निर्णय नं. ८७३१ - परमादेशसमेत
ने.का.प. २०६८, अङ्क १२
निर्णय नं.८७३१
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा
०६६–WO–१३१४
फैसला मितिः २०६८।१०।२२
विषय :– परमादेश समेत ।
निवेदकः जिल्ला ललितपुर चापागाँउ गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने चन्देश्वरी कर्माचार्य समेत
विरुद्ध
विपक्षीः जिल्ला ललितपुर, चापागाँउ गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने अशोक के.सी. समेत
§ राज्यको महत्वपूर्ण भूमि र प्राकृतिक स्रोतहरूको विवेकपूर्ण ढंगले वर्तमान र भावी पुस्ताको आवश्यकतालाई समेत विचार गरी दिगो उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता स्रोतहरू नितान्त व्यक्तिगत सम्पत्तिको रुपमा अन्धाधुन्द रुपमा उपयोग गर्न दिन मिल्ने नभई समाज र राज्यको वृहत्तर हित र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी योजनावद्ध ढंगले प्रयोग गर्ने गराउने र सुरक्षित राख्ने विधिसम्मत दृष्टिकोण लिनुपर्ने ।
§ प्राकृतिक स्रोतहरू मानव निर्मित नभई प्राकृतिक रुपमा प्रदत्त हुने भएबाट तिनीहरूको वाञ्छित र विवेकपूर्ण सदुपयोग नगरेमा स्वयं राष्ट्र, समाज र व्यक्तिको अस्तित्व र विकास नै खतरामा पर्न सक्ने ।
(प्रकरण नं.१२)
§ आवास र भू–उपयोग व्यवस्था आम रुपमा सार्वजनिक सरोकारको विषय हो । आवास कम्पनीहरूले सम्पत्तिको हकको उपभोग गर्दा ती कम्पनीले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरूको त्यस क्षेत्र वरिपरिका स्थानीय वासिन्दाको परम्परागत जीवनशैली, स्रोतहरूको उपयोग र सामर्थ्यको सर्वोत्तम उपयोगमा कानूनी हकको पनि सम्मान गर्नुपर्ने ।
§ सहरीकरण वा आवास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा राज्यको पहिलो स्वार्थको रुपमा राज्यको प्राकृतिक सुविधाको सदुपयोग गर्ने, भूमिको सम्भाव्यता र उपयुक्तताअनुसार वर्गीकरण गरी कस्तो भूमिमा खेतीपाती गर्ने, कस्तो भूमि वनजंगल, वसोवास, सरकारी सार्वजनिक प्रयोजन र व्यापार, वाणिज्य वा औद्योगिक प्रयोजनको लागि छुट्याउने भनी प्राथमिकताको आधारमा जनसहमति समेत बुझी भूमिको सर्वेक्षण, अनुसन्धान र योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१४)
§ व्यक्तिको व्यावसायिक अधिकारको संरक्षण गर्ने नाममा खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण गर्ने, असीमित भौतिक निर्माण गर्ने, त्यस्तो जमिनमा बिना कुनै योजना तथा स्पष्ट नीति नभई जमिनको प्लटिङ्ग गर्ने, ठूलाठूला आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न पाउने तथा त्यस्ता गतिविधिहरूबाट परम्परागत रुपमा वसोवास गरिरहेका नागरिकहरूका आवास, स्वच्छ हावा, प्रकाशलगायतका वातावरणिय सुविधा उपभोग गर्न पाउने अधिकारलाई वञ्चित गर्ने गरी जुनसुकै क्रियाकलाप गर्नु वा गर्न दिनु न्यायिक हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.१५)
§ राष्ट्रिय रुपमा नै भू–उपयोग नीति बनाई शहरी, ग्रामीण क्षेत्रमा मापदण्ड तोकी लागू गर्नुपर्ने र घरजग्गा कारोवार समेतलाई कानूनको दायराभित्र ल्याई पीरमर्का पर्ने छरछिमेकका व्यक्तिहरूले समेत क्षतिपूर्ति वा उपचार पाउन सक्ने गरी सरोकारवालाहरू संलग्न भएको सरकारी संयन्त्र खडा गरी व्यापक जनपरामर्शसहित भू–उपयोग नीति एवं सम्बन्धित कानून बनाई लागू गर्न वान्छनीय देखिँदा निम्नबमोजिमको काम अविलम्ब गर्नु भनी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुनेः
o देशको उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधनको सन्दर्भमा, भूमिको उपयोग सम्बन्धमा राष्ट्रिय नीति बनाई शहरी तथा ग्रामिण क्षेत्रको लागि आवश्यक मापदण्ड तोक्न नेपाल सरकार आवास तथा भौतिक मन्त्रालयको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोग, वातावरण मन्त्रालय, स्थानीय निकाय, नगरपालिका तथा गाउँ विकास समिति, आवास व्यवसायीहरू एवं व्यवस्थित आवास क्षेत्रका सेवाग्राही समेत रहेको विशेषज्ञहरू समेतको कार्यदल बनाउने,
o व्यवस्थित शहरी विकासको सन्दर्भमा आवास व्यवस्था गर्नुअघि सम्बन्धित शहरी क्षेत्रको भू–वनौट र भौतिक विकास एवं वसोवासको नक्सांकन गरी खेतीयोग्य भूमि, सरकारी वा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि छुट्याइएको क्षेत्र, साँस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहरहरू रहेको क्षेत्र, परम्परागत रुपमा बसोवास भएको क्षेत्र, वाणिज्य केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा विकसित गर्न खोजिएको क्षेत्र आदि विशिष्टकृत क्षेत्रहरूको निर्धारण गरी छुट्याउने र तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको प्रयोजनका लागि बाहेक अन्य किसिमको उपभोग गर्न नदिने कुरालाई कानूनद्वारा व्यवस्थित गरी लागू गर्ने,
o शहरी आवासको प्रयोजनका लागि कति उचाइ सम्मको भवन निर्माण गर्न दिने भन्ने कुराको परिभाषा गरी त्यसको लागि आवश्यक बाटोघाटो, पानी, हरियाली, हावापानी, विजुली, मनोरञ्जन आदि विविध प्रयोजनको लागि पूर्वाधारको मापदण्ड तोक्ने र त्यसबाट परम्परागत वसोवास क्षेत्रको बाटोघाटो, पानी, हावा, प्रकाश , वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने गरी यथाशक्य नयाँ आवास क्षेत्रमा निश्चित नीतिको आधारमा अग्लो भवनहरू निर्माण गर्न दिने नीति र कानूनको व्यवस्था गर्ने,
o तोकिएको आवास क्षेत्र वाहेक अन्य अग्लो भवन निर्माण गर्न दिँदा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रक्रिया पूरा गर्न अनिवार्य गर्ने र स्थानीय वासिन्दाहरूले बुझ्ने भाषामा स्थानीय टोलछिमेकीको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवहारिक एवं प्रभावकारी उपाय अपनाउने,
o भू–क्षय, भू–कम्प, आगलागी वाढी जस्ता दैबी प्रकोपको दृष्टिले कतिको जोखिमपूर्ण छ र त्यसको व्यवस्थापनको लागि गर्नुपर्ने तयारी लगायतका कुरामा हाउजिङ वा अर्पाटमेन्ट कम्पनीहरूको लागि यथेष्ठ व्यवस्था गर्न लगाएर मात्र सञ्चालन अनुमति दिने ।
o भू–कम्प आगलागी जस्ता प्राकृतिक वा दैवी प्रकोपका दृष्टिले संवेदनशील भई सर्वसाधारणका लागी भवन निर्माणमा समेत मापदण्ड तोकी लागू गराउने ।
o घर निर्माण व्यवसायीहरू, हाउजिङ्ग कम्पनीहरू र ठूलाठूला विकास आयोजनाहरूले गरेको क्रियाकलापबाट परम्परागत वसोवासको क्षेत्रमा पर्न गएको पानी, ढल बाटोघाटो, हावा प्रकाश आदी कुरामा प्रतिकूल असर पर्न गएमा पूर्वाधारहरूको पुनः निर्माण गर्न लगाई वा त्यसबाट क्षतिपूर्ति हुन नसक्ने भएमा त्यस्ता कम्पनी वा आयोजनाहरूलाई उपयुक्तता हेरी आवश्यक क्षतिपूर्ति वा वैकल्पिक प्रावधान गर्न लगाउने, यस्तो विषयको निरन्तर अनुगमनको लागि प्रभावकारी संयन्त्र कानूनबाटै व्यवस्थित गर्ने,
o वातावरणीय स्वच्छताको लागि ढल निकासको उपयुक्त व्यवस्था गर्न लगाउने र नजिकका नदीनालाहरूलाई त्यस्तो ढल निकासबाट बचाउन आवश्यक उपाय गर्ने ।
(प्रकरण नं.२८)
निवेदकका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता केदार दाहाल
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान महान्यायाधिवक्ता डा.युवराज संग्रौला तथा विद्वान उपन्यायाधिवक्ता योगराज बराल तथा अधिवक्तात्रय डा.अम्बरप्रसाद पन्त, अरुण खनाल र राजाराम श्रेष्ठ
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ जग्गा व्यावसायिक कारोवार सम्बन्धी ऐन, २०६५
आदेश
न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२,१०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर भै पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :–
हामी निवेदकहरूले आफ्ना नाममा रहेको ललितपुर जिल्ला चापागाँउ गा.वि.स. वडा नं. ८(च) अन्तर्गत कि.नं. ३१ को क्षे.फ. ७–३–०–० र ऐ. कि.नं. ११५ अन्तर्गत क्षे.फ. १–०–०–० गरी दुई कित्ता जग्गामा निरन्तर रुपमा कृषि खेती गरी सोही जग्गामा घर बनाई हक भोग गरी आएका छौं । हाम्रो घर जग्गामा जानको लागि साविकमा ४ फीटको गोरेटो बाटो रहेको र उक्त बाटोलाई हाम्रो कित्ता भन्दा अगाडिका कि.नं. १०,१८,११६,१३२ र २०१ समेतका जग्गावालाहरूले आ–आफ्नो तर्फबाट चार चार फीटको बाटोको लागि जग्गा दिई जम्मा १२ फीटको बाटो रहेको थियो । उक्त बाटो हाम्रो घर जग्गा हुँदै ऐ. कि.नं. ३१ र ९१ कित्ताहरूसम्म हामी निवेदकहरू समेतको प्रयासमा पुर्याइएको थियो । उक्त स्थानको जग्गाको भूवनौट भने ऐ. कित्ता नं. ११५ समेतको जग्गा अग्लोमा र विपक्षीहरूले खरीद गरेका जग्गाहरू हाम्रो जग्गा भन्दा होचो भागमा रहेका थिए । विपक्षीले खरीद गरेका कि.नं. २०१,२०४,१०४ र १०५ का जग्गाहरूमा बारी रहेका र ती जग्गामा वोटविरुवाले भरि भराउ भै गाउँलहरूले नियमित पानी खाने कुवा (इनार) लगायत पानीको मुहान समेत रहेको थियो ।
विपक्षीहरू मिली ऐ.चापागाँउ गा.वि.स.वडा नं. ८(च) का.कि.नं. २०१,२०४, १०४ र १०५ समेतका करिव २० रोपनी जग्गा प्लटिङ्ग गरी बिक्री गर्ने उद्देश्य राखी खरीद गरी ती कित्ता जग्गा सम्याउने र प्लटिङ्ग गर्दा निजहरूले हाम्रो बसोबासको घर जग्गालाई समेत असर पार्ने गरी निजहरूको जग्गा सम्याउने नाममा हाम्रो जग्गासंगै रहेको बाटो खोतल्ने काम गरी साविक १२ फीटको बाटोलाई डेढ फीटको बाटो कायम गरी वर्षाद हुनासाथ तल्लो भागमा क्षय भै झर्ने अवस्थाको बनाई घर र वसोवास बर्षाद हुनासाथ भू–क्षय भै जाने अवस्था आई सो तथ्यलाई मैले विपक्षी गा.वि.स.कार्यालयमा मिति २०६६।९।१४ मा निवेदनमार्फत् जानकारी गराएकोमा गा.वि.स. कार्यालयले यस वारेमा छलफल गरेर मात्र घर बाटोको सिफारिश दिने भनी जानकारी गराउनु भएको थियो ।
निवेदन गरी सकेपछि विपक्षी गा.वि.स.ले साँध सीमाना बाटोको प्रकृति हेर्ने र त्यसको संरक्षण गर्ने तथा विपक्षीको कार्यले कसैलाई क्षति पुगेको वा पीर, मर्का परे नपरेको यकीन गर्ने छ भन्ने कुरामा विश्वस्त भै सम्पर्क गर्दा, तपाई समेतको बैठक बोलाई छलफल गराउनेछु भनी विपक्षी गा.वि.स.ले विश्वस्त तुल्याएको थियो । जग्गा पासको सिफारिश दिने बेलासम्म बैठक बोलाई विपक्षी गा.वि.स.ले साविक बमोजिमको बाटो यथावत कायम गर्ने मेरो जग्गाको उचित संरक्षण गर्ने काम विपक्षीबाट गराई मात्र सिफारिश दिने काम गर्ने कुरामा ढुक्क थियो ।
विपक्षी गा.वि.स.बाट उक्त बमोजिम हाम्रो पीर मर्का तथा गुनासो र वाटोको सम्बन्धमा छलफल, संरक्षण गर्ने काम नभएको कुरा विपक्षीले प्लटिङ्ग गरेका अधिकांश जग्गाको बिक्रीको लागि सिफारिश भै अन्य व्यक्तिका नाममा हक हस्तान्तरण भएको कुरा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा गै बुझदा पम्फा थापा समेतका नाममा मिति २०६७।१।१६ को पारीत लिखतबाट अवगत हुन आयो ।
विपक्षीले प्लटिङ्ग गरेका जग्गा बिक्री गरी, मेरो भनाई तथा क्षय नोक्सानीप्रति कुनै चासो नराखेको स्पष्ट छ । देशमा यत्रो प्लटिङ्ग तथा हाउजिङ्ग व्यवसाय सञ्चालन भएकोले यस सम्बन्धी सरकारको नीतिगत वा सरकारी संयन्त्रमार्फत् यो यस्तो नोक्सानी भराउने व्यवस्था छ कि भनी विपक्षी स्थानीय विकास, भौतिक योजना, अर्थ, वातावरण, भूमिसुधार तथा व्यवस्था र कानून मन्त्रालय, एवं विपक्षी मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमक्ष सम्पर्क राखी बुझ्दा यस सम्बन्धी कुनै कानूनी व्यवस्था,नीतिगत व्यवस्था तथा प्रशासनिक संयन्त्र नभएको भन्ने जवाफ पाइयो ।
