निर्णय नं. १६९६ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. १६९६     ने.का.प. २०४० अङ्क ७

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

सम्वत् २०३९ सालको रिट नं. ७८८

आदेश भएको मिति :     ०४०।५।२।५ मा

निवेदक      : जिल्ला तनहुँ श्यामघाट गा.पं.वार्ड नं.४ बस्ने राजकुमार कर्माचार्य

विरूद्ध

विपक्षी : कृषि विकास बैड्ढ उपशाखा कार्यालय दमौली तनहुँ समेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)                ऋण सुगमतासाथ असूल हुने लिष्टबाट सबै धितो लिलाम बढाबढ भएकोले लिलाम त्रुटिपूर्ण नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कोमलप्रसाद घिमिरे र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

आदेश

न्या.धनेन्द्र्रबहादुर सिंह

१.     ०३९।२।२६ मा लिलाम गरी ०३९।२।२८ मा मलाई दिएको बोधार्थ बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्नआएको रहेछ ।

२.    संक्षिप्त तथ्य र निवेदन जिकिर यस प्रकार छ : मैले सिसाघाट बजारमा मिल स्थापना गर्न र पम्पसेट स्थापना गर्न समेत गरी मिति ०२८।८।४ मा विपक्षी कृषि विकास बैड्ढबाट रू.१८,२४०। र भू.सु.बचत संस्था रूपन्देहीबाट ०२८।९।६ मा रू.३,९००। लिखत गरी ऋण लिई पम्पसेट सञ्चालन गरी आएको थिएँ । शुरू (३५१) अवस्थामा राम्रो नाफा पनि हुन नसकेको र विपक्षी कृषि विकास बैड्ढले कोष भित्रै मैले विरोध जनाउँदा जनाउँदै त्यस्तै मिल अन्य व्यक्तिलाई ऋण दिई सञ्चालन गरेबाट मैले मिलबाट घाटा रहनुपरेको र ०२९।९।१५ मा विपक्षी बैड्ढबाट खटिई आएका मिल निरीक्षकले मिलको अवस्था अध्ययन गरी सो ति पसलमा रहेका मिल धेरै टाढा नपर्ने हुँदा यदाकदा धक्का दिने सम्भावना देखिन्छ । हालसम्म मिलको आयस्ता त्यस्तो असन्तोषजनक देखिँदैन । निजलाई केही सञ्चालन पूँजि उपलब्ध गराउन पर्ने देखिन्छ भनी प्रतिवेदन समेत दिएको छ र घाटा भएको कुरा अनुरोध गर्दै आएको र साँवा ब्याज गरी जम्मा रू.९,२९८।८० विपक्षी बैड्ढलाई बुझाइसकेको छु ।

३.    मिति ०३९।२।२१ गते पम्पसेट र मिल स्थापनार्थ र लिनुभएको ऋण नतिर्नु भई धितो लिलाम हुँदा यस बैड्ढलाई तिर्नु पर्ने ४२,८०८।६९ कटाई तपाईंलाई रू.१९२।३१ भुक्तानी दिनुपर्नेमा राखिएको छ । उक्त रकम यस बैड्ढमा लिन आउन जानकारी गराइन्छ भनी उल्लेख गरी लेखिएको पत्र मेरी श्रीमती विद्यालक्ष्मीलाई ०३९।३।३ मा बुझाइयो सो पत्रमा रू.१९,५३४।९९ ऋण लिनुभएकोमा उपरोक्त बमोजिम लिनुभएको ऋण रकमको सम्बन्धमा कृषि विकास बैड्ढ ऐन, २०२४ (संशोधन सहितको) दफा २०(क) को (१) अनुसार बैड्ढसँग भएको शर्तनामा पालना नगर्नु भएकोले मिति ०३९।२।२६ का दिन कानुन बमोजिम धितो लिलाम हुँदा सबभन्दा बढी रू.४३,०००। मा श्री शान्तबहादुरले सकार्नु भएको र उक्त रकम लिलाम भएको दिन बुझाएकोले उक्त धितो रहेका जग्गाहरू र मिल, मिल घर समेत विपक्षी शान्तबहादुरको नाउँमा नामसारी गरी दिन भनी मालपोत कार्यालयलाई लेखी पठाई मेरो सम्पत्ति गैरकानुनी तवरले लिलाम गरियो ।

