निर्णय नं. ८७३७ - उत्प्रेषण, परमादेश

ने.का.प. २०६८,           अङ्क १२

निर्णय नं.८७३७

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

माननीय न्यायाधीश डा.श्री भरतबहादुर कार्की

२०६७–WO–०४७२

आदेश मितिः २०६८।१०।४।४

विषयः उत्प्रेषण परमादेश ।

निवेदकः नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लि. का तर्फबाट अख्तियारप्राप्त ऐ. का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य

बिरुद्ध

विपक्षीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टङ्गाल काठमाडौं

 

§  एकचोटी जुन कामको लागि जग्गा प्राप्त गरिएको हो सो काममा अधिग्रहित जग्गाको प्रयोग वा उपयोग भइसकेको छ भने पुनः साविक जग्गाधनीले त्यस्तो जग्गा फिर्ता प्राप्त गर्न सक्दैनन् । जुन कामको लागि जग्गा प्राप्त गरिएको हो सोही काम वा प्रयोजनमा सो जग्गाको प्रयोग अनन्तकालसम्म सदासर्बदा भई नै रहनुपर्ने भन्ने जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३३ र ३४ को आशय र उद्देश्य हुन नसक्ने ।

§  जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३४ ले अधिग्रहण गरेपछि पनि अनन्तकालसम्म त्यस्तो जग्गामा साविक जग्गाधनीको सशर्त अधिकार वा अनिश्चित अधिकार (Conditional Right वा Contingent Right) प्रदान गरेको छैन । एकपटक अधिग्रहित जग्गाको प्रयोग र उपयोग अधिग्रहणको उद्देश्यअनुरूप भइसकेको छ भने बर्षौ वा दशकौंपछि त्यस काममा अबरोध आएमा वा सो काम नहुने भएमा उक्त दफाअनुसार सो जग्गा साविक जग्गाधनीलाई फिर्ता दिनुपर्ने भन्ने ऐनको मनसाय हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.७)

§  एउटा निजी कम्पनीको सम्पत्ति भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३९(३) अनुसार रोक्का गर्न मिल्ने नहुँदा व्यक्तिको जग्गा वा सम्पत्ति केही व्यक्तिको भनाईमा लागेर कानूनी प्रक्रियाबेगर रोक्का राख्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.२०)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सर्वज्ञरत्न तुलाधर, कृष्णप्रसाद भण्डारी र हरिहर दाहाल एवं अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद सापकोटा, मेघराज पोखरेल, तुलसी भट्ट र बेदनाथ पहाडी

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान नायब महान्यायाधिवक्ता प्रेमराज कार्की र विद्वान सहन्यायाधिवक्ता समिर सिलवाल

सरोकारवाला तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू अम्बिकाप्रसाद कोइराला, वोर्णबहादुर कार्की र विश्वप्रकाश भण्डारी

अवलम्बित नजीरः

§  नेकाप २०६६, नि.नं. ८१७०, पृ. ९७८

सम्बद्ध कानूनः

§  जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३३ र दफा ३४

§  बित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४६(१)(छ), ५७, ४८(१) को (क)

§  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क र १२ख, ३५(ग)

§  भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३९(३)

 

आदेश

न्या.ताहिर अली अन्सारीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२/१०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छ :—

            निवेदक बैंक प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित भई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को अधिनमा रही सञ्चालन भई आएको संस्था हो । निवेदक बैंकको स्थापना बैंकिङ्ग कारोवार गर्नको लागि भएकोले बैंकले निक्षेप ग्रहण गर्ने ऋण कर्जा प्रवाह गर्ने लगायतका बैंकिङ्ग कारोवार गरी आएको छ । कारोवार गर्ने क्रममा हरिसिद्धि ईंटा टायल कारखाना लि. ले ऋण कर्जाको लागि बैंकमा आवेदन गरेकोले कारखानाले ऋण कर्जाको रकमबाट सञ्चालन गर्ने परियोजना तथा कारखानाले धितो सुरक्षणको रुपमा दिन खोजेको जग्गा समेत उपयुक्त देखी कारखानाको नाममा दर्ता रहेको उक्त कारखानाको निर्विबाद हक स्वामित्व रहेका कूल क्षे.रो. २०५–२–०–० जग्गाहरू कानूनबमोजिमको पारीत लिखतबाट धितो सुरक्षण ग्रहण गरी ऋण कर्जा प्रवाह गरेको थियो । ऋणी कारखानाले बैंकबाट लिएको ऋण कर्जा निर्धारित समयमा नतिरे नबुझाएकोले प्रचलित कानूनबमोजिम धितो सुरक्षणका जग्गाहरू मध्ये १२०–१५–१–० जग्गा लिलाम गर्नको लागि मिति २०६६।२।३० को गोरखापत्र दैनिकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा कसैले पनि लिलाम सकार नगरेकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ बमोजिम बैंक आफैंले सकार गरी लिई बाँकी जग्गाहरू बैंकमा धितो संरक्षणको रुपमा अद्यावधि रहेको छ । बैंकलाई आफ्नो उद्देश्य बमोजिम कार्यहरू गर्नको लागि नगद आवश्यक पर्ने भएकोले लिलाम सकारबाट आफ्नो हक स्थापित भएका उल्लिखित जग्गाहरू बिक्री गर्न चाहेको र जग्गाहरू हरिसिद्धि मेडिकल रेसिडेन्स प्रा.लि. ले खरीद गर्न ईच्छा जाहेर गरेकोले आपसी सहमतिमा मूल्य तय गरी उक्त जग्गाहरू हक हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा मिति २०६६।६।९ मा बैंक र उक्त प्रा.लि. बीच सम्झौता भई जग्गाहरूको मूल्य खरीदकर्ता कम्पनीले चार लटमा बैंकलाई बुझाउने र बैंकलाई रकम बुझाएको आधारमा बैंकले जग्गा पारीत गरी दिने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सम्झौताको व्यवस्थाबमोजिम खरीदकर्ता कम्पनीले पहिलो लटमा क्षे.रो. २५–२–३–० को कायमी मूल्य रु.१३,८४,४५०००।– बैंकमा जम्मा गरी उक्त जग्गा खरीदकर्ता कम्पनीले बागमती मोडर्न हाउजिङ्ग प्रा.लि. को नाममा हस्तान्तरण गरी दिन बैंकलाई अनुरोध गरेकोले विपक्षी मालपोत कार्यालयबाट नियमानुसार डोर खटिई लिखत रजिष्ट्रेशन गर्नको लागि मिति २०६६।६।२३ मा लिखतमा लिने दिने कारणी तथा साक्षीहरूको समेत सनाखत सहिछाप गराई लगिएको थियो ।

            डोरबाट सनाखत सहिछाप भएको लिखत रजिष्ट्रेशन पास गर्नको लागि विपक्षी कार्यालयमा पेश हुँदा उक्त कार्यालयबाट “यसमा पारीतका लागि पेश हुन आएको प्रस्तुत लिखत मुलुकी ऐन, २०२० रजिष्ट्रेशन महलको दफा ४ बमोजिम हदम्याद नाघी आएको तथा स्थानीय निकायको घर/बाटोको सिफारिश संलग्न नभएकाले न्यूनतम मूल्याङ्कन यकीन गर्न नसकिएको, भूमिसम्बन्धी ऐनबमोजिम हदबन्दी छूट लिएको प्रमाण पेश हुन नआएको साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट समेत रोक्का राख्न मिति २०६७।२।१६ मा पत्र प्राप्त भै ईंटा टायल कारखाना रहेको जग्गा हाल रोक्का समेत रहेको हुँदा उपयुक्त आधारबाट प्रस्तुत लिखत रीतपूर्वक नभै हदम्याद समेत नाघी आएको देखिँदा मुलुकी ऐन, २०२० को अदालती बन्दोबस्तको २७ बमोजिम दरपीठ गरिदिएको छ ।” भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी लिखत दरपीठ गरिएको छ । लिखत दरपीठ गर्दा विपक्षी आयोगबाट जग्गा रोक्का राखिएको भन्ने उल्लेख भएकोले जग्गाहरू फुकुवा गरी पाउनको लागि बैंकको तर्फबाट मिति २०६७।४।१० मा पत्र लेखिएको मा सो बमोजिम जग्गा फुकुवा गरी नदिएकोले आवश्यक कानूनी उपचारको लागि जग्गा रोक्का राख्ने गरी भएको निर्णयको नक्कल उपलब्ध गराई पाऊँ भनी मिति २०६७।५।१० मा आयोगमा निवेदन दिई निरन्तर ताकेता समेत गरिएकोमा हालसम्म कुनै कागजात उपलब्ध गराइएको छैन । विपक्षी आयोगलाई निर्णय गर्ने अधिकार नभएको र निर्णय लगायतको नक्कल नदिइएको भए पनि आयोगले विपक्षी मालपोत कार्यालयलाई लेखेको मिति २०६७।२।१२ को “हरिसिद्धि ईंटा तथा टायल कारखाना सञ्चालनार्थ गठीत दबाब तथा संघर्ष समितिले यस आयोगसमक्ष दिएको उजूरीको व्यहोरा पेश हुँदा हरिसिद्धि ईंटा टायल कारखाना सञ्चालन गर्न कारखाना राखिएको जग्गा आयोगको अर्को आदेश नभएसम्म बिक्री वितरण गर्न रोक्का राख्न तहाँ लेखी पठाउने भनी मिति २०६७।२।१२ मा निर्णय भएको हुँदा निर्णयानुसार अनुरोध छ” भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको पत्रसम्म प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त हुन आएको छ । विपक्षीहरूको निर्णयपत्र र कामकारवाहीहरूले निवेदकको कम्पनी ऐन, २०६३, को दफा ७, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७, मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ समेतद्वारा प्रदत्त कानूनी हक तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३, १९, १०७(२) समेतद्वारा प्रदत्त संबैधानिक हक अपहरित भएको र अपहरित हकको संरक्षण तथा प्रचलन गरी पाउने अन्य प्रभावकारी बैकल्पिक कानूनी उपचारको मार्ग नरहेकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गराई माग्न आएको छु ।

