निर्णय नं. ८६०३ - अंश दपोट हक कायम

ने.का.प. २०६८, अङ्क ४, निर्णय नं. ८६०३

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

संवत् २०६६ सालको CI–०५८९, ०५९०

फैसला मितिः २०६७।११।४।४

मुद्दाः अंश दपोट हक कायम ।

पुनरावेदक प्रतिवादीः जिल्ला मकवानपुर, गा.वि.स. भीमफेदी, वडा नं. १ बस्ने सन्तकुमारी राना

विरुद्ध

जि.मकवानपुर, गा.वि.स. भीमफेदी, वडा नं. १ घर भै हाल गा.वि.स.भैंसे, वडा नं. १ बस्ने             भक्तकुमारी राना मगरसमेत

जि.मकवानपुर, गा.वि.स. भीमफेदी, वडा नं. १ घर भै हाल गा.वि.स.भैंसे, वडा नं. १ बस्ने भक्तकुमारी राना मगर

विरुद्ध

प्रत्यर्थी प्रतिवादीः जिल्ला मकवानपुर, गा.वि.स. भीमफेदी, वडा नं. १ बस्ने सन्तकुमारी राना समेत

 

शुरु फैसला गर्ने :

मा.न्या.श्री उदयप्रकाश चापागाई

पुनरावेदन फैसला गर्ने :

मा.मु.न्या.श्री केशरीराज पण्डित

मा.न्या. श्री गिरीराज पौड्याल

 

§  अंश मुद्दा चल्दाका अवस्थामा विवादित जग्गा दर्ता नै भई नसकेको ऐलानी प्रकृतिको देखिन्छ । ऐलानी जग्गा दर्ता हुन्छ नै भन्ने प्रत्याभूति हुँदैन । भोगमा रहेको जग्गा तायदातीमा देखाउनै नहुने होइन । तर, दपोट जस्तो देवानी कसूर मानिएको दपोट गर्नेले नपाउने भनी सजाय सरहको परिणाम निस्कने कार्य दर्ता बाँकी रहेको जग्गाका हकमा आकर्षित हुन्छ भन्न न्यायोचित नहुने ।

(प्रकरण नं.४)

§  सबै अंशियार सगोलमा रहे भएकै समयमा एक अंशियारका नाममा नापी भै फिल्डबुक तयार भै दर्ता प्रक्रियाअगाडि बढी भोगमा समेत रहेको अवस्थाको जग्गामा मुलुकी ऐन अंशबण्डाको १८ नं. मा निजी आर्जन हुने भन्ने व्यवस्थाअनुसारको परिधिभित्र परेको मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.५)

§  दपोट ठहर्‍याई सम्पूर्ण सम्पत्ति पाउन माग दावी गर्ने अंशियारालाई अंशियारका हैसियतले प्राप्त हुनेसम्मको खण्ड दिलाउनु दावीभन्दा बाहिर गएको भन्ने अर्थ लगाउनु हुदैन । अंश माग गर्न पाउने, बण्डापत्रमा चित्त नबुझे निश्चित म्यादभित्र बदर गर्न माग गर्न पाउने र अंश दपोटमा दावी गर्न पाउने समेतका हकलाई अंशबण्डाको एउटै महलले व्यवस्थित गरेको छ । सोही महलको कुनै एउटा कानूनी हकलाई समाती बढी माग दावी गर्ने पक्षलाई सोही महलको अन्य व्यवस्थाअनुरूप वादी दावीभन्दा कम सम्पत्ति दिलाएकोमा अदालतले नै पक्षको स्थान लिएको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.७)

 

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ता किशोरकुमार अधिकारी र अधिवक्ता रामनारायण विडारी

पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय एकराज वाँस्तोला र नारायणप्रसाद देवकोटा

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  अ.व. ८३ नं.

§  मुलुकी ऐन, अंशबण्डाको १८, २० र २३, २७, ३५ नं.

 

फैसला

            न्या.सुशीला कार्कीः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन परी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :–

विपक्षीहरू समेत उपर मैले यसै अदालतमा २०४७ सालको दे.नं. ८७/२५८ को अंश चलन मुद्दा दिई चार भागको एक भाग अंश पाउने ठहरी मिति २०४९।९।१५ मा भएको फैसला श्री पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट समेत शुरु सदर भै अंशबापतमा पाएको जग्गा दा.खा. नामसारीको लागि मालपोत कार्यालय, मकवानपुरमा जाँदा मैले अंश पाउने सम्पूर्ण कित्ता जग्गाहरू विपक्षीले बैंकमा धितो राख्दा रोक्का भएकोमा हाल दा.खा. नामसारी हुन नसकेको, उक्त अंश मुद्दामा विपक्षीहरूले जिल्ला मकवानपुर, गा.वि.स. रातोमाटे वडा नं. ५ कि.नं. ११६ को ज.वि. १–३–८ जग्गा तायदातीमा नदेखाई लुकाएको र उक्त कि.नं. ११६ को जग्गा विपक्षीहरू आमाछोरा एकाघरमै बकसपत्र गरेकोले बकसपत्र बदर मुद्दा छुट्टै दिनेछु । तसर्थ तायदातीमा नदेखाई लुकाएकोले उक्त कि.नं. ११६ को जग्गाको हाल कित्ताकाट भै कायम भएको कि.नं. ८७८ र ८७९ को जग्गामा मेरो एकलौटी हक कायम गरी विपक्षीहरूले अंश दपोट गरेको ठहर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद दावी ।

