निर्णय नं. ८६०२ - परमादेश

ने.का.प.२०६८, अङ्क ४, निर्णय नं. ८६०२

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्र्की

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

संवत् २०६६ सालको रिट नं.१३१०

आदेश मितिः २०६७।१०।१७।२

मुद्दाः– परमादेश ।

 

निवेदकः श्री निरक्षर दृष्टिविहीन सहयोग केन्द्रको तर्फबाट दीपक भट्टराईसमेत

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

§  लोक कल्याणकारी राज्यले नागरिकहरूलाई अनुकूलतामा मात्र अधिकार उपभोग गर्न सक्षम बनाउने होइन । सरकारले नागरिकहरूलाई समानरुपले अधिकार उपभोग गर्न सक्ने बनाउन पूर्वावस्थाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.७)

§  शारीरिक अपाङ्गहरूलाई कानूनले प्रदान गरेको सुविधा प्रदान गरी सक्षम बनाउनै पर्दछ । त्यसैले राज्यले समन्यायको आधारमा वितरणमुखी नीति अवलम्बन गरी पिछडिएका नागरिकहरूलाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

§  अपाङ्गहरूमासमेत अन्धा र अन्य अङ्गहरूको अपाङ्गताबीच अन्तर रहेकाले उनीहरू बीच सकारात्मक विभेद गर्नु जरुरी हुन जान्छ । सवै अपाङ्गहरूलाई एकै वर्गमा राखी अधिकारको सुनिश्चितता गरेको भन्ने तर्कले अधिकार सुनिश्चित गरेको भन्न सक्ने अवस्था नरहने ।

(प्रकरण नं.८)

§  नेपाल पक्ष भएको अनुवन्धमा भएका व्यवस्था र ऐनले प्रदान गरेका अधिकार तथा सुविधा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । ऐनले प्रदान गरेका अधिकारहरू मध्ये कुनै एउटा अधिकार तथा सुविधाको लागि लेखी पठाउनु वा प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । लक्षित बर्गले अधिकार तथा सुविधाको उपयोग गर्न नपाएसम्म कागजमा पत्राचार गरेर वा गरिनेछ भन्ने प्रतिबद्धता निरर्थक हुने ।

(प्रकरण नं.११)

 

निवेदकका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री शंकर सुवेदी

विपक्ष तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण शर्मा पौडेल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ दफा ४

§  नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३(३), ३३(घ१)

§  सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९

 

आदेश

            न्या.सुशीला कार्कीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) ले यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :–

            नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ४ धारा ३३ को (घ१) मा अपाङ्गहरूलाई पनि समानुपातिक समावेशी आधारमा सहभागी गराउने र धारा ३५ को उपधारा ९ ले राज्यको नीति अन्तर्गत अपाङ्गहरूको लागि पनि संरक्षण र उन्नतिको लागि सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ र उपधारा १४ मा सकारात्मक विभेदको आधारमा अपाङ्गसमेतलाई विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गरिने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १३(३) को प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थामा अपाङ्गको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छ । संविधानको धारा १८(२)ले अपाङ्गलाई सामाजिक सुरक्षाको हक प्रदान गरेको छ । २०३९ सालमा ऐन निर्माण भई तत्काल लागू भइसकेको र ऐनको प्रस्तावनामा नै कल्याणकारी आवश्यक व्यवस्था गरी अपाङ्गहरूलाई समाजकै सक्षम एवं सक्रिय रुपमा उत्पादनशील नागरिक बनाउने उद्देश्य राखिएको छ । सो ऐनको दफा ४ ले कल्याणकारी सहायता एवं सेवा उपलब्ध गराउन सरकारले उपयुक्त व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ५ ले समानताको हक, दफा ६ ले शिक्षा एवं तालीमको व्यवस्था, दफा ७ ले स्वास्थ्य तथा औषधि, दफा ८ ले तालीम तथा रोजगारी, दफा ९ ले प्राथमिकता, दफा १० ले विभिन्न सुविधा तथा सहुलियतलगायतका अपाङ्गहरूको लागि हक अधिकार तथा सुविधाहरू दिने व्यवस्था गरेको छ । तर सरकारले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरेको हुँदा अन्धा अपाङ्ग श्री बाबुकृष्ण महर्जनले सो ऐन बमोजिमको सेवा सुविधा कार्यान्वयन गर्न यस सम्मानीत अदालतमा संवत् २०६१ सालको रिट नं.३६६६ को रिटमा परमादेश माग गर्नु भएकोमा मागबमोजिम २०६१।१०।५ गते परमादेश पनि जारी भएको थियो । त्यसै गरी यसै विषयमा नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रको तर्फबाट सुदर्शन सुवेदी र बावुकृष्ण महर्जनले अपाङ्गहरूलाई निःशुल्क शिक्षा पाउने व्यवस्थाको लागि अर्को रिट निवेदन दायर गर्नु भएकोमा यस सम्मानीत अदालतबाट मागबमोजिमको आदेश जारी भएको छ । ऐन तर्जूमा भई लागू भई सक्दा र सम्मानित अदालतबाट आदेश जारी भई सक्दा पनि ऐनले प्रदान गरेका सेवा सुविधा र अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्कूलहरूमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था मिलाउन पत्राचार गरिए पनि सोबमोजिम काम हुन सकेको छैन । निजी विद्यालय विश्व विद्यालय, स्कूल र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूले सो आदेशको कार्यान्वयन गरेका छैनन् । गरिए पनि सो पर्याप्त छैन । अन्धा अपाङ्गहरूको लागि ब्रेललिपिको पाठ्यपुस्तक र ब्रेललिपिको अभावमा अन्धा अपाङ्गले मुद्रा पहिचान गर्न नसक्दा ठगिनु परेको छ । सेवा प्रदायक निकायहरूमा अपाङ्गमैत्री सामाजिक वातावरण र पारीवारिक वातावरण छैन । लोकसेवा आयोगको परीक्षामा उमेरको हद थप हुन सकेको छैन । राज्यबाट प्रवाह हुने सूचनाको हक प्राप्त गर्न सकेको छैनौं । कुनै सीपमूलक तालीमको व्यवस्था हुन सकेको छैन । सरकारी निकायहरूबाट प्राप्त हुने कागजात ब्रेललिपिमा उपलब्ध हुन सकेको छैन । नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिका प्रावधान सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ ले नेपाल कानूनसरह लागू हुन्छन । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट पनि व्याख्या भइसकेको छ । नेपालले अनुमोदन गरेको आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १३ र १४ ले शिक्षामा समान पहुँचको अधिकार प्रदान गरेको छ । त्यस्तै मानवअधिकारको विश्वब्यापी घोषणपत्र १९४८ को धारा २२ ले सामाजिक सुरक्षाको हकको प्रत्याभूति गरेको छ । ऐनले प्रदान गरेको अधिकार तथा सुविधा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालन गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । ऐनले प्रदान गरेको अधिकारहरू मध्ये कुनै एउटा अधिकार एवं सुविधाको लागि लेखी पठाउन प्रतिवद्ध छौ भनी भन्नु पर्याप्त हुदैन । लक्षित बर्गले अधिकार तथा सुविधाको उपयोग गर्न नपाएसम्म कागजमा पत्राचार गरेर वा गरिने छ भन्ने प्रतिवद्धता निरर्थक हुन्छ । अपाङ्गहरूको अधिकार तथा सुविधाको प्रत्याभूतिको लागि बृहद एकीकृत र ठोस कार्य लागू भएकै छैन । त्यस्तो कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यी दायित्वबाट विपक्षीहरू उम्कन मिल्ने होइन । यसै विषयमा रिट नं.३६६६ मा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्दा केवल ऐनको उद्धेश्यअनुरूपको सेवा सुविधा प्रदान गर्न शुरु गर्नु भनिएको छ । सो आदेशमा राष्ट्र बैंकबाट जारी हुने मुद्रा (नोट) मा ब्रेललिपिको संकेत राख्ने र दृष्टिबिहीनहरूले पढ्न लेख्न र परीक्षा दिनको लागि शिक्षक शैक्षिक सामग्री तथा पाठ्यपुस्तकहरूको व्यवस्था मिलाउनु भनी कुनै आदेश भएको छैन । सरकारी कार्यालयले दृष्टिविहीनहरूलाई उपलब्ध गराउने सूचना तथा पत्राचारहरू ब्रेललिपिमा गराउन पनि उल्लिखित मुद्दाबाट आदेश गरिएको छैन । नीति निर्माण गर्ने विपक्षी राष्ट्रिय योजना आयोगले यस सम्बन्धमा ठोस योजना नीति बनाउन सकेको छैन । विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले निष्काशन गर्ने नोटहरूमा ब्रेललिपिको संकेत राखिएको छैन । विपक्षी शिक्षा मन्त्रालयले सबै निजी तथा सरकारी शैक्षिक संस्थान हरूमा ब्रेललिपिको माध्यमबाट शिक्षाको व्यवस्था गरेको छैन । विपक्षी प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, महिला तथा वालबालिका मन्त्रालय र न्याय तथा कानून मन्त्रालयले दृष्टिविहीनहरूलाई लोकसेवा आयोगले लिने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा उमेरको हद बढाउन कुनै पहल गरेको छैन । रिट नं.३६६६ रिट निवेदनमा सम्मानीत अदालतबाट जारी भएको आदेश सम्पूर्ण अपाङ्गहरूको लागि देखिन्छ । हामी दृष्टिविहीनहरूका विशेष खालका समस्या छन् । त्यसैले उल्लिखित रिटमा भएको आदेश हाम्रो लागि पर्याप्त छैन । त्यसको समाधान गर्न विपक्षीहरू सबैको विभागीय जिम्मेवारी छ । ऐनको कार्यन्वयनका लागि सबै विपक्षीहरू सम्बन्धित छन् । कानूनले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वबाट विपक्षीहरू मुक्त हुन सक्दैनन् । अतः देशभरीका अन्धा अपाङ्गहरूको लगत लिई खाद्य, आवास, स्वास्थ्य, शैक्षिक प्रतिष्ठान, ब्रेललिपिमा पाठ्यपुस्तक, सीपमूलक तालीम, सूचना तथा सञ्चार सहितका एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको प्याकेजसहित ऐनको दफा ४ अन्तर्गत हाललाई कम्तीमा ५ बिकास क्षेत्रमा अन्धा अपाङ्ग (दृष्टिविहीन) संरक्षण केन्द्रको पूर्वाधार विकास गरी आगामी आर्थिक बर्षबाट ऐनको ठोस कार्यान्वयनका अतिरिक्त विशेष गरी अन्ध अपाङ्ग (दृष्टिविहीन) हरूका लागि राज्यले गर्नुपर्ने कल्याणकारी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी विपक्षी निकायहरूका नाउँमा परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको निवेदक दीपक भट्टराईको निवेदन ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदन र प्रस्तुत आदेशको एक एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनु । विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि रिट नं. ३६६६ मिति २०६१।१०।५ को परमादेश मुद्दाको सक्कल मिसिलसमेत यस अदालतको अभिलेख शाखाबाट झिकाई यसै मुद्दासँग संलग्न गरी नियमानुसार पेश गर्नू । साथै मुद्दाको विषय र गाम्भीर्यतालाई विचार गरी हेर्दा प्रस्तुत मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गरिएको छ भन्ने व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६७।३।२२ को आदेश ।