मिति २०६६।६।२३ मा डोर खटिई कारणीहरू तथा साक्षी समेतको सनाखत सहिछाप भएपछि लिखत प्रत्यर्थी मा.पो.का. कै जिम्मामा रहेको छ । उक्त लिखत निवेदक तथा खरीदकर्तालाई कहिल्यै पनि दिइएको थिएन । डोर खटिई सनाखत सहिछाप भएको लिखत स्वभाव र प्रकृतिले नै कारणीहरूसँग रहने प्रकृतिको लिखत नभई कार्यालयकै जिम्मामा रहने हो । लिखत पारीत गरी पाउनको लागि निवेदक तथा खरीदकर्ताको तर्फबाट निरन्तर अनुरोध गर्दा बिभिन्न बहानामा लिखत रजिष्ट्रेशन गर्न इन्कार गरिएको र आफ्नै जिम्मामा रहेको लिखत पारीत गर्ने सम्बन्धमा लामो समयसम्म कुनै कारवाही नगरी हदम्याद समाप्त भएकोले पारीत गर्न नमिल्ने भनी भएको आदेश मनोमानी पूर्ण तथा दुराग्रहपूर्ण रहनुका साथै रजिष्ट्रेशनको ४ तथा १२ नं. को प्रत्यक्षतः विपरीत छ । रजिष्ट्रेशनको ११ नं. ले डोरमार्फत् लिखत पास हुन सक्ने अवस्था भई लिखत रजिष्ट्रेशन गरी पाउन रीत पूर्वक डोर दस्तूर समेत तिरी कार्यालयबाट खटिई गएको डोर कर्मचारीको सामुन्नेमा लिखत सहिछाप सनाखत भएकोमा यस्तो लिखत अविलम्ब पारीत गरिदिनु पर्नेमा बिभिन्न बाहना बनाई धिङन्याई गरी लिखत पारीत नगर्ने भनी भएको आदेश रजिष्ट्रेशनको ११ नं. को विपरीत छ । जग्गा रहेको हरिसिद्धि गा.वि.स. ले बिभिन्न बहाना बनाई घर/बाटोको सिफारिश दिन ईन्कार गरेकोले जि.वि.स. हुँदै स्थानीय विकास मन्त्रालय सम्म पुगेपछि मिति २०६६।९।१९ मा घर/बाटोको सिफारिश दिएकोले तत्कालै विपक्षी कार्यालयमा पेश गरिएको छ । मिति २०६६।९।१९ मा नै पेश भएको घर/बाटोको सिफारिशलाई पेश नै नभएको भनी आदेश गर्नुबाट प्रबृत्त र पूर्वाग्रही भावनाबाट गरिएको पुष्टि हुन्छ । ऋणी कम्पनीको नाममा हदबन्दीको विवाद नभई दर्ता कायम रहेका जग्गाहरू नै प्रचलित कानूनको अधिनमा रही निवेदक बैंकले धितो सुरक्षणको रुपमा स्वीकार गरेको हो । निवेदक बैंकले धितो सुरक्षणको रुपमा ग्रहण गर्दा र लिलाम मार्फत् सकार गरी बैंकको नाममा नामसारी गर्दा समेत हदबन्दीको बिवाद नहुने तर बैंकको हक सृष्टि भई बैंकले हस्तान्तरण गर्दा मात्र हदबन्दीको बिबाद आउने भन्न र मान्न मिल्ने अवस्था नहुने हुँदा हदबन्दी समेतको बिवाद देखाइ लिखत दरपीठ गरी भएको आदेश प्रवृत्त र वदनियतपूर्ण छ ।

जग्गाको स्रेस्ता राख्ने अधिकारक्षेत्र भएको मालपोत कार्यालयमा रहेको स्रेस्ताबाट जग्गामा निवेदक बैंकको निर्विबाद हक स्वामित्व स्थापित भएको छ । कानूनबमोजिम हक स्वामित्व सृष्टि भएका जग्गाहरू प्रचलित कानूनको अधिनमा बिक्री व्यवहारलगायत गर्ने हक निवेदक बैंकमा सर्वथा निहित रहेको छ । ऋणी कम्पनीले सोहीबमोजिम मिति २०५६।११।८ र मिति २०६३।८।१९ को लिखतबाट पुनः बैंकलाई धितो सुरक्षणको लिखत पारीत गरी दिएको छ । यस्ता लिखतहरू तथा लिखतको आधारमा भएको लिलामबाट निर्बिवाद हक स्थापित भएको जग्गाबाट नै निवेदक बैंकलाई बञ्चित गरी जग्गा रोक्का राखिएको तथा लिखत दरपीठ गरिएका कार्य र आदेशहरू कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७ तथा बैंक तथा बित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ को प्रत्यक्षतः विपरीत रहेकोले बदरभागी छ । ऋणी हरिसिद्धि ईंटा टायल कारखानाको नाममा दर्ता भई उक्त कारखानाको निर्विवाद हक स्वामित्व स्थापित भएको जग्गा नै बैंकले प्रचलित कानून तथा बैंक धितो सुरक्षणको रुपमा ग्रहण गरी ऋण कर्जा प्रवाह गरिरहेको छ । ऋणी कम्पनीले प्राप्त गर्दा तथा ऋणी कम्पनीले पटक पटक निवेदक बैंकलाई धितो सुरक्षण दिँदा कुनै बन्देज नहुने र निवेदक बैंकको हक सृष्टि भएपछि हक हस्तान्तरणमा कुनै प्रकारको बन्देज लाग्ने भन्न र मान्न नमिल्ने भएकोले रोक्का तथा दरपीठ आदेशहरू शून्यपूर्ण छन् । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ख. ले विपक्षी मालपोत कार्यालयलाई घर जग्गाहरू रोक्का राख्ने अधिकार प्रदान गरेको भएपनि निरपेक्ष रुपबाट घर जग्गा रोक्का राखी बिक्री व्यवहार गर्नबाट बञ्चित गर्नसक्ने अधिकार उक्त दफाले प्रदान गरेको छैन । उक्त दफाको अधिकार कानूनको सापेक्षतामा मात्र प्रयोग भइ घर जग्गा रोक्का राख्न सकिने हो । घर जग्गा रोक्का राख्नु पर्ने कुनै आधार र कारणको अभावमा राखिएको रोक्का तथा यस्तो रोक्काको आधारमा लिखत दरपीठ गर्ने गरी भएको आदेश सर्बथा अन्यायपूर्ण र स्वेच्छाचारी छ । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७ ले बैंकलाई अचल सम्पत्ती प्राप्त गर्न, राख्न र बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्ने तथा बैंक तथा बित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ ले ऋणीले बैंकलाई गरी लेखी दिएको धितो सुरक्षणका सम्पत्ती लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साँवा ब्याज असूलउपर गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाहरूको अधिनमा प्रचलित कानूनबमोजिमको पारीत लिखत तथा दा.खा. निर्णयबाट निवेदक बैंकको निर्बिवाद हक स्वामित्व सृष्टि भएका जग्गाहरू रोक्का राखिएको तथा हक हस्तान्तरणको लिखत दरपीठ गरिएका आदेशहरू स्वच्छन्द पूर्ण र अनधिकृत छन् । निवेदक बैंकको स्थापना बित्तीय कारोवार गर्ने उद्देश्यले भएको हो । यसको सबै कार्यहरूको लागि नगद आवश्यक पर्ने हुन्छ । सर्वसाधारणबाट निक्षेपको माध्यमबाट नगद प्राप्त गरी प्रवाह गर्ने कार्य यसले गर्दछ । प्रचलित कानूनबमोजिम हक स्वामित्व सृष्टि भएका जग्गाहरू कानूनबमोजिम बिक्री व्यवहार गर्न नदिने हो भने निवेदक बैंकको अतिरिक्त यसमा निक्षेप जम्मा गर्ने निक्षेपकर्ताको हक समेत प्रभावित भई गम्भीर प्रतिकूल अवस्था सृष्टि हुने भएकोले उक्त आदेशहरू बदरभागी छन् ।

