निर्णय नं. १८०६ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १८०६     ने.का.प. २०४० अङ्क ११

 

फुलबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०३८ सालको रि.फु.नं. ४७

आदेश भएको मिति : २०४०।९।२९।६ मा

निवेदक : त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रार नेत्रबहादुर बस्नेत समेत

विरूद्ध

विपक्षी : त्रिभुवन वि.वि.को आन्तरिक लेखा परीक्षक रामप्रसाद पौड्याल

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)                थुनाबाट छुटेपछि पनि अभियोगको टुड्डो नलागेसम्म रिट निवेदकलाई स्वतः निलम्वनमा राख्ने निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने ।

(प्रकरण नं. १४)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली र श्री कृष्णप्रसाद पन्त

विपक्षीतर्फबाट       : विद्वान का.मु.वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे

आदेश

न्या.बासुदेव शर्मा

१.     सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको ०३८।४।२६।२ को निर्णय उपर निवेदकको श्री ५ महाराजाधिराज जुनाफमा परेको बिन्तिपत्रमा उक्त मिसिल झिकी फुलबेञ्चबाट दोहर्‍याई हेरी कानुन बमोजिम गर्नुभन्ने मौसुफका विशेष जाहेरी विभाग मार्फत बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम यस बेञ्च समक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवदेनको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।

२.    त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पत्रानुसार तपाईंलाई त्रि.वि.नियमको दफा २८.१८.७ बमोजिम थुनामा परेको मिति ०३७।२।२१ देखि अभियोगको टुङ्गो नलागे सम्म स्वतः निलम्वनमा राखिएकोले निर्णयानुसार सूचना गरिएको छ भन्ने उल्लेख गरी मलाई स्वतः सस्पेण्डमा राखिएको छ । विशेष प्रहरी विभागको अनुसन्धानको सिलसिलामा बयान लिई आवश्यक धरौटी रकम माग गर्दा दिन नसकेको कारणले मात्र थुनामा राखेको हो मसँग धरौटी लिई ०३७।४।२१ मा हिरासतबाट छुटे त्यसै कारणबाट हिरासतमा रहेका श्री परमानन्द शाक्यलाई निलम्वन गरिएको छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उक्त कार्यले नेपालको संविधानको धारा १०, ११(२)(ङ) नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(७) द्वारा प्रदत्त हकको प्रत्यक्ष हनन् भएकोले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ०३७।४।३१ मा उल्लेख गरिएको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर।

३.    विपक्षबाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्ने सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चको २०३७।५।२५।४ को आदेश ।

४.    गलत लिखित तैयार गरी भुक्तानी लिएको सम्बन्धमा सावित हुनुभएका रा.प.एजेन्सीको मेनेजर भएका त्यहाँ आर्थिक प्रशासन महाशाखाका इन्टर्नल अडिटर रामप्रसाद पौडेललाई यस विभागको अनुसन्धान कार्य समाप्त नभएसम्म सस्पेण्डमा यस विभागलाई जानकारी दिनु हुन अनुरोध छ भन्ने विशेष प्रहरी विभागको पत्रको आधारमा निजलाई सस्पेण्ड राखिएको हो । गलत लिखित तयार गरी भुक्तानी लिनु भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तर्गत फौजदारी अपराध हुन्छ । त्रि.वि.वि.नियमको दफा २८.१८.७ मा कुनै शिक्षक वा कर्मचारी फौजदारी अपराधमा अभियुक्तको रूपमा थुनामा परेकोमा त्यसरी थुनामा परको मिति देखि निज स्वतः निलम्वनमा रहेको मानिनेछ भनी उल्लेख भएको हुँदा सो अनुसार सस्पेण्डमा राखिएको हो । विशेष प्रहरी विभागबाट निवेदकलाई जस्तै अभियुक्त देखिन आएको भनी पद्मानन्दको सम्बन्धमा लेखी आएको नहुँदा रामप्रसाद पौड्याललाई मात्र सस्पेण्ड गरिएको हो रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत त्रिभुवन विश्वविद्यालय समेतको लिखितजवाफ । सोही मिलानको ज्ञानराज शाक्यको लिखितजवाफ।

५.    विशेष प्रहरी विभागको पत्रको आधारमा निजलाई सस्पेण्डमा राखिएको हो भन्ने कुरा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लिखितजवाफबाट देखिएकोले वि.प्रहरी विभागबाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको ०३७।१२।३।२ को आदेश ।