एक व्यक्ति वा समूहले जग्गा व्यवस्थित र विकास गर्ने नाममा प्रकृतिका रुपमा बर्षौवर्षदेखिको संरक्षित हरियालीको दृष्य समाप्त भएको छ । विपक्षी वा विपक्षीहरू सरहका व्यक्तिहरूले कृषि भूमिलाई प्लटिङ्ग गर्दाको अवस्थामा आइपर्ने समस्या हामी निवेदकहरूको मात्र एक्लो समस्या भएको नभै देशमा हामी जस्ता धेरै सोझा साझा जनताहरूलाई कुनै न कुनै रुपमा पीर, मर्का तथा क्षति पुर्याएकोले प्रस्तुत निवेदन सार्वजनिक सरोकारको दृष्टिकोणबाट समेत हेरिनेछ । वन जंगल रहेको स्थान जग्गा व्यवस्थित गर्ने नाममा उजाड बनेका छन । पानीको स्रोत सुक्दै गएका छन् । यी देखिने प्रभावका अलावा नदेखिने प्रभाव झन बढी हुन सक्छ यसतर्फ जिम्मेवार निकाय एवं विपक्षी मन्त्रालयहरूबाट कुनै चासो नदेखाइएको, मर्का पर्ने व्यक्तिको गुनासो सुन्ने र त्यसलाई तत्काल कानूनी व्यवस्था र संयन्त्र मार्फत् उपचार दिने निकाय देखिएन ।
नेपालको खेती र कृषि क्षेत्रमा कर छूट छ । यो छूट सुविधा ९० प्रतिशत नेपाली जनता कृषि क्षेत्रमा आश्रित भएकाले हुन सक्छ । तर कृषि क्षेत्रमा कर छूट भएको भन्दैमा खेतीयोग्य जग्गालाई विकास र व्यवस्थित बसोवासको लागि घडेरी बनाउने नाममा सीधै व्यवसायिक उपयोग गर्दा समेत विपक्षी अर्थ मन्त्रालय यसमा कर लगाउने सोच राख्दैन । यसमा निरन्तर कर छूट छ । यसमा कुनै नियम कानूनको दायित्व पूरा गर्नु नपर्ने ,संस्थागत संरचना पनि नचाहिने न त साँध सीमाना वा यसको आसपासका हामीजस्ता पीडित व्यक्तिलाई पुगेको मर्का र क्षयको उचित मुल्य वा क्षतिपूर्ति नै दिइन्छ ।
मानवबस्तीको लागि आवश्यक पूर्वाधार, बाटोलगायत अन्य भौतिक पूर्वाधार न्यूनतम रुपमा के कति हुनुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि विपक्षी आवास मन्त्रालय विज्ञ हुन सक्छ । कुनै स्थान बसोबासको लागि कृषि जमिनलाई प्लटिङ्ग गर्दा यति सम्म न्यूनतम पूर्वाधार पुगेको हुनुपर्छ भनी नीतिगत रुपमा हेर्ने तथा कुनै क्षेत्रको भूमिको व्यवस्थापन गर्दा जमिनको खण्डीकरण गरी घडेरी बनाउने हो वा एउटै प्लटमा हाउजिङ्गको स्वरुपमा जमिनलाई विकास गर्दा उचित हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा विपक्षी भौतिक योजना, भूमिसुधार, स्थानीय विकास मन्त्रालयले भन्न सक्ने कुरा हो । स्थानीय हरियालीको क्षय हुन तथा पानीका मुहान स्रोतहरूलाई सुक्न नदिनको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने काम विपक्षी वातावरण मन्त्रालयको कार्य अन्तर्गत पर्ने कुरा हो । कुनै पनि जग्गालाई खेती कै स्वरुपमा जग्गाको खरीद बिक्री हुदै छ कि उक्त जग्गा व्यावसायिक स्वरुप लिई खरीद बिक्री हुदैछ भन्ने कुरा विपक्षी गा.वि.स. र भूमिसुधार मन्त्रालयले भन्न सक्ने कुरा हो । यी समुच्चाको कुराहरूलाई मनन गरी हाम्रो जस्तो क्षतिलाई समेत सम्बोधन हुने गरी कानून बनाउनु पर्ने हो वा नीतिगत व्यवस्था पारीत गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा विपक्षी मन्त्रिपरिषद्ले तय गर्ने कुरा हो ।
कुनै पनि स्थानको खेतीयोग्य जग्गाको विकास गरी प्लटिङ्गको स्वरुपमा वा व्यावसायिक स्वरुपको जग्गा बनाई बिक्री गर्न कमसेकम एउटा न्युनतम मापदण्ड तयार हुन पर्ने हो । हालसम्म विपक्षी मन्त्रिपरिषद्ले यो मापदण्ड बनाएको छैन । खेतीयोग्य जग्गाको व्यवसायिक स्वरुपमा खरीद बिक्री गर्नु अगावै सरकारी संयन्त्रबाट खरीद बिक्रीमा भएको फरक मूल्यमा राज्यले कर लिएर मात्र त्यस्तो जग्गालाई व्यवसायिक स्वरुपमा खरीद बिक्री गर्न यथोचित व्यवस्था भएमा कमसेकम यस्ता व्यावसायीलाई दायित्व बोध हुन्थ्यो । साथै यस्तो व्यवसायिक स्वरुपको जग्गाबाट प्राप्त हुने राजश्व सोही स्थानमा निश्चित् प्रतिशत खर्च हुने व्यवस्था भएको खण्डमा स्थानीय प्राकृतिक स्रोतमा दोहन भए पनि कमसेकम केही हदसम्म स्थानीय विकासमा रकम लगानी भै हामी निवेदकहरू र हामी सरहका व्यक्तिहरू केहि हदसम्म लाभान्वित हुने थियौ ।
प्रकरणमा लेखिएबमोजिम हामीहरूको घर जग्गा जाने आउने र जग्गाको साँधमा रहेको बाटो खोतलेको र त्यो क्षय भै हाम्रो घर जग्गा समेत धरापमा परी पुग्न गएको क्षति, नोक्सानी र पीर मर्काको समाधान गर्ने सारवान कानूनको आधारमा न्याय दिने दुष्कृतिसम्बन्धी कानूनको अभावमा संविधानको धारा १९ ले प्रत्याभूत गरेको सम्पत्तिको हक समेत व्यवहारिक रुपमा उपयोग गर्न वाधा परेकोले यो हक उपचारविहीन हुन गएको छ । घर जग्गासम्बन्धी कानूनमा उल्लेख भएबमोजिम व्यावसायिक प्रयोजन र कृषि उपज प्रयोजन भन्ने नखुलेको अवस्थामा घर जग्गाको राजश्व प्रशासन पनि प्रभावित भएको छ । वर्तमानमा खेतियोग्य जग्गालाई खण्डीकरण गरी प्लटिङ्ग गर्ने प्लटिङ्गवाला,घर बनाई हाउजिङ्गको व्यवसाय गर्नेहरूले कुनै दायित्व वहन गर्नुपर्ने पीरमर्का सुन्नुपर्ने कानून नै नभएको अवस्थामा जसले जे गरे पनि हुने स्थितिको अन्त्य गरी व्यक्तिगत रुपमा दायित्व वहन गराउने व्यवस्थाको लागि पनि यथोचित कानूनी व्यवस्थाको जरुरी भएकोले विपक्षीहरूले हामीहरूको घर जग्गा वाटोमा पुर्याएको क्षति र पीर मर्काको समाधान गर्ने सारवान कानूनको व्यवस्थाको लागि उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ साथै हामी निवेदकलाई पुर्याएको क्षतिको सम्बन्धमा तत्काल क्षतिको उजूरी, गुनासो निवेदन लिई अन्य विवाद सरह विवादको छिनो फानो गर्ने उपयुक्त संयन्त्र यसै मुद्दाबाट तय गर्ने आदेश पाऊँ साथै माथिका प्रकरणमा उल्लेख भएबमोजिम निवेदक समेतको सामूहिक चासो र स्वार्थको हकमा हाल भएका घर जग्गासम्बन्धी कानूनमा भएका त्रुटिहरू हटाई खेतीयोग्य जग्गा र व्यावसायिक स्वरुपको जग्गालाई राजश्व प्रयोजनको लागि एउटै व्यवहार नगरी किनवेचको फरक रकममा कानून बनाई राज्यले कर लिने व्यवस्था गर्ने र त्यस्तो करलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा लगानी गर्ने सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाऊँ भन्ने समेतको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए सोको कारण र आधार खुलाई यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतका नाउँमा रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु र अन्य विपक्षीका हकमा आफै वा कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी सूचना पठाई लिखित जवाफ पेश भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालतबाट भएको आदेश ।
कसैले जग्गा खरीद गरी टुक्रा टुक्रा गरी बिक्री गरेकोमा राज्यलाई तिर्नु पर्ने कानूनबमोजिमको राजस्व बुझाई जग्गा खरीद बिक्री गरेको विषयलाई लिएर हचुवाको भरमा अर्थ मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाइएको हो । जग्गा खरीद बिक्री गर्दा जग्गाको प्रकृतिअनुसार राजस्व बुझाउनु पर्ने व्यवस्था कानूनमा निर्धारित भएबमोजिम राज्यले कानूनबमोजिम राजस्व उठाएकै हुँदा विपक्षीले लिएको जिकीर खारेजभागी छ खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको विपक्षी अर्थमन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतमा पेश भएको लिखित जवाफ ।
ललितपुर जिल्ला, चापागाँउ गा.वि.स. वडा नं. ८(च) कि.नं. ३१ र ऐ. कि.नं. ११५ को जग्गाहरूमा अशोक कुमार के.सी समेतका व्यक्तिहरूले हामीहरूको जग्गामा पनि डोजर लगाई जग्गा साँध सीमानाको ख्याल नगरी एकलौटी रुपमा काम गरेको र १२ फीट चौडाई भएको वाटो समेत डोजरले जोती प्लटिङ्ग गरी मेरो जग्गाबाट २ मीटर तल भासिएकोले हामीहरूको मन्जूरीबाट मात्र उक्त कार्य गर्न गराउन भनी विपक्षीहरूले गाउँ विकास समितिको कार्यालय, चापागाँउमा मिति २०६६।९।१६ मा दर्ता गराएको निवेदनको आधारमा मलाई पत्र पठाएकोमा सो पत्र बुझी लिई २०६६।९।२७ गते छलफल हुँदा मैले निवेदनमा उल्लिखित ललितपुर जिल्ला चापागाउँ गा.वि.स. वडा नं. ८ (च) कि.नं. २०१,२०४,१०४, १०५ का जग्गाहरू आफ्नो नाममा नरहेको जानकारी गराएको थिएँ । त्यसैबेला सोही छलफलमा दुवै पक्षलाई मर्का नपर्ने र स्थानीय गाउँलेलाई समेत अप्ठ्यारो नहुने गरी सरकारी अमीनमार्फत् जग्गा नापजाँच गरी नापी नक्सामा भएको बाटोलाई सोहीअनुसार कायम गरी लाने र वर्षादमा भू–क्षय हुने भएमा त्यसलाई रोक्ने गरी पर्खाल लगाई संरक्षित गर्ने भनी मौखिक सहमति कायम भएको थियो । सोही सहमति पछि मात्र त्यहाँ बाटो बनेको र बाटो बनेपछि जग्गा अग्लो हुन गएकोले पछि वर्षादमा माटो नखस्ने गरी जग्गा आफैले सम्याउने आश्वासन समेत निवेदकहरूले दिएका थिए । बाटो बनाउँदाको अवस्थामा निवेदकहरू फिल्डमै उपस्थित थिए । पछि निवेदकहरू सम्पर्कमा नआई यस्तो व्यहोराको निवेदन गरेको हो । ललितपुर जिल्ला चापागाउँ गा.वि.स. वडा नं ८(च) कि.नं १०४ र साविक कि.नं. १०५ बाट कित्ताकाट भै आएको कि.नं. २२३ का जग्गाहरू मिति २०६६।११।२० को राजीनामा र ऐ. कि.नं. २२५ को जग्गा मिति २०६६।११।२५ को राजीनामाबाट हक हस्तान्तरण भई मेरो नाममा कायम हुन आएको हो । उक्त जग्गाहरू मैले प्लटिङ्ग गर्ने उद्देश्यले खरीद गरेको होइन । उक्त जग्गाहरू मैले मकै तथा तरकारी लगाई जोत भोग गरेको छु । मैले जग्गा र बाटोको साँध सीमाना छुट्याई ढुंगा सिमेन्टको पर्खाल लगाई बाटो संरक्षित गरी मैले बारीको लागि पानी चाहिने भएकोले आफेले ईनारमा रिङ्ग हाली संरक्षित गरेको छु । मैले निवेदकहरूको हक हितमा कुनै असर पुर्याएको छैन रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत विपक्षी अशोक कुमार के.सी. को यस अदालतमा पेश भएको लिखित जवाफ ।
ललितपुर जिल्ला चापागाउँ गा.वि.स. वडा नं. (च) कि.नं. ३१ र ऐ. कि.नं. ११५ को जग्गाहरूमा अशोककुमार के.सी. समेतका व्यक्तिहरूले हामीहरूको जग्गामा पनि डोजर लगाई जग्गा साँध सीमानाको ख्याल नगरी एकलौटी रुपमा काम गरेको र १२ फीट चौडाई भएको बाटो समेत डोजरले जोती प्लटिङ्ग गरी मेरो जग्गाबाट २ मीटर तल भासिएकोले हामीहरूको मन्जूरीबाट मात्र उक्त कार्य गर्न गराउन भनी विपक्षीहरूले यस कार्यालयमा दर्ता गराएपछि निवेदनमा खुलाएका व्यक्तिहरू अशोककुमार के.सी.लाई पत्र पठाएकोमा मिति २०६६।९।२३ गते बुझिलिएको र अर्का बुद्धिप्रसाद सिवाकोटीलाई मिति २०६६।९।२१ गते हुलाकबाट रजिष्ट्री गरी पठाएकोमा चिठ्ठी फिर्ता आएको थियो । यसप्रकार पत्र बुझ्ने निज अशोककुमार के.सी. र निवेदकहरू बीच यसै कार्यालयमा बसी मिति २०६६।९।२७ गतेको छलफलमा दुवै पक्षलाई मर्का नपर्ने र स्थानीय गाउँलेलाई समेत अप्ठ्यारो नहुने गरी सरकारी अमिन मार्फत् जग्गा नापजाँच गरी नापी नक्सामा भएको बाटोलाई सोही अनुसार कायम गरी लाने र वर्षादमा भूक्षय हुने भएमा त्यसलाई रोक्ने गरी पर्खाल लगाई संरक्षित गर्ने भनी मौखिक सहमति कायम भएको थियो । सहमति भैसकेपछि निवेदकहरू यस कार्यालयमा आउनु भएन । यस कार्यालयबाट निवेदकहरूको पीर मर्का गुनासो र बाटोको सम्बन्धमा छलफल, संरक्षण गर्ने काम नभएको भन्ने कुरा सरासर गलत हो । वर्तमान समयमा जग्गाको खरीद बिक्री गर्ने, जग्गाको प्लटिङ्ग तथा हाउजिंग व्यवसाय चलिरहेका छन् । यस सम्बन्धमा आवश्यक नीति तथा मापदण्ड तोकिदिएको पाइँदैन यस व्यवसायप्रति सरकारको स्पष्ट नीति तथा कानूनको अभावमा यस कार्यालयलाई पनि अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्न कठिनाई भैरहेको छ । यस कार्यालयबाट निवेदकहरूको हकको सम्पत्ति उपभोग गर्ने कार्यमा कुनै बाधा नपुर्याएको र यस कार्यालय आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार प्रति सदैव सचेत र सजग रहेको हुँदा परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । विपक्षीहरूको निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको गा.वि.स.को कार्यालय चापागाउँ ललितपुरको यस अदालतमा पेश भएको लिखित जवाफ ।