विपक्षी आयोगले संविधान र कानूनले प्रदान गरेको अधिकारक्षेत्र मात्र प्रयोग गर्न सक्दछ । संबैधानिक निकाय भएको कारणबाट आफूमा असीमित अधिकार रहेको ठानी आयोगबाट जग्गा रोक्का राख्न लेखी पठाउने भनी भएको कथित निर्णय र निर्णयको आधारमा लेखिएको पत्र उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाहरूको विपरीत हुनुका साथै अनधिकृत रहेकोले शून्यपूर्ण छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ बमोजिम प्रत्यर्थी आयोगको अधिकारक्षेत्र सृष्टि हुने र भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत मुद्दा दायर हुन सक्ने अवस्था रहेको छैन । कानूनबमोजिमको पारीत लिखतबाट ऋणी कम्पनीको निर्बिवाद हक स्वामित्व सृष्टि भएका जग्गाहरू निवेदक बैंकले धितो सुरक्षणको रुपमा ग्रहण गरेको र ऋणी कम्पनीले निर्धारित समयमा साँवा ब्याज नतिरेको कारणबाट बैंक तथा बित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ बमोजिम बैंक आफैले लिलाम सकार गरी लिएको कार्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ अन्तर्गतको कुनै विषय समावेश नभएकोले आयोगले बलात रुपबाट अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्न खोजेको कार्य र निर्णयहरू अनधिकृत छन् । अतएव प्रत्यर्थीहरूको निर्णय पत्र र कामकारवाहीहरूले निवेदकको कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७ बैंक तथा बित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७, मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ समेतद्वारा प्रदत्त कानूनी हक तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३, १९, १०७(२) समेतद्वारा प्रदत्त संबैधानिक हक अपहरित भएकोले विपक्षी आयोगबाट मिति २०६७।२।१२ मा भएको भनिएको निर्णय, निर्णयको आधारमा लेखिएको सोही मितिको पत्र, पत्रको आधारमा राखिएको रोक्का, उक्त रोक्का समेत उल्लेख गरी लिखत दरपीठ गर्ने गरी विपक्षी मालपोत कार्यालयबाट मिति २०६७।४।४ मा भएको आदेशलगायत सो सम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट भए गरिएका सम्पूर्ण कामकारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदक बैंकको निर्बिवाद हक स्वामित्व भएका जग्गाहरू अविलम्ब फुकुवा गर्नु, गराउनु प्रचलित कानूनबमोजिम रजिष्ट्रेशन दाखेल खारेजलगायत गर्नु गराउनु भन्ने परमादेशको आदेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी प्रत्यर्थीहरूको नाममा जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन पत्र ।

निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

हरिसिद्धि ईंटा तथा टायल कारखाना लिमिटेडबाट अनियमितता भएको भनी यस आयोगमा पर्न आएको उजूरीको अनुसन्धानको सिलसिलामा सो कारखाना राखिएको जग्गा आयोगको अर्को आदेश नभएसम्मको लागि रोक्का राख्न मालपोत कार्यालय ललितपुरमा लेखी पठाउने भनी मिति २०६७।२।१२ मा भएको निर्णयबमोजिम सो कार्यालयलाई यस आयोगको सोही मितिको पत्रबाट रोक्काको लागि लेखिपठाएको हो । उक्त कारखाना रहेको जग्गा अनुसन्धानको सिलसिलामा रोक्का राखिएको र अनुसन्धान कार्य अद्यपि जारी रहेकोले विपक्षीको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको र ऐ. का सचिवको एकै मिलानको लिखित जवाफ ।

निवेदकले दावी गरेको कित्ता जग्गाहरू निवेदक विपक्षी नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लिमिटेडले बिक्री गर्ने उद्देश्यले यस कार्यालयमा लिखत पेश गरेकोमा सोको लागी डोरमा खटिई जाने कर्मचारीले जग्गा दिने र लिनेबीच सनाखत सहिछाप गराएको भए तापनि लिनेदिने पक्षका तर्फबाट पेश गर्नुपर्ने स्थानीय निकायको घर/बाटोको सिफारिश पेश गर्न नसकेको साथै दिने कम्पनी NCC Bank ले भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागबाट भूमिसम्बन्धी ऐनबमोजिम हदबन्दी छूट पाई आफूसँग राख्न पाउने जग्गाको हद खुलेको प्रमाण लिखत साथ पेश गर्न नसकेको, मुलुकी ऐन, २०२० को रजिष्ट्रेशनको महलको दफा ४ अनुसार डोरमा सनाखत सहिछाप भएको लिखत ६ महिनाभित्र स्थानीय निकायबाट प्राप्त घर/बाटोको सिफारिश साथ लिने पक्षले अड्डामा आउनु पर्नेमा सो कागज पेश नगरी लिखत पारीतको लागि पक्ष उपस्थित हुनु पूर्व नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको च.नं. १६४६ प.सं. १ भूमि ४६८/०६६/०६७ मिति २०६७।२।१२ को पत्रबाट हरिसिद्धी ईंटा टायल कारखाना सञ्चालन गर्न राखिएको जग्गा आयोगको अर्को आदेश नभएसम्म रोक्का राख्न भनी पत्र लेखी आएको र बिक्रीकर्ता NCC Bank ले भूमिसम्बन्धी ऐनबमोजिम हदबन्दी छूट पाएको प्रमाण समेत पेश गर्न नसकेकोले उपरोक्त प्रमाणहरू/कागजातहरूको अभावमा यस कार्यालयबाट सो लिखत सहिछाप भएको मितिले ६ महिनाभित्रको म्याद नघाई पछि आएको हुँदा यस कार्यालयबाट मिति २०६७।४।४ मा भएको दरपीठको आदेश कानूनसम्मत नै भएकोले विपक्षीको उजूरी खारेजभागी देखिएको हुँदा सो रीट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने मालपोत कार्यालय ललितपुरको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी र श्री हरिहर दाहाल एवं अधिवक्ताहरू श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा, श्री मेघराज पोखरेल, श्री तुलसी भट्ट र श्री बेदनाथ पहाडीले वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान नायब महान्यायाधिवक्ता श्री प्रेमराज कार्की र विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री समिर सिल्वालले बहस गर्नुभयो । यसका साथै सरोकारवालाको नाताले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४२(२) अनुसार यसमा सहभागी भएका राममुकुन्द महर्जन, वेखाराम महर्जन, चैन महर्जन र राजेश महर्जनका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री अम्बिकाप्रसाद कोइराला, श्री वोर्णबहादुर कार्की र श्री विश्वप्रकाश भण्डारीले वहस गर्नुभयो ।

निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले वहस प्रस्तुत गर्दै हरिसिद्धि ईंटा टायल कारखानाले निवेदक बैंकबाट कर्जा लिँदा कारखानाको नाउँमा निर्बिवाद दर्ता रहेको जग्गा सुरक्षण वापत बैंकको नाउँमा धितो पास गरिदिएको हो । कारखानाले लिएको कर्जा बुझाउन नसक्दा बैंकले उक्त जग्गा लिलाम गर्नु परेको र कसैले लिलाम सकार नगरेकाले बैंक आफैंले सकार गरी लिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनबमोजिम बैंकले लिलाम गरी आफैंले सकार गरेको जग्गा आफ्नो नाउँमा राखिरहन नसक्ने हुँदा हरिसिद्धि मेडिकल रेसिडेन्सीलाई बिक्री गर्ने सम्झौता भै खरीदकर्ताले बागमती मोर्डन हाउजिङ्गका नाउँमा हस्तान्तरण गरिदिन भनी बैंकलाई अनुरोध गरेबमोजिम मालपोत कार्यालयबाट खटिआएको डोरमा २०६६।६।२३ मा रजिष्ट्रेशनको लिखतमा सहिछाप र सनाखत समेत भएको हो । तर मालपोत कार्यालयले सो लिखत पारीत नगरी २०६७।४।४ मा आएर लिखत हदम्याद नाघी आएको, घर/बाटोको सिफारिश नभएको, हदबन्दी छूट लिएको प्रमाण नभएको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट रोक्का राख्न लेखी आएको भन्ने समेतको आधारमा उक्त लिखत नै दरपीठ गर्ने भनी गरेको आदेश कानूनविपरीत छ ।

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७ बमोजिम बैंकलाई अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्ने र बेचबिखन गर्न सक्ने अधिकारप्राप्त छ भने बैंक तथा बित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ बमोजिम बैंकले धितो सुरक्षणवापत राखेको जग्गा लिलाम बिक्री गरी आफ्नो साँवाव्याज असूलउपर गर्न सक्ने अधिकार बैंकसँग सुरक्षित छ । मालपोत कार्यालयले खोजेको घर/बाटोको सिफारिश ०६६।९।१९ मा नै सो कार्यालयमा निवेदक बैंकले पेश गरिसकेको छ, निवेदक हरिसिद्धि ईंटा टायल कारखाना र विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत भएका ०५९ सालको रिट नं. २५८१ को उत्प्रेषण मुद्दामा यो जग्गाको सम्बन्धमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(घ) बमोजिम हदबन्दी लाग्न नसक्ने भनी निर्णय भैसकेको छ । बैंकले आफ्नो साँवाव्याज असूल गर्नको लागि उक्त जग्गा लिलाम गरी आफैं सकार गरी लिँदा र बैंकको नाउँमा जग्गा आउँदा समेत हदबन्दीको प्रश्न नउठ्ने तर सोही जग्गा बैंकले बिक्री गर्न लाग्दा हदबन्दीको प्रश्न उठाउन मिल्ने हुँदैन । हदबन्दी सम्बन्धी विषय भूमिसुधार कार्यालयको विषय हो, मालपोत कार्यालयको होइन । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को जग्गा हदबन्दीको उद्देश्य व्यक्ति वा परिवारले राख्न पाउने जग्गाको अधिकतम हद निश्चित गर्नु हो ।

