निर्णय नं. ६२५१ - नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा जो चाहिने आज्ञा आदेश र पुर्जि जारी गरी पाउं ।
निर्णय नं. ६२५१ ने.का.प. २०५३ अङ्क ८
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द वहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे
संवत् २०५२ सालको रि. नं... २७७३
आदेश मितिः२०५३।३।२१।६
विषयः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा जो चाहिने आज्ञा आदेश र पुर्जि जारी गरी पाउं ।
रिट निवेदकः जिल्ला सिराहा लहान न.पा. वाड नं. ९ घर भै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदद्वारा मिति २०५२।२।१६ को गो.प.मा प्रकाशित सूचना वमोजिम वढूवाको प्रशासकीय अधिकृत परीक्षामा सामेल रही रो.नं. ३ काठमाडौं केन्द्र रहेको हाल भेरी प्राविधिक शिक्षालय नेपालगन्जमा स्टोर किपर पदमा कार्यरत मणिराज भट्टराई ।
जिल्ला सूनसरी मधेशा गा.वि.स. वाड नं. ९ स्थायी घर भै ऐ.ऐ.को परीक्षामा स्वास्थ्य प्रशिक्षक पदमा समेत सामेल भै रो.नं. १ काठमाडौं केन्द्र रहेको हाल जुम्ला प्राविधिक शिक्षालयमा सहायक प्रशिक्षक पदमा कार्यरत रामहरी खनाल ।
जि. नवलपरासी प्रगतिनगर गा.वि.स. वार्ड नं. ७ स्थायी घर भै ऐ.ऐ.को परीक्षामा लेखा अधिकृत पदमा सामेल भई रो.नं. १ काठमाडौं केन्द्र्र रहेको हाल प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदमा लेखापाल पदमा कार्यरत यम प्रसाद भुर्तेल ।
विरुद्ध
विपक्षीः माननीय शिक्षा मन्त्री एवं प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदको अध्यक्ष ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद ।
वढूवा तथा पदपुर्ति समिति प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद सानोठिमी भक्तपुर।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदका सदस्य सचिव सानोठिमी भक्तपुर ।
श्री शिक्षा मन्त्रालय केशरमहल काठमाडौं ।
§ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद ऐन, २०४५ को दफा ३,२,१ शिक्षा मन्त्री वा राज्यमन्त्री परिषदको अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेको छ र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदको नियमावलीको नियम ३ ले अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकी अध्यक्षले परिषदसंग सम्वन्धित जुनसुकै विषयको कार्यको निरीक्षण तथा जांचबुझ गर्न तथा सो सम्वन्धमा परिषदका कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । निवेदक तर्फका कानून व्यवसायीले परिषदको अध्यक्ष भन्नाले शिक्षा मन्त्रिलाई अध्यक्ष मान्न मिल्दैन मन्त्रीले अध्यक्षको पदमा पुनः नियुक्त हुनु पर्ने देखिन्छ भनी लिनु भएको जिकिरका सम्वन्धमा परिषदको ऐनको दफा ३.२.१. ले शिक्षा मन्त्री वा राज्यमन्त्री परिषदको अध्यक्ष भनी तोकेबाट शिक्षा मन्त्री वा राज्यमन्त्री हुनु मात्र भएपछि नै परिषदको अध्यक्ष मान्नू पर्ने र कानूनमा स्पष्ट भै रहेको व्यवस्थालाई पुनः घोषणा गरी प्रभावकारी बनाई रहनु पर्ने प्रावधान कुनै ऐनमा नदेखिने ।
(प्र.नं. ९)