जग्गा प्लटिङ्ग तथा हाउजिङ्ग व्यवसायलाई नियमन गर्ने तथा उक्त व्यवसायबाट कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई पर्न गएको क्षति, नोक्सानी र पीर मर्काको समाधान गर्ने, क्षतिपूर्ति दिलाई भराई दिने कानूनबमोजिमको निकाय यस मन्त्रालय होइन । जहाँसम्म नेपालमा सञ्चालन भैरहेको जग्गा प्लटिङ्ग तथा हाउजिङ्ग व्यवसायबाट पुग्न गएको क्षति, नोक्सानी पीर मर्काको समाधान गर्ने दुष्कृति सम्बन्धी कानूनको निर्माण गरिनु पर्ने विपक्षीको माग छ जग्गा प्लटिङ्ग तथा हाउजिङ्ग व्यवसायबाट कुनै व्यक्तिको जग्गा अतिक्रमण तथा सम्पत्ति नोक्सान भएमा मुलुकी ऐन जग्गा मिच्नेको महल, जग्गा आवाद गर्नेको महल, घर बनाउनेको महल समेतको व्यवस्थाबाट विपक्षीले कानूनी कारवाही अघि बढाउन सक्ने नै हुँदा सो विषयमा छुट्टै कानून निर्माण गरिरहनु आवश्यक देखिदैन भन्ने समेतको विपक्षी कानून तथा न्याय मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतमा पेश भएको लिखित जवाफ ।
प्लटिङ्ग गरी जग्गा बिक्री गर्ने मनसायले डोजर लगाई बाटो सम्याउंदा रिट निवेदकहरूको घर जग्गा समेतलाई असर परेको १२ फीट बाटो डेढ फीट बनाएको, वातावरण विनास गरेका तथ्यहरू जग्गा खिचोला र वाटो कायमसँग सम्बन्धित भएकोले सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुने अवस्था छैन । व्यक्तिगत जग्गा कारोवार, जग्गा खिचोला र वाटो विवाद सार्वजनिक सरोकारको विवाद पनि हुन नसक्ने हुँदा रिट क्षेत्र आकर्षित हुने होइन । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १३ बमोजिम गा.वि.स. एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला स्वाशासित र संगठित संस्था भएकोले आफ्नो क्षेत्रभित्र विकास निर्माणको काम गर्ने, गैरकानूनी काम निषेध गर्ने अधिकार यसैको हो । ऐ. ऐनको दफा २५ ले तोकिदिएबमोजिम गाउँ विकास क्षेत्रभित्र इनार, कुवा, पोखरी, धारा आदिको निर्माण तथा मर्मत सम्भार गर्ने, गराउने, पानीको मुहानहरूको संरक्षण गर्ने, गराउने, घर भवन, सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार आदिको लागि मापदण्ड तयार गरी निर्माण गर्न तोकिएबमोजिम स्वीकृति दिन आवश्यक पर्ने समेतका काम गा.वि.स. ले गर्ने गर्दछ । मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्ने निर्देशन दिने काम गर्दैन, गर्न मिल्दैन । बाटो मर्मत सम्भार कुवा, इनार, पानी मुहान संरक्षण गर्ने काम गा.वि.स.कै हो । प्लटिङ्ग वा हाउजिङ्ग सञ्चालन गर्दा स्थानीय वासीहरूलाई नोक्सानी भएमा मन्त्रालयले क्षतिपूर्ति दिने होइन सम्बन्धित पक्षले नै दिनपर्ने र सम्बन्धित पक्षसंग नै माग गर्नुपर्ने हो । प्लटिङ्ग गर्ने काममा यस मन्त्रालयको कुनै भूमिका छैन/हुदैन । नीति बनाउने कुरामा भने यस मन्त्रालयले स्थानीय निकायको सहयोग र समन्वयमा राय/सुझाव पेश गर्न सक्दछ भन्ने समेतको स्थानीय विकास मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतमा पेश भएको लिखित जवाफ ।
जग्गा प्लटिङ्ग तथा हाउजिङ्ग व्यवसायलाई नियमन गर्ने तथा उक्त व्यवसायबाट कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई पर्न गएको क्षति, नोक्सानी र पीर मर्काको समाधान गर्ने, क्षतिपूर्ति दिलाई भराई दिने कानूनबमोजिमको निकाय यस मन्त्रालय नभएकोले असम्बन्धित निकायलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन निरर्थक छ । जहाँसम्म नेपालमा सञ्चालन भैरहेको जग्गा प्लटिङ्ग तथा हाउजिङ्ग व्यवसायबाट पुग्न गएको क्षति, नोक्सानी र पीर मर्काको समाधान गर्ने दृष्कृतिसम्बन्धी कानूनको निर्माण गरिनु पर्ने विपक्षीको माग छ । प्लटिङ्ग तथा हाउजिङ्ग व्यवसायबाट कुनै व्यक्तिको जग्गा अतिक्रमण तथा सम्पत्ति नोक्सान भएमा हाल प्रचलित मुलुकी ऐन जग्गा मिच्नेको महल, जग्गा आवाद गर्नेको महल, घर बनाउनेको महल समेतको व्यवस्थाबाट विपक्षीले कानूनी कारवाही अघि बढाउन सक्ने नै हुँदा सो विषयमा छुट्टै कानून निर्माण गरिरहनु आवश्यक देखिदैन भन्ने समेतको वातावरण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
मुलुकका विभिन्न भू–भागहरूमा भैरहेको जग्गाका अत्याधिक खण्डीकरण, सोले पुर्याएको क्षति र वातावरणीय ह्रास एवं कृषि उत्पादन बृद्धिमा असरलगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्न निश्चित् रुपमा राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति तर्जुमा गर्नु जरुरी छ । भूमिसँग सम्बन्धित यी र यस्तै सवालहरूलाई मध्यनजर राखी यस मन्त्रालयले कृषि वन तथा भू–संरक्षण, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग, नापी विभाग र राष्ट्रिय भू–उपयोग आयोजनाको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी एक कार्यदल बनाई “राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति, २०६७” को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको छ र सरोकारवालाबीच छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । प्रस्तुत नीतिको दायरा र क्षेत्र ज्यादै वृहत भएको र सवै नागरिकहरूसँग यसको प्रत्यक्ष सरोकार रहने विषय समेत भएकोले राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय समेतले यसमा विशेष ध्यान दिएको अवस्था छ भने मन्त्रालयले यसलाई मूर्त रुप दिन एक अभियानकै रुपमा अगाडि बढ्ने अठोट गरेको छ । व्यवस्थापिका संसद, प्राकृतिक स्रोत, साधन समितिमा पनि यस विषयमा छलफल प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । राज्यले नै भू–उपयोग नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने भनी प्रतिवद्धता सहित अगाडि बढेको परिप्रेक्ष्यमा रिट निवेदनकले उठाएका विषय मननयोग्य हुँदाहुँदैे पनि राज्यले नीति तर्जुमा गर्न अगाडि बढिसकेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको यस अदालतसमक्ष पेश भएको लिखित जवाफ ।
प्लटिङ्गले पुर्याएको क्षति र पीरमर्काको समाधान गर्ने सारवान कानूनको व्यवस्थाको प्रश्नका सम्बन्धमा प्लटिङ्गवाला व्यक्ति वा कम्पनीको कार्यका विरुद्ध सम्बन्धित न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायमा उजूरी, निवेदन वा मुद्दा दिन एवं उचित उपचार प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था प्रचलित नेपाल कानूनमा रहे, भएको अवस्थामा सो कुरालाई लुकाई, प्रस्तुत निवेदन दायर भएको पाइन्छ । प्लटिङ्गबाट पुगेको क्षति वा पीरमर्काका सम्बन्धमा क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति वा अन्य उपचारको माग गरी नेपाल कानूनबमोजिम सम्बन्धित न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायमा जान सक्ने अवस्था विद्यमान देखिएको र कानूनी रिक्तता नभएकोले प्लटिङ्गले पुर्याएको क्षति र पीरमर्काको समाधान गर्ने सारवान कानूनको व्यवस्था गरिपाऊँ भन्ने विपक्षीको निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्दैन । साथै निवेदनमा दावी लिइएको क्षति वा पीरमर्का राज्यका तर्फबाट पुगेको नभै व्यक्ति विशेषका तर्फबाट पुगेको र मौलिक हक केवल राज्य विरुद्ध मात्र प्राप्त हुने हक भएकोले व्यक्ति विशेषका तर्फबाट पुगेको क्षति वा पीरमर्काका सम्बन्धमा मौलिक हकको उपचार प्राप्त हुन नसक्ने हुँदा सम्मानीत अदालतबाट प्रस्तुत निवेदनमा दावी लिएजस्तो आदेश जारी गर्न मिल्ने पनि नहुदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको विपक्षी मन्त्रिपरिषद्को तर्फबाट लिखित जवाफ ।
निवेदनमा उल्लिखित जग्गाहरूमा डोजर लगाई जग्गा साँध सीमानाको ख्याल नगरी एकलौटी रुपमा काम गरेको १२ फीट चौडाई भएको वाटो डोजरले जोते भनी उल्लेख गरिएको रहेछ । सो होइन । उपरोक्त जग्गामा १२ फिटको वाटो छैन, हैन् । जग्गा सम्याउने कार्यमा सम्बन्धित गा.वि.स. र सरोकारवालाहरूलाई बोलाई गा.वि.स. ले छलफल गरी दुवै पक्षलाई मर्का नपार्ने र स्थानीय गाउँलेहरूलाई समेत अप्ठेरो नहुने गरी सरकारी अमिनमार्फत् जग्गा नापजाँच गरी नापी नक्सामा भएको वाटोलाई सोहीअनुसार कायम गरी लाने र अन्य प्राकृतिक समस्याहरूलाई समाधान गर्न सहमति भएको हो । निवेदनमा सम्बन्धित सरोकारवाला मन्त्रालय तथा संयन्त्रले क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा स्पष्ट नीति नियम नभएको भन्ने कुराहरू कपोलकल्पित छन् । ती निकायका नीति नियम छन् तर समन्वय र कार्यान्वयनको अभावमा मात्र समस्या देखा परेको हो । मैले तत्कालमा नियमानुसार जुन रुपबाट जग्गा प्राप्त गरेको थिए सोही आधारमा र सोही अवस्थामा बिक्री गरेको हो । बाटोको विषयमा विपक्षीसँग सल्लाह गरी समग्र दुवै पक्षको जग्गाको विकासको लागि कुरा भएको तर पनि निजको घर बाटोसम्म ठूलो चौडा बाटो नजाने भएकोले विपक्षीले आवेगमा आई निवेदन दिएको हो ।
