निर्णय नं. १७६३ - परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १७६३     ने.का.प. २०४० अङ्क ९

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०३९ सालको रिट नं. १८३५

आदेश भएको मिति  : २०४०।९।१०।१ मा

निवेदक      : चिरंजीवीलाल राइस एण्ड आयल मिल्स भद्रपुरकोतर्फबाट चिरञ्जीवीलाल अग्रवाल

विरूद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय कर विभाग काठमाडौं

विषय : परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

(१)                स्थिर पूँजी रु.९,४३,०००। भएकोले अनुसूची अन्तर्गत पर्ने नै हुँदा निवेदकले उत्पादन शुरू गरेको मितिबाट ३ वर्षको आयकर छूट पाउनुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया

विपक्षीतर्फबाट       : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे

आदेश

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

१.     नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्नआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यसप्रकार रहेछ ।

२.    श्री ५ को सरकारबाट २०३३।१०।२६ मा इजाजत प्राप्त गरी आधुनिकीकरण गरी मिति २०३४।८।२ देखि उत्पादन शुरू गरेको उक्त उद्योगको स्थिर पूँजी रु.९,४३,०००। छ । यस उद्योगलाई चाहिने मेसिनरी पार्टपूर्जा समेतमा बिक्री करमा पूरै छूट तथा भन्सार महसूल एक प्रतिशतले मात्र तिरी उक्त सुविधा उपभोग गरी आएकोमा उक्त आधुनिक राइस मिलले आयकर सुविधाको लागि पटक–पटक उद्योग विभागमा निवेदन दिई सम्पर्क समेत राख्दा कारवाही गरी नदिएकोले पुनः निवेदन दिँदा कारवाही भइरहेको भनी जवाफ दिएको तर केही नभएकोले मिति २०३९।२।२६ मा उद्योग विभागमा र कर विभागमा निवेदन दिई सम्र्पक राख्दा सिफारिश गई सकेको भनी उद्योग विभागले भनेको र कर विभागमा सम्पर्क राख्दा आलेटाले गरी हालसम्म सुविधा प्रदान नगरेकोले निवेदन गर्न आएको छु ।

३.    उद्योग विभागबाट आधुनिकीकरण गर्न इजाजत पाई आफ्नो श्रोतमा आधुनिकीकरण गरी उत्पादन क्षमता एवं मजदूर र कामदारको संख्या समेतमा बृद्धिगरी मिति ०३४।८।२ बाट उत्पादन समेत शुरू गरेकोमा यस्तो उद्योगलाई आयकरको सुविधा प्रदान गर्ने भन्ने औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० स्पष्ट कानुनी व्यवस्था समेत भएको पाइन्छ । औ.व्य. ऐन, २०३० को दफा ८(१)(ग) अन्तर्गत आयात प्रतिस्थापक वा निर्यातमूलक उद्योगको वर्गीकरण भित्र यो उद्योग पर्दछ । यस्तो उद्योगलाई अनुसूची २ बमोजिम उत्पादन शुरू गरेको मितिबाट ३ वर्ष सम्मको खूद आयमा शतप्रतिशत आयकर मिन्हा दिइनेछ भन्ने सोही ऐनको दफा ९(१) ग (१) मा व्यवस्था भएको छ। निवेदकको उद्योग अनुसूची २ अन्तर्गत नै पर्दछ । निवेदक सरदको सगरमाथा आधुनिक राइस मिल्स भद्रपुर झापा निवेदक भएको रिट नं. २०३६।१०३९ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट आयकर छूट प्रदान गर्ने भनी निर्णय समेत भएको छ । तसर्थ औ.व्य. ऐन, २०३० को दफा ९(१)(ग)(१) तथा ९(३) र दफा ११ समेत बमोजिम उत्पादन शुरू गरेको मिति ०३४।८।२ देखि ३ वर्षको शतप्रतिशत आयकरको छूट प्रदान गर्न तथा उक्त अवधिमा आयकर निर्धारण गरी असूल गरिएको कर रकम फिर्ता समेत दिनुभनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

४.    विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नुभन्ने समेत सर्वोच्च अदालत सिङलबेञ्चको २०३९।३।१५ को आदेश ।

५.    उद्योग सम्बन्धी कुरा उद्योग मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने र आयकर छूट सम्बन्धमा आवश्यक कागजात मगाउन यस विभागबाट उद्योग विभागमा ०३९।३।४ मा पत्र पठाएकोमा कारवाही भइरहेको भनी जवाफ आएकोले प्रस्तुत विषयमा यस विभागबाट कुनै निर्णय नै नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत कर विभागको लिखितजवाफ ।

६.    आयकर छूट सम्बन्धमा निवेदकको यस विभागमा निवेदन परी कारवाहीको लागि आवश्यक कागजात पेश गर्न निवेदकको उद्योगलाई ०३९।३।२८ मा लेखी गएकोमा आजसम्म कुनै जवाफ आएको छैन । आयकर छूट सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कारवाही भइरहेको र कुनै निर्णय नै नभएको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत उद्योग विभागको लिखितजवाफ ।

७.    निवेदकको मिल्सले आयकर सुविधा पाउने भए सम्बन्धित निकायबाट समयमा नै छूट गराई यस कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेमा सो नगरी उत्पादन शुरू गरेको मिति ०३४।८।२ बाट ४।५ वर्ष विती सक्दा पनि वास्ता नगरी साल सालैको आयकर निर्धारणमा चित्त बुझाई लागेको कर रकम दाखिल गरिसकेको देखिँदा सुविधा दिन नमिल्ने भएकोले कानुन अनुसार नै कर लगाइएको हो । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत कर कार्यालय भद्रपुर झापाको लिखितजवाफ।

