निर्णय नं. ८७३८ - कित्ताकाट दर्ता बदर दर्ता
ने.का.प. २०६८, अङ्क १२
निर्णय नं.८७३८
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलाश
माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
सम्वत् २०६२ सालको दे.पु.नं.८६७८
फैसला मितिः २०६८।५।५।२
मुद्दा : कित्ताकाट दर्ता बदर दर्ता ।
पुनरावेदक वादीः जिल्ला महोत्तरी सरपल्लो गाउँ विकास समिति वार्ड नं ८ हाल धनुषा नगरपालिका वडा नं.८ बस्ने शान्तिदेवी कोइरिन
विरुद्ध
विपक्षी प्रतिवादीः जिल्ला धनुषा, जनकपुर नगरपालिका ६ को हाल वडा नं.४ बस्ने जैतुन खातुन
शुरु फैसला गर्नेः–
मा.न्या.श्री लेखनाथ घिमिरे
पुनरावेदन फैसला गर्नेः–
मा.न्या.श्री नन्दराज अधिकारी
मा.न्या.श्री ऋषिराज मिश्र
§ अदालतको अन्तिम फैसला हरहालतमा कार्यान्वित हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा विवाद उठाउनु मनासिव हुँदैन । अदालतले गर्ने अन्तिम फैसला कार्यान्वयन नहुने हो भने फैसला गर्नुको कुनै तुक हुँदैन र कानूनद्वारा संरक्षित अधिकारको दुहाई दिँदै अदालत प्रवेश गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । कार्यान्वयन नहुने फैसलाले न्यायको आभाष दिन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.६)
§ फिराद गर्दा “तर्फ” को माग गरिएन भने पनि फैसला कार्यान्वयनको क्रममा कूल जग्गामध्ये कुन ठाउँबाट कसरी कित्ताकाट गरिदिने हो, त्यो यकीन गर्न सकिन्छ । यसरी यकीन गरिएको कुरालाई फैसलामा हुँदै नभएको फिरादमा दावी नै नभएको कुरामा प्रवेश गरेको मान्न नमिल्ने ।
§ म्याद सूचना पाएर अनुपस्थित नहुनुको परिमाण फैसलाको प्रतिकूल कार्यान्वयन गरेपनि हुन्छ भनेर समर्पण गरेको अर्थमा ग्रहण गर्न नमिल्ने ।
§ अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयनमा हार्ने पक्षको वा जित्ने पक्षको असहमति वा सहमति कानूनले आवश्यक मानेको छैन । केवल फैसलाको प्रतिकूल सो कार्यान्वयन नहोस् भन्ने अभिप्रायले हार्ने तथा जित्ने दुवै पक्षलाई सूचना दिइने मात्र हो । फैसलाविपरीत कार्यान्वयन भए त्यसलाई चुनौती दिने कानूनी उपायको अवलम्बन गर्न पक्षहरू सक्षम हुन्छन् । उपचारका विविध उपाय भएको अवस्थामा आफूले उचित सम्झेको उपचार विधि छनौट गर्ने अधिकार सम्बन्धित पक्षलाई हुने ।
(प्रकरण नं.७)
§ सबूद प्रमाण तथा फैसलाको आसय तथा ठहर प्रतिकूल हुन गएको कार्यान्वयनले स्वतः कानूनी मान्यता पाउन नसक्ने ।
§ कानून र न्यायले आफ्नो स्वरुप स्वयं निर्धारण गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले फैसलाको कार्यान्वयन सो अनुकूल हुनुपर्छ भन्ने कानूनी मान्यतालाई कुनै पक्षको आचरणकै कारणबाट तिलाञ्जली दिएको अर्थ लगाउन नमिल्ने ।
§ फैसलाको प्रतिकूल हुने कार्यान्वयन प्रक्रियाको त्रुटि सच्चाउने कानूनी उपचारका मार्ग सम्बन्धित पक्षले नै रोज्ने कुरा हो । फैसला कार्यान्वयन गर्न अनावश्यक बखेडा झिकिएको अवस्थामा अदालतले त्यस्ता पक्षलाई कहिल्यै मद्दत गर्न नहुने ।
§ फैसला कार्यान्वयन गरी काम सम्पन्न भएको मानिएको स्थितिमा फैसला प्रतिकूल गम्भीर त्रुटि गर्दै कार्यान्वयन भएको कुरा औल्याएर प्रचलित कानूनबमोजिम नै कुनै पक्ष अदालत प्रवेश गर्न चाहन्छ भने त्यसलाई ढोका थुन्नु न्यायको मान्यता होइन । सबूद प्रमाण समेतका वस्तुस्थितिले कार्यान्वयन भइसकेको फैसलाका हकमा समेत सो फैसला र त्यसको कार्यान्वयनमा तालमेल छ छैन, त्यसले कसैको अधिकारमा गम्भीरतम् रुपमा प्रतिकूल असर पारे नपारेको हेर्न नै मिल्दैन भन्नु न्यायोचित् नहुने ।
(प्रकरण नं.८)
§ कुनै पक्षलाई पूरै बाटोसँग जोडिएको जग्गा दिनु र अर्को पक्षलाई पिछवारको जग्गा दिने कार्य न्यायसंगत हुँदैन । दिने दिलाउने कार्यमा नरमगरम मिल्नु पर्दछ भन्ने साश्वत न्यायिक मान्यता हो । कुनै पनि सम्पत्ति विभाजित गर्दा त्यसको मूल्य र महत्वअनुसार समान विभाजन गरिदैन भने न्यायोचित हुन नसक्ने ।
§ फिरादमा नै लिखतको तर्फ खोली दावी भएको र त्यसमा प्रतिवाद भई मुख नमिलेको स्थितिमा सबूद प्रमाण बुझी नरमगरम मिलाई फैसलामा बोल्नु पर्ने हुन्छ । तर, फिरादमा तर्फ खोली माग भएन भन्दैमा नरमगरम मिलाउन पर्दैन भन्ने रुपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
§ नरमगरम हेर्ने भनेको मूल्य र भोगको सुविधा समेत हेर्ने भएकाले बाटोमा जोडिएको सवै भू–भाग चार खण्डको एक खण्ड पाउने पक्षलाई मात्र दिलाउनु न्यायोचित् हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.११)
§ मुद्दाको अन्त्य नभएको स्थितिलाई मुद्दा चल्दा चल्दैको अवस्था मान्नु पर्ने हुन्छ । मुद्दा चल्दाचल्दैको सिर्जना गरिएका प्रमाणलाई प्रमाण मान्न नमिल्ने ।
§ मुद्दाको अन्त्य नभई गरिने सम्पत्तिको स्वरुप परिवर्तन र निर्माण समेतले प्रभाव पार्न सक्तैन । कसैले मुद्दा चल्दाचल्दै त्यस्ता कार्य गर्दछ भने त्यसको परिणाम निजले नै भोग्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१२)
पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय महादेव यादव र हरिहर दाहाल
प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू प्रसन्न दास, लक्ष्मण सिंह, सतिशकुमार झा र महादेव पण्डित
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ दण्ड सजायको ६१ नं.