विपक्षी रिट निवेदक चन्द्रेश्वरी कर्माचार्य समेतले ललितपुर जिल्ला, चापागाउँ गा.वि.स. वडा नं. ८ (च) कि.नं. ३१ क्षेत्रफल ७–३–०–० र कि.नं. ११५ को जग्गा जमिनमा घर बनाई बसोबास गरी खेतीपाती लगाई आएको र आवत जावतको लागि चारफीट गोरेटो बाटो रहेकोमा सो जग्गाको अगाडिका जग्गाधनीहरूले आ–आफ्नो तर्फको जग्गाबाट चारचार फीटको जग्गा छाडी १२ फीटको बाटो कायम गरिएको थियो । यसैबीच मुनाफा आर्जन गर्ने हाउजिङ्ग कम्पनीले कि.नं. २०१, २०४, १०४ र १०५ समेतको करिव २० रोपनी जग्गा प्लटिङ्ग गरी बिक्री गर्ने उद्देश्यअनुरूप डोजर लगाई सम्म्याइ जग्गाको भौतिक अवस्थामा परिवर्तन गरी आफ्नो बसोबासको घर जग्गा समेतलाई क्षति पुग्न गएकोले यस्ता हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति पाउनु पर्नेमा त्यस्ता हाउजिङ्ग कम्पनी चलाउने व्यवसायीबाट हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्नेमा त्यस्ता हाउजिङ्ग कम्पनी चलाउने व्यवसायीबाट हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति भराउने सारवान कानूनी व्यवस्था नभएको कारणले गर्दा विपक्षीले पुर्याएको हानि नोक्सानीको सम्बन्धमा क्षतिपूर्ति भराउने कुनै व्यवस्था नभएकोले सो विवादका सम्बन्धमा उजूरी गुनासो सुनी अन्य विवाद सरह विवादको छिनोफानो गर्ने संयन्त्र तय हुन तथा खेतियोग्य जग्गा र व्यवसायिक जग्गालाई राजश्व प्रयोजनको लागि रिट निवेदक समेतको घर जग्गालाई हानो नोक्सानी पुर्याउने गरी हाउजिङ्ग कम्पनीद्वारा चापागाउँ गा.वि.स. वडा नं. ८ स्थित विभिन्न कित्ता र क्षेत्रफलका जग्गाहरूमा डोजर लगाई प्लटिङ्ग गरी मुनाफा लिने उद्देश्यअनुरूप घडेरीको रुपमा बिक्री गर्न लागेको र सो कार्य गर्दा पुगेको हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने कुनै कानूनी व्यवस्था नभएको भन्ने दावी लिई रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ । घरजग्गाको मागलाई व्यवस्थित गरी सर्वसाधरणलाई घर तथा घडेरी उपलब्ध गराउन, योजनावद्व घर जग्गाको व्यावसायिक कारोवार सञ्चालन गर्न, जग्गाको अधिकतम सदुपयोग गर्न, घर जग्गाको व्यवसायिक कारोवारमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न, घर जग्गाको व्यवसाय चलाउने प्रयोजनार्थ अनुमतिपत्र प्रदान गर्न, सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्न, हाउजिङ्ग कम्पनी सञ्चालकले हानि नोक्सानी पुर्याएमा सोको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र त्यसको व्यवसायलाई कानूनी दायरामा ल्याउनको लागि यस मन्त्रालयबाट “घर जग्गाको व्यावसायिक कारोवारसम्बन्धी ऐन, २०६५” को विधेयक मस्यौदा व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा मिति २०६५।१२।१६ मा प्रस्तुत गरी सकिएको छ । घर जग्गाको व्यावसायिक कारोवारलाई कानूनको दायरामा ल्याउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले व्यवस्थापिका संसदको समेत कार्य गर्ने संविधान सभासमक्ष विधेयक प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागि छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निणयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निम्न बमोजिमका विद्वान कानून व्यवसायी, सरकारी अधिवक्ता तथा अन्य विज्ञहरूले गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।
निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री केदार दाहाल
विपक्षी निकायहरूद्वारा जग्गा विकासको नाममा भू–क्षयको अवस्था सिर्जना गरिएको छ । जग्गा खण्डीकरण भएका कारण प्राकृतिक हानि नोक्सानी हुन पुगेको छ । घर जग्गामा व्यवसायिक प्रयोजन र कृषि प्रयोजनको वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था छैन । जथाभावी जग्गामा घर निर्माण गर्दा जग्गाको प्रकृतिक सौन्दर्य समेत नोक्सान भएको छ । व्यावसायिक ढंगबाट निर्माण भएका भवनहरूको कारण सर्वसाधारण व्यक्तिहरूलाई समेत असर परेकोमा असर पुग्ने पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिने दुष्कृतिको कानून (Law of Tort) छैन । जग्गा खिचोलाको कानूनले खिचोला मेटाउनेसम्मको व्यवस्था गरेको छ । अन्धाधुन्द भू–उपयोग गरिएको छ । भू–उपयोग सम्बन्धी मापदण्ड नतोक्दा समस्या सिर्जना भएको छ । भू–उपयोग सम्बन्धी नीति निर्धारण गरी जग्गाको उचित वर्गीकरण गर्ने समेतको स्पष्ट कानूनको अभाव छ । एउटा प्रयोजनको लागि निर्धारित जग्गा अर्को प्रयोजनको लागि उपयोग गर्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ ले गरेबाट निवेदकलगायत सर्वसाधारणलाई पर्न जाने नोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सक्ने दुष्कृतिको कानून (Law of Tort) को अभाव छ । हाउजिङ्ग व्यवसायलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न, वातावरण, वसोवास आदि विविध प्रयोजनको लागि दिगो भू–उपयोगको नीति समेत निर्माण गर्न विपक्षी निकायहरूका नाउमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुनुपर्छ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री डा.युवराज संग्रौला तथा विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री योगराज बराल तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अधिवक्ता डा.अब्बरप्रसाद पन्त
जग्गा आफूखुश प्लटिङ्ग गरी आफूखुश कित्ताकाट गर्ने प्रवृतिलाई रोकिनुपर्ने कुरामा दुइमत छैन । भूमिको व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व हो । जमिनको व्यवस्थापन र निर्माणसम्बन्धी व्यवस्थापन संगसंगै जानु पर्नेमा दुईमत हुन सक्दैन । सार्वजनिक जग्गा ओगटेर निजीकरण गर्ने समस्या यथावत् भएकाले सो सम्बन्धमा दीर्घकालीन भू–उपयोग नीति बन्नु आवश्यक छ । तर प्रस्तुत विवादमा निवेदकले उठाएको क्षेत्र ललितपुर चापागाउँ नगरक्षेत्र भित्र पर्दैन । निवेदकले उठाएको वातावरण सम्बन्धी प्रश्न वातावरण मन्त्रालयले निर्धारण गर्ने हो । निवेदकले उठाएको प्रश्नलाई भूमि उपयोग योजनाले समेट्दैन । भू–उपयोग सम्बन्धी विस्तृत योजना निर्माणका लागि सचिवहरूको भेला समेत बोलाईएको स्थिति छ । संसदीय समितिको रिपोर्टबाट समेत यस सम्बन्धमा निर्देशिका बनाउन निर्देशन भई मस्यौदा समेत तयार भएको अवस्था छ तर नीति पारीत भएको छैन । समग्र भू–उपयोग सम्बन्धी नीति आवश्यक भएपनि निवेदकले उठाएको प्रश्नले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ बाटै उपचार प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने समेतको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी बुद्धिप्रसाद सिवाकोटीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अरुण खनाल तथा विपक्षी अशोक के.सी.का तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता राजाराम श्रेष्ठ
निवेदकले प्रस्तुत विवादका सम्बन्धमा उठाइएका केही प्रश्नहरूका हकमा स्थानीय निकायको रुपमा रहेको सम्बन्धित गा.वि.स. को कार्यालय चापागाउँमा निवेदन दिएको र स्थानीय स्तरमा छलफल भई प्रस्तुत विवाद समाधान हुन नसकेपछि जिल्ला अदालतमा बाटो निकासका सम्बन्धमा मुद्दा परिसकेको र हाल सो मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दामा असर पर्ने गरी सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको जिकीर सहितको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यस्तै इजलाशको सहयोगको लागी निवेदकले उठाएका प्रश्नहरूका सम्बन्धमा भइरहेको जानकारी उपलब्ध गराउने विषयमा सम्बद्ध निकायका रुपमा रहेका सहरी विकास विभागका तर्फबाट उपस्थित महेन्द्र सुब्बा, शम्भु के.सी तथा उपत्यका नगरविकास समितिका सदस्य सचिव श्री गिरीजाप्रसाद गोर्खालीले सहरी विकास योजनामा, योजना तर्जुमा, स्वीकृति र कार्यान्वयनको सबै चरणमा समन्वय छ तापनि भूमिसुधार मन्त्रालय र सहरी विकास विभागबीचको समन्वयको अभावमा अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकेको हो भनी आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो ।
दुबै पक्षका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता तथा नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित महान्यायाधिवक्ता समेतको वहस सुनी वहसनोट समेत प्राप्त हुन आई आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन ? भनी निर्णय दिनुपर्ने देखियो । निर्णयतर्फ विचार गरी हेर्दा, निवेदकले मूलतः आफ्नो रिट निवेदनमा विपक्षी अशोक के.सी.समेतका व्यक्तिहरूले हामी निवेदकहरूको घर जग्गामा जाने आउने जग्गाको साँधमा रहेको बाटो खोतलेको र सो कार्यबाट बाटो क्षय भै हाम्रो घर जग्गा समेत धरापमा परेको छ । धरापमा परी पुग्न गएको क्षति, नोक्सानी र पीर मर्काको समाधान गर्ने सारवान कानूनको आधारमा न्याय दिने दुष्कृति सम्बन्धी कानूनको अभावमा संविधानको धारा १९ ले प्रत्याभूत गरेको सम्पत्तिको हक समेत व्यवहारिक रुपमा उपयोग गर्न वाधा परी यो हक उपचारविहीन हुन गएको छ । घर जग्गासम्बन्धी कानूनमा उल्लेख भएबमोजिम व्यावसायिक प्रयोजन र कृषि उपज प्रयोजन भन्ने नखुलेको अवस्थामा घर जग्गाको राजश्व प्रशासन पनि प्रभावित भएको छ । वर्तमान समयमा खेतीयोग्य जग्गालाई खण्डीकरण गरी प्लटिङ्ग गर्ने प्लटिङ्गवाला, घर बनाई हाउजिङ्गको व्यवसाय गर्नेहरूले कुनै दायित्व वहन गर्नु नपर्ने निजहरूले पुर्याएको नोक्सानीको पीर मर्का सुन्नु पर्ने कानून नै नभएको अवस्थामा जसले जे गरे पनि हुने स्थिति भएबाट यस्तो स्थितिको अन्त्य गरी व्यक्तिगत रुपमा दायित्व वहन गराउने व्यवस्थाको लागि पनि यथोचित् कानूनी व्यवस्थाको जरुरी छ । विपक्षीहरूले निवेदकहरूको घर जग्गा वाटोमा पुर्याएको क्षति र पीर मर्काको समाधान गर्ने सारवान कानूनको व्यवस्थाको लागि उपयुक्त आदेश जारी गरी हामी निवेदकलाई पुर्याएको क्षतिको सम्बन्धमा तत्काल क्षतिको उजूरी, गुनासो निवेदन लिई अन्य विवाद सरह विवादको छिनोफानो गर्ने उपयुक्त संयन्त्र यसै मुद्दाबाट तय गर्ने आदेश पाऊँ साथै निवेदक समेतको सामूहिक चासो र स्वार्थको हकमा हाल भएका घर जग्गासम्बन्धी कानूनमा भएका त्रुटिहरू हटाई खेतीयोग्य जग्गा र व्यवसायिक स्वरुपको जग्गालाई राजश्व प्रयोजनको लागि एउटै व्यवहार नगरी किनवेचको फरक रकममा कानून बनाई राज्यले कर लिने व्यवस्था गर्ने र त्यस्तो करलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा लगानी गर्ने सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाऊँ भनी रिट दायर गरेको देखिन्छ ।
विपक्षीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा, मुलुकका विभिन्न भू–भागहरूमा भैरहेको जग्गाको अत्यधिक खण्डीकरणले पुर्याएको क्षति र वातावरणीय ह्रास एवं कृषि उत्पादन वृद्धिमा असर लगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति तर्जुमा गर्नु जरुरी छ । भूमिसंग सम्बन्धित सवालहरूलाई मध्यनजर राखी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले कृषि वन तथा भू–संरक्षण, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग, नापी विभाग र राष्ट्रिय भू–उपयोग आयोजनाको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी एक कार्यदल बनाई “राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति, २०६७” को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालावीच छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाएको र सवै नागरिकहरूसँग यसको प्रत्यक्ष सरोकार रहने विषय समेत भएकोले राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय समेतले यसमा विशेष ध्यान दिएको अवस्था छ भने मन्त्रालयले यसलाई मूर्तरुप दिन एक अभियानकै रुपमा अगाडि बढ्ने अठोट गरेको छ । व्यवस्थापिका संसद, प्राकृतिक स्रोत, साधन समितिमा पनि यस विषयमा छलफल प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । राज्यले नै भू–उपयोग नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने भनी प्रतिवद्धतासहित अगाडि बढेको परिप्रेक्ष्यमा रिट निवेदकले उठाएका विषय मननयोग्य हुँदाहुँदै पनि राज्यले नीति तर्जुमा गर्न अगाडि बढिसकेको छ भन्ने व्यहोराको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय समेतको लिखित जवाफबाट देखिन्छ ।
उल्लिखित तथ्य रहेको प्रस्तुत विषयमा यस इजलासबाट निम्न प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखियोः
(क) निवेदकको मागबमोजिम बाटो निकासका सम्बन्धमा उठाइएको विषयमा यस अदालतबाट परमादेशको आदेश जारी हुन सक्ने हो वा होइन ?
