निर्णय नं. १८२१ - परमादेश मिश्रित उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १८२१     ने.का.प. २०४० अङ्क ११

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०३९ सालको रिट नं. ८०५

आदेश भएको मिति : २०४०।११।२२।२ मा

निवेदक : जि.भक्तपुर ऐ.नगरपञ्चायत वा.नं.१० यालाछे व्यासी बस्ने तिर्थबहादुर सुवाल

विरूद्ध

विपक्षी : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतसमेत

विषय : परमादेश मिश्रित उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)                विवादको लिखत अंशबण्डाको लिखत नभई रिट निवेदकले सोही सम्बन्धमा छोडपत्रको कागज गरी मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको १ नं.अनुसार पारित समेत गरेको देखिएकोले अंशबण्डाको ३२ नं.को अवस्था नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री चुडामणीराजसिंह मल्ल

विपक्षीतर्फबाट       : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर

आदेश

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह

१.     विपक्षी म.क्षे.अ.को ०३९।३।१० को आदेश उत्प्रेषणको ओदशद्वारा बदर गरी हनन् भएको हक प्रचलन गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ६१ अन्तर्गत पर्नआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य तथा जिकिर संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ ।

२.    दाजु गोपाल उपर अंशमा दावी गरेकोमा अंश पाउने ठहर्‍याई बागमती अञ्चल अदालतबाट भएको फैसला अन्तिम भई सो अनुसार बण्डा छुट्याउन भ.जि.अ.त.मा दरखास्त दिई तारेखमा रहेकोमा हाल मुलतवी छ । विपक्षी गोपालले अंश मुद्दाको फैसला छुट्याउने गरी बढी जग्गा आफूले राखी घटी जग्गा मलाई दिई ०३३।१२।१४ मा छोडपत्र पारित गरी दिएको अंशबण्डाको ३२ नं.को प्रतिकूल छ । जग्गा र घर दुबैको छोडपत्र बदर गराउन मैले फिराद गरेकोमा वादी दावी नपुग्ने ठहर्‍याएको शुरू भक्तपुर जि.अ.को इन्साफ सदर गरेको अञ्चल अदालतको फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने अनुमतिको लागि निवेदन दिएकोमा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ (३) को अवस्था विद्यमान भएको नदेखिएकोले पुनरावेदनको अनुमति मिल्दैन भनी म.क्षे.अ.सिंगलबेञ्चको आदेश अंशबण्डाको ३२ नं.को र न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(३) को विपरीत छ किनभने अंश मुद्दाको फैसलाबाट नै सारा सम्पत्ति बण्डा रही बण्डा गर्नपर्ने देखिएपछि केही अघि नै बण्डा भोग भएको भन्ने अन्तिम फैसला विपरीत फैसला छुट्याउने असत्य तथ्यको आधारमा भएको छोडपत्रलाई कानुनी मान्यता दिई फैसला गरेको कानुनी त्रुटिपूर्ण न्यायिक मनको अभावबाट अञ्चल अदालतले अधिकारक्षेत्रको र कानुनको व्याख्या सम्बन्धी प्रत्यक्षतः विवादरहित त्रुटि गरेको फैसलालाई समर्थन गरी न्यायिक मनको प्रयोग नगरी आफैंले कानुनको त्रुटिपूर्ण व्याख्या गरी पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ । तसर्थ मेरो अंशबण्डाको ३२ नं.र न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(३) ले प्रदत्त कानुनी हक र संविधानको धारा १० अन्तर्गत प्रदत्त मेरो समानताको हक समेत हनन् भएकोले त्यस्तो त्रुटिपूर्ण आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी हक प्रचलन गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन रहेछ ।

३.    विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नुभन्ने सिंगलबेञ्चको आदेशानुसार पेश भएको लिखितजवाफहरू यसप्रकार रहेछन् ।

४.    पुनरावेदन गर्ने अनुमतिको आदेश दिन उपरोक्त सिंगलबेञ्चको आदेशमा उल्लेख भएअनुसार न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(३) को अवस्था विद्यमान नभएको कारणबाट अनुमतिको आदेश नभएकोले यस अदालत समेत उपर दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने म.क्षे.अ.को लिखितजवाफ रहेछ ।

५.    प्रस्तुत मुद्दामा वादी प्रतिवादीको सबूत प्रमाण समेत बुझी वादीको दावी नपुग्ने ठहर गरी जि.अ.बाट भएको फैसला अञ्चल अदालतबाट सदर भएको फैसलामा कुनै कानुनी त्रुटि नभएकोमा विपक्षीको भनाई अनुसार अनुमति दिन पर्ने कानुनी बाध्यात्मक व्यवस्था भएको पाइँदैन भने यस स्थितिमा विपक्षीले पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी हक हनन् भएको भन्न मिल्दैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत गोपाल सुवालको मु.स.गर्ने ऐ.को छोरा हरिभक्त सुवालको लिखितजवाफ रहेछ ।