§ अ.वं.१७
फैसला
न्या.प्रकाश वस्तीः पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०५९।१२।३० को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ (१) बमोजिम मुद्दा दोहोराउने निस्सा पाई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण एवं ठहर निम्न प्रकार छः–
मैले नसिर राइनबाट किनेको जिल्ला धनुषा, जनकपुर न.पा.वडा नं.८(ङ) कि.नं.४५४ को ०–२–४–५
र सफिदासँग किनेको ऐ.ऐ.कि.नं.४५५ को ०–२–५–६ समेत जग्गा एकै प्लटमा रही भोगी आएकोमा कि.नं.४५५ को जग्गाको दक्षिणतर्फबाट उत्तर मुखको ४ कोठाको घर समेत बनाई निर्विवाद रुपमा भोग गरी आएको छु । शहरी क्षेत्र नापी हुँदा मेरो उक्त जग्गा जिल्ला धनुषा जनकपुर न.पा.वडा नं.८ सिट नं.१३५५,२१ कि.नं.११५ मा ०–४–७–३ कायम भएको छ । मैले सफिदासँग किनेको उक्त जग्गा कि.नं.४५५ को जग्गाको प्रतिवादी जैतुन खातुनले लिखत बदर मुद्दा चलाई सो मुद्दामा यस अदालत तथा पुनरावेदन अदालतबाट समेत उक्त जग्गाको ४ खण्डको १ खण्ड दर्ता बदर हुने ठहरी फैसला भएकोले उक्त इन्साफ दोहोराई पाऊँ भनी श्री सर्वोच्च अदालतमा मैले कारवाही चलाएकी छु । दर्ता उक्त मुद्दा पुनरावेदन अदालतबाट फैसला भएपश्चात् फैसला कार्यान्वयनको लागि निज जैतुन खातुनको यस अदालतमा निवेदन परी यस अदालतबाट तर्फ छुटाउन गरेको सर्जमीन डोरमा मेरो उक्त शहरी क्षेत्र नापी हुनुपूर्वको कि.नं.४५५ को जग्गाको दक्षिणतर्फबाट पूरा अरजमा र शहरीक्षेत्र नापी पश्चात् कायम भएको कि.नं.११५ को जग्गाको दक्षिण पूर्व कुनाबाट कित्ताकाट भए ठीक हुन्छ भन्ने सर्जमीन भै सोही सर्जमीनको आधारमा सोहीअनुसार कित्ताकाट भै निज जैतुनको नाउँमा जग्गा दर्ता समेत भएको छ, जुन गैरकानूनी छ किनभने एकत इन्साफ दोहोर्याई पाऊँ भनी मैले चलाएको कारवाहीको टुङ्गो नै लागेको छैन भने अर्कातर्फ निज जैतुनले जग्गाको मात्रै लिखत बदर गराई पाउने ठहरेकोमा उक्त कित्ताकाट भएको जग्गामा मेरो बसोबासको घर छ साथै सो जग्गा पूरै बाटोतर्फ पर्छ र यतातिरबाट कित्ताकाट हुँदा मेरो जग्गाको निकास नै बन्द हुन जान्छ । उक्त सर्जमीन सम्वन्धित स्थानमा गै भएको छैन । सो सर्जमीनको मलाई कुनै जानकारी पनि दिइएको छैन । सर्जमीनमा मेरो भएको घर देखाएको छैन । अतः गैरकानूनी रुपमा मेरो कि.नं.११५ बाट कित्ताकाट गरी कि.नं.२५३ को ०–०–११ जग्गाको कित्ताकाटलगायतको दर्ता बदर दर्ता समेतको कार्य बदर गरी मेरा घर जग्गाबाट टण्टा खिचोला मेटाई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद पत्र ।
विपक्षीको दावी मिथ्या बनावटी गैरकानूनी हकदैयाविहीन छ । वादी दावीमा उल्लिखित घर २०५२ सालमा बनेको हैन । सो घर वादीले २०५२ सालमा बनाएको नभै उक्त जग्गा मालपोत कार्यालयको २०५३।८।१६ को टिप्पणीअनुसार मेरो नाउँमा दर्ता भै २०५३ साल पौषमा मैले घर बनाई भोग गरिआएको छु । सो मुद्दाभन्दा पहिले त्यहाँ घर थिएन भन्ने कुरा यस अदालतबाट भै आएको २०५२।९।२४ को सर्जमीन मुचुल्का नापी कार्यालय धनुषाबाट कित्ताकाटका लागि गएको अमीनको प्रतिवेदनबाट समेत पुष्टि हुन्छ । कित्ताकाट अर्थात् तर्फ निर्धारण सम्वन्धमा भएको कारवाहीको सम्वन्धमा मलाई कुनै जानकारी दिइएन भन्ने वादीको भनाई पनि झूठा हो । किनभने त्यस सम्वन्धमा निज वादीका नाउँमा यस अदालतबाट जारी भै गएको म्यादमा निज वादी उपस्थित नभै म्याद गुजारी बसेकी छन् । जुन लिखत बदर मुद्दाको आधारबाट उक्त जग्गा मेरो हुन आयो सोको इन्साफ दोहोर्याई पाऊँ भनी यी वादीले सर्वोच्च अदालतमा कारवाही चलाएकोले सो निर्णयबाट ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा यसबाट उक्त कारवाही वादीले बदर गराउन पाउने हैन । अतः झुठ्ठा वादी दावी खारेज गरी कानूनी उन्मुक्ति पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तर पत्र ।