(ख) निवेदकले उठाएको विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय हो, होइन ? निवेदकले उठाएका अन्य नीतिगत तथा कानूनी विषयको संम्बोधन हुन निवेदकको मागबमोजिम विपक्षी सरकारका नाममा अन्य आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन ?
२. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, यी निवेदकहरूले रिट निवेदन व्यहोरामा ललितपुर जिल्ला, चापागाउँ गा.वि.स. वडा नं. ८(च) का कि.नं. २०१,२०४,१०४ र १०५ समेतका २० रोपनी जग्गा प्लटिङ्गका सम्बन्धमा निवेदकहरूको घर समेतलाई असर पर्ने गरी विपक्षीहरू अशोक के.सी. समेतले निजहरूको जग्गासँगै रहेको वाटो कायम गरी वर्षादको समयमा तल्लो भागमा थप भै झर्ने अवस्थाको बनाई घर र जग्गामा वर्षादमा क्षय हुन सक्ने गरी बाटो निकास अवरुद्ध हुन सक्ने स्थिति सिर्जना हुने देखिएकोले सोको क्षतिपूर्ति समेतका लागि यथोचित आदेश हुन समेत प्रस्तुत रिट निवेदनमा दावी लिएको देखिन्छ ।बाटो निकासका सम्बन्धमा पक्ष/ विपक्षीहरूका विचमा गा.वि.स. को कार्यालयमा समेत छलफल भएको भन्ने स्वयं निवेदकहरूको व्यहोराबाट उल्लेख देखिन्छ । विपक्षी गा.वि.स.को कार्यालय चापागाउँ ललितपुरको लिखित जवाफ व्यहोराबाट मिति २०६६।९।२७ गतेको छलफलमा दुवै पक्षलाई मर्का नपर्ने र स्थानीय गाउँलेलाई समेत अप्ठयारो नहुने गरी जग्गा नाँपजाँच गरी नक्सामा भएको वाटोलाई सोही अनुसार कायम गर्ने र वर्षादमा भूक्षय हुने भएमा त्यसलाई रोक्ने गरी पर्खाल लगाई संरक्षित गर्ने मौखिक सहमति भएको र पछि निवेदकहरू उक्त सहमति कार्यान्वयनमा नआउनु भएको हो भन्ने व्यहोराको उल्लेख गरेको देखियो । यसरी पक्ष विपक्षबीच उत्पन्न विवाद समाधान गर्ने संयन्त्रका रुपमा प्रचलित कानूनबमोजिमका निकायहरू क्रियाशील रहेको अवस्थामा निवेदकले उल्लेख गरेजस्तो छुट्टै संयन्त्र निर्माणको आवश्यकता देखिएन ।
३. निवेदकहरूको हक स्वामित्वमा रहेको घरजग्गा वा सम्पत्ति माथि अनधिकृत तवरले हानि नोक्सानी पुर्याउने अवस्था र्सिजना भएमा यी रिट निवेदकहरूलाई प्रचलित कानूनको अधिनमा रही कानूनबमोजिम उपचार प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान रहेको तथा पक्ष विपक्षका बीच उत्पन्न विवाद समाधान गर्ने संयन्त्र हाल मौजूद कानूनहरूमा नै व्यवस्था भएको देखिँदा प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा निवेदकहरूले माग गरेबमोजिम विवाद समाधानको छुट्टै संयन्त्र निर्माणका लागि आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन । निवेदकले उठाएको बाटो निकाससम्बन्धी विषयमा ललितपुर जिल्ला अदालतमा बाटो निकाससम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेको भनी विपक्षीमध्येका अशोककुमार के.सी.को लिखितजवाफ व्यहोराबाट देखिएको अवस्थामा सो मागका सम्बन्धमा उक्त विचाराधीन मुद्दाबाटै निरोपण हुने हुँदा निवेदकको बाटो निकाससम्बन्धी खास मुद्दाको हकमा प्रचलित कानून अनुरूप अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भनी लिखित जवाफबाट देखिएकोले त्यसतर्फ बोल्न मिलेन सो दावीका हकमा परमादेशको आदेश जारी गर्न परेन ।
४. दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, रिट निवेदकले शहरीकरणका सम्बन्धमा स्पष्ट भू–उपयोग नीति नभएको भन्ने समेत चासो देखाएको पाइयो । व्यावसायिक र कृषि उपजको प्रयोजनका लागि जमीनको क्षेत्र निर्धारण समेत हुन नसकेको र खेतीयोग्य जग्गालाई प्लटिङ्गवालाहरूले व्यावसायिक रुपमा भवन निर्माण गरेको तर राज्यलाई कर तिर्ने दायित्वप्रति उदासीन रहेको जस्ता विषयहरू समेत उठाई प्रस्तुत विवाद सार्वजनिक सरोकारको रुपमा रहेको भनी दावी लिएको देखिन्छ । निवेदकहरूले उठाएका यी प्रावधानहरूको सम्बन्धमा हेर्दा, विपक्षीहरूबाट पेश गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मूख गा.वि.स.हरूमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४ समेत तयार भएको उक्त मापदण्ड सम्बन्धी पुस्तिकाबाट देखिन्छ । त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकाको दीर्घकालीन विकास अवधारणा २०५९ समेत निर्माण भै उपत्यकाको शहरी क्षेत्रको स्वरुप सुधार तथा आवासीय घरहरूका सम्बन्धमा समेत मापदण्ड वनाएको मिसिल संलग्न उक्त अवधारणाबाट देखियो । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मूख गा.वि.स हरूमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ लाई हेर्दा, मापदण्डको परिच्छेद् –१ को वुदा नं. ४ मा प्लट (Plot) को निमित्त आवश्यक व्यवस्थाहरूका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्दै कुनै पनि जमिनमा खुल्ला भाग, पेसेज आदिसहित उचित प्रकारले पानी निकास हुने व्यवस्था हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था भएपनि निवेदकले उठाएका भू–उपयोग नीतिसम्बन्धी समग्र प्रश्नका सम्बन्धमा समेत उक्त मापदण्डमा स्पष्ट व्यवस्था भएको देखिदैन ।
५. विपक्षी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखितजवाफमा मुलुकका विभिन्न भूभागहरूमा भैरहेको जग्गाको अत्याधिक खण्डीकरण र सोले पुर्याएको क्षति र वातावरणीय ह्रास एवं कृषि उत्पादन वृद्धिमा असरलगायतका विषयलाई सम्ंवोधन गर्न राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति तर्जुमा गर्न आवश्यक भएको र भूमिसँग सम्बन्धित सवालहरूलाई मध्यनजर राख्दै यस मन्त्रालयले कृषि वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग, नापी विभाग र राष्ट्रिय भू–उपयोग आयोजनाको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति २०६७ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भै सरोकारवालाबीच छलफल भएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको र मन्त्रालयले मूर्तरुप दिन अभियानकै रुपमा अगाडि बढाएको भनी प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको देखिन्छ ।
६. निवेदकहरूले प्रस्तुत विवादमा खास गरी खेतीयोग्य जग्गालाई प्लटिङ्ग गरी घर वनाई हाउजिङ्गको व्यवसाय गर्ने गरेको तर निज हाउजिङ्गवालाहरूबाट सर्वसाधारणमा हुनसक्ने नोक्सानीका सम्बन्धमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने स्पष्ट कानून नभएको भन्ने प्रश्न उठाएको देखिन्छ । व्यावसायिक वा व्यापारिक प्रकृतिका रुपमा निर्माण हुने वा हुन सक्ने हाउजिङ्गका कारण ती भवनहरूको निर्माण र सञ्चालनबाट त्यस क्षेत्र वरपरका नागरिकहरूमा हुनसक्ने वातावरणीय असर तथा त्यसको प्रभावको सम्बन्धमा निवेदकहरूले चासो उठाएको देखिन्छ ।
७. हाल मुलुकमा भइरहेको तीब्रतर भौतिक विकास र सो विकासका प्रत्यक्ष विषयवस्तुका रुपमा रहेका व्यावसायिक तथा व्यापारिक भवनहरूको बृद्धिका सम्बन्धमा त्यस क्षेत्रका नागरिकहरूको उत्तिकै सरोकार रहेको पाइन्छ । व्यावसायिक रुपमा नै जमिनको खण्डीकरण गरी प्लटिङ्ग गर्ने तथा व्यावसायिक हिसाबबाट निर्माण हुने प्रत्येक हाउजिङ्ग भवन (निर्माण सम्पन्न, निर्माणाधीन र स्वीकृति लिएको समेत) का स्थान वरिपरिको वातावरणीय वस्तुस्थिति, प्राकृतिक दृश्यावलोकन, काठमाडौँ शहरको साँस्कृतिक, सामाजिक पक्ष तथा परम्परागत वस्तीको हावापानी, घाम सर्वसाधारणको, खानेपानी, ढलनिकास, विद्युत, सडक आदि आधारभूत पूर्वाधार, संरचना स्रोत साधन माथिको अतिक्रमण, हस्तक्षेप, प्रभाव वा चापको अवस्था के कस्तो रहेको छ सो वारेमा सम्बद्ध मन्त्रालयले यथोचित मापदण्ड निर्धारण गर्नु त्यतिकै आवश्यक छ । यसका अतिरिक्त निर्माण सम्पन्न भएका र निर्माणाधीन भवन प्रचलित कानून र स्वीकृत मापदण्डअनुकूल बनेका छन, छैनन्, मापदण्ड उल्लघन गर्ने के कति भवन निर्माताहरूलाई के कस्तो कारवाही र सजाय गरिएको छ वा छैन र त्यसमा के कस्तो सुधारको आवश्यकता छ भन्ने जस्ता संवेदनशील विषयका वारेमा स्पष्ट योजना, कार्यक्रम निर्माण गर्नु पनि विपक्षी सम्बद्ध मन्त्रालयहरूको दायित्व हुन आउँछ ।
८. छिमेकी मुलुक भारतमा भू–नीतिका सम्बन्धमा ब्यवस्था भएको र शहरीकरणका लागि जमिन सम्बन्धी नीति वनाएको देखिन्छ भने भारतका केही स्थानहरूको जमिनको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा भएका कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा The Land Acquisition Act, 1894, Maharastra Regional And Town Planning Act 1966, The Maharastra Slum Areas (improvement, Clearance and Redevelopment) Act 1971. Mumbai Metropolitan Region Development Authority Act 1974. Urban Land (Ceiling and Regulation) Act 1976. The Maharastra Housing And Area Development Act 1976. जस्ता कानूनहरू मार्फत् जमीनको क्षेत्रगत निर्धारण (Zoning) को अवधारणा लागू भएको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा भूमी सम्बन्धी ऐन, २०२१ विस्तृत कानूनको रुपमा रहेको छ भने नगर विकास ऐन, २०४५, भवन ऐन, २०५५, वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ जस्ता ऐनहरू भूमि, वातावरण र पूर्वाधार विकास प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने कानूनका रुपमा रहेका छन् । त्यस्तै स्थानीय निकायमा हुन सक्ने पूर्वाधारको समुचित प्रवन्धका रुपमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्ने गरी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ तथा ऐ.को नियमावली मौजुद छन् । तथापि निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेख गरे जस्तो जमिनको खण्डीकरण र सो खण्डीकरणबाट पर्न सक्ने प्राकृतिक, वातावरणीय तथा मानवीय संकट समाधान हुन सक्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको देखिदैन ।
९. प्राकृतिक रुपमा प्रकृतिद्वारा प्रदत्त भूमिको दिगो व्यवस्थापन गर्नु राज्यको अहंम दायित्व हुन आउँछ । जमिन प्रकृतिप्रदत्त महत्वपूर्ण तर सीमितस्रोत भएबाट बढ्दो मानविय आकांक्षा पूरा गर्न भूमि वढाउन सकिने अवस्था छैन । जमिनको खास उपयोगबाट मानवका लागि विविध आवश्यकता पूर्ति गर्न विवेकशील रुपमा उपयोग गर्ने निति अंगीकार गर्न जरुरी हुन्छ । राज्यले आफ्ना नागरिकहरूलाई सिमीत रुपमा रहेको जमिनको व्यवस्थित उपयोगबाट नागरिकका लागि आवास तथा खाद्यान्नको यथोचित व्यवस्थाको प्रवन्ध समेत गर्न आवश्यक हुन्छ । व्यक्तिका अधिकारहरूभित्र आवास, खाद्य सम्प्रभुता, व्यवसायिक तथा व्यापारिक रुपमा भवनहरूको निर्माण, व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा उपयोगमार्फत् नागरिकको विकासको अधिकारको संरक्षण जस्ता विषयहरू अहिले ज्वलन्त रुपमा उठेका छन् । त्यस्तै परम्परागत रुपमा रहेका मानवबस्ती एवं पुरातात्विक वस्तुहरूको उचित संरक्षण तथा पर्यावरणिय व्यवस्थापन समेत चुनौतीका रुपमा रहेका छन् । यी सबै कुराहरूको यथोचित सम्बोधनका लागि जमिन र जमिनको व्यवस्थित, वैज्ञानिक ढंगबाट उपयोगका लागि राज्यले दीर्घकालीन सोच, योजना तथा कार्ययोजना स्पष्ट रुपमा अघि सार्नु जरुरी छ ।
