निर्णय नं. ८७२५ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत

ने.का.प. २०६८,           अङ्क १२

निर्णय नं. ८७२५

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

रिट.नं. ०६७–WS–००६८

आदेश मितिः २०६८।१०।५।५

विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत ।

 

निवेदकः जिल्ला काठमाडौँ, महाँकाल गा.वि.स.वडा नं. ८ मण्डिखाटार बस्ने जानकी अधिकारी (कटुवाल) समेत

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 

§  कसैको स्वास्नी बनेकी छोरी मान्छे वा कुनै महिलाले आफ्नो पतिको पैतृक सम्पत्तिबाट अंश पाउने हुनाले विवाह भैसकेकी छोरीको लागि निजको बाबुतर्फको पैतृक सम्पत्तिको अंशबण्डा गर्न नपर्ने ।

(प्रकरण नं.३)

§  सामाजिक संरचना, परम्परा र समाजको बनावटको दृष्टिकोणबाट विवाहित र अविवाहित दिदीवहीनीहरूकै बीच सम्पत्तिको असमान अवस्थाको सिर्जना गर्ने स्थितिलाई प्रश्रय दिने गरी अदालतले कुनै पनि कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या गर्नु न्यायपूर्ण हुन नसक्ने ।

§  विवाहित र अविवाहिता छोरीहरू दुवैले आफ्नो बाबुको अंश पनि पाउने र विवाहिताले पतितर्फबाट पनि अंश पाउने गरी कानूनी व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने विषय न्यायिक दायराबाट निश्चित् हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.६)

§  विशेष इजलासबाट एक पटक निरोपण भैसकेको विवादित कानूनी व्यवस्थाको सम्बन्धमा पटक पटक प्रश्न उठाउँदै जाने र यस अदालतले पनि हरेक पटक फरक फरक दृष्टिकोण राखी अन्यथा व्याख्या गर्दै जाने हो भने एउटै कानूनी व्यवस्थाको फरक–फरक व्याख्या हुने र अन्ततः त्यस्तो कार्यले न्यायमा एकरुपता कायम गर्न असहज स्थिति उत्पन्न हुने मात्र नभई त्यसबाट अदालतप्रतिको जनआस्थामा नै नकारात्मक असर पर्न जाने ।

(प्रकरण नं.१०)

 

निवेदकका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू मीरा ढुंगाना र सुष्मा गौतम

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान नायब महान्यायाधिवक्ता प्रेमराज कार्की एवं विद्वान उपन्यायाधिवक्ता राजेशकुमार कटुवाल एवं विद्वान अधिवक्ता सविता भण्डारी बराल, वालमुकुन्द श्रेष्ठ

अवलम्बित नजीरः

§  नेकाप २०५२, नि.नं. ६०१३, पृष्ठ ४६२

§  नेकाप २०६२, नि.नं. ७५७७, पृष्ठ ९३१

§  नेकाप २०६५, नि.नं. ८०३१, पृ. १३०६

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३, धारा २०(१) र २०(४)

§  अंशबण्डाको १, १क, १६ नं.

 

आदेश

            न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार रहेको छ :–

            निवेदक संस्था महिला वर्गको हित, महिला सशक्तिकरण, महिला उत्थान, विकास एवं कानूनी हक अधिकारको रक्षा एवं समग्र मानव अधिकारको प्रबर्द्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भई सोही क्षेत्रमा क्रियाशील रहिआएको छ । निवेदकमध्येकी म जानकी (कटुवाल) अधिकारीको बुवा स्व. गोविन्दबहादुर कटुवालका तीनजना श्रीमतीहरू मध्ये जेठी स्व. चिनीमैयाँ कटुवालबाट मेरो जन्म भएको हो । तत्पश्चात् बुवाले प्रमिला भन्ने कालीकुमारी (बानियाँ) कटुवालसँग विवाह गर्नुभयो । निजबाट ३ छोरी जन्मेकोमा किशोरीसिंह कटुवाल मात्र जीवित हुनुहुन्छ । वहाँको पनि विवाह भैसकेको छ । मेरा पिताको कान्छी श्रीमती विजया कटुवालको गर्भबाट एक छोरा मुरारीको जन्म भएकोमा दुर्घटनामा परी २०३७ सालमै मृत्यु भएको थियो । यस प्रकार, मेरा पिताको हामी दुई छोरीहरू मात्र जीवित छौं । हाम्रो पालनपोषण २ वटी आमाहरूबाट हुँदै आएकोमा मेरो विवाह २०२७ सालमै दीपक अधिकारीसँग भएको र किशोरी कटुवालको विवाह २०३७ सालमा पूर्णबहादुर सिंहसँग भयो । जीवित आमाहरूको हेरचाह म समेतले गर्दै आएको थिएँ । आमाहरूले मेरा बुबाको पैतृक सम्पत्ति बिक्री गर्ने तथा एउटी छोरीलाई मात्रै बकस दिने कार्य गरेको भन्ने जानकारी भई बुझ्दा जि.मकवानपुर, हेटौंडा न.पा.वडा नं. १० को कि.नं. १९०, १९१ र १९२ को सम्पूर्ण जग्गा र सोमा बनेको घर समेत बहिनी किशोरी कटुवाल (सिंह) लाई मिति २०५८।८।२९ मा हा.ब.गरी दिएको कुरा २०६६।११।३ मा लिखतको नक्कल सारी थाहा पाऊँ । यसका साथै नामटार गा.वि.स.भैँसेखानीमा भएका जग्गाहरू समेत बिक्री गरी सो रुपैयाँ पनि बहिनी किशोरी सिंहलाई मात्रै दिनु भएछ । यसरी मेरो समेत हक लाग्ने पितापुर्खाको पालाको पैतृक सम्पत्ति आफूखुशी बिक्री गर्दै मनपर्ने एउटी मात्र छोरीलाई दिने र मलाई पैतृक सम्पत्तिबाट वञ्चित गर्ने कार्य भएको हुँदा मैले २०६८।२।११ मा अंशचलन मुद्दाको फिराद दर्ता गराउन मकवानपुर जिल्ला अदालतमा गएकी थिएँ । तर उक्त जिल्ला अदालतले "गोबिन्दबहादुर कटुवालको ३ श्रीमतीहरूमध्ये आफू चिनीमैयाँको विवाहिता छोरी भएको सानी आमा उर्मिला भन्ने कालीकुमारी र विजया कटुवालले विवाहिता छोरी किशोरी सिंहलाई आफूखुशी बकस दिएको, फिरादी स्व. गोविन्दबहादुर र चिनीमैयाँको विवाहिता छोरी भन्ने देखिँदा अंशबण्डाको १क नं. बमोजिम फिराद नलाग्ने हुँदा दरपीठ गरिएको छ" भन्ने उल्लेख गर्दै मेरो फिरादपत्र दर्ता गर्न इन्कार गर्‍यो ।