            ब्रेललिपि लेखाइको यस्तो पद्धति हो जसमा अक्षर, अङ्क, शब्द र लेखाईका चिन्हहरूलाई दृष्टिविहीनहरूले छामेर पहिचान गर्न सक्ने गरी बनाइएको कागजी सतहमाथिको छपाई हो । ब्रेललिपिमा छपाई भएको सामग्री पढ्नको लागि पाठकहरू ब्रेललिपिबारे जानकार रहेको हुनै पर्दछ । ब्रेललिपि अध्ययन नगरेका दृष्टिविहीन व्यक्तिका लागि ब्रेललिपिमा छापिएको सामग्रीको कुनै अर्थ हुदैन । निरक्षर व्यक्तिलाई कुनै पाठ्यसामग्री दिनु एउटै कुरा हो । हाम्रो देशको सन्दर्भमा हेर्दा कुनै पनि किसिमको शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित गर्ने परम्परा यद्यपि कायम रहेको भन्ने कुरा सामान्य तथ्य कै रुपमा रहेको छ । यसर्थ दृष्टिविहीनहरूका निम्ती शिक्षाको पर्याप्त अवसर नभएको तथा शिक्षाको अवसर पाएका दृष्टिविहीनहरूका लागिसमेत ब्रेललिपिमा अध्ययन गराइने परिपाटी विकसित भइनसकेको नेपालको यथार्थतामा ब्रेललिपिमा छापिएको सामग्री पढ्ने व्यक्तिहरूको संख्या अत्यन्त न्यून रहेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । मुद्रामा ब्रेललिपिकोसंकेत रहनु पर्ने निवेदनकको मागको अर्थ दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूले सहजरुपमा मुद्राको दर पहिचान गर्न सक्ने अवस्थको सुनिश्चितता गरिनु पर्छ भन्ने माग नै हो । यस सन्दर्भमा विश्वका विभिन्न देशहरूले आफ्नो मुद्रामा छामेर दर पहिचान गर्न सक्ने विभिन्न प्रकारका संकेतहरूको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यो क्रम बढेर गएकोसमेत देखिन्छ । साथै कुनै पनि देशको मुद्रामा ब्रेललिपिकै प्रयोग भएको बारे नेपाल राष्ट्र बैंकसँग जानकारी छैन । दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूले सहजरुपमा मुद्रा पहिचान सकुन् र दृष्टिविहीन भएकै कारणले मुद्राको प्रभावकारी प्रयोगबाट तथा ठगीनु नपरोस् भन्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक सदैब संवेदनशील रहदै आएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अवलम्बन गरिएका विधिहरूलाई नेपली मुद्रामा समेत प्रयोग गर्न शुरुवात गरिसकिएको छ । शुरुको अवस्थामा यस बैंकबाट प्रकाशित नोटहरूमा Blind Readable Feature समावेश गर्ने गरिएको थिएन । तर हाल प्रचलनमा रहेका नेपाली मुद्राहरू मध्ये रु.५००।– र रु.१०००।– दरका नोटहरूमा छामेर दर पहिचान गर्न सकिने Blind Readable Feature संकेतहरू राखिसकिएका छन् । यसै गरी आर्थिक तथा व्यवहारिक अनुकूलताका आधारमा आगामी दिनमा छपाई भई निस्काशन हुने मुद्रामा समेत छामेर मुद्राको दर पहिचान गर्न सकिने संकेतहरूको प्रयोग गर्दै जाने योजनासमेत यस बैंकको रहेको छ । ब्रेललिपिमा संकेत राख्दैमा दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूले मुद्राको दर पहिचानमा भोग्नु परेको समस्या समाधान भई सम्पूर्ण दृष्टिविहीनहरूले मुद्राको दर पहिचान गर्न सक्छन् भन्ने अवस्था हुँदैन । हाम्रो जस्तो देश, जहाँ बढी भन्दा बढी नगदमा कारोवार गर्ने प्रचलन छ र अधिकांश मानिसहरूमा नोटको प्रयोग गर्दा राम्रो हिफाजत नगर्ने बानी छ । ब्रेललिपि वा दृष्टिविहीनले छामेर मुद्राको दर पहिचान गर्न सकिने संकेत राखेर नोट निष्काशन गर्दा पनि दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान हुन सक्दैन । किनकी नोट Mishandling को कारणले त्यस्ता संकेतहरू चाडै मेटिन गई समस्या जस्ताको तस्तै रहन्छ । तथापि यस बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अवलम्बन गरिएको विधि प्रचलनबमोजिम नेपाली मुद्रामा समेत छामेर मुद्राको दर पहिचान गर्न सकिने संकेतहरूको प्रयोग शुरु गरिसकिएको, दृष्टिविहीन नेपाली नोट प्रयोगकर्ताले पनि मुद्राको दर पहिचान गर्न सकून् र ठगिनु नपरोस् भन्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक संवेदनशील रहेको र कुनै मुद्दा वा अन्य कारणले नभई अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन समेतलाई हेरी बैंक आफैले केही नोटमा संकेत प्रयोग गरिसकिएको र आगामी दिनमा समेत व्यवहारिकता र अनुकूलतासमेतका आधारमा अन्य दरका नोटहरूमा समेत यस्ता संकेतहरूको प्रयोग गर्दै जाने योजना यस बैंकको रहेकोले निवेदकको रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

