निर्णय नं. १७५४ - उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. १७५४ ने.का.प. २०४० अङ्क ९
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव
सम्वत् २०३८ सालको रिट नं. १४८३
आदेश भएको मिति : २०४०।९।१२।३ मा
निवेदक : का.जि.का.न.पं.वार्ड नं.१७ ठहिटी बस्ने महेन्द्रबहादुर राजभण्डरी समेत
विरूद्ध
विपक्षी : ऐ.ऐ बस्ने केशरबहादुर राजभण्डारी समेत
विषय : उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ
(१) रिट निवेदकहरूको माग दावीको हकमा सो काम कारवाही धेरै अगाडि नै पूरा भइसकेको हुँदा निवेदकहरूको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न निस्प्रयोजन हुने ।
(प्रकरण नं. १४)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमानन्दप्रसाद सिंह
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शुम्भुप्रसाद ज्ञवाली र विद्वान अधिवक्ताहरु श्री सुधानाथ पन्त र श्री पिताम्बरप्रसाद सिलवाल
आदेश
न्या.बब्बरप्रसाद सिंह
१. नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्नआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यसप्रकार छ :
२. छोराहरूले अंश छोडपत्र गरी दिएकोले निज छोराहरूलाई नरेन्द्र ब्रदर्श फर्म खोल्न इन्द्रचोकको पसल मिति ०३४।९।१९ देखि ०३६।३।३० सम्म दिएको त्यसपछि २०३८।१।२७ देखि बन्द रहेकोलाई बन्द नै राख्ने काठमाडौंका प्र.जि.अ.भक्तबहादुरले गरेको काम कारवाही निष्पक्षताको अभाव भएकोले सो पसल खुलाई पाउँ भनी पिताजी केशरबहादुरले श्री ५ महाराजाधिराजमा चढाएको बिन्तिपत्रमा व्यहोरा साँचो भए हक बेहकमा तेरो मेरो पर्न आए कानुनबमोजिम गर्नु भनी सम्बन्धित व्यक्तिलाई सुनाई पसल बन्द गरी राख्नु भन्दा अघि जस्तो स्थितिमा थियो सोही स्थितिमा चालू राख्नु कानुनको रीत पुर्याई पसल खुलाई निवेदकले चलन गर्न पाउने गरी शान्ति सुव्यवस्थाको आवश्यक प्रबन्ध मिलाई दिनु र लागेको सरकारी करको रकम पनि साथै चुक्ती असूल गरी सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाई निस्सा गराई नतिजा जाहेर गर्नुभन्ने हु.प्र.भई जिल्ला कार्यालयमा गएकोमा हामीलाई झिकाई बयान गराउँदा बन्द हुनुभन्दा पहिले नरेन्द्र ब्रदर्श फर्म रहेको निवेदकको व्यहोरा झुठ्ठा छ भन्ने समेत बयान गरेकोमा हक बेहकमा अदालतबाट निर्णय भएबमोजिम हुने गरी हु.प्र.बमोजिम हाल सो इन्द्रचोकको पसल खुलाई दिन भनी जिल्ला कार्यालयबाट ०३८।१०।४ मा निर्णय भएको छ सो निर्णय उपर बागमती अञ्चलाधिशको कार्यालयमा पुनरावेदन गर्दा पुनरावेदन लिन नै इन्कार गरेको हुँदा प्रस्तुत विषय स्थानीय प्रशासन ऐनको दफा ६(५) अन्तर्गत नपर्ने हुँदा सो निर्णयबाट मर्का पर्नगएको छ ।
