निर्णय नं. १६८४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. १६८४ ने.का.प. २०४० अङ्क ७
फुलबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान
सम्वत् २०३९ सालको रि.फु.नं. ३५
आदेश भएको मिति : २०४०।७।११।६ मा
निवेदक : वीरगञ्ज चिनी कारखानाको आवासटोलमा बस्ने रघुनाथप्रसाद श्रीवास्तव
विरूद्ध
विपक्षी : भूमिसुधार अधिकारी जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय बारा, कलैयासमेत
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
(१) मोहीको प्रमाणपत्रमा मिति नै उल्लेख नभएबाट उक्त प्रमाणपत्र गैरकानुनी तथा बिनाआधार कुनै निर्णय बेगरको देखिने ।
(प्रकरण नं. ११)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु.सरकारी अधिवक्ता श्री कामानन्दप्रसाद देव र विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्द दास सरस
आदेश
न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
१. प्रस्तुत रिट निवेदन डिभिजनबेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको राय मिल्न नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) अनुसार निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुनआएको छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिरहरू यस प्रकार छन् :
२. पुरनिया गा.पं.वार्ड नं.२ साविक कि.नं.१९,२०,३८ रहेकोमा गण्डक नहर सो कित्ता समेतबाट जाँदा हाल कित्ताकाट भई कायम हुनआएको ३८,६६,६८ का क्रमशः ०–८–१०, ०–३–९ एवं ०–३–३ गरी जम्मा ०–१५–२ जग्गा २०२७ सालदेखि निवेदककी पत्नी सम्झीदेवीका नाउँमा एकलौटी हक भोगचलनमा रही निज ०३१ सालमा परलोक भएपश्चात आजसम्म सो जग्गा निवेदकको नै अटूट एकलौटी हक भोगचलनमा छ । भूमिसुधार लागू हुँदा राजेश्वरलालले मोही देखाई दर्ता गराएकोमा पछि ०२७।७।१२।४ मा सो जग्गा कमाउन असमर्थ छु भनी तत्कालिन भू.प्र.का.बारामा निवेदन दिई सो मितिमा भू.प्र.का.बाट राजेश्वरको नाम मोही लगतबाट कट्टा भएको थियो । त्यसपछि सो (३१२) जग्गा कसैले कमाएको छैन । सो जग्गा म निवेदकले उखु लगाई वीरगञ्च चिनी कारखानामा सप्लाई गरेको कुरा वीरगञ्च चिनी कारखानाले प्रमाणित गरी दिएको लिखतले समेत पुष्टि गर्दछ । जग्गामा विपक्षी कन्हैयालालले बदनियत चिताई जग्गा जोत्ने सुरसारमा छन् भन्ने कुरा थाहा पाई निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भनी निवेदकले नारायणी अञ्चल अदालतमा निवेदन दिएको विपक्षीले उक्त जग्गाको मोही हकको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुँदा निषेधाज्ञा जारी गर्न मिल्दैन भनी लिखितजवाफ चढाउनुभएको कसरी मोही हक प्राप्त गर्नुभएको हो भनी भू.सु.का.बारामा नक्कल समेत सार्न जाँदा निवेदन पनि दर्ता नगरेकोले त्यसतर्फ विशेष उल्लेख नगरी विपक्षीले प्राप्त गरेको भनिएको प्रमाणपत्र बदरभागी रहेको सम्बन्धमा मात्र सीमित रही यो निवेदन चढाएको छु ।
३. विपक्षी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(१) अनुसार मोही हुनुहुन्न भन्ने कुरा निजले निषेधाज्ञाको लिखितजवाफ दिनुहुँदा नै स्वीकार गरी सक्नुभएको छ । भूमिसम्बन्धी नियमावली, २०२१ को नियम ३,६,७ एवं ९ मा वर्णित पूर्वावस्था पूरा गरी मोही हुनुभएको छैन । एउटा मोहीले हक छोडे पछि अर्को व्यक्तिले सो हक कानुनको प्रकृया पूरा गरेर मात्र प्राप्त गर्नसक्ने हो । यस्तो प्रक्रिया पूरा गरेर विपक्षीले मोही हक प्राप्त गर्नुभएको छैन । जग्गाधनी नबुझी मोहीको प्रमाणपत्र दिने भूमिसुधार कार्यालयका तत्कालिन भूमिप्रशासन कार्यालयबाट कुनै निर्णय आदेश वा पूर्जा भएको रहेछ भने प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत हुनजाने प्रष्टै छ । विपक्षी कन्हैयालालले प्राप्त गरेको मोहीयानी हकको प्रमाणपत्र बदर गरी हक प्रचलन गरिपाउँ भन्ने समेत जिकिर लिएको रहेछ ।