६.    रामप्रसाद पौडेलले राष्ट्रिय पत्रिका एजेन्सी नामको फर्म आफ्नो भाइ शंकरप्रसाद पौडेलका नाउँमा रजिष्टर्ड गरी आफैंले सञ्चालन गरी नेपाल बैंकमा रहेको सो एजेन्सीको खाताबाट रूपैयाँ आफैंले भुक्तानी प्राप्त गर्ने गरी आएको पाइनुको अतिरिक्त त्रि.वि.वि.को केन्द्रीय पुस्तकालयमा कुनै पनि पत्र पत्रिका र किताबहरू दाखिला नगरी आपसमा बाँडी लिए खाएमा साविती बयान दिई आएको पाइँदा निज रामप्रसादलाई धरौटी वा जेथा जमानी माग्दा दिन नसकेबाट थुनुवामा राखी कारवाई गरिने काम यस विभागबाट गरिएको थियो ०३७।४।२१ मा जेथा जमानी दिनुभएकोले निजलाई थुनाबाट छोडी तारेखमा राखी कारवाई गरिने काम भएकोछ । मिसिलबाट देखिएको व्यहोरा सम्मानित अदालत समक्ष अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत विशेष प्रहरी विभागको लिखितजवाफ ।

७.    विशेष प्रहरी विभागले अभियुक्त देखिन आएका निज रामप्रसाद पौडेललाई यस विभागको सेवाको अनुसन्धान कार्य समाप्त नभएसम्म सस्पेण्ड राखी कारवाई गर्नुपर्ने भएकोले निज त्रि.वि.वि.को सेवाको कर्मचारी भएबाट त्यहाँबाट कारवाही गर्नुपर्ने हुँदा निज थुनाबाट छुटेकै मिति देखि लागू हुने गरी सस्पेण्डमा राख्नु भई यस विभागलाई जानकारी दिन हुन अनुरोध छ भनी त्रि.वि.वि.का रजिष्ट्रारलाई पत्र लेखेको देखियो । अनुसन्धानको सिलसिलामा त्यसरी सस्पेण्ड राख्नु भनी लेख्न पाउने अधिकार विशेष प्रहरी विभागलाई भएको देखिएन । त्रि.वि.वि.नियमको नियम २८.१८.७ बमोजिम स्वतः निलम्वन हुने दुई अवस्था तोकेको देखिन्छ । प्रथम फौजदारी अपराधमा थुनामा परेको र दोस्रो सुरक्षा कानुन अन्तर्गत थुनामा परेको यी दुई अवस्थामा स्वतः निलम्वन भएको व्यक्तिको निलम्वन कहिले सम्म कायम हुन्छ यसमा मुख्य प्रश्न उपस्थित भएको छ । उक्त नियमले दुई अवस्थामा स्वतः निलम्वन हुने व्यवस्था गरेको स्वतः निलम्वन हुने कुरा कसैले निर्णय गर्नपर्ने कुरा होइन । स्वतः निलम्वन हुन चाहिने पूर्वावस्थाको विद्यमानता छ भन्ने कुराको सम्ममा साधिकार निर्णय हुनुपर्छ र परिणामस्वरूप स्वतः निलम्वन हुन्छ । उक्त पूर्वावस्था नभएमा स्वतः निलम्वन कायम रहँदैन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वतः निलम्वन राख्ने निर्णय कानुन विपरीत देखिँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत डिभिजनबेञ्चको ०३८।४।२६ को निर्णय ।

