निर्णय नं. ८७३० - करारको दायित्व पूरा गराई पाऊँ

ने.का.प. २०६८,           अङ्क १२

निर्णय नं. ८७३०

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीशचन्द्र लाल

संवत् २०६२ सालको दे.पु.नं ८६०३

फैसला मितिः २०६८।७।८।३

मुद्दा : करारको दायित्व पूरा गराई पाऊँ ।

 

पुनरावेदक वादीः जिल्ला काठमाडौँ, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं ३३ घर भई हाल जिल्ला सुनसरी इटहरी नगरपालिका वडा नं १ बस्ने रविविक्रम शाह

विरुद्ध

प्रत्यर्थी प्रतिवादीः जिल्ला झापा, गौरादह गा.वि.स.वडा नं ७ घर भई हाल जिल्ला सुनसरी इटहरी नगरपालिका वडा नं १ बस्ने हरिप्रसाद दंगाल

 

शुरु फैसला गर्नेः

मा.न्या.श्री उदयप्रकाश चापागाई

पुनरावेदन फैसला गर्नेः

मा.न्या.श्री श्यामबहादुर प्रधान

मा.न्या.श्री केशवप्रसाद मैनाली

 

§  घरसारमा करारनामाको कागज गरी अदालतबाट प्रमाणित अधिकृत वारेसनामाद्वारा प्राप्त अधिकारलाई नियन्त्रित वा संकुचित गर्नुभन्दा अधिकृत वारेसनामा बदर गराउन सक्ने अधिकार हुँदाहुँदै कानूनबमोजिम सो नगरी करारनामाको कागज खडा गरी अधिकृत वारेसनामालाई निस्तेज गर्नु एवं सो करारनामाको आधारमा मात्र फिराद दावी गर्नु कानूनसम्मत नहुने ।

§  करारनामाको कागजले अधिकृत वारेसनामाको कागजलाई नियन्त्रण, संकुचन र निस्तेज गराउन सक्ने कुनै कानूनी प्रावधान नरहे नभएको अवस्थामा कानूनको परिधिभित्र रही अधिकृत वारेसनामाबाट प्राप्त अधिकारअन्तर्गत जग्गा विक्री गरेका कामकारवाहीलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.७)

§  अरु व्यक्तिबाट करारको दायित्वको परिपालनाको अपेक्षा गर्नेले सर्वप्रथम आफूले सो करारबाट सिर्जित दायित्व पूरा गर्नुपर्ने भएकाले जग्गा फिर्ता समेतको माग दावी लिई फिराद दायर गर्दा आफूले बुझी लिएको रकम फिर्ता वा धरौट राख्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं.८)

 

 

पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता यज्ञमूर्ति बन्जाडे एवं अधिवक्ताहरू गुरुप्रसाद बराल, बोर्णबहादुर कार्की, माधवप्रसाद बास्कोटा, बालकृष्ण नेउपाने र कमलमणि निरौला

प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्यामप्रसाद खरेल, हरिहर दाहाल एवं विद्वान अधिवक्ताहरू शिवप्रसाद रिजाल र रत्नकुमार खरेल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  अ.वं ७१ग

§  करार ऐन, २०२३ को दफा १०(१)

 

फैसला

            न्या.रामकुमारप्रसाद शाहः पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२  (१)(क) बमोजिम दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान भै पुनरावेदनको रुपमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छ :

