निर्णय नं. ८७३५ - निर्णय बदर

ने.का.प. २०६८,           अङ्क १२

निर्णय नं. ८७३५

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

२०६६–CI–०५०७

फैसला मितिः २०६८।८।६।३

मुद्दाः— निर्णय बदर ।

 

पुनरावेदक प्रतिवादीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

विरुद्ध

प्रत्यर्थी वादीः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नंं २१ यंगाल बस्ने विष्णुदेवी राजभण्डारी समेत

 

शुरु फैसला गर्ने :—

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

विशेष अदालतमा फैसला गर्ने

अध्यक्ष मा.न्या.श्री गौरीबहादुर कार्की

सदस्य मा.न्या.श्री भोलाप्रसाद खरेल

सदस्य मा.न्या.श्री ओमप्रकाश मिश्र

 

§  भोगचलन गरेकै कारण कुनै जग्गाको स्वामित्व वा भोगाधिकार भोग गर्न दिनेको नाममा रहेको भनी मान्न  नसकिने ।

§  कानूनी आधार र स्पष्ट स्रोतवेगर जग्गाधनी र मोहीको नाम खाली रहेको जुनसुकै जग्गामा जोसुकैले पनि दावी गर्न र भोगचलन गर्न नपाउने ।

§  जग्गामा हक अधिकार स्थापित रहेको भन्ने कुनै लिखत प्रमाणबाट नदेखिएको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको निर्णयको परिणामसँग प्रत्यर्थीहरूको सरोकार रहने विषय रहेको भन्न मिलेन । सरोकारै नभएको र कारवाही निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नै नगराइएको व्यक्तिले आयोगको निर्णयउपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५(ग) अनुसार विशेष अदालतमा पुनरावेदन गर्न नपाउने ।

(प्रकरण नं.५)

 

पुनरावेदक तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता ठोकप्रसाद शिवाकोटी र उपन्यायाधिवक्ता योगराज बराल

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू रामचन्द्रप्रसाद वर्णवाल, ओम थपलिया र विष्णुकान्त न्यौपाने

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४८ को दफा ३५(ग)

 

फैसला

न्या.ताहिर अली अन्सारीः विशेष अदालत काठमाडौं को मिति २०६६।१।३ को फैसलाउपर विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परेको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः—

            काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ३४ मीनभवनको नदी किनारको नक्सा सिट नं ११८७—०१, पुरानो नक्साको कि.नं. २४६(घ) र नयाँ नक्साको १०७ खण्ड (घ) को ४—१—०—१ क्षेत्रफल भएको सार्वजनिक जग्गा भि.एस.निकेतन स्कूलका सञ्चालक बाबुराम पोखरेलले जालसांजी तरिकाले हडप्ने नियतले विगत ८।१० वर्षदेखि कृतिम तरिकाले भाडामा लिई अवैध टहरा निर्माण गरी स्कूल सञ्चालन भैरहेको छ । उक्त विद्यालय बनाएको स्थानमा पहिला राजकुलो थियो । मालपोत कार्यालय र भि.एस.निकेतन स्कूल मिलेर राजकुलो हटाई राजकुलोमाथि नै टहरा बनाएको छ । त्यसरी टहरा बनाउँदा एकातिर नदी किनाराबाट मापदण्डअनुरूप जग्गा नछोडी स्थायी घर टहरा निर्माण गरेको र अर्कोतिर महानगरपालिकाले मापदण्डबमोजिम बाटो चौडा बनाउँदा जग्गा तथा स्कूल भत्काउनु पर्नेमा नभत्काएको अवस्था हुँदा राजकुलो जस्तो स्थायी कुलो नक्साबाट हटाई जघन्य अपराध गर्ने नापी कार्यालयका कर्मचारीको हकमा कारवाही गरी बाटो कायम गरी दिनुहुन एवं अवैध रुपमा सार्वजनिक स्थलमा घर टहरा बनाएको हकमा टहरो हटाई सडक चौडा बनाई बाटो नभएको घरहरूलाई बाटोको व्यवस्था तथा बाँकी जग्गामा स्वस्थ्य शहरको लागि पार्क निर्माणार्थ जग्गा छोडाउनु भनी महानगरपालिकालाई निर्देशन गरिपाऊँ भनी आलोकनगरका नगर तथा टोलबासीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको वेनामे उजूरी ।