३. पिताज्यूका २ श्रीमतीमा जेठीका छोरा विपक्षी कमलबहादुर कान्छीपट्टिका हामी निवेदक हौं पिताजीले अंश मार्नका लागि छोडपत्र गराउनु भए पनि सगोलमा बसी आएका छौं कमलबहादुर र हामी निवेदकहरूले बराबर पूँजी लगाई साझेदारीमा नरेन्द्र ब्रदर्श फर्म खोलेकोमा झै–झगडा हुँदा कमलबहादुरले ताला लगाएपछि हामीले पनि ताल्चा मारी बन्द रहेकोमा पिताजीसँग बहालमा लिएको उक्त पसलको हरहिसाब गरौं भन्दा अस्वीकार गरी कमलबहादुरको पक्ष लागी व्यहोरा छिपाई निवेदन दिएर उपरोक्त हु.प्र.गराउनु भएछ हाम्रो प्रतिवाद नसुनी जि.का.बाट भएको निर्णय कानुनसंगत छैन । हु.प्र.का व्यहोरा साँचो भए भन्ने उल्लेख छ व्यहोरा साँचो छैन भनी हामीले प्रतिवाद लिएकोमा छानबिन नै नगरी ०३८।१०।१४ गतेका दिन उपस्थित गराई यही ०३८।१०।१९ सम्ममा साँचो बुझाउने छौं भन्ने समेत व्यहोराको कागज गराइयो । सो साँचो दिँदा हाम्रो पूँजी हरहिसाब समेतको सम्पत्ति एकलौटी चलन दिने आशंका गुज्रन आएको छ । हु.प्र.बमोजिम पिताजीको हकसम्म चलन दिनुपर्ने हो सबै साझेदारको हक एकलौटी चलन दिनु कानुन र न्याय समेतले मिल्दैन । हामीलाई समेत उपस्थित गराई साझेदारी ऐन नियमबमोजिम सबैलाई चालू गर्ने व्यवस्था गरी दिनुपर्नेमा सो नगरी एकलौटी चलन दिएबाट हाम्रो संवैधानिक हकमा आघात परेको छ । तसर्थ विपक्षी जि.का.को उक्त निर्णय बदर गरी विपक्षीहरूको काम कारवाही रोक्नको लागि उत्प्रेषण, प्रतिषेध लगायत जो चोहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ साथै अन्तिम टुड्डो नलागेसम्म अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन ।
४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई नियमानुसार गरी पेश गर्नुभन्ने समेत सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चको २०३८।१०।१८।१ को आदेश ।
५. यसमा भईआएका हु.प्र.बमोजिम जिल्ला कार्यालयबाट ०३८।१०।४ मा निर्णय भएको प्रतिलिपि यसै साथ छ । सो बमोजिम इन्द्रचोकको पसल केशरबहादुरलाई चलन दिनु र आवश्यक शान्तिसुरक्षाको प्रबन्ध समेत गरी दिनु भन्ने जि.का.काठमाडौंको पत्र प्राप्त हुनआएको साथै मृगेन्द्रबहादुर, नरेन्द्रबहादुरले ०३८।१०।१९ गते ११ बजे साँचो बुझाउने छौं नबुझाए पसल खुलाउने काममा बाधा विरोध गर्ने छैनौं भनी कागज गरेको केशरबहादुरलाई चलन दिनु भन्ने जि.का.काठमाडौंको ०३८।१०।१४ को पत्र समेत आएकोले मिति ०३८।१०।२१ गते खटी आउनुभएको ना.सु.बाबुकृष्ण बस्नेत र यस कार्यालयको संयुक्तबाट चलन चलाई दिएको हुँदा यस कार्यालय उपरको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जिल्ला प्रहरी कार्यालयको लिखितजवाफ ।
६. केशरबहादुरको बिन्तिपत्रमा भई आएको हु.प्र.बमोजिम जिल्ला कार्यालय काठमाडौंबाट ०३८।१०।४ मा निर्णय भई चलन चलाउने कारवाही भएको देखिन्छ । यस कार्यालयबाट कुनै काम कारवाही भएको छैन उक्त विषयवस्तु स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६(५) अन्तर्गत पर्दैन भनी निवेदक स्वयम् भन्दैछन् फेरि कुन आधारमा यहाँ पुनरावेदन गर्न ल्याएको र नलिएको भनेका हुन् स्पष्ट छैन कानुनबमोजिम आफूले पुनरावेदन हेर्ने व्यवस्था भएकोमा रीतपूर्वक दर्ता गर्न ल्याएको पुनरावेदनलाई दर्ता नगरी त्यसै फिर्ता गर्ने भन्ने कुरै आउँदैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत बागमती अञ्चलाधिशको कार्यालयको लिखितजवाफ ।