§ कानून वमोजिम स्थापित निकायको काम कारवाही कानून वमोजिम हुनु पर्दछ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद कानून वमोजिम स्थापित निकाय हो । यसले सम्पादन गर्ने काम कारवाही कानून वमोजिम हुनु पर्दछ । परिषदद्वारा प्रकाशित विज्ञापन वमोजिम संचालित परिक्षा स्थगित गर्दा व्यापक अनियमितता भएको भनी टिका टिप्पणी भएको र वास्तविक पत्ता लगाउन छानविन समिति गठन गरी अनियमित भएको भन्ने प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा परिक्षा रद्द गरी पुनः परीक्षा संचालन गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । परिषदको अध्यक्ष शिक्षा मन्त्रि वा राज्य मन्त्रि हुने र शिक्षा मन्त्रिले परिषदको काम कारवाहीमा जांचबुझ गर्न पाउने र अवाश्यक निर्देशन समेत दिन सक्ने भन्ने उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाबाट छानविन समितिको गठन गर्ने शिक्षा मन्त्रीको निर्देशनलाई अन्यथा मान्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १०)
रिट निवेदक तर्फवाटः
विद्वान अधिवक्ता श्री टिकाराम भट्टराई ।
विपक्षी तर्फवाटः
विद्वान अधिवक्ता श्री यज्ञमुर्ति वन्जाडे ।
अवलम्बित नजीरः
२०५० सालको रिट नं. २९७१ देवी रमण तिवारी विरुद्ध दुग्ध विकास संस्थान पोखरा दुग्ध वितरण आयोजना भएको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त ।
आदेश
न्या.गोविन्द वहादुर श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३(८८) २ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ ।
२. हामी निवेदकहरु प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद ऐन, (पहिलो संशोधन ऐन) २०४९ को दफा ३ वमोजिम स्थापित विपक्षीले मिति २०५२।२।१६ मा गोरखा पत्रमा प्रकाशित प्रमाण खण्डमा प्रेषित वि.नं. ७४।०५२ देखि ८०।०५२ सम्म उपरोक्त उल्लेख गरिए वमोजिमका पदहरुमा भएको वढूवा परीक्षा विभिन्न मितिमा संम्पन्न भै नतीजा प्रकाशन गर्न वांकी भएका सम्पूर्ण परीक्षाहरु रद्द गरी आगामी २०५२।१२।४ देखि पुनः संचालन हुने भन्ने मिति २०५२।९।२८ मा सूचना प्रकाशित गरेबाट हाम्रो नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) र धारा १७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पर्न गएकोले यो रिट निवेदन लिई उपस्थित भएका छौं । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले कानूनी राज्यको परिकल्पना गरेको र सोही अनुसार विपक्षीका काम कारवाही संचालन हुनु पर्नेमा स्वच्छाचारी र आत्मनिष्ठ आधारमा परीक्षा रद्द गरिएको, प्रकाशित सूचनामा व्यापक अनियमितता भएको भनी उल्लेख भए पनि को कस्को कस्तो उजुरी परी छानविन भै अनियमितता फेला परेको हो, सूचनामा उल्लेख नभएको परिषदको ऐनको दफा १६ वमोजिम वनेको विपक्षी परिषदको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावलीले परीक्षा रद्द गर्ने अधिकार विपक्षीलाई प्रदान नगरेको, छानविन समिति गठन गरी सो को सिफारीशका आधारमा परीक्षा रद्द गर्ने कानूनी आधार नभएको र उक्त सूचनावाट परिषदले राख्नू पर्ने गोपनियता भंग भएको र श्री ५ को सरकारले ऐनका दफा १३ को विषयमा मात्र निर्देशन दिन सक्नेमा छानविन समिति गठन गर्ने कार्य बाट परिषद उपर गैरकानूनी रुपमा हस्तक्षेप हुन गएको हुंदा मिति २०५२।९।२७ को गो.पं.मा प्रकाशित २०५२।९।१६ को भनिएको निर्णय र २०५२।७।६ को भनिएको विपक्षी नं. ५ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी पुर्व संचालित कानून वमोजिमको परीक्षाको नतिजा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परीषदको विनियम १२ वमोजिम तोकीएको समय भित्र प्रकाशित गरी नियुक्ति दिनु भनी परमादेश लगायतको आदेश जारी गरी पाउं भन्ने समेतको रिट निवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमेजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो । यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ दिनुभनी विपक्षी शिक्षा मन्त्रालय केशरमहल समेतका नाउंमा र १५ दिनभित्र आफ्नो जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद समेतलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