उक्त जग्गा बैंकले लिलाममा सकार गरी लिई सकेकोले अब सो जग्गा बैंकको सम्पत्ति हो, हरिसिद्धि ईंटा टायल कारखानाको होइन । सम्पत्ति लिने र दिने दुवै पक्ष किन्न र बेच्न सहमत भएको अवस्थामा आयोगले रोक्का राख्न भनी मालपोत कार्यालयलाई गरेको पत्राचार त्रुटिपूर्ण छ । मालपोत कार्यालयले राजीनामा लिखत हदम्याद नाघि आएको भनी दरपीठ निर्णयमा लिएको आधार गैरकानूनी छ । निवेदक बैंकले सर्वसाधारण जनताबाट संकलन गरेको निक्षेप नै कर्जा प्रबाह गरेको र सो असूलउपर गरीलिन कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरेको हो । यसरी लिलामबाट आफैं सकार गरेको सम्पत्ति कानूनबमोजिम बिक्री गर्न नदिने हो भने बैंकमा निक्षेप जम्मा गर्ने सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको हक प्रभावित भै बैंक नै धराशायी हुने खतरा रहेकाले जग्गा रोक्का राख्ने आयोगको निर्णय र राजीनामा दरपीठ गर्ने मालपोत कार्यालयको दरपीठ आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी उक्त राजीनामा पारीत गरिदिनु भनी परमादेश समेत जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र मालपोत कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता र सहन्यायाधिवक्ताले निवेदकले दावी गरेको जग्गाको हदबन्दीमा छूटको सुबिधा निवेदक बैंकले प्राप्त गरेको छैन । रिट नं. २५८१ को रिट निवेदक हरिसिद्धि ईंटा टायल कारखानाले सो सुबिधा प्राप्त गरेको हो । हरिसिद्धि ईंटा टायल कारखानाले हदबन्दीमा पाएको छूट निवेदक बैंकले स्वतः प्राप्त गरेको भनी अर्थ गर्न मिल्ने हुँदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आफूकहाँ परेको उजूरी सम्बन्धमा छानबीन गर्न पाउने अधिकार संबिधान र कानूनले नै प्रदान गरेको छ । हरिसिद्धि ईंटा टायल कारखानाबाट भएको अनियमितता सम्बन्धमा आयोगमा उजूर परी सो उजूरीको अनुसन्धानको सिलसिलामा जग्गा रोक्का राख्ने आदेश गरेको हो । अनुसन्धानको अवधि समाप्त नभएसम्मको लागि रोक्का रहेको हो । जग्गाको रोक्का फुकुवाको विषय रिट क्षेत्रबाट आउने विषय होइन । मालपोत कार्यालयले रोक्का राखेको कुरामा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१ बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा उजूरी दिन जाने हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५(ग) बमोजिम आयोगको निर्णयउपर बैकल्पिक उपचारको मार्ग हुँदाहुँदै सो उपयोग नगरी असाधारण अधिकारक्षेत्र भित्र प्रवेश गरी दिएको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत वहस जिकीर गर्नुभयो ।

सरोकारवालाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरूले वहस गर्दै विवादित जग्गा रिट निवेदक बैंकको Absolute Right भएको सम्पत्ति होइन । उक्त जग्गा हरिसिद्धि ईंटा टायल कारखानाको Contingent Right भएको सम्पत्ति हो । कारखानाले जुन प्रयोजनका लागि व्यक्तिहरूबाट जग्गा लिएको हो सो प्रयोजनको लागि प्रयोग नगरी अन्य कार्यमा उपयोग गर्न मिल्दैन । निवेदक बैंकलाई उक्त जग्गा अरुलाई हस्तान्तरण गर्ने अधिकार नै छैन । कारखानाले जग्गा लिँदाको शर्तभन्दा बाहिर गएर जग्गा बिक्री गर्न पाउने होइन । हरिसिद्धि ईंटा टायलका सञ्चालकहरूले कारखाना सञ्चालनको लागि अधिग्रहण गरेको जग्गा बिभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी भ्रष्टाचार गरी कारखाना सञ्चालनका लागि तत्परता नदेखाएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उक्त गलत कामकारवाही रोकी कारखाना सञ्चालन गर्ने दबाब समितिले निवेदन दिई आयोगले रोक्का राखेको हो । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३४ बमोजिम जुन प्रयोजनको लागि जग्गा प्राप्त गरिएको हो, सो प्रयोजनमा नलगाई अन्य प्रयोजनमा लगाउन नमिल्ने अन्यथा जग्गाधनीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । निवेदक बैंकले हदबन्दी छूट नभएको जग्गा कानूनविपरीत बिक्री गर्न लागेकोमा रिट जारी हुन सक्दैन । मालपोत कार्यालयले गरेको दरपीठउपर अ.वं. १७ नं. बमोजिम उजूर गर्ने बाटो छँदाछँदै रिट क्षेत्रबाट उपचार दिन नमिल्ने भएकाले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उपर्युक्तानुसारको वहस समेतलाई दृष्टिगत गरी प्रस्तुत रिट निवेदनमा निम्न प्रश्नहरूको निरोपण गर्दै निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो । निरोपण गर्नुपर्ने प्रश्नहरू :—

१.     निवेदक बैंकले हरिसिद्धि ईंटा टायल कारखानाको सम्पत्ति धितो सुरक्षण राखेको कार्य कानूनअनुरूप छ वा छैन ?

२.    निवेदक बैंकले आफूले दिएको कर्जाको रकम असूलउपर गर्न आफूले लिएको धितोको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्न वा आफूले सकार गर्न पाउने हो होइन ?

३.    बैंकको नाममा स्वामित्व कायम भई सकेको सम्पत्ति बैंकले आफूले चाहेअनुसार अरुलाई बिक्री गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्न पाउने हो होइन ?

४.    बैंकको नाममा स्वामित्व कायम भइसकेको जग्गा समेत बेचबिखन गर्न नपाउने भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आदेश गर्न पाउने र सो अनुसार मालपोत कार्यालयले रोक्का गर्न पाउने हो, होइन ?

५.    निवेदक बैंकले बिक्री गर्न लागेको लिखत रजिष्ट्रेशन पारीत नगरी मालपोत कार्यालयले दरपीठ गरेको आदेश बदर गर्न मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मुख्य दावीमा हरिसिद्धि ईंटा टायल कारखाना लिमिटेडले सो कारखानाको नाममा दर्ता रहेको क्षे.फ. रो २०५–२–०–० जग्गा धितो राखी निवेदक बैंकबाट कर्जा लिएको र कारखानाले साँवा व्याज बुझाउन नसक्दा सो जग्गामध्ये १२०–१५–१–० जग्गा २०६६।२।३० को गोरखापत्र दैनिकमा लिलामको लागि सार्बजनिक सूचना प्रकाशित गरेकोमा कसैले लिलाम सकार नगरेकाले बैंक आफैंले सकार गरी लिई कारखानाको बाँकी जग्गाहरू बैंकमा नै धितो संरक्षणको रुपमा रही आएकोमा निवेदक बैंकले लिलाम सकार गरेको जग्गा रो. १२०–१५–१–० मध्ये प्रथम चरणमा ज.रो. २५–२–३–० जग्गा तेस्रो पक्षलाई बिक्री गर्ने उद्देश्यले मालपोत कार्यालयबाट डोर खटिई ०६६।६।२३ मा राजीनामा लिखत तयार गरी सहिछाप समेत गरेकोमा मालपोत कार्यालयले सो राजीनामा लिखत पारीत गरी नदिई स्थानीय निकायको घर/बाटो सिफारिश नभएको, राजीनामा लिखत हदम्याद नाघी आएको, भूमिसम्बन्धी ऐनबमोजिम हदबन्दी छूट लिएको प्रमाण पेश नभएको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट रोक्का राख्न २०६७।२।१६ मा पत्र पठाएको भन्ने आधारमा ०६७।४।४ मा दरपीठ गरी दिएकाले उत्प्रेषणको आदेशले आयोगको जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय र मालपोत कार्यालयको दरपीठ आदेश समेत बदर गरी उक्त राजीनामा लिखत पारीत गर्नु भनी परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको माग रहेको देखिन्छ । विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफमा हरिसिद्धि ईंटा टायल कारखाना लिमिटेडबाट अनियमितता भएको भनी परेको उजूरीको अनुसन्धानको सिलसिलामा सो कारखानाको जग्गा रोक्का राख्न मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउने भनी २०६७।२।१२ मा भएको निर्णयबमोजिम जग्गा रोक्काको लागि लेखिपठाइएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । विपक्षी मालपोत कार्यालय ललितपुरको लिखित जवाफमा निवेदकले दावी गरेका जग्गा बिक्री गर्ने उद्देश्यले तयार भएको लिखतमा लिने र दिनेको सहिछाप र सनाखत समेत भएपनि स्थानीय निकायको घर/बाटो सिफारिश नभएको, हदबन्दी छूटको प्रमाण पेश गर्न नसकेको, डोरमा सनाखत सहिछाप भएको लिखत ६ महिनाभित्र पारीत गराउन नसकेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको उक्त जग्गा रोक्का राख्नु भन्ने ०६७।२।१२ को पत्र समेतका आधारमा ०६४।४।४ मा दरपीठ गरिएको भन्ने उल्लेख भएको देखियो ।

