निर्णय नं. ८७३९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत

ने.का.प. २०६८,           अङ्क १२

निर्णय नं. ८७३९

 

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

संवत् २०६३ सालको रिट नि.नं. ०६३–WO–०४४०

आदेश मितिः २०६८।५।२७।३

मुद्दाः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदकः धादिङ्ग जिल्ला, नलाङ गा.वि.स. वडा नं. ३ घर भई हाल काठमाडौँ जिल्ला, सितापाइला गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने गेहेन्द्रबहादुर मल्ल

विरुद्ध

विपक्षीः गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौँ समेत

 

§  फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरे तापनि जिल्ला अदालतलाई मोहीसम्बन्धी शुरु मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र नभएकोमा अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी गरिएको फैसलाको स्थिति कानूनतः शून्य (Void) भएकोले उक्त फैसलाको कार्यान्वयन नहुने ।

(प्रकरण नं.४)

§  विवादका जग्गाको आफू मोही भएको र त्यसको प्रमाण गुठीका महन्तले विभिन्न सालको वाली बुझी भरपाई गरी दिएको भनी उल्लेख गरे तापनि रिट क्षेत्रबाट प्रमाणको मूल्याङ्कन एवं परीक्षण नगरी केवल सम्बन्धित निकायको कार्यको संवैधानिक एवं कानूनी परीक्षणमात्र हुने ।

(प्रकरण नं.६)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता बसन्तराम भण्डारी र विद्वान अधिवक्ताद्वय रमनकुमार श्रेष्ठ र हिरा रेग्मी

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू रामप्रसाद गौडेल, रमेशकुमार मैनाली र ज्ञानेन्द्रप्रसाद पोखरेल, विद्वान सहन्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदी

अवलम्बित नजीरः

§  नेकाप २०५३, अङ्क ५ नि.नं. ६१९१, पृष्ठ ३८६

§  नेकाप २०२९, अङ्क ३ नि.नं. ६७२, पृष्ठ ७९

सम्बद्ध कानूनः

§  भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३१(क)

§  गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७, ३९

 

आदेश

न्या.भरतराज उप्रेतीः तत्काल प्रचलित नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा तथा धारा ८८(२) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छः–

म निवेदक २०२७ सालदेखि सुकुलढोका मठ केदारेश्वर महादेव गुठीको लगतबाट भिड्ने उक्त गुठीका महन्तलाई कुतवाली बुझाई आएको छूट गुठीका साविक वानेश्वर महादेवस्थान वडा नं.३ (क) कि. नं. १, २, २२ ऐ. ऐ. वडा नं. ५ (क) कि. नं. ११, ११२ र ७० समेतका कित्ता कायम भई नापजाँच भएको जग्गा कमाएको जग्गाको मोही हुँ । उक्त कित्ता साविक महादेवस्थान ३(क) को कि. नं. १, २ र २२ मध्येबाट हाल का. म. न. पा. वडा नं. १० सिट नं. ११०६– २१ कि. नं. १ क्षे. फ. ३–०–२–३, कि. नं. २ क्षे. फ. ०–६–३–२, र कि. नं. ५ क्षे. फ. १–२–०–१ साविक वडा नं. ५ (क) कि. नं. ११, ११२ र ७० मध्येबाट हाल का. म. न. पा. वडा नं. १० सिट नं. ११४६–०२ कि. नं. २६ क्षे. फ. १–१–१–३, कि. नं. २७ क्षे. फ. ०–०–२–२, कि. नं. १ क्षे. फ. ०–७–३–३ र कि. नं. ७३ क्षे. फ. ३–४–०–३ का जग्गा कमाई आएको छु । मैले कमाएको उक्त जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा पाऊँ भनी सबूद प्रमाणसहित काठमाडौँ गुठी तहसील कार्यालय, कालमोचनमा निवेदन दिएकोमा त्यहाँबाट दावीका जग्गा गुठी तैनाथी जनाई दर्ता भई गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयमा पूर्जा प्राप्त भइसकेकोले कारवाही गर्न नमिल्ने भनी निर्णय भयो । गुठी संस्थान स्वयंले छूट गुठीको पूर्जा लिई बसेको छ । मैले उक्त जग्गा कमाएको कुरा महन्तले गरेको भरपाईले देखिन्छ । त्यसको निस्सा पाउनु पर्नेमा नदिएकोले निर्णय बदर गरी हक कायम गरिपाऊँ भनी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मेरो फिराद परेको थियो । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले विपक्षी गुठीको निर्णय बदर गरी दावीको जग्गामा वादीको मोही हक कायम हुने गरी मिति २०५५।१०।११ मा फैसला भएको र सो उपर गुठी संस्थानले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा गरेको पुनरावेदन पत्र मिति २०५८।५।२५ मा खारेज भैसकेको छ । अदालतबाट भएको अन्तिम फैसला सबैले मान्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था समेत रहेको छ ।