हामीउपर विपक्षीले नालेस गर्न हकदैया छैन । २०४७ सालको अंश मुद्दामा आफ्नो पति ज्ञानकुमार रानाको हकमा अनुमति लिनु भएको छैन । उक्त अंश मुद्दामा फिराद परेको दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी तायदाती माग गर्दा फिराद परेको दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम भएको छ । अंश मुद्दा चल्दाका अवस्थामा दावीको जग्गा हाम्रो नाममा दर्ता नै भएको थिएन । सो अवस्थामा हाम्रो नाउँमा दर्ता नभएको कि.नं. ११६ को जग्गा तायदातीमा देखाउनु पर्ने अवस्था थिएन । वादी दावीको जग्गा हामीमध्येका चन्द्रकुमार रानामगर र शिवकुमार रानामगरको नाउँमा नभएकोले हामी उपरको वादी दावी खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीहरूको संयुक्त प्रतिउत्तरपत्र ।

यी वादीले प्रमाणमा संलग्न रहेको दे.नं. ८७/२५८ को अंश मुद्दा दायर गर्दा आफ्नो पति ज्ञानहादुरको हकमा अ.वं. ८३ नं. अन्तर्गत अड्डाबाट अनुमति लिई मुद्दा चलाएको अवस्थामा सो मुद्दामा तायदाती फाँटवारीमा दावीको जग्गा नदेखाई दपोट गरे भनी नालेस गर्नु पर्दा आफ्ना पतिका तर्फबाट प्रस्तुत मुद्दामा पनि अ.वं ८३ नं. बमोजिम पतिको हकमा दावी लिनुपर्नेमा सो विपरीत दावी जग्गा आफ्नै नाउँमा एकलौटी दर्ता कायम गरिपाऊँ भनी नालेस दावी गरेको देखिँदा अ.वं. ८३ नं. विपरीत दायर भएको प्रस्तुत मुद्दा अ.वं. १८० नं. बमोजिम खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको शुरु मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०६५।३।१ मा भएको फैसला ।

शुरु फैसलामा मेरो चित्त बुझेन । मैले प्रस्तुत मुद्दा अंशबण्डाको २७ नं. तथा लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को कानूनी आधारमा दायर गरेकी छु । उक्त कानूनलाई हेर्दै नहेरी असान्दर्भिक कानूनी प्रश्न खडा गरी तथ्यभित्र प्रवेशै नगरी खारेज गरेको शुरु फैसला प्रथमदृष्टिमै त्रुटिपूर्ण छ । फैसलामा उल्लिखित अंश मुद्दाको २०४९।९।१५ को फैसलाबाट पतिले पाउने ४ भागको १ भाग अंश मैले पाउने ठहर भै मेरो नाउँमा अंशबण्डा समेत छुट्टिई सकेको अवस्थामा अंश मुद्दामा अनुमति लिएको यसमा नलिएको भन्ने शुरुको तर्क कानूनसम्मत् छैन । प्रचलित नेपाल कानूनमा विदेश गै फर्की आउने ठेगान नभएको पतिको अंश भाग छुट्याउन अ.वं. ८३ नं. अनुसार अनुमति नलिएमा अंश छुट्याई दिनु नपर्ने गरी कानूनी बन्देज लगाएको छैन । मैले अनुमति नलिएमा समेत अंश भाग छुट्याई लिन सक्ने नै हुँदा अंश मुद्दामा अनुमति लिने दपोटमा नलिएको भन्ने शुरु फैसला अंशबण्डाको १, २, ४, ५ र नेकाप २०४५, नि.नं. ३४६०, पृष्ठ ४७५ मा प्रतिपादित नजीर सिद्धान्त समेतको त्रुटि गरी भएको शुरु फैसला उल्टी गरी इन्साफ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको पुनरावेदन अदालत हेटौँडामा परेको पुनरावेदन ।