प्रचलित कानूनले गर्नुपर्ने भन्ने के कुन कार्य यस आयोगले नगरेको हो सो कुरा निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गर्न नसक्नु भएकोले यस आयोगको हकमा रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको लोकसेवा आयोगको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकले उठाउनु भएका विषयवस्तुहरूका सम्बन्धमा राज्यको तर्फबाट गरिने कामकारवाहीहरूमा कुनै पनि भेदभाव गरिएको छैन । खास गरी अन्धा अपाङ्गहरूलाई अनुदान रकमबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षक अनुमति प्राप्त गरेका महिला, दलित र अपाङ्गलाई प्राथमिकता दिई शिक्षक नियुक्ति गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरी रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको र जेष्ठ नागरिक, अशक्त, अपाङ्ग र असहाय विधवाले पाउने भत्तालाई समेत निरन्तरता दिएको हुँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(३) को प्रतिबन्ध्यात्मक वाक्यांश, धारा ३३ को देहाय (घ१) र धारा ३५ को उपधारा ९ मा गरिएको व्यवस्थाको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा स्रोत साधन र क्षमताले भ्याएसम्म क्रमशः प्रदान गर्दै जाने विषयमा नेपाल सरकार अत्यन्त सचेत र संवेदनशील रहेको छ । यसै कुरालाई दृष्टिगत गरी निजामती सेवाको भर्नामा अपाङ्गहरूलाई आरक्षण, शिक्षामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनुका साथै अपाङ्गहरूलाई राज्यका तर्फबाट भत्ता समेत प्रदान गरिएको छ । अपाङ्गहरूको संरक्षण र कल्याणका लागि अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ निर्माण गरिएको र सो ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार सचेत रहेको व्यहोरा सम्मानीत अदालतलाई अवगत गराउँदछु । उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाहरू निर्विकल्प होइनन् । राज्यले आफ्नो स्रोत, साधन र क्षमताको आधारमा क्रमशः प्रदान गर्ने यी व्यवस्थाहरू राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू हुन् । राज्यले आफ्नो स्रोत, साधन र क्षमताको विचार गरी संविधानका यी प्रावधानहरूको कार्यान्वयन क्रमशः गर्दै जाने नीति लिएको सन्दर्भमा सम्मानीत अदालतबाट कार्यकारीको सुविधा खोसिने गरी यस विषयमा कुनै आदेश हुन सक्दैन । जहाँसम्म नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको सन्दर्भमा हेर्दा सन्धिको हैसियत प्रचलित कानूनमा के कस्तो हुने हो सो सम्बन्धमा नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ मा व्यवस्था भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको व्यवस्थाबाट नै अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गत व्यक्तिको हकदैया स्वतः सिर्जना नहुने हुनाले सो सन्दर्भ लिई गरेको निवेदन जिकीर कानूनसम्मत नहुने हुनाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने व्यहोराको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्का तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ बमोजिम स्थापित भै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम संवैधानिक अङ्गको रुपमा रुपान्तरित यस आयोगको प्रमुख काम मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नु हो । मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको अनुसन्धान गरी सिफारिश गर्ने, मानव अधिकारको सचेतना अभिबृद्धि गर्ने, मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई कारवाहीको लागि सिफारिश गर्ने, मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन भए नभएको हेरी सिफारिश गर्ने, मानव अधिकार उल्लघनकर्ताको अभिलेख राख्ने आदि काम, कर्तब्य, र अधिकार यस आयोगलाई संवैधानिक रुपमा प्रदान गरिएको छ । आयोगले गरेको कुन कामकारवाहीबाट निवेदकको के कस्तो अधिकार कुण्ठित हुन गएको हो र के कुन व्यवस्था लागू गराउन परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने माग गर्नु भएको हो सो कुरा निवेदनमा उल्लेख नभएको र आयोगलाई सरोकार नै नभएको विषयमा आयोगलाई विपक्षी बनाएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग राष्ट्रको समग्र विकासको लागि नीति तथा योजना तर्जूमा गर्ने निकाय हो । सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक तथा शैक्षिक क्षेत्रमा पहुँच पुर्‍याउने तथा त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकाय छुट्टै एवं स्वतन्त्ररुपमा रहेको छ । ऐनको कार्यान्वयन गर्ने निकायमा यस आयोग पर्ने होइन । तसर्थ अपाङ्ग संरक्षणको विषयमा निर्मित कानूनको परिपालना तथा कार्यान्वयनको सम्बन्धमा यस आयोगलाई विपक्षी वनाई रिट दायर गर्नुको औचित्य देखिदैन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने व्यहोराको राष्ट्रिय योजना आयोगबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

निवेदकले यस मन्त्रालयको के कुन कामकारवाहीबाट वा के कुन काम नगरेबाट निवेदकको के कुन अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्न गएको हो भन्ने कुरा निवेदकले खुलाउन सक्नु भएको नदेखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने व्यहोराको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

विपक्षीले ऐन तर्जुमा भई लागू भइसक्दा पनि ऐनले प्रदान गरेका सेवा, सुविधा र अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको र अपाङ्गहरूको हितमा एकीकृत र विस्तृत कार्यक्रममा लागू नगरिएको कुरा उल्लेख गर्नु भएको छ । यस भनाइबाट नेपाल सरकारले उक्त ऐनबाट प्रदत्त सेवा, सुविधा र अधिकारको प्रयोगको लागि सक्दो कार्य गरेको कुरामा निवेदक सहमत हुनुहुन्छ । जहाँसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयनको कुरा छ त्यसको लागि देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, विकास र सामाजिक अवस्था आदिका कारण समयानुसार हुदै जाने भएकाले त्यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूबाट विचार हुने विषय भएकोले यस मन्त्रालयको कुनै विषय नभएको हुँदा निवेदकको निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

शिक्षा ऐन, २०२८ ले विशेष शिक्षाको व्यवस्था गरी दृष्टिविहीन, बहिरा, सुस्तश्रवण र शैक्षिक वा शारीरिक रुपले अपाङ्ग बाल बालिकाहरूले शिक्षा प्राप्त गरिरहेका छन् । त्यस्तै कक्षा ८ सम्मको शिक्षा सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क रुपमा सञ्चालनमा रहेको छ र शिक्षा नियमावली, २०५९ को परिच्छेद ११ मा विशेष शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था गरिएबाट अन्धा, अपाङ्ग तथा दृष्टिविहीनसमेतले सहज रुपमा शिक्षा पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित र व्यवस्थित गरेको तथा केही निजी तथा विशेष शिक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयहरूबाट व्रेललिपिको माध्यमबाट शिक्षाको व्यवस्था भै रहेको र यसलाई आउँदा दिनमा आवश्यकताअनुसार अझ व्यापक र व्यवस्थित गरी अन्धा, अपाङ्ग एवं दृष्टिविहीनहरूको लागि ब्रेललिपिमा पाठ्यपुस्तकहरूको व्यवस्था अझ सहज रुपमा गरिने नै हुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने नदेखिएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्तुत लिखितजवाफ ।