१०. निवेदकले निवेदनमा जग्गाको मनपरी उपयोग गरी खण्डीकरण बढेको, उर्वर जग्गा गैरकृषि प्रयोजनको लागि उपयोग भएको, परम्परागत वसोवासमा दखल पर्ने गरी प्लटिङ्ग गरी हाउजिङ व्यवसाय सञ्चालन गर्दा स्थानीय वासिन्दाको घर जग्गा वा सम्पत्तिको भोगमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्ने नोक्सानी भराउने लगायतको कानूनी व्यवस्था नभएको, वातावरणीय विनाश बढाएको, बाटोघाटो र पानीको स्रोत, हावापानी आदिको उपयोगमा बाधा पुर्याएको, हरियाली वनजंगल विनाश भई उजाड बनेको जस्ता विविध कारणहरू उल्लेख गरी यसको दिगो समाधानका लागी दिगो भू–उपयोग नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने, खाद्य सुरक्षा कायम गर्न खेतीयोग्य भूमिको गैरकृषि उपयोगलाई रोक्नु पर्ने, कुन भू–भागमा मानवबस्ती, खेती वा कृषिको लागि आवश्यक पर्छ भन्ने कुराको अध्ययन गरी पूर्वाधार तोक्नु पर्ने, हाउजिङ्ग व्यवसाय सञ्चालन गर्दा परम्परागत रुपमा प्रयोग भई रहेको बाटोघाटा, जलस्रोत, हरियाली वातावरण लगायतमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने र सोमा पुग्न गएको क्षतिपूर्तिको कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका विषयहरू उल्लेख गरी रिट निवेदन दिएको देखिन्छ ।
११. उत्पन्न समस्याप्रति संवेदनशील हुँदै विपक्षी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट जग्गाको व्यावसायिक कारोवारसम्बन्धी ऐन, २०६५ को विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको, राष्ट्रिय शहरी नीति, २०६४ पारीत भएको, ठूला शहर र शहरीकरण क्षेत्रमा संयुक्त सामूहिक र योजनावद्ध आवासको निश्चित् मापदण्ड निर्धारण गरी सूचना प्रकाशित गरिएको र राष्ट्रिय भूउपयोग नीति, २०६७ को मस्यौदा तयार भएको भन्ने समेत जिकीर लिई महान्यायाधीवक्ताबाट वहस नोट समेत पेश भएको छ । उपरोक्त जिकीरहरू प्रस्तुत भएपनि निवेदकले उल्लेख गरे झै विभिन्न सरोकारका प्रश्न हरूमा नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था भई कार्यान्वयन भइसकेको अवस्था भने देखिन्न ।
१२. राज्यको महत्वपूर्ण स्रोत भनेको भूमि र प्राकृतिक रुपमा रहेका अन्य स्रोतहरू हुन् । ती स्रोतहरूको विवेकपूर्ण ढंगले वर्तमान र भावी पुस्ताको आवश्यकतालाई समेत विचार गरी दिगो उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो स्रोतहरू नितान्त व्यक्तिगत सम्पत्तिको रुपमा अन्धाधुन्द रुपमा उपयोग गर्न दिन मिल्ने नभई समाज र राज्यको वृहत्तर हित र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी योजनावद्ध ढंगले प्रयोग गर्ने गराउने र सुरक्षित राख्ने विधिसम्मत दृष्टीकोण लिनुपर्ने हुन्छ । प्राकृतिक स्रोतहरू मानव निर्मित नभई प्राकृतिक रुपमा प्रदत्त हुने भएबाट तिनीहरूको वाञ्छित र विवेकपूर्ण सदुपयोग नगरेमा स्वयं राष्ट्र, समाज र व्यक्तिको अस्तित्व र विकास नै खतरामा पर्न सक्छ । यस्तो महत्वपूर्ण प्रश्नलाई परम्परागत कानूनबमोजिम जग्गाको दर्ता र जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा बनाई स्वामित्ववालाले जथाभावी उपयोग गर्ने गरी छाड्ने हो भने स्वयं त्यस्तो स्वामित्ववाला र तिनबाट छरछिमेकी, गाउँवस्ती र राष्ट्रले नै ठूलो क्षति व्यहोर्ने अवस्था आउँछ ।
१३. सम्पत्ति भनेको प्राकृतिक हक नभई कानूनी हक सम्म हो । सम्पत्तिको उपयोगको सम्बन्धमा निश्चित र विवेकसंगत कानूनको अधिनमा राख्न सकिने विषय भएकोले राज्यले यसका विविध पक्षहरूलाई उपेक्षा गरी लापर्वाहिपूर्वक बस्न सक्ने अवस्था देखिदैन । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले उल्लेख गरे जस्तो परम्परागत रुपमा स्थानिय स्तरमा रहेको बाटोघाटोमा पर्न सक्ने चाप बढ्ने गरी हाउजिङ्ग व्यवसायीहरूले प्लटिङ्ग गरी उपयोग गर्ने कतिपय अवस्थामा त्यस्ता स्थानीय व्यक्तिको बाटोघाटो प्रयोगमा नै असर पर्ने गरी वाटोघाटो विगार्ने वा उपयोग गर्न व्यवधान गरेको पाइन्छ । ठूलाठूला अर्पाटमेन्टहरू बनाउने, भूमिगत पानीको असीमित शोषण गर्ने, अग्लो घरहरू बनाई हावापानी दृश्य छेक्ने, विद्यमान पूर्वाधारले घाम छेक्ने, बढी चाप पार्ने र पूर्वाधार निर्माण गरेबाट स्थानीय वासिन्दाको परम्परागत थातथलो बस्नयोग्य नहुने वा असुविधा बढाउने, पानीको स्रोत दोहन गर्दा परम्परागत स्रोतमा चाप भई अन्य आपूर्तिको समस्या आउने जस्ता धेरै नयाँ नयाँ समस्याहरूसँग निप्टन पर्ने अवस्था आउँछ । त्यसमा पनि सांस्कृतिक धरोहरहरू शैक्षिक संस्थाहरू, सार्वजनिक उपभोगका कतिपय व्यवस्थाहरूलाई कम उपयोगी हुने, गरिमा र महत्व घटाउने, उनीहरूको सुरक्षा चुनौती बढाउने कारणहरू भएका हुन सक्छन् । तर त्यस्ता कुराहरूमा विद्यमान नेपाल कानूनले पर्याप्त सम्बोधन गरेको पाइदैन । सो विषयमा जग्गासम्बन्धी कानूनहरूले पनि सम्बोधन गर्न सक्ने पनि देखिन्न । निवेदकले माग गरेको विषय गम्भीर सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न रहेको, भू–उपयोग नीतिको तर्जुमा गरी कानून बनाई लागू गरेको अवस्था नहुँदा आवास गतिविधिहरू अनियन्त्रित रहेको, त्यसबाट परम्परागत बासस्थानमा रहेका व्यक्तिको हक समेत प्रभावित भइरहेको र तिनीहरूले प्रयोग गरी आएको बाटोघाटो, ढलनिकास पानी आदिका अतिरिक्त हावा, प्रकाश समेत छेक्ने अवस्था भएको देखियो । त्यस्ता प्रभावबाट उपचार पाउन सक्ने अवस्था समेत देखिएन । त्यस्तो समस्या प्रचलित जग्गासम्बन्धी कानूनहरूले पनि सम्बोधन गर्न सक्ने पनि देखिन्न ।
१४. आवास र भू–उपयोग व्यवस्था आम रुपमा सार्वजनिक सरोकारको विषय हो । आवास कम्पनीहरूले सम्पत्तिको हकको उपभोग गर्दा ती कम्पनीले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरूको त्यसक्षेत्र वरिपरिका स्थानीय वासिन्दाको परम्परागत जीवनशैली, स्रोतहरूको परम्परागत उपयोग र सामर्थ्यको सर्वोत्तम उपयोगमा कानूनी हकको पनि सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई सन्तुलित रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । सहरीकरण वा आवास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा राज्यको पहिलो स्वार्थको रुपमा राज्यको प्राकृतिक सुविधाको सदुपयोग गर्ने, भूमिको संम्भाव्यता र उपयुक्तताअनुसार वर्गीकरण गरी कस्तो भूमिमा खेतीपाती गर्ने, कस्तो भूमि वनजंगल, वसोवास, सरकारी सार्वजनिक प्रयोजन र व्यापार, वाणिज्य वा औद्योगिक प्रयोजनको लागि छुट्याउने भनी प्राथमिकताको आधारमा जनसहमति समेत बुझी भूमिको सर्वेक्षण, अनुसन्धान र योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । हालसम्म त्यस्तो कुनै भू–उपयोग योजना बनाई कानूनी रुपमा लागू गरिएको देखिदैन ।
१५. उर्वर कृषियोग्य भूमिको अत्याधिक व्यापारिक वा औद्योगिक प्रयोग गर्ने हो भने संविधानले लक्षित गरेको खाद्य संम्प्रभूता सुरक्षित रहन सक्ने देखिन्न । खेतीयोग्य भूमिको समुचित परिचालनबाट त्यस्तो खेतीयोग्य जमिनलाई खेतीपातीका लागि क्षेत्र निर्धारण गरी खेतीयोग्य जमिनमा हुन सक्ने जुनसुकै प्रकारको अतिक्रमण रोक्नु र खेतीपातिका लागी छुट्याइएको जमिनबाट खेतीको अधिकतम उत्पादकत्व बढाई बढ्दो जनसंख्याको लागि धान्न सक्ने खाद्यान्नको उत्पादनतर्फ राज्यले ध्यान दिनैपर्दछ । मानिसको बाच्न पाउने अधिकारअन्तर्गत जीवनको अधिकार अत्यन्त महत्वपूर्ण रुपमा रहेको हुन्छ । पर्याप्त खाद्यान्नको अभावमा जीवनको अधिकारको सार्थकता रहदैन । स्वच्छ हावा, स्वस्थकर पिउने पानी, प्रदूषणरहित सुरक्षित वसोवास, मानवजीवनका अत्यन्त आधारभूत विषयवस्तुहरू हुन् । त्यस्तै खाद्य सुरक्षा उपलब्ध गराइ राज्यले नागरिकप्रतिको कर्तव्य निर्वाह गर्नु उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन आउँछ । खेतीयोग्य जमिनमा बिना नीति तथा योजना अन्धाधुन्द रुपमा विकास निर्माण गरिनु हुदैन । व्यक्तिको व्यावसायिक अधिकारको संरक्षण गर्ने नाममा खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण गर्ने , असीमित भौतिक निर्माण गर्ने, त्यस्तो जमिनमा बिना कुनै योजना तथा स्पष्ट नीति नभई जमिनको प्लटिङ्ग गर्ने, ठूलाठूला आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न पाउने तथा त्यस्ता गतिविधिहरूबाट परम्परागत रुपमा वसोवास गरिरहेका नागरिकहरूका आवास, स्वच्छ हावा, प्रकाशलगायतका वातावरणिय सुविधा उपभोग गर्न पाउने अधिकारलाई वञ्चित गर्ने गरी जुनसुकै क्रियाकलाप गर्न दिनु वा गर्नु न्यायिक हुन सक्दैन ।
१६. खेतीयोग्य जमीनमा भैरहेको प्लटिङ्ग सम्बन्धी व्यवस्थालाई नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले के कस्तो नीति तथा कार्यक्रम बनाएको छ साथै हाइराइजिङ भवन निर्माण तथा त्यस्ता भवन रहेको स्थान, निर्माणाधिन र भवन बनाउन स्वीकृति लिएका स्थान समेतमा त्यसको वातावरणीय वस्तुस्थिति, प्राकृतिक दृश्यावलोकन, काठमाडौँ शहरलगायत देशका अन्य शहरहरूको साँस्कृतिक सामाजिक पक्ष तथा परम्परागत वस्ती हावापानी घाम तथा सर्वसाधारणको खानेपानी, ढलनिकास, विद्युत, सडक आदि आधारभूत स्रोत साधन माथिको अतिक्रमण, हस्तक्षेप प्रभाव वा चापका सम्बन्धमा स्पष्ट सम्बोधन गर्न आवश्यक नीति तथा कानूनको निर्माणमा पहल गर्नु, भू–उपयोग नीतिमार्फत् जमिनको यथोचित् प्रवन्ध मिलाई खेतीयोग्य जमीनमा भैरहेको प्लटिङ्ग कार्यलाई नियन्त्रण गर्न निश्चित् मापदण्ड निर्धारण गर्नु, हाउजिङ्ग व्यवसायबाट असर र प्रभाव परेका मानवबस्तीका व्यक्तिहरूलाई पर्न सक्ने सम्भावित नोक्सानी र क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा स्पष्ट अवधारणा समेत बन्न सकेको देखिदैन ।
