निर्णय नं. ९२१६ - परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल

फैसला मिति : २०७१।३।२।२

२०६६– CI–०६७९

                       

मुद्दा : परमादेश ।

 

पुनरावेदक / निवेदक : झापा जिल्ला, टाघनडुब्बा गा.वि.स. वडा नं. ७ कालाटोली बस्ने देवीप्रसाद अधिकारी

विरूद्द

प्रत्यर्थी/विपक्षी : जिल्ला प्रहरी कार्यालय, झापासमेत

 

§  पुनरावेदकले आफ्नी श्रीमतीको हत्या योगेशचन्द्र महतोको नेतृत्वमा रहेको सुरक्षा फौज अन्तर्गतका ५ जना सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मीहरूले गरेको भनी किटान गरी जाहेरी दिन जाँदा सो जाहेरी दर्ता गरी सबुद प्रमाण सङ्कलन गर्ने, घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का तयार गर्ने, Post Mortem Report को लागि पठाउने जस्ता कार्यहरू गरी अनुसन्धानसम्बन्धी जे जो गर्नुपर्ने हुन्छ सो गरेर आफ्नो राय सहित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाउनुपर्ने र  दर्ता गर्न नमिल्ने भए कानूनबमोजिम दरपीठ गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले प्रमाण नभएको,  Post Mortem Report नभएको, ढिला गरी आएको भन्ने जस्ता अड्चन थापी जाहेरी नलिनु उक्त संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको पालना नगरेको भन्ने स्पष्ट हुने ।

§  कुनै पनि व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम बाहेक कसैको हत्या गर्न पाउने छुट कानूनले प्रदान गरेको छैन । जो सुकै व्यक्तिले कानूनको उलङ्घन गरी कुनै कसुरजन्य अपराध गरेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिले कानूनबमोजिम सजाय पाउनु नै पर्ने ।

§  प्रस्तुत मुद्दामा जो जसउपर किटान गरी यी पुनरावेदकले जाहेरी दरखास्त दिन ल्याएका हुन् निजहरूबाट नै रमा अधिकारीको हत्या भएको हो वा अरू कसैबाट भएको हो वा अरू कुनै कारणबाट मृत्यु हुन गएको हो भन्ने कुरा अनुसन्धान तहकिकात गरेपछि सङ्कलित सबुद प्रमाणबाट पुष्टि हुने विषय भएकाले सुरू मै जाहेरी दरखास्त दर्ता नै नगरी अनुसन्धान बिना प्रमाण नपुगेको भन्ने अनुमानित  तर्क गरी जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न इन्कार  गर्नु कानूनसङ्गत नहुने ।

(प्रकरण नं. ६)

§  आफूसमक्ष कसैले जाहेरी दिन ल्याउँदा जाहेरी दर्ता वा दरपीठ गर्न इन्कार गर्ने अधिकार विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई हुँदैन । त्यसकारण यी पुनरावेदकले रीतपूर्वकको जाहेरी लिई दर्ता गराउन आएमा दर्ता गर्न नमिल्ने भए सोको लिखत जानकारी निजलाई गराई र दर्ता गर्न मिल्ने भए दर्ता गरी अनुसन्धान कार्य पूरा गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय गरी मुद्दा चलाउनपर्ने देखिएमा कानूनबमोजिम मुद्दा चलाउनु र मुद्दा चलाउन नपर्ने देखिए सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २० बमोजिमको सूचना जाहेरवालालाई दिनु भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, झापाको नाममा परमादेश जारी हुने  ।

(प्रकरण नं. ८)

 

पुनरावेदक/निवेदकको तर्फबाट : विद्वान्‍‍  अधिवक्ता भोजराज आचार्य

प्रत्यर्थी/विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान्‍‍  उपन्यायाधिवक्ता गंगाप्रसाद पौडेल

अवलम्बित नजिर :

§  नेकाप २०६९, नि.नं. ८८३७

§  नेकाप २०६४, नि.नं.  ७८५७

 

सम्बद्ध कानून :

§  अन्तरिम संविधान,२०६३ को धारा १२

§  मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १ नं.

