निर्णय नं. १८०५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १८०५     ने.का.प. २०४० अङ्क ११

 

फुलबेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

सम्वत् २०३९ सालको रि.फु.नं. ४७

आदेश भएको मिति : २०४०।११।१६।३ मा

निवेदक : झापा जिल्ला अनारमनी गा.पं.वडा नं.७ अनारमनी बस्ने मनरथ पाठक

विरूद्ध

विपक्षी : भूमिसुधार अधिकारी श्री माधवप्रसाद शर्मा भूमिसुधार कार्यालय झापासमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)                अरूको हक कायम भइसकेको तथ्य निवेदनमा नखुलाएको र अन्य कुनै किसिमको हक देखाई सो स्थापित गराई पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर समेत नरहेको अवस्थाको प्रस्तुत निवेदनमा हक प्रचलन गराई दिने प्रश्नै नउठ्ने ।

(प्रकरण नं. १३)

निवदेकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

विपक्षीतर्फबाट       : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बासुदेवप्रसाद ढुंगाना तथा विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलिराम कुमार

आदेश

प्र.न्या.नयनबहादुर खत्री

१.     श्री ५ महाराजाधिराजबाट नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम डिभिजनबेञ्चबाट मिति ०३८।१०।११।१ मा भएको उपरोक्त मुद्दा दोहर्‍याई दिनु भन्ने हु.प्र.बक्स भई फुलबेञ्चको लगतमा दर्ता भएर निर्णयार्थ पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छन्:

२.    तथ्य : भरतबाबु प्रसाई समेतको श्री ५ को सरकारद्वारा ०१८ तिर जफत भएको श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमा रहेको मोही समेत नलागेको जग्गा मध्येबाट भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २१(क) तथा नियम २३ बमोजिम बिक्री वितरण हुँदा झापा जिल्ला गरामनी गा.पं.वडा नं.९(क) को कि.नं.१७५, १७६, १८५ र १८९ समेतको जम्मा जग्गा बिगहा ३–०–१० मिति ०३१।११।२५ का निर्णय बमोजिम मैले पाई तोकिए बमोजिमको मोल समेत चुक्ता गरी साल सालको तिरो तिरी म आफैंले जोत कमोद गरी भोगी आएको मेरो अचल सम्पत्ति हो । उक्त जग्गा मध्ये कि.नं.१७५ विगाह २–१–० को जग्गाधनी श्री ५ को सरकार मोही मेरो आमा टिकासरी र कि.नं.१७६ को जग्गा कठ्ठा ०–१५–० का हकमा जग्गाधनी श्री ५ को सरकार मोही वेचन मुसहर भएकोमा निज २०२७ सालमा जग्गा छोडी अन्यत्र हिडी सकेकोले आफ्नो मोहियानी र वेचन मुसहरको मोहियानी समेत हामी आमा छोराले कमाई आएकोमा आमा पनि ०३० सालमा परलोक भई मेरै हक हुनआएको सो जग्गा बिक्री वितरणमा प्र.मनरथ पाठकले पाएकोले सो जग्गाको बाली ०३० सालदेखि बुझाई भर्पाई समेत लिएकोले आमाको मोहियानी मेरो नाममा नामसारी गरी र बेचन पाउँ भन्ने मुसहरको नामको मोहियानी लगत कट्टा गरी सो जग्गा पनि मेरो नाममा कायम गरिपाउँ भन्ने विपक्ष पवनले भू.सु.कार्यालयमा मेरो नाममा नालिस दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा विपक्षी मोही हैनन् जग्गा मैले नै कमाई आएको छु । रसिद समेत मैले गरी दिएको भनाई झुठ्ठा हो बेचन मुसहरको नामबाट नामसारी गरिपाउँ भन्ने समेतको वादी लाग्न नसक्ने भन्ने समेतको मैले प्रतिउत्तर दिएकोमा वादीले दावा गरेको कित्ता वादीले जोतेको छैन भनी प्रतिवादीले प्रतिवाद गरेको देखिन्छ, तर कुनै प्रमाण पेश गरेको छैन । वादीको हकमा ०३६ सालको बाली प्रतिवादीलाई बुझाएको निस्सा र ०३७ सालको धरौटी र गाउँ पञ्चायतले निजैले जोतेको छन् भनी सरजमीन सिफारिश समेत गरी दिएको हुँदा वादी दावी बमोजिमको कि.नं.१७५ को ज.वि.२–१–० नामसारी गरी दिने र कि.नं.१७६ को ज.वि. ०–१५–० मा भू.सु.ऐनको दफा २५(२) बमोजिम वादीका नाममा हक कायम गरी दिनुपर्ने ठहर्छ भन्ने निर्णय भूमिसुधार अधिकारीले गर्नुभयो ।