            अंशबण्डाको १क नं. ले छोरीहरूको बीच बैबाहिक स्थितिको आधारमा भेदभाव गरेको हुँदा मैले मेरो बुबाको पैतृक सम्पत्तिमा बहिनी किशोरी सिंह बराबरको हक प्राप्त गर्न सकिन । त्यसैले अंशबण्डाको १क नं. को कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २०(४) सँग प्रत्यक्ष बाझिएको हुँदा ऐ. धारा १(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ ।

             नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २० मा महिला हकको व्यवस्था भई उपधारा (४) मा पैतृक सम्पत्तिमा छोरा र छोरीलाई समान हक हुने व्यवस्था छ । महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (UN Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women, 1979) को धारा १ ले पनि लिङ्गको आधारमा गरिने भेदभावलाई निषेध गरेको छ । वैवाहिक स्थितिको आधारमा भेदभाव गर्न नपाईने व्यवस्था विपरीत अंशबण्डाको १क नं.को कानूनी प्रावधान रहिरहेकोले सोही कानूनका कारण मेरा पिताको सम्पत्तिमा मेरो हक स्थापित हुन सकेको छैन । यसका साथै मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ को धारा १,२,७, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा २ र ३, आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा २ र ३ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार प्रत्येक पक्ष राष्ट्रहरूले लिङ्गको आधारमा भेदभाव गर्न नपाईने स्पष्ट छ ।

            मुलुकी ऐन, २०२० मा भएको एघारौं संशोधनबाट अंशबण्डाको १ नं. मा संशोधन भई छोरा सरह छोरीले पनि पैतृक सम्पत्तिबाट अंश पाउने व्यवस्था भएको छ । लैङ्गक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०६३ ले अपुतालीको १ नं. मा संशोधन गर्दै हकवाला भन्नाले व्यक्तिको सातपुस्तासम्मको सबैभन्दा नजिकको व्यक्तिलाई जनाउने व्यवस्था भएको छ । अपुतालीको २ नं. मा– "अपुताली पर्दा मर्नेको लोग्ने स्वास्नी, छोरा, अविवाहिता छोरी, छोराका छोरा वा निजको अविवाहिता छोरी भएसम्म अरुले अपुताली पाउँदैन । मर्नेको छोरा नभई विधवा बुहारी भएमा निजले छोरा सरह अपुताली पाउँछे । त्यस्ता कोही नभएमा विवाहिता छोरीले पाउँछे" भन्ने व्यवस्था छ । यी सबै व्यवस्था अनुसार मेरा स्व. पिताको पैतृक सम्पत्तिमा मेरो पनि हक लाग्ने स्वतः प्रष्ट नै छ । तर एउटै बाबुको छोरीहरू भएपनि मेरा आमा स्वर्गे भएको कारण मैले अपुताली नपाउने तर विपक्षी किशोरीको आमा जीवितै भएको भन्ने मात्र आधारमा निजले मेरो पिताको सबै पैतृक सम्पत्ति पाउने भेदभावपूर्ण कानून बदरयोग्य रहेको छ । अतः अंशबण्डाको १क नं. मा रहेको विवाह गरिसकेकी छोरीको अंशबण्डा गर्नुपर्ने छैन भन्ने व्यवस्था अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ ।

            सम्मानीत अदालतबाट लिली थापा विरुद्ध श्री ५ को सरकार भएको २०६१ सालको रिट नं. ३४, अधिवक्ता मीरा ढुंगाना वि. श्री ५ को सरकार भएको २०५९ सालको रि.नं. ११० मा भएका निर्णयहरूबाट विवाहको कारणले अपुताली सम्पत्ति फिर्ता गर्नु भन्नु कानून र परम्पराको समेत विपरीत हुनुको साथै विवाह गरी जीवन यापन गर्न पाउने नैसर्गिक मानव अधिकार सम्बन्धी सिद्धान्तको विपरीत हुन्छ भनी सिद्धान्त कायम भएको छ । सो फैसलाहरू प्रमाण लगाई पाऊँ । साथै म निवेदक मध्येकी जानकी कटुवाल (अधिकारी) को स्व. पिताको पैतृक सम्पत्ति विपक्षीहरूले बिक्री गरी मैले हक प्राप्त गर्ने बेलासम्म बाँकी नै नरहने सम्भावना रहेकोले प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तिम किनारा नभएसम्म मेरा आमाहरूको नाममा रहेको मेरो समेत हक लाग्ने पैतृक सम्पत्ति बिक्री, वितरण, दान, दातव्य र हक हस्तान्तरण नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६८।३।१० को रिट निवेदन ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने २०६८।३।१२ को आदेश ।

