निर्णय नं. ८७३३ - उत्प्रेषण, परमादेश

ने.का.प. २०६८,           अङ्क १२

निर्णय नं. ८७३३

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव

संवत् २०६६ सालको WO–०९३९

आदेश मितिः २०६७।११।३०।२

विषय : उत्प्रेषण, परमादेश ।

 

निवेदकः जयन्ती/थापा कन्स्ट्रक्शन जे.भी.(संयुक्त उपक्रम) काठमाडौँका अख्तियारप्राप्त खुमबहादुर थापा

विरुद्ध

विपक्षीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत

 

 

§  निर्माणको काममा प्रतिस्पर्धा गराउन बोलपत्र आव्हान गर्दा जे जति बोलपत्र बिक्री भए पनि ती सबै बोलपत्र दर्ता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु सान्दर्भिक र न्यायिक नहुने ।

(प्रकरण नं.३)

§  जुन आर्थिक बर्षका लागि भनी विनियोजित बजेट रकम निकासा भई निर्माण कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ सो आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि बोलपत्र आव्हान गरिए वा गरिएको बोलपत्रअनुसारको कार्य हुन नपाई रोकिन गएमा त्यसले कुनै अर्थ नराख्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  मुद्दाको विवादित विषयमा अन्तरिम आदेश जारी भएपछि बोलपत्रबमोजिमको ठेक्का स्वीकृतिको लागि अन्तिम अवस्थामा पुगेका प्रक्रियागत कामहरू प्रारम्भ भई निरन्तर रहेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आदेशबमोजिम ठेक्का स्वीकृतिका लागि त्यस्तो अन्तिम अवस्थामा पुगेको बोलपत्र बिना आधार र कारण प्रक्रिया अवरुद्ध गरी रोकी पुनः टेण्डर गर्न लगाउन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.६)

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता बाबुराम दाहाल

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता धर्मराज पौडेल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

·         सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा २६(६)

·         अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(१), ख

 

आदेश

            न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :–

            हामी रिट निवेदक नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को दफा ४(घ) र निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६ को नियम ६(१), ७ बमोजिम निर्माण व्यवसाय गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गरी निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि कार्यरत रही देशका विभिन्न भागमा विभिन्न प्रकारको निर्माणका कार्यहरू गरिआएका छौं । हामीहरूले आफ्नो निर्माण व्यवसाय गर्नेक्रममा नेपाल सरकारबाट तोकिएको कर दस्तूरहरू समयमा नै बुझाई आएका हामी इमानदार र कर्तव्यनिष्ट निर्माण व्यावसायीहरू हौं । सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ बमोजिम समेत निर्माण कार्यका लागि आव्हान भएका बोलपत्रहरूमा भाग लिई निर्माण व्यवसाय गरिआएका छौं ।

            यसैबीच विपक्षी शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय, लिवाङ रोल्पाले मिति २०६६।११।१ मा प्रकाशित गरेको बोलपत्र आव्हानसम्बन्धी सूचनामा विभिन्न ८ वटा निर्माण कार्यहरूका लागि सो सूचना प्रकाशित भएबमोजिम उपरोक्त सूचनाको सि.नं.०१ ठेक्का संकेत नं.01/HP/066067 नुवागाउँ हे.पो. भवन निर्माण कार्य नुवागाउँ रोल्पाको भवन निर्माण कार्यको लागि सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा २(त) का आधारमा हामी निर्माण व्यवसाय गर्न इजाजत प्राप्त फर्म कम्पनीहरूले मिली सो कार्यालयमा तोकिएबमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरू संलग्न गरी बोलपत्र पेश गरेको थियौ ।