अंशमा दावी गर्दा मुलुकी ऐन अ.वं. ८३ नं. बमोजिम अनुमति लिई रहनुपर्ने अवस्था नै नहुँदा शुरुले अनुमति नलिएको भन्ने आधारमा फिराद दावी नै खारेज गर्ने गरेको मकवानपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६५।३।१ को फैसला फरक पर्ने देखिँदा विपक्षी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत हेटौडाबाट मिति २०६५।७।२१ मा भएको आदेश ।

अंश लिई छुट्टिई सकेको ज्ञानकुमारको अंशियार यी पुनरावेदकलाई हामीउपर नालेस गर्ने हक हुँदैन । हाम्रो अंश मुद्दामा फिराद परेको दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी तायदाती माग भएकोमा उक्त अंश मुद्दा मिति २०४७।१०।९ मा दर्ता भएको र सो मिति अर्थात् मानो छुट्टिएको मितिसम्म हाम्रो नाउँमा दर्ता नै नभएको कि.नं. ११६ को ज.बि. १–३–८ को विवादित जग्गा तायदातीमा देखाउनु पर्ने अवस्था नै थिएन । सो जग्गा म सन्तमायाको नाउँमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट मिति २०५२।२।२७ मा प्राप्त गरेकोले उक्त जग्गालाई २०४७ सालमा दपोट भयो भन्न कुनै हालतमा मिल्दैन । शुरु फैसला मिलेकै हुँदा सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी सन्तकुमारी समेतको लिखित प्रतिवाद ।

दावीको जग्गा अंश मुद्दा चल्दाका समयमा दर्ता नभएको, तर २०३१ सालमा नापी भई फिल्डबुकमा सन्तकुमारी मगर्नीको नाम उल्लेख भएको देखिँदा दपोट गरेको नभै बण्डा लाग्ने प्रकृतिको सम्म देखिन आयो । तसर्थ वादी दावी खारेज हुने ठहराई शुरु मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०६५।३।१ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उक्त फैसला उल्टी भै विवादित जग्गामा वादीले ४ भागको १ भाग अंश हक छुट्याई लिन पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मिति २०६६।४।२० को फैसला ।

दावी नभएको कुरामा अदालतले बोल्न मिल्दैन । सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगबाट पाएको कि.नं. ११६ को जग्गा बण्डा लाग्ने होइन । पैत्रिक सम्पत्ति नभई सन्तकुमारीको निजी प्रयासबाट प्राप्त जग्गा हो । वादीले २०४७।१०।९ मा अंश मुद्दा दर्ता गरेपछि २०५२।२।२७ मा प्राप्त गरेको जग्गा वादीले अंश दपोट मुद्दा हालेर अंश पाउने होइन । वादीको अंश मुद्दा पर्नु अगाडि दावीको जग्गा दर्ता नै नभएको हुँदा उक्त जग्गाबाट वादीले अंश पाउने नहुँदा पुनरावेदन अदालत, हेटौडाबाट अंश पाउने गरी भएको फैसला बदर गरी शुरुको इन्साफ सदर गरिपाऊँ भन्ने प्रतिवादी सन्तकुमारी समेतको यस अदालतमा पर्नआएको पुनरावेदन ।

प्रतिवादीहरूको मिलेमतोबाट कि.नं. ११६ को जग्गा लुकाई छिपाई बाँडी खाने नियतबाट उक्त जग्गा एक अर्कामा लिनुदिनु गरेको हुँदा दपोट गरेका हुन् । दपोट गरेको नभए पनि अरु प्रतिवादीलाई मात्र बकस गरी दिने सन्तकुमारीले अंश पाउने होइन । निजले सबै जग्गा म बाहेकका अंशियारलाई दिएकी हुँदा दपोट नठहराई सबैमा अंश लाग्ने भनी गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको फैसला बदर गरी दपोट ठहराई इन्साफ पाऊँ भन्ने वादीको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन ।

यसमा पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मिति २०६६।४।२० को फैसलाउपर वादी प्रतिवादी दुबै पक्षको यस अदालतमा पुनरावेदन परेको देखिँदा एक अर्कालाई सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।८।२९ को आदेश ।

            नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत अंश दपोट मुद्दामा शुरु तथा पुनरावेदन अदालतको मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी हेर्दा यसमा जिल्ला मकवानपुर, रातमाटे गा.वि.स. वडा नं. ५ को कि.नं. ११६ को जग्गा अंश मुद्दामा तायदाती पेश गर्दा नदेखाई दपोट गरेकाले दपोट ठहर गरी एकलौटी हक कायम गरिपाऊँ भन्ने वादी दावी भएकोमा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको ८३ नं. बमोजिम अनुमति नलिई दायर गरेको भनी फिराद खारेज गर्ने गरेको शुरु मकवानपुर जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी दावीको जग्गा दपोट गरेको नदेखिएको तर बण्डा लाग्ने देखिँदा वादीले ४ भागको १ भाग अंश पाउने भनी ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको फैसलाउपर वादी प्रतिवादी दुवै पक्षको यस अदालतमा पुनरावेदन परेको देखिँदा उक्त फैसला मिले नमिलेको के रहेछ सोही सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

