निर्णय नं. १७९९ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १७९९     ने.का.प. २०४० अङ्क १०

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०३९ सालको रिट नम्बर ९६२

आदेश भएको मिति : २०४१।१०।२७।६ मा

निवेदक : रौतहट जिल्ला धर्मपुर गा.पं.वडा नं.८ बस्ने धनमा ग्वार्नी

विरूद्ध

विपक्षी : भूमिसुधार कार्यालय सर्लाहीका भूमिसुधार अधिकारीसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)                एउटै विवादको विषयलाई लिएर यदि दुवै पटकको निर्णय गर्ने निकाय उही हुन्छ र साविकको निर्णय गैरकानुनी छ भने निरोपण गर्नुपर्ने विवादलाई टुक्र्याउन मिल्दैन ।    

(प्रकरण नं. १५)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादव

विपक्षीतर्फबाट       : विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास

आदेश

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

१.     ०३९।५।७ को तत्कालिन भूमिसुधार कार्यालय रौतहटको हाल भूमिसुधार कार्यालय सर्लाहीको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्नआएको रहेछ ।

२.    तथ्य तथा जिकिर यसप्रकार छ : म निवेदीकाको छोरा खखन रायले म निवेदीका आमा र आफ्नो समेत जम्मा दुई परिवार रहेको देखाई हामीसँग रहेको साविक श्रेस्ताको जम्मा जग्गा बिगहा ६२।३.।। बासठ्ठी बिगहा आठ कठ्ठा साडे दुई धुर जग्गाको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १३ अनुसार ७ नं.फाँटवारी दाखिला गरेको थियो र प्रत्यर्थी कार्यालयले छोरा खखन रायसँग बयान लिँदा निजले आफ्नो निमित्त २५–४–० पच्चीस बिगहा चार कठ्ठा तथा आमा धनमा अर्थात म निवेदीकाको लागि ६–१६–१८ बिगहा सोर्ह कठ्ठा अठार धुर र घरबारीको लागि ०–४–० चार कठ्ठा जग्गा राख्ने गरी बयान दिएको रहेछ । निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी खखनले दिएको बयान अनुसार ६२–३–२।। जग्गा मध्ये छोरा खखनले २५–०–० र मैले ६–१६–१८ जग्गा ०–४–० घरबारीको लागि राख्न पाइने र बाँकी ३०–३–४।। तीस बिगहा तीन कठ्ठा साढे चार धुर जग्गा दफा १४ अनुसार ८ नं.अनुसूची प्रकाशन नै नगरी प्राप्त गर्ने गरी मिति ०२३।५।२२ गते प्रत्यर्थी रौतहट कार्यालयबाट निर्णय भएको रहेछ र तत्पश्चात मिति ०२८।५।६ गते ८ नं.अनुसूची प्रकाशित भएको रहेछ ।