४. विपक्षीद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्ने भन्ने समेत सिड्डलबेञ्चको मिति ०३८।४।२९।५ का आदेशानुसार विपक्षीद्वारा प्राप्त लिखितजवाफमा लिएको जिकिर यस प्रकारको रहेछ :
५. नापीका अवस्थामा राजेश्वरलाल कायस्थ मोही थिए निजले छोडपत्र गरेपछि जग्गा आफैंले कमाएको र पछि ०२७ सालमा निवेदकले मोही गराएछन् निवेदकको ज.ध.प्रमाणपूर्जाको मोही महलमा जोसुकै मोही भए पनि यस कार्यालयको रेकर्ड अनुसार कन्हैयालाल श्रीवास्तव मोही देखिने हुँदा निवेदकको माग निरर्थक छ । फिल्डबुक ज.ध.श्रेस्ता पूर्जाबाट जोसुकै मोही देखिए पनि मोही लगत अनुसार देखिएको व्यक्ति नै मोही मानिने भन्ने सम्मानित अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादित भएको पाइन्छ । कन्हैयालालले शुरू भूमिसुधार लागू हुँदाको अवस्थामा नै १ नं. लगत भरी ३ नं. प्रमाणपत्र पाएको रेकर्डबाट देखिन्छ । रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत भूमिसुधार अधिकारी भूमिसुधार कार्यालय बारा ।
६. मेरो हकमा भू.सं.ऐन, ०२१ को दफा २५(१) को पूर्वावस्था छैन भनी जिकिर गर्नुहुन्छ भने आफूले मोही भनी स्वीकार गरेको व्यक्ति राजेश्वलाल कुन दफा अन्तर्गत कसरी मोही हुन्थ्यो केही खुल्दैन । सर्भेको फिल्डबूक मोठ श्रेस्तामा राजेश्वरलालको नाम मोहीमा (३१३) लेखिएको भनी विपक्षीको निवेदन जिकिर छ । वास्तवमा मोही हक कायम गर्नलाई विपक्षीकै निवेदन जिकिरबाट भू.सं.ऐनको दफा २५(१)(२) र दफा ३४(१)(२) को पूर्वावस्था हुनुपर्ने फिल्डबुक र मोठ श्रेष्ताबाट कोही पनि मोही कायम नहुने प्रष्टै छ । वास्वतमा विवादित जग्गाको मोही फिल्डबुक र मोठमा राजेश्वरलालको नाम उल्लेख भए पनि वास्तविक मोही म नै भएकोले ऐनको दफा २५ अनुसार मैले नै मोही प्रमाण पाएको छु । ०२७ सालमा मोही प्रमाणपत्र पाएको भन्ने र ०३८ सालमा मात्र यो रिट निवेदन गर्न आउनुभएको ढिलो गरी ११।१२ बर्ष पछि मात्रको यो रिट निवेदनबाट विचार गरी निर्णय गर्न मिल्दैन । चिनी कारखानाका कर्मचारीबाट प्राप्त काल्पनिक प्रमाण कागजबाट मेरो मोहियानीमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्दैन जग्गा मैले मोही भई कमाउदै आएको प्रमाणित हुन्छ पहिले निषेधाज्ञाबाट हारी पुनरावेदन नगरी चित्त बुझाई बसी ती कुरा लोप गरी आउनुभएकोबाट विपक्षीको उद्देश्य र नियत कलुषित रहेको प्रमाणित हुन्छ । अधिकार प्राप्त निकायबाट मैले पाएको मोही प्रमाणपत्रबाट विपक्षीको कुनै हक हनन् नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत कन्हैयालाल श्रीवास्तवको लिखितजवाफ ।
७. विवादास्पद जग्गाको विपक्ष कन्हैयालालबाट भूमिसुधार लागू हुँदाका अवस्थामा भूमिसम्बन्धी नियमहरू अनुरूप १ नं.लगत भरी ३ नं.प्रमाणपत्र पाएको रेकर्डबाट देखिन्छ भन्ने विपक्ष भूमिसुधार अधिकारीको लिखितजवाफको दफा (४) मा उल्लेख भएको देखिन आउनुका साथै विपक्षी कन्हैयालालको लिखितजवाफ समेतमा विवादित जग्गाको वास्तविक मोही म नै भएकोले ऐनको दफा २५ अनुसार मैले नै मोही प्रमाणपत्र पाएको हुँ भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ । रिट निवेदन जिकिर समेतबाट विपक्षी कार्यालयको यो यस मितिको यस किसिमको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने किटान नगरी