            पुनरावेदक प्रतिवादी सन्तकुमारी राना समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ता किशोरकुमार अधिकारी र अधिवक्ता रामनारायण विडारीले वादीले निजको पति ज्ञानकुमारको अंश पाऊँ भनी प्रतिवादीहरू उपर २०४७ सालमा अंश मुद्दा दिएकोमा ४ भागको १ भाग अंश पाउने ठहर भई मिति २०४९।९।२५ मा भएको फैसला पुनरावेदन अदालतबाट समेत सदर भई अन्तिम भएकोमा दावीको जग्गा प्रतिवादीमध्येकी सन्तकुमारीले सुकुम्बासीको हैसियतबाट २०५२।२।२७ मा मात्र दर्ता भई प्राप्त गरेको हुँदा सो जग्गा उक्त अंश मुद्दामा तायदाती पेश गर्दा उल्लेख गर्ने कुरै भएन । सुकुम्बासीको हैसियतले पाएको जग्गा हुँदा पैत्रिक सम्पत्ति होइन तसर्थ बण्डा लाग्ने जग्गा होइन । पैत्रिक सम्पत्तिमात्र बण्डा लाग्दछ, आफ्नो हैसियतबाट केही रकम सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगलाई बुझाएर पाएको जग्गा निजी आर्जनको हुँदा बण्डा लाग्ने होइन । प्रस्तुत मुद्दामा वादीले पतिको तर्फबाट मुद्दा गर्न अ.व. ८३ नं. बमोजिम अनुमति लिनुपर्नेमा लिएकी छैनन्, प्रस्तुत मुद्दा अंश मुद्दाको निरन्तरता नभएकाले अनुमति लिनु पर्ने हुन्छ । २०५२ सालमा पाएको जग्गा २०५१ सालमा अन्तिम फैसला भएको मुद्दाको तायदातीमा पेश गर्नुपर्ने भन्ने कुरा सम्भव नै छैन । २०५२ सालमा दर्ता भएको जग्गाका सम्बन्धमा २०६४ सालमा फिराद लिएर आएकाले हदम्याद समेत नभएकाले शुरुले गरेको खारेजी फैसला सदर हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । यसै गरी पुनरावेदक वादी भक्तकुमारीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्वय एकराज वाँस्तोला र नारायणप्रसाद देवकोटाले दावीको जग्गा २०३१ सालमा नै सन्तकुमारीको नाममा नापजाँच भई फिल्डबुक तयार भएको जग्गा हो, अंश मुद्दा चल्दाका अवस्थामा सो कुरा विपक्षीलाई थाहा जानकारी भएर पनि तायदातीमा लुकाएका र एकआपसमा बकस गरी लिनु दिनु गरेकाले दपोट गरेको स्पष्ट छ । विपक्षी सन्तकुमारीले आफ्नो नाममा राख्दै नराखी अन्य विपक्षीलाई दिएकोमा पनि निजलाई समेत अशियारा मानी निजलाई समेत भाग लगाउने गरी पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला मिलेको छैन । अंश लाग्ने नै भए पनि विपक्षी सन्तकुमारीले सबै हक छाडी बकस गरिदिएको हुँदा निजको भाग लाग्दैन । विपक्षीहरू मिली एकआपसमा लिनु दिनु गरेकाले दपोट गरेको स्पष्ट हुँदा वादीको एकलौटी हुनुपर्छ सो नभए पनि सन्तकुमारीले अंश पाउने होइन भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            यसमा जिल्ला मकवानपुर, रातमाटे गा.वि.स. वडा नं. ५ को कि.नं. ११६ को जग्गा २०४७ सालमा चलेको अंश मुद्दामा तायदाती पेश गर्दा नदेखाई लुकाई एकआपसमा बकस गरी लिनु दिनु गरेकाले दपोट ठहर गरी एकलौटी कायम गरिपाऊँ, अंश लाग्ने नै भए पनि सन्तकुमारीले आफ्नो सबै हक छाडी बकस गरेकाले निजलाई अंश लाग्ने होइन भनी दावी लिएकोमा दावीको उक्त जग्गा मिति २०५२।२।२७ मा मात्र सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगबाट निजी प्रयासबाट प्राप्त गरेको निजी आर्जनको हुँदा अंश लाग्ने होइन, आफूखुश गर्न पाउने हो, बण्डा लाग्ने होइन भनी प्रतिवादी सन्तकुमारी समेतले जिकीर लिएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दाकी वादी भक्तकुमारी रानाले यिनै प्रतिवादीहरू उपर दिएको अंश मुद्दा २०४९।९।२५ मा जिल्ला अदालतबाट ४ भागको १ भाग वादीले अंश पाउने ठहर फैसला भई २०५१ सालमा पुनरावेदन अदालतबाट समेत सदर भै अन्तिम भएकोमा वादीले अंश छुट्याई लिएपश्चात् दपोटको दावी लिएको उक्त जग्गा २०५२।२।२७ मा सन्तकुमारीका नाममा दर्ता भएको तथ्य, वादी प्रतिवादीहरूका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले बहसको क्रममा उठाएका कानूनी प्रश्न, वादी प्रतिवादी दुबैको पुनरावेदन जिकीर समेतलाई दृष्टिगत गर्दा वादीले दपोट मुद्दा गर्न मुलुकी ऐन, अ.ब. ८३ नं. बमोजिम अनुमति लिन पर्ने नपर्ने, हदम्यादभित्र फिराद दर्ता भए नभएको, दावीको जग्गा दपोट गरे नगरेको वा निजी आर्जनको भए नभएको जस्ता प्रश्नको निराकरण हुनपर्ने देखिन आयो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रतिवादीले उठाएका उपरोक्त प्रारम्भिक प्रश्नको विवेचना आवश्यक देखिन आयो । वादीले प्रस्तुत अंश दपोट मुद्दा दायर गर्दा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ८३ नं. बमोजिम अनुमति लिनु पर्ने प्रश्न प्रतिवादीले उठाएको पाइन्छ । यही कानूनी प्रश्नमा शुरु जिल्ला अदालतले फिराद खारेज गरेकोमा सो लाई पुनरावेदन अदालत हेटौँडाले अस्वीकार गरेको यस प्रारम्भिक प्रश्नका सन्दर्भमा हेर्दा प्रस्तुत मुद्दाकी वादी भक्तकुमारी रानाले आफ्नो पति ज्ञानकुमार राना वेपत्ता भएको र फर्की आउने ठेगान नभएको भनी मुलुकी ऐन, अ.व. ८३ नं. बमोजिम अनुमति लिई पूर्वोक्त अंश मुद्दा गरी निर्णय भएको कुरामा विवाद रहेको पाइँदैन । मुलुकी ऐन, अंशबण्डाको २७ नं. तथा ३५ नं. मा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा अंश दपोट मुद्दा पहिले अंश मुद्दा नपरी उठान हुन सक्ने मुद्दा देखिदैन । अंश दपोट मुद्दामा अंश मुद्दामा तायदाती विवरण दिँदा सम्पत्ति नदेखाई लुकाएको भन्ने विवाद समावेश रहने हुँदा अंश दपोट मुद्दा अंश मुद्दाकै निरन्तरता हो । अंश मुद्दाको जरियाबाट नै अंश दपोट मुद्दाको उठान हुने यथार्थतालाई नकार्न सकिँदैन । यसर्थ मूल अंश मुद्दामा अनुमति लिएर वादी पक्ष कायम भई सकेको व्यक्तिलाई वादीका हैसियतले प्राप्त हुने सवै कानूनी हैसियत प्राप्त हुन्छ । अंश मुद्दामा वेपत्ता भएका पतिको अंशहक कायम गराई आफ्नो अंशहक प्राप्त गर्ने यी वादीको हक समेत सो अंश मुद्दामा अन्तरभूत रहेको मान्नु पर्दछ । अंश मुद्दामा यी वादी केवल वेपत्ता पतिकी प्रतिनिधि मात्र नभई स्वयम्को हकको दावीकर्ता पनि हुन् । सो मुद्दामा उनको हैसियत वादीकै रुपमा स्थापित भई सकेबाट अंश दपोट मुद्दा गर्न पुनः अनुमति लिनु पर्छ भन्नु न्यायसंगत हुँदैन । प्रस्तुत अंश दपोट मुद्दा उठान भएको जरियाको अंश मुद्दामा यी वादी भक्तकुमारीले मुद्दा गर्ने अनुमति लिएकोमा विवाद रहेको पाइदैन भने प्रस्तुत अंश दपोट मुद्दा यिनै वादी र यिनै प्रतिवादी भएको मकवानपुर जिल्ला अदालतमा चलेको २०४७ सालको दे.नं. ८७/२५८ अंश चलन मुद्दाको अङ्ग रहेको देखिन आउँछ । यस अंश दपोट मुद्दाको कारक उक्त अंश मुद्दामा यी वादी भक्तकुमारीले मुलुकी ऐन, अ.ब. ८३ नं. बमोजिम अनुमति लिई मुद्दा गरी अंश समेत बुझी लिई मुद्दाको एक पक्ष (Party) कायम भैसकेकी देखिन आएकाले सो अंश मुद्दाकै जरियाबाट उठान भएको र सो मुद्दाकै निरन्तरता बोकेको प्रस्तुत अंश दपोट मुद्दामा छुट्टै अनुमति लिनु पर्ने देखिन आएन ।

