निर्णय नं. १७८८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १७८८     ने.का.प. २०४० अङ्क १०

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

सम्वत् २०३९ सालको रिट नं. १२१६

आदेश भएको मिति : २०४०।१०।६।६ मा

निवेदक : पाँचथर जिल्ला चोकमापु गा.पं.वार्ड नं.५ बस्ने वीरबहादुर श्रेष्ठ

विरूद्ध

विपक्षी : भूमिसुधार कार्यालय पाँचथर एवं नरबहादुरको जाहेरीले श्री ५ को सरकार

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)                ऐनले प्रावधान गरेअनुसार निर्णय गरेकोलाई अन्यथा भन्न सकिने स्थिति नरहने ।      

(प्रकरण नं. ९)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री जगन्नाथ पौडेल

विपक्षीतर्फबाट       : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे

आदेश

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

१.     नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्नआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य र जिकिर निम्न अनुसार छ :

२.    नरबहादुरको गैरकानुनी जाहेरी लिई मैले मोहियानी हक प्राप्त गरेको कि.नं.२०० को जग्गा रोपनी ८–१५–१–३ जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ८ को उपदफा (२) बमोजिम हद भन्दा बढी देखिएको मोही हक प्राप्त हुने ठहर्छ । कि.नं.२०० को जग्गाबाट लगत कटाई दिने भनी विपक्षी भू.सु.का.पाँचथरबाट ०३९।८।२० मा फैसला गर्नुभयो ।

३.    मैले बयान गर्दा जेठा छोरा भक्तकुमार १९ वर्ष कान्छो सन्तकुमार १७ वर्ष भएको बाबु छोराहरूको बीच भएको ०३९।८।२३ को अंशबण्डाको लिखतबाट यकीन  हुन्छ । सो प्रमाण नबुझी मलाई हराएको मिलेको छैन । भू.सु.का.ले २ परिवार मात्र कायम गरेको छ जसबाट कान्छो छोरा अंश विहिन हुनगएको छ । साविकमा मेरो जिम्मा ३१ रोपनी जग्गा भए पनि अंशबण्डा हुँदा ४–१२–५ मात्र म सँग छ भनेको छु । मोहीको हैसियतले कमाउन पाउने हद २० रोपनी हो । कि.नं.२०० को जग्गा समेत गर्दा जम्मा १३–११ हुनआउँछ । प्रमाणको मूल्याड्ढन नगरी हचुवा फैसला गरेकोले अ.बं.१८४ क.१८५ र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ समेतको विपरीत छ । मिति ०३९।८।२८ को विपक्षी भू.सु.का.पाँचथरको निर्णय पूर्णत त्रुटिपूर्ण भई बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।

४.    विपक्षीसँग लिखितजवाफ लिने भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश ।

५.    छोरा छुट्टी भिन्न भएको भनी दावी लिएको कान्छो छोरा सन्तकुमार १७ वर्ष भन्ने पारित गरेको रजिष्ट्रेशनको लिखत देखाएकोले उमेरको प्रमाण मान्न कानुनले निर्दिष्ट नगरेको र जिल्ला कार्यालय पाँचथरले प्रमाणित गरी पठाएको मानिसको उमेर १३ वर्ष देखिन आएको हुँदा कान्छो छोरा भू.सं.ऐन नियम, २१ को खण्ड (ग) (२) भित्र पर्नगएकोले निजलाई एक परिवार कायम गरी निर्णय गरिएको हो । निवेदक वीरबहादुरले जिकिर लिए अनुसार निजको नाममा कायम रहेको जग्गा ३१–१२ र मोहीको हैसियतले प्राप्त गरेको रोपनी १७–१५–०–२ जग्गा २ परिवार कायम गरी भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा ८ को १ र २ मा तोकिएको हद भित्र पारी निर्णय गर्दा कि.नं.२०० प्राप्त गरिएको निर्णय कानुनसंगत छ भन्ने समेत भू.सु.शाखा पाँचथरको लिखितजवाफ।

६.    रिट निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री जगन्नाथ पौडेल रिट निवेदक र २ छोराको बीच अंशबण्डा पास भएको लिखतबाट कान्छो छोराको उमेर १७ लेखिएको सो लिखतलाई प्रमाण नलिई २ परिवार कायम गरी मोहियानी जग्गा प्राप्त गर्ने गरेको निर्णय त्रुटि छ बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी कार्यालय तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डेले २ परिवार कायम गरी बढी हुनआएको जग्गा भू.सं.ऐनको दफा ८ अनुसार प्राप्त गरेको निर्णयमा त्रुटि छैन भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

७.    प्रस्तुत विषयमा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुनआएको छ ।

८.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा कान्छो छोरा सन्तकुमारको उमेर १३ वर्ष मात्र भएको देखिएकोले प्र.विरबहादुर निजको जेठो छोरा भक्तकुमार समेत गरी २ परिवार मात्र कायम गर्न मिल्ने देखिएकोले २ परिवार कायम गरी बढी हुनआएको मोही हक भू.सु.ऐन, ०२१ संशोधन सहितको दफा ८ को उपदफा (२) बमोजिम हद भन्दा बढी देखिएको मोही हक प्राप्त हुने ठहर्छ । वीरबहादुरका नाउँमा कायम भएको चोकमाउ गा.पं.वार्ड नं.३ को कि.नं.२०० को क्षेत्रफल ८–१५–१–३ जग्गामा मोहीको सबै अधिकार समाप्त हुने भनी प्रत्यर्थी भूमिसुधार शाखा पाँचथरबाट निर्णय गरेको देखिन्छ ।

९.    प्रत्यर्थी भूमिसुधार शाखाको लिखितजवाफमा वीरबहादुरका नाउँमा कायम रहेको जग्गा ३१–१२ र मोहीको हैसियतले प्राप्त गरेको रोपनी १७–१५–०–२ जग्गा दुई परिवार कायम गरी कि.नं.२०० प्राप्त गरिएको भन्ने लेखिएको पाइन्छ । यसबाट ३१–१२ जग्गा रिट निवेदकको आफ्नै र मोहियानीमा कमाएको रोपनी १७–१५–०–२ जग्गालाई जोडी नावालखको हिस्सा बदर गरी रिट निवेदक र निजको छोरालाई दुई परिवार कायम गरी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ८ को उपदफा (२) बमोजिम बढी हुनआएको कि.नं.२०० को रोपनी ८–१५–१–३ जग्गाको मोही हक प्राप्त गर्ने गरी निर्णय गरेको देखिन्छ । त्यसरी ऐनले प्रावधान गरेअनुसार निर्णय गरेकोलाई अन्यथा भन्न सकिने स्थिति रहेन । तसर्थ अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानुन बमोजिम निर्णय गरेको देखिन आएको हुँदा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०४० साल माघ ६ गते रोज ६ शुभम् ।

 