कित्ताकाट समेतको कार्य तथा दर्ता बदर गरी खिचोला मेटाई पाऊँ भन्ने वादी दावी पुग्न सक्दैन भन्ने व्यहोरा समेतको शुरु धनुषा जिल्ला अदालतको फैसला ।
लिखत दर्ता बदर मुद्दाको फैसलामा नभनिएको कुरामा प्रवेश गरी फैसला कार्यान्वयन गर्ने अधिकार रहेको हुँदैन । उसमा पनि फैसला कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि म पुनरावेदकलाई नबुझी फैसला कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन । सर्जमीनको आधारतर्फ छुट्याउने भन्ने प्रावधान कानूनले गरेको छैन । साथै कि.नं.४५४ सँग ४५५ लाई समावेश गरी कार्यान्वयन गर्न मिल्ने होइन । लिखत दर्ता बदर मुद्दामा समावेश नरहेको कि.नं.४५४ र समावेश रहेको कि.नं.४५५ लाई एउटै ठहर्याई न्यायको विपरीत दर्ता बदर दर्ता कायम गर्ने गरी भएको शुरु फैसला बदर गरी वादी दावीअनुसार उल्लिखित कित्ताकाट एवं दर्ता बदर गरी पूर्ववत् मेरा नाममा कायम समेत गरी जग्गा घर खिचोला मेटाई पाऊँ भन्ने व्यहोराको समेत पुनरावेदन पत्र ।
यसमा साविक कि.नं.४५५ को जग्गामध्येको चार खण्डको एक खण्ड लिखत बदर गरिपाऊँ भन्ने प्रतिवादी जैतुन खातुनको फिरादमा लिखत बदर हुने ठहरी भएको फैसलातर्फ नखुलेको र ४५५ नं. को जग्गा दक्षिणतर्फ बाटो भएको र बाटोतर्फको मात्र ११ 
धुर जग्गाको कित्ताकाट भएको र त्यो जग्गाको कित्ताकाट हुँदा पुनरावेदकको मञ्जूरी नभएको अवस्थामा कि.नं.४५५ को जम्मा जग्गामध्ये रोखपोख मिलाएर ११ धुर जग्गाको कित्ताकाट गर्नुपर्नेमा बाटोतर्फको जग्गा जसमा घर टहरा समेत तर्फ कित्ताकाट गरेकोमा त्यो बदर गरिपाऊँ भन्ने परेको फिरादमा दावी नपुग्ने ठहर्याएको धनुषा जिल्ला अदालतको मिति २०५६।८।२१ को ईन्साफ विचारणीय देखिएकोले प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको आदेश ।
मिसिल संलग्न रहेको नक्सा प्रिन्ट र साविक नक्सा समेतलाई हेर्दा प्रत्यर्थी प्रतिवादीको भागमा परेको तर्फको जग्गाले यी पुनरावेदकलाई कुनै मर्का नपर्ने र नक्सा प्रिन्टबाट समेत यी पुनरावेदकको घर प्रतिवादीको भागमा परेको भन्ने जिकीर झूठा देखिन्छ । जग्गाको पश्चिमको मध्य भागमा घर रहेको र सो जग्गामा घरमा आउने जाने मूल बाटो नै रहेको देखिँदा वादी दावी नपुग्ने भनी शुरु धनुषा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।८।२१ मा गरेको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०५९।१२।३०।१ को फैसला ।
मिसिल संलग्न नक्सा प्रमाणहरूको विवेचना नगरी व्यवहार प्रमाणलाई समेत नहेरी वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको शुरु फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला बदर गरी पाउन मुद्दा दोहोर्याउने निस्सा पाऊँ भनी वादी शान्तिदेवी कोइरिनको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन ।
यसमा विपक्षी प्रतिवादीले लिखित बदर मुद्दामा साविक किनं ४५५ को क्षेत्रफल ०–२–५–६ जग्गामध्ये ज.वि.०–०–११ जग्गा जिती पाएकोमा सो कि.नं. को जग्गा हाल नापीमा कि.नं.४५४ को क्षेत्रफल ०–२–४–५ समेत संयुक्त कि.नं.२५३ मा नापी भएको पाइयो । विपक्षीले फैसलाबमोजिम पाउने ०–०–११ जग्गा साविक कि.नं.४५५ को जग्गाबाट मात्र नरमगरम मिलाई पाउन पर्नेमा उक्त सा.कि.नं ४५५ को दक्षिणतर्फबाट पूरै बाटोमा पर्ने गरी कित्ताकाट गरी लिएकोमा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको शुरुको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसलामा अ.वं. १८४ (क) नं. प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को व्याख्यात्मक त्रुटि देखिएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याउने निस्सा प्रदान गरिएको छ । नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने संयुक्त इजलासको २०६२।११।