निर्णय नं. ८६०७ - जग्गा खिचोला अस्थायी दर्ता बदर, दर्ता ।

ने.का.प.२०६८, अङ्क ४, निर्णय नं. ८६०७

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव

दे.पू.इ.नं. २०६६–DF–००११

आदेश मितिः २०६७।१२।३।५

मुद्दा : जग्गा खिचोला अस्थायी दर्ता बदर, दर्ता ।

पुनरावेदक वादीः जिल्ला झापा, अर्जुनधारा गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने टीकाराम डाँगी

विरुद्ध

प्रत्यर्थी प्रतिवादीः इलाम जिल्ला इलाम नगरपालिका वडा नं. १ बस्ने स्व. हीरालाल अग्रवाल मरी          मु.स. गर्ने र आफ्नो हकमा समेत ऐ.ऐ. बस्ने प्रल्हाद राय अग्रवाल

 

शुरु फैसला गर्ने :

मा.न्या.श्री विष्णुप्रसाद पौडेल

पुनरावेदन फैसला गर्ने :

मा.न्या.श्री चन्द्रप्रसाद पराजुली

मा.न्या.श्री दीपकराज जोशी

 

§  २०३७ सालदेखिको अदालती कारवाहीको निरन्तरतामा भएको मालपोत कार्यालयको मिति २०४२।२।३१ को निर्णय बदरसमेतको माग गर्दै जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६, ७ तथा जग्गा मिच्नेको १८ नं. समेतको हदम्याद लगाई फिराद दायर भएको अवस्थामा २०२४ सालमा निवेदन दिएको नै नदेखिएको भन्ने आधारमा हदम्याद नाघी दर्ता भएको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  तीन अलग अलग चारकिल्ला देखाई दावी गरेकोमध्ये केही किल्ला मिल्दैमा दावीको चार किल्लाभित्रको सबै जग्गा वादीकै हकको स्रोतभित्रको भई वादीको हकको हो भनी अनुमान गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.११)

§  हकको स्रोतमा विवाद नभएपछि लिखतमध्येको जग्गा नरघटी भएर नपुगेको भन्नु युक्तिसंगत र न्यायपूर्ण हुँदैन । एउटै चारकिल्लाभित्रको एउटै कित्ता पछि सर्वे नापी हुँदा नरबढी भएर हो वा पहिलेको लिखतमा नापी नै नगरी अनुमानको आधारमा उल्लेख गरिएको क्षेत्रफल नापी हुँदा नरघटी भई यति थोरै क्षेत्रफल देखिएको भन्ने अवस्था नहुँदा हकको स्रोतभित्र भिन्नाभिन्नै चार किल्लाभित्र अनेक कित्ताका जग्गाहरू भएकाले समष्टिमा नरघटी भएको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१४)

 

वादीका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा र विद्वान अधिवक्ताहरू श्री लोकभक्त राणा र श्री ईन्द्र खरेल

प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल र श्री श्यामप्रसाद खरेल र श्री हरिप्रसाद उप्रेती

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ८(२)

§  जग्गा मिच्नेको १८ नं.

 

आदेश

            न्या.ताहिर अली अन्सारीः यस अदालतको सँयुक्त इजलासमा माननीय न्यायाधीशहरूका बीच राय नमिली सर्वोेच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सँक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छ :–

