खण्ड (क) वमोजिम संजाय हुन अभियोग दायर भएकोमा जिम्मेवारी पूर्ण गरेको भन्न नसक्ने समेतको कारणबाट प्रहरी ऐन, ०२१ को दफा ३४ को खण्ड (क) वमोजिमको कसुर गरेकोले मलाई ज्ञ वर्षको तलव अर्थात रु.१८,६००।( जरीवाना हुने ठहर्‍याई मिति ०५२।१।१९।३ मा जिल्ला प्रहरी विशेष अदालतबाट फैसला भयो सो उपर मध्यमान्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष  अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा शुरुबाट फैसला सदर गर्ने गरी मिति ०५२।७।२७ मा फैसला भयो । विपक्षी मध्यमान्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालत प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३६ वमोजिम गठित अदालतलाई केवल शुरु कार्यवाही र किनारा गर्ने मात्र क्षेत्राधिकार भएको पुनरावेदन हेर्ने सुन्ने अधिकार छैन, विपक्षी मध्यमान्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालतको फैसलामा प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३६ एवं मूलूकी ऐन अ.वं. ३५ नं. को त्रुटी हुन गएको छ, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२)  सम्मानित अदालतले असाधारण क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी पूर्ण रुपमा न्याय गर्न सक्ने व्यवस्था छ, प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३४ को खण्ड (क) वमोजिमको अपराध म बाट भएको छैन, प्रहरी चौकी ठाडी झिझा अन्तर्गतको इलाकामा ज्यादै नै डांका लाग्दछ, वितरण गर्नूपर्ने रकम वितरण गर्ने समितिको कूनै पनि सदस्यले मान्नु भएन, आफ्नो इलाकाको जनधनको सुरक्षा गर्नू आफनो कर्तव्य ठानी रकम राखिएको हो, कूनै पनि इन्चार्ज चौकी थाना छोडी अन्यत्र जान नहुने होइन, अन्यत्र जांदा सहायकलाई चार्ज जिम्मा बुझाईन्छ, म बाट रितपुर्वक चार्ज बूझाएकोमा विवाद छैन, म भन्दा एक तह मूनिको दर्जा प्र.ह. भएकोले मैले प्र.ह.लाई नै चार्ज बूझाउनू पर्ने हुन्छ, यस अघि पनि प्र.ह. रविन्द्र के.सी.लाई जिम्मा दिई रोजनामचा डायरी भरीएको छ, प्र.ह. रविन्द्र के.सी.चार्ज बूझन असक्षम र इमान्दार छैन भनी शंका लिनू पर्ने कूनै ठाउं थिएन, मैले रकम सूरक्षित स्थानमा राखेकोमा राम्रो सूरक्षा व्यवस्था नमिलाएको भन्न मिल्ने होइन, प्र.ह.संग मेरो मिलोमतो सांठगांठ भएको तथ्य् कहिंबाट खूलेको छैन, निजसंग सो रकम हिनामिना गर्ने विषयमा कूरा भएको भनी कसैले किटानी साथ भन्न सकेको छैन, मैले कूनै पनि लापरवाही पूर्ण कार्य गरेको छैन, र मेरो वदनियत पनि रहेको छैन, मैले न्याय पाउन सकिन, यहि फैसला अनूसार मलाई सेवाबाट हटाइएको छ, लेखिए वमोजिम विपक्षी जिल्ला प्रहरी विशेष अदालतको र विपक्षी मध्यमान्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालतबाट भएको फैसलाबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) १२(२) (९)१४(१) समेतद्वारा प्रदान भएको हक समेत हनन् भएको छ, उक्त फैसलाहरु वदर गराउने अन्य उपचारको वाटो छैन, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ को अधिनमा रही धारा ८८ बमोजिम असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी विपक्षी जिल्ला प्रहरी विशेष अदालत धनुषाबाट भएको मिति ०५२।१।१९ को फैसला मध्यमान्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालतबाट भएको मिति ०५२।७।२७ को फैसलाको साथै सो सम्वन्धमा अन्य संपूर्ण काम कार्यवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी साथै मैले बूझाएको जरीवाना रु.१८,६००।( फिर्ता दिनु  भनी परमादेशको आदेश वा अन्य उपयुक्त आदेश वा पुर्जि जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

      ३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको भाग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनू भनी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई नियमानूसार पेश गर्नू भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत, एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०५२।९।४।३ को  आदेश ।