            यसरी पेश भएको बोलपत्र सो कार्यालयले समयमा नै खोली हामीहरूको रोहवरमा मुचुल्का समेत तयार गरी प्रचलित कानूनबमोजिम ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । यसरी सो प्रक्रिया अगाडि बढ्ने क्रममा विकास निर्माणको कार्य छिटो छरितो रुपमा र समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने नेपाल सरकारको नीतिबमोजिम सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ अनुसार सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भएको बोलपत्र तत्काल स्वीकृति गर्नुपर्ने भए तापनि विपक्षी शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालयबाट ठेक्का स्वीकृति गरी सम्झौता गर्न आउनका लागि बोलपत्रमा भाग लिएका मध्ये कुनै पनि निर्माण व्यवसायीलाई सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा २७ को प्रक्रियाबमोजिम बोलावट नभएको र आशयको सूचनासमेत जारी नभएकोले के भएको रहेछ भनी सो कार्यालयमा गई बुझ्दा सो कार्यालयले शहरी विकास तथा भवन निर्मण विभागमा रहेको टुर मुकामबाट मिति २०६६।१२।३० मा पत्र लेखी “मिति २०६६।११।१ गते बोलपत्र प्रकाशित भई २०६६।१२।२ मा खसेको प्याकेज नं.१ देखि ८ सम्मको बोलपत्रहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल काठमाडौँको मिति २०६६।१२।२७ को निर्णयअनुसार च.नं.८१६ मिति २०६६।१२।२९ को पत्रबाट सम्पूर्ण बोलपत्रहरू रद्द गरी पुनः बोलपत्र आव्हान गर्ने भन्ने पत्र प्राप्त भएको हुनाले सोही अनुसार कारवाहीको प्रक्रियामा रहेको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ” भनी पत्र लेखी जानकारी गराएकोले प्रचलित कानूनबमोजिम बोलपत्र सूचना जारी भई ठेक्का स्वीकृतिका लागि अन्तिम अवस्थामा पुगेको बोलपत्र बिना कारण रद्द गरी पुनः बोलपत्र आव्हान गर्न लागेको कार्य प्रचलित संविधान, ऐन, नियम तथा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत भएकाले विपक्षी अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय र सो निर्णयको आधारमा अन्य विपक्षीहरूले लागिसकेको ठेक्का र कानूनबमोजिम दर्ता भई अन्तिम अवस्थामा पुगेको बोलपत्र रद्द गर्ने सम्भावना रहे भएकोले सो सम्बन्धमा मुद्दा लिई जाने अन्य प्रभावकारी बाटो नभएको हुँदा बाध्य भई प्रस्तुत रिट लिई उपस्थित भएका छौ । आयोगले गरेको निर्णय र सोको आधारमा भएको पत्राचारसमेत विपक्षी कार्यालयहरूसँग माग गर्दा दिन मिल्दैन भनी भनेकाले प्राप्त गर्न नसकिएकोले मिति २०६६।१२।२७ मा गरेको भनिएको निर्णय र सो निर्णयको आधारमा च.नं.८१६ मिति २०६६।१२।२९ मा भएको पत्राचार र सोका आधारमा पछि हुने निर्णयहरू समेत उत्प्रेषणको आदेश जारी भई बदर हुन र परमादेशको आदेशसमेत जारी गर्न निम्नबमोजिम आधारहरू प्रस्तुत गर्दछौं ।

            लामो समयदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गठन हुन नसकी प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको नियुक्ति नै नभएको अवस्थामा मिति २०६६।१२।२७ गते प्रमुख आयुक्त र आयुक्तविहीन आयोगले गरेको निर्णय प्रभावकारी हुन सक्दैन । आयोगको निर्णय भनी अरु कसैलाई निर्णय गर्ने अधिकार नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन समेतले प्रदान गरेको नहुँदा उक्त मिति २०६६।१२।२७ को निर्णय गैरकानूनी छ ।