            तत्काल प्रचलित मधेश माल सवालबमोजिम प्रगन्ना विराटपोखर मौजे फूट अनारमनी अन्तर्गत रत्नबहादुर से उत्तर प्रतिबालु से दक्षिण सीसौ डिल गाडा लिग से पूर्व मौजे चारपानेका केदारजंग से पश्चिम यति ४ किल्लाभित्र पर्ने ज.वि. ३–१२–० जग्गा २०१० सालमा १० नं. फाराम खडा भई हाल आवादी भएको रै.नं. ८२ कि.नं. १३ को १ कित्ता र त्यसै मौजाअन्तर्गत त्यही जग्गाको साँधको सडक से पूर्व निज से पश्चिम, रत्नबहादुर से उत्तरको १–१–० र निज से उत्तर पर्ती से पश्चिम, दहिझोडा वालु से उत्तर वाहुनको अवादी से पूर्वको २–०–० रै.नं. १९० को जग्गा २०१४ सालमा हाल आवादीबाट पाई फिरादीले तिरो गरी भोगिआएको, २०२१ सालमा विरिङ खोलाको वाढी जग्गामा पसी ३ विघाबाहेक धेरै जग्गा बिग्रियो, २०२१ सालमा ७ नं. फाराम भरी नापी सकिएपछि २०२२ सालमा मालपोत मिनाहाको लागि निवेदन गर्दा १ विघा जग्गा साबूद ठहर्‍याई वाँकी जग्गा बाढीले विगारेको जिमिदारले मुचुल्का गराई मालपोत मिनाहा पाएको थियो । सर्भे नापी गरी धनीपूर्जा वितरण गर्दा पाराखोपी गा.पं. वार्ड नं. ३ कि.नं. ०५२।०५४ को जग्गा कायम गरी फिरादीको माथि लेखिएको चौहद्धीले पक्रने वालुवुर्जा हुनु अगाडि र सबूद भएपछि फिरादीको भोगको कि.नं. ०५१ को जग्गा नापीले बगर कायम गरी दिएका कारणबाट धनीपूर्जा नबनेको कुरा जानकारी हुन आयो । जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ८(१) अनुसार १२० दिनभित्र २०२४।८।५ मा द.नं. १०८ मा कि.नं. ०५१ को जग्गा बगर जनिएको नापी दर्ता छूट भएको भनी कारवाही चलाएकोमा विपक्षी हीरालाल र प्रल्हाद राय अग्रवालले केशरबहादुर प्रसाईबाट राजीनामा गरिलिएको नापीका बखत कित्ता कायम भएता पनि धनीपूर्जामा दर्ता कायम नभई धनीको धनीपूर्जा नलिई उजूरी निवेदन गरी धनीपूर्जामा झगडा जनिई धनीपूर्जा आजसम्म नपाएकोले निवेदन गर्न आएको छु भनी २०३६।१।१६ मा निवेदन दिई कि.नं. ०५१ को जग्गा प्रल्हाद रायको नाउँमा दर्ता गरी दिने २०३६।२।१ मा निर्णय भएको फिरादीले थाहा पाई सर्वोच्च अदालतमा रिट गर्दा २०३८।५।८ मा मालपोत कार्यालयको निर्णय बदर भएको थियो । २०४०।२।२ मा अदालत जान भनी मालपोत कार्यालयबाट आदेश भयो । विपक्षीको पुनरावेदन पर्दा २०४१।३।३० मा जिल्ला कार्यालयबाट बदर भई पुनः मालपोत कार्यालयमा मिसिल फिर्दा मालपोत कार्यालयले प्रल्हाद रायको नाउँमा कि.नं. ०५१ को १३–१०–० जग्गा अस्थायी दर्ता गरी दिने ठहराई २०४२।२।३१ मा निर्णय गरिदियो । विपक्षी हीरालालले २०१८।१०।८ मा केशरबहादुर प्रसाईसँग लिएको जग्गाको किल्ला हेर्दा मेरै जग्गा से उत्तर वेनीकृष्ण कुमारीको खेत से दक्षिण, शेरबहादुर पाण्डेको नम्बरी से पूर्व, ककुवाली खोला से पश्चिम भन्ने लेखिएको छ । कि.नं. ०५१, कि.नं. ०५३ सँग जोडिएको ठाउँमा हालसम्म प्राकृतिक माटोको अग्लो डिलले फिरादीको किल्ला पश्चिम, किल्ला ०३४ वगरले पक्रिएको हुँदा फुट अनारमनीको भनी देखिने जग्गालाई चारपानेको भनी २०४२ साल बैशाखसम्म मैले भोग गरी आएकोमा विपक्षीका नाउँमा अस्थायी दर्ता भई २०४२।३।१० गतेदेखि विपक्षीका मानिसहरूले जोती खिचोला गरेकोले खिचोला मेटाई दर्ता बदर गरी चलन चलाई पाऊँ भन्ने २०४२।४।२ को फिराद पत्र ।