§  सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ४, ५,६,७,८,९, १० र २०, अनुसूची १

§  सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ३(३), ४

 

सुरू तहमा फैसला गर्ने  :

            मा.न्या.श्री पुरूषोत्तम पराजुली

            मा.न्या.श्री मोहनबहादुर कार्की

 

फैसला

न्या.ओमप्रकाश मिश्र : पुनरावेदन अदालत, इलामको मिति२०६६।६।२६ को आदेशउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन परी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम्‍  ठहर यस प्रकार छ  :

मिति २०६२।३।१९ गते आइतबार बिहान करिब ५:१० बजेको समयमा श्री जबरजंग गण चारआली, झापाका तत्कालीन शाही नेपाली सेना हाल नेपाली सेनाको सहसेनानी अन्दाजी वर्ष ४० को योगेशचन्द्र महतोको नेतृत्वमा रहेका संयुक्त सुरक्षा फौजअन्तर्गतका ५ जना सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मी आए । दुईजना घरअगाडि, एकजना घर दक्षिणपट्टि र दुईजना घरभित्र प्रवेश गरे । पत्नी रमा देवीलाई उठाई म आफू पनि उठी झ्याल नजिक बसिरहेको थिएँ । पत्नी रमादेवी चेनगेट खोली पूर्व वरण्डातर्फ प्यासेजमा थिइन् । सह सेनानी योगेशचन्द्र महतो र देवनारायण यादवले मेरी पत्नीलाई तपाईंसँग केही काम छ भनी घरको प्यासेजबाट घर पछाडितर्फ लगे । मलाई पनि २ जनाले घरबाहिर लगे । बाहिर रमाले मलाई ड्याडी ! ड्याडी ! ! भन्दै बोलाएकी थिइन् । केही ठूलो आवाजमा बोलेको सुनिनासाथ ड्याङ् ड्याङ् चार पटक गोली हानी मेरी श्रीमतीको हत्या गरे । त्यस अवस्थामा पत्नी रमादेवीले “आमा मरेँ” भन्ने आवाजले कराइन् । तत्पश्चात मलाई २ जना सुरक्षाकर्मीले कोठाबाट बुटले हिर्काउँदै घरबाहिर निकालेर पलेटी मारी बसाएका थिए । पत्नीलाई हत्या गरेको गोलीको आवाज सुन्नासाथ म उनीहरूलाई गाली गर्दै घरभित्र जान खोज्दा भित्र प्रवेश गर्न दिएनन् । तिनीहरूले मलाई तिमीहरू माओवादी पाल्छौ ? को को आउँछन् ? खाना खुवाउने काम पनि गर्छौ ? आदि जस्ता प्रश्न सोधेका थिए । मेरो छोरा वर्ष १३ को संजीवलाई उ सुतिरहेकै ठाउँमा गै तेरा आमाबाबु दुबैलाई मारी सक्यौं बुझिस् भन्दै २ जनाले हप्काउँदै यति नै बेला घरको खानतलासी लिने बहानामा एकजना सुरक्षाकर्मीले उनीहरूको ओच्छ्यानमुनिबाट एउटा पेस्तोल निकाली यहाँ त हतियार भेटियो भनेर भित्र हल्ला गरेका थिए । मैले पनि रिसको झोँकमा मसँग हतियार कहाँ हुन्छ । हतियार भएको भए म तिमीहरूलाई अघि नै सुट गरिसक्थेँ नि भनी जवाफ दिएँ । पत्नीको लास बाहिर ट्युवेल पानी तान्ने कल छेउमा लडिरहेको अवस्थामा उनीहरू दक्षिणतर्फ गए । अरू एकसय पचासजनाको सङ्ख्यामा तत्काल अरू सुरक्षाकर्मीहरू आएर हेर्नसम्म पनि नदिई घर नजिकै पछाडिपट्टि करेसामा खाडल खनेर गाड्ने तयारी गर्दै थिए । तर त्यतिन्जेलमा गाउँघर छिमेकी र आफन्तहरूसमेत भेला जम्मा भएकाले उनीहरूले करेसामा गाड्न नदिने भनी प्रतिकार गरेपछि लासको पोष्टमार्टमसमेत गर्न नदिई सादा पोशाकमा १८,२० जना सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा संस्कार अनुसार स्थानीय कन्काई खोलामा दाहसंस्कार गरिएको थियो । अपराधीहरूमध्ये २ जनाको नाम खुल्न आएको र अन्य ३ जनाको हालसम्म नाम दर्जा खुल्न नआएकाले निज अपराधीहरू पत्ता लगाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(३)  नं. बमोजिम सजाय गरिपाउँ भनी सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालय, झापामा जाहेरी दरखास्त लिई पटकपटक गएको र अन्तिम पटक मिति  २०६६।१।९ गते जाँदा उक्त कार्यालयका प्रमुख विजयकुमार भट्टले जाहेरी दर्ता गर्न इन्कार गरेको हुँदा सो जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश गरिपाउँ भनी सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन,  २०४९ को दफा ३ (५) बमोजिम सोही मितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापामा समेत निवेदन दिएकोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्र दाहालले समेत निवेदन दर्ता नगरी कानूनबमोजिम दरपीठसमेत नगरी निवेदन दर्ता गर्न इन्कार गर्नुभएकाले प्रस्तुत निवेदन गर्न आएको छु ।

