निर्णय नं. ६२६९ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ६२६९ ने.का.प.२०५३ अङ्क १०
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण जंग रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री हरिशचन्द्र प्रसाद उपाध्याय
संवत २०५२ सालको रिट नं. ......... २१४०
आदेश मितिः २०५३।१०।१७।५
विषयः उत्प्रेषण लगायत जुनसुकै आज्ञा आदेश जारी नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२(२)(ङ) संग नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४ को दफा ४(३) वाझिएको हुंदा संविधानको धारा ८८(१) प्रयोग गरी प्रारम्भ देखि अमान्य तथा बदर घोषित गरीपाउं ।
निवेदकः धादिङ जिल्ला सुनौला बजार गवि.स. वार्ड नं. ५ रानोश्वरा घर भै हाल का.जि.का.न. पा. वार्ड नं. १४ वस्ने अधिवक्ता दीपक सेन
विरुद्ध
विपक्षीः श्री संसद सचिवालय, सिंहदरवार समेत ३ ।
§ नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०४७ जारी भएपछि यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएकोले वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून संविधानसंग वाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भ देखि नै वा निर्णय भएको मिति देखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ भने ऐ.धारा १३१ मा यो संविधान प्रारम्भ हुंदाका बखत लागु रहेका सबै कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागु रहने छन् तर यस संविधान संग बाझिएको कानून यो संविधान प्रारम्भ भएको एक बर्ष पछि बाझिएको हदसम्म स्वतः निष्क्रिय हुनेछ भन्ने ब्यवस्था भै रहेको पाइन्छ । यसरी हेर्दा २०४७ को संविधान २०४७।७।२३ मा जारी भए पश्चात यस संविधानको व्यवस्था बिपरित हुने गरी कुनै कानून निर्माण भएमा संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम बदर हुन सक्ने देखिन्छ भने पुर्ववत बनेका कानूनको हकमा संबिधानको व्यवस्था बिपरित भएको अवस्था भएमा स्वतः निष्क्रिय हुने भन्ने व्यवस्था भएको हुंदा त्यस्तो स्वत निष्क्रिय भएको कानूनलाई बदर भनि घोषित गरिरहन पर्ने हुंदैन ।
(प्र.नं.८)
§ निवेदकले आधार टेकेको श्रम ऐन २०४८ नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को घोषणा पश्चात बनेको हुंदा संविधान संग वाझिएको हदसम्म बदर भएको अवस्था देखिन्छ भने निवेदकले दावी लिएको नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४, २०१४।११।२ मा लालमोहर सदर भै २०१४।११।१३ मा राजपत्रमा प्रकाशित भई तुरुन्त प्रारम्भ भएको देखिन्छ । उक्त ऐन २०४७ को संविधान आउनु भन्दा धेरै अघिदेखि प्रचलनमा रही क्रियाशील रहेको अवस्था देखिएको र निस्किृय भैसकेको कानून प्रयोग गरी मेरो संवैधानिक तथा कानूनी हकमा हस्तक्षेप गरियो भन्ने निवेदकको जिकिर पनि छैन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले टेकेको श्रम ऐनको केही भाग बदर गरेको सिद्धान्तलाई प्रस्तुत रिट संग एउटै प्रकृतिको आधार हो भन्न मिल्ने अवस्था नहुंदा त्यसमा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई यसमा आधार लिन पर्ने निवेदकको जिकिर संग सहमत हुन सकिएन ।
(प्र.नं.८)
निवेदक तर्फवाटः विद्धान अधिवक्ता श्री वद्री बहादुर कार्की तथा श्री एकराज भण्डारी ।
विपक्षी तर्फवाटः विद्धान का.मु.वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता सुश्री शारदा बज्राचार्य ।
अबलम्बित नजीरः
आदेश
न्या.कृष्णजंग रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३।८८(१) अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटको संक्षिप्त व्यहोरा तथा ठहर यस प्रकार छ :
२. नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १(१) मा यो संविधान नेपालको मुल कानून हो भनि यससंग वाझिएका कानून अमान्य हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । यसरी संविधानको धारा ज्ञ बिपरित वनेका कानून खारेज गर्नुपर्छ र नगरेमा संविधानको मर्म बिपरित हुन जान्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को १२(२) (ङ) ले कुनै पेशा, रोजगार उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता नेपालीलाई मात्र दिइएको छ । २०१४।११।२ मा लालमोहर सदर भै २०१४।११।१३मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नेपाल ऐजेन्सी ऐन २०१४ को दफा ४(३) मा ऐजेन्टमा नाम दर्ता गर्दा नेपालको नागरिकलाई प्राथमिकता दिइने छ भन्ने वाक्यांशवाट नेपालीले मात्र पाएको स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित भएको छ । पहिले बनिसकेको ऐन भएतापनि पछि आएर संविधान संग वाझिन गएमा वाझिने कानून खारेज गर्नुपर्ने हो । बिपक्षीहरुले नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४ को दफा ४ (३) खारेज नगरेका कारणवाट एजेन्टमा नाम दर्ता गर्दा विदेशीहरुले पनि गर्न पाउने गरी ढोका खुला गरेको छ । यसरी विदेशीहरुलाई व्यवसाय, पेशा गर्ने हक दिने हो भने नेपाली मात्रको हकको कुनै सुरक्षा भएन र संविधानको धारा १२(२)(ङ) लाई निश्क्रिय वनाउंछ । उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता नेपाली नागरिकलाई मात्र छ । नेपाली नेपाली वीच प्रतिस्पर्धा (Competition) गरी प्राप्त गर्न पाउने कुरामा विश्वका अन्य विदेशीहरु संग पनि प्रतिस्पर्धा (Competition) गर्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको कारणवाट संविधानको धारा १२ (२) (ङ) संग नेपाली एजेन्सी ऐन २०१४ को दफा ४(३) वाझिएकोले बदर भागी छ । संविधानका धारा १२ (२) को प्रतिबन्धात्मक खण्ड १ देखि ५ सम्मको अवस्थामा वाहेक अन्य अवस्थामा संविधानको धारा १२(२)(ङ) को हकलाई कुण्ठित गर्न मिल्दैन । बिपक्षीहरुले एजेन्सी ऐन २०१४ को दफा ४(३) संविधानको धारा १२(२) को प्रतिवन्धात्मक खण्डको अधिकार लिएर जारी गरेको पनि होइन २०४७ को संविधान आउनु भन्दा पहिला नै यो ऐन जारी भै सकेको हो । सोही कारणवाट पनि संविधानको धारा १(१) बिपरित भै अमान्य छ । ने.का.प. २०५० भाग ३५ अंक ८, रि.नं. २१५६ मा अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने विरुद्ध संसद सचिवालय सिंहदरवार समेत भएको श्रम ऐन २०४८ सम्वन्धी मुद्दामा श्रम ऐन २०४८ को दफा ४ को उपदफा १ मा रहेको दोश्रो वाक्य त्यसरी नियुक्ति दिंदा नेपाली नागरिकलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछु भन्ने वाक्य संविधानको धारा ८८(१) वमोजिम श्रम ऐन २०४८ प्रारम्भ देखि नै बदर भई अमान्य हुने । उक्त मुद्दामा व्याख्या भएको सिद्धान्त यसै अदालतवाट लागु भएको हो र यसलाई समान किसिमको विवादमा वाध्यात्मक शक्तिको रुपमा मान्नू पर्ने कुरामा विवाद छैन । पहिले नै आएको ऐन वर्तमान संविधान संग वाझिएको अवस्थामा बिपक्षीहरुले खारेज गर्नु पर्ने हो खारेज नगरेकाले उत्प्रेषण लगायत जुनसुकै उपयूक्त आज्ञा आदेश जारी गरी नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४ को दफा ४(३) मा भएको एजेन्टमा नाम दर्ता गर्दा नेपालका नागरिकलाई प्राथमिकता दिइने छ भन्ने वाक्यांश नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२) (ङ) संग वाझिएको हुंदा सम्मानित अदालतमा निहित असाधारण अधिकार संविधानको धारा ८८(१) प्रयोग गरी प्रारम्भ देखि अमान्य तथा बदर घोषित गरी पाउं भन्ने समेत निवेदक दिपक सेनको यस अदालतमा पर्न आएको रिट निवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? बिपक्षीलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि या अबधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलाशवाट २०५२।५।२० मा भएको आदेश ।