४. आधारभुत तथा मध्यम स्तरीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न सूनियोजित रुपमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिमको व्यवस्था गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदको स्थापना भएको हो । परिषदको अध्यक्षमा शिक्षा मन्त्री हुने व्यवस्था छ । परिषदको अध्यक्षको काम कर्तव्य तोकिए वमोजिम हुने व्यवस्था ऐनले गरेको र परिषदसंग सम्वन्धित विषयमा जांचबुझ गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने अधिकार अध्यक्षलाई छ । श्री ५ को सरकारले परिषदलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्थामा उल्लेख भै रहेको छ । परिक्षाका क्रममा भएका प्रक्रियागत त्रुटीहरु सच्याउन प्राप्त निवेदनको आधरामा परिक्षा रद्द गरी पुनः परिक्षा संचालन गर्ने निर्णय भएको हो । निवेदकको मौलिक हक तव हनन् हुन्छ जव अनियमितता भएको तथ्यलाई ढाकछोप गरी नतीजा प्रकाशन गरीन्छ । पुनः परिक्षा संचालन हुने र सामेल हुन नचाहनेको हकमा परिक्षा दस्तूर फिर्ता गरिएपछि विपक्षीको मौलिक हक हनन् नभएको परिषदबाट भएको परिक्षण रद्द गर्ने निर्णयलाई लिएर यस मन्त्रालयलाई विपक्षी वनाएको निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेतको विपक्षी शिक्षा मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
५. परिषदको अध्यक्षमा शिक्षा मन्त्री हुने व्यवस्था एनेले गरेको र परिषदको नियमावलीको नियम ३ मा अध्यक्षले परिषदसंग सम्वन्धित जुनसुकै विषय वा कार्यको निरीक्षण तथा जांचवूझ गर्न सक्नेछ र सो सम्वन्धमा परिषदका कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । जन गूनासालाई ध्यानमा राखी नतीजा प्रकाशनलाई रोक्का राखी छानविन समिति गठन गरेको र समितिको प्रतिवेदनका आधारमा विज्ञापन रद्द गरी पुनः परिक्षा संचालन गर्ने निर्णय गरिएको हो । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने माननीय शिक्षा मन्त्री गोविन्दराज जोशीको लिखित जवाफ ।
६. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदद्वारा संचालित परिक्षामा व्यापक अनियमितता भएको भनी टिका टिप्पणी भै उजुरी समेत परेकोले आवश्यक छानविन गर्न तीन सदस्ययीय छँनविन समिति गठन भएको हो । परिक्षा रद्द गर्ने निर्णय परिषदले नै गरेको र परिषदको जुनसूकै विषय वा कार्यको निरीक्षण तथा जांचवूझ गर्न आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने छ भन्ने उल्लेख गरेको र सो वमोजिम निर्देशानुसार समिति गठन भै समितिको प्रतिवेदन अनुसार परिक्षा रद्द गरी पुनः संचालन गरी लोकसेवा आयोगले निर्धारण गरे अनुसार निष्पक्ष नतीजा प्रकाशन गर्न परिक्षा रद्द गरिएको हो । पुनः परिक्षा संचालन गर्ने निर्णय भएबाट निवेदक परिक्षामा सम्मिलित हुन पाउने अधिकार सूरक्षित छ । रिट निवेदकको कुनै हक हनन् नभएको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेतको प्रत्यर्थी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद समेतको लिखित जवाफ ।