जाहेरी दर्ता नै नगरिनु, अभियुक्त पत्ता नलगाउनु, अन्य अनुसन्धानको काम अगाडि नबढ्नुले पनि विपक्षीहरूले सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ ले तोकिदिएको कर्तव्य पूरा नगरेको पुष्टि हुन आउँछ । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३ द्वारा प्रत्याभूत समानताको हक, धारा ३३ (ग) एवम्‍  प्रस्तावनासमेतको हनन् हुनपुगेको छ । अत: मैले दायर गर्न खोजेको जाहेरी दरखास्त १० नं. डायरीमा यथाशीघ्र दर्ता गरी सो आधारमा कानूनबमोजिमको अनुसन्धान तहकिकातको काम तत्कालै अगाडि बढाई यथाशीघ्र अभियुक्तलाई पक्राउ गरी सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ ले तोकिदिएको  प्रक्रिया पूरा गरी ३ महिनाभित्र अभियोगपत्र दायर गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२) बमोजिम परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ । साथै, प्रस्तुत घटनाका अभियुक्तहरू सुरक्षा निकायका माथिल्लो दर्जाका मानिस भएको कारण दबाब आउने भई विपक्षीहरूले मुद्दाको अभियोगपत्र दर्ता नगरेको तथा अनुसन्धान गर्न नसकेको भए छुट्टै स्वतन्त्र र सक्षम अनुसन्धान गर्ने निकाय अदालतबाटै गठन गरी माग दावीबमोजिम गरी न्याय दिलाई पाउँ भन्नेसमेत ब्यहोराको निवेदनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको माँगबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो आदेश जारी हुनु नपर्ने भए कुनै कारण भए सोको सबुद प्रमाणसमेत संलग्न राखी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र श्री पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय, इलाम मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा म्याद जारी गरी लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत, इलामको मिती २०६६।३।५ को आदेश ।

प्रहरीले जाहेरी लिन इन्कार गरेको कुरा खुलाई यस कार्यालयमा जाहेरी दिन ल्याएको अवस्थामा यस कार्यालयले जाहेरी लिने सम्बन्धमा कारवाही अघि बढाउने नै हुँदा हालसम्म जाहेरी पर्न आएको छैन । घटना आजभन्दा ४ वर्षअघि द्वन्द्वकालको अवस्थामा भएको हुँदा द्वन्द्वकालमा घटेका सम्पूर्ण घटनाका सम्बन्धमा नीतिगतरूपबाटै सम्बोधन गर्ने सरकारको नीति भएको र हालसम्म मुद्दाका प्रमाणहरूसमेत लोप भैसक्ने स्थिति हुँदा हाल जाहेरी दर्ता भए अनुसन्धानबाट देखिएबमोजिम हुने नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत ब्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाको तर्फबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्र दाहालको लिखित जवाफ ।