३.    उक्त कारवाईहरूबाट अवगत भई तत्क्षण म निवेदीकाले न्याय पाउन श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको जुनाफमा बिन्तिपत्र चढाएको थिएँ र पछि म निवेदीका समेतका नाममा म्याद काटी बयान लिई निवेदीका समेतलाई अटूट रूपमा तारेखमा राखी कारवाही भएको थियो । म निवेदीकाले छुट्टै एक परिवारको हैसियतले घरबारी समेतको जग्गा गरी पाउनुपर्ने २८–०–० बिगहा जग्गाको माग उचित र कानुनपूर्वक रहेको कुरा तत्कालिन भू.सु.का.रौतहटले मिति ०३१।१०।१७ मा र पछि यो एरिया सर्लाही जिल्लामा पर्नगएको कारणले सर्लाही जिल्ला भू.सु.का.समेतले ०३५।१०।११।५ मा विभागलाई लेखेको पत्रबाट स्वीकार गर्दा गर्दै पनि खखन राय निज खखनको परलोक भए पछि निजको श्रीमती दहौरीको कानुन प्रतिकूलको बयान तथा मिति ०२३।५।२२ को रौतहट भू.सु.का.को निर्णय जसलाई स्वयमले त्रुटिपूर्ण रहेको छलाई मान्यता दिँदै एकपटक प्राप्त गर्ने गरी निर्णय भई ८ नं.अनुसूची समेत प्रकाशित भइसकेकोले पुनः निर्णय गर्न नमिल्ने र धनमाले पाउने जग्गा फाँटवारी उल्लेख भएअनुसार पाएकोले निजबाट बुझी रहन नपर्ने र खखनको स्वास्नी दहौरीले दाखिल विवरण अनुसार निजले राख्न पाउने र छाडेको तपसीलमा लेखिएको सर्भेको जग्गा १६–४–२ हाल प्राप्त गरी नियमानुसार बिक्री वितरण गर्ने र बयान प्रमाणबाट जम्मा ३९–१७–८ सर्भेमा कायम भए पनि ३५–०–१२ राख्न पाउनेमा नदी काटमा परेको जग्गा पनि राख्न पाउने स्वयममा आफू मञ्जूर गरी मञ्जूर गरेको हुँदा केही गर्नु परेन निजले छाड्न मञ्जूर गरेको विवरण अनुसार नदी काटमा परेको जग्गा नम्बरी कायम भएपछि त्यसै बखत प्राप्त गर्ने गरी सम्बन्धित मालपोत कार्यालय तथा गा.पं.मा लेखापढी गरी राख्ने गरी दियाँ भनी मिति ०३९।५।७ गते प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालयबाट निर्णय भएको छ ।

४.    यसमा हालको निर्णय ०२३ सालको निर्णयसँग सम्बन्धित देखिएको र ०२२ सालको निर्णय सम्बन्धमा थाहा भएपछि म निवेदीकाले छुट्टै रिट आजै चढाई सकेको छु म निवेदकले ०२३ सालको निर्णय थाहा पाउने वित्तिकै भूमिसुधार कार्यालय रौतहटमै पुनः कारवाही चलाई तत्काल देखि नै तारेखमा राखेकोले ०२३ सालको निर्णय बदर गराई माग गर्ने सम्बन्धमा समेत विलम्बको प्रश्न उपस्थित छैन । ८ नं.अनुसूची ०२८ सालमा मात्र प्रकाशित भएको आधारमा समेत ०२३ सालको सम्पूर्ण कारवाई तथा निर्णय प्रारम्भतः शून्य तथा निस्कृय रहेको हुँदा यसमा विलम्बको प्रश्न समेत उपस्थित नहुने प्रष्ट छ । तत्कालिन प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय रौतहटबाट मिति ०२३।५।२३ मा भएको त्रुटिपूर्ण निर्णयलाई कायम राख्दै मिति ०३०।५।७ गते प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय सर्लाहीका का.मु.भूमिसुधार अधिकारी श्री केदारबहादुर हमालले गर्नुभएको समेतका निर्णय प्रत्यक्ष त्रुटिपूर्ण रहेको समर्थनमा सविनय निवदेन गरेको छु ।

