निर्णय नं. १६८५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. १६८५ ने.का.प. २०४० अङ्क ७
डिभिजनबेञ्च
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री
माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव
सम्वत् २०३९ सालको रि.नं. ९४८
आदेश भएको मिति : २०४०।७।१४।२ मा
निवेदक : जिल्ला सर्लाही खोरिया गा.पं.वा.नं.१ बस्ने नेवालाल दुसाध
विरूद्ध
प्रत्यर्थी : श्री का.मु.भूमिसुधार अधिारीज्यू भूमिसुधार कार्यालय सर्लाही समेत
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
(१) २०३८ साल भन्दा अघि पनि कूत विषयमा विवाद उत्पन्न भएको कुरा निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा स्वीकार गरेको समेत देखिएबाट कूत नबुझी जग्गाधनीले कचकच गरेको समेत नभई मोहीले नै दुःख दिने गरेको भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिने ।
(प्रकरण नं. ११)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल र विद्वान अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादव
आदेश
प्र.न्या.नयनबहादुर खत्री
१. नेपालको संविधानको धारा ७१ बमोजिम पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार छ ।
२. मेरो हक दर्ता तिरोको जिल्ला सर्लाही खोरिया भगवानपुर गा.पं.वा.नं.५ कि.नं.३४ को ०–६–५ मि.अ.जग्गामा ०३८ सालमा लगाएको धानबाली नबुझाएकोले हदम्याद हु.प्र.बाट थामिएकोले ०–६–५ को हुने धान ४ मन २७½ किलोको हुने बिगो रू.४४५।१० दिलाई मोहीबाट निष्काशन गरिपाउँ भन्ने समेत विपक्षको भू.सु.का.मा दावी भएकोमा म्यादै भित्र भिट अवलको दरमा कूत बुझाउन जाँदा आज भोलि भन्दै बुझी नलिई धरौटी राख्ने म्याद नाघेपछि धनहर अवलको दर रेटमा धान कूत मागेको हुँदा सारै नै मर्का पर्ने भई कूत बुझाउन नसकेको हुँ भिट अवलको किसिम बमोजिम मकै वा सो हुने रूपैयाँ समेत बुझाउन तयार छु भन्ने समेत मेरो प्रतिवाद भएकोमा भू.सु.अधिकारीज्यूले मोहीबाट निष्काशन हुने ठहर्छ भनी ०३९।५।१३ मा निर्णय पर्चा गर्नुभएबाट मेरो संवैधानिक तथा कानुनी हकमा समेत आघात पुगेकोले सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गराई माग्न आएको छु ।
३. आफूले पाउने भन्दा बढी कूत दावी गरी म गरीव मोहीलाई दुःख हैरानी दिने नियत लिएकोमा कुनै (३१८) विवाद हुनसक्दैन र पाउने भन्दा बढी कूत दावी गरेको मोहीबाट निष्काशन गर्न नमिल्ने भनी यसै सम्मानित अदालतबाट नजीर कायम भई ने.का.प.२०२६ पृ.३२० ऐ.०२७ पृ.३३३ ऐ.०३० पृ.१२८ मा प्रकाशित भइरहेको हुँदा विपक्ष अधिकारीज्यूको निर्णय र नजीरहरू भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३३ तथा २९(१) को समेत त्रुटि भएको, जहाँसम्म अघि पनि ५ बर्ष कूत नतिरेबाट नालेस परी कूत भराउने गरेको भन्ने हकमा पनि अघि सालसालै मैले कुत धरौटी राखी आएकोमा विपक्षले फिराद दावी दिए पनि धरौट रहेको रूपैयाँबाट वादीले कूत पाउने ठहर्छ भनी निर्णय भएको र कुनै पटक ९० प्रतिशत भन्दा कम धरौट राखेकोले बाली धरौट राखेको मान्न मिलेन कूत भरी पाउने ठहर्छ भनी निर्णय भएको हुँदा सबूत प्रमाणको मूल्याड्ढन नगरी अघि मुद्दा परी फैसला भइरहेकोलाई उल्लेख गर्दै एकपक्षीय भावनाबाट मोही निष्काशन गरिएको फैसला अ.बं.१८४(क), १८५ नं.तथा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २९(१) को प्रत्यक्षतः कानुनी त्रुटि गरी संविधानको धारा १०(१), ११(२)(ङ) तथा धारा १५ ले प्रदान गरेको हकमा आघात पुर्याई ०३९।५।१३ मा गर्नुभएको निर्णय उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी बदर गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर ।