३.    जिकिर : विवादको जग्गा भूमिसुधार ऐन, २०२१ लागू हुनभन्दा अगावै श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमा रहेकोले यस जग्गामा कसैको पनि मोहियानी कायम भएको जग्गा होइन। भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५(५)(ग) द्वारा श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा मोही हक प्राप्त नहुने भनी स्पष्ट उल्लेख छ । कि.नं.१७५ को जग्गा विपक्षीको आमा समेतको मोहियानी नभएको जग्गा हुनाले आमाको नामबाट निजको नाममा नामसारी गर्ने प्रश्न नै रहँदैन कि.नं.१७६ को जग्गा विपक्षीको भनाई बमोजिम बेचनको भए पनि बेचनको जग्गा निजले छोडी बसेको कारणबाट विपक्षीको हक कायम हुने कानुनी व्यवस्था छैन । अतः भू.सु.का.झापाको उक्त मिति ०३८।२।२३ को त्रुटिपूर्ण फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदकको निवेदन जिकिर रहेछ ।

४.    विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नुभन्ने मिति ०३८।४।१८।१ को सिंगलबेञ्चको आदेश ।

५.    विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको कि.नं.१७५ र १७६ को जग्गा मिति ०३७।१०।२२ मा बिक्री गरी अरूलाई दिई आफ्नो हक समाप्त भइसकेकोमा सो कुरा नखुलाई तथ्य लुकाई निवेदन गरेको र विपक्षीको माग बमोजिमको आदेश अदालतबाट कुनै हक प्रचलन गर्न नमिल्ने समेत भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत पवनलाल राजवंशीको लिखितजवाफ रहेछ ।

६.    श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भएको जग्गामा मोही कायम हुन नपर्ने भन्ने र टाकी राजवंशीनीको नाम मोहीमा दर्ता नहुँदा नामसारी हुन नपर्ने भन्ने निवेदीकाको जिकिर विलकूल झुठ्ठा छ । कार्यालयका श्रेस्ताहरूमा कि.नं.१७५, १८५ को जग्गामा टाकी राजवंशीनी मोही दर्ता देखिन्छ । आमा दर्ताकी मोही आमा पछि निवेदकको हक हुन नसक्ने भन्ने निवेदकले कुनै ठोस प्रमाण देखाएको पाइँदैन । कि.नं.१७६ को जग्गा दर्तावाला मोहीले छोडी नयाँ मोही पवनलालले जोती भोग गरेको बाली बुझाएको भर्पाई गा.पं.को सिफारिश मुचुल्का समेतबाट देखिएकोले कानुनको परिधिभित्र रही मिति ०३८।२।२३ मा यस कार्यालयबाट गरेको निर्णय मनासिव हुँदा निवेकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय, झापाको लिखितजवाफ रहेछ ।

७.    यसमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(२) बमोजिम विवादास्पद जग्गामा विपक्षी पवनलाल राजवंशीको मोही हक कायम गर्ने गरी अधिकार प्राप्त अधिकारीले गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी अन्यथा गर्न मिलेन । तसर्थ रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने मिति ०३८।१०।११।१ को डिभिजनबेञ्चको आदेश रहेछ ।

८.    श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट डिभिजनबेञ्चको उक्त आदेश नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम दोहर्‍याई हेरी दिनु भन्ने हु.प्र.बक्स भई आए बमोजिम यस फुलबेञ्चको लगतमा दर्ता हुनआएको रहेछ ।

९.    प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(५)(ग) अनुसार श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भएको जग्गामा मोहियानी हक लाग्दैन । त्यस्तै गरी उक्त ऐनको २५(२) अनुसारको मोही हुनको लागि जग्गाधनी र मोहीको बीचमा कबुलीयत भएको हुनुपर्दछ, तर प्रस्तुत मुद्दामा कबुलीयतको अभाव छ तसर्थ श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भएको कि.नं.१७५ को जग्गाको मोही नामसारी गरी दिने र कि.नं.१७६ को जग्गामा भू.सू.ऐनको दफा २५(२) बमोजिम वादीको नाउँमा मोही हक कायम गरी दिने गरी भू.सु.का.झापाले गरेको त्रुटिपूर्ण निर्णय कायमै राखी रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको डिभिजनबेञ्चको आदेश बदर गरिपाउँ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