५.    म निवेदीकाको छोरा खखन रायले म समेतलाई हकवाला र अंशियार रहेको देखाई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १३ अनुसार दाखिल गरेको ५ नं.फाँटवारी अनुसार ऐनको दफा १(ग) बमोजिम म निवेदीका र छोरा खखन दुई परिवार रहेको प्रष्ट छ र दाखिल गरेको फाँटवारी अनुसारको ६२–८–२।। जग्गामा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा (ग) र ७ अनुसार म निवेदीकाले घरबारी समेत गरी २८–०–० अठ्ठाइस बिगहा र छोरा खखनले २८–०–० विगाह पाउनुपर्ने र दफा १४ अनुसार ८ नं.अनुसूची अनुसारको फाँटवारी तयार प्रकाशन गरी जग्गा पाउने म निवेदीकासँग बयान लिई ऐनको दफा १५ अनुसार हद भन्दा बढी जग्गा ठहरेको मात्र प्राप्त गर्नुपर्ने उक्त कानुनी व्यवस्था प्रतिकूल म निवेदीकालाई बुझ्दै नबुझी दुई परिवारले हदसम्म पाउनुपर्ने जग्गा सम्म नछाडी म छोरा खखन रायलाई पच्चीस बिगहा चानचुन र मेरो निमित्त ०–४–० कठ्ठा घरबारी ६–१६–१८ जग्गा मात्र छाडी बाँकी ३०–३–४।। जग्गा प्राप्त गर्ने गरी मिति ०२३।५।२२ गते प्रत्यर्थी तत्कालिन रौतहट कार्यालयको निर्णय भएको रहेछ र तत्पश्चात दफा १५ अनुसार ८ नं.अनुसूची प्रकाशित भएको रहेछ । जुन निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २(ग), ७(१) र (२) १४, १५ तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त समेतको विपरीत रहेको छ । भूमिसुधार कार्यालय रौतहटको निर्णय कानुनको प्रतिकूल तथा अन्यायिक रहेको भनी मैले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको जुनाफमा विन्ति चढाएको थिएँ र तत्पश्चात कार्यालयले मलाई तारेखमा राखी फाँटवारीको जाँचबुझ तथा कारवाही शुरू गरेको थियो र दुई परिवार रहेको तथा दुई परिवारले पाउनुपर्ने जग्गा नपाएकोले कानुनको त्रुटिको साथै निवेदीकाको हक समेत हनन् हुनगएको भन्ने कुराको विभाग समेतलाई जानकारी दिएको बाबजुद पनि आफैंले स्वीकार गरेको त्रुटिलाई पूनः कानुन अनुकूल नै ठहराई प्रत्यर्थी सर्लाहीबाट भएको निर्णय भू.सु.ऐन, ०२१ को दफा २(ग) (७) को विपरीत रहेको प्रष्ट छ । अघि भएको निर्णय उपर हुकुम प्रमांगी बक्स भई आए अनुसार कारवाही शुरू गरी पछि एकपटक भइसकेको निर्णयलाई यसै कार्यालयबाट निर्णय गर्न नमिल्ने भनी भएको निर्णय प्रत्यक्ष त्रुटिपूर्ण रूपमा छ दुई परिवारलाई छाड्नुपर्ने जग्गा सम्म नछाडी भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको कुरा निर्विवाद रहेको छ । उसमा साविक श्रेस्ता मध्येको जग्गाहरू बागमती खोलामा परेको हुँदा हाल सर्भेमा नापीमा जम्मा ३९–१०–१० जग्गा कायम हुनआएकोले दुई परिवारमा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ७ अनुसार हद भन्दा बढी जग्गा नरहेको कुरा निर्विवाद हुँदाहुदै पनि कानुन तथा न्यायको विपरीत दहौरीको कानुन प्रतिकूलको विवरणलाई आधार बनाई हद भन्दा बढी जग्गा रहेको मध्ये १६–१३–१९ जग्गा बिक्रीवितरण गर्ने गरी भएको निर्णय प्रत्यक्ष त्रुटिपूर्णछ ।

६.    तत्कालिन प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालयबाट भएको भनिएको मिति ०२३।५।२२ को निर्णय सो निर्णयको सिलसिलामा पछि प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय सर्लाहीबाट मिति ०३९।५।७ गते भएको त्रुटिपूर्ण निर्णय समेतले म निवेदीकाको उक्त उल्लिखित हकहरूको अतिरिक्त नेपालको संविधानको धारा १०(१) मा संरक्षित समानताको हक धारा ११(२)(ङ) धारा १५ मा प्रत्याभूति सम्पत्ति विषयक मौलिक हक समेतको हकहरूको प्रचलनमा कुण्ठा तथा अवरूद्ध गरेको र सो हकहरू प्रचलन गरी पाउन नेपालको संविधानको धारा १६ तथा ७१ अन्तर्गत निवेदन गरेको छु निवेदकको अन्तिम टुड्डो नलागुञ्जेल बिक्री वितरण गर्न नपाउने गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदनपत्र ।