            म वादीका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएको जिल्ला सुनसरी इटहरी नगरपालिका वडा नं १(ग) कि.नं ११४८ को १–४–३ जग्गा विपक्षी हरिप्रसाद दंगालसँग मिति २०५४।३।१९ मा रु.५५,००,०००।– बुझी निजलाई सो कि.नं ११४८ को जग्गा बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि अधिकृत वारेसनामा गरी दिएकोमा सो जग्गा सम्बन्धमा निज प्रतिवादी हरिप्रसाद र म वादीबीच मिति २०५४।३।२० मा करारनामा सम्पन्न भएको थियो । सो करारनामाअनुसार म वादीले विपक्षी हरिप्रसादलाई कि.नं ११४८ को जग्गा निजबाट रु.५५,००,०००।– बुझी अधिकृत वारेसनामा गरी दिने र २०५४ कात्तिक मसान्तभित्र म वादीले निज प्रतिवादीलाई उक्त रु.५५,००,०००।– बुझाए मलाई मेरो कि.नं ११४८ को जग्गा जस्ताको त्यस्तै फिर्ता गरी दिने सो रुपैयाँ बुझाउन नसके उक्त जग्गाको प्रतिकठ्ठा रु.३,००,०००।–कायम गरी जम्मा हुने रु.७२,४५,०००।– मा रु.५५,००,०००।– कट्टा गरी म वादीलाई बाँकी रु.१७,४५,०००।– बुझाउने शर्त थियो । सो करारको शर्तबमोजिमको दायित्व म वादीले पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र उक्त जग्गाको भोग चलन गर्न पाउने व्यवस्था करारमा उल्लेख थियो । यसै बीच रुपैयाँ बुझी जग्गा फिर्ता गरी दिनुहोस् भनी मैले विपक्षीसँग आग्रह गर्दा जग्गा फिर्ता गर्दिन जे गर्नुछ गर्नुहोस् भनी जवाफ दिनुभएकोले र म बाट प्राप्त अधिकृत वारेसनामाको गलत ढंगबाट प्रयोग गर्ने दुराशययुक्त भावनाबाट अभिप्रेरित भै मेरो उपरोक्त कि.नं ११४८ को जग्गा कब्जामा लिने विपक्षीको कार्य गैरकानूनी, अन्यायिक अव्यवहारिक एवं न्यायका मान्य सिद्धान्तको समेत सर्वथा विपरीत भएकोले विपक्षी प्रतिवादीलाई यस अदालतबाट झिकाई मसँग जोडी म वादीबाट रुपैयाँ पैसा बुझी लिई मेरो कि.नं ११४८ को जग्गा समेत फिर्ता गराई विपक्षी प्रतिवादीबाट करारको दायित्व पूरा गराई पाऊँ भन्ने फिरादपत्र ।

            विपक्षी वादीले मिति २०५४।३।१९ मा जिल्ला सुनसरी इटहरी नगरपालिका वडा नं १(ग) कि.नं ११४८ को १–४–३ जग्गा निजका नामबाट अन्य व्यक्तिका नाउँमा राजीनामा गरी हक हस्तान्तरण गर्न सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा उपस्थित हुन घरायसी काम विशेषले नभ्याउने भै म प्रतिवादीलाई अ.बं ७१ख र रजिष्ट्रेशनको ११क नं. बमोजिम काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट अधिकृत वारेस गरी दिनुभएको कुरा निज स्वयले फिरादमा स्वीकार गर्नु भएको छ । अधिकृत वारेसनामा बमोजिमको जग्गामध्ये मिति २०५४।३।२२ मा रु.५,००,०००।– (पाँचलाख) मा राजकुमार दंगाललाई ०–५–० जग्गा मिति २०५४।३।२३ मा पश्चिमबाट ०–१३–० जग्गा मोल रु.१३,००,०००।– (तेह्र लाख) मा र मिति २०५४।४।१९ मा ०–६–३ जग्गा मोल रु.६,१५,०००।– (छ लाख पन्ध्र हजार)मा प्रेम बस्नेत र किसनकुमारलाई संयुक्त रुपमा राजीनामाको लिखत पारीत गरी दिएको हुँ । वादीले मबाट रु ५५,००,०००।– बुझी लिएको कुरामा वादी स्वयं नै सहमत हुनुहुन्छ । सो रुपैयाँ बुझी लिए पछि करारबमोजिमको कि.नं ११४८ को जग्गाको अधिकृत वारेसनामा बदर गराउनु पर्नेमा सो समेत वादीले गर्नु भएको छैन । करार ऐन, २०२३ को दफा ८(१)(ङ) तथा (ज) बमोजिम मिति २०५४।३।२० को उल्लिखित करार प्रारम्भदेखिनै बदर हुने करार (Void ab initio) भएको कुरा निर्विवाद भै भरपाईको रुपमा मात्र सीमित छ । वादीले उक्त कि.नं ११४८ को जग्गा मेरा नाममा पास गरी दिई वारेसनामा बदर गराउनु पर्नेमा सो समेत गराएका छैनन् । विवादित जग्गाको राजीनामा पारीत गर्ने काम निजको जानकारी र इच्छा अनुसार सम्पन्न भएको हो । जग्गा राजीनामा गर्नु पूर्व मबाट बुझी लिनुभएको रुपैयाँ मैले वारम्वार फिर्ता मागेको थिएँ । रकम नदिए पछि निजको वारेसको हैसितयले अह्राएबमोजिम जग्गाको राजीनामा पारीत गरी दिएको हुँ । उक्त करारको शर्त न.३ बमोजिम पूर्व पश्चिम बाटोको दक्षिण रहेको ऋषि शम्शेरका नाउँ दर्ताको इटहरी वडा नं १(ग) कि.न.११४५ को जग्गाबाट पूर्व पश्चिम २० फीट चौडाको बाटो समेत उक्त कि.नं ११४८ को जग्गामा जोड्नु पर्ने दायित्व फिरादीमाथि नै भएकोले सो दायित्वबाट उम्किन पन्छिन सकिन्छ कि भन्ने बदनियत साथ यो फिराद दिएको देखिन्छ भने फिराद गर्दाका अवस्थामा आफूले करारमा उल्लिखित बुझी लिएको रु.५५,००,०००।– धरौटी नराखी सोको कोर्टफीसम्म मात्र राखी दायर गरेको प्रस्तुत फिराद खारेजभागी छ भन्ने प्रतिउत्तरपत्र ।

