निर्णय नं. १८०१ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. १८०१ ने.का.प. २०४० अङ्क १०
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा
सम्वत् २०३९ सालको रि.नं. १२००
आदेश भएको मिति : २०४०।१०।३।३ मा
निवेदक : का.जि.विशालनगर बस्ने वर्ष ७२ को विष्णुप्रसाद अधिकारी
विरूद्ध
विपक्षी : मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक
विषय : उत्प्रेषण
(१) स्कूलको नाममा दर्ता भएको जग्गालाई आफ्नो हकभोगको भए रिट निवेदकले दर्ता बदर गराउन पर्ने ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार पन्त
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधर
आदेश
न्या.महेशरामभक्त माथेमा
१. नेपालको संधिवानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षी कार्यालयको ०३९।८।२९ को पर्चा बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदनको तथ्य तथा जिकिर संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ ।
२. देउपुर ढीड खोला दोभान तल १०० जंजिर खिर्राको बोटदेखि पूर्व रीङने दहदेखि पश्चिम घयरे चौर अवादी खेत खोलाले खाएको बाली कटाई सो वस्ती देखि उत्तर इन्द्रावती नदीदेखि दक्षिण यति ४ किल्ला भित्रको मोही रामबहादुर मल्ल १ ढीड मखोला दोभान तल १०० जंजीर खिर्राको बोट देखि पूर्व रीङने दहदेखि पश्चिम घयरे चौर अवादी खेत खोलाले खाएको बस्ती कटाई सो बस्ती देखि उत्तर इन्द्रावती नदी देखि दक्षिण यति ४ किल्ला मोही रामबहादुर मल्ल १, ज्ञानेश्वर घयरे चौरदेखि पश्चिम कूलाको सिधादेखि अर्थात माथिल्लो कित्ता देखि पूर्व रीङने दहदेखि पश्चिम घयरे चौर अवादी देखि उत्तर इन्द्रावती देखि दक्षिण यति ४ किल्ला भित्रको कित्ता १ को जग्गा ४–३०–१० मध्ये जम्मा ५–८७–१० जग्गाको बहाली काभ्रेपलाञ्चोक मालबाट मेरो दाता रामबहादुरले पाई सो बमोजिम भोग गरी ०१०।१०।९ मा राजीनामा पास गरी मलाई दिएपछि मैले ०११।११।२८।६ र ०११।१२।२५ मा समेत तिरो का.प.मालमा बुझाई भोगचलन गरी आएको उक्त जग्गा नापीमा हुँदा का.प.जि.साविक गौरी विसौना गा.पं.वा.नं.३ को काल महादेवस्थान गा.पं.वा.नं.१ को कि.नं.७३४ र ऐ.ऐ १५७ महादेवस्थान गा.पं.वा.नं.९ को कि.नं.१२५२ समेतको जग्गा नापीमा दर्ता छुट हुनगएकोले मेरो नाउँमा दर्ता गरी ज.ध.प्रमाणपत्र पाउँ भनी पञ्चायतको सिफारिश समेत साथ राखी निवेदन दिएकोमा सो जग्गा दपोट भनी गणेशबहादुरको जाहेरी उजूर पर्दा मेरो दर्ता रोकी दपोट तर्फ कारवाही नचलाउने गरी ०३८।११।३ मा मालपोत विभागबाट निर्णय भएपछि मेरो मुलतवी जगाई कारवाही गर्दा हाल अवादी पाएको भनेको साविक गौरी विसौना गा.पं.वा.नं.३ कि.नं.७३४ को रोपनी ७२०–१–०–१ को जग्गाको साविक लगत बेगर दर्ता गर्न नमिलेकोले हाल छुट दर्ता गर्न नमिल्ने भनी ०३९।८।२९ मा विपक्षी मालपोत कार्यालयले पर्चा गर्दा मालपोत ऐन, २०३४ र जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को त्रुटि गरेको छ किनकी जग्गा नाप जाँच ऐन, ०१९ को दफा ७ बमोजिम छुट दर्ता गर्नुपर्ने स्पष्ट छ र सालसालको तिरो धरौट राखेको हुँदा ऐ.ऐनको दफा ६ बमोजिम भोगबाट दर्ता गर्नु पर्ने प्रष्ट छ । सो बमोजिम नगरी छुट दर्तालाई दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने विपक्षी कार्यालयको मिति ०३९।८।२९ को निर्णयबाट मेरो संवैधानिक तथा कानुनी हकमा आघात पुगेकोले नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत विपक्षी कार्यालयको उक्त मितिको पर्चा बदर गरी हनन् भएको हक प्रचलन गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन रहेछ ।
३. विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नुभन्ने सिंगलबेञ्चको आदेशानुसार प्राप्त लिखितजवाफको जिकिर संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ । जग्गा नाप जाँच ऐन अनुरूप उक्त जग्गा दर्ता हुने खालको भए नापीको समयमै दर्ता हुनुपर्ने, मालपोत ऐन, २०३४ लागू भएपछि यस कार्यालयलाई भएको अधिकार हेर्दा साविक दर्ता रसिद हकभोग आदि समेतको आधारमा मात्र दर्ता गर्ने प्रक्रिया हुँदा बिना नम्बरीको साविक दर्ता बेगरको जग्गा हुँदा ०३९।८।२९ मा पर्चा खडा गरी दर्ता हुन नसक्ने भनी ठहर्याएको सदर गरी रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकको लिखितजवाफ रहेछ ।
४. निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री सुशिलकुमार पन्तले विवादको जग्गा रीतपूर्वक मेरो पक्षले दाता रामबहादुरबाट मिति ०१०।१०।९ मा काभ्रेपलाञ्चाक मालबाट रजिष्ट्रेशन गरी लिई ०११।११।२८।६ र ०११।१२।२५ मा का.प.मालमा तिरो बुझाई भोग गरी आएको जग्गालाई कुन कानुनबाट छुट दर्ता गर्न नमिल्ने हो सो पर्चामा नखुलाई बिना आधार खाली तजविजको आधारमा मैले पेश गरेको पञ्चायतको सिफारिश, सरजमीन मुचुल्काको वास्ता नगरी गरेको विपक्षी माल कार्यालयको पर्चा मालपोत ऐन, २०३४ एवं जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६ तथा ७ समेतको विपरीत भई त्यस्तो गैरकानुनी निर्णयबाट मेरो पक्षको संवैधानिक एवं कानुनी हक हनन् भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त विपक्षी कार्यालयको मिति ०३९।८।२९ को निर्णय बदर गरी हनन् भएको हक प्रचलन गरिपाउँ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
५. विपक्षी कार्यालयतर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधरले प्रथमतः रिट निवेदक अनुचित विलम्ब गरी आएको छ दोश्रो कुरो विवादित जग्गा ०३४ सालमा नै श्री ब्रम्हायनी प्राथमिक विद्यालयको नाममा दर्ता भइरहेकोले रिट निवेदन बमोजिम आदेश जारी गर्दा तेश्रो पक्षलाई असर पर्न जाने देखिन्छ, सो दर्ता बदर गराउन सकेको पनि छैन र रिट निवेदन जिकिर अनुसारको ऐन कानुनबमोजिम विवादको जग्गा दर्ता गर्नलाई त्यसको हाल आवादीमा कमाउन लिए पनि हाल आवादीमा लिनेले यसलाई दर्ता गराउन सक्नुपर्ने सो नगरेबाट साविक नम्बरी दर्ता बेगर दर्ता गर्न मिल्ने देखिँदैन । तसर्थ उपरोक्त कारणहरूको आधारमा मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णय पर्चा कानुन विपरीत नहुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
६. अब रिट निवेदन जिकिर अनुसार आदेश जारी गर्नपर्ने नपर्ने के हो सो को निर्णय दिनुपरेको छ ।
७. यसमा विवादको जग्गा नापीमा दर्ता छुट भएकोले दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदकले माल कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा विवादको जग्गाको साविक दर्ता नभएकोले दर्ता गर्न मिल्दैन भनी मालपोत कार्यालयबाट मिति ०३९।८।२९ मा निर्णय पर्चा भएको रहेछ ।
८. अब विवादको जग्गामा रिट निवेदकको निर्विवाद हक स्थापित भए नभएको के रहेछ सो तर्फ विचार गर्दा विवादको उक्त जग्गा रामबहादुरले हाल आवादीबाट प्राप्त गरेको तर नम्बरीमा दर्ता गराएको देखिँदैन सोही जग्गा रिट निवेदकले मिति ०१०।१०।९ मा रजिष्ट्रेशन पारित गराई लिएको देखिन्छ तर सो जग्गाको ०११ सालको तिरो धरैटी राखेको मात्र देखिन आउँछ सो भन्दा अघि र पछिको तिरो तिरेको र भोग गरेको कुनै प्रमाण पेश गरेको देखिँदैन ।
९. विवादको उक्त जग्गा ०३४ सालमा ब्रम्हायनी प्राथमिक विद्यालयको नाममा दर्ता भएको कुरा बहस निमित्त खटिनु भएका सरकारी अधिवक्ताको फाइल संलग्न दर्ता उतारबाट प्रष्ट देखिन्छ त्यसरी स्कूलको नाममा दर्ता भएको जग्गालाई आफ्नो हकभोगको भए रिट निवेदकले उक्त दर्ता बदर गराउन पर्नेमा सो गराउन सकेको देखिँदैन ।
१०. यस्तो स्थितिमा विवादको जग्गामा रिट निवेकको निर्विवाद हक स्थापित भएको मान्न मिलेन तसर्थ यस्तो अवस्थामा रिट निवेदन माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न मिलेन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह
इतिसम्वत् २०४० साल माघ ३ गते रोज ३ शुभम् ।