म लिखितजवाफ प्रस्तुतकर्ताको सत्य साँचो व्यहोरा के छ भने विपक्षी निवेदककी पत्नी रमादेवी अधिकारीलाई मिति २०६२।३।१९ गते आइतबार कसले मारेको हो, तत्काल Unified Command को अवधारणा लागू भएको अवस्थामा सुरक्षा फौज वा आफ्नै कालगतिले मरेको हो वा गैर सेनाले मारेको हो सो कुरा कहीँ कतैबाट खुल्दैन । सो सम्बन्धमा निज निवेदकले यतिका वर्षसम्म पनि कुनै निकायमा उजुर गर्नुभएको छैन । खाली केवल जाहेरी दरखास्त प्रहरीले लिन मानेन भनी निवेदनमा मागदावी लिनुभएको छ । प्रहरीले जाहेरी लिन नमान्दाखेरि हुलाकबाट जाहेरी पठाई सनाखत गराई कारवाही गराई पाउँ भन्नेसमेत व्यवस्था छ । सोतर्फ जानु भएको पाइएन । केवल प्रमाणबिना कसरी प्रहरी निकायले कारवाही गर्दछ । कर्तव्य गरी ज्यान मारेको कुरामा  Post Mortem Report  हुनुपर्दछ तर सो नै नभएको अवस्थामा कर्तव्य गरी मारेको वा कालगतिले विपक्षी निवेदकको पत्नी मरेको हो, सो घटनालाई पुष्टि गर्ने घटनास्थल लासजाँच प्रकृति मुचुल्का, वस्तुस्थिति मुचुल्काबेगर कर्तव्य ज्यान जस्तो मुद्दामा जाहेरी दरखास्त लिन उपयुक्त नदेखिएकाले म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्तामाथि पूर्वाग्रही भावना राखी दुराशययुक्त भावनाबाट दायर भएको प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, झापा र ऐ. कार्यालयका कार्यालय प्रमुखको तर्फबाट निमित्त कार्यालय प्रमुख प्र.ना.उ. सौरभ राणाको लिखित जवाफ ।

            निवेदकले मिति २०६१।३।१९ मा घटना भएको भनी उल्लेख गरे तापनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, झापामा कारवाही गरिपाउँ भनी मिति २०६६।१।९ मा मात्र जाहेरी दरखास्त दिएको मिसिलबाट देखिन्छ । निवेदकले समयमै जाहेरी दरखास्त प्रहरी कार्यालयलाई दिएको अवस्था नदेखिई निक्कै ढिलो गरी जाहेरी दिन ल्याएको पाइयो । यसरी ढिलो गरी प्राप्त भएको जाहेरी स्वयम्‍‍ले नै जाहेरी दरखास्तको औचित्य र आधारलाई कमजोर पार्दछ र त्यस्तो कमजोर जाहेरीका आधारमा न्याय सम्पादन गर्न निश्चय नै कठिन हुन जान्छ । यसै सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासबाट “लामो समयसम्म चुप लागी बसी अनुचित विलम्ब गरी रिट निवेदन दिएको देखिन आएकाले निवेदनको औचित्यतर्फ विचार गरिरहन परेन” (नेकाप २०५३, नि.नं. ६२२४, अङ्क ७, पृष्ठ ५४४) भनी सिद्धान्त कायम भएको पाइन्छ । यसरी निवेदकले मृतकलाई गोली हानी मारेको भनी जाहेरीमा उल्लेख गरेको भए तापनि एकातर्फ मृतकको लासप्रकृति मुचुल्का एवम्‍  शव परीक्षण प्रतिवेदन मिसिल संलग्न रहे भएको देखिँदैन । यसरी ढिलो गरिदिएको जाहेरी दरखास्तउपर परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदनको औचित्यतर्फ विचार गरिरहन परेन । अत: निवेदकको निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, इलामको मिति २०६६।६।२६ को आदेश ।