४. संसद सचिवालय स्वयं कानून निर्माणको श्रोत हुने होइन, यो सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि पुरा गर्ने काममा सहयोग गर्ने निकाय मात्र हो, यसले स्वयं विधायनको काम गर्दैन र यो सचिवालय कानून निर्माण गर्न प्रेरित गर्ने निकाय समेत नहुंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत संसद सचिवालयको तर्फवाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
५. संविधानको धारा १२(२)(ङ) द्वारा प्रदत्त अधिकार असिमित अधिकार होइन भन्ने कुरा सोही धारा १२(२) प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको ५ नं. मा उल्लेखित व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुन्छ । कुनै खास उद्योग पेशा वा व्यवसाय गर्नको लागी कुनै योग्यता वा शर्त तोक्ने गरी कानून वनाउनु संविधान प्रदत्त अधिकारको उल्लंघन होइन र त्यस्तो कानून संविधानको भावना प्रतिकुल पनि हुन सक्दैन । प्रस्तुत नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४ को प्रयोग नेपाली माल वा वस्तूको अतिरिक्त विदेशी माल वा वस्तुका हकमा पनि हुने र कतिपय विदेशी माल वस्तूको एजेन्टको रुपमा नेपाली नागरिकका अतिरिक्त विदेशी नागरिक स्वयं पनि वस्नु पर्ने संभावना हुन सक्ने हुनाले तथा विदेशी प्रविधि वा सिपको ज्ञान नभएको व्यक्ति केवल नेपाली नागरिक भएकै आधारमा मात्र विदेशी माल वस्तुको एजेन्ट बन्न व्यवहारिक रुपमा समेत कठिन हुने हुनाले माथि उल्लेख गरिएको ऐनको दफा ४(३) मा एजेन्टको रुपमा सकेसम्म नेपाली नागरिकलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको हो । नेपाली र विदेशी बीचमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने अवस्था नै छैन । उपरोक्त प्रावधानलाई संविधानको धारा १२(२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड ५ अनुसार बनेको व्यवस्था होइन भन्नु तर्कसंगत हुंदैन । संविधानको धारा १३१ अनुसार सो संविधान प्रारम्भ हुंदाको बखत लागु रहेका सवै कानून खारेज वा संशोधन नभए सम्म लागु नै रहन्छन् भनि सो प्रावधानले कानूनलाई निरन्तरता दिएपछि केवल ऐन प्रारम्भ भएको मितिलाई विवादको विषय बनाई अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रयोग गर्नु औचित्यपूर्ण नदेखिनुको साथै नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४ को उपयूक्त प्रावधान वर्तमान संविधानको भावना संग वाझिने नदेखिएको हुनाले रीट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत कानून तथा न्याय मन्त्रालयको तर्फवाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जबाफ ।
६. निवेदकले उठाउनु भएको विवादित बिषय यस सचिवालयको कार्यक्षेत्र भित्र नपर्ने कुरा स्वतः स्पष्ट छ । के कस्तो ऐन निर्माण, संशोधन वा खारेज गर्ने भनि सम्वन्धित निकायवाट विचार हुने कुरामा यस सचिवालय समेतलाई प्रत्यर्थी बनाउनु पर्ने कुनै कानून सम्मत आधार नै नहुंदा बिपक्षीको रिट निवेदन खारेज भागी छ खारेज गरी पाउं भन्ने समेत ब्यहोराको श्री ५ को सरकार मन्त्रि परिषद् सचिवालको तर्फवाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
७. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सुचीमा चढी आज यस इजलाश समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटमा मिसिल संलग्न कागज प्रमाणको अध्ययन गरी निवेदक तर्फवाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ता श्री वद्री बहादुर कार्की तथा श्री एकराज भण्डारीले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२(२) (ङ) ले उद्योग व्यापार र व्यवसाय गर्न पाउने हक नेपाली नागरिकलाई मात्र हुने हो । संविधानको धारा १२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले उक्त नेपाल एजेन्सी ऐनको दफा ४(३) वैधानिक छ भन्ने लिखित जवाफको सम्वन्धमा जव धारा, १२(२) ले विदेशीलाई हकै दिएको छैन भने सो प्रतिवन्धित वाक्यांशले उक्त दफालाई वैधानिकता दिन सक्ने होइन । एजेन्ट हुने हक पाएको व्यक्तिलाई एजेन्ट राखिनु पर्छ विदेशीलाई हक छैन । यो संझौताबाट तय गर्न सकिन्छ । अतः नेपालीलाई विदेशी संग समान वनाएको कारणले उक्त दफा एजेन्ट नियुक्ति गर्दा नेपाली नागरिकलाई प्राथमिकता दिइने छ भन्ने वाक्यांशले नेपाली नागरिकलाई अनागरिकलाई सरह बनाएको हुंदा उल्लेखित दफा संविधान संग वाझिएको हुंदा उक्त दफा खारेज गरिनुपर्छ भनि तथा विपक्षी श्री ५ को सरकार तर्फवाट उपस्थित विद्धान का.मु.बरिष्ट सरकारी अधिवक्ता सुश्री शारदा वज्राचार्यले उल्लेखित ऐनले नेपाली मात्रको हकमा आघात पुर्याएको होइन । कुनै पनि लगानी कर्ताले आफ्नो विश्वास पात्रलाई एजेन्ट राख्ने हो जसलाई सम्वन्धित बिषयको ज्ञान हुनुपनि आवश्यक छ यस्तो व्यक्ति नेपाली भए सम्म नेपालीले नै प्राथमिकता पाउने हो र खास अवस्था भएमा मात्र विदेशीलाई दिइने हो । यहां उल्लेखित कानूनले निवेदकको हकमा आघात पुरर्याएको पनि छैन अत : प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनि गर्नु भएको बहस समेत सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी गर्नुपर्ने हो होइन ? त्यसमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
८. यसमा श्रम ऐन २०४८ को दफा ४ को उपदफा (१) मा रहेको त्यसरी नियुक्ति दिंदा नेपाली नागरिकलाई प्राथमिकता दिइनेछ भन्ने दोस्रो वाकय नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम श्रम ऐन २०४८ प्रारम्भ देखि नै अमान्य भै बदर हुने भनि संवत २०४९ सालको रि.नं. २१५६ बालकृष्ण न्यौपाने विरुद्ध संसद सचिबालय सिंहदरवार समेतमा सिद्धान्त प्रतिपादन भएकोले सोही आधारमा उत्प्रेषण लगायत जुनसुकै उपयूक्त आज्ञा आदेश जारी गरी नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४ को दफा ४(३) मा भएको एजेन्टमा नामम दर्ता गर्दा नेपालका नागरिकलाई प्राथमिकता दिइनेछु भन्ने वाक्यांश नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२) (ङ) संग वाझिएको हुंदा संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम प्रारंभ देखि अमान्य तथा बदर घोषित गरी पाउं भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर भएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकले प्रमुखतः श्रम ऐन, २०४८ को सम्बन्ध रि.नं. २१५६ मा यस अदालतवाट प्रतिपादन भएको सिद्धान्तलाई आधार टेकेको पाइन्छ । नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ जारी भएपछि यस संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएकोले वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून संविधान संग वाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भ देखि नै वा निर्णय भएको मिति देखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ भने ऐ.धारा १३१ मा यो संविधान प्रारम्भ हुंदाका बखत लागु रहेका सबै कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागु रहने छन् तर यस संविधान संग बाझिएको कानून यो संविधान प्रारम्भ भएको एक बर्ष पछि बाझिएको हदसम्म स्वतः निष्क्रिय हुनेछ भन्ने ब्यवस्था भै रहेको पाइन्छ । यसरी हेर्दा २०४७ को संविधान २०४७।७।