निर्णय नं. ६२७१ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश ।

निर्णय नं. ६२७१ ने.का.प.२०५३ अङ्क १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा

संवत २०५० सालको रिट नं. २५६१

आदेश मितिः ०५३।३।२४।२

 

विषयः उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश ।

 

निवेदकः जिल्ला मोरङ बिराटनगर न.पा. वडा नं. ३ मृकुटीचोकमा पंजीकृत कार्यालय भएको स्वदेशी सावुन उद्योग (प्रा) लि.को अध्यक्ष जि.सिरहा लहान न.पा.वडा नं.६ वस्ने शिवरतन शारदा।

विरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार एकब्दार समिति, मुकाम

उद्योग विभाग, त्रिपुरेश्वर काठमाडौं ।

श्री ५ को सरकार, उद्योग विभाग, त्रिपुरेश्वर काठमाडौं ।

 

      निवेदक उद्योग जुन कानूनी प्रावधान वमोजिम दर्ता भएको हो, सो कानूनी प्रावधान वमोजिम नै सुविधा पाउने ।                     

 ( प्र.नं.१४)

      एकब्दार समितिको निर्णय उपर वैकल्पिक व्यवस्था भएकोले निवेदकलाई वैकल्पिक व्यवस्था छ भन्न नमिल्ने ।                

 ( प्र.नं.१४)

 

निवेदक तर्फवाटः

      विद्धान अधिवक्ता श्री कमल नारायण दास

विपक्षी तर्फवाटः विद्धान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र प्रसाद पाठक

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

      न्या.कृष्ण कुमार वर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३।८८  (२) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र निर्णय यस प्रकार छ :

      २.    निवेदक उद्योग श्री ५ को सरकार उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागमा २०४०।४।८ मा दर्ता भएको  पछि पुंजीवृद्धि भै २०४७।१२।१७ मा प्र.नं. २ मा सरुवा दर्ता भयो । औ.व्य.ऐन, २०३८ को दफा ९ को उपदफा (१) को खण्ड (क) (१) मा सावुनलाई आवश्यक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उत्पादन मुलक घरेलु उद्योगलाई संचालन मितिले ६ वर्षको सतप्रतिशत आयकर छुट सुविधा दिने भएको तथा ऐ.दफा १०(क)(२) मा उत्पादन मुलक उद्योगलाई मुल्य अभिवृद्धिको आधारमा आयकर छुट सुविधा प्रदान गर्ने तथा १०(क) (३) मा आवश्यक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई उल्लेखित सुविधाको अतिरिक्त थप २ वर्षको छुट सुविधा प्रदान गर्ने कानूनी व्यवस्था थियो । ऐनमा २०४४।७।१ मा संशोधन हुंदा ऐ. दफा १० को आमुल रुपले संशोधन भएता पनि सो संसोधित ऐनको दफा १० (२) मा ऐन संशोध प्रारम्भ हुनु भन्दा पहिले यसै ऐन बमोजिम अनुमति प्राप्त गरी यो ऐन प्रारम्भ हुनु अगावै उतपादन शुरु गर्ने वा अनुमति पत्रमा तोकिएको अवधि भित्र उत्पादन शुरु गर्ने उद्योगले अवधि किटिएको जति सुविधा, सहुलीयत र संरक्षणको हकमा अनुमति प्राप्त गर्दाका बखत कायम रहेको व्यवस्था बमोजिम नै पाउने कानूनी व्यवस्था भएकाले २०४८।९।१ देखि आयकर छुट सुविधाको लागि प्रत्यर्थी नं.२ लाई निरन्तर लेखापढी गर्दैजांदा समयमा निर्णय नगरी लम्व्याउदै गएको र २०५१।१।४ को पत्रवाट माग भएका विवरण लिखतहरु २०५१।१।१४ मा दाखिल समेत गरी २०५१।३।१४ को पत्रवाट गुज्रेको म्याद थप र समर्थन गरिएको थियो । प्रत्यर्थी नं. १ को २०५१।५।१४ को ३३ सौं वैठकवाट यस उद्योगलाई आयकर छुट नदिने निर्णय भएको कुरा २०५१।५।२७ को पत्रद्वारा जानकारी प्राप्त भयो । एकब्दार समितिले औ.व्य.ऐन, २०४९ अन्तर्गत कुनै उद्योगले पाउने सुविधा एवं सहुलियतहरु उपलव्ध गराउन आवश्यक निर्णय गर्ने र तोकिएको अन्य काम गर्ने व्यवस्था छ । सो समितिले सो ऐन वाहेकका मुल वा संशोधित ऐन अन्तर्गत पाउने सुविधा सम्बन्धमा निर्णय गर्न पाउंदैन । मुल ऐन वा संशोधित ऐन अनुसार अनुमति पाएको वा दर्ता भएको उद्योगको सन्दर्भमा ०४९ साल को ऐन लागु हुने होइन अनाधिकार आयकर सुविधावाट वंचित गरेको निर्णय अ.वं. ३५ नं. ले बदर भागी छ ।