            यस विभागको के कस्तो र कुन कामकारवाहीबाट निवेदिकाको के–कुन हक अधिकारमा आघात पुगेको भन्ने नखुलाई विनाकारण यस विभागलाई विपक्षी बनाइएको देखिँदा यस विभागको हकमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको लिखित जवाफ ।

अंशबण्डाको १क नं. को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २० को उपधारा (४) सँग अमिल्दो भएको भन्ने आधारमा उक्त अंशबण्डाको १क नं. को व्यवस्थालाई खारेज गर्ने गरी नेपाल सरकारले लैङ्गक समानता कायम गर्ने केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६८ को विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको हुँदा सो विधेयक पारीत भएपछि रिट निवेदकहरूको माग सम्बोधन हुने नै हुँदा रिट जारी गरिरहनु नपर्ने भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            अंशबण्डाको १क नं. को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम विवाह गरेकी र विवाह नगरेकी छोरीको हैसियत समान नभई असमान हुने भन्ने बारेमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट समेत सिद्धान्त कायम भैसकेको छ । कानून निर्माण गर्ने अधिकारप्राप्त निकाय व्यवस्थापिका संसदबाट निर्माण भएको कानून असमान भयो भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, सो कुरा तथ्यपरक रुपमा पुष्टि गर्नु पर्दछ । निवेदकहरूले अंशबण्डाको १क नं.को व्यवस्था के आधारमा बदर गर्नुपर्ने भन्ने बारेमा कुनै कुरा खुलाएको छैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

            यस मन्त्रालयको के–कुन कामकारवाहीबाट निवेदकहरूको हकमा के कस्तो आघात पुगेको भन्ने कुरा रिट निवेदनमा उल्लेख नगरी बिना कारण यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            रिट निवेदक जानकी अधिकारीको २०२७ सालमा विवाह भएको, सो अवस्थामा साविक अंशबण्डाको १, २ र १६ नं. बमोजिम अंश पाउने स्थिति थिएन । साविकदेखि नै विवाहिता महिलाले माईती पक्षबाट अंश पाउने वा अंशको दावी गर्न पाउने कानूनी प्रावधान नभएको अवस्थामा अंशबण्डाको १ क.नं. संविधानसँग बाझिएको भनी दावी गर्ने कार्य खारेजभागी  छ । तसर्थ आधारहीन रुपमा दर्ता गराएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत विपक्षी किशोरी सिंह, उर्मिला भन्ने कालीकुमारी कटुवाल र बिजया कटुवालको एकै व्यहोराको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

            रिट निवेदनमा उल्लेख भएको उर्मिला भन्ने कालीकुमारी कटुवाल र बिजया कटुवालको नाममा रहेको हेटौंडा नगरपालिका वडा नं. १० को कि.नं. १९०, १९१ र १९२ का जग्गाहरू मिति २०५८।९।२ मा हालैको बकसपत्र पारीत भई किशोरी सिंहका नाममा मोठस्रेस्ता कायम भएको, निजहरूकै नाममा रहेको बसामडी गा.वि.स.वडा नं. १ को कि.नं. १२५, ३७५, ६९९, ७०१ र नामाटार गा.वि.स.वडा नं. ७ कि.नं. ४९३, ६४४ र ६४५ का जग्गाहरू हालसम्म यथावत छ । लिखत पारीत गर्ने र मोठस्रेस्ता अद्यावधिक गर्ने यस कार्यालयको काम कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत नै हालैको बकसपत्र पारीत भएका हुन् । तसर्थ रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने मालपोत कार्यालय मकवानपुरको लिखित जवाफ ।