            मिति २०५५।३।१० मा भएका आदेशानुसार मिति २०५४।३।२० मा वादी प्रतिवादीका बीचमा भएको सक्कलै लिखत दाखिला भै वादी प्रतिवादीका साक्षीहरूको बकपत्र मिसिल सामेल रहेको र वादीले प्रतिवादीउपर दिएको दे.नं १६७०, १६७१, १६७२ र फौ.नं. ६६२, ६६३, ६६४ र ३७८ को लिखत बदर दर्ता कायम र जालसाज मुद्दाहरू समेत मिसिल सामेल रहेछन् ।

            करारनामामा उल्लिखित विवादित जग्गा अधिकृत वारेसनामाको माध्यमबाट राजकुमार दंगाल, प्रेम बस्नेत र किसनकुमार खेडियाका नाममा राजीनामाद्वारा विक्री भैसकेको भन्ने प्रतिउत्तरपत्रको प्रकरण २(क) को पेटव्यहोरामा उल्लेख भएको देखिंदा निजहरूलाई झिकाई मिति २०५४।३।२० को करारनामाको सनाखत गराई पेश गर्नु भन्ने मिति २०५५।१२।३० को आदेश व्यहोराबमोजिम मिति २०५६।१।१६ गते राजकुमार दंगाल, प्रेम बस्नेत, किसनकुमार खेडियाले छुट्टाछुट्टै गरेको सनाखत बयानको व्यहोरामा वादी रविविक्रम शाहले इटहरी १(ग) को कि.नं ११४८ को सबै जग्गा विक्री गर्छु भनी हिडेका र निजका मानिस समेतले रविविक्रमले जग्गा विक्री गर्ने भएछन् भनी सुनाएबाट हामीहरूलाई जग्गा लिने इच्छा भएकोले हामी निजको काठमाडौँ स्थित घरमा गै निजसँग भेटी कुराकानी गर्दा जग्गा लिने दिने कुराको तय भैसकेपछि जग्गा पास गर्न छोरीको विवाहले गर्दा म जान सकिन, मैले हरिप्रसाद दंगाललाई अधिकृत वारेसनामा गरी दिएको छु । तपाईहरू जानुहोस्, म जग्गा पासगरी दिनु भनी खबर गरी दिन्छु । निजले पास गरी दिन्छन् भनेबमोजिम इटहरीमा आई अधिकृत वारेसनामा लिने हरिप्रसाद दंगालले वादीले अह्राएबमोजिम जग्गा पास गरी लिएका हौं । जग्गाको एकमुष्ट मोल वादीलाई नै काठमाडौँमा बुझाएका हौं । उक्त करारनामाको कागजमा हामी लेखक साक्षी समेत केही नभएकाले हामीलाई केही थाहा  छैन । सद्दे कीर्ते जालसाज बारेमा वादी हरिप्रसाद दंगाललाई नै थाहा होला उनीहरू बीचका कुरा हो भनी तीनै जनाले गरेको एकै मिलानको सनाखत बयान ।

            वादी प्रतिवादीबीच कुनै शर्त उल्लेख गरी अधिकृत वारेसनामा गरेको नदेखिएको, उक्त अधिकृत वारेसनामालाई निष्क्रिय तुल्याउने गरी कुनै करार गर्न पाउने नदेखिएको, उक्त वारेसनामामा उल्लेख गरिएका जग्गाहरू विक्री भैसकेको देखिएको, वादीले जग्गा फिर्ता गर्दा रुपैयाँ तिर्ने शर्त राखेकोमा उक्त रुपैयाँ धरौटी राखी फिराद दायर गर्नुपर्नेमा सो रकम धरौट समेत राखेको नदेखिंदा करारको दायित्व पूरा गराई पाऊँ भन्ने वादी दावी पुग्न सक्दैन भन्ने समेत शुरु सुनसरी जिल्ला अदालतको मिति २०५६।१०।३ को फैसला ।

            शुरु फैसला त्रुटिपूर्ण छ । वादी प्रतिवादीबीच करार भएको र उक्त करार पालना गर्नुपर्ने दायित्व दुवै पक्षको रहेको, २०५४ कात्तिक मसान्तभित्र रुपैयाँ फिर्ता गरे जग्गा जस्ताको त्यस्तै फिर्ता गर्ने शर्त समेतको पालना विपक्षीबाट नभएको अवस्था छ । करारमा उल्लिखित रकम बुझाउनु पर्ने ठहर भएमा उक्त रु.५५ लाख बुझाउने नै हुँदा शुरु फिराद गर्दा कोर्टफी राखेको छु, शुरु फैसला बदर गरी वादी दावीबमोजिम गरिपाऊँ भन्ने समेत वादीको पुनरावेदन ।