            प्राविधिक रुपमा जाँचबुझ गरी पुरानो नक्सासँग भिडाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन माग गर्न भनी मिति २०६२।८।२१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट नापी विभागमा पत्राचार भई नापी विभागले जाँचबुझ गरी मिति २०६२।९।४ को पत्र साथ प्रतिवेदन पेश गरेको ।

            विद्यालयले निर्माण गरेका भवन कति वटा हुन् ? सो भवन तथा विद्यालयले कति क्षेत्रफल चर्चेको छ ? जग्गा सबै विद्यालयको स्वामित्वको हो वा अन्यको पनि छ खुलाई जग्गाको जग्गाधनी पूर्जा एवं नक्सा पास समेतको विवरण उपलब्ध गराई दिनुहुन भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भि.एस.निकेतन स्कूललाई मिति २०६२।९।२२ मा पत्राचार भई विद्यालयले श्रीमती रीता उप्रेती (घरसहित १ रोपनी १२ आना जग्गा) श्रीमती हर्कला काफ्ले (घरसहित ४ आना जग्गा) श्रीमती उर्मिला पोखरेल (घरसहित १ रोपनी २ आना जग्गा), श्रीमती इन्दिरा श्रेष्ठ (घरसहित २ रोपनी जग्गा), श्रीमती प्रफुल्लवाला पाण्डे (२ रोपनी जग्गा) श्री कृष्ण बानिया (घरसहित ४ आना जग्गा), श्री रत्न बाबु कनौजिया (घरसहित १ रोपनी जग्गा), श्री बाबुराम पोखरेल (घरसहित १ रोपनी जग्गा), श्री गोकुलप्रसाद पाण्डे (घरसहित २ रोपनी जग्गा), श्री जयपाल श्रेष्ठ (घरसहित २ रोपनी जग्गा) समेतका जग्गा तथा घर भाडामा लिई विद्यालय सञ्चालन हुँदै आएको भनी जग्गाधनी तथा घरधनीहरूसँग भएको सम्झौता पत्र तथा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा समेतको प्रतिलिपि साथै राखी भि.एस.निकेतन स्कूलले मिति २०६२।९।२६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्राचार गरेको ।

            मिति २०६२।९।२६ मा उल्लेख भएका जग्गाधनीहरूको नाममा दर्ता रहेको भनिएको जग्गाको घरको नक्साको, घर भाडामा लिने दिने गरेको सम्झौताको प्रतिलिपिहरू, घरजग्गाको कर तिरेको प्रमाणहरू पठाई दिनु भनी विद्यालयलाई मिति २०६२।१०।२ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पत्राचार भई मिति २०६२।१०।९ मा घरधनीहरूबाट प्राप्त कागजात तथा विद्यालयले गरेको सम्झौता पत्रहरू उक्त विद्यालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाई उक्त काजगातुहरू मिसिल सामेल रहेको ।

            काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० सिट नं. ११८०—०१, कि.नं. १०७ क्षेत्रफल ४—१—०—१ खण्ड (घ) जग्गा साविक मोही कृष्णबहादुर खत्री कायम रही मोहीको व्यहोरामा रत्नकुमारी राजभण्डारीको जग्गा भनी फिल्डबुकमा उल्लेख भएको र पुनः नापीमा जग्गाधनी तथा मोही महलमा नाम खाली भई हाल पुनः रत्नकुमारी राजभण्डारीको नाममा दर्ता कारवाहीको क्रममा रहेको मिसिल उपलब्ध गराई दिनु भनी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पत्राचार भई उपरोक्त विवरण भएको जग्गाको विरहमा धान, किसिममा दोयम, मोहीको नाम थरमा कृष्णबहादुर खत्री का.ई.कोटेश्वर, किसानको व्यहोरामा का.ई यंगाल बस्ने रत्नकुमारी राजभण्डारीलाई तिरो बुझाएको हुँ भनी मोहीले दस्तखत गरेको फिल्डबुकबाट देखिएको, जग्गाधनीले जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा पाऊँ भनी दावी गरेको भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्र पठाएको ।