१७. त्यस्तै भू–सतह वा भूमिगत स्रोतहरूको सम्बन्धमा पनि निश्चित कानूनी एंवं नीतिगत आधारमा समायोजन गरी नलैजाने हो भने ती स्रोतका बिलय भई ठूलो मानवीय संकटको संभावना रहन्छ । स्रोतहरूको मुहान प्रदूषित हुने, गुणस्तर ह्रास हुने वा उपयोगयोग्य नहुने हो भने व्यक्तिको सम्पत्ति लगायतको अधिकार पनि निरर्थक बन्दछ । संविधानले मान्यता दिएका धेरै हदसम्म प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो उपयोगको नीति र त्यस सम्बन्धमा राज्यले गर्ने कानूनी प्रयासहरूको स्तरमा भर पर्न सक्ने देखिन्छ । त्यसैले सरकारले भू–उपयोग नीतिको मस्यौदा, घर जग्गाको व्यवसायिक कारोवार ऐनको विधेयकको मस्यौदा जस्ता विषयहरूको कार्यान्वयन, हालसम्म हुन नसकेबाट निवेदकले उठाएका भूमिसम्बन्धी समस्याहरूप्रति राज्य वाच्छितरुपमा संवेदनशील नरहेको भन्ने.देखिन्छ । तीव्रतर शहरीकरणको मुखमा समाज पुगेको बेला यसरी प्रभावहीन नीतिगत प्रयास भइरहेको भन्ने टालटुले जवाफ मात्रैको कुराले निवेदकले उठाएका दिर्घकालीन भू–उपयोग सम्बन्धी विषयहरूको यथेष्ट सम्बोधन गर्न सकेको पनि देखिएन ।
१८. वस्तुतः निवेदकले शहरीकरणको एउटा पक्ष अर्थात् प्लटिङ्ग सिर्जित समस्याको बारेमा रिट निवेदनमा विषयवस्तुको उठान गर्न खोजेको देखिन्छ । निवेदकलाई जुन विषयले समस्यामा पारेको छ त्यसैको सम्बन्धमा चासो देखाउनु स्वाभाविक पनि छ । यद्यपि व्यवस्थित वसोवास, शहरीकरण, र शहरी योजना हाम्रो सन्दर्भमा समसामायिक सार्वजनिक सरोकारको विषयका रुपमा रहेको हुँदा सोको समग्र र उचित व्यवस्थापन विना निवेदक जस्ता आम नागरिकलाई पर्न गएको र पर्न जाने निजात्मक समस्याको खण्डिकृत सम्बोधनले निवेदकले उठाउन खोजेको मूल विषयवस्तुले पूर्ण न्याय पाउन नसक्ने निश्चित् छ । नेपालमा योजनावद्ध विकासको अभियान आरम्भ गरिएको लामो समय व्यतीत भैसकेको छ । शहरी योजना र विकासको चर्चा भएको पनि दशकौं वितिसकेको छ । तर विकासको गति र विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको तौरतरिका दृष्टिगत गर्दा सन्तोष मान्न मिल्ने आधारहरू कमै भेटिन्छ । हुनत शहरी योजना र विकासका कार्यक्रमहरू के कसरी सञ्चालन गर्ने, कुन क्षेत्रमा के कस्तो शहर विस्तार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय न्यायिक क्षेत्रबाट निरोपण गरिने विषय नहुन सक्दछन । यो नितान्त रुपमा प्राविधिक र राज्यको नीतिअन्तर्गत तय हुने विषय हो भन्ने कुरामा अनभिज्ञ रहनुपर्ने कुनै कारण छैन । परन्तु नेपालको राजधानीको रुपमा रहेको धार्मिक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक महत्व बोकेको शहरको दुरावस्था र यसले आम नागरिकमा पर्न गएको असुविधा तथा कठिनाईका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूले समुचित ध्यान पुर्याउन नसकी रहेको अवस्थामा राज्यकै एउटा महत्वपूर्ण निकाय यस अदालतले आफूसमक्ष ल्याइएको सार्वजनिक सरोकार समेत निहित रहेको विवादबाट पन्छिने दृष्टिकोण अवलम्बन गर्नु पनि न्यायोचित् हुन सक्दैन ।
१९. नेपालमा एकातर्फ विकासको आवश्यकता छ भने अर्कोतर्फ पर्यावरण संरक्षण तथा सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्वका विषयहरूलाई सुरक्षित राख्नु पनि उत्तिकै अपरिहार्य छ । त्यस्तै माथिवाट लादिएको विकास प्रक्रिया भन्दा आम नागरिकहरूको स्वामित्वभाव, निर्णय निर्मांण, अनुगमन आदिमा सक्रिय सहभागिता रहने विकास योजना वाञ्छनीय रहेको छ । विकासको सन्दर्भको चर्चा गर्दा दिगो विकासका स्वीकृत मान्यतालाई अवलम्वन गरिनु पनि अपेक्षित नै हुन जान्छ । वर्तमान समयमा विकासमा समावेशीकरणको मान्यता पनि मुख्य एजेण्डा वनेको छ । खासगरी शहरीकरण र त्यसमा पनि काठमाडौँ उपत्यकाको शहरी विकास योजनाको सन्दर्भ उठाइरहदा यस शहरका धार्मिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक विविधताको संरक्षण र जगेर्नाको विषय पनि संगसगै अन्योन्याश्रित भएर आउने गर्दछ । विश्व सम्पदासूचीमा सूचिकृत भएका यस शहरका साँस्कृतिक सम्पदा नेपाल र नेपालीका लागि मात्र नभई सम्पूर्ण मानवजातिकै लागि गौरव गर्ने विषयका रुपमा रहेको हुँदा तिनको संरक्षण अपेक्षित मात्र होइन वाध्यात्मक छ ।
२०. शहरीकरण र शहरी योजनाको चर्चा गरिरहँदा हरप्पा, (Harappa) मोहनजोडारो (Mohenjo-daro) तथा इनदुज उपत्यकाको तत्कालीन सभ्यता, वास्तुकला र नगर योजना तथा विकासलाई भुल्न सकिन्न । त्यस्तै प्राचिन रोम, ग्रीक आदि क्षेत्रमा गरिएको ऐतिहासिक विकास निर्माण र कलाकौशल मानव सभ्यताकै झल्को दिने प्रकृतिका छन् । नेपालमै पनि अरनिको जस्ता वास्तुविद्हरूले प्राचिन नेपाली नगरको विकासमा योगदान पुर्याएको मात्र होइन छिमेकी मुलुकसम्म नेपालको वास्तुकलाको प्रचार प्रसार गर्न सफल भएको देखिन्छ । मन्दिरै मन्दिरको शहरका रुपमा विश्व मानचित्रमा परिचित काठमाडौँ शहरका प्यागोडाशैलीका पुरातन कला, संस्कृति र वास्तुकलायुक्त सीप र सिल्पीहरू नेपाली सभ्यताकै स्रोतका रुपमा विश्वसामु परिचित रहेका छन । त्यस्तैले आफ्नो ऐतिहासिक र साँस्कृतिक मूल्य मान्यतालाई विसर्जन गरेर सुधार योजना सञ्चालन हुन सक्दैन ।
२१. आधुनिक शहरी योजनाको आरम्भ सन् १८५० ताका भएको विश्वास गरिन्छ । यूरोपका पेरिस र वार्सिलोना शहरहरूलाई आधुनिक स्वरुपमा रुपान्तरण गर्ने कार्य यसै समयपछि शुरु भएको थियो । विचारणीय विषय के छ भने ती शहरहरूको आधुनिकीकरण र योजनावद्ध विकास गरिरहँदा प्राचिनतम् ऐतिहासिक र साँस्कृतिक संरचनाहरूलाई विनास होइन संरक्षण र सम्बर्द्धन गरिएको दृष्टान्त पाइन्छ ।
२२. खास गरी औद्योगिकीकरणको शुरुवातसंगै शहरीकरणले गति लिएको तथ्यमा विवाद हुन सक्दैन । औद्योगिकीकरणको शुरुवातताका शहरी क्षेत्रको भवन, इमारत, लगायतका संरचनाहरूमा सीमित धनाढ्य वा व्यापारीहरूकै नियन्त्रण थियो । सन् १९०० को सेरोफेरोमा आईपुग्दा नागरिकहरू विशेषतः कारखानाका कामदारहरूलाई स्वच्छ र स्वस्थकर वातावरण प्रदान गर्नुपर्ने अभियानले गति लियो । स्वच्छ र हरित शहर (Green and Garden city) को रुपमा शहरी विकास योजना अघि वढाइयो । तर कालान्तरमा यस्ता स–साना शहरहरूले शहर तर्फआकर्षित ठूलो जनसमुदायको चापलाई थेग्न सकेनन् । त्यसैले सन् १९२० ताका अत्याधुनिक गगनचुम्वी (Skyscreaper) भवन निर्माणको अभियानले तीव्रता पायो । यस्ता भवनले बगैचायुक्त शहरलाई पूरै ढाक्ने काम गरे । तर दोस्रो विश्वयुद्धमा यस्ता धेरै संरचना ध्वस्त भएको र त्यसैका कारणले ठूलो जनधनको क्षति भएको कारण योजनाविदहरूले अर्को ढंगबाट योजना गर्ने सोच विकास गरे । फलस्वरुप पछिल्लो समयमा त्यस्ता गगनचुम्वी भवनको वरिपरि खुल्ला र बगैचायुक्त शहरहरूको विकास गरियो । खास गरी पछिल्लो दुई शताब्दीमा पश्चिम यूरोप, दक्षिण अमेरिका, जापान र अष्ट्रेलिया आदि देशहरूमा भएका शहरी योजना विश्वमै अनुकरणीय रहेका छन् । सन् १९५६ देखि १९६० ताका निर्माण गरिएको व्राजिलको व्रासिलिया शहरलाई आधुनिक शहरको पूर्णतम् स्वरुपका रुपमा लिइन्छ भने पछिल्लो केही दशकमा हाम्रै छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतको शहरीकरण र योजना पनि अनुकरणीय रहेको छ ।
२३. पछिल्लो समयमा देखा परेको दिगो विकासको अवधारणाले शहरी योजनाकारहरूलाई पनि पुनः एकपटक गम्भीरतापूर्वक सोच्न वाध्य पारेको छ । दिगो विकासका पक्षपातिहरूका अनुसार आधुनिक शहरी जीवनशैलीले प्राकृतिक स्रोत साधनको अधिकतम् उपयोग गर्दछ । त्यस्तै प्रकृति, पर्यावरण र जैविक विविधतालाई अन्याधिक रुपमा प्रदूषित र नष्ट गर्दछ । आर्थिक र सामाजिक असमानतालाई वढाउँछ । अन्ततोगत्वा उष्ण शहरी द्धिप (Urban heat Island) नै सिर्जना गर्दछ र यी सवै दुस्परिणामले जलवायु परिवर्तन (Climate Change) को समस्या निम्त्याएको छ । त्यसैले आज दिगो विकासका साथै दिगो वा दीर्घकालीन शहर (Sustainable Cities) को पक्षमा वकालत हुन थालेको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघकै पहलमा अघि वढाइएको दिगो विकासको अवधारणा र मापदण्ड शहरी विकास र योजना निर्माणका क्रममा समेत आज संसारभर अबलम्वन भैरहेको पाइन्छ । त्यस्तै शहरीकरण र नागरिकको उचित बसोवासको अधिकारका सम्बन्धमा पनि यस विश्व संस्थाले उल्लेखनीय कार्य गरेको छ । दिगो शहरी विकास (Sustainable Urban Development) ले खास गरी शहरको सामाजिक र जैविक स्वास्थ्यलाई लामो समयसम्म प्रवर्द्धन गर्ने, सीमित रुपमा उपलव्ध हुने जमीनको प्रभावकारी र उचित उपयोगमा ध्यान दिने, कम सवारी साधनको प्रयोग तर सहज उपलव्धतामा जोड दिने, स्रोत साधनको प्रभावकारी उपभोग, प्रदूषण दीर्घायी विषादि, र फोहोरको उत्सर्जन कम गर्ने, प्राकृतिक प्रणालीको पुनर्स्थापना वा पुनर्प्रयोग, वातानुकूलित घर र जीवनशैली, स्वच्छ सामाजिक जैविकता, दिगो अर्थव्यवस्था, समुदायको सहभागिता र स्वामित्व तथा स्थानीय समुदायका संस्कृति र विचारहरूको सम्बर्द्धन र संरक्षण जस्ता विषयहरूमा जोड दिइएको देखिन्छ ।
२४. त्यस्तै यूरोपियन यूनियनका (LUDA – -Improving quality of life in Large Urban Distressed Areas) प्रोजेक्टले योजना (Planning) भन्दा प्रक्रिया (Process) मा जोड दिएको पाइन्छ । सामूहिक तर रणनीतिक लक्ष्य उन्मूख कार्ययोजना (Collaborative strategic goal-orient programme) COSG PO पनि भनिने यस कार्यक्रम सामूहिक र परस्पर प्रभावकारी अन्तरसंचारिक प्रक्रियावाट निर्णय निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमन पद्दतिमा आधारित रहेको देखिन्छ । यसले पृष्ठपोषणको अभाव हुन नदिन तथा संयुक्त निर्णय प्रक्रियाको लागि पर्याप्त सञ्चार प्रवाह गर्दछ । त्यतिमात्र होइन शहरीकरणका सरोकारवालाहरूलाई सिक्ने अवसर प्रदान गर्न प्रोत्साहित वा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दछ । यसको मुख्य उद्देश्य सरोकारवालाको पहिचान, गरी उनीहरू आफैद्वारा आफ्नो समस्या, स्वार्थ, चाहना र आवश्यकता पत्ता लगाउन लगाई सोहीअनुसार शहरी विकास योजना तर्जुमा र सञ्चालन गर्न जनसहभागिता स्थापित गर्नु रहेको देखिन्छ । सरकारी पक्षले केवल आर्थिक र प्राविधिक पक्षमा मात्र सहयोग पुर्याई बाँकी कुरा समुदायले नै तय गर्ने यो पद्दति हाम्रा लागि पनि अनुकरणीय हुन सक्छ ।