            मनगढन्ते रुपमा अमूक व्यक्तिको उजूरीलाई आधार मानी अधिकार नै नभएको विषयमा विपक्षी आयोगले निर्णय गरी बोलपत्र रद्द गर्न मिल्दैन । सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा २६ ले बोलपत्र कारवाही रद्द गर्ने व्यवस्था गरेको भए तापनि सो बमोजिम प्रमाणित भएमा मात्र सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले सो दफा कार्यान्वयन गर्न सक्ने छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न उजूरी सुन्ने, भ्रष्टाचार भएकोमा छानबीन गर्ने, खान तलासी लिने, सम्पत्ति जफत गर्ने, माल वस्तु लिलाम गर्ने, मुद्दा दायर गर्नेलगायत विभिन्न अधिकारहरू रहे भएको भए तापनि सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ बमोजिम भए गरेका कार्यहरूमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार छैन । सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ७५(२) बमोजिम “प्रचतिल कानूनमा जुनसकै कुरा लेखिएका भए तापनि दफा २ को खण्ड (ख) बमोजिमका सार्वजनिक निकायहरूमा खरीदसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था यो ऐनसँग बाझिएको हदसम्म यस ऐनअनुकूल हुने गरी स्वतः संशोधन भएको मानिनेछ” भनी स्पष्ट व्यवस्था भएकोले सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ बमोजिम भए गरेका कार्यहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ आकर्षित समेत हुन नसक्ने भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएमा मात्र छानबीन हुन सक्ने हो । सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा २६(२) बमोजिम “केही बोलपत्रहरू वा एउटा मात्र बोलपत्र सारभूत रुपमा प्रभाव गराई भएको कारणले मात्र बोलपत्र अस्वीकृत गर्न वा पुनः बोलपत्र आव्हान गरिने छैन” भनी स्पष्ट व्यवस्था भई रहेको र सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नेकाप २०६३, नि.नं.७७५१, पृष्ठ १०६३ मा प्रकाशित नजीर सिद्धान्त समेतबाट मिति २०६६।१२।२९ को पत्र गैरकानूनी छ ।

            अतः उपरोक्त आधार कारण र प्रमाणहरूबाट आयोगको मिति २०६६।१२।२७ को निर्णयले च.नं.८१६ मिति २०६६।१२।२९ मा डिभिजन कार्यालयसमेतलाई लेखेको पत्र र सो कार्यालयले मिति २०६६।१२।३० मा लेखेको पत्र तथा सोका आधारमा भविष्यमा विपक्षीहरूले गर्ने कामकारवाहीहरू विपक्षी डिभिजन कार्यालयबाट मिति २०६६।११।१ मा प्रकशित बोलपत्र सूचनाबमोजिम सम्पन्न बोलपत्रसम्बन्धी कार्यलाई रद्द गरी पुनः बोलपत्र प्रकाशित गर्ने सम्भावना रहे भएकोले पछि हुने सम्पूर्ण कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानूनबमोजिम भएको बोलपत्रसम्बन्धी कार्य यथावत् राखी सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ बमोजिम प्रक्रिया अनुसार गरी सार्वजनिक खरीद कार्य गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी मिति २०६६।१२।२७ को निर्णय र सोका आधारमा भएका पत्राचार र हुने पत्राचारहरू तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेतको रिट निवेदन पत्र ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? जारी हुन नपर्ने कुनै कारण भए बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने समेतको मिति २०६७।१।५ को आदेश ।

            अन्तरिम आदेश जारी हुनपर्ने नपर्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६६।९।२० को निर्णयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सचिवलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२०(७) को अधिकार मात्र सुम्पिएको देखिएको हुँदा निवेदकहरूका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको मिति २०६६।१२।२७ को निर्णय संख्या ३७२ को निर्णय यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लागिरहेको अवस्था हुँदा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय रोल्पाबाट मिति २०६६।११।१ मा आव्हान भएको बोलपत्रबमोजिम भए गरिएका कामकारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भन्ने आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने समेतको यस अदालतको मिति २०६७।१।१४ को आदेश ।

यस मन्त्रालयबाट निवेदकको हक अधिकार हनन् हुने गरी कुनै निर्णय भएको नहुँदा बिना प्रमाण, आधार कारण विपक्षी बनाई दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन स्वतः खारेजभागी भएको र यस मन्त्रालयको मातहतको डिभिजन कार्यालय रोल्पाले सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ बमोजिम स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बोलपत्रको माध्यमबाट खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाएको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख अनुसार संवैधानिक निकायले दिएको निर्देशनबमोजिम डिभिजन कार्यालयले बोलपत्र रद्द गरी मिति २०६७।१।६ मा पुनः सूचना प्रकाशन गरिसकेको अवस्थामा रिट निवेदकले पनि सो प्रतिस्पर्धामा सहभागी भई संवैधानिक तथा कानूनी हक उपयोग गर्नसक्ने नै देखिएकोले विपक्षीले आफ्नो रिट निवेदनमा माग गरे बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था नरहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