२३ मा जारी भए पश्चात यस संविधानको व्यवस्था बिपरित हुने गरी कुनै कानून निर्माण भएमा संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम बदर हुन सक्ने देखिन्छ भने पुर्ववत बनेका कानूनको हकमा संबिधानको व्यवस्था बिपरित भएको अवस्था भएमा स्वत : निष्क्रिय हुने भन्ने व्यवस्था भएको हुंदा त्यस्तो स्वत निष्क्रिय भएको कानूनलाई बदर भनि घोषित गरिरहन पर्ने हुंदैन । निवेदकले आधार टेकेको श्रम ऐन, २०४८ नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को घोषणा पश्चात बनेको हुंदा संविधान संग वाझिएको हदसम्म बदर भएको अवस्था देखिन्छ भने निवेदकले दावी लिएको नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४, २०१४।११।२ मा लालमोहर सदर भै २०१४।११।१३ मा राजपत्रमा प्रकाशित भई तुरुन्त प्रारम्भ भएको देखिन्छ । उक्त ऐन २०४७ को संविधान आउनु भन्दा धेरै अघिदेखि प्रचलनमा रही क्रियाशील रहेको अवस्था देखिएको र निस्किृय भैसकेको कानून प्रयोग गरी मेरो संवैधानिक तथा कानूनी हकमा हस्तक्षेप गरियो भन्ने निवेदकको जिकिर पनि छैन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले टेकेको श्रम ऐनको केही भाग बदर गरेको सिद्धान्तलाई प्रस्तुत रिट संग एउटै प्रकृतिको आधार हो भन्न मिल्ने अवस्था नहुंदा त्यसमा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई यसमा आधार लिन पर्ने निवेदकको जिकिर संग सहमत हुन सकिएन ।
९. अव यसरी माथी उल्लेखित व्यवस्थाहरुवाट संविधान प्रचलनमा आउनु पुर्व देखि प्रचलित कुनै कानून संविधान संग वाझिएको अवस्थामा १ बर्ष पछि स्वतः निश्कृय हुने भन्ने संविधानको धारा १३१ मा गरिएको व्यवस्थाले निश्कृय भएको कानूनले नागरिकको अधिकारमा आघात पुर्याएमा हक प्रचलन गर्न आउने कुरा हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा स्वतः निष्कृय भएको कानून प्रयोग गरी हक हनन गरिए(को हो होइन निर्णय गर्नु पर्ने अवस्था हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको त्यस्तो जिकिर नभै धारा ८८ (१) बमोजिम प्रारम्भ देखि वा निर्णय भएका मिति देखि अमान्य वा बदर घोषित गरी पाउं भन्ने जिकिर रहेको देखियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(१) ले संविधान लागु भएपछि बनेको कानूनको सम्बन्धमा त्यस्तो कानून संविधान संग बाझिएको देखिएमा अबस्था अनुसार प्रारम्भ देखि नै वा निर्णय भएको मिति देखि अमान्य भै बदर हुने अवस्था पर्दछ । तर प्रस्तुत निवेदनमा दावी गरिएका कानूनका सम्बन्धमा संविधानको व्यवस्था प्रतिकुल देखिएमा प्रारम्भ देखि नै वा निर्णय भएका मिति देखि अमान्य हुने अवस्था नभै संविधान प्रारम्भ भएको १ वर्ष पछि निष्कृय हुने सम्मको कुरा छ । संविधानको धारा ८८(१) मा प्रयोग भएको अमान्य शव्दको अर्थ र धारा १३१ मा रहेको निश्कृय शब्दको अर्थ एउटै हुदैन । धारा ८८(१) बमोजिम गर्न सकिने अधिकारलाई सिमित घेरा बनाई हेर्ने अवस्था पनि छैन । कुनै कानून संविधान संग वाझिएको अवस्थामा वाझिएको हदसम्म संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्ष पछि स्वतः निस्कृय हुने संविधानले नै वनाई सकेको अवस्थामा संविधान प्रारम्भ भएको करिव ६ वर्ष पुग्ने अवस्थामा आएर संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम यस अदालतवाट अमान्य घोषित गर्ने अवस्थादेखिएन भनी यस अदालत विशेष इजलासवाट ने.का.प. २०५३, अंक १ पृष्ठ २९ नि.नं. ६१२६ रिषिराम पोखरेल वि. श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद सचिवालय समेत भएको रिटमा सिद्धान्त समेत प्रतिपादित भएको देखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा पनि संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम यस अदालतले नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४ को दफा ४(३) अमान्य वा बदर घोषित गर्ने अवस्था भएन अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी वूझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
न्या.हरिश्चन्द्र उपाध्याय
इति संवत २०५३ साल माघ १७ गते रोज ५ शुभम् ।