निर्णय नं. ८७२९ - निर्णय बदर

ने.का.प. २०६८,           अङ्क १२

निर्णय नं ८७२९

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास

२०६७–CR–०२०१

फैसला मितिः २०६८।३।२७

मुद्दाः— निर्णय बदर ।

पुनरावेदक वादीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

विरुद्ध

प्रत्यर्थी प्रतिवादीः काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौ महानगरपालिका वडा नं. ९ स्थित पशुपति       गौशाला धर्मशालाको अख्तियारप्राप्त अध्यक्ष ऐ.ऐ.बस्ने विश्वम्भरलाल अग्रवाल समेत

 

विशेष अदालत फैसला गर्नेः

मा.न्या.श्री गौरीबहादुर कार्की

मा.न्या.श्री ओमप्रकाश मिश्र

मा.न्या.श्री केदारप्रसाद चालिसे

 

§  आफ्नो स्वामित्वअन्तर्गतको सम्पत्तिको स्याहार, सम्भार तथा व्यवस्थापन उचित रुपमा गर्ने दायित्व भएको संस्थाले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न नसकेमा वा अनुचित वा बद्‌नियतपूर्वक प्रयोग वा परिचालन गर्न दिएमा सोको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने पदाधिकारी कानूनबमोजिम जवाहफेही हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.७)

§  परम्परागत ढंगबाट सञ्चालन भई आएको विषयलाई सम्झौताको रुप दिई व्यवस्थित गरिएको पृष्ठभूमिमा सम्झौताको स्वरुप र त्यसमा भएका प्रमुख प्रावधानहरू प्रत्यक्षरुपमा पहिलो पक्षको हितविपरीत नदेखिएको अवस्थामा रकम र समयावधि किटानी गर्ने जस्ता विषयहरू सम्झौता कार्यान्वयनमा गएपछिको अवस्थामा संशोधन परिमार्जन हुनसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा आउँदा आउँदैको अवस्थामा सम्झौताको अन्तर्निहित उद्देश्यलाई नहेरी सम्झौतामा उल्लिखित शर्तहरू अनुचित भएको अर्थ गरी सम्झौता बदर गर्ने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको आदेशलाई उचित र मनासिव मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.८)

 

वादी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता शंकरबहादुर राई

प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्तात्रय वसन्तराम भण्डारी, हरिहर दहाल र बद्रीबहादुर कार्की एवं विद्वान अधिवक्ताद्वय शरदप्रसाद कोइराला र रत्नेश्वर शर्मा

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (दोस्रो सशोधन) ऐन, २०४८ को दफा १२ख

 

फैसला

न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः विशेष अदालत काठमाडौको मिति २०६७।०२।३१ को फैसलाउपर वादीको तर्फबाट यस अदालतसमक्ष परेको पुनरावेदनपत्र न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यसै अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः–

            पशुपतिक्षेत्रका साँढे चरनको लागि जुनेलो घाँस लगाउन ६४ वर्षअघि बेचबिखन, दान दातव्य र मोही कायम गर्न नपाउने गरी गौशालाको १ रोपनी ८ आना जग्गा दिइएकोमा अनियमित तवरले विस्तार गरेर झण्ड्रै १० रोपनी पुर्‍याएको र मारवाडी सेवा समितिले नक्कली लालपूर्जा बनाएर संस्थागत रुपमा सो जग्गा दर्ता गर्न खोजेको तथा मापदण्डविपरीत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेको भन्ने समेत व्यहोराको समाचार मिति २०६३ साउन १३ को कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भएको सो सम्बन्धमा प्रतिक्रिया सहित सम्बन्धित कागजात पठाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पशुपति विकास कोषलाई पत्रचार गरिएको र पशुपतिक्षेत्रमा सञ्चालित गौशाला धर्मशाला र सोले चर्चेको जग्गा भगवान पशुपतिनाथको भई श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी कार्यालयको नाममा रहेको जग्गा हो । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशम्शेरले दूध कटुवा साँडेको संरक्षण गर्नका लागि बेचबिखन, हक भोग नलाग्ने गरी रामकुमार अग्रवाल भन्ने व्यक्तिलाई १ रोपनी ८ आना जग्गा दिएको र हाल उक्त गौशाला धर्मशालाले ९ रोपनी जति जग्गा चर्चेको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वीकृति नलिई नक्सा पास नगरी भवनको तल्ला थप्ने कार्य पूरा भएको देखिन्छ । धर्मशालाको सन्दर्भमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को मिति २०६०।२।९ को निर्णयले मारवाडी सेवा समितिबाट बार्षिक रु. ५१,०००। बुझाउने गरी निर्णय भएको र अमालकोट कचहरीबाट मारवाडी सेवा समितिसगै मिति २०६०।१२।२ मा सम्झौता भएको भन्ने पशुपतिक्षेत्र विकास कोषबाट लेखी आएको देखिन्छ ।