श्रीमती रमा अधिकारीलाई मिति २०६२।३। १९ गते सादा पोशाकमा आएका सुरक्षाकर्मीले हत्या गरी मारेको हुँदा दोषी सुरक्षाकर्मीलाई तत्काल कानूनी कारवाही गरी पीडितका हकवालालाई रू १,००,०००।- क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरी पठाउने ठहर्छ भनी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मिति २०६२।४।१८ मा निर्णय गरेको समेतबाट पनि मेरी श्रीमतीलाई नेपाली सेनाले कर्तव्य गरी मारेको पुष्टि भएको अवस्थामा दोषीमाथि कानूनी कारवाही गरिपाउँ भनी दिएको जाहेरी दरखास्त दर्ता नगरेउपर दायर भएको रिट निवेदन प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यसँग आकर्षित नै नहुने नजिर लगाई खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, इलामको आदेश मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १ नं., १३ (३) नं., सैनिक ऐन २०६३ को दफा ६६ को उपदफा १, सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३ तथा नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ को धारा १३(१), १३(२), नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३ र पूर्णीमाया लामा विरूद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकसमेत भएको परमादेश मुद्दा (नेकाप २०६६, नि.नं. ८०७९, अङ्क २, पृष्ठ २८४) मा प्रतिपादित भएको सिद्धान्तविपरीतसमेत भएकाले पुनरावेदन अदालत, इलामको मिति २०६६।६।२६ के आदेश बदर गरी मेरो रिट निवेदन मागबमोजिम दर्ता गर्न ल्याएको जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी अनुसन्धान तहकिकात अगाडि बढाई अभियोगपत्र दर्ता गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदक देवीप्रसाद अधिकारीले यस अदालतमा दिएको पुनरावेदनपत्र ।

            यसमा मिति २०६२।३।१९ को कर्तव्य ज्यानको वारदातमा कारवाही गरिपाउँ भनी मिति २०६६।१।९ मा निवेदकले जाहेरी दिएकोमा विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालयसमेतले जाहेरी दर्ता नगरेउपर परमादेशको आदेश जारी गरी जाहेरी दर्ता गराई पाउँ भनी पुनरावेदन अदालतसमेतमा निवेदकले निवेदन दिएकोमा हदम्यादै नभएको विषयमा विलम्ब भै प्रमाण नष्ट भएको भनी अदालत आफैँले अनुमान गरी खारेज हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत, इलामको आदेश फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.बं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाई पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६७।१२।१० को आदेश ।

     नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसीसूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरियो । पुनरावेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‍  अधिवक्ता श्री भोजराज आचार्यले मेरो पक्षको श्रीमती रमा अधिकारीलाई मिति २०६२।३।१९ गते आइतबार बिहान करिब ५:१० बजेको समयमा श्री जबरजंग गण चारआली, झापाका तत्कालीन शाही नेपाली सेना हाल नेपाली सेनाको सहसेनानी योगेशचन्द्र महतोको नेतृत्वमा रहेका संयुक्त सुरक्षा फौजअन्तर्गतका ५ जना सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मीले पक्री लगी यी पुनरावेदककै सामुन्नेमा गोली हानी मारेको अवस्थामा किटानी जाहेरी लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाँदा जाहेरी नलिएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष जाँदासमेत कुनै सुनुवाइ नगरी विपक्षीहरूले आफूलाई कानूनले तोकेको कर्तव्य पालना नगरेको अवस्थामा जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी अनुसन्धानको कार्य अगाडि बढाउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी दिएको रिट निवेदन नै खारेज गर्ने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत, इलामको आदेश नेपालको अन्तरिम संविधान, सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन,२०४९ तथा सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त (नेकाप २०६९, नि नं. ८८३७) विपरीत भएको हुँदा सो आदेश बदर गरी निवेदन मागबमोजिम विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी र विपक्षीहरूतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‍  उपन्यायाधिवक्ता श्री गंगाप्रसाद पौडेलले जाहेरी किटानी दिएको भने पनि सबुद प्रमाण केही छैन, लास जाँच भएको छैन, घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का भएको छैन र म्यादभित्र जाहेरी परेकोसमेत नहुँदा पुनरावेदन अदालत, इलामको आदेश सदर हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

            दुबैतर्फका विद्वान्‍‍हरूले गर्नुभएको तर्कपूर्ण बहससमेतलाई मध्यनजर गर्दै निर्णयतर्फ विचार गर्दा पुनरावेदन अदालत, इलामको आदेश मिलेको छ छैन र पुनरावेदक पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ सक्तैन भन्ने कुराको निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