४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने सिड्डलबेञ्चको ०३९।७।२।३ को आदेश ।
५. रिट निवेदकले मोही भएको हैसियतले सालसालै कूत बुझाउनु पर्नेमा सो नबुझाई आफ्नो कर्तव्य पालन नगरी जग्गाधनीलाई हैरान गर्ने नियत लिएको पेश भएको सालसालको फैसला निर्णयबाट देखिएकोले त्यस्तो मनोवृत्ति भएको मोहीलाई प्रश्रय दिएमा कानुनको अवहेलना समेत हुने भएकोले मोही निष्काशन हुने ठहराई निर्णय भएको कानुन सम्मत नै भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत भूमिसुधार अधिकारी, भू.सु.का.सर्लाहीको लिखितजवाफ ।
६. विपक्षीलाई बाली दिने मनसाय भएको भए विपक्षीले कुनै बालीको हिसावले धरौट राख्न सक्नेमा सो पनि नराखेको हुँदा मैले बाली बुझी लिएन आलटाल गरे भन्ने प्रतिउत्तर र रिट निवेदन जिकिर झुठ्ठा छ । विपक्षीले मलाई सोझै कूत नबुझाउने र अर्कोतर्फ जग्गा जोत्दै रहने मनसाय राखेको कुरा विभिन्न मितिको फैसला समेतबाट सिद्ध रहेको छ । भू.सु.अधिकारीबाट भएको निर्णयमा कुनै त्रुटि नरहेबाट रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत रामचन्द्र राय यादवको लिखितजवाफ ।
७. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेलले जग्गाधनीले पाउनु पर्ने भन्दा बढी बाली दावी गरेकोले मेरो पक्षले बाली बुझाउन तथा धरौट समेत राख्न नपाएको र भिट अवल किसिम अनुसारको दरमा बाली बुझाउन राजी (३१९) नै हुँदा मोहीबाट निष्काशन गरेको भूमिसुधार कार्यालय सर्लाहीको ०३९।५।१३ को निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुनुपर्छ भन्दै २०२६ सालको धनकुमारी सिलवालनी विरूद्ध चिनीमैयाँ सिलवालनीको नजीर २०२७ सालको सानुकाजी का.जि.कटाल वि.तिलकबहादुर अलि मगरको नजीर तथा भक्तबहादुर भोले विरूद्ध बद्री किजुको नजीर समेत पेश गर्नुभयो । विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय सर्लाहीतर्फबाट खटिई आउनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले बाली नबुझाई जग्गाधनीलाई सालिन्दा दुःख दिने नियत लिएकोबाट बाली भराई मोहीबाट निष्काशन गरेको भूमिसुधार कार्यालय, सर्लाहीको निर्णय कानुन अनुरूप हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने तथा विपक्षी रामचन्द्र यादवतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादवले जग्गाधनीले बाली बुझ्न इन्कार गरेमा अड्डामा बाली धरौट राख्नु पर्नेमा निवेदकले त्यसो नगरेबाट भू.सु.का.को निर्णय मनासिव हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
८. विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा भू.सु.का.सर्लाहीको ०३९।५।२३ को निर्णय कानुन अनुरूप छ छैन निर्णय दिनुपर्ने हो होइन निर्णय दिनुपर्ने हुनआएको छ ।
९. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा विवादको जि.सर्लाही खोरिया गा.पं.वा.नं.५ को कि.नं.३४ को ०–६–५ जग्गाको ०३८ सालको बाली नबुझाएमा रिट निवेदक सावितै देखिन्छ । म्यादभित्रै भिट अवलको दरमा बाली बुझाउन जाँदा आलटाल गरेकोले धरौटी राख्ने म्याद गुज्रेको भन्ने निवेदकको जिकिर भएको हकमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३६(२) मा जग्गावालाले कूत बुझी नलिएमा मोहीले कूत बुझाउने म्याद नाघेको ३० दिन भित्र दरखास्त साथ बुझाउनुपर्ने कूत बजार भाउले नगदीमा परिणत गरी स्थानीय पञ्चायत वा जिल्ला माल अड्डा वा भूमिप्रशासन कार्यालयमा धरौटी राख्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकोबाट जग्गाधनीले कूत बुझ्न इन्कार गरेमा कूत धरौटी राख्ने कर्तव्य मोहीको देखिन्छ । यसरी कूत जग्गाधनीलाई नबुझाएमा धरौट पनि नराखेकोमा कूत बुझाएको मान्न नसकिने कुरा स्पष्ट छ । त्यसकारण कूत नबुझेको कारणले मोहीबाट निष्काशन गरेको भूमिसुधार कार्यालय, सर्लाहीको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण भन्न सकिने देखिँदैन ।