७. रिट निवेदक र केशरबहादुर छुट्टिई भिन्न बसेको भन्ने कुरा ०३२।११।१४ को छोडपत्रबाट स्पष्ट हुन्छ । पसलमा निवेदकहरूको पनि हक भए हक कायम गराउन अन्य कानुनी उपचार भएको देखिन्छ । त्यो पसलमा यति सम्पत्ति हाम्रो थियो भनी खोल्न सकेको छैन । बक्स भईआएका हु.प्र.बमोजिम कारवाही गर्दा मृगेन्द्रबहादुर र नरेन्द्रबहादुरले ०३८।१०।१४ मा कागज गर्दा ०३८।१०।१९ गते ११ बजे साँचो बुझाउने छौं, नबुझाएमा पसल खुलाउने काममा बाधा विरोध गर्ने छैनौ भनी स्वेच्छाले कागज गरेको छन् नरेन्द्र ब्रदर्श फर्मको हिसाब बाँकी भएको तथ्य आएको छैन । केशरबहादुरले दिएको बिन्तिपत्रमा ०३४।९।१९ देखि ०३६।३।३० तक कारोवार गर्नलाई दिएको र त्यसपछि पसल छाडी गएकोले श्रावण १ गतेदेखि आफैंले पसल चलाई आएको व्यहोरा उल्लेख गरेकोले अघि जस्तो स्थितिमा थियो सोही बमोजिम चलन चलाई दिनु भन्ने हु.प्र.बक्स भई आए बमोजिम ०३८।१०।२१ मा चलन चलाउने काम भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जिल्ला कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफ ।
८. मेरी कान्छी पत्नीका दाजु र भाइले उचाली झमेलामा फसाएका हुन । मेरा सबै छोराहरूले अंश बुझी लिई भिन्न भिन्न बसी कारोवार गरी आएका छन् चल सम्पत्ति सबै छोराहरूले अंश बापतमा बुझी लिएको हुँदा इन्द्रचोकको पसल र ठहिटीको घर मेरो एकलौटी हुने गरी ०३२।११।१४ मा छोडपत्र गरी दिएको हुन् सो पसलमा ०३४।९।१९ देखि ०३६।३।३० सम्म नरेन्द्र ब्रदर्श फर्म खोली कारोवार गरी त्यसपछि हरहिसाब गरी छोडेकोले ०३६।४।१ देखि छोरा कमलबहादुरको सहयोगले आफैंं कारोवार गरी आएकोछु । उक्त फर्म साझेदारी ऐन बमोजिम दर्ता भएको पनि छैन फर्म छोडेको ०३६।४।१ का कागज कमलबहादुरबाट पेश हुने नै छ । निजहरूको षडयन्त्रबाट २०३८।१।२७ गते आम निर्वाचनमा हाम्रो ढोकानिर म र छोरा कमलबहादुरलाई कुटपिट समेत गरे । ०३६।२।९ गते कमलबहादुर पसल खोल्न गएकोमा निवेदकहरूले हुल हुज्जत गरेछन प्रहरीले पक्री तत्कालिन प्र.जि.अ.भक्तबहादुर कोइराला समक्ष उपस्थित गराएछन् प्रशासनको सहायताबाट निजहरूले मेरो ताला माथि ताला लाए छन् । यसै बीच ०३८।५।९ मा रु.९५,०००। कर निर्धारण भई ३५ दिनभित्र कर बुझाउनुपर्ने भएकोले उपरोक्त कारणबाट कर बुझाउने नसकेको समेत व्यहोराको बिन्तिपत्र चढाएको थिएँ सो बिन्तिपत्रमा बक्स भईआएका हु.प्र.बमोजिम जिल्ला कार्यालयबाट ०३८।१०।४ मा पर्चा गरी कारवाहीको सिलसिलामा निवेदक मध्ये मृगेन्द्रबहादुर र नरेन्द्रबहादुरले ०३८।१०।१९ गते ११ बजे सम्ममा साँचो बुझाउने छौं नबुझाए पसल खुलाउने कामम बाधा विरोध गर्ने छैनौं भन्ने समेत व्यहोराको कागज ०३८।१०।१४ मा गरेकोले अब आएर रिट निवेदन दिन मिल्ने कुरा होइन मिति ०३८।१०।२१ मा पसल खुलाई मलाई जिम्मा लगाई सकेको हुँदा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने अवस्थै रहेन । हु.प्र.को कार्यान्वयन गरे उपर रिट लाग्ने प्रश्नै आउँदैन मेरो पसलमा निवेदकको सम्पत्ति भएको भए यति सम्पत्ति थियो भनी खोल्न सक्नुपर्ने थियो रिट क्षेत्रबाट हरहिसाब लेनदेन सम्बन्धी कुरा हेर्न मिल्ने होइन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत केशरबहादुरको लिखितजवाफ ।