मेरो पक्षमा भएका फैसला, महन्तले बाली बुझेको रसिद र मेरो भोग भएको जग्गाको जोताहाधनी पूर्जा पाउन अदालतको फैसलाअनुसार गरिपाऊँ भनी अदालतको फैसला सहित मैले गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन गरेको थिएँ । गुठी संस्थानले लामो समयसम्म कार्यान्वयन नगरी मलाई तारिखमा पनि नराखी रहेकोमा पछि मिति २०६३।५।२९ मा बुझ्न जाँदा मेरो निवेदनमा निर्णय भइसकेको भनियो । के भएको रहेछ भनी निर्णय कागज सारी हेर्दा विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा गुठी संस्थानका प्रशासकले जिल्ला अदालतको फैसलालाई अधिकारक्षेत्र नभएको फैसला कार्यान्वयन गर्न नपर्ने भनी कानून प्रतिकूलको निर्णय भएको रहेछ । विपक्षी गुठी संस्थानले जिल्ला अदालतको फैसलाउपर पुनरावेदन गरी पुनरावेदन तहबाट फैसला भइसकेपश्चात् हाल आएर जिल्ला अदालतको फैसला मान्नु नपर्ने भन्न मिल्दैन । नेकाप २०५४, नि.नं. ६३३६, पेज नं. १५१ मा अदालतले फैसला गरेकोमा गलतै गरेको भएपनि त्यो फैसला साधिकार निकायबाट कानूनद्वारा निर्दिष्ट मार्ग अवलम्बन गरी बदर गराउन सक्नु पर्दछ, यसरी बदर गराउन नसकेमा त्यस्तो फैसला जे जस्तो भए पनि कानून सरह पक्षलाई लागू हुन्छ भन्ने समेत सिद्धान्त सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४(ख) मा अदालतको न्यायिक कामकारवाहीका सम्बन्धमा अनुसन्धान वा तहकीकात गर्न वा अन्य कुनै कारवाही चलाउने अधिकार आयोगलाई हुने छैन भन्ने व्यवस्था छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ द्वारा प्रदक्त मेरो सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हकलाई हनन् गरी विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६१।९।७ च. नं. १२४/६०३८ को आवश्यक कारवाही गरी जानकारी गराउने भन्ने पत्रअनुसार विपक्षी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयबाट मिति २०६१।१२।५ मा भएको निर्णय बदर गराउन अन्य बैकल्पिक उपचारको बाटो नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।

यसरी प्रचलित कानून, नजीर र कानूनका सामान्य सिद्धान्तहरू समेत विपरीत हुने गरी विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०६१।९।७ मा च. नं. १२४/६०३८ को निर्देशनात्मक पत्र पठाउने र सो पत्र समेतको आधारमा विपक्षी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयका गुठी प्रशासकले मिति २०६१।१२।५ मा अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्ने गरी गरेको निर्णय समेतले मेरो मौलिक हक हनन् गरेका हुँदा ती पत्र निर्णयलगायत त्यससँग सम्बद्ध सम्पूर्ण पत्र टिप्पणी आदेश जे जो छन ती सवै उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिपाऊँ र निवेदकले फैसला कार्यान्वयन गरिपाऊँ भनी दिएको निवेदनमा कानूनबमोजिम कारवाही गरी फैसला कार्यान्वयन गरी दिनु भन्नेलगायत उपयुक्त व्यहोराको परमादेशको आदेश विपक्षी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय समेतको नाममा जारी गरी हक प्रचलन गराई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदनपत्र ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेशप्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादवाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् र विपक्षी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय समेतका हकमा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भन्ने म्याद सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अविधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०६३।८।१० को आदेश ।