८.    निवेदक त्रिभुवन विश्वविद्यालय तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आन्तरिक लेखा परीक्षक श्री रामप्रसाद पौडेलले राष्ट्रिय पत्रिका एजेन्सी नामको पत्रिका आफ्नो भाइको नाममा खोली त्रि.वि.वि.पुस्तकालयमा पत्रिका उपलब्ध गराएको भनी नक्कली बील भौचर बनाई भुक्तानी लिई भ्रष्टाचार गरेमा विशेष प्रहरी विभागबाट निजलाई हिरासतमा राखी कारवाई गरेको र २०३७।४।२३ मा विशेष प्रहरी विभागबाट निजलाई निलम्वन राखी कारवाई गर्नलाई लेखी आएको र त्रि.वि.वि.नियमको नियम २८.१८.७ बमोजिम ०३७।४।३१ मा स्वतः निलम्वनमा रहने पत्र दिएको छ, विषेश प्रहरी विभागबाट लेखी आएको भएर निजलाई निलम्वन गरिएको होइन त्रि.वि.वि.को आफ्नो नियम अनुसार कारवाई र निर्णय भएको हो । त्रि.त्रि.वि.नियमबमोजिम फौजदारी मुद्दामा थुनामा परेकोमा र सुरक्षा कानुन बमोजिम थुनामा परेमा त्रि.वि.वि.को शिक्षक वा कर्मचारी स्वतः निलम्वनमा पर्दछ । जसरी स्वतः निलम्वनको लागि पूर्वावस्थाको विद्यमातना आवश्यक पर्छ त्यस्तै गरी पूर्वावस्था नहटेसम्म स्वतः निलम्वन समाप्त हुँदैन, डिभिजनबेञ्चको तर्क गराई सँग निष्कर्षमा पुगेको मिलेको छैन भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । विशेष प्रहरी विभाग तर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु.वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डेले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०२० को दफा २०(३) बमोजिम संगठित संस्थामा बहाल रहेको व्यक्तिको हकमा अनुसन्धान पछि विभागीय सजाय दिन राय ठहर साथ सम्बन्धित अधिकारी छेउ लेखी पठाउन सक्ने नै हुँदा विशेष प्रहरी विभागले सस्पेण्डमा राखी कारवाई गर्नु भनी लेख्न पठाउनै भन्न मिल्दैन । फेरि वि.प्र.वि.को पत्रको आधारमा सस्पेण्डमा राखेको भन्ने त्रि.वि.वि.को भनाई पनि छैन भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । प्रत्यर्थी रिट निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले विशेष प्रहरी विभागलाई विभागीय कारवाईको लागि सम्म लेखी पठाउने अधिकार छ तर थुनाबाट छुटेको मिति देखि सस्पेण्डमा राख्ने भन्न पाउने अधिकार छैन । स्वतः निलम्वन भन्ने कुरा कसैले निलम्वनमा राख्ने नराख्ने भनी निर्णय गर्नुपर्ने कुरा हैन । जबसम्म थुनामा रहन्छ तबसम्म स्वतः निलम्वनमा रहन्छ जब थुनाबाट मुक्त हुन्छ तब स्वतः निलम्वन पनि समाप्त हुन्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो।

९.    ०४०।९।१९ गते यस बेञ्च समक्ष पेश भई आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ हेर्दा रिट निवेदक रामप्रसाद पौडेललाई यस विभागको अनुसन्धान कार्य समाप्त नभएसम्म सस्पेण्ड राखी कारवाई गर्नुपर्ने भएकोले निज त्रि.वि.वि.सेवाको कर्मचारी भएबाट त्यहाँबाट कारवाही गर्नुपर्ने हुँदा निज थुनाबाट छुटेकै मिति देखि लागू हुने गरी सस्पेण्डमा राख्नु भई यस विभागलाई जानकारी दिनु हुन अनुरोध गरिएको छ भनी ०३७।४।२३ मा विशेष प्रहरी विभागले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रारलाई पत्र लेखेको देखिन्छ । विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रारको लिखितजवाफको प्रकरण २ मा विशेष प्रहरी विभागको पत्रको आधारमा निज (रामप्रसाद पौडेल) लाई मिति ०३७।४।३१ को पत्रले सस्पेण्डमा राखिएको हो भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यस्तै विपक्षी ज्ञानराज शाक्यको लिखितजवाफमा पनि सोही व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट विशेष प्रहरी विभागको पत्रको आधारमा रिट निवेदकलाई निलम्वनमा राखिएको होइन भन्ने निवेदकतर्फका वरिष्ठ अधिवक्ताको जिकिर मिल्दो देखिएन ।

१०.    अब विशेष प्रहरी विभागलाई त्यसरी सस्पेण्डमा राख्नु भनी लेख्न पाउने अधिकार छ छैन भन्ने तर्फ हेर्दा मौका तहकिकात अनुसन्धान समाप्त भएपछि विशेष प्रहरी विभागले आफ्नो राय ठहरका साथ संगठित संस्थाको राष्ट्र सेवकलाई विभागीय सजाय दिन सम्बन्धित संगठित संस्थाको अधिकार प्राप्त अधिकारी छेउ लेखी पठाउने सम्म अधिकार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २०(३) बमोजिम भएको देखिन्छ । तर त्यसरी अनुसन्धान कारवाई समाप्त नभई गली रहेको बखतमा सस्पेण्डमा राखी कारवाई गर्नु भनी लेख्न पाउने अधिकार विशेष प्रहरी विभागलाई छ भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन । यथार्थमा त्यसरी राय ठहर साथ पठाउन अघि संगठित संस्थाको कर्मचारीलाई सस्पेण्डमा राख्नु भनी लेख्न पाउने अधिकार विशेष प्रहरी विभागलाई कुनै कानुनले प्रदान गरेको देखिँदैन ।