            वादीले कि.न. ०५१ को जग्गा विगाहा १३–१०–० दावी गरे पनि सो जग्गा वादीको हो भन्ने वादीले कुनै ठोस सबूद प्रमाण पेश गर्न सकेको छैन । वादीको ७ नं. फाँटवारी हेर्दा झापा पाराखोपी गा.पं. क्षेत्रमा जम्मा ज.बि. ६–१३–० जग्गा रहेको पनि वादी आफैले स्वीकार्दै आएको छ । वादीको मधेश झापामा २०२१ सालमा भएका के कति जग्गा छ भन्ने तर्फ हेर्दा सुरुंगा. गा.पं. क्षेत्रमा ज.वि. १०–०–० मात्र भएको ७ नं. फाँटवारीबाट देखिन्छ । सर्भे नापी हुँदा झापा पाराखोपी गा.पं. वार्ड नं. ३ मा कि.नं. ०५२ कि.नं. ०५४ मा गरी ज.बि. १३–३–१५ जग्गा नापी दर्ता भई सकेको छ । वादीले पाराखोपी गा.पं. क्षेत्रमा आफ्नो ज.बि. ६–१३–० मात्र भएको भनी ७ नं. फाँटवारीसमेतका प्रमाण पेश गरेका छन् । कि.नं. ०५१ को जग्गालाई पक्रने कोसिस गरेका छन् । सो फुटअनारमनी मौजाको मेठवन्दी टेडो वाङ्गो भई विभिन्न ठाउँमा टुक्रा समेत भएको कि.नं. ०५२ र ०५४ मा गरी ज.बि. १३–३–१५ वादीका नाउँमा सर्भे नापी भइसकेकोले सोवाहेक अरु पनि साँधमा रहेको जग्गा छ भन्दैमा वादीले अरु कि.नं. ०५१ को जग्गा वादीको हकको भनी ठहर गर्न मिल्दैन । विवादको कि.नं. ०५१ को जग्गा फुटअनारमनी मौजाको जग्गा पनि होइन र वादीको हाल आवादी पनि होइन । प्रतिवादी प्रल्हाद रायका पिता हीरालालले साविक केशरबहादुर प्रसाईको केदारजंग से उत्तर गंगाबहादुर खरेलको सीमाना खेत दक्षिण ककुवाली खोला से पश्चिम, विरिङ खोला से पूर्वको मौजे चार पानेको मेठवन्दीभित्रको ज.वि. ६०–३–१८ को जग्गा मध्ये ४०–३–१८ केशरबहादुरबाट २०११ सालमा भोगबन्धकी लिई २०१८ सालमा पास गरी लिएको हो, सो जग्गामध्येबाट २०–०–० प्रतिवादी प्रल्हाद रायले २०२०।२।५ मा अंश लिखतबाट पाएको २०–३–१८ प्रतिवादी हीरालालको भागमा आएको, २०२१ सालको सर्भे नापी हुँदा हामी नभएको हुँदा कि.नं. ०५१ को जग्गामा विरिङ खोला लागी बगर रहेको कारणबाट नापीमा बगर जनिएकोले कि.नं. ०५१ ज.बि. १३–१०–० झगडा जनिन गयो । हीरालालको नाउँमा नापी हुँदा २७–१०–१५ जग्गा नापी भई वादीले कि.नं. ०५१ को जग्गामा भोगचलन गरेको छैन, बादी दावी झूठ्ठा हो भन्ने मिति २०४२।७।१४ को संयुक्त प्रतिउत्तर पत्र परेको रहेछ ।

२०१८।१०।८ को लिखत र २०११।३।२२ को लिखत सुने, सद्दे हुन् भन्ने वादी टीकाराम डांगीले २०४२।१०।२७ मा गरेको बयान ।