५ को आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदनपत्रसहितको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक वादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री महादेव यादव र श्री हरिहर दाहालले प्रतिवादीले लिखत बदर मुद्दामा साविक कि.नं.४५५ को जग्गामध्ये ज.वि. ०–०–११ जितिपाएको उक्त कि.नं. ४५५ को चार भागको १ भाग बदरको नालेस परेकोमा चार भागको एक भाग लिखत बदर हुने गरी फैसला भएकोमा कित्ताकाट गर्दा दर्तावालालाई बुझ्नुपर्नेमा नबुझी कित्ताकाट भएको कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेत विपरीत हुन गएको छ । तसर्थ पुनरावेदन अदालतको फैसला नमिलेको हुँदा उल्टी हुनुपर्छ भन्ने समेतको बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रत्यर्थी प्रतिवादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री प्रसन्न दास, श्री लक्ष्मण सिंह, श्री सतिशकुमार झा र श्री महादेव पण्डितले विपक्षीले दावी लिए जस्तो मनोमानी ढंगबाट कित्ताकाट भएको होइन रीतपूर्वकको म्याद तामेली भएको छ । यदि अन्याय भएको भए सोही चलनको विषयमा बोल्नु पदर्छ पटक पटक फिराद लिएर आउनु पर्ने होइन । मिति २०५३।१।२३ मा अमीनकै प्रतिवेदनबाट कि.नं. २५३ मा कित्ताकाट भयो र मिति २०५३।८।१८ मा पूर्जा प्राप्त भएको हो । विपक्षीको दावी दुःख दिने नियतले आएको हुँदा पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर हुनु पदर्छ भन्ने समेतको बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपरोक्त बहस जिकीर समेत सुनी पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छ छैन तथा पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने हो होइन सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यिनै वादी प्रतिवादीबीच चलेको लिखत दर्ता बदर दर्ता मुद्दामा धनुषा जिल्ला अदालतको मिति २०४९।७।६ र पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०५१।७।१३ को फैसलाअनुसार मिति २०४३।७।१९ को राजीनामामा उल्लेख भएको कि.नं ४५५ को ०–२–५–६
जग्गाको चार भागको एक भाग लिखत बदर हुने ठहरी फैसला भएपश्चात् फैसला कार्यान्वयनको क्रममा कित्ताकाट गर्दा न्यायोचित् नभएको भन्ने नै मुख्य पुनरावेदन जिकीर रहेको पाइयो । शुरु जिल्ला अदालत तथा पुनरावेदन अदालतले आफ्नो फैसलाअनुसार कित्ताकाट गर्ने गरेको कार्यलाई सदर गर्र्दै वादी दावी नपुग्ने ठहर गरेकोमा मुख्यत प्रस्तुत मुद्दामा वादीले म्यादमा हाजिर नभएको भन्ने कुरालाई उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
३. सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गर्दा मिति २०४३।७।१९ को लिखत बदर माग गर्ने वादी जैतुन खातुनले कि. नं.४५५ को कित्ताबाट मात्रै चार भागको एक भाग जिती पाएकोमा विवाद रहेन । उक्त विवादको कि.नं.४५५ को नरम गरम मिलाई न्यायोचित ढंगले ४ भागको १ भाग वादीले पाउनु पर्ने नै देखियो । तर, प्रस्तुत मुद्दामा वादीले पाउने कुरामा विवाद नदेखिए पनि अचल सम्पत्ति कित्ताकाट गर्दा नरम गरम मिलेन भन्ने नै मुख्य जिकीर रहेको देखिँदा उक्त जग्गाको प्रकृतिअनुसार गरे नगरेको तर्फ नै हेर्नुपर्ने देखिन आयो ।
४. प्रस्तुत विवादको वस्तुस्थितिको अध्ययन गर्दा नसिरबाट शान्तिदेवीले २०४३।३।२८ मा कि.नं.४ को ज.वि.०–२–४–५निजकी श्रीमती सफीदाबाट कि.नं.४५५ को ज.वि.३–२–५–६ मिति २०४३।९।७ मा खरीद गरेको देखिन्छ । कि.नं.४५४ का हकमा कुनै मुद्दा नपरी केवल कि.नं.४५५ को चार भागको एक भाग बदर गरिपाउन सफिदाकी सौता जैतुन खातुनबाट २०४३।११।२५ मा लिखत बदर मुद्दा परी २०५४।११।१ मा सर्वोच्च अदालत समेतबाट चार भागको एक भाग बदर हुने ठहर भई अन्तिम भएको छ । मुद्दा चल्लाचल्दै अवस्थामा शहरी नापी हुँदा दुबै कित्ताको धनी प्रस्तुत मुद्दाकी वादी शान्तिदेवी भएबाट कि.नं.११५ मा एउटै कित्तामा नापी भएको छ ।