विवादित जग्गा नापीको समयमा पर्ति, बगर समेत जनिएबाट विपक्षीहरू कसैको पनि भोग आवादमा रहेको भन्ने प्रमाणित हुन आउँदैन । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ आएपछि सम्पूर्ण गुठी जग्गामा गुठी संस्थानकै अधिनस्थ रहने भएकाले संस्थानले बन्दोवस्त गरेमा बाहेक अरु अवस्थामा कसैलाई पनि मोही कायम गरेको नदेखिएको हुँदा यी निवेदक मोही कायम हुन् सक्ने अवस्था छैन । निवेदकले महन्त क्षेत्रबहादुर पुरीसँग कथित बाली बुझाई भरपाई लिएको आधारमा मोही कायम हुनुपर्छ भन्ने मागदावी गरे तापनि महन्त क्षेत्रबहादुर पुरीले सोही अवधिमा अन्य व्यक्तिलाई पनि यिनै जग्गाको भरपाई दिएबाट निज क्षेत्रबहादुर पुरी समेत विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको देखिन्छ । निवेदकले विवादित जग्गाको मोही कायम गरिपाऊँ भनी गुठी संस्थानमा निवेदन दिदा कारवाहीमा आएका जग्गाको गुठीका नाममा तैनाथी पूर्जा प्राप्त हुन आएकोले अन्य कारवाही गर्न नमिल्ने भनी मिति २०५४।२।२५ मा गुठी तहसील कार्यालयले निर्णय गरेकोमा उक्त निर्णयमा चित्त नबुझे गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९(२) ले पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानु पर्नेमा त्यसतर्फ नगई सो निर्णय अन्तिम भैसकेको धेरै बर्षपछि प्रस्तुत रिट दायर हुन आएको देखिन्छ । कानूनबमोजिम पुनरावेदन गरी उपचार पाउन सकिने विषयमा रिट क्षेत्रबाट उपचार दिन नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । यस्तो स्थितिमा यी विपक्षीले मोही पूर्जा पाऊँ भनी दिएको निवेदनमा निर्णय हुन बाँकी रहेको दावी गरेका कतिपय जग्गा नदी बाटो र कतिपय जग्गा मार्जिन ग्यापमा परी दर्ता हुन नसक्ने अवस्थामा रहेको भन्ने समेत देखिदा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ बमोजिम जे जस्तो गर्नुपर्ने हो निर्णय गरी आयोगमा जानकारी पठाउनु भनी मिति २०६१।९।२ मा आयोगबाट निर्णय भए अनुसार गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयमा च.नं. १२४/६०३८ मिति २०६१।९।७ मा पत्र पठाइएको हो । आयोगले कानूनबमोजिम कारवाही गर्न पठाएको सम्म हो । यो यस्तो कारवाही गर्नु भनी पत्र पठाएको होइन । कानूनबमोजिम कारवाही निर्णय गर्न पाउने अधिकारीसमक्ष कारवाहीको लागि लेखी पठाउँदैमा सो कार्यलाई अनधिकृत भन्न मिल्दैन । आयोगको मिति २०६१।९।२ को निर्णयबाटै सो स्पष्ट छ । तसर्थ आयोगको कार्य कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तर्फबाट ऐ. का सचिव तीर्थराज शर्माको लिखित जवाफ ।