            यसमा करारको लिखत वा अधिकृत वारेसनामाको लिखत कुन मान्य हुने हो । सो लिखतको व्याख्यासम्बन्धी उपरोक्त गम्भीर प्रश्नमा शुरुले गरेको फैसला फरक पर्ने देखिँदा विपक्षी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत बिराटनगरको आदेश ।

            यसमा वादीले आफूले प्रतिवादीलाई तिनुपर्ने रु.५५,००,०००।– धरौट राखी फिराद दिएको नदेखिएको र आफूले तिनुपर्ने उपरोक्त रुपैयाँ तिनुपर्ने दायित्व वादीमा निहित रहेकामा सो रकम धरौट राखेको नदेखिएकाले प्रतिवादीले रुपैयाँ बुझी नलिएको भन्ने वादीको कथन युक्तिसंगत नदेखिएकोले वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको शुरु सुनसरी जिल्ला अदालतको मिति २०५६।१०।३ को फैसला मिलेको देखिंदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने समेतको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला ।

            पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसलामा चित्त बुझेन । म वादीको नाउँमा दर्ता रहेको कि.नं ११४८ को जग्गाको सम्बन्धमा प्रतिवादी हरिप्रसाद दंगाललाई मिति २०५४।३।१९ मा अधिकृत वारेसनामा गरी दिएपनि उक्त अधिकृत वारेसनामालाई नियन्त्रित गर्ने शर्त, बन्देजसहित मिति २०५४।३।२० मा विपक्षी र मबीच करार सम्झौता भएको छ । उक्त करार सम्झौता बदर नभई क्रियाशील रहिरहेको अवस्था छ । करारको शर्त नं २ मा २०५४ कात्तिक मसान्तसम्म विपक्षीसँग बुझी लिएको रु.५५,००,०००।– नबुझाएको अवस्थामा मात्र अधिकृत वारेसनामाको कागज क्रियाशील भई विपक्षीले वारेसनामामा उल्लिखित जग्गा हस्तान्तरण गर्न पाउनेमा २०५४ कात्तिक मसान्त अगावै मिति २०५४।३।२२ समेतका लिखतबाट सम्पूर्ण जग्गाहरू विक्री गरेको अवस्था देखिँदादेखिँदै केवल रकम धरौटी नराखेको भन्ने आधारमा भएको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसलामा करार ऐन, २०२३ को दफा १० र ११ को त्रुटि विद्यमान छ ।

            यसरी करारबाट सिर्जित दायित्व विपक्षीले पूरा नगरी सम्झौतामा उल्लिखित समयावधि अगावै जग्गा हस्तान्तरण गरेको अवस्थामा मैले रकम धरौटी राख्नुपर्ने नै होइन । तसर्थ सम्झौताको उल्लंघन गरी तोकिएको समयावधि अगावै विपक्षीले जग्गा हस्तानान्तरण गरेको कार्य कानूनविपरीत रहेको अवस्थामा आकर्षित नै नहुने पृथक तथ्य प्रसंगमा स्थापित नजीर लगाई भएको फैसला नेकाप २०४९, अङ्क १, पृष्ठ १ समेतको प्रतिकूल भई उक्त फैसलामा करार ऐन, २०२३ को दफा १०,११, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को त्रुटि विद्यमान देखिंदा मुद्दा दोहोर्‍याई हेरी पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला बदर गरी शुरु फिराद दावीबमोजिम गरिपाऊँ भन्ने वादीको यस अदालतमा दायर हुन आएको निवेदनपत्र ।