३. विपक्षीले फिराद दावी हदम्यादबिहीन भएकाले खारेज हुनुपर्छ भनी जिकीर लिएतर्फ हेर्दा मूल अंश मुद्दा मिति २०५१।३।२९ मा पुनरावेदन अदालतबाट अन्तिम फैसला भएकोमा प्रस्तुत मुद्दा मिति २०६४।३।३१ मा दर्ता भएको तथ्यअनुसार यस मुद्दामा हदम्यादभित्रको छ छैन भन्ने सम्बन्धमा मुलुकी ऐन अंशबण्डाको ३५ नं. को व्यवस्था मनन् गर्नुपर्ने देखिन आयो । उक्त व्यवस्था हेर्दा ...अघि बण्डा भै बाँकी रहेको वा दवाए छपाएको पाऊँ भन्न आएमा भिन्न भिन्न जीउसम्म मात्र नालिस लाग्छ ... भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । अंशबण्डाको ३५ नं. मा भएको उक्त व्यवस्थाअनुसार अंश मुद्दाका अंशियार जीवित रहेको अबधिसम्म नालिस लाग्ने गरी हदम्यादको व्यवस्था गरेको देखिन आयो । जस अनुसार प्रस्तुत विवादमा अंश मुद्दाकै वादीले सोही मुद्दाका प्रतिवादीहरू उपर नै अंश दपोट मुद्दा दिएको पाइन्छ । तसर्थ यस अवस्थामा प्रस्तुत अंश दपोट मुद्दाको फिराद हदम्याद नाघी दायर भएको भन्न मिल्ने देखिन आएन ।