विपक्षीको रिट निवेदन जिकीर निराधार एवं मिथ्या छ । विपक्षीले आफ्नो मौलिक हकको निर्विवाद रुपमा उल्लंघन भएको देखाउन सक्नु भएको छैन । केवल विपक्षीको असन्तुष्टिको आत्मनिष्ठ अभिव्यक्ती सम्मको प्रस्तुत रिट निवेदन हकदैयाविहीन हुँदा खारेजभागी छ । निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका जग्गाको मोही विपक्षी निवेदक होइनन् । उल्लिखित जग्गा गुठी संस्थानको गुठी तैनाथी जग्गा हो । गुठी तैनाथी जग्गामा विपक्षीको मोही हक लाग्न सक्दैन । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३१(क) ले मोहियानी हकको प्राप्ति, समाप्ति तथा मोहियानी हकको तेरो मेरोसम्बन्धी विवादको निर्णय गर्ने अधिकार भूमिसुधार अधिकारीलाई प्रदान गरेको छ । विपक्षी निवेदकले मोही कायम गरिपाऊँ भनी उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा नालेस गरेकोमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट फैसला भई फैसला कार्यान्वयनको लागि गुठी संस्थानमा निवेदन गरेको समेत कानूनप्रतिकूल छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३१(क) ले मोहियानी हकको तेरो मेरो सम्बन्धी विवादको निर्णय गर्ने अधिकार भूमिसुधार अधिकारीलाई प्रदान गरेको सो दफाले गुठीको जग्गालाई वाहेक गरेको समेत देखिन नआएबाट गुठी जग्गाको हकमा समेत सबूद प्रमाण बुझी मोहीसम्बन्धी तेरो मेरो प्रश्नमा निर्णय गर्ने अधिकार भूमिसुधार अधिकारीलाई भएको मान्नु पर्ने भनी सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट नेकाप २०५३, अङ्क ५, नि.नं. ६१९१, पृष्ठ ३८६ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको अवस्थामा निवेदकले कार्यान्वयन हुनुपर्ने भनी दावी गरेको काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला नै अधिकारक्षेत्र विहीन छ । त्यस्तै तत्काल प्रचलित गुठी संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १७ मा अन्य प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनबमोजिम संस्थानले बन्दोबस्त र हेरचाह गरेको गुठीको जग्गा जमिन वा अन्य कुनै सम्पत्तिमा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कसैलाई कुनै हक प्राप्त भई राखेको भए संस्थानले अन्यथा गर्न मञ्जूर गरेकोमा वाहेक यो ऐन प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो हक समाप्त भई कसैको कुनै किसिमको हक नभए सरह राजगुठीको सम्पूर्ण हक कायम भएको मानिने कानूनी प्रावधान थियो । यसबाट संस्थानले मञ्जूर गरेकोमा बाहेक २०२७ सालमा विवादित जग्गामा कोही मोही हुन सक्ने हुँदैन । विवादित जग्गा केदारेश्वर महादेव गुठीको नाममा दर्ता गरेको बदर भई दयमन्तादेवी श्राद्व गुठीको नाममा दर्ता हुने भन्ने समेत वादी दलमान सिंह बस्नेतको मु.स. गर्ने भैरवी बस्नेत विरुद्ध क्षेत्रबहादुर पुरी समेत भएको निर्णय दर्ता बदर समेत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०५२।३।१३ मा अन्तिम फैसला भई मालपोत कार्यालयबाट मिति २०५४।१।११ मा उक्त जग्गा दयमन्तादेवी श्राद्व गुठीका नाममा दर्ता भइसकेका छन । जग्गा नै केदारेश्वर गुठीको नभई दयमन्तादेवी गुठीको भएको अवस्थामा सम्मानीत काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई गुमराहमा राखी फैसला गराई उक्त फैसला कार्यान्वयन गरिपाऊँ भनी विपक्षीले दिएको निवेदनमा कुनै कारवाही गर्न नपर्ने भनी यस संस्थानबाट भएको निर्णय कानूनसम्मत छ ।

केदारेश्वर गुठीका महन्त क्षेत्रबहादुर पुरीले राजकुमार गिरी समेतबाट यसै गुठीका यिनै कित्ता समेतका जग्गाको वाली बुझी मोही कायम गरी दिए उपर भ्रष्टाचार मुद्दा चलेकोमा उक्त मुद्दामा केदारेश्वर गुठीको जग्गा मोहीमा कमाउन दिने अधिकार उक्त गुठीका महन्तलाई नभएको र निज महन्तले गरिदिएको रसिदका आधारमा मोही कायम नहुने भनी मिति २०५४।३।११ मा पु.वे.अ. पाटनबाट भएको फैसला सो हदसम्म सदर कायम गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६०।११।१८ मा फैसला भएको छ । यसरी क्षेत्रबहादुर पुरीलाई गुठीको जग्गा मोहीमा कमाउन दिने अधिकार नै नभएको हुँदा त्यस्ता व्यक्तिले गरिदिएको रसिदलाई आधार मानी क्षेत्राधिकारविहीन निकाय काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्नु परेन भनी यस संस्थानबाट मिति २०६१।१२।५ मा निर्णय भएको कानूनसम्मत छ । यस संस्थानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा निर्णय गरेको नभई आँफैले स्वतन्त्र रुपमा निर्णय गरेको हो । अदालतको फैसलाको अनादर गरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकारमा अतिक्रमण हुने गरी यस संस्थानबाट निर्णय भएको छैन । अत्यन्त विलम्व समेत गरी अन्य कानूनी मार्गको परित्याग गरी दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय र ऐ. का प्रशासक सेमन्तराज चापागाईको लिखित जवाफ ।