            यसमा मिति २०५४।३।१९ मा अधिकृत वारेसनामा भएपनि मिति २०५४।३।२० मा दुवै पक्षको बीचमा भएको करारनामाको प्रकरण नं १ मा प्रथम पक्षका नाउँमा मालपोत कार्यालय सुनसरीमा दर्ता रहेको कि.नं ११४८ को जग्गा तपाई दोस्रो पक्ष हरिप्रसाद दंगालबाट रु.५५,००,०००।– लिई अधिकृत वारेसनामा तपाई दोस्रो पक्षलाई गरी दिएको छु । उक्त रुपैयाँ २०५४ साल कात्तिक महिनाभित्रमा तपाई दोस्रो पक्षलाई म प्रथम पक्ष रविविक्रम शाहले फिर्ता गरी दिने छु । उल्लिखित रकम फिर्ता नगरेमा तपाई दोस्रो पक्षबाट प्रतिकठ्ठा रु ३ लाखका दरले लिएको रु.५५,००,०००।– कट्टा गरी बाँकी हुन आउने रु.१७,४५,०००।– म प्रथम पक्षलाई दोस्रो पक्षले करारको म्याद समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्रमा बुझाउनुपर्ने छ भन्ने र प्रकरण नं २ मा म दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षबाट अधिकृत वारेसनामाबाट प्राप्त गरेको उक्त जग्गाबापत प्रथम पक्षलाई दिएको शर्तनामा बमोजिमको उक्त रकम २०५४ साल कात्तिक महिनाभित्र बुझाएमा अधिकृत वारेसनामाबाट प्राप्त भएका जग्गा जस्ताको तस्तै फिर्ता गर्ने गराउने छु भन्ने शर्त रहेकोमा सो शर्त उल्लंघन गरी २०५४ कात्तिक मसान्त पूर्व नै लिखतहरू पारीत गरिदिएको अवस्थामा पनि करार ऐन, २०२३ को दफा १० को दायित्व पूरा गर्नु नपर्ने भनी दावी नपुग्ने ठहर्‍याएको शुरु सुनसरी जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसलामा उक्त दफाको त्रुटि विद्यमान देखिंदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) बमोजिम दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान गरी दिएको छ । प्रत्यर्थी झिकाई आए पछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासको आदेश ।

            नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसीसूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन सहितको शुरु मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक वादी रविविक्रम शाहका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता यज्ञमूर्ति बन्जाडे एवं अधिवक्ताहरू गुरुप्रसाद बराल, बोर्णबहादुर कार्की, माधवप्रसाद बास्कोटा, बालकृष्ण न्यौपाने र कमलमणि निरौलाले अधिकृत वारेसनामा भैसकेपश्चात् करारनामाको कागज भएको अवस्था छ । करारका शर्तहरू करारका पक्षहरूलाई कानून सरह लागू हुन्छन् । आफ्नो पक्ष र विपक्षीबीच भएको करारले अधिकृत वारेसनामाबाट प्राप्त हुने अधिकारलाई सीमित गरेकोमा करारनामाको शर्तविपरीत तोकिएको समयावधि अगावै विपक्षीले जग्गा बिक्री गरेको अवस्था देखिंदा देखिंदै त्यसतर्फ ध्यानै नदिई धरौट राखी नालेस गर्नुपर्ने भन्ने प्रस्तुत मुद्दामा आर्कषित नै नहुने नजीर लगाई वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको शुरु फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला बदर गरी शुरु फिराद दावीबमोजिम गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो ।

            प्रत्यर्थी प्रतिवादी हरिप्रसाद दंगालका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्यामप्रसाद खरेल, हरिहर दाहाल एवं अधिवक्ताहरू शिवप्रसाद रिजाल र रत्नकुमार खरेलले पुनरावेदक वादीले आफ्नो पक्षलाई गरी दिएको अधिकृत वारेसनामालाई बदर गरेको अवस्था छैन । अधिकृत वारेसनामाबमोजिम जग्गा बिक्री भएको अवस्था छ । पुनरावेदक र आफ्नो पक्षबीच करारनामा भएको भएपनि उक्त करारले अधिकृत वारेसनामालाई नियन्त्रण गर्ने कानूनी व्यवस्था नभएको र अधिकृत वारेसनामा हुँदा नै पुनरावेदकले आफ्नो पक्षबाट ५५ लाख बुझी लिएको तथा पुनरावेदक वादीको हैसियतले नै आफ्नो पक्षले जग्गा विक्री गरी तेस्रो पक्षमा गै सकेकोले द्विपक्षीय करारले तेस्रो पक्षको हक हितमा असर पार्न नसक्ने हुँदा शुरु फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको फैसला मिलेकै हुँदा सदर गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

            दुवै तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अधिवक्ताहरूको बहस सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा शुरु सुनसरी जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला मिलेको छ, छैन हेरी निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

