निर्णय नं. १७२९ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. १७२९     ने.का.प. २०४० अङ्क ८

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

सम्वत् २०३९ सालको रि.नं. ११३९

आदेश भएको मिति  : २०४०।७।२७।१ मा

निवेदक      : जि.दोलखा नाम्दु गा.पं.वा.नं.५ बस्ने वर्ष ५१ को हेमकुमारी सिवाकोटी

विरूद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत दोलखा मालकार्यालयका मालपोत अधिकृत

विषय : उत्प्रेषण

(१)                अन्तिम फैसला भएको मितिले ३ वर्ष भित्र आफूले राखेको धरौटी फिर्ता लिनआएको नदेखिएको, थाहापाएको मितिले धरौटी फिर्ता लिन आउनसक्ने दण्डसजायको ५१ नं.मा व्यवस्था भएको नदेखिएको ।

 (प्रकरण नं. ७)

आदेश

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

१.     नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदनको तथ्य तथा जिकिर संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ ।

२.    म निवेदिका वादी र प्रतिवादी जगतबहादुर खत्री भएको हकसफा मुद्दा दोलखा माल कार्यालयमा परी तह तह हुँदै जिल्ला कार्यालयबाट मिति ०३१।१०।६ मा हकसफा नहुने ठहरी भएको पुनरावेदन फैसला उपर जि.का.को फैसला बमोजिम सो उपर मैले जि.का.मार्फत नै राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन दिएकोमा आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र नपर्ने भनी जि.का.मा मिसिल फिर्ता आएपछि उक्त मुद्दा जनकपुर अं.अदालतमा पठाइएको त्यहाँबाट पनि क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने हुँदा अधिकारक्षेत्र भित्र नपर्ने भनी मिसिल म.क्षे.अ.मा पठाई पछि त्यहाँबाट जि.का.को फैसला उपर पुनरावेदन गर्दा पुनरावेदनको लागि अनुमति नदिएसम्म पुनरावेदन लाग्न नसक्ने भनी मिति ०३५।५।६ मा फैसला भएको कुरा मेरो मुद्दाबारे जानकारी पाउन जि.का.चरीकोटमा निवेदन आएपछि मात्र मिति ०३८।७।४ मा जानकारी प्राप्त हुनआएको मिति ०३०।५।११।२ मा मैले धरौटी राखेको रकम मिति ०३१।१०।६ मा फैसला बमोजिम फिर्ता पाउँ भनी सूचना भएको मिति २०३८।७।४ ले १ वर्ष १ महीना ५ दिन भित्र मिति ०३९।८।९।४ का दिन दर्खास्त दिँदा दण्डसजायको ५१ नं. ले धरौटी रकम ३ वर्ष नाघी सकेकोले फिर्ता नपाउने भन्ने कुराको जानकारी ०३९।२।२१ मा तपाईंलाई जानकारीको पत्र दिइसकेको भनी मलाई ०३९।८।१३ गते सूचना दिएकोले मैले मेरो मुद्दा अन्तिम भएको जानकारी ०३८।७।४ मा पाएको र कानुन बमोजिम मैले राखेको धरौटी रकम रु.२,०००। रजिष्ट्रेशनको ३५(३) नं.अनुसार अढाई प्रतिशतले कट्टा गरी बाँकी रु.१,९५०। पाउनुपर्नेमा अन्तिम फैसला भएको जानकारी अ.बं.२१० नं.बमोजिम मलाई नदिई फैसला भएको ३ वर्ष नाघी सकेको हुँदा नपाउने भनी मेरो सम्पत्ति गैरकानुनी तवरले विपक्षी माल कार्यालयले अपहरण गरेकोले विपक्षी कार्यालयको मिति ०३९।८।१३।१ र ०३९।२।२१ को पत्रहरू नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी हनन् भएको हकको प्रचलन गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

३.    विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नुभन्ने सिड्डलबेञ्चको मिति ०३९।९।७ को आदेशानुसार प्राप्त लिखितजवाफको जिकिर संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ ।