            अंशबण्डाको १ क.नं. को कानूनी व्यवस्था हाम्रो सामाजिक संरचनालाई ध्यानमा राखी व्यवस्था भएको हो । यो व्यवस्था संविधान र नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको प्रतिकूल छ भन्ने लागेमा सम्मानीत अदालतले सरोकारवाला पक्षलाई छलफल गराई उपयुक्त निर्णयमा पुग्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने भूमीसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरू मीरा ढुंगाना र सुष्मा गौतमले अंशबण्डाको १ क.नं. मा रहेको विवाह भएकी छोरीको अंशबण्डा गर्नुपर्ने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २०(४) को प्रतिकूल छ । विवाह गरेको कारणले छोरीछोरीको बीचमा नै विभेद सिर्जना गर्नु महिला विरुद्ध हुने सबै भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (CEDAW) १९७९ को धारा, १, २, ३, ४ समेतको बर्खिलाप हुन्छ । सो महासन्धिलाई नेपालले अनुमोदन गरेको हुँदा सन्धि ऐन, २०४७ को दफा  ९(१) ले मान्यता दिई प्रचलित नेपाल कानून सो महासन्धिको प्रावधानसँग बाझिएमा सन्धि कै व्यवस्था लागू हुने गरी सुरक्षित पनि गरिएको छ । यस्तै विवाहित र अविवाहित छोरीहरू बीचमा असमान व्यवहार गर्ने गरी विवाहवारीको ९ र ९क नं. मा रहेको व्यवस्थाको सम्बन्धमा परेको रिट निवेदनमा यस अदालतको विशेष इजलासबाट मिति २०६५।५।२६ मा सो व्यवस्थालाई CEDAW सँग सामञ्जस्यता कायम हुने गरी विवाहवारीको ९ र ९क नं. को व्यवस्था सुधार गर्नु भनी निर्देशात्मक आदेश जारी भएको छ । अंशबण्डाको १क नं. को विद्यमान कानूनी व्यवस्थाबाट विवाह भएकी र नभएकी छोरीका बीच विभेद सिर्जना भएको हुँदा सो विभेदकारी कानून कायम रहिरहनु उपयुक्त हुँदैन । तसर्थ निवेदकको मागबमोजिम अंशबण्डाको १क नं. मा रहेको विवाह भएकी छोरीको अंशबण्डा गर्नुपर्ने छैन भन्ने व्यवस्था अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको तर्फबाट विद्वान नायब महान्यायाधिवक्ता श्री प्रेमराज कार्की एवं विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री राजेशकुमार कटुवालले निवेदिका जानकी अधिकारी कटुवाललाई अंशबण्डाको १क नं. को कानूनी व्यवस्थाबाट विभेद भएको भन्ने देखिँदैन । निवेदिकाको बहिनी पनि विवाहित नै हो भन्ने निवेदन लेखाईबाट देखिन्छ । यस अवस्थामा निवेदिकाले विवाह भएको कारणले नभई आमाबाटै विभेदजन्य व्यवहार भएको कारण बाबुको अंश नपाएको मान्नुपर्दछ । अंशबण्डाको समग्र कानूनी व्यवस्था हिन्दू विधिशास्त्रबाट निर्देशित छ । विवाह भएकी छोरीको अंशबण्डा गर्नु नपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था हाम्रो सामाजिक संरचनाको विशिष्टता ले निर्धारण गर्ने कुरा हो । त्यस्तो कानून संविधानसँग बाझियो भन्नु मात्र पर्याप्त छैन । साँच्चिकै विभेद गरेको भए सोको सप्रमाण पुष्टि गर्नुपर्दछ । विवाह भएको र नभएको छोरीको वर्ग एउटै वा समान हुनै सक्तैन । विवाह भएकी छोरीले अंशबण्डाको १ नं. अन्तर्गत अंशबण्डा पाउने निश्चित छँदैछ । फेरि विवाहिता छोरीले बाबु पट्टिको पनि अंश पाउने हो भने एउटै बाबुका विवाहिता र अविवाहिता छोरी बीचको अंशको अनुपातमा नै असमानता उत्पन्न हुन जान्छ जो समानताको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । त्यसैले अंशबण्डाको १क नं. कुनै विभेदकारी व्यवस्था होइन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

            विपक्षी उर्मिला भन्ने कालीकुमारी कटुवाल समेतको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरू श्री सविता भण्डारी बराल र श्री बालमुकुन्द श्रेष्ठले अंशबण्डाको १क नं. को व्यवस्था बदर गर्दा विवाहिता छोरीले बाबुपट्टि र लोग्नेपट्टिबाट पनि दोहोरो अंश पाउने अवस्था आउँछ जो समानता प्रतिकूल हुन्छ । अरु अंशियार नभएमा विवाहिता छोरीले बाबुपट्टिको सम्पत्ति अपुतालीबाट प्राप्त गर्ने व्यवस्था छँदैछ । अंशबण्डाको १क नं. समेतलाई बदर गर्न माग गरी दायर भएको रिटमा यसै अदालतबाट एक पटक अन्तिम व्याख्या भै रिट जारी नहुने भनी फैसला भइसकेको छ । यस अवस्थामा सोही कानूनी प्रावधानलाई बदर गर्न माग गरी दर्ता भएको प्रस्तुत रिट निवेदन आधारहीन देखिँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

            उपर्युक्त बमोजिम विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहस जिकीर सुनी मिसिल अध्ययन गरियो । यसमा मूलतः देहायका प्रश्नहरूको निरोपण हुनुपर्ने देखियो ।

१.     अंशबण्डाको १क नं. को कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३, २०(१) र २०(४) समेतसँग बाझिएको छ, वा छैन ?

२.    निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?

            २. प्रस्तुत निवेदनमा अंशबण्डा महलको १क नं. को कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३, धारा २०(१) र २०(४) को व्यवस्था र नेपालले हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजसँग बाझिएको भन्ने जिकीर लिएको हुँदा विवादित अंशबण्डाको १क नं. को व्यवस्था अवलोकन गर्नु बाञ्छनीय देखिन्छ– मुलुकी ऐन, अंशबण्डाको १क नं. मा– “यस महलको १ नं. मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विवाह गरिसकेकी छोरीको अंशबण्डा गर्नुपर्ने छैन” भन्ने व्यवस्था देखिन्छ । सो व्यवस्थाको वाक्य संरचना र उद्देश्य हेर्दा उक्त १क नं. को व्यवस्था सोही महलको १ नं. को कानूनी व्यवस्थालाई अपवादित गर्ने उद्देश्यले राखिएको र सो अनुसार विवाह भएकी छोरीलाई निजको बाबुपट्टिको पैतृक सम्पत्तिको अंशबण्डा गर्नु नपर्ने भन्ने देखिन्छ । उक्त १क नं. ले सोही महलको १ नं. लाई अपवादित गरेको अवस्था हुँदा सो १क नं. भन्दा अगाडि रहेको १ नं. को व्यवस्था पनि हेरिनु पर्ने हुन आयो । उक्त १ नं. मा– “यो नम्बर प्रारम्भ भएपछि अंशबण्डा गर्दा यस महलका अन्य नम्बरहरूको अधिनमा रही बाबु, आमा, लोग्ने, स्वास्नी, छोरा, छोरीहरूको जीयजीयैको अंश गर्नुपर्छ” भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको पाइन्छ । उक्त १ नं. को व्यवस्थाअनुसार अंशबण्डा गर्दा जसको पैतृक सम्पत्ति वण्डा गर्ने हो सो व्यक्तिको बाबु, आमा, लोग्ने स्वास्नी, छोरा, छोरी रहेसम्म त्यस्ता व्यक्तिहरू अंशियार हुने र निजहरू प्रत्येकले जीय जीयै अंश पाउने हुँदा सोही बमोजिम निजहरू प्रत्येकलाई जीयजीयै अर्थात एक–एक भागका दरले अंशबण्डा गर्नुपर्ने देखिन्छ । सो १ नं. को व्यवस्था सामान्य व्यवस्थाको रुपमा रहेको र त्यसले प्रत्येक व्यक्तिको पैतृक सम्पत्तिमाथि निजको अंश भाग रहने गरी अंशको हकलाई सुरक्षित गरेको अवस्था देखिन्छ । अंशबण्डा गर्दा बाबु, आमा, लोग्ने, स्वास्नी, छोरा, छोरीहरूको जीयजीयैको अंशबण्डा गर्नु भन्ने व्यवस्थाले छोरीलाई पनि बाबुको पैतृक सम्पत्तिमाथि समान अंशको हकदार कायम गरिरहेको स्थिति देखिन्छ ।

३. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरूले विवादमा ल्याउनु भएको अंशबण्डा महलको १क नं. को व्यवस्था सोही महलको १ नं. पछि रहेको र त्यसमा प्रयुक्त भाषा र वाक्य संरचनाबाट विवाहिता छोरीको हकमा मात्र निजको बाबुको पैतृक सम्पत्ति अंशबण्डा गर्नु नपर्ने भन्ने देखिन्छ । यसरी सरसरती हेर्दा अंशबण्डाको १ नं. ले छोरीलाई पनि छोरासरह पैतृक सम्पत्तिमाथिको अंशहक स्थापित गरेको तर त्यसपछिको १क नं. ले विवाह भैसकेको छोरीको अंशबण्डा गर्नु नपर्ने भन्ने व्यवस्था गर्दा विवाह कै आधारबाट छोरीहरू कै बीचमा विभेद गरेको हो कि भन्ने जस्तो पनि प्रतित हुन्छ । तर उक्त १क नं. को व्यवस्थालाई १ नं. को व्यवस्थासँग सादृश्यता कायम गरी विवादित व्यवस्थाको आशय र त्यसको मर्म बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा अंशबण्डाको १ नं. मा अंशका हकदारमा बाबु, आमा, लोग्ने, स्वास्नी, छोरा, छोरी समान रुपमा रहेका देखिन्छन् । विवाहिता छोरीलाई अंशबण्डा गरिरहनु नपर्ने भन्ने विवादित १क नं. को व्यवस्था निरपेक्ष व्यवस्था नभई सो भन्दा अगाडि रहेको १ नं. को व्यवस्थाको अपवाद स्वरुप राखिएको थप व्यवस्था भएको हुँदा विवाहित छोरी विवाह भैसकेपछि हाम्रो सामाजिक संरचनाअनुसार आफ्नो पतिको घरमा जाने र निजको स्वास्नीको हैसियतमा एक अंशियारको रुपमा स्थापित हुने देखिन्छ । त्यसरी कसैको स्वास्नी बनेकी छोरी मान्छे वा कुनै महिलाले आफ्नो पतिको पैतृक सम्पत्तिबाट अंश पाउने हुनाले विवाह भैसकेकी छोरीको लागि निजको बाबुतर्फको पैतृक सम्पत्तिको अंशबण्डा गर्नुपर्ने छैन भनी अंशबण्डाको १क नं. मा थप व्यवस्था भएको देखियो ।

            ४. अंशबण्डा महलको १क नं. को उक्त कानूनी व्यवस्थाको संवैधानिकताका बारेमा यस अदालतले निरोपण गर्दा मुलुकी ऐन अंशबण्डा महलको समग्र बनावट, त्यसको समग्र भावना र उद्देश्यलाई हेर्नु आवश्यक छ । मुलुकी ऐन, २०२० मा भएको एघारौं संशोधनले छोरीलाई पनि अन्य अंशियार सरह मान्यता प्रदान गरी अंशबण्डाको १ नं. र १क नं. समेतमा परिमार्जन गर्दै महिलालाई पनि पुरुष सरह पैतृक सम्पत्ति माथि समान अधिकार स्थापित गरेको हो । सो एघारौं संशोधनको पृष्ठभूमि वा पूर्वाधारको रुपमा विभिन्न रिट निवेदनहरूको रोहबाट यस अदालतले यस अघि जारी गरेका निर्देशानात्मक आदेश नै रहेको कुरा पनि विशेष उल्लेखनीय हुन आउँछ । तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ द्वारा प्रत्याभूत गरिएको समानताको हक एवं मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि १९७९ समेतद्वारा प्रत्याभूत गरिएको समानताको हक समेतसँग अंशबण्डाको तत्कालीन १ र १६ नं. समेतका व्यवस्थाहरू बाझिएको र तिनले लिङ्गका आधारमा छोरा र छोरीबीच पैतृक सम्पत्तिमा विभेद सिर्जना गरेको भनी दायर भएको अधिवक्ता मीराकुमारी ढुंगाना समेत निवेदक र कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय समेत विपक्षी भएको २०५० सालको रिट नं. ३३९२ को रिट निवेदनमा यस अदालतको वृहद विशेष इजलासबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश (नेकाप २०५२, नि.नं. ६०१३, पृष्ठ ४६२) बमोजिम अंशबण्डाको महलमा विद्यमान रहेका विभिन्न असमान प्रावधानहरूमा संशोधन गर्ने सिलसिलामा नै मुलुकी ऐन, २०२० को एघारौं संशोधन भएको र सोही संशोधनले नै विद्यमान अंशबण्डा महलको १ र १ क नं. समेतमा सुधार गर्दै हालको व्यवस्था राखेको देखिन्छ ।