विपक्षीहरूले अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा ऐनमा भएको व्यवस्था विशेषतः दृष्टिविहीन अपाङ्गहरूको हित र संरक्षणका लागि कार्यान्वयन नभएको भन्ने जिकीर लिनु भएको देखिन्छ । निवेदकको मागबमोजिमका जिम्मेवारी यस मन्त्रालयको नभएको हुँदा निवेदकको निरर्थक रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको कानून तथा न्याय मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

राज्यले गर्नुपर्ने कल्याणकारी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा यस मन्त्रालयबाट स्रोत साधन अवस्था परिस्थितिका अधीनमा रही कार्य गर्नुपर्ने परिस्थितिका बाबजुद पनि यथासम्भव गर्ने गरिएको छ । तसर्थ मन्त्रालयको विरुद्ध परमादेश जारी गरिरहनु पर्ने आधार र अवस्था छैन । रिट खारेजभागी छ भन्ने व्यहोराको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकका हक अधिकारमा असर पर्ने गरी यस मन्त्रालबाट कुनै कामकारवाही तथा निर्णयसमेत नभएको हुँदा यस मन्त्रालयको हकमा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने व्यहोराको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

निवेदकले उठान गरेको विषयमा यस मन्त्रालयको के कस्तो कामकारवाहीले रिट निवेदकको मौलिक हकमा प्रतिकूल असर पुग्न गएको हो सो विषय उल्लेख नभएकोले यस मन्त्रालयलाई विपक्षीमात्र वनाएर दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

यस मन्त्रालयले सवै नागरिकका हक अधिकारको उच्च सम्मान गर्दै आएको छ साथै सरकारले अपाङ्गहरूको हक अधिकारको सम्मान र सुविधाको यथासम्भव व्यवस्था गर्न प्रयासरत छ । प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले यस मन्त्रालयबाट अपाङ्गहरूको हक अधिकारको प्रयोगमा अवरोध गरिएको विषयमा किटानी दावी गर्न सक्नु भएको अवस्था छैन । निवेदनमा नै के कस्तो कामकारवाहीले हक हनन् भयो भनी उल्लेख गर्न नसकेको तथा यस मन्त्रालयले निजको कुनै हक हनन् हुने कार्य नगरेकोले रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

अन्धा, अपाङ्गहरूलाई व्यावसायिक तथा सीप विकास तालीम केन्द्र, भैसेपाटी ललिलपुरबाट आ.व.०६४।६५ मा १७८ जनालाई आ.व.०६५।६६ मा १६ जनालाई र ०६६।६७ मा ५१ जना अन्धा अपाङ्गहरूलाई तालीम दिई क्षमता अभिवृद्धि गराउनेतर्फ काम हुँदै आएको हुँदा यस मन्त्रालयको हकमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने व्यहोराको श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

यस मन्त्रालयले २०५८ सालदेखि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक, हित र संरक्षण लगायत उनीहरूको सशक्तिकरण र विकासका लागि जिल्ला जिल्लामा समुदायमा आधारित पुनस्र्थापना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । अपाङ्ग सम्बन्धी नीति तथा कार्य योजना, २०६३ ले अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको हक, अधिकारको संरक्षण र विकास तथा सशक्तिकरणका लागि विभिन्न कार्यहरू गर्न प्राथमिकता क्षेत्रहरू छुट्याई हरेक प्राथमिकताक्षेत्रअन्तर्गत उद्देश्य, नीति, रणनीति र कार्ययोजनाहरू तय गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, २००६ लाई समेत नेपालले हस्ताक्षर एवं अनुमोदन गरी आफ्नो प्रतिवद्धता जाहेर गरिसकेको व्यहोरासमेत सम्मानीत अदालतसमक्ष जानकारी गराउँदछु । अतः निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको महिला, वालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

 नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शंकर सुवेदीले अपाङ्गहरूको हितमा ऐनले प्रदान गरेको सेवा सुविधा र अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारी विश्व विद्यालय, स्कूलहरूमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था मिलाउन पत्राचार गरिए पनि सो बमोजिम काम हुन सकेको छैन । निजी बिद्यालय, विश्व विद्यालय, शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूले पनि सो आदेशको पालना गरेका छैनन् । अन्धा अपाङ्गहरूको लागि ब्रेललिपिको पाठ्यपुस्तक र ब्रेललिपिका अध्यापक र परीक्षा प्रणाली सवै शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूमा उपलब्ध छैनन् । खाने, बस्ने, स्वास्थ्य उपचार पाउने र सम्मानपूर्ण जीवनयापन गर्न नसक्दा ठगिनु परिरहेको छ । तसर्थ देशभरीका अन्धा अपाङ्गहरूको लगत लिई खाद्य, आवास, स्वास्थ्य, शैक्षिक प्रतिष्ठान, ब्रेललिपिमा पाठ्यपुस्तक, सीपमूलक तालीम, सूचना तथा सञ्चार सहितका एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको प्याकेज सहित हाललाई कम्तिमा पाँच विकास क्षेत्रमा अन्धा अपाङ्ग संरक्षण केन्द्रको पूर्वाधार विकास गरी आगामी आर्थिक बर्षबाट राज्यले गर्नुपर्ने कल्याणकारी व्यवस्था कार्यन्वयन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश जारी गरिपाऊँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण शर्मा पौडेलले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(३) को प्रतिवन्ध्यात्मक वाक्यांश, धारा ३३ को देहाय (घ१) र धारा ३५ को उपधारा ९ मा गरिएको ब्यवस्थाको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा स्रोत, साधन र जनताले भ्याएसम्म क्रमशः प्रदान गर्दै जाने विषयमा नेपाल सरकार अत्यन्त सचेत र संबेदनशील छ । यसै तथ्यलाई दृष्टिगत गरी निजामती सेवामा आरक्षण प्रदान गरिएको छ । अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ निर्माण गरिएको छ तर निवेदकले माग गर्नुभएका विषयहरू निर्विकल्प अधिकार (Absolute right) होइनन् । निवेदकले उठाएको राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा उल्लेख गरेको विषय राज्यले क्रमशः लागू गर्दै गएको हुँदा प्रस्तुत रिट खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षीहरू तर्फबाट उपस्थित सहन्यायाधिवक्ताको विद्घत पूर्ण बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार निवेदन जिकीरबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. तत्सम्बन्धमा हेर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूले अपाङ्गको लागि विशेष व्यवस्था गरेका छन् । अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न संवत् २०६१ सालको रिट नं.३६६६ मा परमादेश जारी भएकोमा हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । अतः देशभरिका अन्धा अपाङ्गहरूको लगत लिई खाद्य, आवास, स्वास्थ्य, शैक्षिक प्रतिष्ठान, सुरक्षासहितका एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको प्याकेजसहित ऐनको दफा ४ अन्तर्गत हाललाई कम्तीमा ५ विकास क्षेत्रमा अन्धा अपाङ्ग (दृष्टिविहीन) संरक्षण केन्द्रको पूर्वाधार विकास गरी आगामी आर्थिक बर्षबाट ऐनको ठोस कार्यान्वयनका अतिरिक्त गर्नुपर्ने कल्याणकारी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन दावीमा विपक्षीहरू आँशिक इन्कार रही राज्यले आफ्नो साधन स्रोतले भ्याएसम्म जनताको हित प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको र अपाङ्गहरूको भलाईका लागि कार्य गरिरहेको हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने लिखित जवाफ पर्न आएको प्रस्तुत निवेदन इजलाससमक्ष निर्णयार्थ पेश भएको देखिन्छ ।

३. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(३) ले राज्यले नागरिकहरूकाबीच धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा तीमध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सरकारले नागरिक अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गराउन र सम्पूर्ण जनताहरूलाई राज्यका उपलव्धीहरूको समान उपभोगयोग्य बनाउनु पर्ने हुन्छ । राज्यको वितरण प्रणालीलाई सवै जनताहरूमा समानुपातिक पहुँच पुर्‍याउनु र त्यस्ता समानुपातिक वितरणबाट उपलव्धीहरू उपभोग गर्न क्षमता नभएका नागरिकहरूलाई सो प्राप्त गर्न सक्षम वनाउनुसमेत राज्यको कर्तव्य नै हुन जान्छ । सोही कुरालाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३(घ१) ले मुलुकको राज्य संरचनाका सबै अङ्गहरूमा मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मजदुर, किसान, अपाङ्ग, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्र सबैलाई समानुपातिक समावेशीको आधारमा सहभागी गराउने, भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

४. नेपाल पक्ष भएका सन्धि सम्झौताहरूको पालना गर्ने सम्बन्धमा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न सन्धिहरूको सैद्धान्तिक आधारमा राष्ट्रिय कानूनहरूसमेत बनाई लागू गरिएका छन् । सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ ले नेपालको कानून र नेपाल पक्ष भएका सन्धिहरूको व्यवस्था बाझिन गएमा सन्धिको व्यवस्था लागू हुने भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।  

५. नेपालले बैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्ने र नागरिक अधिकार तथा मानव अधिकारलाई पूर्णरुपमा सम्मान गर्दै मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न किसिमका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा पक्ष भई प्रतिवद्धता जनाएको छ । मानव अधिकारको सम्मान र सम्बर्धन गर्ने सम्बन्धमा International Covenant on Civil and Political Rights 1966 / International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966 मा प्रतिवद्धता जनाई ती सन्धिहरूको नेपाल पक्ष भएको पाइन्छ । International Covenant on Civil and Political Rights 1966 को Artical 1, मा All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development. भन्ने ब्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यस्तै International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966 को Article 2 ले The States Parties to the present Covenant undertake to guarantee that the rights enunciated in the present Covenant will be exercised without discrimination of any kind as to race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्ता मानव अधिकार सम्बन्धी अनुवन्धहरूलाई सम्मान गर्दै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले व्यक्तिका विभिन्न अधिकारहरूलाई मौलिक अधिकारको रुपमा व्यवस्था गरी त्यस्ता अधिकारहरू उपभोग गर्न बन्देज भएमा सोको प्रचलनको लागि अदालतमा प्रवेश गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत संविधानले नै प्रष्टसँग उल्लेख गरेको छ ।

६. यसरी माथि उल्लिखित संबैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको आधारमा राज्यले नागरिकहरूका अधिकारहरूलाई नकारात्मक रुपमा मात्र नभई निजहरूले अधिकार उपभोग गर्न सक्ने गरी सकारात्मक पहलसमेत गर्नुपर्ने कुरालाई जोड दिएको देखिन्छ । राज्यका उपलव्धीहरू तथा नागरिक भएर राज्यका सम्पूर्ण स्थानहरूमा समान हैसियत कायम हुनु निवेदकको नैसर्गिक अधिकार नै हो । राज्यले कानूनमा नै व्यक्तिहरूको लागि व्यवस्था गरेको अधिकारहरूलाई उपभोग्ययोग्य बनाउनु राज्यकै दायित्व भएको कुरामा समेत दुईमत हुँदैन ।