            २. यसमा मेरा नाउँमा दर्ता कायम इटहरी–१(ग) को कि.न. ११४८ को जग्गा विपक्षी हरिप्रसाद दंगालसँग रु.५५लाख बुझी मिति २०५४।३।१९ मा निजलाई अधिकृत वारेसनामा गरी दिएकोमा सो वारेसनामालाई नियन्त्रित गर्न विपक्षीसँग शर्तसहित करारनामाको कागज मिति २०५४।३।२० मा सम्पन्न भएको थियो । उक्त करारनामाको शर्तअनुसार मसँग रकम बुझी मेरो जग्गा फिर्ता दिन आग्रह गर्दा जग्गा फिर्ता दिन अस्वीकार गरी करार उल्लंघन गरेकोले मबाट रकम बुझी कि.नं ११४८ को जग्गा मलाई फिर्ता गराई विपक्षीबाट करारको दायित्व पूरा गराई पाऊँ भन्ने फिराद दावी र म सँग ५५ लाख बुझी विपक्षीले मलाई गरी दिएको अधिकृत वारेसनामा बदर नभएको अवस्थामा सो वारेसनामा अनुसार नै जग्गा विक्री भएको अवस्था हुँदा मेरो रु.५५ लाख धरौट नराखी दायर भएको फिराद खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रतिउत्तर जिकीर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको शुरु फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसलाउपर यी पुनरावेदकको दोहोर्‍याई पाउन निवेदन परी निस्सा प्रदान भै प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ पेश भएको रहेछ ।

            ३. अब पुनरावेदन अदालत बिराटनगरको फैसला मिले, नमिलेतर्फ विचार गर्दा यी पुनरावेदक र प्रत्यर्थीका बीचमा भएको अधिकृत वारेसनामा, करारनामा र तत्सम्बन्धी भए गरेका काम कार्वाहीलाई हेर्नुपर्ने देखियो । मिसिल संलग्न यी पुनरावेदक र प्रत्यर्थीका बीचमा मिति २०५४।३।१९ मा भएको अधिकृत वारेसनामाको कागज हेर्दा पुनरावेदक रविविक्रम शाहले आफ्नो नाउँमा दर्ता रहेको इटहरी १(ग) सुनसरीको कि.न.११४८ को क्षेत्रफल १–४–३ जग्गा राजीनामा गरी दिने प्रयोजनका लागि प्रत्यर्थी हरिप्रसाद दंगाललाई अधिकृत वारेसनामा गरी दिएको देखिन्छ । तत्पश्चात् मिति २०५४।३।२० मा पुनरावेदक र प्रत्यर्थीका बीचमा करारनामा भएको देखियो । उक्त करारनामामा पुनरावेदकले प्रत्यर्थी हरिप्रसादबाट रु.५५ लाख बुझी अधिकृत वारेसनामा गरी दिएको भन्ने समेत देखिन्छ । यसका अतिरिक्त सो करारनामामा पुनरावेदकले लिएको रु.५५ लाख २०५४ कात्तिक मसान्तभित्रमा प्रत्यर्थीलाई फिर्ता गरी दिने, फिर्ता गर्न नसके प्रतिकट्टा रु.३ लाखका दरले हुन आउने रकममध्ये पुनरावेदकले लिएको रु.५५ लाख कट्टा गरी बाँकी हुन आउने रु.१७,४५,०००।– प्रत्यर्थी हरिप्रसादले यी पुनरावेदक रविविक्रम शाहलाई बुझाउनु पर्ने भन्ने समेतका शर्तहरू उल्लेख भएको पाइयो ।

            ४. यसरी हेर्दा यी पुनरावेदक रविविक्रम शाह र प्रत्यर्थी हरिप्रसाद दंगालका बीचमा मात्र १ दिनको अघि पछि गरी क्रमशः अधिकृत वारेसनामा र करारनामाको कागज सम्पन्न भएको देखियो । पुनरावेदकसँग करार गर्ने हरिप्रसादले अधिकृत वारेसनामाबमोजिम कि.नं ११४८ को जग्गा मिति २०५४।३।२२ र २०५४।३।२३ समेतका विभिन्न मितिमा प्रेम बस्नेत र किसनकुमार खेडिया समेतका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई राजीनामा पारीत गरी दिएको भन्ने लगाउका दे.पु.नं ८६०६ समेतका लिखत दर्ता बदर मुद्दाहरूबाट देखिन आउँछ ।

            ५. अघिल्लो दिनमा भएको वारेसनामालाई पछिल्लो दिनमा भएको करारनामाले नियन्त्रित गरी रहेको अवस्थामा करारको शर्त उल्लंघन गरी प्रत्यर्थीबाट काम कार्वाही भएको भन्ने यी पुनरावेदक रविविक्रम शाहको पुनरावेदन जिकीर रहेको सन्दर्भमा करारनामाले अधिकृत वारेसनामाबाट प्राप्त अधिकारलाई नियन्त्रित संकुचन र निस्तेज गर्न सक्छ वा सक्दैन ? भन्ने नै प्रस्तुत मुद्दामा निरुपण गर्नुपर्ने विषय देखियो ।