४.    उक्त लिलाम कृषि विकास बैड्ढ ऐन, २०२४ को संशोधन सहितको दफा २०क (१) बमोजिम बैड्ढसँग राखेको धितोलाई बैड्ढले बिक्री वा लिलाम वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साँवा ब्याज असूल गर्नसक्ने छ र बैड्ढ ऋण असूली नियमावली, २०३२ ले लिलाम गर्दा र लिलाम गर्नु भन्दा अगाडि अपनाउनु पर्ने कार्यविधिको निश्चित गरेको छ । मैले ऋण लिँदा धितो राखेको जग्गाको मूल्य र अहिलेको मूल्यमा बढ्दै गएको छ । धितो लिँदा ४,०४,३२०। पर्ने जग्गाहरू मैले ०२८ सालमा जम्मा ३१,१४०। मा धितो राखी ऋण लिएको छु र पटक–पटक गरी ९,२९८।८० बुझाइसकेकोमा साँवा ब्याज लिलाम खर्च हर्जाना ब्याज समेत गरी ४२,८०७। बाँकी देखाउँदै लिलाम गरिन्छ । उक्त मैले बुझाएको रकम कट्टी मट्टी गरिएको छैन र हर्जाना ब्याज आदि पाउने कानुनी व्यवस्था छैन र बैड्ढले आफ्नो ऋण असूल हुने सम्मको मात्र धितो लिलाम गर्न पाउने हो संयुक्त धितो होइन बैड्ढले आफ्नो धितो लिलाम हुनु अघि मलाई सूचना दिई मिल आदि आफ्नो कब्जामा लिई मात्र लिलाम गर्न पाउनेमा सो बमोजिम गरिएको छैन तसर्थ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुनगएको छ र मिल निरीक्षण गर्दा निरीक्षकले दिएको प्रतिवेदन समेतको व्यवस्था गरी सम्पत्ति गैर (३५२) कानुनी तवरबाट लिलाम गरियो भन्ने समेत निवेदन जिकिर रहेछ ।

५.    यसमा विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालत सिड्डलबेञ्चको मिति ०३९।४।२९ को आदेश रहेछ ।

६.    कृषि विकास बैड्ढ ऐन, २०४० को दफा २०क अनुसार ऋण लिँदा गरी दिएको तमसुक वा कबुलीयत वा सम्झौता शर्त भंग गरेमा बैड्ढलाई दिएको धितो लिलाम बिक्री वा अन्य व्यवस्था गरी बैड्ढको लिनु साँवा ब्याज असूल उपर गर्नसक्ने व्यवस्था छ । त्यसैले निजले गरी दिनुभएको तमसुकमा लेखिएको शर्त भंग गरी यस बैड्ढको साँवा ब्याज समयमा चुक्ता नगर्नु भएकोले कानुन बमोजिम भएको लिलामबाट विपक्षीलाई कुनै असर नपरेको र लिलाम गैरकानुनी भए स्थानीय अदालतमा नालिस उजूर गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । कृषि विकास बैड्ढ ऋण असूली सम्बन्धी नियमावली, २०३२ को दफा १२ अनुसार ऋणीसँग बैड्ढको जति रकम असूल उपर हुन बाँकी छ त्यति रकमबाट डाँक शुरू गरिएको हुँदा लिलाम हुँदाको मिति सम्ममा यस बैड्ढले विपक्षीसँग कानुन बमोजिम लिन पाउने साँवा ब्याज र हर्जाना ब्याज गरी रू.४२,८७७।६९ मा डाँक बोल्न शुरू लिलाम गरेको हुँदा घटी मोलमा लिलाम बिक्री गरियो वा मूल्याड्ढन भएन भन्ने कुरा कानुन विपरीत छ भन्ने समेतका कृषि विकास बैड्ढ उपशाखा कार्यालय दमौलीको लिखितजवाफ रहेछ ।