            ५. हाल कायम रहन आएको अंशबण्डा महलको विवादित १क. नं. को व्यवस्थाले छोरीलाई निजको बाबु पट्टिको पैतृक सम्पत्तिबाट विमुख गरेको भन्ने नभई विवाह भैसकेकी छोरीको हकमा मात्र बाबुको पैतृक सम्पत्ति बण्डा गर्नु नपर्ने भनी विवाह भएपछि त्यस्तो महिलाले आफ्नो पतितर्फबाट अंश पाउने हुँदा पतिको पनि अंश पाउने र बाबुको तर्फबाट पनि अंश पाउने अवस्थासम्मलाई रोकी एउटै बाबुका छोरीहरूमा विवाहिताले दुईतर्फबाट अंश पाउने तर अविवाहिता छोरीले बाबुको तर्फबाट मात्रै अंश पाउने स्थिति आउन नदिई समान हैसियत प्रदान गर्न खोजेको भन्ने स्पष्ट देखिन आउँछ । हाम्रो समाजको बनावट एवं सामाजिक अन्तरसम्बन्धहरूलाई विचार नगरी अंश हक जस्तो कुरामा महिलाको विवाहित र अविवाहित स्थितिको आधारमा भिन्न भिन्न आधारबाट हक स्थापित हुने गरी गरिएको कानूनी व्यवस्थालाई विना आधार असमान भयो भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । विवादित कानूनी व्यवस्थाले अविवाहित छोरीलाई बाबुको सम्पत्तिबाट अंश प्राप्त गर्न कुनै बन्देज लगाएको देखिँदैन । विवाहित छोरीको हकमा बाबुको पैतृक सम्पत्तिबाट अंशबण्डा गर्नु नपर्ने भनी गरिएको व्यवस्थाले त्यस्तो सम्पत्ति माथिको महिलाको अधिकारलाई सन्तुलित अवस्थामा राख्न खोजेको मात्र देखिन्छ । किनभने आफ्नो समाजको प्रचलित सामाजिक परम्परा र सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारको ऐतिहासिक, सामाजिक पृष्ठभूमि र तदनुरुप हालसम्म विकसित हुँदै आएका ऐन कानूनहरूका प्रभावलाई मूल्याङ्कन नगरी सतही रुपमा कुनै अमुक व्यवस्था असमान भयो भन्ने हो भने अंशसम्बन्धी विद्यमान सामाजिक संरचनामा असन्तुलन पैदा हुन जान्छ । प्रचलित कानूनको परिधिभित्रबाट एउटी विवाहिता महिलाले आफ्नो पतितर्फबाट अंश हक प्राप्त गर्ने र अविवाहिता छोरीले आफ्नो बाबुतर्फबाट अंश प्राप्त गर्ने विद्यमान संरचनाले अंश हकमा विवाहित र अविवाहित महिला बीचमा असमानता कायम गर्ने नभई सन्तुलन कायम गर्न खोजेकोसम्म देखिन आउँछ । त्यसैले अंशबण्डाको १क.नं. मा रहेको विवाह गरिसकेकी छोरीको अंशबण्डा गर्नुपर्ने छैन भन्ने व्यवस्थाले विवाहित छोरीले बाबुको अंश पनि पाउने र आफ्नो पतिको अंश पाउने अर्थात् दोहोरो अंशको स्थितिलाई सम्म रोकेको देखिन आउँछ । समग्रमा यस्तो व्यवस्थाबाट अंशसम्बन्धी व्यवस्थाको सामाजिक सन्तुलन कायम गर्ने र कसैले एक पटक मात्र अंश प्राप्त गर्ने र कसैले दोहोरो अंश प्राप्त गर्ने असमान मापदण्डलाई नियन्त्रित गरेको भन्ने देखियो ।

            ६. निवेदकहरूले अंशबण्डाको १क.नं. ले एउटै बाबु आमाका छोरीहरू बीच विवाह भएको र नभएको आधारमा भेदभाव गरेको र त्यो व्यवस्था समानताको सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्ने जिकीर लिएको भए तापनि समानताको विषयलाई केबल निरपेक्ष दृष्टिबाट हेर्नु उपयुक्त हुँदैन । समानताको सिद्धान्त समान स्थिति, समान हैसियत र समान अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूवीच कुनै पनि आधारले असमान व्यवहार वा भेदभाव गर्न मिल्दैन भन्ने सन्दर्भमा लागू हुने विषय हो । त्यसैले यो निरपेक्ष अवधारणा पनि होइन । यदि हरेक अवस्था र परिस्थितिमा समानताको विषयलाई निरपेक्ष ढंगबाट लिइने हो भने त्यसले वास्तविकतामा समानता होइन असमानतालाई नै प्रश्रय दिने हुन्छ । निवेदकहरूले भने झैँ अंशबण्डाको विवादित १क.नं. को व्यवस्थालाई निरपेक्ष रुपमा लिई त्यसले विवाहित र अविवाहित महिलाबीच भेदभाव गरेको मान्ने हो भने हाम्रो सामाजिक संरचना, परम्परा र समाजको बनावटको दृष्टिकोणबाट पनि विवाहित र अविवाहित दिदीवहीनीहरूकै बीच सम्पत्तिको असमान अवस्थाको सिर्जना गर्दछ । यस्तो स्थितिलाई प्रश्रय दिने गरी अदालतले कुनै पनि कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या गर्नु न्यायपूर्ण हुन सक्दैन । यदि विवाहित र अविवाहिता छोरीहरू दुवैले आफ्नो बाबुको अंश पनि पाउने र विवाहिताले पतितर्फबाट पनि अंश पाउने गरी हाम्रो कानूनी व्यवस्थामा सुधार गर्नु नै पर्ने भए पनि त्यस्तो विषय न्यायिक दायराबाट निश्चित गरिने विषय हुन सक्दैन । किनभने यो विषयमा आर्थिक, सामाजिक एवं समाजशास्त्रीय महत्वका अन्य कतिपय अन्तर्विषयहरू पनि जोडिएका हुन्छन् । ती सवै पक्षलाई अनदेखा गरी यस अदालतले बोल्न पनि न्यायको रोहबाट आवश्यक र उपयुक्त देखिँदैन । त्यस्ता यावत् विषयहरू माथि गहिरो अनुसन्धान र अध्ययन गरी सुधार गर्नुपर्ने देखिएमा तदनुरुपको सुधार वा परिमार्जन गर्ने कुरा व्यवस्थापिकाको नीतिगत क्षेत्रभित्रको विषय हुन्छ । त्यसमा अदालतले यही गर्नु पर्दछ भनी निर्दिष्ट गर्न पनि मिल्दैन ।