            शुरुमा नाप नक्सा हुँदाका अवस्थामा वडा न. २क कि.नं ८३ मा ४–१५–२ र वडा नं २क कि.नं ८५ मा ४–१०–० नापी हुँदाका अवस्थामा जग्गाधनी श्री पशुपति अमालकोट कचहरी जनिएको र मोही दर्ता प्रमाणपूर्जामा दर्तावाला मोहीमा श्री पशुपति गौशाला धर्मशाला भन्ने उल्लेख भएको । त्यस्तै नापी कार्यालय डिल्लीबजारको मिति २०६५।१०।१९ को पत्रमा साबिक पशुपति वडा नं २क कि.नं ८३ र ८५ मा जोताहाको नाम, थर, वतनमा गौशाला भन्ने उल्लेख भएको पत्र साथ प्राप्त फिल्डबुक उतारबाट देखिएको छ ।

            वि.स. १९९७ सालदेखि नै तत्कालीन सरकारले गौशालामा रहेको जग्गामा नै गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्न दिएकोले सोही समयदेखि मारवाडी समाजले धर्मशाला सञ्चालन गरी आएको हो । उक्त धर्मशाला मारवाडी समुदायद्वारा सञ्चालित मारवाडी सेवा समिति नेपालअन्तर्गत रहेको छ । हाम्रो समाजबाट चन्दा उठाएर गौशाला तथा धर्मशाला निर्माण गरिएको हो । त्यसबेलाभन्दा जग्गा घटेको छ, बढेको छैन । हामीले कुनै पनि जग्गा मिचेको छैनौ । पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी तलसिँग भई अरु त्यस क्षेत्रका बासिन्दा मोही कायम भएर खड्ग निसाना लालपूर्जा जारी भएको छ । हामीले पनि त्यहीअनुसार लालपूर्जा पाएका हौं । हामीले उल्लिखित जग्गा १९९७ सालमै प्राप्त गरी भू बहाल बुझाउदै आएका छौ भन्ने समेत व्यहोराको पशुपति गौशालाका अध्यक्ष विश्वम्भरलाल अग्रवालले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान ।

            पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव परमानन्द शाक्यले अनुसन्धानको क्रममा गरेको कागज मिसिल संलग्न रहेको छ ।

            अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त हुन आएको पशुपति विकास कोषको मिति २०६०।२।९ को निर्णयअनुसार अमालकोट कचहरी र मारवाडी सेवा समिति बीच मिति २०६२।२।१२ मा भएको सम्झौता हेर्दा दुई पक्षबीच भएको सम्झौतामा समायवधि उल्लेख भएको नदेखिएको हुँदा समयावधि किटान नगरी अनन्तकालसम्म कुनै संस्थालाई प्रचलन गर्न दिई रहनु न्यायोचित् नदेखिएकोले मनासिव माफिकको अवधि किटान गरी सम्झौता गर्न उचित हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख अनुसार सो दुस्कृति सच्याउनु भनी श्री पशुपति विकास कोषलाई लेखी पठाउनु मिति २०६२।२।१२ को सम्झौताबमोजिम पशुपति विकास कोषले मारवाडी सेवा समितिबाट पाउने भनिएको वार्षिक रु ५१ हजार हालसम्म बुझेबुझाएको नदेखिएको हुँदा सो रकम अविलम्ब बुझ्ने बुझाउने र वार्षिक रु ५१,०००। मात्र दिने गरी भएको सम्झौतामा उल्लिखित रकम अत्यन्त न्यून भई समय सापेक्ष नदेखिएकोले मनासिव माफिकको रकम लिने दिने गरी सम्झौता गनुं गराउनु भनी श्री पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई लेखी श्री संस्कृति तथा राज्य पुर्नसंरचना मन्त्रालय समेतलाई निर्णयको प्रति राखी जानकारी दिनु भन्ने समेत व्यहोराको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६५।१२।३० को निर्णय ।

