निर्णय नं. १७३१ - प्रतिषेध वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १७३१     ने.का.प. २०४० अङ्क ८

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

सम्वत् २०३९ सालको रिट नं. १४२८

आदेश भएको मिति  : २०४०।८।१३।३ मा

निवेदक      : का.न.पं.वार्ड नं.३३ कमलपोखरी बस्ने शिवप्रसाद पोखरेल

विरूद्ध

विपक्षी : ऐ.न्यूरोड पिपलको रुख अगाडिकै एम गार्मेन्टस नामक टेलरिङ पसल खोली बसको    केदारमान श्रेष्ठ समेत

विषय : प्रतिषेध वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

(१)   जवरजस्ती कागज गराई तारेखमा राखेको भन्ने लिखितजवाफबाट देखिँदैन । यसबाट निवेदकको हकमा आघात परेको भन्ने देखिन नआएको ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधर  विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती

आदेश

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

१.     नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्नआएको रहेछ ।

२.    संक्षिप्त तथ्य र निवेदन जिकिर यसप्रकार छ : विपक्षी मध्ये केदारमान केशरबहादुरले निवेदकलाई आसामी देखाई बेप्रमाणित रकम लिनुपर्ने छ सो दिलाई पाउँ भनी मिति २०३९।१०।१९ गते विपक्षी अञ्चलाधिश कार्यालयमा उजूरी दिइराख्नुभएको रहेछ । उक्त कार्यालयबाट मलाई पक्राउ गरी कारवाहीका सिलसिलामा दुवैथरीको तारेख मिलान भई तारिखमा रहेको छु । विपक्षी केदारमान केशरबहादुरसँग व्यापारिक कामधन्दामा परिचय भएकोमा विपक्षी केदारसँग ०३९।१०।२५ मा न्यूरोडमा भेट भई भोलिपल्ट घरमा बोलाएकोले म केदारको घरमा पुगेपछि भित्र कोठामा लगी केदारबहादुरको मिलोमतोबाट अन्य अपरिचित व्यक्ति समेत भई बलजफती साक्षी र लेखकको महल सम्मका किनारामा खाली रहेको कागजमा जोरजुलुम गरी करकापसँग मेरो ल्याप्चे सहिछाप र हस्ताक्षरको समेत सही गराउनुभएको थियो । जुन कागजहरू गराएको सम्बन्धमा मैले का.जि.अ.मा नालिस दिई कारवाही चल्दै गएकोमा करकापले कागज समेत गराएका विपक्षी केदारमान केशरबहादुर समेतको उजूरी लिई मसँग कर्जा रहेको भन्ने मिथ्या भनाईलाई नै सत्य ठान्नु भएका विपक्षी अञ्चलाधिशज्यूले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बमोजिम आफ्नो क्षेत्राधिकार उल्लंघन गरी मुलुकी ऐन अ.बं.३५ नं. विपरीत मलाई पक्राउ गरी पटक–पटक दुःख सास्ती दिइरहनु भएकोले निवेदन गर्नआएको छु भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

३.    विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नुभन्ने सिड्डलबेञ्चको मिति ०३९।१२।७ को आदेश रहेछ ।

४.    निज शिवप्रसाद पोखरेल उपर बारबार अन्य कामदारहरू समेतका विभिन्न उजूरीहरू आइरहेको र निजहरूको बीच उत्पन्न कलह झगडा आदिलाई हेर्दा यस्ले अझ बढी उग्ररूप लिने सम्भावना देखिएकोले शान्तिसुरक्षाको दृष्टिकोंणले दुवैपक्षलाई रोहवरमा राखी सम्झाई मिले मिलाई दिने उद्देश्यले सम्म निवेदकलाई यस कर्यालयमा उपस्थित गराइएको छ । यस कार्यालयबाट अरू कुनै काम कारवाही नगरी दिएको हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको अञ्चलाधिशको कार्यालय बागमती अञ्चलको लिखितजवाफ रहेछ ।

५.    मैले विपक्षीले गरी दिनुभएको लिखतको आधारमा ०३९।१०।२६ मा चाँडै रकम बुझाउन लगाई पाउँ भन्ने समेत उल्लेख गरी निवेदन दिएकोमा कानुन बमोजिम झिकाई बुझ्ने कार्य अञ्चलाधिशज्यूबाट स्थानीय प्रशासन ऐन बमोजिम गरिएको हुँदा निवेदकको हकमा आघात पर्ने गरी कुनै कार्य भएको छैन भन्ने समेतको केशरबहादुर बज्राचार्यको लिखितजवाफ रहेछ ।

६.    मेरो आफ्नो लेनदेन सम्बन्धमा अदालतमा उजूरी गरिसकेको छु । मेरो लेनदेन सम्बन्धमा अञ्चलाधिशज्यूले पक्राउ गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन भन्ने समेतको केदारमानको लिखितजवाफ रहेछ।

७.    निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंहले रिट निवेदकको कागज गराउन खोजेको थियो तर सकेन भन्ने र प्रत्यर्थी अञ्चलाधिश कार्यालयतर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधर रिट निवेदक तारेखमा रहेको छैन भन्ने समेत र प्रत्यर्थीहरू तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल र विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीले रिट निवेदक तारेखमा रहेको   छैन । मुद्दा अदालतमा परी राखेको छ । रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

८.    प्रस्तुत विषयमा निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुनआएको छ ।

९.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा प्रत्यर्थी अञ्चलाधिशको कार्यालय बागमती अञ्चलको लिखितजवाफमा शान्तिसुरक्षाको दृष्टिकोंणले दुवैपक्षलाई रोहवरमा राखी सम्झाई बुझाई मिले मिलाई दिने उद्देश्यले सम्म निज शिवप्रसाद पोखरेललाई यस कार्यालयमा उपस्थित हुनको लागि पत्र लेखी झिकाइएको र सम्झाई बुझाई पठाएको सम्म हो, निजको हक हनन् हुने गरी यस कार्यालयबाट कुनै काम कारवाही नभएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । रिट निवेदकको भनाई अनुसार जबरजस्ती कागज गराई तारेखमा राखेको भन्ने लिखितजवाफबाट देखिँदैन । यसबाट निवेदकको हकमा आघात परेको भन्ने देखिन नआएको हुँदा रिट निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी गर्ने अवस्था रहेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.धनेन्द्र्रबहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०४० साल मार्ग १३ गते रोज ३ शुभम् ।

 