३. उपरोक्त तथ्यहरू भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निरोपण गर्नुपर्ने पहिलो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा बैंकले हरिसिद्धि ईंटा टायल कारखानाबाट धितो सुरक्षणमा लिई कर्जा प्रवाह गरेको तथ्य निर्बिवाद छ । सोही कर्जाको रकम कर्जा लिने कम्पनीले चुक्ता गर्न नसक्दा आफूले कर्जा सुरक्षणबापत लिई राखेको धितोको जग्गा रोपनी २०५–२–०–० मध्ये जग्गा रोपनी १२०–१५–०–० बैंक आफैंले लिलामी प्रक्रियाबाट सकार गरेको देखिन्छ । आफूले धितो लिएको सम्पत्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ अनुसार प्रवाहित कर्जाको बिगो बापत बैंक वा बित्तीय संस्थाले सकार गर्न पाउने नै देखिन्छ । सोहीअनुसार निवेदक बैंकले जग्गा रोपनी १२०–१५–०–० जग्गा सकार गरेको र त्यसउपर कुनै कसैको उजूरी परेको छैन । उक्त सम्पत्ति बैंकको स्वामित्वमा रहेकोमा समेत कुनै बिवाद छैन ।

४. यस्तो अवस्थामा हरिसिद्धि ईंटा तथा टायल कारखानाबाट अनियमितता भएकोले अनुसन्धानको सिलसिलामा रोक्का राखिएको भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र ईंटा तथा टायल कारखानाको जग्गा कारखाना सञ्चालनको लागि अधिग्रहण भएकोमा सो कारखाना सञ्चालन नभएमा जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने भनी यस रिट निवेदनमा सम्मिलित भएका ४ जना सरोकारवालाहरूको जिकीर तर्फ विचार गर्नुपर्ने देखियो । विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय २०६७।२।१२ मा गरेको देखिन्छ । तर आजको मितिसम्म हरिसिद्धि ईंटा टायल कारखाना वा सो कारखानाको जग्गा धितोमा लिएको निवेदक बैंकउपर कुनै अभियोग लगाएको वा बिधिवत कुनै कसूर अपराधको अनुसन्धान गरेको वा कसै उपर कुनै मुद्दा दायर गरेको समेत देखिएन । यसबाट आयोगको उक्त भनाईको पुष्टि नभई आयोगको जिकीर खण्डित भइरहेको छ । बिनाकारण व्यक्तिको जग्गा वा त्यसमा सम्पत्ति रोक्का राख्ने वा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ ले विपक्षी आयोगलाई प्रदान गरेको छैन ।

५. अब हरिसिद्धि ईंटा तथा टायल कारखानाको लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा कारखाना सञ्चालन नभएमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार साविक जग्गा धनीलाई फिर्ता दिनु पर्ने भन्ने सरोकारवालाहरूले यस अदालतमा दिएको निवेदन र निजहरूका तर्फबाट वहस गर्ने कानून व्यवसायीहरूको जिकीर तर्फ पनि विचार गर्नुपर्ने देखियो । यस सम्बन्धमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३३ र दफा ३४ हेर्नुपर्ने हुन आउँछ । दफा ३३ ले जुन कामको लागि जग्गा प्राप्त गरिएको हो सोही काममा प्रयोग गर्नुपर्छ र सो कामका लागि आवश्यक नभएमा त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारले अन्य कुनै सार्बजनिक काममा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको दफा ३४ को उपदफा १ ले जुन कामको लागि जग्गा प्राप्त गरिएको हो सो कामको लागि आवश्यक नपरी वा बढी भएमा साविक जग्गाधनीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस दफा अनुसार जुन कामको लागि निजी व्यक्तिहरूको जग्गा कानूनबमोजिम प्राप्त गरिएको छ, सो काममा प्रयोग नभए वा प्रयोग भएर बढी हुन आएको जग्गा साविक जग्गाधनीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हो । तर निवेदक बैंकलाई धितो सुरक्षण दिने निजी कम्पनी हरिसिद्धि ईंटा टायल कारखानाभन्दा पहिला सोही नामको सरकारी स्वामित्वको कम्पनीको लागि प्राप्त गरिएको जग्गामा ईंटा टायल कारखाना सञ्चालन भएको हो । यसमा कुनै बिवाद छैन । दशकौंसम्म उक्त कारखाना सञ्चालन भएपछि मात्र २०४९।७।१४ मा सो कारखाना र त्यसको सबै सम्पत्ति निजी व्यक्तिलाई सरकारले बिक्री गरेको हो । खरीदकर्ताले स्थापना गरेका हरिसिद्धि ईंटा टायल कारखाना भन्ने निजी कारखाना पनि धेरै बर्षंसम्म सञ्चालनमा रही ईंटा टायल उत्पादन गरेको तथ्यमा पनि बिवाद छैन । यसरी धेरै वर्ष सञ्चालनमा रहे पछि सो कम्पनीले आफ्नो आवश्यकताअनुसार र आफ्नो हितमा आफूले चाहेको कामको लागि निवेदक बैंकबाट कर्जा लिएको र सो कर्जाबापत कम्पनीको निर्बिवाद स्वामित्वको जग्गा धितो सुरक्षणमा राखेको देखिन्छ ।

६. यस्तो अवस्थामा कानूनबमोजिम जग्गा प्राप्त गरी सो जग्गाको स्वामित्व सरकारी स्वामित्वको हरिसिद्धि ईंटा टायल कारखानामा सरिसकेको र साविक जग्गावालाहरूको नामको दर्ताको लगत कट्टा भइसकेपछि त्यसमा पुनः साविक जग्गावालाको हक पुग्न सक्ने भन्ने हुँदैन । यसका साथै जुन कामको लागि जग्गा प्राप्त गरिएको हो सो काममा लामो अवधिसम्म प्रयोग भइसकेपछि कालान्तरमा सो काममा प्रयोग नभएपनि सो जग्गा साविक जग्गाधनीलाई फिर्ता हुन नसक्ने भनी निवेदक नेत्रराज पाण्डे विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको २०६३ सालको रिट नं. ६६२ मा यस अदालतबाट बिस्तृत विवेचनासाथ सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको छ । (नेकाप २०६६, नि.नं. ८१७०, पृ.९७८) निवेदक बैंकले सुरक्षणवापत लिईराखेको जग्गाको दर्तावाला हरिसिद्धि ईंटा टायल कारखानाको स्थिति पनि समान रहेकोले यसको हकमा पनि उक्त कानूनी सिद्धान्त आकर्षित हुने अवस्था छ । यसको अतिरिक्त निजीकरण ऐनअनुसार निजीकरण गरिएको कम्पनीलाई निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १७ अनुसार नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने भन्ने व्यवस्था हरिसिद्धि ईंटा टायल कारखानाको हकमा लागू हुन सक्दैन । किनभने निजीकरण ऐन, २०५० मिति २०५०।९।१९ मा लागू भएको हो तर सो भन्दा अगावै तत्कालीन सरकारी स्वामित्वको हरिसिद्धि ईंटा टायल कारखाना २०४९।७।१४ मा नै निजी व्यक्तिलाई बिक्री भैसकेको थियो भनी २०४९ सालको रिट नं. २५८१ निवेदक हरिसिद्धि ईंटा टायल कारखानाको तर्फबाट किशोरभक्त माथेमा विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत भएको मुद्दामा अदालतबाट मिति २०६१।५।३० मा निर्णय भइसकेको छ ।

७. यसरी जुन काम र प्रयोजनको लागि जग्गा प्राप्त गरिएको हो त्यो काम भएन वा सो काममा अधिग्रहित जग्गाको प्रयोग भएन भने जग्गाधनीलाई सो जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने हो । तर एकचोटी जुन कामको लागि जग्गा प्राप्त गरिएको हो सो काममा अधिग्रहित जग्गाको प्रयोग वा उपयोग भइसकेको छ भने पुनः साविक जग्गाधनीले त्यस्तो जग्गा फिर्ता प्राप्त गर्न सक्दैनन् । जुन कामको लागि जग्गा प्राप्त गरिएको हो सोही काम वा प्रयोजनमा सो जग्गाको प्रयोग अनन्तकालसम्म सदासर्बदा भई नै रहनुपर्ने भन्ने जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३३ र ३४ को आशय र उद्देश्य होइन । उपर्युक्त अवस्थामा जग्गावालाको स्वामित्व अन्त भइसकेको हुन्छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३४ ले अधिग्रहण गरेपछि पनि अनन्तकालसम्म त्यस्तो जग्गामा साविक जग्गाधनीको सशर्त अधिकार वा अनिश्चित अधिकार (Conditional Right वा Contingent Right) प्रदान गरेको छैन । एकपटक अधिग्रहित जग्गाको प्रयोग र उपयोग अधिग्रहणको उद्देश्यअनुरूप भइसकेको छ भने बर्षौ वा दशकौंपछि त्यस काममा अबरोध आएमा वा सो काम नहुने भएमा उक्त दफाअनुसार सो जग्गा साविक जग्गाधनीलाई फिर्ता दिनु पर्ने भन्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छैन ।