            ६. मुलुकी ऐन अ.बं.७१क नं. मा अधिकृत वारेसनामाको बारेमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार यी पुनरावेदक रविविक्रम शाहले आफ्नो नाउँमा दर्ता भएको इटहरी १(ग) सुनसरीको कि.नं ११४८ को जग्गा राजीनामा गरी दिने प्रयोजनका लागि प्रत्यर्थी हरिप्रसाद दंगाललाई अधिकृत वारेसनामा गरी दिएको देखिन्छ । विवादित जग्गाको रकम लिनु दिनु गरी वारेसनामाको कागज भएको भनी यी पुनरावेदकले जिकीर लिएको सन्दर्भमा उक्त वारेसनामामा त्यस्तो कुनै व्यहोरा उल्लेख भएको देखिंदैन ।

            ७. करारनामाको कागजले वारेसनामाको कागजलाई नियन्त्रित गरेको अवस्थामा उक्त करारनामाको शर्तविपरीत प्रत्यर्थीले कि.न. ११४८ को जग्गा बेचबिखन गरी करारको शर्त उल्लंघन गरेको भन्ने पुनरावेदकको जिकीर रहेको छ । सो सम्बन्धमा विचार गर्दा मुलुकी ऐन, अ.बं ७१ग नं.ले अधिकृत वारेसनामा अख्तियारनामाको कागज बदर हुने अवस्था र बदर गराउने प्रक्रियाका बारेमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । सो अनुसार कुनै खास म्याद वा अवस्था नतोकिएकोमा सम्बन्धित वारेसलाई सूचना दिई कुनै दुई प्रमुख समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सो अधिकृत वारेसनामा बदर गराउन सकिने  हुन्छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार यी पुनरावेदकले प्रत्यर्थीलाई दिएको अधिकृत वारेसनामा बदर गराउने तर्फ कारवाई चलाएको समेत देखिएन । घरसारमा करारनामाको कागज गरी अदालतबाट प्रमाणित अधिकृत वारेसनामाद्वारा प्रत्यर्थीलाई प्राप्त अधिकारलाई नियन्त्रित वा संकुचित गर्नु भन्दा यी पुनरावेदकसँग अधिकृत वारेसनामा बदर गराउन सक्ने अधिकार हुँदा हुँदै कानूनबमोजिम सो नगरी करारनामाको कागज खडा गरी अधिकृत वारेसनामालाई निस्तेज गर्नु एवं सो करारनामाको आधारमा मात्र प्रस्तुत फिराद दावी गर्नु कानूनसम्मत हुँदैन । यसका अतिरिक्त करारनामाको कागजले अधिकृत वारेसनामाको कागजलाई नियन्त्रण, संकुचन र निस्तेज गराउन सक्ने कुनै कानूनी प्रावधान रहे भएको नदेखिएको अवस्थामा कानूनको परिधिभित्र रही अधिकृत वारेसनामाबाट प्राप्त अधिकारअन्तर्गत रही प्रत्यर्थीले दावीको जग्गा विक्री गरेका कामकारवाहीलाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था समेत देखिएन ।

            ८. सोको अलावा प्रत्यर्थीले करारको शर्त उल्लंघन गरेकोले विपक्षीबाट रुपैयाँ बुझी जग्गा फिर्ता गराई करारको दायित्व पूरा गरिपाऊँ भनी यी पुनरावेदकले फिरादमा दावी लिएको परिप्रेक्ष्यमा विचार गर्दा तत्काल प्रचलित करार ऐन, २०२३ को दफा १०(१) अनुसारनस् करारका दुवै पक्षले करारबाट सिर्जित दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । करारको अर्को पक्षबाट दायित्व पूरा गराई पाऊँ भन्नलाई पुनरावेदक आफूले पनि पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गरेको हुनुपर्दछ । पुनरावेदक र प्रत्यर्थीका बीचमा भएको करारको शर्तमा यी पुनरावेदकले प्रत्यर्थीसँग बुझी लिएको रु.५५ लाख २०५४ कात्तिक मसान्तभित्रमा फिर्ता गर्ने, उक्त मितिमा रकम फिर्ता नगरेमा कि.नं ११४८ को जग्गाको प्रतिकठ्ठा ३ लाखका दरले हुन आउने रकममध्येबाट पुनरावेदकले लिएको रु.५५ लाख कट्टा गरी बाँकी हुन आउने रु.१७,४५,०००।– प्रत्यर्थीले पुनरावेदकलाई बुझाउनु पर्ने भन्ने समेतका शर्तहरू उल्लेख गरेको देखिन्छ । सो करारका शर्तअनुसार २०५४ कात्तिक मसान्तभित्र वादीले उक्त रकम फिर्ता गरेको छैन । तर करारको शर्तअनुसार जग्गा फिर्ता गर्ने दायित्व प्रत्यर्थीले पूरा नगरेकोले रकम बुझ्न लगाई जग्गा फिर्ता गराई करारको दायित्व पूरा गराई पाऊँ भन्ने दावी लिई यी पुनरावेदकले मिति २०५४।१०।३० मा शुरु जिल्ला अदालतमा फिराद दायर गरेको देखिन्छ । अरु व्यक्तिबाट करारको दायित्वको परिपालनाको अपेक्षा गर्नेले सर्वप्रथम आफूले सो करारबाट सिर्जित दायित्व पूरा गर्नुपर्नेमा पुनरावेदकले प्रत्यर्थीबाट जग्गा फिर्ता समेतको माग दावी लिई फिराद दायर गर्दा आफूले प्रत्यर्थीसँग बुझी लिएको रकम फिर्ता वा धरौट राख्नु पर्नेमा यी पुनरावेदक वादीले प्रतिवादीबाट बुझी लिएको रकम निजलाई फिर्ता गरेको वा धरौट राखेको नदेखिएबाट पुनरावेदक स्वयं समेतले करारको समुचित परिपालना गरेको वा करारको दायित्व पूरा गरेको देखिएन ।