निवेदक र विपक्षी तर्फका कानून व्यवसायीबाट पेश गरिएको लिखित बहस नोट मिसिल सामेल रहेको ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वसन्तराम भण्डारी र विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री रमनकुमार श्रेष्ठ र श्री हिरा रेग्मीले विवादित घर जग्गाहरू निवेदकले २०२७ सालदेखि महन्तलाई प्रत्येक सालको बाली बुझाई भरपाई समेत लिनु भएको छ । विवादित घर जग्गाहरू केदारेश्वर महादेव छूट गुठीको भएको भन्ने लिखित प्रमाणले पुष्टि भएको छ । विवादित घर जग्गाको निवेदकलाई मोहियानी हक प्राप्त भई स्रेस्तामा जनाउनसम्म बाँकी रहेको अवस्थामा निवेदकको गुठीमा निवेदन पर्दा उक्त कार्यालयबाट मोहियानी जनाउन अस्वीकार गरी निर्णय गरेबाट काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निर्णय बदर हक कायम मुद्दा परी उक्त अदालतबाट वादी दावी पुग्ने ठहर भई मिति २०५५।१०।११ मा फैसला भएको र सो फैसलाउपर विपक्षी गुठीको म्याद नाघी परेको पुनरावेदन पत्र पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०५८।५।२५ मा खारेज भई अन्तिम भइरहेको छ । अदालतबाट अन्तिम भई रहेको फैसलाको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरकानूनी रुपमा मिति २०६१।९।७ च.नं. १२४/६०३८ मा निर्देशनात्मक पत्र पठाई उक्त पत्रको आधारमा गुठी संस्थानका प्रशासकज्यूले मिति २०६१।१२।५ मा अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने भनी गर्नु भएको निर्णय गैरकानूनी हुँदा सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी अदालतबाट अन्तिम भई रहेको फैसलाको कार्यान्वयन गर्नु भन्ने परमादेश लगायतको उपयुक्त आदेश विपक्षीहरूका नाममा जारी गरी पाऊ भनी गर्नु भएको बहस सुनियो ।

गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरू श्री रामप्रसाद गौडेल, श्री रमेशकुमार मैनाली र श्री ज्ञानेन्द्रप्रसाद पोखरेलले विपक्षी निवेदकले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विवादको जग्गाको मोही हक प्राप्तिको लागि मुद्दा दायर गर्नुभएको र काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मोही कायम हुने गरी भएको फैसला अधिकारक्षेत्रविहीन रहेको छ । सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासबाट गुठी जग्गाको हकमा समेत प्रमाण बुझी मोहीसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार भूमिसुधार अधिकारीलाई भएको मान्नुपर्ने भनी नेकाप २०५३, अङ्क ५, नि.नं. ६१९१, पृष्ठ ३८६ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । विपक्षी रिट निवेदकले दावी गरेको जग्गा गुठी संस्थान अन्तर्गतको केदारेश्वर महादेव गुठीको राजगुठीको गुठी तैनाथी जग्गा हो भन्ने कुरा विवाद छैन । केदारेश्वर महादेव गुठी साविकमा छूट गुठी भएकोमा तत्काल प्रचलित गुठी संस्थान ऐनले त्यस्तो छूट गुठी राज गुठीमा परिणत भएको र हाल बहाल रहेकोले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १९ ले पनि सबै छूट गुठी राज गुठीमा परिणत भइसकेको छ । यसबाट छूट गुठीका गुठीयारका सम्पूर्ण हक समाप्त भइसकेको छ । निवेदकलाई बाली बुझेको भरपाई गरी दिने व्यक्ति क्षेत्रबहादुर पुरीले दिएका कथित भरपाईले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन । यस्तै समान प्रकृतिको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट गुठी संस्थान अधिनस्त केदारेश्वर महादेव गुठीका महन्त क्षेत्रबहादुरले विवादको जग्गामा मोही बन्दोबस्त गरेको ऐनको विपरीत कार्य गरेको मान्नुपर्ने भनी फैसला भइसकेको छ । तसर्थ, गुठी संस्थानका प्रसासकबाट भएको निर्णय कानूनसम्मत भई निवेदकको संबैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात नपरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो ।

विपक्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयबाट रिट निवेदकको कुनै संबैधानिक एवं कानूनी हक हनन् भएको छैन । निवेदकले दावी गरेका कतिपय जग्गाहरू नदी बाटो एवं मार्जिन ग्यापमा परी दर्ता हुन नसक्ने अवस्थामा रहेको हुँदा आयोगले कानूनबमोजिम कारवाही गर्न पठाएको सम्म हो । कानूनबमोजिम कारवाही निर्णय गर्न पाउने अधिकारीसमक्ष कारवाहीको लागि लेखी पठाउँदैमा सो कार्य अनधिकृत भन्न मिल्दैन । निवेदकको जुन फैसलाको कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्ने दावी हो, उक्त फैसला अधिकारक्षेत्रविहीन निकायबाट भएको हुँदा समेत निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने होइन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

उल्लिखित बहस सुनी आज निर्णय सुनाउन तारिख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निम्न प्रश्नहरू उपर विचार गरी निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

१.     प्रस्तुत रिट निवेदनमा विवादित जग्गाहरूको मोही हक सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकारक्षेत्र जिल्ला अदालतलाई छ वा छैन ?

