निर्णय नं. १६९८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १६९८     ने.का.प. २०४० अङ्क ७

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०३९ सालको रिट नं. ७६७

आदेश भएको मिति  : २०४०।५।१३।२ मा

निवेदक      : काठमाडौं जिल्ला का.न.पं.वडा नं.२० भीमसेन स्थान बस्ने राधाकृष्ण डड्डोल

विरूद्ध

विपक्षी : श्री मालपोत कार्यालय काठमाडौंसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)                निवेदक समेतको हक लाग्ने जग्गा कसैले एकलौटी दर्ता गराएको भए आफ्नो हकको सबूत प्रमाण देखाई अदालतबाट आफ्नो हक कायम गराउनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

(२)               असाधारण अधिकारको प्रयोग गरी निवेदन जिकिर अनुसार हक कायम गराउन रिट क्षेत्रबाट मिल्ने अवस्था नहुने ।

(प्रकरण नं. ९)

आदेश

न्या.धनेन्द्र्रबहादुर सिंह

१.     विपक्षी कार्यालयको ०३९।१।२० को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउन नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्नआएको छ ।

२.    संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यस प्रकार छ : रिट निवेदनमा उल्लेखित जग्गा साविक लगत उतारमा हरिकृष्ण र दशनारायण डड्डोल समेतका नाममा दर्ता भएको आफैंं गुठी चलाई तिरो तिरी खाइआएको भन्ने किसानको व्यहोरामा उल्लेख भएको जोताहा रत्नबहादुर र बाल भाजु समेतको ०३८।१।५ को निवेदनमा दर्तावाला हरिकृष्ण र दशनारायण हुन हरिबहादुरलाई श्राद्ध चलाउनलाई बाली तिरी खाइआएको हो भन्ने उल्लेख भएको का.न.पं.वडा नं.२३ समितिको ०३८।१२।२६ को सिफारिशमा दशनारायण हरिकृष्ण र हरिबहादुर मरी हक खाने निवेदिका राममाया हुन भन्ने उल्लेख भएको मोठ श्रेस्तामा हरिबहादुर महर्जनका नाममा दर्ता बाँकी श्रेस्ता खडा भएको समेत हुँदा मृतकहरूको नाम खारेज गरी राममाया डड्डोलको नाममा नामसारी रैकर परिणत (३५८) गरी दिने भन्ने समेत मालपोत कार्यालय काठमाडौंको ०३९।१।२० को निर्णय ।

३.    वाल भाजुले जोती आएको निजीगुठी जनिएको जिपिनडोल खेत रोपनी २–०–० सितापाइला गा.पं.वार्ड नं.१(ख) कि.नं.१३ को ३–२–१ कि.नं.१६ को ०–१–३–० रत्नबहादुरले जोती आएको निजीगुठी जिपिनडोल खेत २–०–० को सितापाइला गा.पं.वार्ड नं.३(क) कि.नं.२४१ को १–०–१ कि.नं.२४४ को १–११–० र कि.नं.२६० को ०–१०–० समेत साविकका चिकंमुगल १४ नं. पोता लगतमा मेरा पिता हरिकृष्ण डड्डोल र कान्छा पिता दशनारायण डङ्गोलका नाममा सगोल दर्ता छ । निज दर्तावालाहरू परलोक भएकोले आधी हक खाने विपक्षी भाजु राममाया र आधी हक खाने हरिकृष्ण पट्टिका हामी ३ जना छौं । हक खाने म हुँदाहुँदै सो नदेखाई झुठ्ठा निवेदन दिएको २३ नं. वडासमितिको सिफारिशमा हरिकृष्ण डड्डोलको नाम उल्लेख भएपछि निजका हकदार छ छैन बुझ्नु पर्ने र हकदारका नाममा म्याद जारी गर्नुपर्नेमा सो गरिएको छैन । उक्त जग्गा सम्बन्धमा मुद्दा परी रहेकोमा विपक्षी राममायाले सकार गरी शुरू म्यादै गुजारी हरिकृष्णको हक खाने छोरा म छु भन्ने कुरालाई स्वीकार्नु भएको छ । सो मुद्दालाई ध्यानै नदिई यो निर्णय गरी गुठी जग्गा रैकरमा परिणत गरी धर्मलोप गर्नु साथै मेरो आधा हक हनन् गरिएको छ । तसर्थ विपक्षी कार्यालयको उक्त ०३९।१।२० को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन ।

४.    विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत सिड्डलबेञ्चको ०३९।८।६ को आदेश ।

५.    निवेदकले आफ्नो निर्विवाद हक भएको कुरा देखाउन सक्नुभएको छैन । हक कायम दर्ता बदर निजीगुठी कायम जस्ता विवाद रिट क्षेत्रबाट हेरिने होइन । हकदार अंशियार हो होइन भन्ने तथ्य सम्बन्धित प्रश्न रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्दैन । दर्ता सम्बन्धमा सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन गरेको छैन । रैकर परिणत गर्दा दर्ता भएको छ गुठी नै जनिएको छ हामी रत्नबहादुर वाला भाजु साविक देखिका मोही हौं । पहिले हरिबहादुरलाई बाली बुझाई आएको र हाल राममायालाई बुझाउँदै छु । निवेदकको बाबु जग्गाधनी भए बालीमा दावी गर्नु पर्दथ्यो । तसर्थ निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत राममाया डड्डोल वाला भाजु महर्जन रत्नबहादुर डड्डोल समेतको संयुक्त लिखितजवाफ ।

६.    मालपोत कार्यालयका नामको सूचना ०३९।९।२८ मा बुझी लिएकोमा सूचनाको म्याद भित्र लिखितजवाफ नदिई म्याद गुजारेको रहेछ ।

७.    निवेदकको वारिस गौतममान डड्डोल र विपक्षीको वारिस शिवप्रसाद शर्मा रोहवरमा रही पेश हुन आएकोमा विपक्षीतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेलले रिट क्षेत्रबाट निर्विवाद हक प्रचलन हुने हो । तर हक कायम र दर्ता बदर हुने होइन त्यसकारण रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभएको प्रस्तुत विषयमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु (३५९) पर्ने हुनआएको छ ।

८.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा रिट निवेदकले खाई पाई जग्गाहरू मेरो हक कायम गरिपाउँ भन्ने समेत जिकिर लिएको देखिन्छ ।

९.    रिट निवेदक समेतको हक लाग्ने जग्गा कसैले एकलौटी दर्ता गराएको भए आफ्नो हकको सबूत प्रमाण देखाई अदालतबाट आफ्नो हक कायम गराउनु पर्ने हुन्छ । तर त्यस प्रकारको रिट निवेदन जिकिरमा असाधारण अधिकारको प्रयोग गरी निवेदन जिकिर अनुसार कायम गराउन रिट क्षेत्रबाट मिल्ने अवस्था नहुँदा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ फाइल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

इतिसम्वत् २०४० साल भाद्र १३ गते रोज २ शुभम् ।