विवादित जग्गाको २०४२।११।२२ मा नापनक्सा मुचुल्का भइआएको रहेछ ।

वादीका साक्षी दलबहादुर कटुवाल, भवप्रसाद थाम्सुहाङग, रत्नबहादुर आचार्य, रनबहादुर कटुवाल, गोविन्दप्रसाद कोइराला, प्रतिवादीका साक्षी डिल्लीराम ओली, नीरबहादुर लामिछाने, गोविन्द बस्नेत र वलबहादुर भट्टराई समेतको वकपत्र भएको रहेछ ।

नापी हुँदा वादीको उपस्थितिमा कि.नं. ०५१ को जग्गा फिल्डवुकमा हक जनाउन नसकेकोले तथा नक्सामा साविक चौहद्धी मिल्न भिड्न नसकेकोले वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने झापा जिल्ला अदालतको मिति २०४४।३।२१ को फैसला ।

झापा जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त बुझेन, सो फैसला उल्टाई वादी दावीबमोजिम इन्साफ गरिपाऊँ भन्ने वादी टीकाराम डाँगीको २०४४।७।३ मा तत्कालीन मेची अञ्चल अदालत, इलाममा परेको पुनरावेदन पत्र ।

नक्सा सम्बन्धमा दुबै पक्ष राखी छलफल गर्न प्रत्यर्थीको नाममा १५ दिने म्याद दिई झिकाई पेश गर्नु भन्ने तत्कालीन मेची अञ्चल अदालत, इलामबाट २०४५।१०।१८ गते भएको आदेश ।

कि.नं. ०५२, ०५४ को जग्गा नापी हुँदा कैफियत व्यहोरा लेखाई आफ्नो नाममा नापी दर्ता गराए जस्तै कि.नं. ०५१ को सम्बन्धमा पनि कैफियत लेखी दावी जनाउनु पर्ने केही जनाउन नसकेकोले पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्तैन भन्ने तत्कालीन मेची अञ्चल अदालत इलामको २०४६।८।४ को फैसला ।

शुरु सदर गर्ने गरेको तत्कालीन मेची अञ्चल इलामको इन्साफमा चित्त बुझेन पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाऊँ भन्ने तत्कालीन पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा २०४६।५।२५ मा वादी टीकाराम डांगीको परेको निवेदन पत्र ।

प्रमाणको मूल्याङ्कनसम्बन्धी त्रुटि हुँदा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने तत्कालीन पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत धनकुटाबाट २०४८।२।२४ मा भएको आदेश ।

न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ बमोजिम तत्कालीन पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत, विघटन भई पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा सरी पुनः पुनरावेदन अदालत इलाम गठन भई क्षेत्राधिकारको आधारमा पुनरावेदन अदालत इलाममा २०४९।३।१ मा यो मुद्दा दर्ता भएको रहेछ ।

आदेशानुसार विवादित जग्गाको २०५१।१।३१ गते नाप नक्सा भई मिसिल सामेल रहेको । अ.वं. ७८ नं. को प्रक्रिया पूरा नगरी भएको इन्साफ त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिदिएको छ । कानूनले अपनाउनु पर्ने कार्यविधि समेत अपनाई प्रमाण बुझी इन्साफ गर्न शुरु झापा जिल्ला अदालतमा पठाइदिने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत इलामको २०५१।८।५ को फैसला ।

२०११।३।२२ र २०१८ सालका लिखत सद्दे हुन् भनी पहिले बयान गरिसकेको छु, २०२०।२।५ को लिखत वण्डापत्र पास हुँदा सद्दे हो, २०३६।२।१४ को मालपोत तिरेको रसिद हो, प्रल्हाद राय र हीरालालको ७ नं. फाँटवारी सम्बन्धमा नामाकरण गरी रहन परेन, २०२५।३।१३ को धरौटी रसिदको प्रमाणित नक्कल भएको र इन्द्रबहादुरको हकमा टीकाराम डाँगी भनी कसरी लेखियो सक्कल हेर्न पाए नामाकरण गर्नेछु । मेरो नाउँको ७ नं. फाराम सद्दे हो, २०२४।१२।२० को भूमिसुधारले पाराखोपी पञ्चायतलाई लेखेको पत्रको सम्बन्धमा केही भनिरहनु परेन, दहिझोडा, जंगल अर्कै वार्डमा पर्छ भनी वादी टीकाराम डांगीले २०५२।३।१२ गते गरेको बयान ।