            विवादास्पद जग्गामा पशुपति गौशाला धर्मशाला गुठी मोही भएकोमा विवाद छैन । गुठीबाट हुदै आएका सामाजिक एवं धार्मिक कार्य यथास्थानमा हुदैछ । सोको अलावा पशुपति गौशाला धर्मशाला गुठीलाई पहिलेदेखि सहयोग उपलब्ध गराउदै आएको मारवाडी सेवा समितिले स्वेच्छिक रुपमा पशुपतिक्षेत्र विकास कोषलाई थप सहयोग उपलव्ध गराउने गरी भएको सहमतिलाई दुष्परिणाम भन्न मिल्ने होइन । स्वेच्छिक रुपमा गरिने सहयोगलाई कुनै कानून वा अधिकारीले बाध्यात्मक भन्न मिल्ने होइन । स्वेच्छिक रुपमा गरिने सहयोगलाई कुनै कानून वा अधिकारीले बाध्यात्मक गराउन र त्यसमा कुनै निर्देशात्मक आदेश जारी गर्न मिल्ने होइन । मारवाडी सेवा समितिसँग भएको सम्झौता सम्बन्धमा गरिएको निर्णय वा निर्देशन कानूनसम्मत नहुँदा मिति २०६५।१२।३० मा भएको निर्णय क्षेत्राधिकारविहीन र कानून प्रतिकूल समेत भएकोले उक्त निर्णय उल्टी गरी न्याय पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी विश्वम्भरलाल अग्रवाल समेतको विशेष अदालतमा दायर भएको पुनरावेदन ।

            अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६५।१२।३० मा भएको निर्णय विचारणीय हुँदा छलफलका निमित्त विपक्षीलाई सूचना दिई नियमानुसार गर्नु भन्ने व्यहोराको विशेष अदालतबाट भएको आदेश ।

दुबै पक्ष बीच भएको सम्झौताको विषयबस्तु करारिय दायित्वभित्र पर्न जाने र आपसी सहमतिबाट करारका शर्तहरू परिवर्तन गर्न पक्षहरू सक्षम नै रहेको देखिएकोले सो करारलाई अन्यथा गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । तसर्थ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६५।१२।३० को निर्णय कानूनसम्मत नदेखिंदा बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको विशेष अदालतको फैसला ।

मिति २०६०।२।१२ को सम्झौतामा कारार अवधि किटान नभएको र सहयोगस्वरुप प्रदान गर्नुपर्ने वार्षिक रकम रु ५१,०००। अत्यन्त न्यून देखिएको कुरालाई औल्याई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,२०४८ को दफा १२ अनुरूप अनुचित कार्य एवं दुष्कृति सच्याउनको लागि सार्वजनिक सम्पत्तिको विषयमा कानूनसम्मत निर्णय भएको हो । सम्झौता बमोजिम हुन आउने रकम बुझाएको भनी प्रतिवादीले जिकीर लिन नसकेको समेत अवस्थामा विशेष अदालतको फैसला उल्टी गरी यस आयोगको निर्णय सदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतमा परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनरावेदन पत्र ।

पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी र माडवारी सेवा समितिबीच भएको मिति २०६०।२।१२ को सम्झौतामा करार अवधि किटान नभएको र सहयोगस्वरुप प्रदान गर्नुपर्ने वार्षिक रकम रु.५१,०००। अत्यन्त न्यून देखिएको कुरालाई औल्याई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ अनुरूप अनुचित कार्य सच्याउनको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक सम्पत्तिको विषयमा गरेको निर्णयलाई बदर गर्ने गरेको विशेष अदालत काठमाडौँको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा विपक्षी झिकाई आएपछि वा अवधि भुक्तान भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत बेहोराको यस अदालतको आदेश ।