      ४. विपक्षी निवेदकले सो इलाकामा ज्यादै नैं डाका लाग्ने भएकोले सूरक्षाको दृष्टिकोणले रकम जिम्मा लिएको स्वीकार गरेका छन् यसरी यति ठूलो रकम आफु जिम्मा लिएपछि रोज नामचाकै आधारमा मात्र उक्त सूरक्षार्थ जिम्मा बूझि राखेको सम्पत्तिको दायित्व सरेर जान सक्छ भन्न मिल्न आउने देखिदैन, प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३४ को खण्ड (क) वमोजिमको कसुर गरेकोमा निजलाई ज्ञ वर्ष तलव अर्थात रु.१८,६००। जरीवाना हुने ठहर्‍याई मिति ०५२।१।१९।३ मा जिल्ला प्रहरी विशेष अदालत धनुषा बाट भएको फैसला उपर यस अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा जिल्ला प्रहरी विशेष अदालतबट भएको फैसला सदर गर्ने गरी मिति ०५२।७।२७ मा यस अदालतबाट फैसला भएको मिलेकै देखिंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय पाटनको लिखित जवाफ ।

      ५. विपक्षी निवेदकले विनोद महारानले ठगी गरेको बैंकबाट झिकी ल्याएको रुपैया सोही दिन नै वितरण गरी गराई दिनु  पर्नेमा दिउंसो सम्म मात्र वितरण गरी त्यत्रो ठूलो रकम आफ्नो जिम्मा राखेको र भोलीपल्ट त्यत्रो ठुलो रकमको समुचित व्यवस्था मिलाएर जानू पर्नेमा वास्ता नगरी प्र.ह. रविन्द्र के.सी. संग मिलोमतो गरी बूझाई गएको कारणबाट निज भिम वहादुर कै लापरवाहीबाट रकम हिनामिना भएकोले निजहरु उपर जिल्ला प्रहरी विशेष अदालत, धनुषामा मूद्दा दायर भएको र गठित जिल्ला प्रहरी विशेष अदालतबाट सवुद प्रमाणको मुल्याकंन भै संजाय ठहर भएको, ऐन, नियम कानून वमोजिम मूद्दा किनारा भै मूद्दाको अन्तिम टूंगो लागेको हूंदा निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी जिल्ला प्रहरी विशेष अदालतको लिखित जवाफ ।

      ६. नियमानूसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरियो । निवेदक तर्फबाट रहनू भएका विद्वान अधिवक्ता श्री लोकभक्त राणाले विपक्षी मध्यमान्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयलाई पुनरावेदन सूनि निर्णय गर्ने अधिकार र्छन, अधिकार क्षेत्रविहिन पुनरावेदन निर्णय गरिएको छ, निवेदकलाई वदनियत रहेको र लापरवाही पूर्ण व्यवहार गरेको भन्ने अधारमा संजाय भएको मिलेको छैन वदनियत भनी प्रमाणित भएको छैन, लापरवाही गरेको देखिएको छैन, निवेदक इन्चार्ज भएको नाताले वाहिर जांदा चौकीमा कार्यरत आफु भन्दा मूनिको कर्मचारीलाई चार्ज बूझाई गएको भन्नेमा विवाद छैन, रकम प्रहरीको हात हतियार राख्ने स्थानमा राखिएको र सो स्थान सूरक्षित स्थान होइन भन्नेमा पनि विवाद नभएको प्र.ह.संग मिलोमतो रहेको भन्ने प्रमाणित हुन सकेको छैन, रकम लिई प्रहरी हवलदार भागेका हुन एकाले गरेको, कसुरबाट निवेदकले संजाय भोग्नू नपर्ने हूंदा संजाय गर्ने गरेको विपक्षी जिल्ला प्रहरी विशेष अदालतको निर्णय र सो लाई सदर गरेको समेत विपक्षी मध्यमान्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालतको निर्णयबाट अन्याय परेकोले संवैधानिक व्यवस्था अनूसार निवेदकका हकमा पूर्ण न्याय गरी आवश्यक आदेश जारी हुनू पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको प्रस्तुत गर्नू भएको वहस र विपक्षी तर्फबाट उपस्थित हुनू भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र प्रसाद पाठकले प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३६ वमोजिम गठित अदालत भएको हूंदा अधिकार क्षेत्रविहिन हो भन्न मिल्ने होईन, जनतालाई वितरण गर्नू पर्ने रकम आफ्नो जिम्मा लिई लापरवाही पुर्वक राखेको कारणबाट प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३६(४) को कसुरमा संजाय गरेको मिलेको हुंदा रिट जारी हुनु पर्ने होईन भन्ने समेत व्यहोराको प्रस्तुत गर्नू भएको वहस जिकिर समेत सूनियो ।

      ७. विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिर समेत मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत मूद्दामा विपक्षी जिल्ला प्रहरी विशेष अदालत र मध्यमान्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालतको फैसला त्रुटीपूर्ण छ वा छैन ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने हो वा होईन भन्ने विषयमा निर्णय दिनु  पर्ने देखिन आयो ।