२०१७, २०१८, २०२२, २०२३ को रसिदहरूमा २०२२ सालको रसिद सद्दे हो, जिमिदार पटवारीको सहिछाप नभएको दुई थान जालसाजबाट खडा गरेका हुन् । २०२३ सालको रसिद सम्बन्धमा नामाकरण गरिरहनु आवश्यक छैन । ११ नं. फाराम पटवारीको सहिछाप नभएको नक्कलमात्र हुँदा सक्कल देखेका बखत नामाकरण गर्नेछु । १० नं. फाराम सक्कल देखेका बखत नामाकरण गर्नेछु, २०२०।३।११ को राजीनामामा लेखिएको किल्ला र विवादित जग्गाको चार किल्ला मिल्दैन, त्यसकारण उक्त लिखतलाई नामाकरण गराइरहनु परेन । २०१७, २०१८ सालका रसिदहरू वादी र स्वर्गीय जिमिदार देवीप्रसाद उप्रेती भई जालसाजबाट खडा गरेका हुन् २० नं. फारामहरू पनि निजहरूले जालसाज गरी नक्कल मात्र पेश गरेका हुन्, कीर्ते कागजको १९ नं. बमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने प्रतिवादीको वारेस ज्ञानेन्द्र न्यौपानेले २०५२।३।१२ गतेमा गरेको बयान ।

प्रतिवादीको वारेस ज्ञानेन्द्र न्यौपानेले गरेको बयान सुने म समेत भई जालसाज गरेको होइन, २०१७ र २०१८ सालका २ नं. रसिदहरू सद्दे हुन् भन्ने वादी टीकाराम डांगीले २०५२।३।१३ गते गरेको  बयान ।

प्रतिवादीको बयानको साक्षी मोहनबहादुर काफ्लेले आदेशानुसार वकपत्र भई मिसिल सामेल रहेको ।