९. पिताजी केशरबहादुरले दिनुभएको बिन्तिपत्रमा बक्स भईआएका हु.प्र.बमोजिम जि.का.काठमाडौंबाट पसल खुलाई पिताजीलाई चलन दिएको छ । पसल जिम्मा लिने पिताजी केशरबहादुर, जिम्मा लगाउने जिल्ला कार्यालय, साँचो खुलाउन मञ्जूर गरी कागज गरी दिने निवेदक भएपछि उनाउ व्यक्ति म उपर रिट निवेदन गर्नुपर्ने कारण छैन । उक्त पिताजीको हकको पसलमा हामीले नरेन्द्र ब्रदर्श फर्म खोली ०३६।४।१ देखि कागज गरी छुटिई आ–आफ्नो कारोवार गरेका छौं । सो मिति देखि पसल पिताजीकै भागमा छ । सो पसलमा निवेदकहरूको पनि हक भए सम्बन्धित निकायबाट छानबिन गराउनुपर्ने हो त्यस्ता कुरा रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्ने होइन तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत कमलबहादुरको लिखितजवाफ ।
१०. रिट निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमानन्दप्रसाद सिंहले विवादित पसलमा नरेन्द्र ब्रदर्श फर्म खोली साझेदारीमा सञ्चालन गरेको थियो त्यसमा पिता केशरबहादुरको साझेदारी नै थिएन । मिति २०३६।४।१ मा कागज गरी छुट्टिएको भन्ने भनाई झुठ्ठा हो । त्यसमा विपक्षी कमलबहादुरले छोडेको हो र निवेदकहरूले फर्म सञ्चालन गरी आएको छन् पसल बन्द हुँदाको स्थितिमा फर्म सञ्चालन भइरहेकाले पहिले जस्तो स्थितिमा थियो सोही स्थितिमा चलन चलाई दिनु भन्ने हु.प्र.भएकोमा फर्मका साझेदारहरूलाई नराखी त्यसो भएको निवेदकहरूको सम्पत्तिको वास्ता नगरी फर्मको हिस्सा नै नभएको केशरबहादुरलाई पसल चलन चलाई दिएको कृयाकलाप कानुन अनुरूप भएन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
११. विपक्षी कार्यालयतर्फबाट बहस गर्न उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डेले बक्स भईआएका हु.प्र.बमोजिमको कारवाहीमा निवेदकहरूले ०३८।१०।१४ मा कागज गर्दा मिति ०३८।१०।१९ गते साँचो बुझाउने छौं भनी कागज गरेको र सो बमोजिम साँचो बझाउनु नल्याएको र खोजतलास गर्दा फेला नपरेकोले ०३८।१०।२१ मा पसल चलन दिएको कानुन अनूरूप छ भन्ने समेत र विपक्षी केशरबहादुरको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली र विद्वान अधिवक्ता श्री सुधानाथ पन्तले केशरबहादुरको भागमा परेको कुरा २०३२।१०।१४ को छोडपत्रबाट स्पष्ट हुन्छ । नरेन्द्र ब्रदर्श फर्म खोल्न ०३४।९।१९ देखि ०३६।३।३० सम्म पसल बहालमा दिएको र ०३६।४।१ मा कागज गरी फर्म छाडेकोले सोही मिति देखि केशरबहादुरले आफैं पसल चलाएको र पछि ०३८।२।९ मा पसलमा निवेदकहरूले ताला मारेबाट निवेदन परी हु.प्र.बक्स भएको छ । तसर्थ हु.प्र.बमोजिम ताला खुलाई चलन दिएको कारवाही कानुन अनुरूप नै भएको छ भन्ने समेत र विपक्षी कमलबहादुर राजभण्डारीको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री पिताम्बरप्रसाद सिलवालले ०३६।