२५. त्यस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि सामूहिक सहभागितामा आधारित नगर विकास योजना (Collaborative Planning) ले परम्परागत रुपमा अवलम्वन गर्दै आएको सार्वजनिक सहभागितामा रहन जाने कमी कमजोरीलाई विस्थापित गरेको पाइन्छ । यसले सम्बन्धित समुदायका लागि प्रतिकूल असर पार्ने विषयहरूमा निर्णय निर्माण तहमा नै जानकारी उपलव्ध हुन सक्ने अवसर प्रदान गरेको पाइन्छ । सक्रिय सार्वजनिक सहभागिताको योजनाविद्हरूलाई वास्तविक योजना तर्जुमा गर्न सजिलो भएको छ भने योजना कार्यान्वयनमा नागरिकको सहयोग र स्वामित्वभाव रहेको छ । पोर्टल्याण्ड र सियाटल शहरमा यस्तो Collaborative Planning ले असली स्वरुप देखाइसकेको पनि छ । यसप्रकारको योजना प्रक्रिया पूर्णतः समावेशी रहेको छ । सबै सरोकारवाला र प्रभावित पक्षलाई निर्णय निर्माण गर्ने थलोमा आमन्त्रण गरिन्छ र समुदायलाई अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिइन्छ । सरकारले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग दिने प्रत्याभूति मात्र गर्दछ बाकी काम समुदाय स्वयमले गर्दछ । खास गरी शहरी योजनामा क्षेत्र निर्धारण, साँस्कृतिक सामाजिक पक्ष, सुरक्षित र सुरक्षा, स्लम क्षेत्र, सुन्दरता र स्वच्छता, यातायातको सहजता, पुनःनिर्माण, वातावरण हावापानी र प्रकाश आदि पक्षमा समुचित ध्यान पुर्याइएको पाइन्छ ।
२६. संयुक्त राष्ट्रसंघले अवलम्वन गरेका शहरीकरण र योजनाका मापदण्ड तथा विकसित मुलुकहरूको व्यावहारिक अभ्यासबाट देखिएका उपरोक्त अवस्थाहरू हाम्रा सम्बन्धित निकाय वा विज्ञहरूलाई ज्ञात नभएको वा हुन नसक्ने कुनै अवस्था छैन । सम्बन्धित विषयमा उच्च अध्ययन गरेका विदेश भ्रमणवाट अनुभव हासिल गरेका दक्ष प्राविधिक जनशक्ति र योजनाविद्हरूसंग यस विषयमा प्रचुर ज्ञान र अनुभव नभएकोले न्यायिक क्षेत्रवाट सो कुरा औल्याउन पर्ने अवस्था आएको पनि होइन । कागजी रुपमा शहरीकरण र शहरी योजनामा उल्लेख्य अभ्यास भएका भन्ने पनि विपक्षीहरूको लिखित जवाफ व्यहोरा र सम्बन्धित विज्ञहरूले इजलाससमक्ष दिएको जानकारीवाट प्रत्यक्षीकरण गर्न सकिन्छ । साथै यस विषयका राष्ट्रिय नीति तथा ऐन कानूनको श्रृखला पनि लामै रहेको पाइन्छ । मन्त्रालय, विभागदेखि नगर विकास समिति र स्थानीय निकाय समेतका थुप्रै सरकारी निकायहरू यसै कार्यका लागि स्थापना भएका र ती निकायमा हजारौको संख्यामा प्राविधिक र अन्य जनशक्ति कार्यरत रहेको भन्ने देखिन आउँछ । यस शीर्षकमा राज्यको ठूलो धनराशी खर्च भैरहेको भन्ने कुरामा पनि विवाद छैन ।
२७. यत्तिका प्रयास र स्रोत साधनको लगानीका बाबजूद पनि नेपालको शहरीकरण र योजनाले सही मार्ग लिन नसकेको मात्र होइन कतिपय अवस्थामा उपस्थितिसम्म पनि जनाउन सकेको पाइदैन । काठमाडौँ उपत्यका मात्र होइन नेपाल भरका कृषियोग्य जमीन शहरीकरणको नाममा जथाभावी प्लटिङ्ग गरिएका छन् । समथर र खेतीयोग्य जमीनमात्र होइन अग्ला डाँडाकाँडा, ढिस्का र भिराला जमीनहरूमा समेत क्रूरतापूर्वक डोजर चलाइएको छ । परम्परागत वस्ती मुनीका भिरालो स्थानहरूमा प्लटिङ्ग गर्ने कार्यवाट निवेदकलगायतका सर्वसाधारणका घरवास जोखिममा परेका छन् । कुन क्षेत्रमा के कस्तो शहर विस्तार गर्ने भन्ने क्षेत्रगत (Zoning) अवधारणा अघि सार्न नसकेवाट जुनसुकै क्षेत्रमा प्लटिङ्ग भएको तथा परम्परागत र ऐतिहासिक शहरका बीच बीचमा गगनचुम्वी भवन (High rising Building) ठडिन पुगेको कुरा थाहा पाउन कुनै कठिनाई पर्दैन । शहरी क्षेत्रमा साँघुरा सडकको कारण सार्वजनिक सवारीको चाप कहालीलाग्दो अवस्थामा छ भने ऐतिहासिक र धार्मिक महत्व वोकेका नदीहरूको प्रदूषण डरलाग्दो अवस्थामा छ । त्यस्तै ढल निकास, पानि र वत्तीको स्थिति पनि चर्चायोग्य छैन । अव्यवस्थित शहरीकरण र जिम्मेवार निकायको उदासिनता र लापरवाहीको कारणबाटै आज सम्बोधन गर्न नसकिने अनगिन्ति समस्याहरू खडा भएका छन । सडक विस्तारको क्रममा देखिएको सरकार र नागरिकबीचको द्वन्द्वको अवस्था सुकुम्वासी र सरकार बीचको मुठभेडको अवस्था यस्तै विकृति र विसंगतीका कारक हुन् । यस्ता पक्षहरूमा अब पनि समयमा नै समुचित ध्यान नपुर्याउने हो भने आम नागरिकले सामना गर्नुपर्ने चुनौती अकल्पनीय हुने निश्चित् छ । त्यसैले विपक्षी जिम्मेवार निकायहरूको यस्तो अकर्मण्यतालाई अनदेखा गरी स्वच्छ वातावरणमा शान्तिपूर्वक जीवन यापन गर्न पाउने आम नागरिकहरूको संविधानप्रदत्त मौलिक हकप्रति बेवास्ता गर्नु यस अदालतले संवैधानिक दायित्व निर्वाह गरेको ठहर्दैन ।
२८. अतः निवेदकले माग गरेको विषय गम्भीर सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न रहेको देखियो । भू–उपयोग नीतिको तर्जूमा गरी लागू गरेको अवस्था समेत नहुँदा आवास गतीविधिहरू अनियन्त्रित रहेको र त्यसबाट परम्परागत रुपमा रहेका मानव वासस्थानमा रहेका व्यक्तिहरूको हक अधिकार समेत प्रभावित भइरहेको र तिनीहरूले प्रयोग गरी आएको बाटोघाटो, ढल निकास, पानी आदिका अतिरिक्त हावा, प्रकाश समेत छेकिने अवस्था रहेको देखिन्छ । त्यस्तो प्रभावबाट उपचार पाउन सक्ने विद्यमान कानूनी व्यवस्था समेत देखिदैन । त्यस्तो समस्या सम्बोधन गर्ने उपचारात्मक व्यवस्था हाल मौजुद रहेका प्रचलित भूमि तथा जग्गासम्बन्धी कानूनहरूमा समेत रहे भएको देखिदैन तसर्थ राष्ट्रिय रुपमा नै भू–उपयोग नीति बनाई शहरी, ग्रामीण क्षेत्रमा मापदण्ड तोकी लागू गर्नुपर्ने र घरजग्गा कारोवार समेतलाई कानूनको दायराभित्र ल्याई पीरमर्का पर्ने छरछिमेकका व्यक्तिहरूले समेत क्षतिपूर्ति वा उपचार पाउन सक्ने गरी एवं सरोकारवालाहरू संलग्न भएको सरकारी संयन्त्र खडा गरी व्यापक जनपरामर्श सहित भू–उपयोग नीति एवं सम्बन्धित कानून बनाई लागू गर्न वान्छनीय देखिँदा निवेदकको मागको सन्दर्भमा निम्नबमोजिमको काम अविलम्ब गर्नु भनी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छः
§ देशको उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधनको सन्दर्भमा, भूमिको उपयोग सम्बन्धमा राष्ट्रिय नीति बनाई शहरी तथा ग्रामिण क्षेत्रको लागि आवश्यक मापदण्ड तोक्न नेपाल सरकार आवास तथा भौतिक मन्त्रालयको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोग, वातावरण मन्त्रालय, स्थानीय निकाय, नगरपालिका तथा गाउँ विकास समिति, आवास व्यवसायीहरू एवं व्यवस्थित आवास क्षेत्रका सेवाग्राही समेत रहेको विशेषज्ञहरू समेतको कार्यदल बनाउने,
§ व्यवस्थित शहरी विकासको सन्दर्भमा आवास व्यवस्था गर्नुअघि सम्बन्धित शहरी क्षेत्रको भू–वनौट र भौतिक विकास एवं वसोवासको नक्सांकन गरी खेतीयोग्य भूमि, सरकारी वा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि छुट्याइएको क्षेत्र, साँस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहरहरू रहेको क्षेत्र, परम्परागत रुपमा बसोवास भएको क्षेत्र, वाणिज्य केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा विकसित गर्न खोजिएको क्षेत्र आदि विशिष्टकृत क्षेत्रहरूको निर्धारण गरी छुट्याउने र तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको प्रयोजनका लागि बाहेक अन्य किसिमको उपभोग गर्न नदिने कुरालाई कानूनद्वारा व्यवस्थित गरी लागू गर्ने,
§ शहरी आवासको प्रयोजनका लागि कति उचाइ सम्मको भवन निर्माण गर्न दिने भन्ने कुराको परिभाषा गरी त्यसको लागि आवश्यक बाटोघाटो, पानी, हरियाली, हावापानी, विजुली, मनोरञ्जन आदि विविध प्रयोजनको लागि पूर्वाधारको मापदण्ड तोक्ने र त्यसबाट परम्परागत वसोवास क्षेत्रको बाटोघाटो, पानी, हावा, प्रकाश , वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने गरी यथाशक्य नयाँ आवास क्षेत्रमा निश्चित नीतिको आधारमा अग्लो भवनहरू निर्माण गर्न दिने नीति र कानूनको व्यवस्था गर्ने,
§ तोकिएको आवास क्षेत्र वाहेक अन्य अग्लो भवन निर्माण गर्न दिँदा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रक्रिया पूरा गर्न अनिवार्य गर्ने र स्थानीय वासिन्दाहरूले बुझ्ने भाषामा स्थानीय टोलछिमेकीको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवहारिक एवं प्रभावकारी उपाय अपनाउने,
§ भू–क्षय, भू–कम्प, आगलागी वाढी जस्ता दैबी प्रकोपको दृष्टिले कतिको जोखिमपूर्ण छ र त्यसको व्यवस्थापनको लागि गर्नुपर्ने तयारी लगायतका कुरामा हाउजिङ वा अर्पाटमेन्ट कम्पनीहरूको लागि यथेष्ठ व्यवस्था गर्न लगाएर मात्र सञ्चालन अनुमति दिने ।
§ भू–कम्प आगलागी जस्ता प्राकृतिक वा दैवी प्रकोपका दृष्टिले संवेदनशील भई सर्वसाधारणका लागी भवन निर्माणमा समेत मापदण्ड तोकी लागू गराउने ।
§ घर निर्माण व्यवसायीहरू, हाउजिङ्ग कम्पनीहरू र ठूलाठूला विकास आयोजनाहरूले गरेको क्रियाकलापबाट परम्परागत वसोवासको क्षेत्रमा पर्न गएको पानी, ढल बाटोघाटो, हावा प्रकाश आदी कुरामा प्रतिकूल असर पर्न गएमा पूर्वाधारहरूको पुनः निर्माण गर्न लगाई वा त्यसबाट क्षतिपूर्ति हुन नसक्ने भएमा त्यस्ता कम्पनी वा आयोजनाहरूलाई उपयुक्तता हेरी आवश्यक क्षतिपूर्ति वा वैकल्पिक प्रावधान गर्न लगाउने, यस्तो विषयको निरन्तर अनुगमनको लागि प्रभावकारी संयन्त्र कानूनबाटै व्यवस्थित गर्ने,
§ वातावरणीय स्वच्छताको लागि ढल निकासको उपयुक्त व्यवस्था गर्न लगाउने र नजिकका नदीनालाहरूलाई त्यस्तो ढल निकासबाट बचाउन आवश्यक उपाय गर्ने ।
२९. उपरोक्त व्यवस्थाको लागि नेपाल सरकारले भूमिसम्बन्धी र भू–उपयोग सम्बन्धी कानूनहरूको समीक्षा गरी विद्यमान समस्याको सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारले केन्द्रीय स्तरमा आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय, भूमिसुधार मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, जलस्रोत मन्त्रालय, स्थानीय निकायहरू र सरोकारवालाबीच एवं अन्य समूह सम्मिलीत कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, आवास क्षेत्र, परम्परागत वसोवास क्षेत्र, साँस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्थल रहेको क्षेत्र, सरकारी वा सार्वजनिक प्रयोगको क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदीनाला वन जंगल क्षेत्र आदि विविध क्षेत्रहरूको निर्धारण गरी तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको संयन्त्र निर्माण गरी भू–उपयोग योजना बनाई आवास योजना विकास कार्यबाट परम्परागत हक अधिकारमा उपभोगमा असर पर्ने भएमा त्यसको सम्बोधन गर्ने वा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने प्रभावकारी नियमनकारी एवं समन्वयकारी निकाय समेतको व्यवस्था भएको आवश्यक र पर्याप्त कानूनी व्यवस्था गरी लागू गर्नु भनी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् समेतको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीहरूलाई दिनु । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइ दिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.प्रेम शर्मा
इति संवत् २०६८ साल माघ २२ गते रोज १ शुभम्
इजलास अधिकृत : नारायणप्रसाद सुवेदी, विष्णुप्रसाद गौतम