यस कार्यालयबाट स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मिति २०६६।२।१ मा विभिन्न आठवटा हेल्थपोष्ट निर्माणको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशित गरी मिति २०६६।१२।२ गते १२:०० बजेसम्ममा दर्ता भएका बोलपत्रहरू सोही दिन २:०० बजे निर्माण व्यवसायी तथा कार्यालयका प्रतिनिधिसमेतको रोहवरमा खोली मूल्याङ्कनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोमा बोलपत्र खोलिसकेपछि सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ ले निर्धारण गरेको प्रक्रियाबमोजिम मूल्याङ्कन शुरु गरेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको च.नं.७५२ मिति २०६६।१२।६ को पत्रबाट ठेक्का प्रक्रिया रोकी सम्पूर्ण कागजात आयोगसमक्ष पेश गर्न लेखी आएको हुँदा सम्पूर्ण कागजातहरू च.नं.३७९ मिति २०६६।१२।९ को पत्रबाट आयोग समक्ष पठाइएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पछि मिति २०६६।१२।२९ गतेको च.नं.८१६ को पत्रबाट आयोगको मिति २०६६।१२।२७ को निर्णयबमोजिम सम्पूर्ण बोलपत्र रद्द गरी पुनः बोलपत्र आव्हान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख बमोजिम निर्देशनसहित सम्पूर्ण कागजातहरू फिर्ता प्राप्त भएपछि आयोगले दिएको निर्देशनको आधारमा मिति २०६७।१।३ को निर्णयानुसार मिति २०६७।१।६ को राजधानी दैनिक पत्रिकामा पुनः बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशित गरिएको थियो ।

आयोगबाट भएको निर्णयउपर सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भई सोको सुनुवाइपश्चात् मिति २०६७।१।१४ मा आयोगको मिति २०६६।१२।२७ को निर्णय संख्या ३७२ को निर्णय निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी हुनुको साथै आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लागिसकेको अवस्था हुँदा यस कार्यालयबाट मिति २०६६।२।१ मा आव्हान भएको बोलपत्रबमोजिम भए गरेका कामकारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भन्ने समेतको आदेश जारी भई कार्यालयमा प्राप्त हुन आएको र कार्य अगाडि नबढाउँदा आर्थिक बर्षको समाप्ति हुन लागेकोले बजेट फ्रीज हुने र दुर्गम स्थानमा निर्माण हुन लागेको स्वास्थ्य संस्था निर्माण हुन नसकी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने जनता आधारभूत अधिकारबाट समेत बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेकाले सार्वजनिक खरीद ऐनको प्रावधान तथा बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित शर्तबमोजिम बोलपत्र मूल्याङ्कन गरी प्रक्रिया पुगेकाको सम्झौता गरिएको र प्रक्रिया नपुगेको बोलपत्र रद्द गरी पुनः सूचनाको माध्यमबाट कारवाही अगाडि बढाइएकोले यस कार्यालयबाट कुनै पनि गैरकानूनी काम र निर्णय नभएको भन्ने समेतको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय रोल्पाको लिखित जवाफ ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय, रोल्पाबाट विभिन्न भवन निर्माणसम्बन्धी बोलपत्र आव्हान भएकोमा बोलपत्र दर्ता गराउन नदिई ठेकेदारले मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरे भनी यस आयोगसमक्ष पर्न आएको उजूरीउपर अनुसन्धान भई यस आयोगको मिति २०६६।१२।२७ को निर्णयानुसार ५८ थानसम्म बोलपत्र बिक्री भएकोमा बढीमा ३ थानसम्म मात्र बोलपत्र दर्ता भएको, इकाई दररेट नभरी एकमुष्ठ रकम भर्नु पर्ने आइटमहरू प्रशस्त हुँदाहुँदै स्वीकृत लागत अनुमान भन्दा १ प्रतिशतभन्दा कम रकम अर्थात् लागत अनुमानकै हाराहारीमा प्रत्येक ठेक्कामा बोलकवोल गरेको, स्वीकृत लागत अनुमानलाई गोप्य राख्नुपर्ने कानूनी प्रावधानको पालना नभएको, कुनै ठेक्कामा एउटै ठेकेदारले आवश्यक पर्ने कागजातहरू नियतवश समावेश नगरेको, कुनैमा लागत अनुमान भन्दा सयौं गुणा बढी अङ्क कवोल गरी कोरम पुर्‍याउने प्रयोजनबाट मात्र बोलपत्र दर्ता गराएको, सोही ठेकेदारले आफूले प्राप्त गर्ने ठेक्कामा भने लागत अनुमानको हाराहारी मै बोलकवोल गरेको, बोलपत्र खरीद गर्ने अन्तिम दिनको भोलिपल्ट १० देखि १२ बजेसम्म अर्थात् जम्मा २ घण्टाको समयभित्र सबै ठेकेदारहरूले बोलपत्र दर्ता गराएको समेत देखिएबाट ठेकेदारहरूले आपसी मिलेमतो गरी बोलपत्र पेश गरेको देखिन आएको हुँदा सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा २६(६) बमोजिम आपसी मिलेमतो गरी बोलपत्र भरिएको देखिए बोलपत्र रद्द हुने कानूनी व्यवस्था भएको हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ ख बमोजिम उक्त सम्पूर्ण बोलपत्रहरू रद्द गरी पुनः बोलपत्र आव्हान गर्न शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय, रोल्पालाई लेखी पठाउने निर्णय भई कार्यान्वयनको लागि उक्त कार्यालयमा लेखी गएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयउपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ग. बमोजिम पुनरावेदन लाग्न सक्ने वैकल्पिक उपचारको स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको र पुनरावेदन अदालतको रुपमा विशेष अदालत तोकिएको अवस्थामा वैकल्पिक उपचारको प्रभावकारी मार्ग अवलम्वन नगरी सोझै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिएको छ । यसरी वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था छलेर आएका थुप्रै रिट निवेदनहरू सम्मानीत अदालतको वृहत फूल बेञ्च समेतबाट खारेज भई कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेको र आयोग भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि निरन्तर कार्यरत रहने निकाय भएको हुँदा पदाधिकारी नहुँदाको अवस्थामा पनि यसको अस्तित्व शून्यमा पुग्न सक्दैन । त्यसका अतिरिक्त नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२० को उपधारा ७ ले आयोगले आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार नेपाल सरकारका कर्मचारीलाई प्रत्योजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको र आयोगले क्षेत्रीय प्रशासक, प्र.जि.अ. र सरकारी वकीललाई यस अघि नै अधिकार प्रत्योजन गरिसकेको र वर्तमानमा आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्त भई आइसकेको अवस्था नहुँदा पदाधिकारीहरू नियुक्त भई नआउञ्जेलसम्मको लागि संवैधानिक प्रावधानबमोजिम आयोगको सचिवलाई अनुसन्धान र तहकीकात गर्ने वा मुद्दा चलाउने अधिकार आयोगले प्रत्योजन गरेको संवैधानिक प्रावधानलाई निष्क्रिय पार्ने उद्देश्यले रिट निवेदन दायर हुन आएको छ ।