            नियमबमोजिम मुद्दा पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री शंकरबहादुर राईले मिति २०६०।२।१२ को सम्झौतामा अवधि किटान नभएको र सहयोगस्वरुप प्रदान गर्नुपर्ने वार्षिक रकम रु.५१,०००। अत्यन्त न्यून देखिएको कुरालाई औल्याई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ अनुरूप दुष्कृति सच्याउनको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक सम्पत्तिको विषयमा गरेको उक्त निर्णय कानूनसम्मत रहेकोले विशेष अदालतको फैसला उल्टी गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय सदर होस् भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

त्यसैगरी, प्रत्यर्थी प्रतिवादी पशुपति गौशाला धर्मशाला र मारवाडी सेवा समिति समेतको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बसन्तराम भण्डारी, श्री हरिहर दहाल र श्री बद्रीबहादुर कार्की, एवं विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शरदप्रसाद कोइराला, र श्री रत्नेश्वर शर्मा समेतले वि.स.१९९० सालको भूकम्पमा माडवारी सेवा समितिले सहयोग गरेवापत सो समाजलाई गौशाला धर्मशाला क्षेत्रलाई उपलब्ध गराइएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६५।१२।३० मा भएको निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख को विपरीत रहेको छ । विवादको सम्झौताको विषयवस्तु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ अन्तर्गत पर्ने विषय समेत होइन । उक्त सम्झौता commercial प्रकृतिको नभई Charitable प्रकृतिको भएकोले रकम न्यून वा बढी भयो भन्ने प्रश्न गर्न नै मिल्दैन । प्रस्तुत विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र समेत पर्ने विषय होइन । सो सम्झौतामा अवधि नलेखिएकोले झन पशुपति विकास कोषले चाहेमा जुनसुकै समयमा पनि भङ्ग गर्न सक्ने अवस्था रहेको समेत कारण विशेष अदालतको फैसला सदर होस् भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

उपरोक्तबमोजिमको बहस सुनी मिसिल संलग्न पुनरावेदन पत्र समेतका सम्पूर्ण कागजात अध्ययन गरी हेर्दा विशेष अदालतको फैसला मिलेको हो वा होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

            २. यसमा, पशुपतिक्षेत्र विकास कोषको मिति २०६०।२।९ को निर्णयानुसार अमालकोट कचहरी र मारवाडी सेवा समितिबीच मिति २०६०।२।१२ मा भएको सम्झौतामा समयावधि उल्लेख भएको नदेखिएकोले समयावधि किटान नगरी अनन्त कालसम्म कुनै संस्थालाई प्रचलन गर्न दिइरहनु न्यायोचित् नदेखिएकोले मनासिव माफिकको अवधि किटान गरी दुष्कृति सञ्चयाउन पशुपतिक्षेत्र विकास कोषलाई लेखी पठाउने भन्ने र सम्झौताबमोजिम पशुपति विकास कोषले मारवाडी सेवा समितिबाट पाउने भनिएको रकम बुझेबुझाएको नदेखिएकोले अविलम्ब बुझ्ने बुझाउने र पशुपतिक्षेत्र विकास कोषले मारवाडी सेवा समितिबाट बार्षिक रुपमा पाउने भनिएको रु.५१,०००। (एकाउन्न हजार रुपैया मात्र) दिने गरी भएको सम्झौतामा उल्लिखित रकम अत्यन्त न्यून भई समयसापेक्ष नदेखिएकोले मनासिव माफिकको रकम लिने दिने गरी सम्झौता गर्नु गराउनु भनी श्री पशुपतिक्षेत्र विकास कोषलाई लेखी श्री संकृति तथा राज्य पुन संरचना मन्त्रालय समेतलाई जानकारी गराउनु भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६५।१२।३० मा निर्णय भएको र सो निर्णयउपर चित्त नबुझी पुनरावेदक प्रतिवादी पशुपति गौशाला धर्मशाला र माडवारी सेवा समितिबाट विशेष अदालत काठमाडौमा पुनरावेदन गरेकोमा सो अदालतबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको उक्त मिति २०६५।१२।३० को निर्णय बदर हुने ठहरेउपर अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट प्रस्तुत पुनरावेदन परेको देखिन्छ ।