            ७. प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको अंशबण्डाको १क.नं. को कानूनी व्यवस्थाको सम्बन्धमा यसभन्दा अगाडि पनि पटक पटक रिट निवेदनहरू दर्ता भएका र सो कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३,२०(१) र २०(४) समेतसँग बाझिएको हुँदा अमान्य र बदरघोषित गरिपाऊँ भन्ने माग गरिएको देखिन्छ । त्यसरी दर्ता भएका रिट निवेदनहरूमा यस अदालतबाट यसभन्दा अगाडि भएका निर्णयहरूबाट अंशबण्डाको विवादित १ क.नं.को कानूनी व्यवस्थाको वैधता र संवैधानिकताको विषयमा निरोपण भैसकेको देखिएको र पुनः प्रस्तुत रिट निवेदनमा पनि सोही प्रश्न उठाइएको अवस्था छ ।

८. मुलुकी ऐनमा भएको एघारौं संशोधनबाट संशोधन भएको अंशबण्डाको १क नं. समेत असंवैधानिक रहेको भन्दै परेको २०६१ सालको रिट नं. ३१ निवेदक प्रकाशमणी शर्मा विरुद्ध मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत विपक्षी भएको रिट निवेदनमा अंशबण्डाको १क नं. को उक्त संशोधित प्रावधान समानताको सिद्धान्तविपरीत नदेखिएको र तत्कालिन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ समेतसँग बाझिएको मान्न नमिल्ने भनी यस अदालतको विशेष इजलासबाट निर्णय निरोपण भएको देखिन आउँछ (नेकाप २०६२, नि.नं. ७५७७, पृष्ठ ९३१) । तत्पश्चात पनि अंशबण्डा महलको हाल विद्यमान रहेको १क कै व्यवस्था र अपुतालीको २ नं. को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ धारा २०(१) र २०(४) समेतसँग बाझिएकोले बदर घोषित गरिपाऊँ भनी निवेदक महिला, कानून र विकास मञ्चको तर्फबाट समेत अधिवक्ता सपना प्रधान मल्ल विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत विपक्षी भएको रिट नं. ०६३–WS–००३० को रिट निवेदनमा यस अदालतको विशेष इजलासबाटै उक्त अंशबण्डाको १क नं. को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३, २०(१) र २०(४) तथा समानताको सिद्धान्त समेतको विपरीत नदेखिएको भन्दै रिट निवेदन खारेज भएको देखिन आउँछ (नेकाप २०६५, नि.नं. ८०३१ पृ. १३०६) । यसरी मुलुकी ऐन, २०२० मा भएको एघारौं संशोधनबाट संशोधन भई हाल कायम रहन आएको विवादित अंशबण्डाको १क नं. को संवैधानिकताको विषयमा यस अदालतमा पटक पटक रिट निवेदन परी सो सम्बन्धमा यस अदालतको विशेष इजलासबाटै संविधानको सम्बद्ध प्रावधान, नेपालले अनुमोदन गरेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू लगायतका दस्तावेजहरूद्वारा प्रत्याभूत गरिएको समानताको हक र समानताको सिद्धान्त लगायतका विविध पक्षहरूमा विस्तृत एवं विशद व्याख्या र विश्लेषण भई विवादित कानूनी प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधानसँग बाझिएको नदेखिने भनी अनेक पटक निरोपण गरिसकिएको अवस्था देखियो ।

            ९. नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०७(१) मा प्रचलित नेपाल कानूनको कुनै व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार यस अदालतलाई प्रदान गरी संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरिएको छ । सोही अनुरूप यस अदालतले अनेकौं रिट निवेदनको रोहमा प्रचलित विभिन्न नेपाल कानूनको प्रावधानहरूको सम्बन्धमा संवैधानिकता परीक्षण गरी आवश्यकता अनुसार संविधानसँग बाझिएका कानूनहरू परिमार्जन वा संशोधन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने वा त्यस्तो असंवैधानिक कानून अमान्य र बदर घोषित गर्ने कार्य पनि गर्दै आएको छ । यसै अनुरूप विवादित अंशबण्डाको १क नं. को विद्यमान कानूनी प्रावधानको विषयलाई लिएर यस अदालतमा परेका उपरोक्त रिट निवेदनहरूबाटै यस अदालतले पटक पटक व्याख्या र विश्लेषण गरी उक्त व्यवस्था संविधानको प्रावधानसँग बाझिएको नदेखिएको भनी निरोपण गरिसकेको अवस्थामा पुन सोही कानूनी प्रावधान संविधानसँग बाझिएको भनी प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गराएको विषयप्रति यस इजलासको विशेष ध्यानाकर्षण भएको छ । साथै प्रस्तुत रिट निवेदन र यस अघि दायर गरिएका माथि उल्लिखित रिट नं. ०६३–WS–००३० को रिट निवेदन समेतका निवेदकहरू महिला कानून तथा विकास मञ्च नामक संस्थासँग आवद्ध रहेको अर्थात् एउटै संस्थामा आवद्ध निवेदकहरूबाट विवादित अंशबण्डा १क नं. को सम्बन्धमा एक पटक निरोपण गरिसकिएको संवैधानिकताको प्रश्नलाई बारम्बार उठान गर्दै यस अदालतसमक्ष प्रवेश गराएको देखिएको छ ।

