निर्णय नं. १७४९ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. १७४९     ने.का.प. २०४० अङ्क ९

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०३९ सालको रि.नं. १८७८

आदेश भएको मिति : २०४०।९।१९।३ मा

निवेदक : जि.झापा खजुरगाक्षी गा.पं.वडा नं.५ बस्ने रमेशकुमार चौधरी

विरूद्ध

विपक्षी       : भूमिसुधार अधिकारी भू.सु.का.झापासमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)                राजीनामा गराई लिनेलाई बुझी निर्णय गरेको पनि देखिन नआएको मात्र नभई निवेदकले जग्गा हदबन्दी भन्दा बढी भई बिक्री वितरणमा प्राप्त हुन आई बिक्री वितरण भएको देखिन नआएकोले सो निर्णय कानुन प्रतिकूल देखिने ।

(प्रकरण नं. ७)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल

विपक्षीतर्फबाट       : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     नेपालको संविधानको धारा ७१ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ भनी २०३९।३।२९।३ मा रिट निवेदन पर्नआएको रहेछ ।

२.    संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर : जि.झापा खजुरगाछी गा.पं.वार्ड नं.५ कि.नं.२३२,२३३ र २३४ समेत गरी जम्मा १३–०–० राजीनामा रजिष्ट्रेशन पारित गरी ज.ध.प्र.पू.समेत प्राप्त गरी भोगचलन गरी आएको जग्गा मुकुन्द खनाल सुकुम्वासी नागरिक भएको हुनाले मेची अञ्चलाधिशज्यूको आदेश बमोजिम खजुरगाछी गा.पं.वडा नं.५ कि.नं.२३२ को ३–०–० जग्गाको मोल रु.३,३६६।– ५ वार्षिक किस्तामा असूल गर्ने गरी बिक्री वितरण दिई ९ नं.अनुसूची दिन मिल्ने भनी भू.सु.का.झापाबाट टिप्पणी सदर भएको रहेछ । विपक्षी मुकुन्द खनाललाई बिक्री वितरणमा जग्गा दिने भनी गरिएको उक्त आदेश जग्गाधनी श्रेस्ता प्रमाण समेत नबुझी गरेको आदेश ने.का.प.०२९ फु.बे.नि.नं.६९७ मा प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकूल छ । स्वामित्व कसमा रहेको छ त्यसतर्फ छानबिन गरी प्रतिरक्षाको मौका समेत नदिएको हुँदा उक्त आदेश प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुनुका साथै अ.बं.१८४(क) १८५ नं. समेतको त्रुटि भएको छ । बिक्री वितरणमा मेरो जग्गा विपक्षीलाई दिने गरेको उक्त आदेश भूमिसम्बन्धी ऐन तथा नियमको प्रतिकूल भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी आफ्नो हकको प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? सम्बन्धित विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियम बमोजिम गरी पेश गर्नुभन्ने २०३९।४।६ को सिङलबेञ्चको आदेश रहेछ । यस कार्यालयले बिक्री वितरण गरेको जग्गा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा भएका जग्गावाला भीमप्रसाद चौधरीका परिवारका सदस्य पूर्णावती राजवंशीका नाममा सर्भे हुँदा दर्ता भएको उक्त जग्गा सुकुम्वासी देखिएकोले बिक्री वितरणमा जग्गा दिने गरी ऐन कानुनको परिधि भित्रै रही निर्णय भएको हो । निवेदकको संवैधानिक हक हनन् भएको छैन । अतः निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत भू.सु.का.झापाको लिखितजवाफ ।

४.    मैले ०३८।४।१५ को आदेशले जग्गा प्राप्त गरेको विषयलाई लिएर ०३९ सालमा अत्याधिक विलम्ब गरी रिट निवेदन दिन आएको छु । हदबन्दीमा श्री ५ को सरकारले प्राप्त गरेको जग्गा मलाई बिक्री वितरणमा दिने भनी निर्णय भएको हो । जग्गा हदबन्दीमा पर्ने भीमप्रसादकी श्रीमती पूर्णवती हुनुहुन्छ भने निवेदकलाई हक प्राप्त छैन । गैरकानुनी श्रोतबाट कनूनी हक निसृत हुन नसक्ने सिद्धान्त स.अ.बाट प्रतिपादित भएको छ । अतः निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मुकुन्द खनालको लिखितजवाफ ।

५.    निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेलले सरीय राजवंशीबाट जम्मा जग्गा बिगहा १३ राजीनामा गराई लिएको सोको जग्गा पनि प्रमाण पूर्जा पाई भोगचलन गरी राखेको । ०३८।४।१५ मा सोही जग्गा विपक्षीलाई वितरण भएको कुरा निवेदकलाई ०३९।१।३ मा थाहापाएको ०३९।१।६ मा नक्कल लिएको र हद भन्दा बढी जग्गा भई बिक्री वितरण नभएको हुँदा उक्त बिक्री वितरण गैरकानुनी हो भू.सं.नियमावली, ०२१ को नियम २३ अनुसार बिक्री वितरण भएको देखिन्न अर्को कुरा असर पर्ने पक्षलाई बुझेको नहुँदा सो निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत हो भन्ने समेत बहस गर्नुभएको छ ।

६.    विपक्षीतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले ०३८।४।१५ मा प्रत्यर्थीले यो जग्गा प्राप्त गरेको तर रिट निवेदन ढिला परेको छ । भीमप्रसाद चौधरीको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा ०२३।३।१५ मा जग्गा प्राप्त गर्ने निर्णय भएको बाबु दाता र छोरा बिक्रीमा लिने देखिँदा हकै नभएको भन्नुपर्ने भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

७.    ०३७।१।१७ मा राजीनामा गरी लिएको जग्गा मलाई नबुझी प्रत्यर्थीलाई ०३८।४।१५ मा बिक्री वितरण गरी दिने गरी गरेको निर्णय गैरकानुनी हुँदा सो निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदकको माग भएकोले सो बमोजिम गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो त्यसतर्फ उक्त ०३८।४।१५ को निर्णय हेर्दा विवादको कि.नं.२३३ को जग्गा बिक्री वितरणमा दिँदा भूमिसम्बन्धी नियमावली, २०२१ को नियम २३ मा उल्लेख भएको कार्यविधि पूरा गरी बिक्री वितरणमा दिएको देखिन नआएको र ०३७।१।१७ मा राजीनामा गराई लिने निवेदकलाई बुझी निर्णय गरेको पनि देखिन नआएको मात्र नभई निवेदकको जग्गा हदबन्दी भन्दा बढी भई बिक्री वितरणमा प्राप्त हुन आई बिक्री वितरण भएको देखिन नआएकोले सो ०३८।४।१५ को निर्णय कानुन प्रतिकूल देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । निर्णयको प्रतिलिपि महा–न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इतिसम्वत् २०४० साल पौष १९ गते रोज ३ शुभम् ।

 