४.    जिल्ला कार्यालयले गरेको पुनरावेदन किनारा माथि पुनरावेदनको लागि अनुमति नदिएसम्म पुनरावेदन लाग्न नसक्ने देखिँदा यस अदालतले हेर्न मिलेन लगत कट्टा गरी मिसिल जि.का.दोलाखामा पठाई दिनु भनी मिति ०३५।७।६।२ मा म.क्षे.अ.सिंगलबेञ्चबाट आदेश भई जि.का.दोलखाको ०३५।७।६ को पत्र साथ मिसिल यस माल कार्यालयमा प्राप्त भइरहेको देखिनाले ०३५।७।६।२ को म.क्षे.अ.को फैसलालाई अन्तिम मान्नु परी सो मितिले ०३८।६।७।२० मा ३ वर्ष पुगी सकेकोले सो मिति उप्रान्त अन्तिम निर्णय भएको ३ वर्ष नाघी सकेकोले मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. दण्डसजायको ४५ नं.बमोजिम उक्त धरौट थैली रु.२,०००। निज हेमकुमारीलाई फिर्ता खर्च लेखी दिन नमिल्ने भनी ०३८।९।५ मा श्री ५ महाराजाधिराजको विशेष जाहेरी विभाग राजदरवारमा र मिति ०३९।१।५ मा सर्वोच्च अदालत सिड्डलबेञ्चमा समेत प्रतिवेदन पेश भई उक्त धरौटी रकम ३ वर्ष नाघी सकेकोले द.सं.को ५१ नं.बमोजिम फिर्ता नपाउने व्यहोरा मिति ०३८।२।२१ मा निज हेमकुमारीलाई सूचना दिइसकेकोले नियम कानुनबमोजिम म्याद नाघी सकेको भई उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन नपर्ने भन्ने समेत दोलखा माल कार्यालयको लिखितजवाफ रहेछ ।

५.    तारेखमा रहेका निवेदकका वा अर्जुनप्रसाद सिवाकोटीलाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फ बाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अ.बच्चुसिंह खड्काले मेरो पक्षले म.क्षे.अ. बाट मिति ०३५।५।६ मा अन्तिम फैसला भएको जानकारी ०३९।७।४ मा मात्र प्राप्त गरी एक वर्ष एक महीना पाँच दिन भित्रै ०३९।८।९।४ मा मात्र धरौटी रकम फिर्ता पाउन दर्खास्त दिएकोमा दण्डसजायको ५१ नं.अनुसार फैसला भएको ३ वर्ष नाघी सकेकोले धरौटी रकम फिर्ता नपाउने भनी सूचना दिएबाट मेरो अ.बं.२१० नं.बमोजिम कानुनी संरक्षणको हकमा आघात पारेकोले विपक्षी माल कार्यालयको सूचना आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गराई पाउँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभएको र मुद्दाको अन्तिम किनारा म.क्षे.अ.बाट मिति ०३५।५।६।२ मा भएकोमा धरौटी रकम फिर्ता पाउँ भनी मिति ०३९।८।९ मा रिट निवेदकको दरखास्त परेकोले अ.बं.५१ नं.ले धरौटी रकम फिर्ता पाउन अन्तिमफैसला भएको  मितिले  ३ वर्ष नाघीसकेकाले  फिर्ता नपाउने  भनी सम्बन्धित माल कार्यालयले नियम बमोजिम दिएको आदेश सूचना उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने होइन भन्ने समेत विपक्षी कार्यालय तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डेको बहस समेत सुनियो । अब रिट निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो सो को निर्णय दिनुपरेको छ ।

६.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा मुलुकी ऐन, रजिष्ट्रेशनको ३५(२) अनुसार निखन्न नपाउने ठहरी फैसला भएकोमा धरौटी रहेको थैली कानुनबमोजिम म्याद भित्र लिन आए दरखास्तवालाहरूलाई दिनुपर्छ साहु वा आसामीले धरौट रहेको थैली फिर्ता लिनपर्नेमा म्याद भित्र नलिएमा सो थैली श्री ५ को सरकारको हुनेछ ऐ.को (३) मा म्याद भित्र नालेस नगरेमा निजलाई थैलीको सयकडा अढाई रूपैयाँ जरिवाना गरी सो जरिवानाको रकम कट्टा गरी बाँकी थैली फिर्ता दिनुपर्छ र ऐ. दण्डसजायको ५१ मा फैसलाले फिर्ता पाउने भएको दण्ड, धरौटी रोक्का रहेको सर्वस्व जायजात कुनै सम्पत्ति वा र सो लिलाम बिक्री भइरहेको नगद समेत फैसला अन्तिम भएको ३ वर्ष भित्र दरखास्त दिई फिर्ता लिन आएन भने फिर्ता पाउँदैन र सरकारी आम्दानीमा बाँध्नु पर्छ भन्ने कानुनी प्रावधान भएको देखिन्छ ।

७.    प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदक अन्तिम फैसला भएको मितिले ३ वर्ष भित्र आफूले राखेको धरौटी फिर्ता लिनआएको नदेखिएको, थाहापाएको मितिले धरौटी फिर्ता लिन आउनसक्ने दण्डसजायको ५१ नं.मा व्यवस्था भएको नदेखिएको र अ.बं.२१० ले हार्ने झगडीयालाई मद्दत दिन नसकेको हुँदा रिट निवेदकको कानुनी तथा संवैधानिक हकमा माल कार्यालय दोलखाको निर्णय सूचनाले आघात पुर्‍याएको भन्न मिलेन । तसर्थ रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह

 

 

इतिसम्वत् २०४० साल कार्तिक २७ गते रोज १ शुभम् ।