यसर्थ आयोगबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख. अनुसार ठेक्का कारोवार प्रक्रिया रद्द गरी पुनः नयाँ प्रक्रियाको थालनी गर्नु भनी सम्बन्धित विभागलाई निर्देशन दिएकोमा उक्त सूचनाबमोजिमको टेण्डर बदर गरी नयाँ टेण्डरको सूचनासमेत प्रकाशित भई ठेक्कापट्टाको कारवाही बदर भइसकेको स्थितिमा बदर हुने आशंका देखिएको भनी र सम्बन्धित कार्यालयबाट स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमलाई मध्यनजर गरी पुनः ठेक्काहरूको बोलपत्र आव्हान गर्ने निर्णयसमेत भई मिति २०६७।१।६ को राजधानी दैनिक पत्रिकामा पुनः शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचनासमेत प्रकाशित भई यस आयोगको आदेश कार्यान्वयन भइसकेको र विपक्षी समेत समावेश हुन सक्ने हुँदा निवेदकको कुनै पनि हक अधिकारमा बाधा पुग्न गएको अवस्था विद्यमान नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ ।

यस विभागबाट निवेदकको हक अधिकार हनन् हुने गरी कुनै निर्णय तथा निर्देशन नभएको र विभाग मातहतको डिभिजन कार्यालय रोल्पाले सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ बमोजिम स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बोलपत्रको माध्यमबाट खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाएको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख. अनुसार आयोगले दिएको निर्देशनबमोजिम डिभिजन कार्यालयले बोलपत्र रद्द गरी मिति २०६७।१।६ मा पुनः सूचना प्रकाशित गरिसकेको अवस्था छ । यसरी आयोगको आदेश कार्यान्वयन भइसकेको सन्दर्भमा सम्मानीत अदालतबाट मिति २०६७।१।१४ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशसमेत रद्द गरिपाऊँ भनी विभागको तर्फबाट निवेदनसमेत दर्ता गरिएको अवगत गराउँदै पुनः सूचना आव्हानबाट निवेदकले समेत प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने र कानून प्रदत्त हक अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था समेत नरहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको लिखित   जवाफ ।

