निर्णय नं. १८१५ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. १८१५     ने.का.प. २०४० अङ्क ११

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०३९ सालको रि.नं. ११६०

आदेश भएको मिति : २०४०।१०।८।१ मा

निवेदक : नापी गोश्वरा भोजपुरका ख.गिताकान्त मण्डल

विरूद्ध

विपक्षी : भू.सु.म.नापी विभाग १ नापी गोश्वारा भोजपुर समेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)                जुन सजायको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण भई माग गरिएको छैन सो सजाय गरेको निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.९ तथा १०.१० को विपरीत हुने ।

(प्रकरण नं. ७)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

विपक्षीतर्फबाट       : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधर

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     नेपालको संविधानको धारा ७१ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश वा जो चाहिने अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ भनी २०३९।९।९ मा रिट निवदेन पर्नआएको रहेछ ।

२.    संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर : म निवेदक नापी विभागको खरदार पदको स्थायी कर्मचारी हुँ निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीले तोकेबमोजिम १ नं.नापी गोश्वरा अन्तर्गत ६ नं.नापी टोली भोजपुरमा कार्यरत रही कर्तव्य निर्वाह गरी आइरहेको अवस्था विभिन्न पटक स्पष्टीकरण माग गरेको समयभित्र स्पष्टीकरण पेश गरेको थिए २०३७।४।१७ मा बयान लिएपछि नि.से.नि.को नियम १०.६(१)(३) ५ को अभियोगमा नियम १०.१.५ बमोजिम किन कारवाई नगर्ने भनी स्पष्टीकरणको पत्र दिइएकोमा स्पष्टीकरण पेश गरेको थिए । यी औपचारिकताहरू पूरा गरेपछि २०३७।१२।४ मा का.मु.प्रमुख नापी अधिकृतले नि.से.नि.१०.१ का २ बमोजिम २०४१ श्रावण देखि मात्र तलव बृद्धि खान पाउने गरी ३ ग्रेड रोक्का राख्ने भनी निर्णय गरेको रहेछ । नि.से.नि.को नियम १० बमोजिम जुन सजायको माग गराएको छ, सोही माग बमोजिम सजाय दिइनुपर्दछ । एउटा सजायको माग गर्दा अर्को सजाय गरिनुअख्तियारको दुरूपयोग गरी दिएको हुनजान्छ । समान अभियोगमा पृथक सजाय दिइएको संविधानको धारा १०(१) विपरीत छ । सजाय र सो सम्बन्धमा अपनाइएको कार्यविधि नियम १०–९ को प्रतिकूल छ । आत्मगत रूपबाट एक अभियोग लगाई १०.१.२ लाई चाहिने पूर्वाधारको अभावमा गरिएको निर्णयबाट नियम १०.१२, १०.४, १०.६ अपहेलित हुन गएको छ । तलव बृद्धि सम्बन्धमा प्रतिवाद गर्न नपाउनुबाट दफा ६–१ तथा प्राकृतिक न्यायको विरूद्ध निर्णय भएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेश वा जो चोहिने अन्य उपयुक्त आज्ञा वा आदेश वा पूर्जि जारी गरी उक्त निर्णय आदेश कारवाई सम्पूर्ण बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? सम्बन्धित विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियमबमोजिम पेश गर्नुभन्ने समेत सिंगलबेञ्चको २०३९।९।१२ को आदेश रहेछ ।