      ३.    प्रत्यर्थी नं. १ र २ बाट भएको निर्णय र आदेश कानून विपरित हुनुका साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(१), १२(२) (ङ) १७ समेतका प्रत्याभुतिहरुको विपरित भएकोले उत्प्रेषण लगायतका रिट, आज्ञा, आदेश वा पुर्जीद्वारा उल्लेखित निर्णय र आदेशलाई बदर गरी मेरा आघातित हकहरुको संरक्षण गरी पाउं भन्ने रिट निवेदन ।

      ४.    यस्मा के कसो भएको हो ? माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको २०५१।८।१३ को कारण देखाउ आदेश ।

      ५.    निवेदक उद्योग २०४०।४।८ मा घरेलुस्तरमा दर्ता सम्म भएको र स्तर परिवर्तन गरी मझौला उद्योगमा मिति २०४७।१२।१७ मा सरुवा दर्ता भै २०४८।१२।१० देखि संचालनमा आएको हो । उद्योगको दर्ता एवं उतपादन कार्य औ.व्य.ऐन, २०३८ को दोश्रो संशोधन कायम रहेको अवस्थामा भएको तर आयकर छुटको सिफरिश साविक दोश्रो संशोधन पुर्वको ऐनको दफा १०(क) (२) र (३) बमोजिम माग गरेको हुंदा आयकर छुटको सिफारिश गर्न नमिल्ने भएर नै समितिले आयकर छुट सुविधा प्रदान नगर्ने भनी कानून सम्मत निर्णय गरेको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने संयोजक, एकब्दार समितिको लिखित जवाफ ।

      ६.    निवेदक उद्योग औ.व्य.ऐन २०३८ को दोश्रो संशोधन कायम रहेको अवस्थामा स्तर वृद्धि गरी संचालनमा आएको हुंदा औ.व्य.ऐन, २०३८ को दोश्रो संशोधन अनुसार माग वमोजिम आयकर छुटको सिफारिश गर्न मिल्दैन, किनकि निवेदक उद्योग औ.व्य.ऐन, २०३८ को दोश्रो संशोधन २०४४।७।१ कायम रहेको अवस्थामा दर्ता एवं संचालित भएको, तर आयकर छुटको सुविधा औ.व्य.ऐनमा दोश्रो संशोधन हुनुभन्दा अगाडीको ऐन वमोजिम मुल्य अभिवृद्धि र आवश्यक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगको हैसियतले आयकर छुट पाउन माग गरेको र औ.व्य.ऐन, २०३८ को दोश्रो संशोधन पश्चात उपरोक्त सुविधा पाउने प्रावधान नै नभएकोले गदौ एकव्दार समितिले छुट नदिने निर्णय गरेको हो, तसर्थः रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने उद्योग विभागको लिखित जवाफ ।