केवल जग्गाधनी नबुझी मोहीको प्रमाणपत्र दिने भूमिसुधार कार्यालयबाट कुनै निर्णय आदेश पर्चा भएको रहेछ भने प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत हुनजाने प्रष्ट छ भन्ने सम्म उल्लेख गर्दैआएको देखियो । भूमिसुधार लागू भएका जिल्लामा तत्काल प्रचलित भूमिसम्बधी ऐन तथा नियमानुसार जग्गा कमाउने मोहीहरूले आफूले कमाएका जग्गाको (१) नं. (फाराम) लगत भरी टोलीमा पेश गरी त्यसको आधारबाट जोताहा अस्थायी निस्सा लिने दिने प्रचलन भएको हुँदा त्यसबखत जग्गाधनी बुझ्नुपर्ने ऐन नियमले व्यवस्था नगरेको केवल जग्गा जोत सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भई उजूर गरे मात्र असर पर्ने व्यक्ति बुझ्नुपर्ने हुनआउँछ । प्रस्तुत विषयमा हाल मात्र विवाद उत्पन्न हुनआएको देखिँदा विपक्षी कन्हैयालाल श्रीवास्तवले प्राप्त गरेको विवादास्पद जग्गाको ३ नं. जोताहा प्रमाण अधिकार प्राप्त अधिकारीद्वारा प्राप्त गरेको भन्नुपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन जिकिर अनुसार उक्त जोताहा प्रमाणपत्र बदर गर्नुपर्ने स्थिति देखिन आउँदैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ। सहयोगी मा.न्या.श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाको रायसँग सहमत (३१४) नहुँदा प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ३३(क) अनुसार फुलबेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्माज्यूको राय ।
८. विवादास्पद जग्गा निवेदकको श्रीमती संजिदेवी जग्गाधनी भई जोताहामा राजेश्वरलाल भएकोमा निज राजेश्वरलालले सो जग्गाको जोताहा हक छाडी अधिकार प्राप्त भूमिप्रशासनबाट मोहीको लगत संशोधन गर्ने आदेश समेत २०२७।७।१२ मा भएको देखिँदा त्यसपछि उक्त जग्गाको मोही हक निवेदकको श्रीमती संजिदेवी रहेको देखिन्छ । रिट निवेदन जिकिर अनुसार त्यसबखत देखि सो जग्गा जोत्न दिएको छैन आफैंंले भोगी जोती आएको भन्ने छ । तर उक्त जग्गाको जोताहा प्रमाण प्राप्त गरेको मोही म हुँ भन्ने विपक्षी कन्हैयालालको भनाई भएको निजले प्राप्त गरेको जोताहा प्रमाणपत्रमा मिति उल्लेख नहुनुका साथै यो मितिमा मैले यो अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट यस किसिमले अथवा यो मितिका निर्णयले प्राप्त गरेको भनी लिखितजवाफमा उल्लेख गर्न नसकेको र विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयद्वारा प्राप्त लिखितजवाफको प्रकरण ४ मा कन्हैयालालले शुरू भूमिसुधार लागू हुँदाका अवस्थामा नै १ नं.लगत भरी ३ नं.प्रमाणपत्र पाएको रेकर्डबाट देखिन्छ भन्ने उल्लेख भएको सम्बन्धमा लेखापढी हुँदा मिसिलबाट प्रमाणपत्र बनेको होइन शुरू २०२१ सालमा भूमिसुधार लागू हुँदाका अवस्थामा १ नं.लगत भरी सो को आधारमा ३ नं.प्रमाणपत्र पाएको होला माग भएको मिसिल यस कार्यालयमा नभएको हुँदा मिसिल पठाउन नसकिने व्यहोरा अनुरोध छ भनी विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयबाट ०३९।३।१९ मा लेखी आएको देखिँदा विपक्षी कार्यालयको उक्त लिखितजवाफ मिल्दो नदेखिएबाट समेत निज कन्हैयालालले प्राप्त गरेको जोताहा प्रमाणपत्र शंकास्पद नै देखिन्छ । अर्को कुरा कुनै जग्गाधनीसँग कसैले जग्गा कमाउन लिई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(१) बमोजिमको मोही कायम हुन सोही ऐनको दफा ३४ को प्रकृया पूरागरेको हुनुपर्ने भन्ने कुराको यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादित नभएका होइनन् । विवादको जग्गाको कानुन बमोजिमको जोताहा मोही राजेश्वरलालले २०२७।७।