४.    ख.गिताकान्त मण्डलले स्पष्टीकरणको जवाफमा तेरो मेरोमा एक पक्षले म्याद गुजारी एकतर्फी भएको ना.गो.मा पेश गर्ने भन्ने थाहा नभएको कतिपय कुरामा वा.अ.तथा प्र.पं.का सिफारिशमा भएको काम सम्बन्धमा टोली प्रमुखले मिल्छ भनेकोले गरेको हो जग्गा दपोट कस्तो मुद्दा हो थाहा नभएर दर्ता भएको पञ्चायत र वा.अं.ले आफ्ना पक्षलाई मात्र सूचना देखाउन गरेकोले हुलाकबाट निवेदन परेको भन्ने जवाफ पेश गरेको देउराली पञ्चायतको नापीको समयमा टेकबहादुर खुलालका नाउँमा नापी भई आएकोमा पछि महेन्द्रबहादुरको निवेदन तोक आदेश भएको र फिल्डबुक हेर्दा महेन्द्रबहादुर समेतको नाउँमा संयुक्त दर्ता भएको देखिँदा गिताकान्त मण्डललाई सहायक मुकामबाट २०३७।४।१७ मा बयान गराउँदा फिल्डबुकमा थपेको र कैफियत जनाएको हुँ भूलबाट भए गरेको भनी साविती बयान दिएको ०३७।४।२४ मा अन्तिम पटकको स्पष्टीकरणको जवाफमा अनुभव नभएको आधारमा गल्ती हुनगएकोले यस्तो गल्ती दोहोरिने छैन। एकपटकलाई सुध्रिने मौका दिई क्षमादान पाउँ भनी जवाफ पेश गरेको छ । टोली प्रमुखको सहायकको रूपमा रहेको प्रशासकीय कर्मचारीले निवेदन सम्बन्धी काम कारवाईमा रीत पुगे नपुगेमा हेरौं, सम्बन्धित निवेदन मिसिलहरू टोली प्रमुखबाट हुने सम्ममा टोली प्रमुखबाट र निजबाट नहुनेमा नापी गोश्वाराको आदेश निर्देशन बमोजिम सबै रीत पुर्‍याई समयमै गोश्वारामा पेश गरी फछ्र्यौट गर्नुपर्नेमा सो भए गरेको पाइएन । निवेदन परेपछि फिल्डबुकमा जनाउनुपर्नेमा नजनाई दिँदा कारवाई नहुँदै जग्गा दर्ता भएको अमीनहरूबाट पेश भएको प्रतिवेदनहरू मिसिल संलग्न नरहेको दर्ता हुनआएको निवेदनहरू रीत नपुर्‍याई लिनुपर्नेमा निवेदनहरू वारिसनामा नै नभई बेरीत सित लिएका एकै विषयको कुरामा पटक–पटक बयान गराएको र जिम्मेदार व्यक्तिले विभिन्न काम कारवाई जानजानी लापरवाही गरेको र टोली प्रमुखको तोक आदेश बमोजिम गरेको भनी आफ्नो जिम्मेवारी नसम्झी अर्को माथि दोष र जिम्मेवारी पन्छाउन प्रवृत्ति भएको देखिएकोले निजलाई नि.से.नि.को नियम १०.६ का १.३.५ को अभियोगमा कारवाई गर्ने स्पष्टीकरण माग गरिएको भए तापनि क्षमा पाउँ भनी भूल स्वीकार गरेकोले आफ्नो प्रवृत्तिमा सुधार हुने मौका दिई नियम १० को २ बमोजिम ३ ग्रेड रोक्का गर्ने गरी सजाय गरिएको हो । अतः यस गोश्वाराबाट भएको निर्णय कायम राखी रिट निवेदन खारेज गरी पाउन विनम्र अनुरोध छ भन्ने समेत १ नं.नापी गोश्वारा भोजपुर हाल दिक्तेल १ नं.नापी गोश्वाराका नि.प्र.नापी अधिकृतको लिखितजवाफ ।

५.    रिट निवेदकले गरेको कसूर अभियोगको आधारमा अख्तियारवालालाई भइरहेको अधिकार अनुसार नि.से.नि.बमोजिम भए गरेको निर्णय कानुनसंगत नै भएकोले विपक्षीको रिट निवेदन तथ्यहिन निराधार हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन नपरी खारेज हुन सादर अनुरोध छ भन्ने समेत कोशी अञ्चलाधिशको लिखितजवाफ ।