१०.    यस्तै गरी विपक्षी पवनलाल राजवंशीका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अविधक्ता श्री बासुदेवप्रसाद ढुंगानाले मेरो पक्षले उक्त विवादित किताहरू १७५ र १७६ श्री ५ को सरकारले जफत गर्नु अघि देखि कमाई आएको हुनाले यसमा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५(५)(ग) लागू हुँदैन । रिट निवेदक यस सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र भित्र प्रवेश गर्नु अघि नै निजले मिति ०३७ साल माघ २४ गते शालिग्राम र लक्ष्मीप्रसाद पाठकलाई उक्त जग्गाहरू रजिष्ट्रेशन पास गरेर राजीनामा गरी सक्नुभएको छ तसर्थ निवेदकको उक्त जग्गामा हक नै समाप्त भइसकेको हुनाले रिट गर्ने हकदैया निजलाई छैन । त्यस्तै गरी निज निवेदकले उक्त जग्गाहरू बिक्री गरिसकेको तथ्यलाई लुकाएर रिट निवेदन गर्न आउनुभएको छ । यसरी रिट निवेदक सफा हात लिएर सम्मानित अदालत समक्ष प्रवेश नगरेको हुनाले यस अदालतले निजलाई मद्दत गर्नसक्दैन । त्यसकारण रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको डिभिजनबेञ्चको आदेश कानुन अनुरूपकै हुनाले यथावत कायम रहनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

११.    भूमिसुधार कार्यालय, झापाका तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमारले श्री ५ को सरकारले स्वामित्व हुनुभन्दा अघि देखि मोही कायम रहेको जग्गामा श्री ५ को सरकारको स्वामित्व कायम भएपछि पनि पहिलेको मोही यथावत कायम नै रहन्छ र त्यस्तो अवस्थामा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५(५)(ग) लागू हुँदैन । बाली बुझाएको निस्सा ०३७ सालको धरौटी र गाउँ पञ्चायतले गरेको सिफारिश समेतको आधारमा भूमिसुधार कार्यालय झापाले मोही नामसारी गर्ने तथा मोही हक कायम गर्ने निर्णय गरेको हुनाले र उक्त निर्णय कानुनको परिधि भित्र नै रहेर गरेको हुनाले डिभिजनबेञ्चले रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको आदेश मनासिव छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

१२.   दुवै तर्फका कानुन व्यवसायीहरूको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकले विवादका जग्गा मैले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २१(क) तथा नियम २३ बमोजिम बिक्री वितरण हुँदा ०३१।११।२५ का निर्णय बमोजिम पाई साल सालको तिरो तिरी म आफैंले जोत कमोद गरी भोगी आएको मेरो अचल सम्पत्ति हो भन्ने रिट निवेदनमा उल्लेख गरी ०३०।२।२३ को भू.सु.का.झापाको निर्णय बदर गरी हक प्रचलन गरिपाउँ भन्ने मिति ०३८।४।१३।३ मा रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ ।

१३.   हक प्रचलन गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकले दावी गरेको जग्गा ०३७ साल माघ २४ गतेमा नै शालीग्राम र लक्ष्मीप्रसाद पाठकलाई राजीनामा गरी बिक्री गरी दिएकोले उक्त जग्गामा रिट निवेदकको रिट दायर गर्दाको अवस्था निजको हक समाप्त भइसकेको अर्को सो तथ्य लुकाई निवेदन गरेको र कुनै हक अधिकार नरहेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत विपक्षी पवनलाल राजवंशीको लिखितजवाफमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । सोही कुरा विपक्षीतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले आफ्नो बहसको सिलसिलामा तर्क समेत प्रस्तुत गर्नुभएकोमा निवेदकतर्फबाट सो कुरा खण्डन नगरी स्वीकार गरेको पनि देखियो । यसबाट रिट दायर गरेको मिति ०३८।४।१३।३ मा विवादको सम्पत्तिमा अरूको हक स्थापित भइसकेको र निवेदकको हक कायम नरहेको स्थिति स्पष्ट हुन्छ । अरूको हक कायम भइसकेको तथ्य निवेदनमा नखुलाएको र अन्य कुनै किसिमको हक देखाई सो स्थापित गराई पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर समेत नरहेको अवस्थाको प्रस्तुत निवेदनमा हक प्रचलन गराई दिने प्रश्नै उठ्दैन । अतः रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ मिसिल नियमबमोजिम गर्नु ।

 

उक्त रायमा हामीहरू सहमत छौं ।

 

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

न्यो.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

इतिसम्वत् २०४० साल फाल्गुण १६ गते रोज ३ शुभम् ।

 