१२ मा मोही हक छोडेपछि यी विपक्षी कन्हैयालाल उक्त भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५ अनुसार विवादस्पद जग्गाको मोही हुन सोही ऐनको दफा ३४ मा व्यवस्थित प्रकृया पूरा गरेको हुनुपर्ने सो अनुसार भए गरेको छ भन्न विपक्षीले सकेको देखिँदैन र केवल वेरीतको मिति नै उल्लेख नभएको मोहीको प्रमाणपत्रमा अंकित विवादका जग्गाको कि.नं.क्षेत्रफल र जग्गाधनीको नाम उल्लेख हुँदैमा कानुन बमोजिमको मोही हो भन्न मिल्दैन । त्यस्तो बिनानिर्णय र कानुनको रीत नपुगेको जोताहा प्रमाणपत्रलाई कायम राखी रिट निवेदकका माग बमोजिम केही कुराको विचार हुन नगएमा यस्ता प्रमाणको आधार लिई विपक्षीले निवेदकको आर्थिक हितलाई धक्का पुर्याई संवैधानिक सुविधाबाट निवेदक वञ्चित हुनपुग्ने देखिँदा विपक्षी कन्हैयालालले प्राप्त गरेको विवादस्पद जग्गाको जोताहा प्रमाणपत्र गैरकानुनी तथा बिनाआधार कुनै निर्णय बेगरको देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी (३१५) उक्त जोताहा प्रमाणपत्र अंकित विवादस्पद जग्गाका सम्बन्धमा मात्र सो प्रमाणपत्र बदर गरी दिने ठहर्छ । माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्माज्यूको रायसँग सहमत नहुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) अनुसार प्रस्तुत मुद्दा फुलबेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाको राय ।
९. यसमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारीले पूरनिया गा.पं.वार्ड नं.२ साविक कि.नं.१९,२०,३८ रहेको हाल कि.नं.३८,६६,६८ कायम भएको जग्गा साविक देखि नै रिट निवेदकको पत्नी सम्झीदेवीको नाममा दर्ता भएको हो । यी जग्गाको साविकको मोही राजेश्वरलालले भूमिसुधार लागू हुँदाका बखत नै मोही लगतमा आफ्नो नाम दर्ता गराएको थियो । ०२७।७।१२।४ मा निज मोही राजेश्वरलालले उक्त जग्गा कमाउन असमर्थ छुँ भनी तत्कालिन भू.प्र.का.बारामा निवेदन दिएकोमा सोही मितिबाट नै निजको नाम मोहीको लगतबाट कट्टा भएको थियो । यसपछि उक्त जग्गा मेरो पक्षको पत्नी सम्झीदेवी आफैंंले कमाउँदै आएकोमा ०३१ सालमा सम्झीदेवीको र ०३२ सालमा राजेश्वरलालको मृत्यु भएको हो । यसै बीचमा विपक्षी कन्हैयालाल उक्त जग्गा कमाउने सुरसारमा छन् भन्ने कुरा थाहा पाएर मेरो पक्षले नारायणी अञ्चल अदालतमा विपक्षीका विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भनेर निवेदन गरेको थियो । विपक्षीले उक्त जग्गाको मोही हकको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुँदा निषेधाज्ञा जारी गर्न मिल्दैन भनी लिखितजवाफ दिएबाट भू.सु.का.बारामा नक्कल सार्न जाँदा मेरो पक्षको निवेदन दर्ता नगरेको यो रिट निवेदन गर्न आएको हो । विपक्षी उक्त जग्गाको मोही हुन भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(२) बमोजिम कबुलीयत भराई केही नहुनुका साथै जग्गाधनी नबुझी मोहीको प्रमाणपत्र दिने भनी भूमिसुधार कार्यालय बाराले गरेको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
१०. विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय बाराका तर्फबाट खटिनुभएका विद्वान का.मु.सरकारी अधिवक्ता श्री कामानन्दप्रसाद देवले कन्हैयालालले शुरू भूमिसुधार लागू हुँदाका अवस्थामा नै १ नं.लगत भरी ३ नं.