            नियमबमोजिम मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता बाबुराम दाहालले प्रचलित कानूनबमोजिम बोलपत्र सूचना जारी भै ठेक्का स्वीकृतिका लागि अन्तिम अवस्थामा पुगेको बोलपत्र बिनाकारण रद्द गरी पुनः बोलपत्र आव्हान गर्नु भनी प्रमुख आयुक्त र आयुक्तविहीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको मिति २०६६।१२।२७ को निर्णय गैरकानूनी र असंवैधानिक भएकोले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो । त्यसैगरी विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता धर्मराज पौडेलले बोलपत्र आव्हान गर्दा ५८ थान बिक्री भएकोमा दर्ता हुँदा निवेदकसमेतको मिलेमतोमा ३ थान मात्र दर्ता हुन आएको हुँदा यस्तो ठेकेदारहरूको मिलेमतोमा दर्ता भएको बोलपत्र सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा २६(६) बमोजिम अस्वीकृत वा रद्द गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रद्द गरेको हो । यस्तो रद्द गरेको निर्णयउपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५(ग) बमोजिम पुनरावेदन लाग्न सक्ने वैकल्पिक उपचार हुँदाहुँदै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            यसरी रिट निवेदक र विपक्षीहरू तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यावसायीहरूले गर्नु भएको बहस जिकीर सुनी रिट निवेदन पत्रसहितको मिसिल प्रमाण कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकले माग गरेबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन निर्णय गर्नुपर्ने हुन आयो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निर्माण कार्यका लागि आव्हान भएका बोलपत्र सूचनामा ८ वटा विभिन्न निर्माण कार्यहरूका लागि प्रकाशित सूचनाबमोजिम बोलपत्र पेश गरी प्रचलित कानूनबमोजिम ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगी सम्झौता हुने समयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०६६।१२।२७ मा निर्णयको कारवाहीमा रहेका सम्पूर्ण बोलपत्र रद्द गरी पुनः बोलपत्र आव्हान गर्ने भनी निर्णय गरी पत्राचारसमेत भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्य गैरकानूनी र असंवैधानिक हुँदा उक्त निर्णय बदर गरिपाउन उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाउन मुख्य निवेदन जिकीर लिएको देखिन्छ । विपक्षीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा बिक्री भएका बोलपत्रहरू सबै दर्ता नभई ठेकेदारहरूको मिलेमेतामा ३ थान मात्र बोलपत्र फाराम दर्ता हुन गएका र यसरी ठेकेदारहरूको आपसी मिलेमतोबाट दर्ता भएका बोलपत्रहरू सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा २६(६) बमोजिम रद्द हुने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख बमोजिम रद्द गरी पुनः बोलपत्र आव्हान गर्ने निर्णय भएको भनी व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

            ३. निवेदक कम्पनीले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय रोल्पाले मिति २०६६।११।१ मा बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशित गरेको सो सूचनामा उल्लिखित नुवागाउँ हेल्थपोष्ट भवन निर्माण कार्यको लागि इजाजत निवेदक कम्पनीले बोलपत्र पेश गरेको देखिन्छ । तोकिएको समयभित्र पेश दर्ता भएका बोलपत्रहरू खोली मुचुल्का तयार गरी ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रियासम्मको कारवाहीको क्रममा पुगेको अवस्थामा विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०६६।१२।२७ को निर्णयबाट सम्पूर्ण बोलपत्रहरू रद्द गरी पुनः बोलपत्र आव्हान गर्ने भनी पत्राचार गरेको देखिन्छ । आयोगको सो निर्णय मुख्यरुपले पहिले भएको मिति २०६६।११।१ को बोलपत्र आव्हानसम्बन्धी सूचना रद्द गरी पुनः बोलपत्र आव्हान गर्ने भन्ने नै देखिन्छ । यसरी बिक्री भए जति बोलपत्र नपरेको अवस्थामा पुनः बोलपत्र आव्हान गरी रहने हो भने यस्तो प्रक्रियाको कहिल्यै अन्त्य नहुन सक्ने हुन्छ । किनकि जति बोलपत्रहरू बिक्री हुन्छन् ती सबै बोलपत्र नपरे बिक्री भएका सबै बोलपत्र नपरेको भनी अख्तियारले हस्तक्षेप गर्दै जाने क्रम चलिरहने हो भने न कसैका बोलपत्र पर्छ न त विकास निर्माणको कार्य नै अगाडि बढ्न सक्छ । तसर्थ यस्तो निर्माणको काममा प्रतिस्पर्धा गराउन बोलपत्र आव्हान गर्दा जे जति बोलपत्र बिक्री भए पनि ती सबै बोलपत्र दर्ता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु सान्दर्भिक र न्यायिक पनि हुँदैन ।