      ७.    नियम बमोजिम दैनिक पेशि सुचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको लिखित जवाफ सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दासले मेरो पक्षको उद्योग २०४०।४।८ मा घरेलु उदोगमा दर्ता भै उद्योगको स्वीकृतिको म्याद थप गरी पुंजी वृद्धि भै २०४७।१२।१७ मा प्रा.लि.कम्पनीमा परिणत भै मझौंला उद्योगको रुपमा सरुवा दर्ता गरिएको  हो । उद्योगको मौलिक मिति २०४०।४।८ को कानूनी अस्तित्व समाप्त नभै स्वरुप सम्म परिवर्तन भएको  छ । दर्ता हुंदाको समयमा कायम रहेको सुविधाको प्रत्याभुती औ.व्य.ऐन, २०३८ को मिति २०४४।७।१ देखि भएको संशोधित दफा १०(२) ले गरि राखेकै हुनाले औ.व्य.ऐन, २०३८ को दफा १०(क)(२) र (३) अनुसार पाउने आयकर छुट दिनु पर्नेमा विपक्षीहरुले आयकर छुट नहुने भनी २०५१।५।१४ मा निर्णयगरी २०५१।५।२७ को पत्रद्वारा जानकारी गराएकोले उत्प्रेषण लगायतका आज्ञा,आदेश पुर्जीद्वारा सो निर्णय बदर गरी आघातित हकहरुको संरक्षण र प्रचलन गराई पाउं भनि र विपक्षी तर्फका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र प्रसाद पाठकले औ.व्य.ऐन, २०३८ को दफा १०(क) (१) मा घरेलु उद्योगले संचालन मिति ६ वर्ष सम्म आयकर छुट पाउने छ, तर श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि आयकर छुट नपाउने भनि तोकेका उद्योगले छुट सुविधान पाउने छैन भनी उल्लेख छ सोही बमोजिम २०४३।१।१५ मा प्रकाशित नेपाल राजपत्रको सूचनाको सि.नं. २२ मा सावुन उद्योग आयकर छुट सुविधा नपाउने  नकरात्मक सुचीमा परेकोले निवेदक उद्योगले आयकर छुट सुविधा पाउने होइन, तसर्थः आयकर छुट सुविधा नपाउने गरि भएको निर्णय मनासिव भएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउं भनि बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      ८.    निवेदक उद्योग २०४०।४।८ मा दर्ता भै उद्योग स्वीकृत एवं म्याद थप हुंदै आई पुंजी वृद्धिवाट २०४७।१२।१७ मा मझौलाउद्योगमा सरुवा दर्ता प्रा.लि.मा परिणत भएको हो, औ.व्व.ऐन, २०३८ को दफा १०(क)(१) र (क)(२) बमोजिमको आयकर सुविधा पाउं भनि माग गरेकोमा आयकर छुट नहुने भनि उद्योग बिभागवाट मलाई जानकारी गराईयो । उद्योगको मौलिक स्वरुपमा परिवर्तन नभएकाले मैले उल्लेखित सुविधा पाउनु पर्नेमा सो सुविधा प्रदान नगर्ने गरि भएको निर्णय बदर गरी पाउं भन्ने निवेदकको मुल भनाई देखिन्छ ।

      ९.    निवेदक उद्योग औ.व्य.ऐन, २०३८ को दोश्रो संशोधन, २०४४।७।१ कायम रहेको अवस्थामा दर्ता एवं संचालित भएको आयकर छुटको सुविधा मुल ऐनमा दोश्रो संशोधन हुनु पुर्वको अवस्थाको ऐन वमोजिमको उद्योगको हैसियतले छुट सुविधा माग गरेको र दोश्रो संशोधन पश्चात उपरोक्त सुविधाको प्रावधान नै नभएाले आयकर छुट नदिने गरी निर्णय भएको हो, निवेदकको माग वमोजिमको आदेश हुनु पर्ने होइन भन्ने लिखित जवाफको मुल जिकिर भएको पाइन्छ ।

      १०.    आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णय तर्फ हेर्दा निवेदक उद्योग २०४०।४।८ मा दर्ता भै उद्योग स्वीकृति र म्याद थप हुंदै आई २०४७।१२।१७ मा मझौंला उद्योगमा सरुवा दर्ता भएको कुरामा विवाद देखिदैन ।

      ११.    निवेदक उद्योगले औ.व्य.ऐन, २०३८ को दफा १०(क) (१) र (क)((२) अनुसार आयकर सुविधा पाउं भनि माग गरेको पाइन्छ । उल्लेखित ऐनको प्रावधान अध्ययन गरी हेर्दा १० (क)(१) मा उत्पादन मुलक घरेलु उद्योगलाई संचालन मिति देखि ६ वर्षको लागि सत प्रतिशत आयकर छुट दिइनेछ, तरः

 

(१)   श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आयकर छुट नपाउने !                  भनि तोकेको घरेलु उद्योगले आयकर सुविधा पाउने छैन,