६.    निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री चुडामणीराजसिंह मल्लले अंशमा घटी बढी गरेमा चित्त नबुझ्नेले लिखित पास भएको मितिले ६ महीना भित्र उजूर गर्न सक्न नै छ । अंश मुद्दा चल्दाचल्दैका अवस्था गरेको छोडपत्रलाई सदर गरी जि.अ.ले गरेको निर्णयलाई मनासिव ठहर्‍याएको अञ्चल अदालतको त्रुटिपूर्ण निर्णय उपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिन नमिल्ने भन्ने क्षेत्रीय अदालतका सिंगलबेञ्चको आदेश बदरभागी छ भन्ने र विपक्षी कार्यालय तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले ने.का.प. २०३६ मा प्रकाशित नि.नं.४७७ वादी विजुली बुढाथोकी क्षेत्रीनी र विपक्षी प्रचण्डप्रताप बुढाथोकी क्षेत्री भएको अंश मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तमा अंश मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा गरी दिएको छोडपत्र सदर हुने भन्ने उल्लेख छ । छोडपत्र रजिष्ट्रेशनको १ नं.बमोजिम पास भएको र उक्त छोडपत्र रिट निवेदकलाई झुक्याई जालसाज गरी गरेको भन्ने उजूर पनि छैन र अ.बं.२४ नं.बमोजिम जोर जुलुम गरी त्यस्तो लिखत गराएको भन्ने पनि छैन । छोडपत्र बमोजिम रकम लिई फायदा उठाई सकेको छ । यो यति घटी बढी गरेको भन्ने दावी पनि छैन । अंशबण्डाको ३० र ३२ नं.मा छोडपत्र उल्लेख छैन जि.अ.र अञ्चल अदालतलाई विपक्षी नबनाएको तसर्थ शुरूको इन्साफ सदर गरेको अञ्चल अदालतको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति नदिने गरेको आदेशमा कुनै कानुनको त्रुटि नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत र लिखितजवाफवाला तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरले अंश मुद्दा टुंगी सकेको भन्न नमिल्ने, छोडपत्र गर्ने पक्षहरू दुबै सक्षम भएका रिट निवेदकले मेरो पक्षबाट छोडपत्र बमोजिम रु.९,०००। लिइसकेकोले र त्यस्तो छोडपत्र बदर हुन नसक्ने समेत हुँदा झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । अब रिट निवेदन माग अनुसार आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो को निर्णय गर्नु परेको छ ।

७.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा अंश मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा अंशमा घटी बढी गरी छोडपत्र गरी दिएकोले त्यस्तो छोडपत्र बदर गरिपाउँ भनी वादी (रिट निवेदक) ले फिराद गरेकोमा वादी दावी नपुग्ने ठहर्‍याई शुरू जि.अ.ले गरेको इन्साफ सदर गरेको अञ्चल अदालतको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि नदेखिएकोले पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिन नमिल्ने भन्ने मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको सिंगलबेञ्चको आदेश कानुनी त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखियो ।

८.    वादी (रिट निवेदक) र प्रतिवादी गोपाल सुवालले मिति ०३३।१२।१४ मा पृथक छोडपत्रको कागज गरी पास गरेकोमा उक्त छोडपत्र बदर गरिपाउँ भनी वादी (रिट निवेदक) ले अंशबण्डाको ३२ नं.अनुसार मुद्दा दायर गरी निर्णय हुँदै आएको देखिन्छ ।

९.    अंशबण्डाको ३२ नं.हेर्दा अंशबण्डा गर्दा ऐनबमोजिम गरी दिनुपर्छ । घटी बढी गर्न हुँदैन । अंशमा चित्त नबुझ्ने १६ वर्ष नाघेकाले बण्डापत्रको कागज भएका मितिले र १६ वर्ष मुनिकाले १६ वर्ष नाघेका मितिले तीन महीना भित्र नालेश नगरे लाग्न सक्तैन भन्ने समेत व्यवस्था भएको देखिन्छ । तर छोडपत्र सम्बन्धमा कुनै उल्लेख भएको पाइँदैन ।

१०.    प्रस्तुत विवादको लिखत अंशबण्डाको लिखत नभई रिट निवेदकले सोही सम्बन्धमा छोडपत्रको कागज गरी मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको १ नं.अनुसार पारित समेत गरेको देखिएकाले अंशबण्डाको ३२ नं.को अवस्था देखिँदैन । तसर्थ वादीको दावी नपुग्ने ठहर्‍याएको अञ्चल अदालतको फैसलामा कुनै कानुनी त्रुटि नदेखिएको भनी पुनरावेदनको अनुमति नदिने गरेको म.क्षे.अ.को सिंगलबेञ्चको आदेश कानुन अनुरूप नै देखिँदा त्यस्तो आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियमबमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् २०४० साल फाल्गुण २२ गते रोज २ शुभम् ।