८. प्रस्तुत सन्दर्भमा हेर्दा एकपटक ईंटा टायल कारखाना निर्माण गर्ने प्रयोजनले सरकारी स्वामित्वको हरिसिद्धि ईंटा टायल कारखानाको लागि कानूनी प्रक्रियाअनुरूप जग्गा प्राप्त गरी सो कारखाना सञ्चालन भएको देखिन्छ । जग्गा अधिग्रहण हुने बित्तिकै त्यसमा साविक जग्गाधनीको स्वामित्व समाप्त भई नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम भइसकेको छ । धेरै वर्षपछि सरकारी स्तरबाट उक्त कारखाना सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था भएपछि तत्कालीन नेपाल सरकारले ३० अक्टोबर सन् १९९२ तदनुसार २०४९।७।१४ मा सुन्दरलाल भवनानी र नरसिंहबहादुर श्रेष्ठलाई सरकारी स्वामित्वको ईंटा तथा टायल कारखानाको सम्पूर्ण चल, अचल सम्पत्ति र व्यवसाय समेत बिक्री गरिसकेको छ । सो सम्पत्ति खरीद गर्ने व्यक्तिहरूले निजी कम्पनी हरिसिद्धि ईंटा टायल कारखाना स्थापना गरी सो कारखाना सञ्चालन गरेको पनि देखिन्छ । सो कारखाना सञ्चालन बाहेक अन्य काममा सो सम्पत्ति प्रयोग गर्न नहुने भनी सरकारी स्तरबाट २०५२।५।३ मा सो सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरणमा रोक लगाइपनि अर्थ मन्त्रालयको २०५६।१२।१८ को निर्णयले फुकुवा गरिएको देखिन्छ । पुनः सो सम्पत्तिको प्रयोग सोही व्यवसाय सञ्चालन गर्नुमा बाहेक अन्य प्रयोजनले हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने भनी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(घ) बमोजिमको हदबन्दी सम्बन्धी प्रश्न समेत उठाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०५८।१०।११ मा गरेको निर्णय निर्देशन र २०५८।१।१४ को अर्थ मन्त्रालयको रोक्का निर्णय तथा फुकुवा गर्न नमिल्ने भनी २०५९।४।३ को निर्णय समेतउपर खरीदकर्ता हरिसिद्धि ईंटा टायल कारखानाले यिनै विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत उपर दिएको २०५९ सालको रिट नं. २५८१ मा नेपाल सरकारबाट खरीद गरेकोले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार खरीदकर्ताको हकमा जग्गाको हदबन्दी लागू नहुने र रोक्का फुकुवा गर्ने भनी यस अदालतबाट २०६१।५।३० मा उत्प्रेषण र परमादेश समेत जारी भएको रहेछ ।

९. नेपाल सरकारको स्वामित्वबाट हक हस्तान्तरण गरी लिने हरिसिद्धि ईंटा टायल कारखानाको स्वामित्व कायम भएको सम्पत्ति सो कम्पनीले आफ्नो हितमा खरीद बिक्री व्यवहार गर्नेलगायत जे जसरी पनि आफूले भोग चलन गर्न वा दान, दातव्य वा धितो बन्धक समेत राख्न पाउने नै हुन्छ । एकपटक यसै अदालतबाट भएको निर्णय अन्तिम रुपले कायम रहँदारहँदै सोही सम्पत्तिको प्रयोगमा पुनः कतैबाट बाधा, व्यवधान गर्न पाउने देखिन आएन । तत्कालीन सरकारबाट सम्पत्ति र व्यवसाय समेत खरीद गरेकोले खरीदकर्ताको हकमा भूमिसम्बन्धी ऐनबमोजिमको हदबन्दी लागू नहुने भनी यस अदालतले निर्णय गरिसकेपछि सो खरीदकर्ता हरिसिद्धि ईंटा टायल कारखानाले आफ्नो स्वामित्वको जग्गालगायतको चल–अचल सम्पत्ति कानूनबमोजिम भोग, बिक्री व्यवहारलगायत आफूखुशी सो जग्गाको उपयोग गर्न पाउने नै देखिन्छ । सोहीअनुसार हरिसिद्धि ईंटा तथा टायल कारखानाले बैंकसँग कर्जा लिन र सो कर्जाको सुरक्षणवापत आफ्नो स्वामित्वको जग्गा धितो राख्न पाउने समेत देखिन आएकोले यी निवेदक बैंकलाई हरिसिद्धि ईंटा टायल कारखानाले आफ्नो स्वामित्वको जग्गा धितो राखेको र बैंकले सो धितो बैंक तथा बित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४६(१)(छ) अनुसार स्वीकार गरेको कार्य समेत कानूनअनुरूपको देखिन आएको छ ।

१०. अब आफूले धितो स्वीकार गरेको सम्पत्ति आफ्नो कर्जाको रकमबापत लिलाम बिक्री गर्न वा आफैले सकार गर्न पाउने हो होइन भनी दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्नुपर्ने देखियो । प्रस्तुत रिट निवेदनको बिवादित जग्गा हरिसिद्धि ईंटा टायल कारखानाले यी रिट निवेदक बैंकबाट ऋण कर्जा लिई सो कर्जाको सुरक्षणवापत उक्त कारखानाको नाउँमा दर्ता रहेको क्षे.रो. २०५–२–०–० जग्गा निवेदक बैंकको नाउँमा पास गरिदिएको कुरामा विवाद देखिएन । साथै ऋणी कारखानाले निवेदक बैंकबाट लिएको ऋण नबुझाएकाले धितो सुरक्षणमा दिएको जग्गामध्ये १२०–१५–१–० जग्गा लिलाम गर्न निवेदक बैंकले २०६६।२।३० को गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा कसैले लिलाम सकार नगरेको अवस्थामा बैंक आफैंले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ बमोजिम सकार गरी लिएको भन्ने कुरामा समेत विवाद रहेको  पाइएन । यसरी निवेदक बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ बमोजिम लिलाम गर्न सक्ने देखिन्छ । त्यसरी लिलाम गर्दा अरु कसैले सो सम्पत्ति सकार नगर्दा बैंक आफैले सोही दफाको उपदफा (१)(छ) अनुसार आफ्नो स्वामित्वमा लिन सक्ने कानूनी व्यवस्थानुसार आफूले धितो सुरक्षणमा राखेको केही जग्गा बैंक आफैले सकार गरेको कार्य पनि कानूनविपरीत देखिन आएन । त्यसरी बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा आएको जग्गामा बैंकको स्वामित्व कायम भई बैंकको नाममा दर्ता स्रेस्ता पनि कायम भइसकेको पाइन्छ । त्यसउपर कसैको उजूरबाजुर समेत छैन ।

११. अब आफ्नो स्वामित्वमा लिएको उक्त जग्गा बैंकले अरु कसैलाई बिक्री गर्न वा हस्तान्तरण गर्न पाउने हो, होइन भन्ने तेस्रो प्रश्न निरुपण गर्नुपर्ने देखियो । बैंक एउटा ब्यापारिक संस्था हो । यसले सर्वसाधारण जनताबाट निक्षेप संकलन गरी त्यसबाट कर्जा प्रवाहलगायतको ब्यापारिक गतिबिधि सञ्चालन गर्दछ । बैंकले प्रवाह गरेको कर्जाको बिगोवापत अचल सम्पत्ति सकार गरेपनि त्यसैबाट बैंकको आबश्यकता पूर्ति हुँदैन । निष्क्रिय एवं स्थीर सम्पत्तिबाट बैंकले बैंकिङ्ग कारोवार गर्न सक्दैन । त्यसैले बैंकको नाममा आएको अचल सम्पत्ति बैंकले बिक्री गर्नुपर्ने नै हुन्छ । बैंक तथा बित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४८(१) को (क) ले आफ्नो प्रयोजनको निमित्त आवश्यक परेमा बाहेक “क” बर्गको बैंकले अचल सम्पत्ति खरीद गर्न पनि नपाउने हो । खरीद गर्न नपाउने भएपछि त्यस्तो अचल सम्पत्ति राख्न पाउने पनि हुँदैन । सोही ऐनको दफा ४७(१) खण्ड (ष) अनुसार बैंकले त्यस्तो अचल सम्पत्तिको प्रबन्ध वा बिक्री गर्नुपर्ने नै हुन्छ ।

१२. सोही अनुरूप निवेदक बैंकले आफ्नो स्वामित्वको जग्गामध्ये केही जग्गा बिक्री गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गरी खरीदकर्तासँग बैंकले चाहेको मूल्यमा बिक्री गर्ने संझौता गरी जग्गा खरीदकर्ताको नाउँमा जग्गा राजीनामा पारीत गरिदिन मालपोत कार्यालयबाट खटिएको डोरमार्फत् २०६६।६।२३ मा राजीनामा लिखत तयार गरी सहिछाप र सनाखत समेत गरेको भन्ने देखिन्छ । विपक्षी मालपोत कार्यालय ललितपुरले सोही डोरमार्फत् भएको राजीनामाको लिखतलाई २०६७।४।४ मा दरपीठ गरिदिएको देखिन्छ । मालपोत कार्यालयको उक्त दरपीठ आदेशमा मुख्य रुपमा निम्न चारवटा आधारहरू लिएको देखिन्छः