४. अंश मुद्दामा तायदाती विवरण पेश गर्दा के कस्ता सम्पत्ति तायदातीमा खुलाउनु पर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा अंशबण्डाको २० र २३ नं. को अध्ययन गरिनु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत दपोट मुद्दाको जरिया अंश मुद्दा २०४७ सालमा मकवानपुर जिल्ला अदालतमा दर्ता भई वादी भक्तकुमारीले अंश पाउने ठहरी मिति २०४९।९।१५ मा भएको फैसला पुनरावेदन अदालत हेटौडाबाट २०५१।३।२९ मा सदर भई अन्तिम भै बसेको प्रमाणमा रहेको अंश मुद्दाको मिसिलबाट देखिन्छ । दावीको जिल्ला मकवानपुर रातमाटे गा.वि.स. वडा नं. ५ को कि.नं. ११६ को जग्गा २०३१ सालको नापीको फिल्डबुकमा प्रतिवादी सन्तकुमारीको नाममा लेखिई मिति २०५२।२।२७ मा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट दर्ता भएको फिल्डबुक तथा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ताको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । अंश मुद्दा चल्दाका अवस्थामा दावीको जग्गा प्रतिवादीको भोगमा भए पनि दर्ता नै भई नसकेको ऐलानी प्रकृतिको जग्गा देखिन्छ । ऐलानी जग्गा दर्ता हुन्छ नै भन्ने प्रत्याभूति हुँदैन । भोगमा रहेको जग्गा तायदातीमा देखाउनै नहुने होइन । तर, दपोट जस्तो देवानी कसूर मानिएको दपोट गर्नेले नपाउने भनी सजाय सरहको परिणाम निस्कने कार्य दर्ता बाँकी रहेको जग्गाका हकमा आकर्षित हुन्छ भन्न न्यायोचित हुँदैन । तसर्थ अंश मुद्दा चल्दाको समयमा दर्ता भई नसकेको वादी दावीको जग्गा तायदातीमा नदेखाई लुकाई दपोट गरेको भनी देवानी कसूर नै कायम गरी वादीको दावीबमोजिम हुन न्यायोचित देखिन आएन ।