३. प्रस्तुत मुद्दामा श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी र श्री पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्ने मारवाडी सेवा समिति नेपालका बीचमा मिति २०६०।२।१२ मा भएको सम्झौतासँग सम्बन्धित देखिन्छ । उक्त सम्झौतामा मुख्य गरेर सम्झौताको अवधि किटान नगरिएको तथा सम्झौताअनुसार बुझाउने भनिएको रकम रु. ५१,०००।– अत्यन्त न्यून भई समय सापेक्ष नभएको भन्ने आधारमा सम्झौताको समयावधि किटान गरी मनासिव माफिकको रकम लिने दिने गरी सम्झौता गर्नु गराउनु भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख अनुसार दुस्कृति सच्याउन पशुपति विकास कोषलाई लेखी पठाउने निर्णय गरिएको देखिन्छ ।

४. उल्लिखित सम्झौता गर्ने पक्षहरू श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी र मारवाडी सेवा समिति करार वा सम्झौता गर्नका लागि सक्षम रहेकोमा विवाद देखिएन । साथै उक्त सम्झौताको प्रकृति हेर्दा करारीय दायित्वसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । करार गर्न सक्षम पक्षहरूको बीचमा प्रचलित कानून अन्तर्गत रही स्वतन्त्र सहमतिबाट भएको करार र करारअनुसार पक्षहरूले स्वीकार गरेका अधिकार र दायित्वहरू अन्यथा नदेखिएसम्म करार गर्ने पक्षहरूका लागि बन्धनकारी हुन्छन र त्यसलाई अदालतले समेत मान्यता दिनुपर्ने हुन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा सार्वजनिक संस्थाको रुपमा रहेको पशुपति विकास कोष अन्तर्गत रहेको श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीको स्वामित्वमा रहेको जग्गाहरू र त्यसको भौतिक संरचनाको परिचालनको विषय भएकोले सो सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजूर परी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले परेको उजूरीमाथि छानबीन गरी सम्झौतामा उल्लिखित शर्तहरूको मूल्याङ्कन विश्लेषण गरी सम्झौताका शर्तहरू समय सापेक्ष नभएको भन्ने आधारमा दुस्कृति सच्याउनका लागि पशुपति विकास कोषलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा सार्वजनिक अधिकारीले सार्वजनिक वा सरकारी सम्पत्तिको प्रयोग र सञ्चालन गर्दा बद्‌नियत राखी अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने नभएकोले सो सम्बन्धमा विचार गरिरहन परेन । तर सम्झौताका शर्तहरू समय सापेक्ष र उचित नभएको भन्ने आधारमा दुस्कृति सच्चाउन लेखी पठाउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निर्णय भएको देखिँदा उल्लिखित सम्झौताका शर्तहरू अनुचित छन् छैनन् भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

५. विवादित सम्झौताको पृष्ठभूमि हेर्दा पशुपति क्षेत्रका दूध कटुवा साढेको संरक्षणको लागि जुनेलो घाँस लगाउने समेतका कार्यका लागि वि.स. १९९९ सालको पूर्जिबाट मारवाडी समुदायका रामकुमार अग्रवाललाई केही जग्गा दिइएकोमा सो जग्गामा गौशाला धर्मशालाबाट परिचित भवन बनाइएको तथा गाईहरू पाल्ने गरिएको भन्ने मिसिलबाट देखिन आउँछ । उक्त जग्गाहरू पशुपति विकास कोषअन्तर्गत रहेको श्री पशुपति अमालकोट कचहरीको नाममा भई गौशाला र धर्मशालाको रुपमा मारवाडी समुदायले सञ्चालन गरी आएको भए तापनि सो सम्बन्धमा कुनै औपचारिक सम्झौता नभएको र उक्त जग्गा र सम्पत्तिहरू सञ्चालनको लागि कुनै व्यवस्था नभई रहेको पृष्ठभूमिमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष, सञ्चालक परिषद्को मिति २०६०।२।९ को निर्णयअनुसार प्रस्तुत सम्झौता भएको देखिन्छ । सम्झौताका शर्तहरू निम्नानुसार देखिन्छन्ः–

१.     प्रथम पक्षका नाममा मालपोत कार्यालयमा दर्ता स्रेस्ता कायम भई रहेको साविक पशुपति वडा नं. २(क) कि.नं. ८३, क्षे.फ. ४–१५–२–०, ऐ.ऐ. कि.नं. ८५ को क्षे.फ. ४–१०–०–० जग्गा र सो दुवै कित्तामा गौशाला धर्मशालाको उद्देश्यअनुसार द्वितीय पक्ष आफैंले वा आफू अन्तर्गतका महानुभावहरू रहेको सञ्चालक समितिमार्फत् साविक बमोजिम गौशाला धर्मशालाका नामबाट पूर्ण जिम्मेवारी द्वितीय पक्षले लिई सञ्चालन गर्नेछ ।