२.    काठमाडौँ जिल्ला अदालतले निवेदन दावीका जग्गाहरूमा निवेदकको मोही हक कायम हुने ठहर गरी मिति २०५५।१०।११ मा गरेको फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो वा होइन ?

३.    गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालयको मिति २०६१।१२।५ को निर्णय कानूनसम्मत छ वा छैन ? निवेदन दावीबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?

२. सर्वप्रथम पहिलो निरोपण गर्नुपर्ने प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, रिट निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनमा दावीको कि.नं. का जग्गाहरू काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति २०५५।१०।११ को फैसलाअनुसार आफ्नो नाममा मोही हक कायम भई उक्त फैसला अन्तिम भइरहेको उल्लेख गरेको देखिन्छ । विपक्षी तर्फबाट काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई मोही हकसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र नै नभएकोमा त्यस्तो अधिकारक्षेत्रविहीन निकायको फैसलाको कानूनी हैसियत नभएको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत मिसिल संलग्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति २०५५।१०।११ को फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि हेर्दा यी रिट निवेदक गेहेन्द्रबहादुर मल्लले दावीको कि.नं. का जग्गाहरू आफूले मोहीको हैसियतले कमाएको उल्लेख गरी उक्त जग्गाको मोही कायम गरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पाऊँ भनी गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन गरेकोमा केन्द्रीय कार्यालयले उक्त निवेदन गुठी तहसील कार्यालयमा पठाई गुठी तहसील कार्यालयबाट दावीको जग्गाको मोठ हेर्दा गुठीको नाममा गुठी तैनाथी जनिई दर्ता भई स्रेस्ता समेत खडा भई राखेको देखिँदा त्यस्तो गुठी तैनाथी जग्गाको अन्य व्यवस्था गर्ने अवस्था नहुँदा निवेदकको माग सम्बन्धमा कुनै कारवाही गर्नु परेन भनी मिति २०५४।२।२ मा निर्णय भएको देखिन्छ । तत्पश्चात निवेदकले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उल्लिखित निर्णय बदर हक कायम मुद्दाको फिराद दायर गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मिति २०५५।१०।११ मा गुठी तहसील कार्यालयबाट भएको उल्लिखित मिति २०५४।२।२ को निर्णय बदर गरी दावी गरेको जग्गामा वादीको मोहियानी हक कायम हुने भनी फैसला भएको देखिन्छ । उक्त फैसलाउपर गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालयले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पुनरावेदन दायर गरेकोमा म्याद नाघी पुनरावेदनपत्र दायर भएको भनी मिति २०५८।५।२५ मा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट उक्त पुनरावेदनपत्र खारेज भएको देखिन्छ ।