५. वादी दावीको जग्गा सन्तकुमारीको एक्लो प्रयासबाट निजी आर्जन गरेको हो बण्डा लाग्ने होइन भनी प्रतिवादीहरूले जिकीर लिएको सन्र्दभमा मुलुकी ऐन अंशबण्डाको १८ नं. वर्णित व्यवस्था हेर्दा मानो नछुट्टिई सँग बसेका अंशियार छन् भने जुनसुकै अंशियारले सगोलको सम्पत्तिबाट वा सगोलको खेती, उद्योग, व्यापार व्यवसायबाट बढे बढाएको सगोलको आर्जन र लेनदेन व्यवहारको ८ नं. बमोजिम लगाएको ऋण सबै अंशियारलाई भाग लाग्छ भनिएको छ । सोही कानूनी व्यवस्था अध्ययन गर्दा अंशियारले आफ्नो ज्ञान वा सीप वा प्रयासबाट निजी आर्जन गरेको वा कसैबाट निजी तवरले दान वा बकस पाएको वा कसैको अपुताली परेको वा स्त्री अंश धनको महलको ५ नम्बर बमोजिम पाएकोमा त्यस्तो आर्जन वा पाएको सम्पत्ति सो आर्जन गर्ने वा पाउने अंशियारको निजी ठहर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रस्तुत विवादमा २०४७ सालमा अंश मुद्दा पर्नु अगाडिसम्म वादी प्रतिवादीहरू मानो नछुट्टी सगोलमा नै रहे बसेको कुरामा विवाद रहेको पाइदैन । उक्त अंश मुद्दा २०५१ सालमा अन्तिम फैसला भएपश्चात मिति २०५२।२।२७ मा दावीको जग्गा सन्तकुमारीको नाउँमा दर्ता भएको भए तापनि सबै अंशियार सगोलमा नै रहे भएको अवस्थामा अर्थात् २०३१।१०।२६ मा सन्तकुमारीको नाममा नापी भै सोही समयदेखि नै भोगमा रहेको तथा दर्ता प्रक्रियाअगाडि बढेको समेत मिसिल संलग्न फिल्डबुक उतारबाट देखिन्छ । उक्त फिल्डबुकमा जग्गा धनीको नाम, थर र वतनमा सन्तकुमारी राना मगर्नी, जग्गाको क्षेत्रफल १–३–८, जिल्ला मकवानपुर, गा.वि.स. रातमाटे, कि.नं. ११६, किसिममा दोयम, विरहमा मकै तथा सर्भे भएको मिति २०३१।१०।२६ भन्ने उल्लेख भएको छ । २०३१ सालमा सगोलमा रहेकामध्ये परिवारको मुख्य व्यक्तिको नाममा सो जग्गा फिल्डबुकमा लेखिएको देखिएको छ । जसबाट यी वादीका पतिसमेतको श्रम, सीप र भोगचलन सो सम्पत्तिमा रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । २०३१ सालमा तयार भएको फिल्डबुककै आधारमा उक्त जग्गा पाप्त भएको छ । यसरी सबै अंशियार मानो नछुट्टिई सँगै रहे बसेको समयदेखि नै भोगमा रहेको, अंशियारमध्येकै सन्तकुमारीका नाममा दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढेको र निजकै नाममा दर्ता भएको भै सबै अंशियारको भोगको सम्पत्ति भएको देखिन आएकाले अंशबण्डाको १८ नं. मा भएको उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सन्तकुमारीको एक्लो प्रयास, ज्ञान वा सीपबाट उक्त जग्गा आर्जन गरेको निजी आर्जन मान्न सकिएन । यसरी सबै अंशियार सगोलमा रहे भएकै समयमा एक अंशियारका नाममा नापी भै फिल्डबुक तयार भै दर्ता प्रक्रियाअगाडि बढेको र भोगमा समेत रहेको देखिँदा दावीको सम्पत्ति मुलुकी ऐन अंशबण्डाको १८ नं. मा निजी आर्जन हुने भनी वर्णित व्यवस्थाअनुसारको परिधिभित्र परेको मान्न सकिएन, उक्त जग्गा अबण्डा रहेको देखिन आयो । विवादित जग्गा सबै अंशियारको भोगमा रही दर्ता प्रक्रियाअगाडि बढी पछि दर्ता हुन आएको देखिएकाले सबै अंशियारबीच समान भाग लाग्ने देखिन आयो ।

६. अंश दपोट मुद्दाबाट बण्डा गर्न नमिल्नेमा पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट बण्डा लाग्ने गरी पक्षको भूमिका निर्वाह गरी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ भनी बहसको क्रममा पुनरावेदकका कानून व्यवसायीहरूबाट प्रश्न उठाइएको छ । अंश दपोट मुद्दामा दपोटका सम्बन्धमा अंशबण्डाको २०, २१ र २७ नं. मा वर्णित सवै अन्तरवस्तु विद्यमान नपाइएको, तर बण्डा लाग्ने प्रकृतिको सम्पत्ति देखिएमा अंश दपोट मुद्दाबाटै बण्डा गरिदिन मिल्ने नमिल्ने के हो भन्नेतर्फ विचार गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आयो । यस सन्दर्भमा टुन्नी मियाँको मु.स. गर्ने वसीउल्लाह मियाँ विरुद्ध वासिर अली मियाँ समेत भएको २०५३ सालको दे.पु.इ.नं. ११३ को अंश दपोट मुद्दामा विवादित सम्पत्ति यी वादी प्रतिवादी बीच अंशबण्डा हुँदा बण्डा लिखतमा उल्लेख भएको पाइँदैन । विवादित सम्पत्ति निजी आर्जनको हो भन्ने प्रतिवादीहरूको भनाई प्रमाणित हुने कुनै प्रमाण कागजात निजहरूले पेश गर्न सकेको पनि छैन । निजी आर्जन हो भन्ने प्रतिवादीको भनाई प्रमाणित भएको देखिन आएन । विवादित सम्पत्ति अंशबण्डा नै नभएको र बण्डा लाग्ने सम्पत्ति देखिँदा अंशबण्डाको ३५ नं. मा भएको व्यवस्थाअनुसार त्यस्तो सम्पत्तिमाथि दावी गर्न हदम्याद लाग्ने अवस्था देखिन आँउदैन भनी सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासबाट सिद्धान्त (नेकाप २०५६ नि.नं. ६६८२ पृष्ठ १८५) प्रतिपादन भै रहेको समेत देखिन आउँछ ।