            सिट नं ११८७—०१ कि.नं. १०७ क्षेत्रफल ४—१—०—१ जग्गाको जग्गा धनीमा नाम खाली भएको जग्गामध्ये भि.एस.निकेतन स्कूलले कम्पाउण्ड, वाल तथा टहरा बनाएको भन्ने बुझिन आएकोले उक्त जग्गामध्ये अधिकार सम्पन्न वागमती ढल निर्माण सुधार आयोजना तथा अनुगमन समितिले रोक्का राखेको वागमतीलाई ४० मीटर एवं दायाँ बाँया २०/२० मीटर क्षेत्रफल के कति पर्दछ । बाटो कति र विद्यालयले कब्जा गरेको जग्गाको क्षेत्रफल कति हो नाप नक्सा गरी विवरण पठाइदिनु भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट नापी विभागलाई मिति २०६३।७।२२ मा पत्राचार भई नापी विभागबाट विवरण प्राप्त भई मिसिल सामेल रहेको ।

            सिट नं. ११८७—०१ कि.नं. १०७ क्षेत्रफल ४—१—०—१ जग्गा सरकारी प्रकृतिको देखिएकोले सो जग्गामा घर टहरा निर्माण गर्न वडा नं. ३४ का वडा सदस्यलाई के कुन ऐनले कस्तो अधिकार प्रदान गरेको छ ? उक्त जग्गामा निर्माण भएको भनिएको टहराहरूको संलग्न प्रतिलिपि बमोजिमको विवरण रहेको छ, छैन ? वा के कस्तो अवस्थामा निर्माण भएको छ । विस्तृत विवरण पठाइदिनु भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट काठमाडौं महानगरपालिकाको नाममा पत्राचार भई काठमाडौं महानगरपालिकाले नक्सा पास विना ऐन र प्रचलित मापदण्डविपरीत ८ वटा टहरा निर्माण भएको प्राविधिक प्रतिवेदनबाट देखिएको भनी सक्कल प्राविधिक प्रतिवेदन सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्राचार गरेको ।

            सिट नं ११८७—०१ बाट जग्गा नापजाँच हुँदा कि.नं. १०७ क्षेत्रफल ४—१—०—० जग्गाको मोही, जग्गाधनी खाली रहेको र उक्त जग्गाको सम्बन्धमा वागमती क्षेत्र ढल निर्माण सुधार आयोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिबाट रोक्का राखेको हुँदा हाल कुनै कामकारवाही अगाडि नबढाइएको भनी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको पत्रबाट उक्त जग्गा सार्वजनिक देखिएकोले नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्न गराउन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको नाममा र विनायक सुधा निकेतनले नक्सा पास नगराई प्रचलित मापदण्डविपरीत ८ वटा टहरा निर्माण रहेको देखिएकोले प्रचलित कानूनबमोजिम उक्त घर टहरा एक महिनाभित्र भत्काई यस आयोगलाई जानकारी दिन काठमाडौं महानगरपालिलाई लेखी पठाउने भनी मिति २०६४।३।३ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको निर्णय ।