३. नेपालको प्रचलित न्याय व्यवस्थामा अदालतको अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था संविधान र कानूनद्वारा निर्धारित गरिएको छ । संविधानले जिल्ला अदालतलाई शुरु तहको अदालतको रुपमा स्थापित गरेको छ । जिल्ला अदालतको मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्रको व्यवस्था सामान्य कानूनको रुपमा रहेको मुलुकी ऐन र अन्य विशेष प्रकृतिका विषयमा बनेका ऐनहरूले समेत शुरु मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार नतोकेको अवस्थामा यस्ता विशेष ऐनबमोजिमको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार पनि जिल्ला अदालतको रहेको कुरा निर्विवाद रहेको छ । तर विशेष ऐन अन्तर्गतको कतिपय प्रकृतिका विवादको शुरु निरोपण गर्ने अधिकार अर्धन्यायिक निकायलाई समेत ऐनद्वारा नै तोकिएको हुन सक्दछ । सामान्य कानूनका अलावा विधायिकाले कुनै विषयमा छुट्टै विशेष ऐन वनाएको अवस्थामा सो विषेश ऐन अन्तरर्गतका विवादहरूको निरोपण गर्ने अधिकारक्षेत्र सम्बन्धमा सोही विशेष व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको कानूनी व्यवस्था लागू हुने र त्यस्तो छुट्टै विशेष ऐन नभएको अवस्थामा मात्र अन्य सामान्य कानून लागू हुने विधिशास्त्रीय मान्यता नै हो । प्रस्तुत रिटमा मोही सम्बन्धी विवादको शुरु मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र जिल्ला अदालतलाई छ वा छैन भन्ने नै विवादको मूल विषय रहेको छ । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३१(क) ले मोहियानी हकको प्राप्ति र समाप्ति तथा मोहियानी हकको तेरो मेरो सम्बन्धी विवादको शुरु निर्णय गर्ने अधिकार भूमिसुधार अधिकारीलाई प्रदान गरेको र प्रस्तुत रिटमा विवादित जग्गाहरूको जग्गाधनी गुठी भएको देखिन्छ । गुठी जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने अर्को विशेष कानून गुठी संस्थान ऐन, २०३३ रहेको छ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ मा गुठी जग्गामा खास जोताहा किसानले प्रचलित कानूनबमोजिम मोहियानी हक पाउने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । मोही हकसम्बन्धी व्यवस्थापन गर्ने प्रचलित कानून भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ नै भएको हुँदा गुठीको जग्गामा समेत मोही हक सम्बन्धी कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवादको निरोपण गर्न भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ ले तोकिदिएको कानूनी प्रक्रिया अनुरूप भूमिसुधार अधिकारीसमक्ष निवेदन गर्नुपर्ने कुरा निर्विवाद छ । यसै सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासबाट “भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३१(क) ले मोहियानी हकको तेरो मेरो सम्बन्धी विवादको निर्णय गर्ने अधिकार भूमिसुधार अधिकारी लाई प्रदान गरेको सो दफाले गुठीको जग्गालाई वाहेक गरेको समेत देखिन नआएबाट गुठी जग्गाको हकमा समेत सबूद प्रमाण बुझी मोही सम्बन्धी तेरो मेरो प्रश्नमा निर्णय गर्ने अधिकार भूमिसुधार अधिकारीलाई भएको मान्नु पर्ने” भनी उपेन्द्रनाथ उपाध्याय समेत विरुद्ध गुठी संस्थान, गुठी लगत तथा तहसील कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषणको रिटमा नेकाप २०५३, अङ्क ५, नि.नं. ६१९१, पृष्ठ ३८६ मा सिद्वान्त प्रतिपादन भएको छ । यसरी उल्लिखित कानूनी व्यवस्था एवं सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित कानूनी सिद्वान्त समेतका आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा विवादित जग्गाहरूको मोहीसम्बन्धी विवाद हेर्ने शुरु अधिकारक्षेत्र जिल्ला अदालतलाई नभई भूमिसुधार अधिकारीलाई भएको देखियो ।

४. निरोपण गर्ने दोस्रो प्रश्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले निवेदन दावीका जग्गाहरूमा निवेदकको मोही हक कायम हुने ठहर गरी मिति २०५५।१०।११ मा गरेको फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, माथि प्रश्न नं. १ मा गरिएको विवेचनाबाट गुठी जग्गाको समेत मोही हक कायम हुने नहुने सम्बन्धमा शुरु निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालतलाई नभई भूमिसुधार अधिकारीलाई भएको पुष्टि भएको छ । यसबाट निवेदकले कार्यान्वयन हुनुपर्ने भनी दावी गरेको फैसला नै अधिकारक्षेत्र विहीन निकायबाट भएको देखिएको छ । अधिकारक्षेत्रविहीन निकायबाट भएको फैसलाको अस्तित्व के हुने भन्ने सम्बन्धमा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको ३५ नं. मा “गैर अड्डाले कानूनबमोजिम आफूले हेर्न हुने मुद्दा वाहेक अरु मुद्दा हेर्न हुदैन । हेरे छिनेको भएपनि बदर हुन्छ ।” भन्ने उल्लेख भएको छ । उल्लिखित कानूनी प्रावधानको आधारमा अधिकारक्षेत्रविहीन निकायले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भन्दा वाहिर गई अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी गरेको फैसला कानूनतः शून्य (Void) हुने र त्यस्तो कानूनतः शून्य फैसलाको कार्यान्वयन समेत हुन नसक्ने हुँदा उक्त फैसलाउपर परेको पुनरावेदनलाई पुनरावेदन अदालतबाट हदम्यादको आधारमा खारेज गरेको कारणले मात्र उक्त कानूनी मान्यता शून्य फैसलाले थप वैधता वा कानूनी मान्यताको स्वरुप धारण गर्न नसक्ने हुँदा यस वारेमा थप विवेचना गर्नु परेन । यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालत फूल वेन्चबाट “कानूनबमोजिम कुनै अधिकार नै नभएको व्यक्ति वा व्यक्तिको समूहको निर्णय स्वतः कानूनी प्रभावविहीन (Void) हुने उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न नपर्ने फैसला कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने सम्म आदेश दिए पुग्ने” भनी नेकाप २०२९, अङ्क ३ नि. नं. ६७२ पृष्ट ७९ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति २०५५।१०।११ को फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरे तापनि काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई मोहीसम्बन्धी शुरु मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र नभएकोमा अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी गरिएको फैसलाको स्थिति कानूनतः शून्य (Void) भएकोले उक्त फैसलाको कार्यान्वयन नहुने देखियो ।