६.    निवेदकको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले ०३४।४।१३ मा प्रस्तावित सजायको व्यवस्था गरेको छैन । ०३७।४।२३ मा मात्र सजाय प्रस्तावित गरेको सजाय सम्बन्धी स्पष्टीकरण नै नलिई सजाय गरेको प्रस्तावित सजाय भन्दा अर्को सजाय गर्न नमिल्ने अर्को सजाय गर्दा स्पष्टीकरण विहिन हुन गई त्रुटिपूर्ण हुने प्रस्तावित सजाय नै कायम राखी अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने। पदबाट बरखास्त किन गर्नु नपर्ने भन्ने स्पष्टीकरण लिएर तलब बृद्धि रोक्का गर्न नमिल्ने निवेदकलाई तलव बृद्धि रोक्का गर्ने सम्बन्धमा स्पष्टीकरण नै नलिई सजाय गरेको मान्नुपर्ने हुनआउँछ भनी र विपक्षीतर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधरले निवेदकलाई के कुरामा अन्याय परेको देखाउनुपर्ने कार्यविधि सम्म त्रुटि भएको भए पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी समक्ष उजूर गर्नुपर्ने सम्बन्धित आरोपमा कम सजाय गर्दा स्पष्टीकरण विहिन सजाय गरेको भन्न नमिल्ने एकपटक सजाय प्रस्तावित गरीसकेपछि पनि कम मात्रको सजाय गर्नसक्ने हो । प्रस्तावित सजायमा दिएको सजाय सम्बन्धी स्पष्टीकरणलाई विचार गरी मात्र सजाय गर्नुपर्ने हुँदा कम सजाय गर्नसक्ने नै हो र त्यस्तो अवस्थामा स्पष्टीकरण विहिन सजाय भन्न नमिल्ने हुन्छ । निवेदकको संलग्नतालाई विचार गरी घटी सजाय विपक्षीलाई गरेकोबाट असमानताको व्यवहार गरेको हुने होइन अपराधको गहनता विचार गरी मात्र अन्तिम सजाय दिइने हुँदा १ नं.नापी गोश्वाराले गरेको निर्णय सदर गरेको कोशी अञ्चलाधिश कार्यालयको निर्णय समेत बदर हुनुपर्ने होइन भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो दुबैतर्फको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन ? मूल निर्णय दिनुपर्ने प्रश्न उपस्थित हुनआएको छ ।

७.    यसमा निवेदक गिताकान्त मण्डललाई सेवाबाट अवकास गर्ने सजाय प्रस्तावित गरी ग्रेड रोक्का गर्ने गरी १ नं.नापी गोश्वारा भोजपुरबाट भएको निर्णय सदर गर्ने गरेको कोशी अञ्चलाधिश कार्यालयको निर्णय कानुन विपरीत हुँदा बदर गरिपाउँ भनी निवेदकको निवेदन जिकिर भएकोमा सो बमोजिम गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो ? त्यसतर्फ हेर्दा सेवाबाट अवकास किन नदिने भनी सजाय प्रस्तावित गरी स्पष्टीकरण मागेको देखिन्छ । तर सजायको आदेश ०३७।१२।४ मा दिँदा तीन गे्रड रोक्का गर्ने निर्णय गरेको र सो निर्णय उपर परेको पुनरावेदनमा कोशी अञ्चलाधिश कार्यालयबाट ०३८।९।२३ मा सदर भएको देखिन्छ । निवेदकलाई सेवाबाट अवकास दिने सजाय प्रस्तावित गरी ग्रेड रोक्का गर्ने निर्णय गरेको र सो उपर परेको पुनरावेदनमा सोही सजाय सदर भएको हुँदा जुन सजायको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण भई माग गरिएको छैन सो सजाय गरेको निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.९ तथा १०.१० को विपरीत हुँदा १ नं.नापी गोश्वारा भोजपुरको ०३७।१२।४ को निर्णय र सो उपर परेको पुनरावेदन सम्बन्धमा ०३८।९।२३ मा कोशी अञ्चलाधिश कार्यालयबाट भएको पुनरावेदन निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर हुने ठहर्छ निर्णयको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमानुसार बुझाई दिनु।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इतिसम्वत् २०४० साल माघ ८ गते रोज १ शुभम् ।

 