            हाल काठमाडौं महानगरपालिका १० सिट नं ११८७—०१, कि.नं. १०७ ४—१—०—० जग्गा सम्वत् १९५८ साल जेष्ठ सुदी ३ को लगत नं २० बमोजिम मेरो श्रीमान् तर्फको पुर्खा जिजुबाजे बजैले पोता माफीगरी निजी गुठी राखेको जग्गा २०२२ सालमा नापीहुँदा काठमाडौं जिल्ला भिमसेनगोला गा.वि.स. वडा नं ४(क) कि.नं. २४६ क्षेत्रफल ३—११—०—० कायम भई लगतवालाको हकदारमध्ये रत्नकुमारीको नाममा नापनक्सा भएको र निजले निजी गुठी जनाई मेरो नाममा दर्ता गरिपाऊँ भनी मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन परी कारवाही चलिरहेको छ । कारवाहीको क्रममा बद्रीमाया राजभण्डारी र भि.एस.निकेतन स्कूलको नाममा दर्ता होस् भनी विद्यालय समेतले दर्ता माग गरेको जग्गा हो । जग्गा कसको नाममा दर्ता गर्ने भन्ने कुरा जग्गाको साविक लगत फिल्डबुक दर्तास्रेस्ता, हालसाविक भिडाई गर्ने हो, हाल र साविक दुवै स्रेस्ता फिल्डबुकमा उपरोक्त जग्गा मेरो पुर्खाको गुठीको लगतबाट भिडी रत्नकुमारी राजभण्डारीको नाममा नापनक्सा भएको र यो जग्गा काठमाडौं जिल्ला यांगाल बस्ने रत्नकुमारी राजभण्डारीको भन्ने साविक फिल्डबुकमा लेखिएको देखिँदादेखिँदै उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता हुन नसक्नेमा त्यसतर्फ केही कानूनी आधार नदेखाई म जग्गाधनीलाई जानकारी नदिई नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गराउने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुँदा सो हदसम्म मिति २०६४।३।३ को निर्णय बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदक विष्णु देवी राजभण्डारीको विशेष अदालतमा परेको मिति २०६४।५।२ को पुनरावेदन पत्र ।

            अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६४।३।३ को निर्णय विचारणीय देखिँदा विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने विशेष अदालतको मिति २०६४।९।१८ को आदेश ।

            काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका १० सिट नं ११८७—०१ कि.नं. १०७ ४—१—०—० कायम भई नापनक्सा भएको जग्गा साविक भिमसेनगोला गा.वि.स. वडा नं. ४(क) कि.नं. २४६ क्षेत्रफल ३—११—०—० जग्गाको फिल्डबुकबाट भिडेको र मोही कृष्णबहादुर खत्री, किसानको व्योराको का.ई.यांगाल बस्ने रत्नकुमारी राजभण्डारीलाई तिरो बुझाएको भन्ने देखिएको र त्यसमध्येबाट मिति १९९४—११—२० मा तत्कालीन कान्तिपुर देवानी अदालतबाट मेरो आमा बेलकुमारीको नाममा ३ भाग कायम हुने गरी फैसला भई मेरो नाममा दर्तागरी पाउन कारवाही भैरहेको र बद्रीमाया राजभण्डारी र भि.एस.निकेतन स्कूल समेतले दर्ता माग गरेको अवस्था छ । यस प्रकार साविक लगत, फिल्डबुक भिडी निजी गुठीको जग्गा साविकमा रत्नकुमारी राजभण्डारीको नाममा नापनक्सा भई सोमध्ये ३ भाग मेरो आमाको हक हिस्सा कायम भै छूट दर्ताको कारवाही प्रक्रियामा रहेको जग्गा जग्गाधनी कसैलाई जानकारी नदिई नेपाल सरकारको नाममा दर्ता हुने तथा गर्ने कानूनी आधार समेत नदेखाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्न गराउन भनी भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको नाममा लेखी पठाउने भनी अख्तियारले गरेको निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२, १२(क) र मालपोत ऐन, २०३४ को प्रतिकूल हुँदा मिति २०६४।३।३ को निर्णय सो हदसम्म बदर गरी न्याय पाऊँ भनी जगतकुमारी राजभण्डारीले विशेष अदालतमा मिति २०६५।१०।१५ मा दिएको पुनरावेदन पत्र ।

            अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६७।३।३ को निर्णय विचारणीय देखिँदा विपक्षीलाई सूचना दिई नियमानुसर पेश गर्नु भन्ने विशेष अदालतको मिति २०६५।१०।१२ को आदेश ।

