निर्णय नं. १७३४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १७३४    ने.का.प. २०४० अङ्क ८

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

सम्वत् २०३९ सालको रिट नं. ९९७

आदेश भएको मिति : २०४०।८।११।१ मा

निवेदक      : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं नगरपञ्चायत वार्ड नं.१० वालाजु बस्ने रूपा श्रेष्ठ सुनसरी जिल्ला धरान न.पं.वार्ड नं.५ बस्ने शारदा मास्केसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : भूमिसुधार कार्यालय मोरङसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)                निर्णय गर्ने अधिकार नभएको कर्मचारीले पेश गरेको टिप्पणीलाई सदर भनी गरेको निर्णय न्यायिक मनको प्रयोग नगरी त्रुटिपूर्ण निर्णय गरेको भन्ने देखिने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री जगन्नाथ पौडेल

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री कामानन्द

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

१.     मिति ०३९।२।१७ को भूमिसुधार कार्यालयको टिप्पणी आदेश बदर गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्नआएको रहेछ ।   

२.    संक्षिप्त तथ्य र निवेदन जिकिर यसप्रकार छ : जिल्ला मोरंग साविक मधुमल्ला गा.पं.वार्ड नं.९ हाल उर्लावारी गा.पं.वार्ड नं.१ को कि.नं.१० को जग्गा बिगहा १–१६–९ को जग्गा ०३७।८।२२ को अंशबण्डाको लिखतबाट बुबा गणेशबहादुरको नामबाट म रोशन श्रेष्ठको नाउँमा आएको छ र जग्गाको पूर्ण स्वामित्व ममा नै निहित छ ०३९।२।१६ देखि मैले सो जग्गा युगेशकुमार श्रेष्ठलाई बकसपत्र गरी दिएको छु । ऐ.वार्ड नं.१ को साविक कि.नं.१६ को जग्गा बिगहा ३–१९–१५ जग्गा ०३७।८।२२ का मितिबाट २१५, २१६, २१७, २१८ मा कित्ताकाट भई पिता गणेशबहादुरको नामबाट सो जग्गा क्रमशः ०–१९–१५ सुजनको नाममा १ बिगहा सिर्जनका नाममा १ बिगहा शारदाका नाममा १ बिगहा रूपाको नाममा आएकोमा हामी चारैजनाले सो जग्गा ०३९।१।१२ र ०३९।२।१६ मा बकसपत्र गरी युगेशकुमारलाई दिई निजको हकमा रहेको  छ । यस्तैमा विपक्षी हस्तबहादुर धिमालले सो जग्गामा मोहियानी हक कायम गरिपाउँ भनी विपक्षी भू.सु.का.समक्ष निवेदन दिएकोमा विपक्षी अधिकारीज्यूले मोही कायम गरी दिने ठहर्छ भनी मिति ०३९।२।१७ मा टिप्पणी आदेश गरी दिनुभएको रहेछ ।

३.    हस्तबहादुर हाम्रो ठेक्कामा काम गर्ने ठेकदार हुन निजलाई मोही कायम गरिपाउँ भनी निवेदन दिने हकदैया छैन र सो निवेदन सुन्ने र कारवाही गर्ने विपक्षी अधिकारीज्यूलाई पनि अधिकार  छैन । अधिकार भएको भए हामीलाई बुझी निर्णय गर्नुपर्नेमा हामीलाई बुझेको छैन र अ.बं.११० नं.बमोजिम म्याद तामेल गर्न नलगाई सो को विपरीत गरिएको छ ।

४.    मोही हुनलाई भू.सं.ऐनको दफा २५ बमोजिम मोहीले जग्गा कमाएको हुनुपर्दछ र भू.सं.नियमहरू, २०२१ को अनुसूची २ र ४ को कार्यविधि पूरा हुनुको साथै ऐ.ऐनको दफा ३४(१) र २ बमोजिम कूत बुझाएको भर्पाई कबुलीयत हुन आवश्यक छ सो छैन र निज मोही भए हामीले प्राप्त गरेको ज.ध.प्र.पू.मा जोताहा भनी जनिनु पर्दथ्यो सो खाली छ तसर्थ उक्त निर्णय भू.सं.ऐन नियमहरू तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत हुनगएको छ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