२.    गौशाला धर्मशाला सञ्चालन भई आएको कि.नं. ८३ र ८५ पशुपति गुठीको जग्गा तथा सो जग्गामा बनेको धर्मशाला समेतका स्थायी संरचना कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति नहुने, बेचबिखन, दानदातब्य आदि गैह्र हक छाडा गर्न नपाईने, निषेध गरिएको मांस, मदिरा आदि कुनै बिक्री वितरणका पसलमा राख्न नपाउने एवं गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गरेवापत निर्धारित गरेको भू–बहाल गौशाला धर्मशालाकै नामबाट तिर्नुपर्ने समेतका आज अघि भै आएका व्यवस्थालाई सोहीबमोजिम निरन्तरता दिई गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्न गराउन हामी दुवै मञ्जूर छौं ।

३.    गौशाला धर्मशाला आफ्नो उद्देश्यअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने र सञ्चालन नभई बन्द भएमा गौशाला धर्मशालाको सम्पूर्ण भौतिक संरचनाहरू जग्गाधनी प्रथमपक्ष पशुपति क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गतको अमालकोट कचहरीको हुनेछ ।

४.    गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्दा प्रचलित ऐन, नियम तथा स्वीकृत मापदण्डविपरीत हुने कुनै कार्य द्वितीय पक्षले गर्ने छैन ।

५.    यो सम्झौता भएपछि द्वितीय पक्षले प्रथम पक्षलाई प्रत्येक आर्थिक वर्षमा रु.५१,००० (एकाउन्न हजार रुपैंयाँ मात्र) सहयोग रकम उपलब्ध गराउँदै जानेछ । उक्त रकम दुवै पक्षको सहमतिमा संशोधन गर्न सकिनेछ ।

६.    श्रीपशुपतिनाथमा पर्व पर्वमा छाडिएका साँढेहरूलाई परम्पराअनुसार संरक्षण गर्न द्वितीय पक्षले सहयोग गर्नेछ ।

७.    गौशाला धर्मशालाको तल्ला थप तथा अन्य निर्माण सम्बन्धमा संरक्षित क्षेत्रमा तोकिएको मापदण्डअनुकूल हुने गरी मात्र निर्माण गर्नु पर्नेछ ।

८.    यस सम्झौतामा उल्लिखित कुराहरू द्वितीय पक्षले उल्लंघन गरेमा सम्झौता रद्द गरी प्रथम पक्षले छुट्टै व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

९.    दुवै पक्षको पूर्ण सहमतिमा यो सम्झौता कुनै पनि बेला रद्द गर्न सकिनेछ ।

६. उल्लिखित सम्झौताको शर्तहरू हेर्दा श्री पशुततिनाथ अमालकोट कचहरीको स्वामित्वमा भएको साविक पशुपति वडा नं. २क कि.नं. ८३ क्षेत्रफल ४–१५–२–० र ऐ.ऐ. कि.नं. ८५ को क्षेत्रफल ४–१०–०–० जग्गा र सो जग्गामा बनेको धर्मशाला समेतका स्थायी संरचना कसैको निजी सम्पत्ति नहुने, बेचविखन दान दातब्य आदि गर्न नपाउने तथा धर्मशाला सञ्चालन नभई बन्द भएमा गौशाला धर्मशालाको सम्पूर्ण भौतिक संरचनाहरू जग्गाधनी पशुपति क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गतको अमालकोट कचहरीको हुने र सम्झौताको द्वितीय पक्ष मारवाडी सेवा समितिले प्रथम पक्ष पशुपति अमालकोटलाई सोवापत बार्षिक रु.५१,०००।– उपलब्ध गराउने र सम्झौताको शर्तहरू आपसी सहमतिमा संशोधन गर्न सक्ने देखिन्छ । त्यसको साथै सम्झौताको शर्तहरू उल्लंघन गरेमा प्रथम पक्षले सम्झौता रद्द गर्ने अधिकार समेत उक्त सम्झौताअनुसार प्रथम पक्षमा निहित रहेको पाइन्छ । उल्लिखित शर्तहरूबाट उल्लिखित कि.नं. ८३ र ८५ को जग्गाहरू र सोमा निर्माण भएका घर जग्गालगायतका भौतिक संरचनाहरू माथि पशुपति अमालकोट कचहरीको पूर्ण स्वामित्वलाई सम्झौताको अर्को पक्ष मारवाडी सेवा समितिले स्वीकार गरेकोमा समेत विवाद देखिएन ।