५. लिखत बदर मुद्दाकी वादी तथा यस मुद्दाकी प्रतिवादी जैतुन खातुनको जितिपाएको भाग छुट्याउन २०५२।१।१३ मा दरखास्त परी अन्त्यमा नयाँ कि.नं.११५ को पूर्व दक्षिणबाट ज.वि.०–०–११ कित्ता कि.नं.२५३ जैतुन खातुनलाई कित्ताकाट गरिदिए विरुद्ध प्रस्तुत फिराद परेको छ ।
६. सोही लिखत बदर मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनमा रीतपूर्वक म्याद पाई हाजिर नहुने यी वादी शान्तिदेवीले सोही कारवाही विरुद्ध केही नगरी २०५६।८।११ मा प्रस्तुत नयाँ फिराद दायर गर्न नमिल्ने र यसरी दायर भएको फिरादबाट बिचार हुन नसक्ने भनी प्रतिवादी जैतुन खातुनका तर्फबाट प्रारम्भिक आपत्ति प्रकट गरिएको छ । यस प्रश्नतर्फ विचार गर्दा सर्वप्रथमतः अदालतको अन्तिम फैसला हरहालतमा कार्यान्वित हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा विवाद उठाउनु मनासिव हुँदैन । अदालतले गर्ने अन्तिम फैसला कार्यान्वयन नहुने हो भने फैसला गर्नुको कुनै तुक हुँदैन र कानूनद्वारा संरक्षित अधिकारको दुहाई दिँदै अदालत प्रवेश गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । कार्यान्वयन नहुने फैसलाले न्यायको आभाष दिन नसक्ने । तसर्थ जैतुन खातुनले विवादको सम्पत्तिमा जितिपाएको खण्ड पाउनु नै पर्ने हुन्छ । तर, फैसला मूल हो त्यसको कार्यान्वयन सो मूल कार्यको प्रतिकूल हुन सक्दैन । फैसलाको उचित ढंगले कार्यान्वयन गराइ दिने कानूनी दायित्व अदालतको हो । कुनै पक्ष उपस्थित भएन भन्दैमा फैसलाप्रतिकूल कित्ताकाट समेत गरी कार्यान्वयन गर्ने छूट अदालतलाई पनि हुँदैन । पक्षहरूले कानूनको परिधिभित्र रही मिलापत्र गरेमा बाहेक फैसलाको प्रतिकूल कार्यान्वयन गराइदिएको देखिन्छ भने अदालतले विधिवत् दायर हुन आएको मुद्दाबाट यथोचित् निर्णय लिनुपर्ने नै हुन्छ ।
७. फिराद गर्दा “तर्फ” को माग गरिएन भने पनि फैसला कार्यान्वयनको क्रममा कूल जग्गामध्ये कुन ठाउँबाट कसरी कित्ताकाट गरिदिने हो, त्यो यकीन गर्न सकिन्छ । यसरी यकीन गरिएको कुरालाई फैसलामा हुँदै नभएको फिरादमा दावी नै नभएको कुरामा प्रवेश गरेको मान्न मिल्दैन । कारण फैसलाबमोजिम प्रदत्त न्याय कहिल्यै र कुनै पनि रुपमा शून्यमा परिणत हुन सक्दैन । प्रस्तुत विवादसँग सम्वन्धित फैसलाअनुसार कि.नं.४५५ को ज.वि.०–२–५–६ मध्ये ०–०–११ जैतुन खातुनले पाउनु पर्ने कुरा सुनिश्चित छ । फैसला कार्यान्वयनको क्रममा कित्ताकाट गरिदिने दिलाउने दायित्व अदालतको हो । प्रस्तुत मुद्दामा सर्जमीन समेत गरी पूर्व दक्षिणबाट कित्ताकाट हुनुपर्ने निर्णयमा पनि प्रस्तुत मुद्दाकी वादीबाट असहमति प्रकट गरिएको छैन । चार भागको एक भाग छुट्याई दिने दिलाउने कारवाहीका क्रममा अदालतबाट प्रेषित म्याद रीतपूर्वक हुँदा यस विषयमा पछि आएर चुनौती दिने अधिकार प्रस्तुत मुद्दाकी वादीले छैन भन्ने तर्क न्यायसंगत छैन । कारण म्याद सूचना पाएर अनुपस्थित नहुनुको परिमाण फैसलाको प्रतिकूल कार्यान्वयन गरेपनि हुन्छ भनेर निजले समर्पण गरेको अर्थमा ग्रहण गर्न मिल्दैन । तसर्थ, म्याद रीतपूर्वक छ छैन वा भयो भएन भन्ने विषयमा प्रवेश गरिरहन आवश्यक छैन । फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने दायित्व मुद्दा हार्ने पक्षको पनि हुन्छ । कुनै पक्षको कानूनी कर्तव्यले अर्को पक्षको अधिकार सिर्जना गरिरहेको पनि हुन्छ । अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयनमा हार्ने पक्षको वा जित्ने पक्षको असहमति वा सहमति कानूनले आवश्यक मानेको छैन । केवल फैसलाको प्रतिकूल सो कार्यान्वयन नहोस् भन्ने अभिप्रायले हार्ने तथा जित्ने दुवै पक्षलाई सूचना दिइने मात्र हो । फैसलाविपरीत कार्यान्वयन भए त्यसलाई चुनौती दिने कानूनी उपायको अवलम्वन गर्न पक्षहरू सक्षम हुन्छन् । उपचारका विविध उपाय भएको अवस्थामा आफूले उचित सम्झेको उपचार विधि छनौट गर्ने अधिकार सम्बन्धित पक्षलाई हुन्छ ।