मानबहादुर काफ्लेको २०३६।२।१ मा प्रल्हाद रायका नाउँमा दर्ता भएको ज.बि. ३–०–० जग्गा खरीद गरिलिएको र वादी टीकाराम डांगीको सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परी पुनः निर्णय गर्ने भन्ने आदेश भएपछि विवादित जग्गा प्रल्हाद रायको नाउँमा दर्ता भएपछि मैले खरीद गरिलिएको हो, मेरो नाउँमा पास नगरी बुहारी, भतिजा, नातिहरूका नाउँमा पास गरी लिएको हुँ, दर्ता बदर हुनुपर्ने भन्ने बयान होइन । चतुरभुज काफ्लेको २०३६।२।१४ मा ४–०–० जग्गा प्रल्हाद रायबाट खरीद गरी लिएको हुँ, एक पटक १–१०–० र अर्को पटक २०५०।३।१७ मा १–२–१० खरीद गरी लिएको उक्त जग्गा वादी टीकाराम डांगीको हकभोगको नहुँदा दर्ता बदर हुने होइन भन्ने बयान । त्रैलोक्यनाथ ओलीको विवादित भनिएको कि.नं. ५७६ को १–१०–० प्रल्हाद रायबाट छोराहरू पूर्ण ओली र सुनील ओलीका नाउँमा खरीद गरिलिएको र अंश मिलाउने क्रममा आमा र म हरिमायाका नाउँमा राखेको हुँ दर्ता बदर हुने होइन भन्ने बयान । गंगादेवी जोशीको कि.नं. ०५१ को जग्गामध्ये कि.नं. ५७२ बाट २–०–० जग्गा प्रल्हाद रायबाट २०४९।९।१७ मा खरीद गरी लिएको हुँ दर्ता बदर हुने होइन भन्ने बयान । रत्नदेवी काफ्लेको कि.नं. ०५१ को जग्गामध्ये कि.नं. ५८६ बाट १–०–० खरीद गरी लिएको हुँ दर्ता बदर हुने होइन भन्ने बयान । कमलबहादुर काफ्लेको कि.नं. ०५१ मध्ये कि.नं. ५८७ को ज.वि. १–०–० खरीद गरिलिएको हुँ, दर्ता बदर हुने होइन भन्ने बयान । मोहनकुमारी काफ्लेको कि.नं. ०५१ मध्ये कि.नं. ९९७ को जग्गा १–१०–० प्रल्हाद रायबाट २०५०।३।१७ मा खरीद गरी लिएको हुँ दर्ता बदर हुने होइन भन्ने बयान । लोकबहादुर सार्कीको मैले कि.नं. ५८९ को १–१०–० जग्गा खरीद गरी लिएको हुँ । चतुरभुज काफ्लेबाट मेरो दाता चिरन्जीवी शिवाकोटी र केशवबहादुर शिवाकोटीमा आएको देखिन्छ दर्ता बदर हुने होइन भन्ने बयान । गायत्रीप्रसाद घिमिरेको ०५१ को जग्गामध्ये कि.नं. ९९५ बाट ०–७–१० प्रल्हाद रायबाट खरीद गरिलिएको हुँ दर्ता बदर हुने होइन भन्ने बयान । गंगादेवी जोशी, गायत्रीप्रसाद घिमिरे, मानबहादुर काफ्ले, रत्नदेवी काफ्ले, चतुरभुज काफ्ले, कमलबहादुर काफ्ले, हरिमाया ओली, लोकनाथ सार्की, मोहनकुमारी काफ्ले समेत ९ जनाको वारेस ओमप्रसाद तिम्सिनाले २०५३।९।२९ मा गरेको उपर्युक्तानुसारको बयान ।

कि.नं. ०५१ को जग्गामध्ये कि.नं. ५८८ बाट ज.बि. ३–१०–० प्रल्हाद रायबाट २०४७।११।२९ मा खरीद गरी लिएको हो दर्ता बदर हुने होइन भन्ने राजेन्द्र काफ्लेको वारेस ओम प्रसाद तिम्सिनाले २०५३।१०।३ गते गरेको बयान ।

वादीले साविक स्रेस्ताअनुसार आफ्नो पूरै जग्गा नापी गर्नुपर्नेमा साविक कि.नं. ०५२ र ०५४ मात्र आफ्ना नाउँमा नापी दर्ता भई कि.नं. ०५१ को जग्गा वालुवुर्जा भएकोले नापी छूट भएको भनी दावी लिएतर्फ वादीको साविक स्रेस्ता भिडाई हेर्दा वादीले झापा पाराखोपी गाउँ पञ्चायत वार्ड नं. ३ मा रहेको हाल अवादी जग्गा विगाहा ६–१३–० र अन्य पञ्चायतका हलो कोदाले रैकर जग्गाहरूको फाँटवारी दाखेल गरेको ७ नं फारामबाट देखिएको हुँदा हाल दावीको जग्गा हाल आवादीभित्रको भन्ने देखिँदा हाल आवादीबाहेक ७ नं. फाराममा उल्लिखित जग्गा प्रस्तुत विवादमा रहे भएको भन्न मिलेन । यसरी ७ नं. फाराम भरी सकेपश्चात् सर्भे नापी हुँदा वादी स्वयं उपस्थित भई क्षेत्रीय कितावमा व्यहोरा जनाई कि.नं. ०५२ र ०५४ मा १३–३–१५ जग्गा नापी गराई आफैले सहिछाप गरेको र कि.नं. ०५१ को जग्गामा दावी लिन नसकी उसै बखत स्वेच्छाले परित्याग गरी सकेको देखिएको तथा साविक स्रेस्ताअनुसार उक्त वार्डमा वादीले ६–१३–० जग्गा देखाई ७ नं. फाराम भरेकोमा सोही वार्ड नं. ३ बाटै वादीले १३–३–१५ जग्गा नापीसमेत गराई सकेको देखिन्छ । अतः आफ्नो हक परित्याग गरिसकेका र आफ्नो साविक दर्ता स्रेस्ताभन्दा बढी जग्गा सोही दर्ता स्रेस्ताको आधारमा दर्ता गराई लिइसकेका वादीले अन्यथा भन्न नसकेको, पारित लिखतको आधारमा प्रतिवादीको हक देखिएको विवादित साविक कि.नं. ०५१ को जग्गा वादीको हक पुग्ने भन्न प्रमाणको अभावमा मिल्ने नदेखिँदा वादी दावी पुग्न सक्दैन भन्ने समेत झापा जिल्ला अदालतको मिति २०५४।२।२१ को फैसला ।