७. नियम वमोजिम दैनिक पेशी सुचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरियो । रिट निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री टिकाराम भट्टराईले निवेदकहरु प्रकाशित विज्ञापनमा उम्मेदवार भई परिक्षा समेत दिएकोमा एकाएक परिक्षा रद्द गरिएबाट निवेदकहरुको पेशा तथा रोजगार गर्न पाउने अधिकारमा आघात परेको छ। स्पष्ट कानूनको अभावमा छानविन समिति गठन गर्ने र त्यस्तो समिति गठन गर्ने आदेश दिन पाउने अधिकार अध्यक्ष समेतलाई नभएबाट परिक्षा रद्द गरेको नमिलेको हुंदा रद्द गर्ने विपक्षीको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी नतिजा प्रकाशित गरी नियुक्ति दिनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउं भनी वहस गर्नुभयो । विपक्षी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद समेत तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री यज्ञमुर्ति वन्जाडेले परिषदको ऐनले परिषदको अध्यक्षमा शिक्षा मन्त्रीलाई तोकेको र अध्यक्षले परिषदलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने र सोही व्यवस्था वमोजिम छानविन समिति गठन गरी समितिको प्रतिवेदनको आधारमा परिक्षा रद्द गरिएको हो । पुनः परिक्षा संचालन हुने भएपछि निवेदक पुनः परिक्षणमा सामेल हुन पाउने नै हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
८. आज निर्णय सूनाउने तारेखमा इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदन उपर माग वमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ भनी सो सम्वन्धमा विचार गर्दा निवेदक सम्मिलित भएको विपक्षी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदको विज्ञापन बमोजिमको परिक्षामा नतिजा प्रकाशित नगरी परिक्षा रद्द गरिएको सूचना मिति २०५२।९।२७ मा प्रकाशित भएपछि प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । उक्त मिति २०५२।९।२७ को सूचनामा यस परिषद तथा अन्तर्गतका प्राविधिक शिक्षालयहरुमा रिक्त रहेका पदहरु पुर्ति गर्न मिति २०५२।२।१६,२१ मिति २०५२।६।८ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित आवश्यकता सम्वन्धी सूचना अनुसार वि.नं. ९३।०५२ देखि वि.नं. ९३।०५२ सम्मको पदको लागि भएको लिखित परिक्षामा व्यापक अनियमितता भयो भन्ने उजुरी परी सो सम्वन्धमा छानविन गर्दा अनियमितता देखिएकोले वढूवा तथा पदपुर्ति समितिको मिति २०५२।९।४ को सिफारीसमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदको मिति २०५२।९।१६ गतेको निर्णयानुसार उक्त विज्ञापन नं.६०।०५२ देखि विज्ञापन नं. ९३।०५२ सम्मको विभिन्न मितिमा लिएको सम्पुर्ण लिखित एवं प्रयोगात्मक परिक्षाहरु रद्द गरिएको छ । साथै उक्त परिक्षाहरु पुनः देहायको कार्यक्रम अनुसार हुने भएको व्यहोरा सम्वन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छू भनी विज्ञापन नं. पद तथा परिक्षा हुने विवरण खूलाई प्रकाशित गरेको देखिन्छ ।
