निर्णय नं. १७२८ - उखुबालीको क्षतिपुर्ति दिलाई पाउँ

निर्णय नं. १७२८     ने.का.प. २०४० अङ्क ८

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

सम्वत् २०३८ सालको दे.पु.डि.नं. २५९

फैसला भएको मिति  : २०३९।८।४।६ मा

पुनरावेदक वादी : विराटनगर नगर पं.वार्ड नं.४ बस्ने निलमप्रकास गौतम

विरूद्ध

विपक्षी प्रतिवादी : मोरङ सुगर मिल्सका महाप्रवन्धक श्री धुर्वकुमार थापा

मुद्दा : उखुबालीको क्षतिपुर्ति दिलाई पाउँ

(१)                सिफारिश अनुसार कर्जा पाएकै नाताबाट उक्त जमीनमा लगाएको उखु स्पष्ट शर्तको अभावमा मोरङ सुगर मिल्सले लिनै पर्छ भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १४)

पुनरावेदक वादीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ

विपक्षी प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुड्डाना

फैसला

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

१.     पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको ०३८।५।२२ को फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाई पुनरावेदनमा दर्ता भई आज यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आई ०३८।७।१८ बाट आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकी पेश हुनआएको रहेछ ।

२.    मुद्दाको तथ्य संक्षिप्तमा निम्न बमोजिम छ ।

३.    ०३३।३४ को सिजनमा उखु खेती गर्न मोरङ र सुनसरीका किसानहरूलाई खेती गर्न आव्हान गरी नगदी जिन्सी प्रति विगाहा १ मा बैड्ढ ब्याजदरले रू.१,५९२। ऋण दिने र उखु कटाई १ विगाहामा १ वर्षको रू.४,०००। सम्म फाइदा हुने भनी देखाएकाले मोसोरा भाग गा.पं.को ५ विगाहामा उखुखेती गर्न स्वीकृत दिई स्वीकृति पत्र समेत दिएको र सोही जग्गा धितो राखी उखु लगाउन (४६८) रू.७,९६०। कर्जा लिएको र खेती गरी उखु तयार भएपछि विपक्षी मिलमा गई उखुखेती मिलमा ल्याउन पाउँ भनी लिखित मौखिक माग गर्दा मेरो कुरै नसुनी पूर्जी माग गर्नु भएकोले पूर्जिमा ०–३– कठ्ठा जग्गाको मात्र उखु काटी ९२ कुइन्टल १७ के.जी. उखु मात्र मिलमा ल्याई अरू. ४–१७ जग्गाको उखु खेतमा नै रहेकोले स्वीकृति दिई लगाएको उखु नलिई खेतमै खडा राखी मलाई नोक्सान परेकोले ज.वि.४–१७– जग्गाको जम्मा कुइन्टल २,९१० को प्रति कुइन्टल रू.१९ ले हुने जम्मा मोल बिगो रू.५५,२९०। विपक्षीबाट दिलाई पाउँ भन्ने समेत फिरादपत्र ।

४.    विपक्षी वादीसँग उखु लिने लिनै नसके क्षतिपूर्ति वा नोक्सानी दिने भन्ने कुनै शर्त छैन विपक्षीले आफ्नो जग्गा विगाहा ५ मा उखुखेती गर्छु भनी माग गरे अनुसार मिलले निजलाई आफू जमानी बसी उक्त जग्गा बिगाहा ५ धितो राखी ने.बैं.लि.बाट कर्जा दिलाई दिएको हो सो कर्जा पत्र र यस मिलले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनालाई विपक्षीले करार भनेका हुन भने पनि त्यसबाट वादीको फिरादपत्र दायर रहन नसक्नेमा उखु अधिकृतले पूर्जि नदिई पक्षपात गरेको भन्ने हकमा सबैलाई बराबर पूर्जि वितरण गरेको र कसैलाई पक्षपात गरेको छैन । वादीको झुठ्ठा दावाबाट अलग फुर्सद गराई पाउँ भन्ने समेत प्रतिउत्तर ।

५.    प्रतिवादीले प्रचार गरेको पाम्पलेट पर्चामा प्रति बिगाहा रू.१,५९२। खर्च लाग्ने देखाएकोेले न्यूनतम लागत रू.१६००। प्रति बिगाहा र सोको सयकडा २५ ले रू.४००। प्रति बिगाहा व्यवस्थापन लागत कायम गरी प्रति बिगाहा रू.२,०००। क्षतिपूर्ति कायम हुने ठहर्छ सो दरले हुने रूपैयाँ वादीले प्रतिवादीबाट भरी पाउने ठहर्छ भन्ने समेत मोरङ जिल्ला अदालतको ०३७।३।३ को फैसला ।

६.    सो फैसला उपर इन्साफमा चित्त बुझेन भन्ने प्रतिवादीको र वादी दावी बमोजिमको बिगो कायम हुनुपर्नेमा घटी बिगो कायम गरेको चित्त बुझेन भन्ने समेत वादीको समेत दुवै थरको पुनरावेदन जिकिर ।

७.    कृषि विकास बैंड्ढको ऋणको आधारमा किसानलाई सुविधा प्रदान गर्ने भन्ने शब्द लेखिएको पाइन्छ खेती गर्ने स्वीकृति दिएबाट उब्जनी खरीद गर्ने भनी करार भएको भनी मान्न  सकिएन । क्षतिपूर्ति पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न सक्दैन शुरू जिल्ला अदालतले क्षतिपूर्ति दिलाउने गरेको गल्ती ठहर्छ भन्ने पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको ०३८।५।२२ को फैसला ।