८. फैसला कार्यान्वयलाई चुनौती दिने माध्यम दण्ड सजायको ६१ नं. र सोपश्चात् अ.वं.१७ मात्र हुन वा अन्य कानूनी उपाय पनि छन् भन्ने यस मुद्दाको अर्को विचारणीय पक्ष हो । कारण प्रत्यर्थी तर्फका कानून व्यवसायीले दण्ड सजायको ६१ नं.को प्रक्रिया नअपनाई सो कानूनमा रहेको म्याद गुजारी प्रस्तुत फिरादको रुपमा दायर हुन आएकोले यो विषय विचारणीय नै छैन भन्ने तर्क अघि सार्नु भएको छ । फैसला कार्यान्वयनका सिलसिलामा तहसीलदार कर्मचारीले गरेको कामकारवाहीमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले दिन सक्ने उजूरीलाई दण्ड सजायको ६१ नं.ले समेट्छ । उपचारको यो माध्यम अपनाइएन भन्दैमा सबूद प्रमाण तथा फैसलाको आसय तथा ठहर प्रतिकूल हुन गएको कार्यान्वयनले स्वतः कानूनी मान्यता पाउन सक्दैन । कानून र न्यायले आफ्नो स्वरुप स्वयम् निर्धारण गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले फैसलाको कार्यान्वयन सो अनुकूल हुनुपर्छ भन्ने कानूनी मान्यतालाई कुनै पक्षको आचरणकै कारणबाट तिलाञ्जली दिएको अर्थ लगाउन मिल्दैन । फैसलाको प्रतिकूल हुने कार्यान्वयन प्रक्रियाको त्रुटि सच्चाउने कानूनी उपचारका मार्ग सम्बन्धित पक्षले नै रोज्ने कुरा हो । फैसला कार्यान्वयन गर्न अनावश्यक बखेडा झिकिएको अवस्थामा अदालतले त्यस्ता पक्षलाई कहिल्यै मद्दत गर्न हुँदैन । तर, फैसला कार्यान्वयन गरी काम सम्पन्न भएको मानिएको स्थितिमा फैसला प्रतिकूल गम्भीर त्रुटि गर्दै कार्यान्वयन भएको कुरा औल्याएर प्रचलित कानूनबमोजिम नै कुनै पक्ष अदालत प्रवेश गर्न चाहन्छ भने त्यसलाई ढोका थुन्नु न्यायको मान्यता होइन । सबूद प्रमाण समेतका वस्तुस्थितिले कार्यान्वयन भइसकेको फैसलाका हकमा समेत सो फैसला र त्यसको कार्यान्वयनमा तालमेल छ छैन त्यसले कसैको अधिकारमा गम्भीरतम् रुपमा प्रतिकूल असर पारे नपारेको हेर्न नै मिल्दैन भन्नु न्यायोचित हुन सक्तैन ।
९. प्रस्तुत विवादमा फैसला र सोको कार्यान्वयनको स्थितिलाई हेर्दा के कुरा भुल्नु हुँदैन भने कि.नं.४५४ र ४५५ दुई अलग कित्ता हुन् । केवल ४५५ को लिखतको हकमा फिराद परी सो कित्ताको चार भागको एक भाग बदर भएको छ र पछि शहरी नापी हुँदा एउटै व्यक्तिले खरीद गरी कम्पाउण्ड समेत लगाएका कारणले एउटै कित्तामा नापी भई सो कि.नं.११५ हुन पुगेको छ । साथै लिखत बदर मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन क्रममा पूर्व दक्षिण तर्फबाट चार भागको एक भाग छुट्याउने विषय पनि निर्धारित भएको छ । पहिले अदालतले कि.नं.४५५ कै पूर्व दक्षिणबाट कित्ता काटी दिन नापी शाखामा लेखी पठाएको पनि छ । कि.नं.११५ को पूर्व दक्षिण भन्नु र साविक कि.नं.४५५ को पूर्व दक्षिण भन्नुमा अन्तर छ । संयोगले साविकका कि.नं.४५४ र ४५५ एउटै व्यक्ति अर्थात् प्रस्तुत मुद्दाकी वादी पुनरावेदिकाले खरीद गरेको स्थिति छ । यसो भन्दैमा साविकका दुई पृथक कित्ताको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन । यस अर्थमा लिखत बदर मुद्दा परी चार भागको एक भाग बदर हुने ठहरेको केवल कि.नं.४५५ हो भन्ने कुरा सुनिश्चित छ ।
१०. अब कि.नं.४५५ को कित्ताकाट लिखत बदर मुद्दामा भएको फैसला अनुकूल वा प्रतिकूल के कसरी भयो भन्ने विवेचना हुनुपर्ने अर्को प्रश्न हो । नयाँ नापीबाट कायम कि.नं.११५ को पूर्व दक्षिण तर्फ कि.नं.२५३ सो मुद्दाकी वादी अर्थात् जैतुन खातुनलाई दिलाइएको छ । नक्सा प्रकृति हेर्दा कि.नं.