७. यसरी सम्झौतामा उक्त जग्गा र घरहरूको बहालस्वरुप बुझाउने भनिएको रकम समय सापेक्ष नभई न्यून हो होइन भन्ने विषयलाई त्यसको वस्तुनिष्ट आधार नभई आत्मगत रुपले मूल्याङ्कन गर्न मिल्ने हुँदैन । सम्झौता अनुसार निर्धारण गरिएको बहाल रकम उचित र पर्याप्त हो होइन भन्ने विषय सम्झौता हुँदाको अवस्था, परिस्थिति, स्थानीय प्रचलन, सम्झौताका पक्षहरूले एक अर्कालाई गरेको सहयोग, योगदान आदिमा समेत निर्भर हुन्छ । यस्ता विषयवस्तुहरूलाई सम्झौताका पक्षहरूले नै राम्ररी बुझ्न र आत्मसात गर्ने अवस्था रहन्छ । विगतमा उल्लिखित जग्गा तथा भौतिक संरचनाहरूको सञ्चालन व्यवस्थापनको लागि कुनै सम्झौता वा व्यवस्था नभई परम्परागत ढंगले सञ्चालन भई रहेको पृष्ठभूमिमा उक्त शर्तहरूमा दुवै पक्षहरूबीच सहमति भई सम्झौता भएको देखिन्छ । सम्झौताअनुसार द्वितीय पक्षले बुझाउन कबुल गरेको रकम प्राप्त गर्ने, साँढेहरूको संरक्षण गर्ने लगायतका सम्झौतामा उल्लिखित शर्तहरूको कार्यान्वयन गराउने तथा आफ्नो स्वामित्वमा भएको घर जग्गा लगायतका सम्पत्तिहरूको समयसापेक्ष बहाल रकम निर्धारण गर्न तथा सम्झौताको अवधि निर्धारणका लागि पहल गर्ने एवं भइरहेको सम्झौतालाई सहमति कायम गरी संशोधन गर्ने र सम्झौताको पालना नभएमा वा समयसापेक्ष सम्झौतालाई संशोधन गर्न सहमति हुन नसकेमा सम्झौता रद्द गरी उक्त जग्गाहरू र भौतिक संरचनाको सञ्चालन व्यवस्थापनको लागि अर्को सम्झौता वा अन्य कानूनबमोजिमको वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार सम्झौताअनुसार पशुपति क्षेत्र विकास कोष र सो अन्तर्गत रहेको पशुपति अमालकोट कचहरीमा निहित रहेको देखिन्छ । पशुपति अमालकोट कचहरीले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप पशुपति नाथको शास्त्रीय र धार्मिक मान्यताअनुसार गर्नुपर्ने सेवा कार्यमा कमी कमजोरी हुन नदिनेतर्फ दत्तचित्त भइरहनु पर्ने एवं आफ्नो स्वामित्वअन्तर्गतको जग्गा, भवन लगायतको भौतिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विवेकपूर्ण ढंगले जिम्मेवारीका साथ गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो स्वामित्वअन्तर्गतको सम्पत्तिको स्याहार, सम्भार तथा व्यवस्थापन उचित रुपमा गर्ने दायित्व भएको संस्थाले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न नसकेमा वा अनुचित वा बद्‌नियतपूर्वक प्रयोग वा परिचालन गर्न दिएमा सोको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने पदाधिकारी कानूनबमोजिम जवाहफेही हुनुपर्ने कुरा समेत प्रष्ट छ । त्यसैगरी सम्झौताको अर्को पक्ष मारवाडी सेवा समितिले धार्मिक तथा व्यापारिक दृष्टिकोणले समेत महत्वपूर्ण स्थानमा रहेको पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गा तथा भवनहरू लगायतको भौतिक सम्पत्तिहरूबाट प्राप्त गरिरहेको आर्थिक लाभको अनुपातमा उचित र आवश्यक अंश पशुपति अमालकोट कचहरीलाई बुझाउनु पर्ने दायित्व समेत रहेको देखिन्छ ।