८.    क्षेत्रीय अदालतको उक्त फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने समेत वादीको निवेदनपत्रमा ०३४ सालमा मोरङ सुगर मिल्सले प्रकाशन गरेको सूचनाको आधारमा निवेदकले दिएको दर्खास्त बमोजिम उखुखेती गर्न ०३४।७।११ मा स्वीकृति पाई सो अनुसार गरेको उखुखेती अरूलाई बिक्री गर्न नपाउने आफैंले पेल्न पनि नपाउने भनी स्वीकृति दिएपछि सो उखु मिल्सले खरीद गरी लिनु पर्नेमा खरीद नलिई सो शर्तको पालन नगरेबाट निवेदकलाई हुनआएको मनासिव माफिकको क्षतिपूर्ति दिलाई भराई दिनुपर्नेमा सो बमोजिम नगरेको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णयमा करार ऐन, २०२३ को दफा १० र १५ प्रत्यक्षतः गम्भीर कानुनी (४६९) त्रुटि हुनाको साथै सार्वजनिक महत्वको विषय समेत हुँदा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत डिभिजनबेञ्चको ०३८।७।३।२ को आदेश ।

९.    वादी पुनरावेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले करार बमोजिमको दायित्व करार गर्ने पक्षले पूरा गर्नुपर्छ । करार गर्ने पक्षले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ उक्त कुरा करार ऐन, २०२३ मा व्यवस्था गरिएको छ मेरो पक्षले ५ बिगाहामा उखु खेती गर्न पाइने गरी उक्त मोरङ मिल्सबाट स्वीकृति पाई सो अनुसार बैड्ढबाट समेत कर्जा पाएको छ । उक्त कर्जा पाएको रूपैयाँको लगानी मेरा पक्षले स्वीकृति पाए अनुसार उखुखेतीमा लगाएको छ तर उक्त उखुको उब्जनी विपक्षी मोरङ मिल्सले नलिई दिएबाट उखुखेतमा सुक्न गएबाट मेरो पक्षलाई क्षति हुनगएको छ ।

१०.    विज्ञापन गर्दा उखुको मोल पनि निर्धारण भएको तर मैले उक्त उखु अन्त बिक्री गर्न नपाउने र आफूले पनी पेल्न नपाउने बन्देज हुँदा मेरो पक्षको दावी अनुसार क्षतिपूर्ति पाउनु पर्छ। भन्ने र विपक्षी मोरङ मिल्स महाप्रबन्धकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुंगानाले मोरङ सुगर मिल्सको वादीले लगाएको उखु आफूले लिउँला भन्ने शर्त छैन उखु लगाउन स्वीकृति दिएका नाताले उखु लिई दिनुपर्छ भन्न मिल्दैन । उखु अन्त बिक्री नगर्ने र उखु आफूले नपेल्ने एकतर्फी शर्त वदीले लगाउनुभएकोमा सो शर्तलाई मेरो पक्षले स्वीकार सम्म गरेको हो । यो शर्त एकतर्फी हो, मेरो पक्षले उक्त उखु म लिन्छु भनी शर्त करार गरेको छैन वादीले अरूलाई उक्त बिक्री गर्न नपाउने कुरा शर्तमा छ तर मेरो पक्षले उक्त उखु लानु पर्छ भन्ने शर्त नहुँदा उखु लिनु पर्छ भन्ने बाध्यता लगाउन त्यसरी उखु नलिएमा क्षतिपूर्तिको वादीको दावी मिल्दो छैन अतःएव पु.क्षे.अ.को इन्साफ मनासिव हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

११.    पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णय मिलेको छ छैन ? त्यसको निर्णय दिनुपरेको छ ।

१२.   यसमा मोरङ सुगर मिल्स लि.को ०३४।७।११ को पत्र हेर्दा उक्त मिल्सले पुनरावेदकलाई ५ बिगाहा जमीनमा उखु लाउन स्वीकृति प्रदान गरेको देखिन्छ ।

१३.   तर उक्त जमीनमा लगाएको उखु उक्त मोरङ सुगर मिल्सले लिने छ भन्ने शर्त गरी दिएको सो पत्रबाट देखिन्छ ।

१४.   मोरङ सुगर मिल्सले सिफारिश गरी दिएकोबाट वादी पुनरावेदकले नेपाल बैड्ढ लिमिटेडबाट उखु लगाउन कर्जा पाएको देखिन्छ तापनि मोरङ सुगर मिल्सले सिफारिश गरी दिएर सो सिफारिश अनुसार कर्जा पाएकै नाताबाट उक्त जमीनमा लगाएको उखु स्पष्ट शर्तको अभावमा मोरङ सुगर मिल्सले लिनै पर्छ भन्न मिलेन ।

१५.   वादी पुनरावेदकले आफूले लगाएको उखु अरूलाई बिक्री गर्न नपाउने र आफूले पेल्न नपाउने शर्त गरी दिएको पाइन्छ । उक्त शर्त पुनरावेदकले गरेको र मोरङ सुगर मिल्सले त्यस्तो शर्तलाई स्वीकार गरेको सम्म हो । त्यतिकैबाट उक्त उखु मोरङ सुगर मिल्सले लिनु पर्छ भनी बाध्यता लगाउन सकिँदैन ।

१६.    अतएव उक्त सुगर मिल्सले उखु नलिई (४७०) दिएबाट पुनरावेदकलाई भएको क्षतिपूर्ति उक्त मिल्सबाट भराई पाउँ भन्ने वादी दावी नपुग्ने ठहराएको पु.क्षे.अ.को इन्साफ मनासिव ठहर्छ। क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिव ठहरेकोले पुनरावेदकलाई सजाय गर्न पर्छ की भन्नलाई कोर्टफी राखी पुनरावेदन गरेको हुँदा केही गर्न परेन । मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु । उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह

 

इतिसम्वत् २०३९ साल मार्ग ४ गते रोज ६ शुभम् ।