निर्णय नं. १६९३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १६९३     ने.का.प. २०४० अङ्क ७

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०३९ सालको रिट नं. १८४४

आदेश भएको मिति : २०४०।७।६।१ मा

निवेदक : पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज न.पं.वडा नं.१२ बस्ने बैजनाथप्रसाद शाह

विरूद्ध

विपक्षी : निमित्त प्रशासन शाखा अधिकृत, नन्दकिशोरप्रसाद सिंह समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)                अस्थायी ३ महीने म्याद नोकरी मात्रै जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्सामा गरेको भन्ने रिट निवेदन लेखाईबाट देखिएको हुँदा नियम विपरीत काम गरेको ठहराई निवेदकलाई बरखास्त गर्ने गरेको (३४०) वीरगञ्ज चिनी कारखाना लि.को निर्णय कानुन बमोजिमको नै देखिने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ र विद्वान अधिवक्ता श्री नूतन थपलिया

विपक्षीतर्फबाट       : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया

आदेश

न्या.बासुदेव शर्मा

१.     नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी वीरगञ्ज चिनी कारखानाले २०२८।११।१० मा गरेको निर्णय सम्पूर्ण कारवाही समेत बदर गरिपाउँ भनी यस अदालतमा मिति ०३९।३।१८।६ मा निवेदन दर्ता भएको रहेछ ।

२.    मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यस प्रकार छ : वीरगञ्ज चिनी कारखानामा ०३०।९।१३ मा अस्थायी नियुक्ति क्रसिड्डसिजनको लागि पाएको थिएँ र ०३१।१०।८ देखि एकाउण्ट क्लर्क पदमा रिटेनिड्ड भत्ता समेत पाउने गरी (काम नभएको सिजनमा अर्थात बर्ष करिब ८ महीना जति तलव नपाए तलबको आधा रिटेनिड्ड भत्ता पाउने गरी) मासिक तलब मोरु. १७०। मा नियुक्ति भएको थिए । सिजन नभएको समयमा हाल रिटेनिङ्ग भत्ता मासिक मो.रु.२८४।४० ले मात्रै नपुगी अस्थायी नोकरी गर्न बाध्य भएको छु । अनैतिक नबनी संस्थानको ड्युटी पूरा गरी अर्को ठाउँमा अस्थायी नोकरी गर्दैमा मैले संस्थानको हानी नोक्सानी गरेको छैन र सो संस्थान नियम विपरीत काम पनि गरेको छैन । अस्थायी तीन महीने म्यादी नोकरी मात्रै जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्सामा गरेको छु । अस्थायी म्यादी नोकरी गरेकोमा सम्बन्धित संस्थानलाई सूचना दिनुपर्ने वीरगञ्ज चिनी कारखानाको नियमावलीमा कतै उल्लेख छैन भनी स्पष्ट रूपमा जवाफ दिएको थिएँ । मिति २०३८।११।१० को निर्णय अनुसार तपाईं रिटेनिड्ड पाउने सिजनल स्थायी कर्मचारी भई सिजनको अवधिमा कारखानाको पूरा समय काम गरी सकेपछि शिक्षा कार्यालय पर्साको काममा पनि हाजिरी भई यसरी सरकारी कार्यालय शिक्षा शाखा र कारखाना समेत दोहरो नोकरी गरी दोहरो महंगी चामल भत्ता तथा बडा दशैंको खर्च खाएको प्रमाणित हुन आएकोले तपाईंलाई मिति ०३८।११।११ देखि कारखानाको सेवाबाट मुक्त गरिएको पत्र पाएँ पछि म्यादै भित्र पुनरावेदन दिएको थिएँ । आरोप पटक–पटक फेरि मलाई मेरो पदबाट बरखास्त गर्ने गरेको निर्णय बदरभागी छ । चिनी कारखानाको नियमावली र कम्पनी ऐनले आदेश वा सूचनालाई नियम भनी कानुनी मान्यता दिँदैन । उपरोक्त नियमावली, २०२९ को पछि धेरै आदेश वा सूचना निकालिएको छ । ती सबै नियम हुनसक्दैन र यसै नियमावलीमा थपिएको पनि छैन । नेपालको संविधान, २०१९ को भाग १३ को धारा ७८ को संशोधित उपधारा (३)(क) अनुसार श्री ५ को सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संगठित संस्था वा त्यस्तो संस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको अन्य संस्थाको कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धित नियम र त्यस्तो संस्थाको सेवा पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाई गर्दा अपनाउनु पर्ने (३४१) सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिएको छैन चिनी कारखाना (प्रा.) लि.को नियमावली, २०२९ मा सहायक स्तरको कर्मचारीलाई सजाय दिँदा महाप्रवन्धकले दिने छ भन्ने लेखिएकोमा मलाई शुरू देखि नै स्पष्टीकरण माग्ने तथा मेरो पदबाट हटाउँदा पनि निमित्त प्रशासन शाखा अधिकृतले मेरो पदबाट हटाएको पत्र दिनुबाट अधिकारै नभएको व्यक्तिले गरेको सम्पूर्ण काम शुरू देखि नै बदरभागी छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत मलाई एउटा आरोपमा कारवाई चलाई अर्को आरोपमा सेवाबाट मुक्त गरेको वीरगञ्ज चिनी कारखानाको निर्णय कानुनसंगत छैन र सो निर्णयले मेरो कानुन तथा संविधानद्वारा प्रदत्त हकलाई आघात हुने गरी प्रत्यक्ष संवैधानिक तथा कानुनी त्रुटि साथै क्षेत्रात्मक त्रुटि पनि हुन गएकोले वीरगञ्ज चिनी कारखानाको उपरोक्त मलाई सेवाबाट हटाउने सम्पूर्ण कारवाही र निर्णय समेत बदर गरी दिनु भन्ने समेत नेपालको संविधानको धारा ७१ बमोजिम आदेश गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदनपत्र ।