१)    जग्गा लिनेदिने पक्षका तर्फबाट पेश गर्नुपर्ने स्थानीय निकायको घर/बाटोको सिफारिश पेश गर्न नसकेको ।

२)    भूमिसम्बन्धी ऐनबमोजिमको हदबन्दी छूट पाई आफूसँग राख्न पाउने जग्गाको हद खुलेको प्रमाण लिखत साथ पेश गर्न नसकेको ।

३)    डोरमा सनाखत सहिछाप भएको लिखत ६ महिनाभित्र पास गर्नुपर्नेमा ६ महिनाको हदम्याद नघाएको ।

४)    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ०६७।२।१२ को पत्रबाट उक्त जग्गा रोक्का राख्न भनी लेखी आएको ।

१३. मालपोत कार्यालयले रिट निवेदकको राजीनामा लिखत दरपीठ गर्ने पहिलो आधार स्थानीय निकायले गरिदिएको घर/बाटोको सिफारिश राजीनामा लिखत साथ पेश नगरेको भनिएकोमा रिट निवेदकले निवेदन पत्रमा उक्त जग्गाको घर/बाटोको सिफारिश जग्गा रहेको गा.वि.स. ले दिन इन्कार गरेकाले जि.वि.स. हुँदै स्थानीय विकास मन्त्रालयसम्म पुगेपछि ०६६।९।१९ मा घर/बाटोको सिफारिश दिएकाले सोही मितिमा अर्थात् ०६६।९।१९ मा नै मालपोत कार्यालयमा पेश गरेको भनी रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको तथ्यलाई मालपोत कार्यालयले खण्डन गरेको देखिँदैन । यसबाट निवेदकले उल्लिखित सिफारिश पेश नगरेको भनी मालपोत कार्यालयले दरपीठ गर्दा ग्रहण गरेको आधार मनासिव र कानूनसम्मत देखिन आएन । विपक्षी मालपोत कार्यालयकै डोर कर्मचारीमार्फत् ०६६।६।२३ मा राजीनामा लिखत तयार भएको र सो राजीनामा लिखत तयार भएको छ महिनाभित्रै निवेदक तर्फबाट ०६६।९।१९ मा घरजग्गा सिफारिश पेश भएको स्थितिमा निवेदकको लिखत हदम्याद नाघेको भन्ने अवस्था रहेन ।

१४. जहाँसम्म रिट निवेदकले भूमिसम्बन्धी ऐनबमोजिम हदबन्दी छूट पाई आफूसँग राख्न पाउने जग्गाको हद खुलेको प्रमाण लिखत साथ पेश गर्न नसकेको भन्ने मालपोत कार्यालयको दरपीठ आदेशमा लिइएको आधार छ, सो सम्बन्धमा हेर्दा बैंकलाई धितो सुरक्षण दिने गरी कर्जा लिने हरिसिद्धि ईंटा टायल कारखानाको हकमा हदबन्दी लागू नहुने भनी २०५९ सालको रिट नं. २५८१ मा यस अदालतबाट निर्णय हुँदा बोली सकेकोले सो कम्पनीबाट धितो स्वीकार गर्ने निवेदक बैंकको हकमा पनि हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था लागू नहुने भनी प्रश्न नं. १ को निरोपण सम्बन्धमा माथिका प्रकरणहरूमा उल्लेख गरी सकिएको छ । निवेदक एउटा वित्तीय संस्था भएको कारण सर्वसाधारण जनताको निक्षेप ग्रहण गर्ने र ऋण कर्जा प्रवाह गर्ने लगायतका बैंकिङ्ग कारोवार गर्ने बैंकको प्रमुख काम भएको कुरामा विवाद हुन सक्तैन । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७ बमोजिम निवेदक बैंकले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, राख्न र बेचबिखन गर्न र अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्ने अधिकार निवेदक बैंकले प्राप्त गरेको देखिन्छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ बमोजिम बैंकले बैंकिङ्ग कारोवार गर्दा बैंकलाई गरिदिएको धितो सुरक्षणको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी आफ्नो साँवा व्याज असूलउपर गर्न सक्ने अधिकार निवेदक बैंकलाई प्राप्त भएकै देखिन्छ । सोही कानूनी व्यवस्थाबमोजिम रिट निवेदक बैंकले हरिसिद्धि ईंटा टायल कारखानाको कूल ज.रो २०५–२–०–० जग्गा धितो राखी कर्जा प्रवाह गरेकोमा ऋणीले निर्धारित समयमा साँवा व्याज नबुझाएकोले धितो सुरक्षणमा रहेका जग्गामध्ये १२०–१५–१–० जग्गा निवेदक बैंकले लिलाम गरी आफैले सकार गरेको देखिन आयो । धितो सुरक्षणवापत हरिसिद्धि ईंटा टायल कारखानाले निवेदक बैंकमा धितो राखेको बाँकी जग्गा अद्यपि निवेदक बैंकमा नै धितो संरक्षणको रुपमा रही रहेको भन्ने पनि देखिन आयो । यस्तो अवस्थामा राजीनामा लिखत दरपीठ गरेको मालपोत कार्यालयको दोस्रो आधार पनि कानूनसम्मत देखिन आएन ।

१५. अव रिट निवेदकले रजिष्ट्रेशनको ४ नं. बमोजिम डोरबाट सनाखत सहिछाप भएको लिखत ६ महिनाभित्र स्थानीय निकायबाट प्राप्त घर/बाटोको सिफारिश साथ अड्डामा आउनु पर्नेमा ६ महिनाभित्रको म्याद नघाई आएको भनी मालपोत कार्यालयले दरपीठ गर्दा लिएको आधार सम्बन्धमा विचार गर्दा डोरमार्फत् ०६६।६।२३ मा राजीनामा लिखत तयार भई निवेदकले २०६६।९।१९ मा नै घर/बाटोको सिफारिश मालपोत कार्यालयमा पेश गरेको भन्ने कुरा माथि नै उल्लेख भई सकेको छ । रजिष्ट्रेशनको ४ नं. मा ऐनले रजिष्ट्रेशन गर्नुपर्ने लिखत गर्दा अड्डाबाट होस भनी अड्डैमा कागज गरी दिने लिने दुबैथरी आई लेखाउनु वा पहिले घरायसमा ऐनबमोजिम सहिछाप समेत गराई लिखत गरी सो लिखत भएका मितिले छ महिनाभित्र रजिष्ट्रेशन गरी दिने अड्डामा आई रजिष्ट्रेशन गराउन वा रीतबमोजिम घरायसमा कागज लेखी सहिछाप गराउन मात्र बाँकी राखी सो कागज लिई रजिष्ट्रेशन गरिदिने अड्डामा आई रजिष्ट्रेशन गराउन पनि हुन्छ । अड्डैबाट गरिपाऊँ भनेकोमा अड्डैबाट लेखी दिई र घरायसमा सहिछाप समेत गराई ल्याएको र सहिछाप गर्न बाँकी राखी ल्याएकोमा समेत रीत पुगे नपुगेको जाँची रीत नपुगेकोमा अर्को लेखी दिई रीत पुगेकोमा त्यसै कागजमा अड्डैको सामुन्ने लिने दिनेको र सनाखत गर्ने साक्षी समेतको सहिछाप गराई रजिष्ट्रेशन गरिदिनु पर्छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।

१६. निवेदकले निवेदन पत्रमा मिति २०६६।६।२३ मा मालपोत कार्यालयबाट डोर खटिई कारणी तथा साक्षी समेतको सनाखत सहिछाप भएपछि मालपोत कार्यालयकै जिम्मामा सो लिखत रही रिट निवेदक बैंक तथा खरीदकर्तालाई कहिल्यै नदिएको भनी लिएको जिकीरलाई विपक्षी मालपोत कार्यालयको लिखितजवाफमा अन्यथा हो भनी खण्डन गरिएको छैन । कार्यालयको डोरमार्फत् भएको राजीनामा लिखत कारणीसँग रहने प्रकृतिको लिखत नभई स्वाभाविक रुपमा सम्बन्धित कार्यालयकै जिम्मामा रहने प्रकृतिको लिखत हो । त्यसमाथि रिट निवेदकले घर/बाटोको सिफारिश ०६६।९।१९ मा नै विपक्षी मालपोत कार्यालयमा पेश गरिसकेको भन्ने हुँदा रजिष्ट्रेशनको ४ नं. को हदम्याद नघाई आएको भन्न मिलेन ।