७.    कृषि विकास बैड्ढबाट विपक्षी राजकुमारले कर्जा लिई कर्जाको सम्झौता वा शर्त कबुलीयतको पालना नगर्नु भएको हुनाले कृषि विकास बैड्ढ ऐन, २०२४ दफा २०क ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राखिएको धितोबाट आफ्नो लिन पर्ने रूपैयाँ लिन असूल गर्न लिलाम गर्दा मैले सबैभन्दा बढी रू.४३,०००। मा सकार गरी लिएको छु । उक्त लिलाम नियम विपरीत लिलाम गरेको र हक हनन् भयो भन्नेले नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्य उपचार नभएको देखाउनु पर्छ । उक्त उपचारको बाटो प्रष्ट विद्यमान छँदाछँदै सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी लिलाम बदर गर्न मिल्दैन भन्ने समेतको विपक्षी शान्तबहादुर के.सी. को लिखितजवाफ रहेछ ।

८.    निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेलले मेरो पक्षले बैड्ढसँग ऋण लिँदा राखेको धितो लिलाम गर्दा कृषि विकास बैड्ढ ऐन नियम विपरीत कार्य गरी लिलाम गरिएको छ पुनः पञ्चकीर्ते मोल कायम नगरी लिलाम गरिएको हुँदा सो लिलाम बदरभागी छ भन्ने र कृषि विकास बैड्ढतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता कोमलप्रसाद घिमिरेले उक्त लिलाम ऐन कानुन विपरीत गरिएको छैन अन्य उपचारका बाटो हुँदाहुँदै असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्नु पाउने होइन भन्ने र विपक्षी शान्तबहादुर तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले डाँक लिलाम हुँदा मेरो पक्षले सबैभन्दा बढी मूल्यमा सकार गरी लिएको हुँदा सो लिलाम गैरकानुनी छ भन्न मिल्दैन भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

९.    यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो को निर्णय दिन पर्ने हुनआएको छ । (३५३)

१०.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा निवेदक राजकुमार कमाचार्यले सिसाघाट बजारमा मिल स्थापना गर्न पम्पसेट स्थापना गर्न समेत गरी कृषि विकास बैड्ढबाट आफ्नो अचल सम्पत्ति धितो राखी लिएको ऋण नबुझाएकोले सो धितो राखेको जग्गा मिलघर मिल समेत ०३९।२।२९ मा लिलाम बढाबढ हुने भनी ०३९।१।२२,२३,२४ गतेको गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको र उक्त धितो लिलाम हुँदैछ भनी रिट निवेदकले लेखिदिएको बखतमा ०३९।१।२७ मा पत्र पठाइएको सो पत्र निवेदकको श्रीमती चन्द्रकुमारीले ०३९।१।३० मा बुझी लिएको झिकाई कृषि विकास बैड्ढको फाइलमा रहेको भरपाईबाट देखिन आएकोले जानकारी विना लिलाम बढाबढ भयो भन्न मिलेन ।

११.    लिलाम बढाबढ गर्ने चलअचल सम्पत्तिको पञ्चकीर्ते मोल कायम गर्ने व्यवस्था कृषि विकास बैड्ढ ऐन, २०२४ मा भएको पनि पाइन्न ।

१२.   कृषि विकास बैड्ढ ऐन ऋण असूली सम्बन्धी नियमावली, २०३२ को नियम १२ मा धितो लिलाम बिक्री गर्दा कृषि विकास बैड्ढको असूल उपर हुन बाँकी रकम जति छ, त्यति नै रकमबाट डाँक शुरू गरिने छ भन्ने लेखिएको देखिन्छ । प्रत्यर्थी बैड्ढतर्फबाट सो कानुनी व्यवस्था अनूरूप लिलाम बढाबढ भएको पाइन्छ । चलअचल धितो मध्ये सबै वा त्यस मध्ये ऋण सुगमता साथ असूल उपर हुने देखिन्छ । सोही धितो मात्र वा सबै धितो लिलाम बिक्री हुने सोही नियमावलीको नियम ९ मा व्यवस्था भएको पनि देखिन्छ । ऋण सुगमता साथ असूल हुने लिष्टबाट सबै धितो लिलाम बढाबढ भएकोले ०३९।२।२९ को लिलाम बढाबढ त्रुटिपूर्ण देखिन आएन ।

१३.   अतः अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानुन बमोजिम धितो लिलाम गरेको देखिँदा निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

 

 

इतिसम्वत् २०४० साल भाद्र २ गते रोज ५ शुभम् ।