७. लिखित जवाफमा उठान गरेको अपाङ्ग नागरिकहरूको लागि शिक्षामा छात्रबृत्ति दिने, रोजगारमूलक कार्यक्रम चलाई अपाङ्गहरूको जीविकालाई सहज बनाउने कार्य गरेको र अपाङ्ग संरक्षणसम्बन्धी ऐन बनाएकोले कानूनले व्यवस्था गरिसकेको विषयमा रिटको क्षेत्रबाट आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । संविधानमा राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूमा पर्ने विषयहरू राज्यको साधन र स्रोतले भ्याएसम्म क्रमशः लागू गर्दै लैजाने हो । यसलाई तुरुन्त लागू गर्नुपर्ने भन्ने होइन भन्ने विपक्षीहरूको भनाइतर्फ हेर्दा कानूनले नागरिकहरूलाई ब्यवस्था गरेको अधिकारहरू राज्यले कार्यान्वयन नगर्ने र अनुकूलताका आधारमा मात्र लागू गरिने भन्ने तर्कले पिछडिएका वर्गहरूलाई राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा सुविधाहरूलाई असर पार्नु स्वाभाविकै हो । लोक कल्याणकारी राज्यले नागरिकहरूलाई अनुकूलतामा मात्र अधिकार उपभोग गर्न सक्षम बनाउने होइन । सरकारले नागरिकहरूलाई समानरुपले अधिकार उपभोग गर्न सक्ने बनाउन पूर्वावस्थाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने कार्य गर्नुसमेत अनिवार्य हुन्छ । जसरी मानिसलाई सक्षम बन्न विभिन्न तालीम, शिक्षा र उपायहरूको आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै अपाङ्ग व्यक्तिहरूलाई पनि राज्यले प्रदान गर्ने सेवा तथा वस्तुहरूको उपभोग गर्न तिनीहरू शिक्षित तथा सक्षम हुनु जरुरी हुन्छ । अझ संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको अधिकारको सम्बन्धमा भने निजहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना जस्ता विषयहरूमा अनुकूलतामा मात्र व्यवस्था गर्ने भन्ने विपक्षीहरूको तर्कमा सहमत हुन सक्ने अवस्था देखिएन ।

८. देशको संविधान र कानूनले नागरिकहरूलाई प्रदत्त गरेको अधिकारलाई नागरिकहरूले उपभोग गर्नसक्ने वातावरण बनाउने काम सरकारको हो । राज्यको कानूनले नागरिकलाई सुनिश्चित गरिएका अधिकारहरू समान हैसियत र समान अवस्थाका जनताहरूबीच सकारात्मक रुपमा लागू गरेमा समान रुपले सो उपभोग गर्न सक्दछन् । तर शारीरिक अक्षम नागरिकहरूले सो अधिकारहरूलाई सहजरुपमा उपभोग गर्न सक्तैनन् । तसर्थ शारीरिक अपाङ्गहरूलाई कानूनले प्रदान गरेको सुविधा प्रदान गरी सक्षम वनाउनै पर्दछ । त्यसैले राज्यले समन्यायको आधारमा वितरणमुखी नीति अवलम्बन गरी पिछडिएका नागरिकहरूलाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । अपाङ्गहरूमासमेत अन्धा र अन्य अङ्गहरूको अपाङ्गताबीच अन्तर रहेको हुन्छ तसर्थ उनीहरू बीच सकारात्मक विभेद गर्नु जरुरी हुन जान्छ । सवै अपाङ्गहरूलाई एकै वर्गमा राखी अधिकारको सुनिश्चितता गरेको भन्ने विपक्षीहरूको तर्कले निवेदकहरूको अधिकार सुनिश्चित गरेको भन्न सक्ने अवस्था रहेन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको व्यवस्था गर्दै निवेदकले उठाएका दृष्टिविहीन भई अपाङ्ग भएको नागरिकहरूलाई राज्यले छुट्टै विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

९. यसै विषयमा संवत् २०६१ सालको रिट नं.३६६६ को परमादेश प्रतिषेध मुद्दामा “नीति लागू गर्न वा ऐन लागू गर्दा कतिपय कारण जस्तै रकमको अभाव, जनशक्तिको अभाव वा अरु पूर्वाधारहरूको कमीको कारण हाम्रो जस्तो स्रोत र साधनको कमी भएको राष्ट्रमा एकैचोटी ऐनको व्यावस्था सबै पूरा हुन वा कार्यान्वयन हुन सम्भव हुँदैन । त्यो कुरासँग यस अदालत परिचित छ । ऐनमा भएको व्यवस्था वा सहुलियतहरू एकै पटक सबै प्रकारका अपाङ्गहरूलाई पुर्‍याई ऐनका सम्पूर्ण व्यवस्था एकै पटक लागू गर्नुपर्छ भन्ने होइन, त्यो सम्भव पनि हुँदैन । ऐन लागू भएको मिति र आज प्रस्तुत निवेदन सुनुवाई हुँदाको समय हिसाब गर्दा भएको कूल अवधिलाई दुई भागमा वाँडी ऐन लागू भएको मितिबाट वर्तमान संविधान लागू भएको मितिलाई एक अवधि र वर्तमान संविधान लागू भएको मितिबाट आजसम्म अर्को अवधिको हिसाव गर्दा पनि ऐनले अपाङ्गहरूलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सहुलियतका व्यवस्थाहरू मध्ये केही न केही सेवा एवं सहुलियत केही प्रतिशत अपाङ्गहरूले प्राप्त गरिसकेको वा बाँकीले अव आउँदा दिनमा पाउनु पर्ने लक्ष्य वनेको हुनुपर्ने हो, लिखित जवाफबाट त्यो केही देखिएन । ऐनको व्यवस्था हेर्दा ऐन लागू गर्ने प्रतिवद्धता भएमा क्रमिक रुपले लागू हुन सक्ने देखिन्छ । क्रमिक रुपले प्रत्येक आर्थिक बर्षमा लागू हुदै जाने हो भने क्रमैसँग निश्चित अवधिपछि ऐन कार्यान्वयन हुन सक्ने देखिन्छ । तर लिखित जवाफ हर्दा माथि उल्लिखित कारणहरूले गर्दा ऐन लागू गर्ने Executive power र Administrative power प्रयोग गर्ने श्री ५ को सरकारमा Commitment को कमी भएको कारण आजसम्म संविधानको धारा ११(३) को प्रतिबन्ध्यात्मक वाक्यांश र धारा २६(९) को संबैधानिक व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन भएको देखिएन । ऐन वनाई लागू गर्दैमा मात्र ऐनको उद्देश्य पूरा नहुने भएकोले ऐनको उद्देश्य प्राप्तिको लागि  को आवश्यक पर्छ । त्यस्तो Commitment गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कर्तव्य विपक्षी श्री ५ को सरकारको हो । २०३९ सालमा नै लागू भई सकेको ऐन त्यति लामो समयसम्म कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उचित कारण विपक्षीहरूले देखाउन सकेको देखिदैन भने हाल कार्यान्वयन गर्न कुनै कठिनाई रहेको भन्ने पनि विपक्षीहरूले लिखित जवाफमा उल्लेख गर्न सकेको पाइदैन । यस स्थितिमा अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ ले व्यवस्था गरेबमोजिम अपाङ्गहरूलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा क्रमिक रुपले प्रदान गर्न यसै आर्थिक बर्षभित्र प्राथमिकताको आधारमा कार्यक्रम बनाई आगामी आर्थिक बर्षदेखि ऐनको उद्देश्यअनुसारको सेवा सुविधा प्रदान गर्न शुरु गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । बनाउने कार्यक्रमको विवरण जानकारीको निमित्त यस अदालतमा उपलब्ध गराउनु भनी विपक्षीहरूलाई लेखी पठाउनु” भनी परमादेश जारी भएको देखिन्छ ।