            कुनै पनि व्यक्तिको हकको सन्दर्भमा निर्णय दिनुपर्दा सो व्यक्तिलाई झिकाई प्रमाणबुझी निर्णय गर्नु पर्दछ भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त भएको तर प्रस्तुत मुद्दामा सम्बन्धित व्यक्तिलाई झिकाई बुझी आयोगबाट निर्णय भएको देखिएन । यसरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई कुनै जानकारी नै नगराई आयोगबाट भएको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएकोमा विवाद रहेन । त्यसमा पनि व्यक्तिको नाममा २०२२ सालमा नापी भएको जग्गाको हकमा सो व्यक्तिको जग्गा हो, होइन भन्ने विषयमा सबूद प्रमाण बुझी सक्षम निकायबाट निर्णय हुनपर्ने देखिन्छ । पछिल्लो नापीमा नाम नलेखिएको र वागमती क्षेत्र निर्माण ढल सुधार अयोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिबाट रोक्का रहेको कारणले मात्र जग्गा सार्वजनिक भनी निष्कर्षमा पुग्न सक्ने अवस्था नहुने हुँदा २०२२ सालको नापीमा फिल्डबुकमा व्यक्तिको नाम उल्लेख भएको जग्गालाई सार्वजनिक भनी नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्न लेखी पठाउने अधिकार कानूनले आयोगलाई प्रदान गरेको नदेखिएकोले कि.नं १०७ को जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्न गराउन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने भनी विपक्षी आयोगबाट मिति २०६४।३।३ मा भएको निर्णय मिलेको नदेखिएकोले सो हदसम्म उक्त निर्णय बदर हुने ठहर्छ भन्ने विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०६६।१।३ को फैसला ।

            विशेष अदालत काठमाडौंको फैसलामा चित्त बुझेन । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ३४ वागमती किनारको राजकुलो समेतको सार्वजनिक जग्गा विनायक सुधा उच्च मा.वि. समेतले मिलेमतो गरी कब्जा गरेकोमा सम्बन्धित निकाय मौन बसेको र सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी भई रहेको भन्ने उजूरीका सम्बन्धमा आयोगबाट विस्तृत अनुसन्धान हुँदा सिट नं ११८७।०१ बाट जग्गा नापजाच हुँदा कि.नं. १०७ को जग्गा मोही र जग्गाधनी खाली भएको, उक्त जग्गा सम्बन्धमा वागमती क्षेत्र ढल निर्माण सुधार आयोजनाबाट रोक्का रहेको अवस्था भई हाल कुनै कारवाही अगाडि नबढाइएको भनी मालापोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट पत्र प्राप्त भै उक्त जग्गा सार्वजनिक देखिएकाले नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्न भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा लेखी पठाउने र उक्त जग्गामा विनायक सुधा निकेतनले नक्सा पास विना ८ वटा टहरा निर्माण गरेकाले एक महिनाभित्र भत्काउन जानकारी गराउन काठमाडौं महानगरपालिकालाई लेखी पठाउने गरी आयोगबाट मिति २०६४।३।३ मा निर्णय भै हाल उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भैसकेको छ । शुरु नापीमा कि.नं. २४६ हाल नापी सिट ११८७।०१ कि.नं. १०७ नाम खाली क्षेत्रफल ४—१—०—१ मा साविक कुलो क्षेत्रफल ०—१—०—०, साविक वागमती क्षेत्रफल ०—२—१—०, साविक कि.नं. २४५ को क्षेत्रफल ०—१—०—०, साविक कि.नं. ९५१ को क्षेत्रफल ०—०—१—०, साविक ९५२ को क्षेत्रफल ०—०—२—० समेत हालको कि.नं. १०७ मा घुसी नाप नक्सा भएको भन्ने नापी शाखा काठमाडौंको मिति २०५५।११।१२ को हाल साविक विवरणबाट देखिएको हुँदा विवादित जग्गामा विष्णुकुमारी राजभण्डारी र जगतकुमारी राजभण्डारीको पुनरावेदन जिकीर आधारहिन छ ।

            साविक कि.नं. २४६ को जग्गा शुरु नापीमा मोहीको नाम कृष्णबहादुर खत्री भई रत्नकुमारीलाई तिरो बुझाई खाएको छु भन्ने सम्म जनिएको अवस्था रहेको र हालको नापी हुँदा मोही र जग्गाधनी नाम खाली भई नाप नक्सा भएकाले नापीको समयमा निवेदकले आफ्नो नाममा नाप नक्सा गराउन सक्नुपर्नेमा सो भए गरेको देखिदैन । सार्वजनिक वा सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणको लागि सक्षम निकाय आयोगबाट भएको कानूनसम्मत निर्णयलाई केवल निवेदकले पुनरावेदन गरेको कारणले मात्र बदर गर्ने गरी भएको विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले वदर गरिपाऊँ भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस अदालतमा गरेको पुनरावेदन पत्र ।