८.    रिट निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले निवेदकको उद्योग औ.व्य. ऐन, २०३० को अनुसूची २ अन्तर्गत पर्दछ । त्यस्तो उद्योगले उत्पादन शुरू गरेको मितिले ३ वर्ष सम्म शतप्रतिशत आयकर छूट पाउने छ भन्ने उक्त ऐनको दफा ९(१)(ग)(१) मा स्पष्ट व्यवस्था भएको छ । कर रकम दाखिल गरिसकेको भन्दैमा रिट जारी नहुने होइन । कुनै निर्णय नै भएको छैन भन्ने सम्बन्धमा प्रस्तुत निवेदनमा कुनै निर्णय बदर गर्न उत्प्रेषणको माग गरेको नभई परमादेश जारी गरी पाउनको लागि माग गरिएको छ भन्ने समेत र विपक्षी कार्यालयहरूको तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डेले निवेदकले आयकर छूट पाउनको लागि कुनै चासो देखाएको छैन । निजले प्राप्त गरेको इजाजतपत्रको प्रकरण ५ मा इजाजत पाएको ६ महीना भित्र आधुनिकीकरण गरी मिल सञ्चालन नगरेमा यो इजाजत स्वतः निस्कृय हुने छ भन्ने लेखिएको छ । जबकी निजले ०३३।१०।२६ मा इजाजत पाई ०३४।८।२ मा मात्र उत्पादन शुरू गर्नुभएको छ तसर्थ रिट खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

९.    प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने भएको छ ।

१०.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा पुरानो राईस एण्ड आयल मिललाई आधुनिकीकरण गर्न श्री ५ को सरकारबाट मिति २०३३।१०।२६ मा इजाजत पाई आधुनिकीकरण गरी मिति २०३४।८।२ देखि उत्पादन शुरू गरेकोमा औ.व्य. ऐन, २०३० को दफा ८ र ९ बमोजिम उत्पादन शुरू गरेको मितिले ३ वर्षको आयकरमा शतप्रतिशत छूट पाउनुपर्नेमा सो सम्बन्धमा दिएको निवेदनमा कारवाही नगरी ०३४।०३५।०३६ र ०३६।०३७ को आयकर निर्धारण गरेको निर्धारण आदेश गैरकानुनी तथा कानुन विपरीत भएकोले औ.व्य. ऐन, २०३० को दफा ९(१)(ग)(१) दफा ९(३) तथा ११ अनुसार उत्पादन शुरू गरेको मिति २०३४।८।२ देखि ३ वर्षको लागि शतप्रतिशत आयकरको छूट र सुविधा प्रदान गर्न तथा उक्त अवधिमा आयकर निर्धारण गरी असूल गरिएको कर रकम फिर्ता समेत दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत मुख्य निवेदन जिकिर लिएको पाइन्छ ।

११.    रिट निवेदकले पुरानो राईस एण्ड आयल मिल्सलाई आधुनिकीकरण गर्न श्री ५ को सरकारबाट ०३३।१०।२६ मा इजाजत प्राप्त गरी आधुनिकीकरण गरेको कुरामा विवाद देखिएन । निवेदकको मिललाई आवश्यक पर्ने मेसिनरी सामानमा श्री ५ को सरकारबाट मिति २०३४।२।११ मा भएको निर्णय बमोजिम बिक्री करमा छूट दिने भन्ने कर विभागको र मिति २०३४।२।१४ मा भएको निर्णयबमोजिम भन्सार महसूल एक प्रतिशतले मात्र लिने भन्ने भन्सार विभागको पत्रबाट निवेदकले सो बमोजिम बिक्री कर र भन्सार महसूलको सुविधाहरू पाएको देखिन्छ । कर विभागको लिखितजवाफ हेर्दा निवेदकको उद्योगलाई आयकर छूटको सहुलियत दिने नदिने सम्बन्धमा कारवाही भइरहेको र निर्णय हुन बाँकी नै रहेको भन्ने कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदकले मागबमोजिम आयकर छूटको सहुलियत पाउने नपाउने सम्बन्धमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० मा रहेको व्यवस्था हेरिएमा उक्त ऐनको दफा ८, ९ र ९(३) अनुसारको अनुसूची २ मा रु.१० दसलाख सम्मको स्थिर पूँजी लगानी भएको आफ्नो उद्योगलाई उत्पादन शुरू गरेको मितिले न्यूनतम ३ वर्ष सम्मको आयकरमा शतप्रतिशत छूट दिने भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । निवेदकको उद्योगको स्थिर पूँजी रु.९,४३,०००। भएकोले उक्त अनुसूची अन्तर्गत पर्ने नै हुँदा निवेदकले उत्पादन शुरू गरेको मितिबाट ३ वर्षको आयकर छूट पाउनुपर्ने देखिएकोले सो बमोजिम गर्नको लागि उत्पादन शुरू गरेको मिति २०३४।८।२ देखि ३ वर्षको आयकर असूल भइसकेको भए फिर्ता दिनु भनी अर्थ मन्त्रालय, कर विभाग समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको निमित्त आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयहरूमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह

 

इतिसम्वत् २०४० साल पौष १० गते रोज १ शुभम् ।

 