७.    विपक्षीबाट लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नुु भन्ने सिंगलबेञ्चको ०३९।६।२१।५ को आदेश ।

८.    निवेदीकाले यस सचिवालयलाई पनि विपक्षीमा उल्लेख गरे पनि यस सचिवालय वा श्री ५ को सरकारको निर्णयबाट निजको संवैधानिक अधिकार हनन् हुनगएको भन्ने कतै उल्लेख गर्नसकेको देखिँदैन । अतः यस सचिवालयको कार्यबाट निजको संवैधानिक अधिकार हनन् भयो भन्ने ठानी दिएको निवेदन जिकिरमा मान्यता नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने श्री ५ को सरकारको मुख्य सचिवको लिखितजवाफ ।

९.    निवेदकले लिनुभएको निवेदन जिकिर तर्क संगत होइन । निवेदीका भिन्न बसेकोमा जग्गावालाको हैसियतले आफ्नो भोगचलनको जग्गाको आफैंं ७ नं.फाँटवारी पेश गर्नुपर्ने सो पनि नगरेको र भू.सु.का.रौतहटबाट निर्णय भई ०२३ सालमा नै ८ नं.अनुसूची प्रकाशित भएपछि म्यादभित्र उजूर गर्नुपर्नेमा सो पनि नगरेकोले एकपटक निर्णय भइसकेकोले पुनः यसै कार्यालयबाट ०३९।५।७ मा भएको निर्णय पर्चा कानुनसंगत नै भएको हो । त्रुटिपूर्ण भएको होइन। तसर्थ उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने भू.सु.का.सर्लाहीको लिखितजवाफ ।

१०.    भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(ग) र दफा ७ को निवेदकको जिकिर छ त्यसको हकमा विचार गर्दा मात्र ७ नं.फाँटवारी एकै ठाउँमा भरिदैमा २८–०–० बिगहा पाउन सकिँदैन । आफ्नो अंश हक भन्दा बढी जग्गा पाउने अवस्था आउँदैन । जति निजको अंश हकमा जग्गा पर्दछ । त्यति जग्गा प्राप्ति गर्दा छुट्टयाइएकै छ । जहाँसम्म भू.सु.का.रौतहट तथा भू.सु.विभागको पत्राचारको प्रश्न छ त्यसबाट अन्तिम भइरहेको निर्णय माथि कुनै असर पर्न सक्दैन । अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट कानुनको परिधिभित्र रही बसी निर्णय गरिएको हुनाले बदर हुने होइन । रिट निवेदन नै खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत दहौरी यादवनीको वा रूपलाल राय यादवको लिखितजवाफ ।

११.    धनमा ग्वार्नीको हकमा दशैं राय यादवले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको जुनाफमा चढाउनुभएको मिति ०३०।१।१३ र मिति ०३०।३।१२ को बिन्तिपत्रहरूमा कानुन बमोजिम गर्नु गराउनु भन्नु हुकुम प्रमांगी बक्स भई आएको र सोही हुकुम प्रमांगी कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कार्यालयसँग बुझ्नुपर्ने कुरा बुझी बक्स भएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम गर्न उक्त जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय सर्लाहीलाई मिति ०३६।२।१।४ मा समुचित निर्देशन दिइएको हुँदा निवेदीकाको यस विभाग उपरको त्रुटिपूर्ण निर्देशन भन्ने मतलब आउने भनाई अनुचित हुँदा सो रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत भूमिसुधार विभागको लिखितजवाफ ।

१२.   दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत केशमा निवेदीकाको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादव विपक्षी दहौरी यादवनीको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दासले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

१३.   प्रस्तुत केशमा निवेदीकाको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने नपर्ने के हो भन्ने कुराको निर्णय दिनुपरेको छ ।