७. अंश दपोट मुद्दामा भएको पूर्ण इजलासको उल्लिखित निर्णयमा अंश दपोट नठहरे पनि बण्डा लाग्ने प्रकृतिको सम्पत्ति सोही मुद्दाबाट बण्डा गरिदिएको पाइन्छ । दपोट ठहर्‍याई सम्पूर्ण सम्पत्ति पाउन माग दावी गर्ने फिरादीलाई अंशियारका हैसियतले प्राप्त हुनेसम्मको खण्ड दिलाउनु वादी दावीभन्दा बाहिर गएको भन्ने अर्थ लगाउनु हुदैन । अंश माग गर्न पाउने, बण्डापत्रमा चित्त नबुझे निश्चित म्यादभित्र बदर गर्न माग गर्न पाउने र अंश दपोटमा दावी गर्न पाउने समेतका हकलाई अंशबण्डाको एउटै महलले व्यवस्थित गरेको छ । सोही महलको कुनै एउटा कानूनी हकलाई समाती बढी माग दावी गर्ने पक्षलाई सोही महलको अन्य व्यवस्थाअनुरूप वादी दावीभन्दा कम सम्पत्ति दिलाएकोमा अदालतले नै पक्षको स्थान लिएको भन्न मिल्दैन । अंश दपोट यस्तो प्रकृतिको मुद्दा हो, जसमा विवादित सम्पत्ति कसले दवायो छिपायो भन्ने र नदवाउने नछिपाउने सबैले सो सम्पत्ति पाउने हक राख्दछन् । केवल अंश लाग्ने सम्पत्ति दवाई छिपाई दपोट गर्ने अंशीले सम्म नपाउने हो । प्रस्तुत मुद्दाका वादी प्रतिवादीका हकमा पनि दपोट गरेको हो भने दपोट गर्ने बाहेक वादी समेतलाई निजको भाग हिस्सा कानूनले दिलाउन पर्ने अवस्था छ । तसर्थ, अंश दपोट माग भएको अवस्थामा दपोट नदेखिने वित्तिकै सो फिराद खारेज नै गर्नुपर्छ भन्नु कानूनसंगत हुँदैन । यसर्थ पुनरावेदक वादी पक्षका कानून व्यवसायीहरूले लिनु भएको जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन ।

८. तसर्थ उपरोक्त कारण र प्रमाण समेतका आधारमा अतः दावीको कि.नं. ११६ को जग्गा सगोलको नै भई बण्डा लाग्ने नै देखिन आएको र तत्काल अंश मुद्दा चल्दाको अवस्था एवं हाल कायम रहेका अंशियारको संख्या तथा व्यक्तिमा कुनै भिन्नता समेत नआई ४ जना अंशियार कायमै रहेको देखिँदा वादीले ४ भागको १ भाग पाउने तथ्यलाई अन्यथा भन्न मिलेन । वादी दावी खारेज हुने ठहराई शुरु मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०६५।३।१ मा भएको खारेजी फैसला उल्टी गरी विवादित कि.नं. ११६ को जग्गामा वादीले ४ भागको १ भाग अंश हक छुट्याई लिन पाउने ठहर्छ भनी पुनरावेदन अदालत हेटौडाबाट मिति २०६६।४।२० मा भएको फैसला मिलेकै देखिदा सदर हुने ठहर्छ । दपोट ठहर गरी एकलौटी हक कायम गरिपाऊँ भन्ने वादीको तथा बण्डा लाग्ने सम्पत्ति होइन भन्ने वादी दावी खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्तैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.प्रकाश वस्ती

इति संवत् २०६७ साल फागुन ४ गते रोज ४ शुभम्

इजलास अधिकृतः अशोककुमार वस्नेत