११५ (साविक ४५४ र ४५५) को दक्षिणतर्फ बाटो छ । कुनै पनि जग्गाका लागि बाटो महत्वपूर्ण कुरा हो । बाटोसँग जमिन जोडिनु र नजोडिनु त्यसको मूल्य र सुविधाका दृष्टिले ठूलो अन्तर पर्ने विषय हो । प्रस्तुत विवाद शहरी क्षेत्रको जग्गासँग सम्बन्धित छ । यस अवस्थामा चार भागको एक भाग छुट्याउँदा कुनै पक्षलाई पूरै बाटोसँग जोडिएको जग्गा दिनु र अर्को पक्षलाई पिछवारको जग्गा दिने कार्य न्यायसंगत हुँदैन । दिने दिलाउने कार्यमा नरमगरम मिल्नु पर्दछ भन्ने साश्वत न्यायिक मान्यता हो । कुनै पनि सम्पत्ति विभाजित गर्दा त्यसको मूल्य र महत्वअनुसार समान विभाजन गरिदैन भने न्यायोचित हुन नसक्ने । सम्पत्ति विभाजन गर्नु भनेको लाभ र हानि पनि समान रुपमा विभाजन गर्नु हो । प्रस्तुत विवादमा कि.नं.४५५ बाट चार भागको तीन भाग एक पक्ष अर्थात सो लिखत बदर मुद्दाकी प्रतिवादी पक्षलाई र एक भाग अर्को पक्ष अर्थात् वादी पक्षलाई दिनु दिलाउनु भन्ने लिखत बदर मुद्दाको फैसलाले बोलिरहेको छ । फिरादमा नै तर्फ खोली बदर माग नभएको जग्गासँग सम्बन्धित लिखत बदर हुनु भनेको त्यो जग्गाको मूल्य र उपयोगिताका दृष्टिकोणले अनुपात मिलाई दिनु दिलाउनु पनि हो । फिरादमा नै लिखतको तर्फ खोली दावी भएको र त्यसमा प्रतिवाद भई मुख नमिलेको स्थितिमा सबूद प्रमाण बुझी नरमगरम मिलाई फैसलामा बोल्नु पर्ने हुन्छ । तर, फिरादमा तर्फ खोली माग भएन भन्दैमा नरमगरम मिलाउन पर्दैन भन्ने रुपमा ग्रहण गर्न मिल्दैन ।
११. सो फैसलाअनुरुप नरमगरम मिलाई कित्ताकाट भयो वा भएन भन्ने सन्दर्भमा हालको कि.नं.११५ मा समाहित साविकका कि.नं.४५४ र ४५५ को अवस्थितिलाई अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रमाणस्वरुप रहेको निषेधाज्ञा मुद्दामा २०५४।१८।२।५ मा पुनरावेदन अदालत जनकपुरले गराएको नक्सा विश्लेषणले नै यस मुद्दालाई निर्णायक विन्दूमा पुर्याउँछ । कारण सो नक्सामा प्रस्तुत मुद्दाका वादी प्रतिवादी दुवै पक्ष रोहवरमा छन् र त्यसको एक खण्डमा बनेको घरका हकमा बाहेक उल्लिखित नाप तथा विवरणमा दुवै पक्षको मञ्जूरी छ । सो नक्साअनुसार न.नं.६ साविक कि.नं.४५४ हो र न.नं.७ र ८ साविक कि.नं.४५५ हो । न.नं.१० मा बाटो रहेको छ । न.नं.७ र ८ को दक्षिण अर्थात् बाटोसँग जोडिएको न.नं.८ को चौडाई ५५.२ (पचपन्न फीट दुई इञ्च) रहेको छ । यसबाट वाटोतर्फको कि.नं. ४५५ को सम्पूर्ण दक्षिणी भाग नै जैतुन खातुनलाई दिइएको छ । यही न.नं.८ लाई नयाँ कि.नं. ११५ बाट कित्ताकाट गरी कि.नं.२५३ कायम गरी जैतुन खातुनलाई दिलाइएको छ । यसबाट कि.नं.४५५ कै वाँकी न.नं.७ को भू भाग पिछवार तथा बाटोरहित हुन पुगेको छ । कि.नं.४५४ बाटोसँग जोडिएकै भएबाट प्रस्तुत वादीलाई मर्का नपर्ने आशय पुनरावेदन अदालतको रहेको छ । कि.नं.४५५ को विभाजन फैसलाअनुरूप भयो भएन भन्ने सन्दर्भमा साँध जोडिएको र मुद्दाको विषयवस्तु नै नरहेको कि.नं.४५४ लाई जोडेर हेर्न मिल्दैन । लिखत बदर मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन गर्दा कि.नं.४५५ (न.नं.७ र ८) को चार भागको एक भाग सो मुद्दाकी वादी जैतुन खातुनलाई दिलाउँदा नरमगरम हेर्नुपर्ने हुन्छ । नरमगरम हेर्ने भनेको त्यसको मूल्य र भोगको सुविधा समेत हेर्ने हो । यस दृष्टिकोणबाट बाटोमा जोडिएको सवै भू–भाग चार खण्डको एक खण्ड पाउने पक्षलाई मात्र दिलाउनु न्यायोचित हुन सक्दैन । अर्कोतर्फ कि.नं.४५५ को पूर्वतर्फ उत्तर दक्षिण लम्वाई १३८ फीट रहेबाट कि.नं.४५५ बाट ०–०–११ विभाजन गर्दा जैतुन खातुनले भोग नै गर्न नसक्ने गरी चिरो जग्गा छुट्याउनु पनि न्यायोचित हुन सक्दैन । जग्गाको खण्डीकरण गर्दा त्यो उपभोग्य होस् भन्ने उद्देश्य पनि रहनु पर्दछ । यसका अलावा जग्गामा रहेका सवै लाभ र हानी पनि समानुपातिक रुपमा विभाजन गरी कित्ताकाट गर्नुपर्दछ । यसका लागि बाटो निकासलाई केन्द्रविन्दू बनाउनु पर्दछ । बाटोतर्फ जोडिएको भू–भागको लम्बाई ५५.२ू ईञ्च रहेबाट यसको चार भागको एक भागमा लिखत बदर मुद्दाकी वादीलाई दिनु दिलाउनु न्यायोचित हुने भएबाट सोको चार भागको एक भाग १३ फीट ९ ईञ्च तेह्र फीट साढे नौ इञ्च) कि.नं.४५५ को पूर्व दक्षिण विन्दुबाट पश्चिमतर्फ आई कित्ताकाट विन्दू कायम गरी यसैको समानान्तर उत्तरतर्फ पनि १३ फीट ९ कायम गरी जम्मा ०–०–११ (साढे एघार धुर) कित्ताकाट हुनु नै उक्त लिखत बदर मुद्दाको न्यायोचित् र कानूनसम्मत कार्यान्वयन हो । लिखत बदर मुद्दाबाट ०–०–११ पाएको पक्षलाई निषेधाज्ञा मुद्दामा भएको नक्साबाट देखिएको न.नं.८ मा ०–०–११–५ दिलाउनुबाट पनि फैसला कार्यान्वयनमा गम्भीर त्रुटि रहेको उपमा हो ।