भू.सु.७ नं. फाँटवारीले प्रमाणको स्थान ओगट्न सक्दैन । सो ७ नं. फाराममा उल्लेख भएको भन्दा बढी जग्गा मैले भोगी आई मालपोत समेत तिरेको जिमिदारले प्रमाणित गरी दिएको छ । विवादित जग्गा मेरो चौकिल्लाभित्र पर्ने जग्गा हो । विवादित जग्गासँग विपक्षीको साँध सीमानाले छुँदैन । नापी गराउँदा कि.नं. ०५१ मा वालुवुर्जा भएकोले नापी नगराएको हो । यस्तो अवस्थामा शुरुले मलाई हराई वादी दावी नपुग्ने ठहराएको फैसला मिलेको नहुँदा बदर गरी उक्त जग्गाको खिचोला मेटाई दर्ता बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको पुनरावेदन पत्र ।

अदालतबाट भै आएको नक्सामा प्रतिवादीको राजीनामा दर्ताको जग्गा न.नं. ४, ५, ६, ७ मा पर्छ भनी वादीले देखाएपछि नक्सा प्रमाणको समेत मूल्याङ्कन गरी फैसला गर्नुपर्नेमा नक्सा प्रमाणको मूल्याङ्कन नै नगरी गरिएको शुरु इन्साफ फरक पर्ने देखिँदा विपक्षी झिकाउनु भन्ने समेत यस अदालतको २०५५।५।१ को आदेश ।

यसमा यही कि.नं. ०५१ को जग्गामा प्रतिवादीको हक भएको भनी वादी इन्द्रबहादर कामी प्रतिवादी यिनै प्रतिवादी समेत भएको जग्गा खिचोला दर्ता बदर मुद्दामा भएको फैसला बदरतर्फ वादीको कुनै उजूरबाजुर नगरेको र राजीनामाबाट प्रतिवादीको नाममा दर्ता हुन आएको जग्गालाई आफ्नो हो भनी पुष्टि हुने सबूद प्रमाण वादीले पेश दाखेल गर्न सकेको नदेखिँदा वादी दावी नपुग्ने ठहराई झापा जिल्ला अदालतले मिति २०५४।२।२१ मा गरेको इन्साफ मनासिब देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । बादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन भन्ने पुनरावेदन अदालत इलामको मिति २०५५।९।२२ को फैसला ।