      ८. निर्णय तर्फ विचार गर्दा यस्मा निवेदकको मूख्य जिकिर जिल्ला प्रहरी विशेष अदालत धनुषा र मध्यमान्चल क्षेत्रीय विशेष अदालत पाटनबाट भएको फैसलाले अन्यायमा परेको हूंदा उक्त फैसलामा लिएका आधारहरु समेत त्रुटीपूर्ण हूंदा उक्त दूवै फैसलाहरु वदर गरी पाउं भन्ने रहेको देखिन्छ । निवेदक निज कार्यरत चौकीबाट रुपैया वितरण गर्ने प्रयोजनको लागि ठगी गर्ने भनीएका व्यक्ति विनोद महारानलाई दिन जांदा रोजनामचा कितावमा चार्ज बूझाई गएको भन्ने कूरामा विवाद देखिंदैन । निवेदक अफिसियल कार्यमा गएको देखिएको, आफु इन्चार्ज भै कार्यरत रहेको चौकी छोडी जांदा सोही चौकीमा कार्यरत आफु भन्दा एक तह मूनीको कर्मचारीलाई चार्ज बूझाई गएको र चार्ज बूझि लिने प्र.ह. रविन्द्र के.सी. रकम लिई फरार भएकोले निज प्र.ह. ले रुपैया लिए खाएको भनी फैसला भएको देखिन्छ भने निवेदकले जानी जानी वा लापरवाही पुर्वक कार्य गरेको होईन भन्न नसकिने भन्ने समेतको आधारमा निवेदकको हकमा कसुरदार ठहराई फैसला भएको देखिन्छ । यही फैसलाको आधारमा निवेदकलाई प्रहरी सेवाबाट अवकास दिइएको उपरमा परेको पुनरावेदनमा निवेदकलाई दिईएको सजांय कसुरको मात्राको अनूसार चर्को भएको र गल्ती र कसुरमा निजको पूर्ण संलग्नता नभएकोले निजको कसुरलाई प्रमाणित भएको भनेर मान्न पनि सकिएन, विना न्यायिक मनको कार्यवाहीलाई मान्यता प्रदान गर्न न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तको विपरीत ठहर्ने हुनाले सेवाबाट हटाई दिने कार्यवाही गर्नू भन्दा सूधारात्मक रुपले अन्य वैकल्पिक सजांय गरी सेवामा राख्नू सान्दर्भिक देखिन आएकोले निजको खाईपाई आएको २ ग्रेड तलव वृद्धि २ वर्षसम्म रोक्का राखने गरी निर्णय भएको इजलास समक्ष पेश हुन आएको ०५२।१२।२८ को निर्णयको फोटोकपी उत्तारबाट  देखिन  आयो ।

कागजी प्रमाण मौखिक प्रमाणभन्दा बलियो हुने, कागजी प्रमाणलाई मान्यता दिई सकेपछि सो बिपरीत निर्णय गर्न प्रमाण सम्वन्धी कानूनी सिद्धान्तले नमिल्ने हुन जान्छ । जाना जानी वा लापरवाही गरी बिगारे नासेको भन्ने वा बदनियत रहेको भन्ने कूरा केवल निर्णयमा उल्लेख भएर मात्र पुग्दैन । सो भए गरेको प्रमाणित हुनू पर्दछ ।

      ९. यस्तो देखादेखि रुपमा त्रुटीपूर्ण निर्णय बिपक्षीहरुले गरेको देखिएको र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ को उपधारा (२) मा यस अदालतलाई पूर्ण रुपमा न्याय गरी उचित उपचार प्रदान गर्न सक्ने अधिकार रहेको व्यवस्था रहे भएबाट यस अदालतले प्रचलित कानून बिपरीत भएका कार्यहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी न्याय प्रदान गर्न सक्ने हूंदा उपरोक्त माथि गरिएको विवेचना  अनूसार जिल्ला प्रहरी विशेष अदालत धनुषाको मिति २०५१।१।१९ र मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति ०५२।७।२७ को फैसला निर्णयहरु त्रुटीपूर्ण देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी दिएको छ ।  जिल्ला प्रहरी विशेष अदालत, धनुषाको फैसलानूसार निवेदकले रु.१८,६००। जरीवाना बूझाएको देखिंदा सो रकम निजलाई फिर्ता गरी दिनु  भन्ने विपक्षीहरुका नाउंमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठर्हछ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु  ।

 

उक्त रायमा म सहमत छूं ।

 

न्या. नरेन्द्र वहादुर न्यौपाने ।

 

 

इति सम्वत् २०५३ साल मसींर १८ गते रोज ३ शुभम् .... ।