            विवादित हालको कि.न. १०७ को जग्गा वागमती क्षेत्र निर्माण ढल सुधार आयोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिबाट रोक्का रहेको अवस्था देखिएको र विशेष अदालतको फैसलामा मिति २०६४।३।३ को अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय बदर भएपश्चात् के कस्तो कारवाही निर्णय अगाडि बढाउनु पर्ने हो सो सम्बन्धमा केही बोलेको नदेखिँदा छलफलको निमित्त प्रत्यर्थी वादीलाई झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

            नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरियो । पुनरावेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री ठोकप्रसाद शिवाकोटी र उपन्यायाधिवक्ता श्री योगराज बरालले विवादित जग्गा निजी दर्ताको नभई सार्वजनिक जग्गा हो । वागमती क्षेत्र ढल निर्माण सुधार आयोजनाबाट उक्त जग्गा रोक्का रखिएको छ । नापी हुँदा कि.नं. १०७ कायम भई जग्गाधनी र मोही महल खाली भन्ने जनिई नापी भएको छ । रत्नकुमारीले आफ्नो नाममा दर्ता गराउन सकेको छैन । उक्त जग्गा अहिलेसम्म कसैको नाममा दर्ता छैन । रत्नकुमारीको नाममा जग्गा नै दर्ता नरहेकाले सो जग्गामा घर टहरा बनाउने अधिकार कसैलाई छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयबाट कसैको हक अधिकार हनन् भएको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५(ग) बमोजिम जरीवाना वा विगो भएको अवस्थामा मात्र आयोगको निर्णयउपर अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने हो । जरीवाना नै नतोकिएको विषयमा विशेष अदालतमा पुनरावेदन नै नलाग्नेमा कानूनविपरीत पुनरावेदन गरेको त्रुटिपूर्ण भएकाले विशेष अदालतको फैसला उल्टी हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

            विपक्षी विष्णुदेवी राजभण्डारीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रामचन्द्रप्रसाद वर्णवालले २०२२ सालमा नापी हुँदा विवादित जग्गा रत्नकुमारीको नाममा नापी भएको रहेछ । साविक फिल्डबुकमा रत्नकुमारी राजभण्डारीको नाम लेखिएको अवस्थामा व्यक्तिको हकको जग्गालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक भनी नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्ने अधिकार कानूनले प्रदान गरेको छैन । विपक्षी आयोगले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत व्यक्तिलाई बुझ्दै नबुझी व्यक्तिको जग्गा सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने भनी गरेको निर्णय क्षेत्राधिकारविहीन भएकाले सो निर्णय बदर गरेको विशेष अदालतको फैसला कानूनसम्मत छ, सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । विपक्षी जगत कुमारी राजभण्डारीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री ओम थपलिया र श्री विष्णुकान्त न्यौपानेले साविक लगत र २०२२ सालको फिल्डबुकभित्रको जग्गा हाल नापीमा जग्गाधनीको नाम उल्लेख नभएबाट छूट दर्ताको कारवाही प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा जग्गाधनीलाई कुनै जानकारी नदिई नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गर्न भनी भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने गरी विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकाले आयोगबाट भएको निर्णय बदर हुने ठहराएको विशेष अदालतको फैसला कानूनबमोजिम भएकाले विशेष अदालतको फैसला सदर हुनु पर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