      (२)   उपखण्ड ज्ञ बमोजिम सुविधा पाएको उद्योगले त्यस्तो सुविधा पुर्ण अवधिभर पाउने            छ ।१०(क)(२) उत्पादन मुलक साना मझौंला तथा ठुला उद्योगलाई सन्चालन मिति       देखि देहायको अवधिको लागी देहाय बमोजिम सत प्रतिशत आयकर छुट दिइनेछ :

(क)   विस देखि पचार प्रतिशत सम्म मुल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगलाई पांच वर्ष

(ख)   पचार प्रतिशत भन्दा वढी मुल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगलाई प्रत्येक वर्ष दश प्रतिशत            एकाई मुल्य अभिवृद्धिको निमित्त थप एकवर्ष,

(३)   आवश्यक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई उपखण्ड (१) र (२) मा                         उल्लेखित छुट अबधिको अतिरिक्त थप २ वर्षको लागि आयकर छुट दिईनेछ भनि                  उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

      १२.   औ.व्य.ऐन, २०४९ नयां ऐनको दफा २० मा सुविधाको प्रत्याभुती भनि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ अन्तर्गत अनुमति प्राप्त गरी वा दर्ता गरी सन्चालन भएको उद्योगले अवधि किटिएका सुविधा तथा सहुलियतका सम्वन्धमा सोही ऐन बमोजिम र अवधि नकिटिएको सुविधा तथा सहुलियतका हकमा यस ऐन बमोजिम पाउनेछ भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको पाइन्छ ।

      १३.   निवेदकले माग गरेको (२) (वर्षों) आयकर छुट सुविधा मुल ऐनले प्रदान गरेको र नयां ऐनको उल्लेखित व्यवस्थावाट समेत पाउने नै सुविधाको रुपमा कायम रहेको पाइन्छ । उद्योग पतिले उद्योग दर्ता गर्दाको अवस्थामा नै सो उद्योगले के कुन सुविधा के कति मात्रमा प्राप्त गर्ने हो, सो समेतलाई आधारमानी लगानी गरेको हुन्छ, त्यसैले उद्योग दर्ता हुंदाको अवस्थामा बहाल रहेको कानून अनुरुपको सुविधामा पछि कटौती वा हेरफेर गर्न मिल्ने पनि होइन ।

      १४.   अतः निवेदक उद्योग २०४द्ध सालको संशोधन पछि अनुमति पाई स्थापना भएको उद्योग नभई साविक औ.व्य.ऐन, २०३८ बमोजिम दर्ता भई अनुमति  पाई  अनुमतिको  समय  भित्र संचालन भएको पाइन्छ । निवेदक उद्योग जुन प्रावधान बमोजिम दर्ता भएको हो, सो कानूनी प्रावधान वमोजिम नै सुविधा पाउने  हुन्छ ।  उक्त कुरा रिट नं. ३४७ निवेदक श्रीराम रिफाइण्ड आयल प्रोडक्ट विपक्षी उद्योग विभाग समेत भएको मुद्दामा मिति २०५१।२।१६ मा सिद्धान्त प्रतिपादित भएको पाइन्छ । औ.व्य.ऐन २०४९, को दफा २०(१) ले औ.व्य.ऐन, २०३८ अन्तर्गत अनुमति प्राप्त गरी संचालन भएको उद्योगले अवधि किटिएको सुविधा तथा सहुलियतका सम्बन्धमा सोही ऐन बमोजिम पाउने भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त साविक मुल औ.व्य.ऐन, २०३८ बमोजिम पाउने सुविधा निवेदक उद्योगले नपाउने गरेको एकब्दार समितिको निर्णय अनधिकृत भएको र उक्त निर्णय र तत्सम्बन्धी पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । एकब्दार समितिको निर्णय उपर वैकल्पिक व्यवस्था नभएकोले निवेदकलाई वैकल्पिक व्यवस्था छ भन्न समेत  मिलेन ।  रिटमा  आएको उपयुक्त छैन भन्ने सरकारी अधिवक्ताको बहस भनाई मिलेको देखिएन । निवेदकलाई माग वमोजिमको आयकर सुविधा दिनु भनि विपक्षी उद्योग विभागको नाउंमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थीहरुको जानकारीको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत यो आदेशको प्रतिलिपि पठाई फाईल नियम बमोजिम गरी  बूझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.त्रिलोक प्रताप राणा

 

इति संवत २०५३ साल आषाढ २४ गते रोज २ शुभम्