४।१ देखि नै फर्म समाप्त भइसकेको छ । पिता केशरबहादुरको घरमा ताला मारेकोमा साँचो बुझाउन मञ्जूर गरी कागज गरी दिने निवेदकहरू पसल चलन पाउने पिताजी चलन चलाई दिने जिल्ला कार्यालय भएकोमा उनाउ व्यक्ति कमलबहादुर उपर रिट गर्नुपर्ने कारण छैन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१२. प्रस्तुत विवादमा निवेदकहरूको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन ? सो कुरामा निर्णय दिनुपरेको छ ।
१३. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रत्यर्थी केशरबहादुर राजभण्डारीले विशेष जाहेरी विभाग मार्फत दिएको निवेदनमा यसमा व्यहोरा साँचो भए हक बेहकमा तेरो मेरो पर्न आए कानुनबमोजिम गर्न जानु भनी सम्बन्धित व्यक्तिलाई सुनाई पसल बन्द गरी राख्नु भन्दा अघि जस्तो स्थितिमा थियो सोही स्थितिमा चालू राख्न कानुनको रीत पुर्याई पसल खुलाई निवेदकले चलन गर्न पाउने गरी शान्ति सुव्यवस्थाको आवश्यक प्रबन्ध मिलाई दिनु र लागेको सरकारी रकम पनि साथै चुक्ती असूल गरी सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाई निस्सा गराई कानुनबमोजिम गरी नतिजा जाहेर गर्नुभन्ने समेत हु.प्र.बक्स भई जिल्ला कार्यालय काठमाडौंमा प्राप्त हुनआएपछि उक्त हु.प्र.बमोजिमको कारवाहीको सिलसिलामा प्र.जि.अ.ले मिति २०३८।१०।४ मा आदेश पर्चा गरी हु.प्र.बमोजिमको कार्य गर्न रिट निवेदकहरूलाई झिकाई ०३८।१०।१४ मा कागज गराउँदा निवेदकहरू मध्ये मृगेन्द्रबहादुर राजभण्डारी र नरेन्द्रबहादुर राजभण्डारीले २०३८।१०।१९ गते साँचो ल्याई ताला खोली दिने छौं । नल्याएमा हु.प्र.बमोजिम ताला खोली पसल चलन चलाउने कार्यमा कुनै बाधा विरोध गर्ने छैनौं भन्ने समेत कागज गरी दिएको पाइन्छ ।
१४. जि.कार्यालय काठमाडौंको ०३८।१०।४ को उक्त आदेश पर्चा बदर गरी पसल चलन चलाई दिने गरेको विपक्षीहरूको काम कारवाही रोक्का गरिपाउँ भन्ने समेत माग भएको निवेदन मिति ०३८।१०।१६ मा दर्ता भएको देखिन्छ । कारवाहीको सिलसिलामा मिति ०३८।१०।१४ मा गरेको कागज बमोजिम निवेदकहरूले मिति ०३८।१०।१९ गते साँचो बुझाउन नल्याएकाले निजलाई खोजतलाश गर्दा पनि फेला नपरेकोले जिल्ला कार्यालयको आदेश र पत्र अनुसार मिति ०३८।१०।२१ का दिन हु.प्र.बमोजिम ताला खोली प्रत्यर्थी केशरबहादुर राजभण्डारीलाई पसल चलन दिएको भन्ने कुरा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाण्डौंको लिखितजवाफबाट देखिन्छ । जुन काम निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने माग दावी छ सो निर्णय हु.प्र.बमोजिमको कारवाहीको सिलसिलामा कायान्वित र कारवाही रोकी पाउँ भन्ने रिट निवेदकहरूको माग दावीको हकमा सो काम कारवाही धेरै अगाडि अर्थात् २०३८।१०।२१ गते नै पूरा भइसकेको हुँदा निवेदकहरूको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न निष्प्रयोजन हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव
इतिसम्वत् २०४० साल पौष १२ गते रोज ३ शुभम् ।