४. बोलपत्र जतिसुकै व्यक्तिले लगे पनि लगे जति सबै बोलपत्र दर्ता गर्ने वा नगर्ने अधिकार बोलपत्र खरीदकर्तामा रहने हुँदा बिक्री भएमध्येका दर्ता भएका ३ वटा बाहेक अरु पनि दर्ता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु पूर्वाग्रही बाहेक कानूनी आधार देखिन्न । त्यसमा पनि जुन आर्थिक बर्षका लागि भनी विनियोजित बजेट रकम निकासा भई निर्माण कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ सो आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि बोलपत्र आव्हान गरिए वा गरिएको बोलपत्र अनुसारको कार्य हुन नपाई रोकिन गएमा त्यसले कुनै अर्थ नराख्ने हुन्छ । तसर्थ आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लागि रहेको अवस्थामा मिति २०६६।११।१ मा आव्हान भएको बोलपत्रबमोजिम भए गरिएका कामकारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन यस अदालतबाट मिति २०६७।१।१४ मा विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत भइरहेको अवस्था समेतबाट पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६६।१२।२७ को निर्णय निष्क्रिय भैसकेको अवस्था छ ।

            ५. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान गर्ने र अख्तियारवाला व्यक्तिले अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा अनुसन्धान तथा छानबीन गर्ने अधिकारप्राप्त संवैधानिक निकाय भन्नेमा द्विविधा छैन । विधिको शासन कायम गराउन कानूनको उचित प्रयोग र पालना गर्नु तथा कानूनले तोकेबमोजिमको कार्य वा आ–आफ्नो जिम्मेवारी कसैको दवाव वा हस्तक्षेपबाट गरिनु हुँदैन । कसैको प्रभाव र दवावमा नपरी कानूनद्वारा तोकिएको कार्यको परिपालना गरिएमा मात्र विधिको शासन कायम भै कानूनद्वारा परिलक्षित गरिएको अभिष्ट पूरा हुन सक्छ । प्रस्तुत मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय लिवाङ रोल्पाले निर्माण कार्य गर्नका लागि आव्हान गरेका सूचनाबमोजिम बोलपत्र दर्ता गराएको यी निवेदक कम्पनीसमेतको बोलपत्र निर्माण व्यवसायी तथा कार्यालयका प्रतिनिधिसमेतको रोहवरमा खोली मूल्याङ्कनको प्रक्रियासम्म शुरु गरेको अवस्था देखिन्छ । बोलपत्र आव्हान गर्दा अनुचित कार्य गरेको भए त्यस्तो अनुचित कार्य गर्नेउपर अनुसन्धान तहकीकात गरी मुद्दा चलाउन पर्ने भए सो सम्बन्धी आवश्यक कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यस्तो अनुचित कार्य गरेको वा त्यस्तो अनुचित कार्य गर्ने व्यक्ति पहिचान गरी आवश्यक कारवाही गरेको वा गर्नेतर्फ अग्रसर भएको अवस्था पनि देखिन्न ।

६. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचार निर्मूल गरी स्वच्छ प्रशासन कायम गराउन तल्लीन विशिष्ट संवैधानिक निकाय भएकोमा कसैको मतान्तर छैन । जसरी आफू विशिष्ट संवैधानिक निकायको रुपमा रहेको छ त्यसैगरी यसले गर्ने कार्य पनि कानूनअनुकूलको विशिष्ट नै हुनुपर्छ । आयोगले निष्पक्ष भई स्वच्छ प्रशासन र सुशासन कायम गराउन विशिष्ट जिम्मेवारीको बोध गरी महत्वपूर्ण भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगले गर्ने हरेक काम आफ्नो सरोकारभित्रको कानून र संविधानसम्मत हुनु जरुरी छ । त्यसमा पनि प्रस्तुत मुद्दाको विवादित विषयमा मिति २०६७।१।१४ मा अन्तरिम आदेश जारी भएपछि बोलपत्रबमोजिमको ठेक्का स्वीकृतिको लागि अन्तिम अन्तिम अवस्थामा पुगेका प्रक्रियागत कामहरू प्रारम्भ भई निरन्तर रहेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आदेशबमोजिम ठेक्का स्वीकृतिका लागि त्यस्तो अन्तिम अवस्थामा पुगेको बोलपत्र बिना आधार र कारण प्रक्रिया अवरुद्ध गरी रोकी पुनः टेण्डर गर्न लगाउन मिल्ने अवस्था हुँदैन । यसमा ठेक्का स्वीकृतिको कार्य नै नभई बोलपत्र खोली मूल्याङ्कनको प्रक्रियासम्म सम्पन्न भएकोमा पछि यस अदालतको मिति २०६७।१।१४ को आदेशबमोजिम सार्वजनिक खरीद ऐनको प्रावधान तथा बोलपत्र कागजातमा उल्लिखित शर्तबमोजिम मूल्याङ्कन गरी प्रक्रिया पुगेकोमा सम्झौता भइसकेको भनी विपक्षी शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय रोल्पाको लिखित जवाफबाट देखिँदा त्यस्तो सम्पन्न भैसकेको कार्यमा अनुसन्धान र तहकीकात गरी सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(१) बमोजिम त्यस्तो सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिलाई विभागीय कारवाही गर्नुपर्ने भए कसूरको मात्रा उल्लेख गरी अख्तियारवालालाई लेखी पठाउन सक्ने नै देखिन्छ तर आफै विभागीय प्रमुख वा अदालत जस्तो भै टेण्डर आव्हान नै बदर गरी पुनः बोलपत्र टेण्डर गराउन सक्ने अवस्था कानूनत देखिन्न ।

७. अतः माथि उल्लिखित आधार र कारण समेतबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुसन्धान र तहकीकात गर्ने वा मुद्दा चलाउने भन्ने प्राप्त अधिकारभन्दा बाहिर गई बोलपत्रद्वारा निर्माण कार्यको ठेक्का सम्झौताको लागि आव्हान गरिएका बोलपत्रहरू खोली सम्झौता हुने स्थितिमा पुगेको अवस्थामा ती बोलपत्रहरूको कार्य रद्द गरी पुनः बोलपत्र आव्हान गर्न गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६६।१२।२७ को निर्णय र सो निर्णयका आधारमा मिति २०६७।१२।२९ मा भएको पत्राचार तथा सो पत्राचारबमोजिम भए गरेको कामकारवाही र पुनः मिति २०६७।१।६ मा भएको बोलपत्र आव्हानसमेतका कार्यहरू कानूनसम्मत नदेखिएकोले त्यस्ता कानूनविपरीत भए गरेका निर्णय र कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । यस अदालतबाट मिति २०६७।१।१४ मा भएको अन्तरिम आदेशबाट मिति २०६६।११।१ मा आव्हान भएको बोलपत्रबमोजिम भए गरिएका कामकारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भन्ने समेत आदेश भै बोलपत्रबमोजिमको कामकारवाहीको प्रक्रिया नरोकिएको अवस्था र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय रोल्पाबाट उक्त मिति २०६६।११।१ मा आव्हान भएको बोलपत्रबमोजिम नै सम्झौता भइसकेको भन्ने लिखित जवाफबाट देखिँदा सो रोक्न नपर्ने भै त्यस्तो सम्झौता नभई बाँकी रहेको भए बोलपत्र मूल्याङ्कन गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्य गर्नु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् गराइ प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.अवधेशकुमार यादव

 

इति संवत् २०६७ साल फागुन ३० गते रोज २ शुभम्–

इजलास अधिकृत : श्रीप्रसाद संजेल