            १०. निवेदकमध्येका महिला कानून तथा विकास मञ्च नामक संस्था लैङ्गिक न्याय, समानता, महिला सशक्तिकरण र महिलाको कानूनी हक अधिकारको संरक्षणका क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको आधारमा महिलाको हकमा वा समानताको दृष्टिकोणबाट विभेदकारी कानूनको विषयलाई लिएर यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत त्यस्तो असमान कानूनी व्यवस्था बदरको माग गरी उपचार माग गर्न सक्षम रहेको कुरामा विवाद गर्ने ठाउँ छैन । सोही अनुरूप सो संस्थामा आवद्ध निवेदकहरू लगायत अन्य व्यक्तिले अनेकौं रिट निवेदनहरू दर्ता गराई विभिन्न विभेदजन्य कानूनको परीक्षणमा यस अदालतलाई सहयोग गर्दै आएको तथ्य पनि निर्विवाद छ । तर यसको साथसाथै यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत प्रवेश गर्नु पूर्व सोही अधिकारक्षेत्रबाट एक पटक यस अदालतले परीक्षण गरिसकेको एउटै कानूनी व्यवस्थाको विषयमा बारम्बार प्रश्न उठाउन नहुने र त्यसरी एकपटक व्याख्या भइसकेको कानूनी व्यवस्थामा संशोधन वा परिमार्जन भई परिस्थिति परिवर्तन भएको कारणले त्यस्तो कानूनको संवैधानिकताको विषयमा पुनः प्रश्न उठाउन सान्दर्भिक हुन आएको अवस्था भएमा पनि पहिले उठाइएको त्यस्तो कानूनी व्यवस्थाको संवैधानिकताको प्रश्नमा यस अदालतबाट भएको निर्णयको वास्तविक तथ्यसमेत खुलाउने तर्फ पनि निवेदक संस्था र सोसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरू उत्तिकै सजग रहनु आवश्यक छ । यस अदालतको विशेष इजलासबाट एक पटक निरोपण भैसकेको विवादित कानूनी व्यवस्थाको सम्बन्धमा पटक पटक प्रश्न उठाउँदै जाने र यस अदालतले पनि हरेक पटक फरक फरक दृष्टिकोण राखी अन्यथा व्याख्या गर्दै जाने हो भने एउटै कानूनी व्यवस्थाको फरक–फरक व्याख्या हुने र अन्ततः त्यस्तो कार्यले न्यायमा एकरुपता कायम गर्न असहज स्थिति उत्पन्न हुने मात्र नभई त्यसबाट अदालत प्रतिको जनआस्थामा नै नकारात्मक असर पर्न जान्छ । त्यसैले समानस्तरको इजलासबाट एक पटक निरोपण गरिसकेको विषयमा यस इजलासले छुट्टै व्याख्या गरी फरक धारणा बनाउनु पर्ने कुनै तर्कसंगत आधार र कारण देखिँदैन ।

११. प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकहरूले अंशबण्डा महलको १क नं. को विवादित व्यवस्थाको सम्बन्धमा जुन संवैधानिकताको प्रश्न उठाएको हो सो बारेमा यस अदालतबाट यसभन्दा अगाडि नै परीक्षण भै सो व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधानसँग बाझिएको नदेखिने भनी निरोपण भइसकेको तथ्यलाई उल्लेखसम्म पनि नगरी एउटै विषयमा पटक पटक संवैधानिकताको प्रश्न उठाई रिट निवेदन दर्ता गराएको देखिएको र विवादित कानूनी व्यवस्था संविधानसँग के कति कारणले बाझिएको हो भन्ने सन्दर्भमा वस्तुगत आधारमा उल्लेख गरेको अवस्था पनि नदेखिँदा केवल संविधानसँग बाझियो वा समानताको सिद्धान्तविपरीत भयो भन्ने मनोगत आधारमा मात्र सो व्यवस्थालाई संविधानसँग बाझिएको मान्न सकिदैन । विवादित कानूनी व्यवस्थाको बारेमा एक पटक निरोपण भैसकेको र त्यसमा सो पछि संशोधन वा परिवर्तन पनि नभएको यस स्थितिमा पुनः त्यसै व्यवस्थालाई पटक–पटक परीक्षण गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता र औचित्य समेत नरहेको र रिट निवेदकहरूले प्रस्तुत रिट निवेदनमा जिकीर लिएको अंशबण्डाको १क नं. मा प्रयुक्त “विवाह गरिसकेकी छोरीको अंशबण्डा गर्नुपर्ने छैन” भन्ने प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३, २०(१) र २०(४) सँग बाझिएको मान्न मिलेन भनी पहिला यस अदालतबाट कायम भएको रायमा असहमत हुनुपर्ने वा अन्यथा राय राख्नु पर्ने अवस्था समेत देखिन आएन ।

            १२. तसर्थ माथि विवेचना गरिएका आधारमा निवेदकहरूको मागबमोजिम अंशबण्डाको १ क नं. को कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय अभिलेखहरू एवं समानताको सिद्धान्तसँग बाझिएको वा सोको विपरीत भन्ने नदेखिँदा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.प्रेम शर्मा

न्या.प्रकाश वस्ती

 

संवत् २०६८ साल माघ ५ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास अधिकृतः विदुर कोइराला