            २. यसमा पुनरावेदक जाहेरवालाको श्रीमती रमा अधिकारीलाई मिति २०६२।३।१९ गते बिहान योगेशचन्द्र महतोको नेतृत्वमा रहेको सुरक्षा फौजअन्तर्गतका ५ जना सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मीहरूले निजको घरमा आई उठाई घर बाहिर लगी गोली हानी हत्या गरेको हुँदा निजहरूउपर मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(३) नं. बमोजिम कारवाही गरिपाउँ भनी जाहेरी दरखास्त लिई विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालयसमक्ष जाँदा दर्ता पनि नगर्ने र दरपीठ पनि नगरेकाले विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत कुनै सुनुवाइ नगरेको हुँदा जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी अनुसन्धान प्रक्रिया सुरू गरी ३ महिनाभित्र अभियोगपत्र दायर गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन दावी भएकोमा ढिलो गरिदिएको जाहेरी दरखास्तले विलम्बको स्थान ग्रहण गरिसकेको र त्यस्तो विलम्ब गरी पर्न आएको जाहेरी दरखास्तउपर परमादेशको आदेश जारी गरिरहन परेन निवेदन खारेज खारेज हुने ठहर्छ भनी पुनरावेदन अदालत, इलामले मिति २०६६।६।२६ मा गरेको आदेशउपर यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको देखियो ।

            ३. विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आफ्नो लिखितजवाफमा निवेदकको पत्नीलाई तत्काल Unified Command को अवधारणा लागू भएको अवस्थामा सुरक्षा फौज वा आफ्नै कालगतिले मरेको हो वा गैर सेनाले मारेको कतै खुल्दैन, जाहेरी नलिए हुलाकद्वारा पठाउन सकिने प्रावधान पनि छ । सो गरेको पनि देखिँदैन र Post Mortem Report पनि नभएको अवस्था हुँदा बिनाप्रमाण जाहेरी लिन उपयुक्त नदेखिएकाले रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफूसमक्ष जाहेरी दर्ता नगरेको सम्बन्धमा कुनै उजुरी नै नपरेको भनी आफ्नो लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको पाइयो ।

            ४. यी पुनरावेदककी श्रीमती रमा अधिकारीको मृत्यु भएको भन्ने कुरामा कुनै विवाद देखिएन । निजको मृत्यु आफ्नै कालगतिले वा हत्याबाट मृत्यु भएको हो, हत्या भएको भए को कसबाट भएको हो भन्ने कुरामा नै विवाद देखियो । नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ को धारा १२ को उपधारा १ मा “प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ र मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून बनाइने छैन” भन्ने र उपधारा २ मा “कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गरिने छैन” भन्ने व्यक्तिको मौलिक हकको संवैधानिक व्यवस्था भएको पाइन्छ भने मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १ नं. मा “कानूनबमोजिम बाहेक कसैले कुनै मानिसको  ज्यान मार्न,  मार्न लगाउन वा मार्नाको उद्योग गर्न हुँदैन” भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

५. सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन,२०४९ को दफा ४ मा जाहेरी दरखास्त परेपछि वा अपराधको बारेमा कुनै पनि माध्यमबाट जानकारी पाउनासाथ यथाशीघ्र अपराधसँग सम्बन्धित प्रमाण लोप वा नास हुन नदिने र अपराधी भाग्न उम्कन नपाउने व्यवस्था गर्ने र अपराध हुने सम्भावना भएमा अर्को प्रहरी कार्यालयको क्षेत्रमा समेत गई आवश्यक कारवाही गर्न सक्ने गरी प्रहरी कार्यालयलाई अधिकार र कर्तव्य तोकेको देखिन्छ । त्यस्तै सोही ऐनको दफा ५,६,७,८,९ र १० समेतमा आफूकहाँ कुनै अपराधको सूचना प्राप्त हुनासाथ वा जाहेरी पर्नासाथ अपराध अनुसन्धानका विषयमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले गर्नुपर्ने अन्य अनुसन्धानात्मक काम, कारवाही र प्रक्रियाको बारेमा विस्तृत व्यवस्था भएको देखिन्छ भने सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ३(३) मा जाहेरी दरखास्त बुझी जाहेरवालालाई भरपाई दिने कानूनी व्यवस्था भएको र ऐ. को नियम ४ मा तहकिकातसम्बन्धी कार्यविधिका सम्बन्धमा विस्तृत उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