            उपर्युक्तानुसारको बहस समेत दृष्टिगत गरी प्रस्तुत मुद्दामा विवादित कि.नं. १०७ को जग्गा सार्वजनिक देखिएकाले नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गराउन भूमि सुधार मन्त्रालयमा लेखी पठाउने भनी मिति २०६४।३।३ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको निर्णय बदर हुने ठहर्‍याएको विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला मिलेको छ, छैन ? र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनरावेदन जिकीर पुग्ने हो, होइन ? सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत मुद्दामा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ३४ मीनभवन बागमती नदी किनारको कि.नं. १०७ को साविकमा राजकुलो भएको सार्वजनिक जग्गामा अवैध रुपमा घर टहराहरू निर्माण भै अतिक्रमण भएको भन्ने विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धान तहकीकात हुँदा नगर सिट नं. ११८७—०१, कि.नं. १०७ को जग्गा मोही र जग्गाधनी खाली रहेको, उक्त जग्गा सम्बन्धमा वागमती क्षेत्र ढल निर्माण सुधार आयोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिबाट रोक्का राखेको समेत देखिएकोले उक्त जग्गा सार्वजनिक जग्गा देखिएकाले नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्न गराउन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा लेखी पठाउने र निर्माण भएका घर टहरा एक महिनाभित्र भत्काउन काठमाडौं महानगरपालिकामा लेखी पठाउने भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६४।३।३ मा निर्णय भएको रहेछ । आयोगको उक्त निर्णयउपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५(ग) बमोजिम विपक्षी विष्णुदेवी राजभण्डारी र जगतकुमारी राजभण्डारीले विशेष अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा विशेष अदालतबाट आयोगको उक्त मिति २०६४।३।३ को निर्णय बदर हुने ठहर्‍याई भएको फैसलाउपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनरावेदन परी निर्णयार्थ पेश भएको देखियो ।

            ३. प्रस्तुत विवादको कारवाहीको उठान कि.नं. १०७ को सार्वजनिक जग्गामा अवैधरुपमा घर टहराहरू बनाई कब्जा गरिएकोले सो हटाई सार्वजनिक कायम गरिपाऊँ भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजूरीबाट प्रारम्भ भएको पाइन्छ । सो सम्बन्धमा पुनरावेदक आयोगले सम्बन्धित नापी विभाग, मालपोत कार्यालय र महानगरपालिका समेतलाई पत्राचार गरी बुझी कि.नं. १०७ को जग्गा कुनै व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता नभएको सार्वजनिक जग्गा देखिएको र सोही जग्गा वागमती क्षेत्र ढल निर्माण सुधार आयोजनाबाट रोक्का रहेको भन्ने समेतका आधारमा नेपाल सरकारको नाउँमा सरकारी जग्गा कायम गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयमा लेखी पठाउने भन्ने समेतको निर्णय मिति २०६४।३।३ मा गरेको देखिन आयो । आयोगले उल्लेख गरेको तथ्यहरूमा विवाद देखिँदैन । किनभने पछिल्लो सर्वे नापीबाट तयार भएको क्षेत्रीय किताबमा कायम कि.नं. १०७ ज.रो.४—१—१ को जग्गाधनी र मोही महल दुवै खाली रहेको तथ्यमा विवाद छैन । त्यसै गरी पुनरावेदक आयोगले निर्णय गरेको मिति २०६४।३।३ सम्म उक्त कि.नं. १०७ कुनै व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता भई सकेको भन्ने पनि देखिँदैन । पहिलो सर्वे नापी २०२२ सालमा हुँदा पनि कसैको नाम जग्गाधनीमा लेखिएको छैन । किसानको महलमा मात्र कि.नं. २४६ को जग्गा रत्नकुमारीलाई तिरो बुझाई जोती खाई आएको भनी मोही कृष्णबहादुर खत्रीको नाम उल्लेख भएको पाइन्छ । पछिल्लो सर्वे नापीमा मोहीको महल पनि खाली रहेको छ ।

            ४. उक्त जग्गा साविक ज.वि. २४६ सँग भिड्छ भनी प्रत्यर्थीले विशेष अदालतमा दिएको पुनरावेदन पत्रमा जिकीर लिएपनि त्यसमा उल्लेख गरिएको रत्नकुमारीले उक्त जग्गा कहीलेपनि दर्ता गराएको भन्ने देखिँदैन । त्यसैगरी २०२२ सालको नापीमा कि.नं. २४६ को मोही भनिएको कृष्णबहादुर खत्रीले पनि जोताहा मोहीको दावी गर्न आएको भन्नेपनि देखिएको छैन । जग्गाको स्वामित्व प्राप्त नगरेको व्यक्तिले विद्यालय वा कुनै व्यक्तिलाई करार गरी जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्न सक्दैन । यस्तो गरेको भएपनि त्यस्तो करारको वैधानिकता र प्रभावकारिता शून्य हुन्छ । विशेष अदालतमा पुनरावेदन गर्ने विष्णुदेवी राजभण्डारी र जगतकुमारी राजभण्डारीले उक्त कि.नं. २४६ कै स्रोत देखाउन सकेको पाइदैन । जबकी हाल कायमी कि.नं. १०७ मा साविक कि.नं. २४६ का अतिरिक्त साविक कि.नं. २४५, २५१, २५२ का साथै साविक कुलोको जग्गा र बागमती नदी समेतको क्षेत्रसमेत कि.नं. १०७ भित्र परेको भन्ने नापी शाखाको मिति २०५५।११।१२ को पत्रबाट देखिन्छ ।