५.    यसमा विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नुभन्ने सर्वोच्च अदालत सिड्डलबेञ्चको मिति ०३९।७।२।३ को आदेश रहेछ ।

६.    हस्तबहादुरको फिराद दावी बमोजिम कारवाई चलाई सोमा बुझ्नुपर्नेमा आवश्यक प्रमाण बुझी सरजमीन मुचुल्का समेत कागजात प्रमाणको आधारमा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट कानुनको परिधि भित्र रही सबूत प्रमाणको आधार लिई निर्णय आदेशमा हस्तबहादुर धिमालका नाममा मोहियानी हक कायम हुने ठहरी मिति ०३९।२।१७ मा यस कार्यालयबाट भएको आदेशमा कुनै कानुनी त्रुटि छैन रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको भूमिसुधार कार्यालयको लिखितजवाफ रहेछ ।

७.    हस्तबहादुर धिमालले म्याद बुझी लिई लिखितजवाफ पेश नगरी बसेको रहेछ ।

८.    नवेदकहरूतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अ.श्री जगन्नान पौडेलले हस्तबहादुर लिम्बू मोही होइन निज मोही भएको भए मेरो पक्षहरूले पाएको ज.ध.प्र.पू.मा मोही भनी जनिन पर्दथ्यो सो छैन र भूमिसुधार अधिकारीले निर्णय गर्दा टिप्पणी आदेशमा निर्णय गर्नुभएको छ निर्णय गर्दा खुलाउनुपर्ने कारण खोलिएको छैन भन्ने र विपक्षी भू.सु.का.तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री कामानन्दले अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट कानुनबमोजिम निर्णय भएकोले कुनै त्रुटि छैन रिट खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

९.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ताले बेञ्च समक्ष देखाइएको मिसिलबाट उक्त लेखिएको जग्गाको मोहियानी हक हस्तबहादुर धिमालका नाउँमा कायम गरी सम्बन्धित निकायहरूमा समेत जानकारी पठाउन समेत मनासिव देखिँदा पेश गरेको छु भनी पेश गरेको टिप्पणी आदेशलाई सदर गरी २०३९।२।१७।२ मा निर्णय गरेको देखिन्छ ।

१०.    मोही कायम गरी प्रमाण पूर्जा पाउँ भन्ने उजूरीको निर्णय गर्ने अधिकार भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३१क. ले सम्बन्धित भूमिसुधार अधिकारीलाई भएको पाइन्छ । त्यस्तो अधिकार प्राप्त अधिकारीले न्यायिक निर्णय गर्दा न्यायिक मन प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

११.    प्रस्तुत विषयमा प्रत्यर्थी भूमिसुधार अधिकारी स्वयम् आफैंले न्यायिक मन प्रयोग गरी ठहर निर्णय गरेको देखिँदैन । परेको उजूरी निवेदन समेतबाट मिसिलमा बुझिएका प्रमाण समेतको आधारमा मोहियानी हक हस्तबहादुरका नाउँमा कायम गरी दिन मनासिव देखिएको भन्दै निर्णय गर्ने अधिकार नभएको कर्मचारीले पेश गरेको टिप्पणीलाई सदर भनी प्रत्यर्थी भूमिसुधार अधिकारीले गरेको निर्णय न्यायिक मनको प्रयोग नगरी त्रुटिपूर्ण निर्णय गरेको भन्ने देखिन आयो।

१२.   अतः उपरोक्त उल्लेख भएअनुसार प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय मोरंगका भू.सु. अधिकारीले टिप्पणी सदर गरी गरेको मिति ०३९।२।१७ को त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । पुनः कानुनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थी कार्यालयका नाउँमा परमादेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०४० साल मार्ग ११ गते रोज १ शुभम् ।

 