११.    रिट निवेदकलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय, रजिष्टारको कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन महाशाखा, जमलबाट ०३७।४।३१ मा दिएको पत्रमा तपाईं फौजदारी अपराधमा अभियुक्तको रूपमा थुनामा परेकोले तपाईंलाई त्रि.वि.वि.नियमको दफा २८.१८.७ बमोजिम थुनामा परेको मिति २०३७।२।२१ गते देखि अभियोगको टुङ्गो नलागे सम्म स्वतः निलम्वन राखिएकोले निर्णयानुसार सूचना गरिएको छ भन्ने उल्लेख गरी निलम्वन गरिएको देखिन्छ ।

१२.   त्रिभुवन विश्वविद्यालय नियमहरूको उक्त नियम २८.१८.७ हेर्दा कुनै शिक्षक वा कर्मचारी फौजदारी अपराधमा अभियुक्तको रूपमा थुनामा परेकोमा अथवा सुरक्षा कानुन अन्तर्गत थुनामा परेकोमा त्यसरी थुनामा परेको मिति देखि निज स्वतः निलम्वनमा रहेको मानिने छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।

१३.   त्रिभुवन विश्वविद्यालय नियमहरूको उक्त नियम २८.१८.७ को अध्ययन गर्दा स्वतः निलम्वनको लागि दुई पूर्वावस्थाको विद्यमानता हुनुपर्ने देखिन्छ । प्रथम फौजदारी अपराधमा अभियुक्तको रूपमा थुनामा परेको, दोस्रो सुरक्षा कानुन अन्तर्गत थुनामा परेको । यी दुई अवस्थामा मात्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुनै शिक्षक वा कर्मचारी स्वतः निलम्वन हुनसक्ने देखिन्छ । अब त्रि.वि.वि.को कुनै शिक्षक वा कर्मचारी कहिले सम्म स्वतः निलम्वनमा रहने भन्ने तर्फ हेर्दा जसरी स्वतः निलम्वनको लागि पूर्वावस्थाको विद्यमानता आवश्यक देखिन्छ । त्यस्तै गरी उक्त पूर्वावस्थाको विद्यमान नहुंदा साथ स्वतः निलम्वन पनि समाप्त हुने प्रष्ट छ । तसर्थ अभियोगको टुड्डो नलागेसम्म स्वतः निलम्वन कायम रहन्छ भन्ने निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको जिकिर उक्त नियम अनुकूल देखिएन ।

१४.   अतः उपर्युक्त कारणबाट थुनाबाट छुटेपछि पनि अभियोगको टुड्डो नलागेसम्म रिट निवेदक रामप्रसाद पौडेललाई स्वतः निलम्वनमा राख्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरेको डिभिजनबेञ्चको ०३८।४।२६ को इन्साफ मनासिव ठहर्छ । जानकारीको निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विशेष प्रहरी विभागमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।

 

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

 

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधानको राय

१५.   मेरो राय फरक हुनाको कारणहरू यसप्रकार छन् : प्रथमतः यिनै निवेदकको यिनै विपक्षीका सम्बन्धमा निलम्वनकै विषयलाई लिएर दिएको रिट निवेदन यसै अदालतमा विचाराधीन छ । दुबैमा फुलबेञ्चले एकै साथ विचार गर्नु आवश्यक थियो । किनभने उक्त निवेदनको विषयवस्तु अहिले विचार भइरहेको डिभिजनबेञ्चको निर्णयसँग गाँसिएको देखिन्छ । तसर्थ बहुमतले निलम्वन फुकुवा गर्ने मत लिएको निरर्थक अभ्यास मात्र हुने देख्दछु । निवेदकलाई त्रि.वि.वि.ले पुनः निलम्वनको मिति २०३८।५।५ मा सूचना दिएपछि निवेदन जिकिर अनुसार यस निर्णयको कुनै तात्विक अर्थ आउँदैन । निलम्वनको किसिम र त्यसको परिणाम यहाँ सान्दर्भिक नहुँदा सो कुरालाई बयानमा राखी निर्णय दिन पनि मिल्ने देखिन्न । जहाँसम्म औचित्यको प्रश्न छ मेरो रायमा निलम्वनको दुई पूर्वावस्थाहरू मध्ये एउटा हटेमा दुबै हटेको मान्न मिल्दैन तसर्थ निलम्वनको अवस्था स्वतः नरहेको भन्नु त्रुटि हुने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । बहुमतको तर्कहरूमा मेरो असहमतिका आधारहरू माथि उल्लेख गरेको कारणबाट यहाँ उल्लेख गर्न आवश्यक भएन । बहुमतको रायबमोजिम गर्नु ।

 

इतिसम्वत् २०४० साल पौष २९ गते रोज ६ शुभम् ।