१०. रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको तथा निजतर्फका विद्वान अधिवक्ताले बहसमा उल्लेख गरेका नजीरहरू हेर्दा निवेदकले उल्लेख गरेको २०२६ सालको नि.नं.५० धकुमारी सिलवाल विरूद्ध चिनीमैयाँ सिलवाल भएको बाली भराई जग्गाबाट निष्काशन गरिपाउँ भन्ने मुद्दा (ने.का.प.२०२६ पृ.३२०) मा नापी हुँदा जग्गा कम ठहर भएकोमा जग्गाधनीले साविक बमोजिम नै बढी कूत दावी गरेकोमा फुलबेञ्चबाट हालको जग्गाको नाप ठहर अनुसार पाउनुपर्ने बाली भन्दा बढी बालीको दावा गरी कचमच गरी बुझी नलिई (३२०) आलटाल गरी धरौट राख्ने म्याद पनि गुजारेको देखिएमा बाली नबुझाएको कारणले मोहीलाई जग्गाबाट निष्काशित गर्न नहुने भन्ने सिद्धान्त कायम भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा भने त्यसरी नापीबाट जग्गा कम भएको र जग्गाधनीले त्यसरी बढी कूतको दावी समेत गरेको देखिँदैन । तसर्थ उक्त मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा मिल्ने देखिँदैन । विद्वान अधिवक्ताले उल्लेख गरेको २०२७ सालको नि.नं.५७६ सानुकाजी कटाल विरूद्ध लिलकबहादुर आले मगर भएको जग्गाबाट मोही निष्काशन गराई पाउँ भन्ने मुद्दा (ने.का.प.२०२७ पृ.३३३) मा वादीले बढी कूत दावी गरेको र ०२३ सालको कूत सम्बन्धमा फिराद परी सकेपछि २०२४ सालको बाली वादीको श्रीमतीले बुझेको तथ्य रहेको स्थितिमा बढी बाली दावी गरेको कारण बाली बाँकी रहेको देखिएमा बाली नबुझाएकोले मोहीबाट निष्काशन गर्न मुद्दा चलाइसकेपछि कूत बाली बुझी मोही कायम गरेको देखिएमा जग्गाबाट मोही निष्काशन गर्ने वा नगर्ने आदेश जारी गर्ने अदालतको तजबिज हो भन्ने समेत सिद्धान्त प्रतिपादित भएको पाइन्छ । उक्त मुद्दामा झै प्रस्तुत रिट निवेदनमा जग्गाधनीबाट बढी कूत दावी गरिएको तथा विवाद खडा भइसकेपछि पछिल्लो सालको बाली बुझी भरपाई गरी दिएको समेत नभएबाट उक्त मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त पनि प्रस्तुत मुद्दामा मिल्न आउने देखिन आएन । विद्वान अधिवक्ताले उल्लेख गरेको २०३० सालको नि.नं.७३८, भक्तबहादुर भोले विरूद्ध बद्री किजु भएको बाली भराई निष्काशन गरिपाउँ भन्ने मुद्दा (ने.का.प.२०३० पृ.१२८) मा वादीले बढी बालीको दावी गरेको बाली वादीले नबुझेकोले म्यादभित्रै प्रतिवादी धरौट राखेको देखिएकोबाट उक्त मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त पनि प्रस्तुत मुद्दामा कुनै रूपले मिल्न आउने देखिँदैन ।
११. भूमिसुधार कार्यालय सर्लाहीको निर्णयमा अघि पनि पाँच बर्षको कूत नतिरी नालिस गरी कूत भराउने गरेको देखिएबाट समयमा कूत नबुझाई जग्गाधनीलाई हैरान गराई दुःख दिने देखिएको भन्ने समेत उल्लेख गरेको र त्यसरी ०३८ साल भन्दा अघि पनि कूत विषयमा विवाद उत्पन्न भएको कुरा निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा स्वीकार गरेको समेत देखिएबाट कूत नबुझी जग्गाधनीले कचकच गरेको समेत नभई मोहीले नै दुःख दिने गरेको भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन्छ ।
१२. अतः उपर्युक्त कारणहरूबाट विवादको जग्गाको ०३८ सालको बाली नबुझाएको हुँदा मोहीबाट निष्काशन गरेको भूमिसुधार कार्यालय सर्लाहीको ०३९।५।१३ को निर्णय कानुन अनुरूप नै देखिएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमबमोजिम गर्नु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव
इतिसम्वत् २०४० साल कार्तिक १४ गते रोज २ शुभम् ।