१४.   यसमा २०२३ सालको भू.सु.अधिकारीको निर्णयलाई आधार मानी भएको यो विवादको निर्णय मनासिव छ छैन मुख्य प्रश्न छ भू.सु.अधिकारीको भनाईमा ०२३ सालको निर्णय अन्तिम भएपछि त्यसमा पुनः विचार गर्न आश्वयक छैन । तसर्थ यो निर्णय पनि कानुनसंगत नै छ ।

१५.   तर निवेदीकाले ०२३ सालको निर्णय कानुनसंगत भएन भनी उजूर गर्दैआएको र हाल पनि श्री ५ महाराजाधिराजमा बिन्ति चढाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्नुभन्ने बक्स भएको हुकुमप्रमांगी बमोजिम निजलाई तारेखमा राखी कारवाही प्रारम्भ भई टुड्डो लागेको देखिन्छ । विभागीय पत्राचारबाट र लिखितजवाफबाट समेत ०२३ सालमा निर्णय गर्दा निजलाई बुझेको थियो भनी भन्न सकिएको छैन । बरू निजलाई मर्का परेको स्थिति महसूस गरिएको पनि विभागीय टिप्पणीहरूमा उल्लेख भएको पाइन्छ । सौतेनी छोरा र निजपछि निजको बुहारीले दिएको बयानको आधारमा मात्र निजले राख्न पाउने जग्गा हरण हुनसक्ने स्थिति रहँदैन । जहाँसम्म ०२३ सालको निर्णय अन्तिम रहेको छ भन्ने प्रश्न छ, हालको निर्णयमा उक्त प्रश्न समेत समावेश भई निजलाई तारेखमा समेत राखिएकोमा एउटै विभागको विषयलाई लिएर यदि दुवै पटकको निर्णय गर्ने निकाय उही हुन्छ र साविकको निर्णय गैरकानुनी छ भने निरोपण गर्नुपर्ने विवादलाई टुक्र्याउन मिल्दैन । प्रस्तुत हुनआएको विवाद जतिमा कानुन बमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा विबन्धनको सिद्धान्तको प्रयोग पनि हुनसक्दैन र कुनै निर्णयको अनुहारबाटै कानुनको घोर त्रुटि भएको छ भनी आफू समक्ष प्रस्तुत हुन आइसकेपछि त्यस्तो त्रुटिलाई निरन्तर कायम         (perpetuity) राख्न मिल्दैन । निवेदीकालाई उपस्थित गराई निजको सहमति मात्र जनाउने अभिप्रायले भएको निर्णय न्यायसंगत छ भन्न सकिन्न । यदि प्रस्तुत निर्णय अर्कै सिलसिलामा भएको भए र निवेदीकाले त्यसतर्फ कुनै चासो नदेखाई चुप लागी हाल मात्र रिटमा सोझै आएको भए यहाँबाट विचार गर्ने प्रश्नै आउँदैन थियो । तर यहाँ निजको विरोध छ, निर्णय गर्ने निकायमा निजले आपति जनाएकै छ । निजलाई बुझ्दै नबुझी भएको निर्णयलाई आधार बनाएको प्राकृतिक न्यायको अपहेलना भएको छ । जस विषयमा निजको छुट्टै रिट निवेदन पनि परेकै छ यस रिट निवेदनको क्रममा दुबै निर्णय विचारार्थ प्रस्तुत भई दुबैमा यसै निर्णयबाट बोल्न मिल्ने नै हुँदा मिति ०२३।५।२२ को तत्कालिन भू.सु.का.रौतहटको निर्णय प्राकृतिक न्यायको विपरीत देखिँदा यो मिति ०३९।५।७ को निर्णय पनि बदरभागी छ । उत्प्रेषणको आदेशद्वारा दुबै निर्णय बदर हुन्छ । अब कानुन बमोजिम पुनः निर्णय गर्नु भनी परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन माहान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०४० साल माघ २७ गते रोज ६ शुभम् । 