३.    लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु पर्ने सिड्डलबेञ्चको ०३९।१।२० को आदेश ।

४.    सेवाबाट मुक्त भएपछि कारखानाको नियमावली अनुसार पाउने सुविधाहरू विपक्षीले उपभोग गरी सकेकोले विपक्षीको हकमा कुनै आघात परेको पनि देखिँदैन । विपक्षीको पुनरावेदन नपरी सञ्चालक समितिमा पेश भई सञ्चालक समितिबाट सम्बन्धित फाइल अध्ययन गरी सम्पूर्ण कुरामा गम्भीरतापूर्वक विचार गरी कानुन बमोजिम पुनरावेदन निर्णय गरिएको र मिति ०३६।१२।७ मा जारी भएको प्रशासकीय आदेश कारखानाको नियमावली अन्तर्गत नै जारी भएकोले नियमावली विपरीत समेत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत वीरगञ्ज चिनी कारखाना लि.को लिखितजवाफ ।

५.    निमित्त प्रशासन शाखा अधिकृतको हैसियतले विपक्षीलाई सेवाबाट मुक्त गर्न मैले कुनै निर्णय गरेको छैन । अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट भएको निर्णय तथा आदेश बमोजिम सूचना सम्म पठाएको हो । यो कुरा कारखानाको सम्बन्धित रेकर्डबाट प्रमाणित समेत भइरहेको छ । यस्तो स्थितिमा निवेदकको सम्पूर्ण जिकिर सरासर गैरकानुनी तथा मिथ्यापूर्ण समेत भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत वीरगञ्ज चिनी कारखाना लि.वीरगञ्जको तत्कालिन निमित्त प्रशासन शाखा अधिकृत नन्दकिशोर सिंहको लिखितजवाफ ।

६.    तारेखमा रहेका निवेदक वा.प्रेमबहादुर खड्का विपक्षी वा.केदारबहादुर दुवाडीलाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ, विद्वान अधिवक्ता श्री नूतन थपलियाको र विपक्षीतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाको बहस समेत सुनियो ।

७.    प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनुपरेको छ ।

८.    यसमा ०३६।१२।७ को सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार वीरगञ्ज चिनी कारखाना (प्रा.) लिमिटेड (३४२) को नियमावली, २०२९ को परिच्छेद ७ को नियम ६ को (ज) पछि थपिएको (झ) मा सिजन चलिरहेको अवधिमा रिटेनिड्ड पाउने कर्मचारी मजदुरले कुनै पनि सरकारी अर्धसरकारी संस्थानमा कर्पोरेशन बैंक शिक्षण संस्थान आदिमा नियमित हाजिर भई काम गर्न पाउने छैन । यस्तो काम गरेको ठहरेमा त्यस्ता कर्मचारी तथा मजदुरहरूलाई कारखानाको सेवाबाट मुक्त गरिनेछ भन्ने उल्लेख भएको अस्थायी ३ महीने म्याद नोकरी मात्रै जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्सामा गरेको भन्ने रिट निवेदन लेखाइबाटै देखिएको हुँदा नियम विपरीत काम गरेको ठहराई निवेदकलाई बरखास्त गर्ने गरेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना लि.को निर्णय कानुन बमोजिमको नै देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

इतिसम्वत् २०४० साल कार्तिक ६ गते रोज १ शुभम् ।

 