१०. निवेदकहरूले उठाएको यिनै विषयलाई नै यसअघि आदेश हुँदा कार्यक्रम नै बनाई लागू गर्नु र सो कार्यक्रमको जानकारी यस अदालतमा गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी भइसकेकोमा सो विषयमा सरकारले उक्त आदेशबमोजिमको कार्य अगाडि नबढाएको भन्ने कुरा प्रस्तुत निवेदन र विपक्षीहरूबाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफबाट समेत पुष्टि भइरहेकै देखियो ।

११. सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ ले नेपाल कानून र नेपाल पक्ष भएको सन्धिका व्यवस्था बाझिन गएमा नेपाल कानूनको व्यवस्था लागू नभई नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिका प्रावधानहरू नेपाल कानून सरह लागू हुन्छन् । नेपालले अनुमोदन गरेको आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा १३ र १४ ले शिक्षामा समान पँहुचको अधिकार प्रदान गरेको छ । त्यस्तै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ को धारा २२ ले सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेको पाइन्छ । नेपाल पक्ष भएको त्यस्ता अनुवन्धमा भएका व्यवस्था र ऐनले प्रदान गरेका अधिकार तथा सुविधा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । ऐनले प्रदान गरेको अधिकारहरू मध्ये कुनै एउटा अधिकार तथा सुविधाको लागि लेखी पठाउनु वा प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुमात्र पर्याप्त हुँदैन । लक्षित बर्गले अधिकार तथा सुविधाको उपयोग गर्न नपाएसम्म कागजमा पत्राचार गरेर वा गरिनेछ भन्ने प्रतिबद्धता निरर्थक हुन्छन् । अपाङ्गहरूको अधिकार तथा सुविधाको प्रत्याभूतिका लागि बृहद एकीकृत र ठोस कार्य लागू भएको भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफसमेत बाट देखिएको छैन । विपक्षीहरूले उल्लेख गरेको प्रतिबद्धता शिक्षामा छात्रवृत्ति र श्रममूलक तालीम कार्यक्रमले मात्र अन्धा अपाङ्गहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन भने सो कार्यक्रमले के कति अपाङ्गहरूलाई के कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ भन्ने समेत देखिएको छैन । २०६० सालमा जारी गरिएको नीतिका कारणबाट समेत यस दिशामा सरकारले केही गर्दै नगरेको सम्झन नमिले तापनि अपाङ्गमध्येका दृष्टिविहीनहरूका लागि उनीहरूको शारीरिक अवस्थाअनुरूप केही विशेष व्यवस्था वाञ्छनीय छन् । समग्र अपाङ्गहरूलाई सुविधाका समान व्यवस्थाले यस वर्गका संविधानप्रदत्त सुविधा र सहुलियतलाई सम्बोधन नगर्न सक्दछ । यस पक्षमा पनि सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।

१२. तसर्थ देशभरिका दृष्टिविहीन अपाङ्गहरूको छुट्टै लगत लिई खाद्य, आवास, स्वास्थ्य, शैक्षिक प्रतिष्ठान, सुरक्षा ब्रेललिपिमा पाठ्यपुस्तक, सीपमूलक तालीम, सूचना तथा सञ्चारसहितका एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको प्याकेजसहितका नीति निर्माणको अतिरिक्त दृष्टिविहीन संरक्षण केन्द्रको पूर्वाधार विकास गरी दृष्टिविहीन अपाङ्गहरूका लागि कल्याणकारी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पहल गर्नु गराउनू । सो अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐनको प्रभावकारी कायान्वयन गर्नु गराउनु र अपाङ्ग सेवा कार्य योजना, २०६० को राष्ट्रिय नीतिलाई थप परिमार्जन तथा समसामयिक बनाई कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीहरूलाई दिई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

                        उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।

न्या.प्रकाश वस्ती

इति संवत् २०६७ साल माघ १७ गते रोज २ शुभम्

इजलास अधिकृतः– अम्बिका निरौला