८. तसर्थ उल्लिखित सम्झौतामा रहेका सम्झौताको अवधि र बहाल रकम जस्ता समयसापेक्ष संशोधन, परिमार्जन गर्न सकिने विषयहरू समसामयिक रुपमा परिवर्तन संशोधन गरी स्वायत्त र संगठित संस्थाको रुपमा रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष र सो अन्तर्गत रहेको पशुपति अमालकोट कचहरीले आफ्नो सम्पत्तिको संरक्षण गर्न कानूनबमोजिम सक्षम रहेको देखिन्छ । त्यस्तो सम्पत्तिको उचित र विवेकपूर्ण रुपमा व्यवस्थापन सञ्चालन गर्ने उक्त संस्थाको दायित्व समेत रहेको छ । परम्परागत ढंगबाट सञ्चालन भई आएको विषयलाई सम्झौताको रुप दिई व्यवस्थित गरिएको पृष्ठभूमिमा माथि विवेचना गरिएअनुसार सम्झौताको स्वरुप र त्यसमा भएका प्रमुख प्रावधानहरू प्रत्यक्षरुपमा पहिलो पक्षको हितविपरीत नदेखिएको अवस्थामा रकम र समयावधि किटानी गर्ने जस्ता विषयहरू सम्झौता कार्यान्वयनमा गएपछिको अवस्थामा संशोधन परिमार्जन हुन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा आउँदा आउँदैको अवस्थामा सम्झौताको अन्तरनिहित उद्देश्यलाई नहेरी सम्झौताका उल्लिखित शर्तहरू अनुचित भएको अर्थ गरी विवादित सम्झौता बदर गर्ने गरी पुनरावेदक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको आदेशलाई हालको अवस्थामा उचित र मनासिव मान्न मिल्ने देखिएन ।

९. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (दोस्रो सशोधन) ऐन, २०४८ को दफा १२ख मा भएको व्यवस्था अबलोकन गर्दा "सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले गरेको अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम प्रचलित कानूनबमोजिम सच्याउनका लागि आयोगले सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई लेखी पठाउन सक्नेछ । तर सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले गरेको निर्णयउपर प्रचलित कानूनबमोजिम पुनरावेदन लाग्ने रहेछ भने आयोगले त्यस्तो निर्णय प्रभावित हुने गरी लेखी पठाउने छैन" भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सो दफा अकर्षित हुनको लागि अनुचित कार्य हुनु नितान्त आवश्यक देखिन्छ । अनुचित कार्यको कारण कुनै दुष्परिणाम उत्पन्न भएको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सो दुष्परिणाम सच्याउन आदेश गर्न सक्ने देखिन्छ । तर श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी र श्री पशुपति गौशाला धर्मशालाका सञ्चालक माडवारी सेवा समितिका बीच मिति २०६०।२।१२ मा भएको सम्झौता माथि विश्लेषण गरिएअनुसार अनुचित कार्यको परिणाम हो भन्ने तथ्य वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि हुनसकेको देखिन आएन ।

१०. अतः प्रस्तुत विवादको सम्झौताको विषयवस्तु करारीय दायित्वसँग सम्बन्धित रहेको देखिएको र आपसी सहमतिबाट करारका शर्तहरू परिवर्तन गर्न सम्झौताका पक्षहरू सक्षम रहेको एवं पशुपति क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गतको पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीको भौतिक सम्पत्तिको संरक्षणको दायित्व भएको निकायले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न नसकेमा कानूनबमोजिम हुने नै हुँदा विवादित सम्झौतामा भएका शर्तहरू अनुचित भएको अर्थ गरी तत्काल बदर गरिरहनु पर्ने अवस्था देखिन आएन । तसर्थ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६५।१२।३० को निर्णय बदर हुने ठहर गरी विशेष अदालत काठमाडौबाट भएको फैसला मुनासिब देखिदा सदर हुने ठहर्छ । वादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइ दिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.कमलनारायण दास

 

इति संवत् २०६८ साल असार २७ गते रोज २ शुभम्

इजलास अधिकृतः— रमेशप्रसाद रिजाल