            ५. यसरी यी प्रत्यर्थीहरूको कुनै संलग्नता नै नदेखिएको अवस्थामा निजहरूलाई बुझ्नु सान्दर्भिक र आवश्यक देखिदैन । विद्यालयले भोगचलन गरेकै कारण कुनै जग्गाको स्वामित्व वा भोगाधिकार सोही विद्यालयमा रहने वा विद्यालयलाई भोग गर्न दिनेको नाममा रहेको भनी मान्न सकिदैन । कानूनी आधारबेगर र स्पष्ट स्रोतवेगर जग्गाधनी र मोहीको नाम खाली रहेको जुनसुकै जग्गामा जो सुकैले पनि दावी गर्न पाउने र भोगचलन गर्न पाउने होइन । यस्तो अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको कारवाही र निर्णय प्रक्रियामा यी प्रत्यर्थीहरूलाई सम्मिलित नगराएबाट आयोगको उक्त निर्णयलाई अवैध भन्न मिल्ने देखिँदैन । आयोगको उक्त मिति २०६४।३।३ को निर्णयबाट यी प्रत्यर्थीहरूको कुनै हक अधिकारमा असर परेको भन्ने देखिन आउँदैन । प्रत्यर्थीहरूले जिकीर लिएबमोजिम उक्त जग्गामा निजहरूको हक अधिकार स्थापित रहेको भन्ने कुनै लिखत प्रमाणबाट देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा पुनरावेदक आयोगले गरेको उक्त मिति २०६४।३।३ को निर्णयको परिणामसँग यी प्रत्यर्थीहरूको सरोकार रहने विषय रहेको भन्न मिलेन । सरोकारै नभएको र कारवाही निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नै नगराइएको व्यक्तिले आयोगको उक्त निर्णयउपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४८ को दफा ३५(ग) अनुसार विशेष अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने होइन र बेसरोकारवाला वा पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी अधिकार नभएको व्यक्तिले गरेको पुनरावेदन विचारार्थ स्वीकार गरी विशेष अदालतले इन्साफ ठहर निर्णय गर्न मिल्ने देखिदैन ।

            ६. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५(ग) मा आयोगले उक्त ऐन अन्तर्गत कारवाही गरी कसैलाई जरीवाना वा कुनै रकम असूलउपर गर्न भनी दिएको आदेश वा अन्य कुनै आदेशउपर पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा विवादित कि.नं.१०७ को जग्गाको हकको स्रोत प्रत्यर्थीहरूबाट पेश भएको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यर्थीहरूको कुनै संलग्नता वा सरोकार रहेको पाइदैन । आयोगबाट भएको मिति २०६४।३।३ को निर्णयबाट यी प्रत्यर्थीहरूको कुनै हकहित प्रभावित भएको देखिएको छैन । तसर्थ यस्तो अवस्थामा प्रत्यर्थीहरूले विशेष अदालतमा पुनरावेदन गर्न नपाउनेमा पनि पुनरावेदन लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६४।३।३ मा निर्णय बदर गर्ने गरेको विशेष अदालतको फैसला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५(ग) समेतको प्रतिकूल देखिएकाले विशेष अदालतको मिति २०६६।१।३ को फैसला कार्यान्वयनयोग्य नभएकाले कायम रहने नसक्ने हुँदा बदर हुन्छ । फैसलाको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.प्रकाश वस्ती

 

इति संवत् २०६८ साल मंसिर ६ गते रोज ३ शुभम्

 

इजलास अधिकृतः विश्वनाथ भट्टराई