९. अव विपक्षी प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम परिषदको उक्त सूचनाबाट निवेदकहरुको संविधान प्रदत्त रोजगारी तथा पेशा व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता हनन् हुने हो कि भन्नलाई प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद ऐन, २०४५ को दफा ३.२.१ ले शिक्षा मन्त्री वा राज्यमन्त्री परिषदको अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेको छ र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदको नियमावलीको नियम ३ ले अध्यक्ष को काम कर्तव्य र अधिकार तोकी अध्यक्षले परिषदसंग सम्वन्धित जुनसूकै विषयको कार्यको निरीक्षण तथा जांचबुझ गर्न तथा सो सम्वन्धमा परिषदका कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । निवेदक तर्फका कानून व्यवसायीले परिषदको अध्यक्ष भन्नाले शिक्षा मन्त्रीलाई अध्यक्ष मान्न मिल्दैन मन्त्रीले अध्यक्षको पदमा पुनः नियुक्त हुनु पर्ने देखिन्छ । भनी लिनु भएको जिकिरका सम्वन्धमा परिषदको ऐनको दफा ३.२.१. ले शिक्षा मन्त्री वा राज्यमन्त्री परिषदको अध्यक्ष भनी तोकेबाट शिक्षा मन्त्री वा राज्यमन्त्री हुनु मात्र भएपछि नै परिषदको अध्यक्ष मान्नू पर्ने कानूनमा स्पष्ट भै रहेको व्यवस्थालाई पुनः घोषणा गरी प्रभावकारी बनाई रहनु पर्ने प्रावधान कुनै ऐनमा देखिदैन । यसबाट परिषदका सम्वन्धमा शिक्षा मन्त्रीको दोहोरो व्यक्तित्व (Double personality) को अवस्था विद्यमान देखिन आयो । तसर्थ कानून व्यवसायीको उक्त वहस जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन ।
१०. कानून वमोजिम स्थापित निकायको काम कारवाही कानून वमोजिम हुनु पर्दछ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद कानून वमोजिम स्थापित निकाय हो । यसले सम्पादन गर्ने काम कारवाही कानून वमोजिम हुनु पर्दछ । परिषदद्वारा प्रकाशित विज्ञापन वमोजिम संचालित परिक्षा स्थगित गर्दा व्यापक अनियमित भएको भन्ने प्राप्त टिका टिप्पणी भएको र वास्तविक पत्ता लगाउन छानविन समिति गठन गरी अनियमितता भएको भनी प्रतिवेदनका आधारमा परिक्षा रद्द गरी पुनः परीक्षा संचालन गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । परिषदको अध्यक्ष शिक्षा मन्त्रि वा राज्य मन्त्रि हुने र शिक्षा मन्त्रिले काम कारवाहीमा जांचबुझ गर्न पाउने र अवाश्यक निर्देशन समेत दिन सक्ने भन्ने उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाबाट छानविन समितिको गठन गर्ने शिक्षा मन्त्रीको निर्देशनलाई अन्यथा मान्न मिलेन । समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको आधारमा सम्पन्न परिक्षा रद्द गरेको मिलेको छ, छैन भन्ने तर्फ विचार गर्दा परिक्षा रद्द गरिए पनि उक्त सूचनामा पुनः सोही पदका लागि पुनः परिक्षा संचालन हुने भन्ने परिषदको सूचनाबाट देखिएको र प्रकाशित परिक्षा कार्यक्रममा निवेदकहरु समेत संलग्न हुन पाउने अवस्था उक्त परिषदको २०५२।९।२७ को सूचनावाट देखिएको तथा परिक्षामा निवेदकहरु नै छनोट हुने निश्चित आधारहरु नदेखिएको समेतबाट परिषदको मिति २०५२।९।१६ को निर्णयसंग असहमत हुन सकिएन । यसै सम्वन्धमा अन्तर्वार्ता समेत दिईसकेपछि सो विज्ञापन रद्द हुन गएको देखिए पनि निवेदक अन्तरवार्ता समेतबाट छनौट हुने कुनै निश्चित अवस्था नभएकोबाट निवेदकको कुनै पेशा वा रोजगार गर्ने स्वतन्त्रतामा वाधा पुर्याएको भन्ने अवस्था समेत देखिन नआएको भन्ने यसै अदालतबाट मिति २०५२।२।१६।घ सम्वत २०५० सालको रि.नं. २९७१ निवेदक देवी रमण तिवारी विपक्षी दुग्ध विकास संस्थान पोखरा दुग्ध वितरण आयोजना भएको मुद्दामा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको देखिंदा उल्लेखित आधार समेतबाट रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छुं ।
न्या. इन्द्रराज पाण्डे
ईति संवत् २०५३ साल आषढ २१ गते रोज ६ शुभम् .. ।