१७. विपक्षी मालपोत कार्यालयले गरेको दरपीठ आदेशको चौथो आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सो जग्गा रोक्का राख्नु भनी पत्र लेखी आएको भनी उल्लेख गरेको पाइयो । विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफमा हरिसिद्धि ईंटा टायल कारखाना लिमिटेडबाट अनियमितता भएको भनी सो आयोगमा उजूरी परेको भन्ने आधारमा कारखानाको जग्गा रोक्का राख्न मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाइएको भन्नेसम्म जिकीर रहेको पाइन्छ । तर उक्त जग्गाको सम्बन्धमा के कस्तो अनियमितता भएको भन्ने कुरा आयोगको लिखित जवाफमा केही उल्लेख भएको पाइँदैन । अनुसन्धानको सिलसिलामा रोक्का राखेको भनी लिखित जवाफमा उल्लेख गरिए तापनि आजसम्म के ब्यहोराको अनुसन्धान गरेको भन्ने पनि खुल्न आएको छैन । कसैउपर कुनै मुद्दा दायर गरिएको छैन भनी विद्वान नायब महान्यायाधिवक्ता समेतले बहसको क्रममा भनी सक्नु भएको छ जहाँसम्म सरकारी स्वामित्वको हरिसिद्धि ईंटा टायल कारखाना निजी क्षेत्रलाई २०४९।७।१४ मा बिक्री गर्ने गरी भएको सम्झौताको दफा १८.२ को व्यवस्था छ, सो व्यवस्थाले खरीदकर्ताले आफ्नो सम्पत्ति बिक्री गर्न वा अरुलाई हकहस्तान्तरण नै गर्न नपाउने भन्ने बन्देज नलगाएको हुनाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट समेत रोक्का राख्न निर्देशन दिएअनुरूप समेत गरिएको रोक्का आदेश बदर गर्ने गरी यस अदालतबाट २०५९ को रि.नं. २५८१ मा रिट जारी भई नै सकेको छ । यसरी एउटा निजी कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति र त्यसमा पनि निवेदक बैंकको स्वामित्व सिर्जना भई बैंकको स्वामित्वमा समेत आईसकेको जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क र १२ख ले उक्त आयोगलाई प्रदान गरेको देखिँदैन । त्यसकारण विपक्षी आयोगले सो जग्गा रोक्का राख्नु भनी गरेको २०६७।२।१२ को निर्णय र सो अनुसार मालपोत कार्यालयलाई रोक्का राख्न लेखी पठाएको कार्य कानूनसम्मत देखिन आएन ।

१८. जहाँसम्म रोक्का राख्न भनी विपक्षी आयोगले गरेको निर्णयउपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५(ग) अनुसार विशेष अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने भन्ने विद्वान नायब महान्यायाधिवक्ताको जिकीर छ, त्यसतर्फ विचार गर्दा आयोगले जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय गर्दा यी निवेदक बैंकलाई बुझेको देखिँदैन । आयोगको उक्त रोक्कासम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा यी निवेदकलाई सम्मिलित गराइएको छैन र आयोगले यी निवेदक बैंकलाई कारवाही गरी कुनै कुरामा जरीवाना गरेको वा कुनै रकम असूलउपर गर्न भनी आदेश दिएको समेत देखिँदैन । उपरोक्त बमोजिमको आदेश दिएमा मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ग अनुसार आयोगको निर्णयउपर विशेष अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने र लाग्न सकिने हो । अन्यथा विपक्षी आयोगको प्रत्येक आदेशउपर उक्त दफाअनुसार विशेष अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने होइन । आयोगले कारवाही गरी कसैलाई जरीवाना गरेको वा कुनै रकम असूल गर्न दिएको आदेशउपर मात्र पुनरावेदन लाग्न सक्ने हो, आयोगले गरेको सबै आदेशउपर पुनरावेदन लाग्न सक्ने होइन भनी पुनरावेदक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सचिव भगवतीकुमार काफ्ले विरुद्ध बिष्णुदेवी राजभण्डारी समेत भएको २०६६ सालको दे.पु.नं. ०५०७ को निर्णय बदर मुद्दामा २०६८।८।६ मा यस अदालतबाट फैसला हुँदा सिद्धान्त कायम भएको छ । यस्तो अवस्थामा विपक्षी आयोगको निर्णयउपर यी निवेदकले विशेष अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने बैकल्पिक बाटो थियो भनी विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ताको वहस जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन ।

१९. अब निवेदकको जग्गा बिक्रीसम्बन्धी लिखत मालपोत कार्यालयले पारीत नगरी दरपीठ गरेको मिलेको छ,   छैन ? र सो बदर गर्ने गरी मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन भनी पाँचौं प्रश्नको निरोपण गर्नुपर्ने देखियो । यस सम्बन्धमा विचार गर्दा मालपोत कार्यालयले मिति २०६७।४।४ मा गरेको दरपीठ आदेशमा उल्लेख गरिएको सबै आधारहरू निराधार र कानूनसम्मत् नरहेको भनी माथिका प्रकरणहरूमा उल्लेख गरिसकिएको छ । यस अदालतको मिति २०६८।२।१९ को आदेशानुसार रोक्का राख्ने निर्णयसम्बन्धी फायल मालपोत कार्यालयबाट माग गरी पठाउँदा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २०६७।२।१२ को पत्रानुसार जग्गा रोक्का राख्दा यस कार्यालयबाट सो सम्बन्धमा छुट्टै मिसिल खडा नभई सम्मानीत आयोगको सो पत्रानुसार मात्र रोक्का राखिएको हो” भनी मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट २०६८।३।२ को पत्र यस अदालतमा प्राप्त भएको रहेछ । यसको अतिरिक्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्राप्त मिति २०६८।२।१२ च.नं. ६९८ को पत्र हेर्दा कारखाना सञ्चालनार्थ गठित दबाब तथा सघर्ष समितिले उजूरी दिएको र सो अनुसार विपक्षी आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३९ को उपदफा (३) अनुसार जग्गा रोक्का राखेको भन्ने देखिन्छ । तर विपक्षी आयोगबाट मालपोत कार्यालय ललितपुरलाई पठाइएको २०६७।२।१२ च.नं. ११४६ को पत्र हेर्दा हरिसिद्धि ईंटा टायल कारखाना सञ्चालन गर्न कारखाना राखिएको जग्गा आयोगको अर्को आदेश नभएसम्म बिक्री वितरण गर्न रोक्का राख्ने भएको निर्णयानुसार अनुरोध छ भन्ने सम्म उल्लेख भएको पाइन्छ । एक त उक्त पत्रले स्पष्टसँग जग्गा रोक्का राख्नु भनी भनेको पनि छैन । अर्कोतर्फ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३९(३) हेर्दा अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धानको क्रममा आवश्यक ठानेका सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण माग गर्न वा त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राख्न सक्ने भन्नेसम्म उल्लेख भएको पाइन्छ ।

२०. उक्त दफा ३९(३) को प्रयोगको लागि बिधिवत् अनुसन्धान कार्य प्रारम्भ भएको हुनु पर्छ । त्यसको लागि अनुसन्धान अधिकारी तोकिनु पर्ने र सार्बजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिको सम्पत्ति हुनुपर्ने अनिवार्य देखिन्छ । तर प्रस्तुत सन्दर्भमा उक्त तीनै तत्वको सर्बथा अभाव देखिन्छ । न विधिवत् अनुसन्धान प्रारम्भ भएको छ, न दफा ३९ अनुसार अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गरिएको वा तोकिएको छ र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त के छ भने जुन सम्पत्ति रोक्का राख्न भनी बिपक्षी आयोगबाट २०६७।२।१२ मा निर्णय भएको छ त्यो सम्पत्ति न सार्बजनिक सम्पत्ति हो न त कुनै सार्बजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिको सम्पत्ति हो । निवेदक एउटा निजी कम्पनी भएकोले यस्तो कम्पनीको सम्पत्ति भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३९(३) अनुसार रोक्का गर्न मिल्ने नै होइन । व्यक्तिको जग्गा वा सम्पत्ति केही व्यक्तिको भनाईमा लागेर कानूनी प्रक्रियाबेगर रोक्का राख्न मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा बिना कानूनी आधार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हरिसिद्धि ईंटा टायल कारखानाको जग्गा रोक्का राख्ने भनी २०६७।२।१२ मा गरेको निर्णय र सोहीअनुसार मालपोत कार्यालय ललितपुरले रोक्का राखेको कार्य कानूनी आधार विहीन भएकोले मुख्यतया सोही आधारमा निवेदक बैंकको जग्गा बिक्री गर्ने सम्बन्धी २०६६।६।२३ को राजीनामा लिखत रजिष्ट्रेशन पारीत नगरी मिति २०६७।४।४ मा गरेको दरपीठ आदेश अदालती बन्दोबस्तको २७ नं. को विपरीत देखिन्छ ।

२१. तसर्थ उपर्युक्त आधार कारण समेतबाट रिट निवेदक बैंकको जग्गा रोक्का राख्ने विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६७।२।१२ को निर्णय र सो अनुसार मालपोत कार्यालयले रोक्का राख्ने गरेको कार्य र २०६६।६।२३ को राजीनामा लिखत पारीत नगरी विपक्षी मालपोत कार्यालयले मिति २०६७।४।४ मा गरेको दरपीठ आदेश समेत कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरिदिएको छ । अव रिट निवेदक बैंकले पेश गरेको २०६६।६।२३ को राजीनामा लिखत रजिष्ट्रेशन पारीत गर्न कानूनबमोजिम लाग्ने दस्तूर लिई सो लिखत रजिष्ट्रेशन पारीत गरिदिनु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय ललितपुरका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.डा.भरतबहादुर कार्की

 

इति संवत २०६८ साल माघ ४ गते रोज ४ शुभम् –

इजलाश अधिकृत : विश्वनाथ भट्टराई