१२. कि.नं.११५ को पूर्व दक्षिणको न.नं.८ मा हाल घर बनिसकेको भन्ने कुरा पनि बहसमा उठेको छ । सो घर शहरी नापी नक्सामा देखिदैन । विवादित फैसला कार्यान्वयन कि.नं. ११५ को कित्ताकाट भै कायमी कि.नं. २५३ मा पनि घर देखिदैन । २०५२।९।२४ मा सम्पन्न सर्जमीन मुचुल्काबाट पनि सो स्थानमा घर भएको देखिदैन । सो खपडाको छानोयुक्त कच्ची घर वादी वा प्रतिवादी कसले बनाएको हो भन्ने विवाद पनि छ । २०४३।११।२५ मा लिखत बदर मुद्दाको फिरादले प्रारम्भ भएको मुद्दामा सोको कार्यान्वयनको कारवाही तामेलीमा गएको छ । यसै विषयलाई लिएर दायर निषेधाज्ञा मुद्दा मिति २०५९।५।५।४ मा सर्वोच्च अदालतबाट टुगिंएको छ । यस मुद्दाकी वादी निरन्तर न्यायको खोजीमा नै रहनु भएको छ । प्रस्तुत फिराद हदम्याद नाघी दायर भएको भन्ने प्रतिवाद कथन छैन । यसरी मुद्दाको अन्त्य नभएको स्थितिलाई मुद्दा चल्दा चल्दैको अवस्था मान्नु पर्ने हुन्छ । मुद्दा चल्दाचल्दैको सिर्जना गरिएका प्रमाणलाई प्रमाण मान्न मिल्दैन । साथै मुद्दाको अन्त्य नभई गरिने सम्पत्तिको स्वरुप परिवर्तन र निर्माण समेतले प्रभाव पार्न सक्तैन । कसैले मुद्दा चल्दाचल्दै त्यस्ता कार्य गर्दछ भने त्यसको परिणाम निजले नै भोग्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट विषेधाज्ञा मुद्दामा सम्पन्न मिति २०५४।१०।२ मा सम्पन्न नक्साको न.नं.८ मा खपडाको छानोयुक्त कच्ची घर रहेको देखिँदैमा लिखत बदर मुद्दाको फैसलाविपरीत भएको कित्ताकाटको कार्य वैद्य हुन सक्तैन ।
१३. तसर्थ साविक कि.नं.४५५ को बाटो तर्फको दक्षिण मोहडाको ५५.२” लाई चार भागको एक भाग गरी सोही कित्ताको दक्षिण पूर्वबाट ज.वि.०–०–११ यस मुद्दाकी प्रतिवादी जैतुन खातुनलाई कित्ताकाट गरी दिलाउनु पर्नेमा साविक कि.नं.४५५ का अतिरिक्त कि.नं.४५४ समेत समाहित शहरी नापीको कि.नं.११५ को पूर्व दक्षिणबाट कित्ताकाट गरी लिखत बदर मुद्दाको फैसलाविपरीत कि.नं.२५३ कायम गरी कित्ताकाट गरी प्रतिवादी जैतुन खातुनको नाममा गरिएको कित्ताकाट दर्ता बदर टण्टा खिचोला नमेटाई दिएको हदसम्म पुनरावेदन अदालत जनकपुरको २०५९।१२।३० को फैसला मिलेको देखिन आएन । अतः सो हदसम्म पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला केही उल्टी हुने ठहर्छ । अरूमा तपसील बमोजिम गर्नू ।
तपसील
माथि इन्साफ खण्डमा पुनरावेदन अदालतको फैसला केही उल्टी हुने रहेकोले शुरु तथा पुनरावेदन अदालतबाट वादी दावी नपुग्ने गरेको निर्णयअनुसार शुरुबाट कित्ताकाट हुने गरेको निर्णय परिवर्तन गर्नु पर्ने हुँदा अब साविक कि.नं.४५५ को मोहडाको ५५.२ (पचपन्न फीट दुई ईञ्च) मध्ये पूर्व दक्षिणबाट वादीले पाउने भई चार भागको एक भाग अर्थात् १३ फीट ९ (तेह्र फीट साढे नौ ईञ्च ) बाटोतर्फ तथा पिछवार मोहडा कायम गरी उत्तरतर्फ पनि समानान्तर १३ फीट ९ नै कायम गरी दक्षिणबाट पछाडी जहाँसम्म लम्बाई कायम गर्दा पश्चिमतर्फ ज.वि.०–०–११ हुन्छ । त्यँहासम्म कित्ताकाट गरी प्रतिवादी जैतुन खातुनलाई लिखत बदर मुद्दाअनुसार जिती पाएको कित्ता कायम गरी दिनु भनी शुरु जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई दिनू ––––– १
लगत कट्टा गरी मिसील नियमानुसार बुझाई दिनू –––– २
उक्त रायमा म सहमत छु
न्या.प्रेम शर्मा
इति संवत् २०६८ भदौ ५ गते रोज २ शुभम् ––
इजलास अधिकृत : हरिहर पौड्याल