६. यी पुनरावेदकले आफ्नी श्रीमतीको हत्या योगेशचन्द्र महतोको नेतृत्वमा रहेको सुरक्षा फौजअन्तर्गतका ५ जना सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मीहरूले गरेको भनी किटान गरी जाहेरी दिन जाँदा सो जाहेरी दर्ता गरी सबुद प्रमाण सङ्कलन गर्ने, घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का तयार गर्ने, Post Mortem Report को लागि पठाउने जस्ता कार्यहरू गरी अनुसन्धानसम्बन्धी जे जो गर्नुपर्ने हुन्छ सो गरेर आफ्नो रायसहित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाउनुपर्ने र दर्ता गर्न नमिल्ने भए कानूनबमोजिम दरपीठ गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले प्रमाण नभएको, Post Mortem Report नभएको, ढिला गरी आएको भन्ने जस्ता अड्चन थापी जाहेरी नलिनु उक्त संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको पालना नगरेको भन्ने स्पष्ट हुन्छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम बाहेक कसैको हत्या गर्न पाउने छुट कानूनले प्रदान गरेको छैन । जो सुकै व्यक्तिले कानूनको उलङ्घन गरी कुनै कसुरजन्य अपराध गरेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिले कानूनबमोजिम सजाय पाउनु नै पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा जो जसउपर किटान गरी यी पुनरावेदकले जाहेरी दरखास्त दिन ल्याएका हुन् निजहरूबाट नै रमा अधिकारीको हत्या भएको हो वा अरू कसैबाट भएको हो वा अरू कुनै कारणबाट मृत्यु हुनगएको हो भन्ने कुरा अनुसन्धान तहकिकात गरेपछि सङ्कलित सबुद प्रमाणबाट पुष्टि हुने विषय भएकाले सुरू मै जाहेरी दरखास्त दर्ता नै नगरी अनुसन्धानबिना प्रमाण नपुगेको भन्ने अनुमानित तर्क गरी जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न इन्कार  गर्नु कानूनसङ्गत देखिएन ।

७. सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ भित्र परेका मुद्दाका सम्बन्धमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १७ अनुसार मुद्दा चलाउनुपर्ने हो होइन भन्ने राय सहितको मिसिल सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाउने प्रहरी कार्यालयको र ऐ ऐनको दफा १८ अनुसार सङ्कलित सबुद प्रमाणको आधारमा

मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने सरकारी वकिल कार्यालयलाई अधिकार भएकाले सो अनुसार गर्न (देवी सुनार विरूद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकसमेत भएको नेकाप २०६४, नि.नं. ७८५७, परमादेश मुद्दामा र निवेदक सीता कैनी विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँसमेत भएको नेकाप २०६९, नि.नं. ८८३७ को परमादेश मुद्दामा) विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश जारी हुने गरी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको समेत छ ।

८. तसर्थ उल्लिखित संवैधानिक, कानूनी व्यवस्था र यस अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको आधारमा आफूसमक्ष कसैले जाहेरी दिन ल्याउँदा जाहेरी दर्ता वा दरपीठ गर्न इन्कार गर्ने अधिकार विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई हुँदैन । त्यसकारण यी पुनरावेदक निवेदकले रीतपूर्वकको जाहेरी लिई दर्ता गराउन आएमा दर्ता गर्न नमिल्ने भए सोको लिखित जानकारी निजलाई गराई र दर्ता गर्न मिल्ने भए दर्ता गरी अनुसन्धान कार्य पूरा गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय गरी मुद्दा चलाउन पर्ने देखिएमा कानूनबमोजिम मुद्दा चलाउनु र मुद्दा चलाउन नपर्ने देखिए सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २० बमोजिमको सूचना जाहेरवालालाई दिनु भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, झापाको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । परमादेश जारी गर्नुपर्नेमा रिट निवेदन खारेज गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत, इलामको मिति २०६६।६।२६ को आदेश त्रुटिपूर्ण देखिँदा उल्टी हुन्छ । यो आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालय, झापालाई आदेशको जानकारी दिनू र पुनरावेदक देवीप्रसाद अधिकारीलाई आदेशको जनाउ दिई दायरीको लगत काटी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.जगदीश शर्मा पौडेल

                   

इति संवत्‍ २०७१ साल असार २ गते रोज २  शुभम् ।

इजलास अधिकृत :  सूर्यप्रसाद रेग्मी