५. अब, तेस्रो निरोपण गर्नुपर्ने प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, निवेदकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६१।९।७ को निर्देशनात्मक पत्र र गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालयको मिति २०६१।१२।५ को निर्णय कानूनसम्मत नभएको भनी दावी गरेको देखिन्छ । मिसिल संलग्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६१।९।७ को पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि हेर्दा आयोगले गुठी संस्थानलाई गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ बमोजिम जे जस्तो गर्नुपर्ने निर्णय गर्नु भनी विवादको विषयमा आवश्यक निर्णय गर्न पत्राचारसम्म गरेको देखिन्छ । यसरी आवश्यक निर्णय गर्न पत्राचार गर्ने कार्य स्वयं कानून प्रतिकूलको देखिन आएन । गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयले मिति २०६१।१२।५ मा निवेदकको निवेदनमा निर्णय गर्दा मोही तेरो मेरो सम्बन्धमा मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र नै नभएको निकाय काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा गरी फैसलाबमोजिम मोही कायम गरी पूर्जा पाऊँ भनी निवेदन गरेको र मोही कायम गरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा दिने अधिकार गुठी संस्थानलाई नभएको समेतका आधार र कारणबाट निवेदकको निवेदनमा कारवाही गर्न परेन भनी निर्णय गरेको देखिन्छ । माथि प्रश्न नं. १ र २ उपर गरिएको विवेचना समेतका आधारमा मोही सम्बन्धमा मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्रविहीन निकाय काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गरेको फैसला कानूनी शून्य (Void) हुने पुष्टि भइसकेकाले त्यस्तो फैसला कार्यान्वयन नगर्ने गरी भएको गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको मिति २०६१।१२।५ को निर्णयमा कुनै कानूनी त्रृटि नदेखिदा उक्त निर्णयलाई अन्यथा गरिरहन परेन ।

६. निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनमा विवादका जग्गाको आफू मोही भएको र त्यसको प्रमाण गुठीका महन्तले विभिन्न सालको वाली बुझी भरपाई गरी दिएको भनी उल्लेख गरे तापनि रिट क्षेत्रबाट प्रमाणको मूल्याङ्कन एवं परीक्षण नगरी केवल सम्बन्धित निकायको कार्यको संवैधानिक एवं कानूनी परीक्षणमात्र हुने हुँदा निवेदकको उक्त दावीका सम्बन्धमा विचार गरिरहनु परेन । साथै निवेदकले मोही हक दावी गरेको कि.नं. का जग्गाहरूको आफ्नो सबूद प्रमाणसहित मोही हकका सम्बन्धमा मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र भएको भूमिसुधार अधिकारीसमक्ष निवेदन गरेमा कानूनबमोजिम निर्णय हुन सक्ने विषय हुँदा अधिकारक्षेत्रविहीन निकाय काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मोही कायम हुने ठहर गरेको फैसला कार्यान्वयन नगरेको भनी दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहन परेन ।

७. तसर्थ, माथि विवेचना गरेका आधार प्रमाणबाट मोही हकको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकारक्षेत्र जिल्ला अदालतलाई नभएको अवस्थामा अधिकारक्षेत्र नभएको निकायले गरेको निर्णय कानूनतः शून्य (Void) हुने हुनाले त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने हुँदा गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालयको मिति २०६१।१२।५ को निर्णयलाई अन्यथा गर्नु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरी तर्फको लगत काटी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.अवधेशकुमार यादव

 

इति संवत् २०६८ साल भदौ २७ गते रोज ३ शुभम

इजलास अधिकृत – शिवप्रसाद खनाल