            ९. करार ऐन, २०२३ को दफा १०(१) बमोजिम करार गर्ने प्रत्येक पक्षले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ तर पुनरावेदकको फिराद दावी हेर्दा अधिकृत वारेसले जग्गा बिक्री गरेपछि प्राप्त गरेको रकममध्ये बाँकी रकम नदिएकोले दिलाइ पाऊँ भन्ने दावी नभई विवादित कि.नं ११४८ को जग्गा फिर्ता दिलाई पाऊँ भन्ने दावी गरेको देखिएको र सो दावी गर्नलाई पुनरावेदकले प्रत्यर्थीसँग सो जग्गावापत लिएको रु. ५५ लाख फिर्ता गरी वा धरौट राखी फिराद गर्नुपर्नेमा सो गरेको नदेखिंदा पुनरावेदकले उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुकूल आफ्नो दायित्व पूरा गरेको देखिन आएन ।

            १०. पुनरावेदक र प्रत्यर्थीका बीचमा भएको करारको समग्र अध्ययन गर्दा विवादित कि.न. ११४८ को जग्गा प्रतिकठ्ठा रु.३ लाखका दरले मूल्याङ्कन भएको, सो अनुसार उक्त जग्गाको कुल मूल्यमध्ये रु.५५ लाख पुनरावेदकले बुझी लिएको र बाँकी रु.१७ लाख ४५ हजार प्रत्यर्थी हरिप्रसाद दंगालले यी पुनरावेदक रविविक्रम शाहलाई बुझाउनु पर्ने भन्ने देखिएपनि त्यसतर्फ पुनरावेदकको दावी नदेखिएकोले सो सम्बन्धमा यी रविविक्रम शाहले दावी लिएका बखत ठहरेबमोजिम हुने नै भएकोले विपक्षीबाट रकम बुझ्न लगाई जग्गा फिर्ता गरी करारको दायित्व पूरा गराई पाऊँ भन्ने पुनरावेदन जिकीर तथा पुनरावेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस बुँदा एवं यस अदालतबाट दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गर्दा लिइएको आधार समेतसँग यो इजलास सहमत हुन सकेन ।

            ११. तसर्थ पुनरावेदक वादीले आफ्नो हक दर्ताको कि.नं ११४८ को जग्गा बिक्री गरी दिन भनी रजिष्ट्रेशनको महलको ११क नं तथा अ.बं ७१क नं बमोजिम यी प्रतिवादीलाई गरी दिएको अधिकृत वारेसनामा कानूनबमोजिम बदर नगराएको र सो वारेसनामा बहाल रहेको अवस्थामा उक्त अधिकृत वारेसनामामा उल्लेख भएअनुसार नै जग्गा बिक्री व्यवहार गरेको देखिएकोले सो कार्यलाई कानून असम्मतको कार्य भन्न नमिल्नाले अधिकृत वारेसनामा भएपछि वादी एवं प्रतिवादीबीच भएको करारनामामा उल्लिखित बाँकी रकम रु.१७,४५,०००।– करारको दोस्रो पक्षले तिर्नुपर्ने अवस्था देखिए सो बाँकी रकमका सम्बन्धमा दावी लिएको नदेखिंदा सो सम्बन्धमा दावी लिएका बखत करारसम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्थाअनुसार हुन सक्ने नै हुँदा करारनामाअनुसार जग्गा फिर्ता गर्ने दायित्व पूरा गराई पाऊँ भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको शुरु सुनसरी जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने   ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु । 

 

न्या.गिरीश चन्द्र लाल

 

इति संवत् २०६८ साल कात्तिक ८ गते रोज ३ शुभम

इजलास अधिकृत : वासुदेव पौडेल