को प्रमाणपत्र पाएको हुनाले रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत बहस गर्नुभयो भने विपक्षी कन्हैयालालको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्द दास सरसले विपक्ष रिट निवेदकले ०३७ सालमा नारायणी अञ्चल अदालतमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भनेर निवेदन गरेकोमा मेरो पक्षले ०२७ सालमा नै जग्गाधनीको मञ्जूरीले मोही हकको प्रमाणपत्र पाइसकेको छु भनेर लिखितजवाफ दिएको र उक्त अदालतबाट सो निषेधाज्ञाको निवेदन खारेज गरेको थियो । यसरी विपक्षी रघुनाथप्रसाद श्रीवास्तवलाई मेरो पक्षले १ नं.लगतको आधारमा ३ नं.को प्रमाणपत्र पाइसकेको छ भन्ने कुरा ०३७ सालमा नै थाहा भइसकेकोमा अहिले ०३८ साल श्रावणमा आएर मात्र रिट निवेदन गर्न आउनुभएकोले विलम्बको (३१६) सिद्धान्तको आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
११. डिभिजनबेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको बीचमा मतैक्य हुन नसकी यस बेञ्च समक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा बारा जिल्ला पुरैनिया गा.पं.वडा नं.२ को कि.नं.१९,२०,३८ को जग्गा हाल कित्ताकाट भई कायम हुनआएको कि.नं.३८,६६,६८ का क्रमशः ०–८–१०, ०–३–९ एवं ०–३–३ गरी जम्मा ०–१५–२ जग्गा रिट निवेदकको पत्नी सम्झीदेवीको नाममा एकलौटी हक भोगचलन भई रही आएको र उक्त जग्गाको साविक देखिको मोही राजेश्वरलाल भएको देखिन आउँछ । निज राजेश्वरलालले ०२७।७।१२।४ मा भूमिप्रशासन कार्यालय बारामा जोताहा हकको छोडपत्र गरी मेरो नामको मोही लगत कट्टा गरिपाउँ भनी निवेदन दिएको र उक्त निवेदनको आधारमा नै उक्त भूमिप्रशासन कार्यालयले राजेश्वरलालको नाम मोहीको लगतबाट कट्टा गर्ने गरी सोही मितिमा पर्चा खडा गरेको कुरा मिसिल संलग्न पर्चाको नक्कलबाट देखिन्छ । राजेश्वरलालको नाम मोहीको लगतबाट कट्टा गरी सकेपछि जग्गाधनी सम्झीदेवीले कन्हैयालाल लगायत अरू कुनै पनि व्यक्तिलाई मोही बनाएको कुराको कुनै प्रमाण मिसिल साथ संलग्न नदेखिएबाट मोही हक निज सम्झीदेवीमा नै निहित भएको देखिन्छ । विपक्षी कन्हैयालालले पनि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(२) बमोजिमको मोही हुँ भन्नाका लागि सोही ऐनको दफा ३४ को उपदफा (१) बमोजिम जग्गा कमाउन लिँदा दिँदा मोही र जग्गावालाका बीचमा भएको कबुलीयत र सोही ऐनको उपदफा (२) बमोजिम जग्गाधनीलाई बाली बुझाएको रसीद केही पनि पेश गर्नसकेको देखिएन ।
१२. विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयद्वारा प्राप्त लिखितजवाफको प्रकरण ४ मा कन्हैयालालले शुरू भूमिसुधार लागू हुँदाका अवस्थामा नै १ नं.लगत भरी ३ नं.प्रमाणपत्र पाएको रेकर्डबाट देखिन्छ भन्ने उल्लेख भएको सम्बन्धमा लेखापढी हुँदा मिसिलबाट प्रमाणपत्र बनेको होइन शुरू ०२१ सालमा भूमिसुधार लागू हुँदाको अवस्थामा १ नं.लगत भरी सो को आधारमा ३ नं.प्रमाणपत्र पाएको होला । माग भएको मिसिल यस कार्यालयमा नहुँदा मिसिल पठाउन नसकिएको व्यहोरा अनुरोध छ भनी विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयबाट ०३९।३।१९ मा लेखी आएको देखिएको र साथै विपक्षी कन्हैयालालले प्राप्त गरेको भनिएको मोहीको प्रमाणपत्रमा मिति नै उल्लेख नभएबाट उक्त प्रमाणपत्र गैरकानुनी तथा बिनाआधार कुनै निर्णय बेगरको देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी उक्त जोताहा प्रमाणपत्रमा अंकित विवादस्पद जग्गाका सम्बन्धमा मात्र सो प्रमाणपत्र बदर गरी दिने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाको राय मनासिव छ । मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामीहरू सहमत छौं ।
न्या.श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंह,
न्या.श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान
इतिसम्वत् २०४० साल कार्तिक ११ गते रोज ६ शुभम् ।