पुनरावेदन अदालत इलामको फैसलामा चित्त बुझेन । म वादीको नाममा तत्कालीन मधेस माल सवालबमोजिमको प्रगन्ना विराटपोखरा, मौजे फुटअनारमनीअन्तर्गत रत्नबहादुर से उत्तर, पर्तीवालु से दक्षिण, शिशौडोल गाडा लिग से पूर्व, मौजे केदारजंग से पश्चिम यति चार किल्ला भित्र पर्ने ज.वि. ३–१२–० जग्गा ०१० सालमा १० नं. फाराम खडा भई हाल आवादी भएको रैती नं. ८२ कि.नं. १३ को १ कित्ता जग्गा र सोही मौजाको सोही जग्गाको साँधमा सडक से पूर्व, निज से पश्चिम, रत्नबहादुर से उत्तर ज.वि. १–१–०, निज से (आफैं) उत्तर, पर्ती से पश्चिम, दहिझोडा वालु से दक्षिण, वाहुनको आवादी से पूर्वको ज.वि. २–०–० जग्गा रै.नं. १९० मा २०१४ सालको नम्बरीमा ३–१–० गरी कूल जम्मा ६–१३–० जग्गा दर्ता गरी जिमिदारी स्रेस्ताअनुसार जिमिदारीमार्फत् तिरो तिरी आएकोमा २०२१ सालमा विरिङ्ग खोली पसी धेरै जग्गा विग्री केही जग्गामात्र गुल्जारलायक थियो । २०२१ सालमा भू.सु. ७ नं. फाराम भर्दा ६–१३–० भरेको छ भने अभिलेखबाट पनि ६–१३–० जग्गा म वादीको साविक स्रेस्ताको हो भन्ने स्पष्ट देखिएको छ । २०२१ सालको सर्भे नापीमा १–०–० जग्गा साबूद र वाँकी खोलाले बिगारेकाले जिमिदारी मुचुल्का गरी सर्भे नापीमा पाराखोपी गा.पं. वार्ड नं.३ मा मेरो नाममा कि.नं. ०५२ र ०५४ कायम गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा दिएको हुँदा कि.नं. ०५२ देखि पूर्व र ०५४ देखि पश्चिम उक्त दुई कित्ताको बीचमा पर्ने ०५१ को जग्गा पनि मेरो हकभोगको वालुवुर्ज भएको जग्गा हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ । जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ८(१) अनुसार २०२४।८।५ मा द.नं. १०८ मा उक्त ०५१ को जग्गा छूट दर्ता गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएको र निवेदन साथ पेश गरेका सम्पूर्ण प्रमाण तत्काल प्रचलित कानूनअनुरूपका हुन् । कि.नं. ०५२ र ०५४ का जग्गा नदी उकास कायम भै दर्ता भएकोले कि.नं. ०५१ नहुनु पर्ने कारण के हो फैसलामा उल्लेख नगरी फैसला भएको छ । कि.नं. ०५२ र ०५४ म वादीको भएपछि सोबीचको कि.नं. ०५१ को जग्गा प्रतिवादीको हुनै सक्दैन । प्रतिवादीले २०१८।१०।८ मा राजीनामा गरिलिएको जग्गाको चार किल्लाभन्दा १ कित्ता पश्चिम रहेको जग्गालाई प्रतिवादीको कायम गरेको त्रुटिपूर्ण छ । प्रतिवादी हीरालाल र प्रल्हाद अग्रवालको जग्गाको मौजा चारपाने मौजाको भएकोमा म पुनरावेदकको फुटअनारमनी मौजाको जग्गालाई चारपाने मौजाको मानी इन्साफ गरेको गैरकानूनी छ । यसरी चारपाने मौजाको जग्गा लिने प्रतिवादीलाई सो मौजाको पश्चिम सीमाना कि.नं. ०५० लाई नाघेर कि.नं. ०५१ मा प्रतिवादीको जग्गा हुन नसक्नेमा प्रतिवादी तथा म वादीको लिखत प्रमाण एवं नक्साको कुनै मूल्याङ्कन नगरी शुरु फैसला सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत इलामको फैसला प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, मुलुकी ऐन अ.वं. १८४(क) १८५ समेतका कानूनहरूको व्याख्यात्मक त्रुटि भएको छ । दावी खारेज हुने ठहराएको फैसलालाई प्रमाणमा ग्रहण गरेको प्रमाणको न्यायिक मान्यताविपरीत छ ।

विपक्षीको २०१८।१०।८ को राजीनामा शेरबहादुर पाण्डेको नम्बरी से पूर्व भनी एकै चाक्ला पारी लिएकोमा कि.नं. ०५० शेरबहादुरको हक खाने कृष्णमुरारीबाट प्रजापती उप्रेतीले राजीनामा लिई नापीमा दर्ता गरी ज.ध. प्रमाणपूर्जा लिएपछि २०३६।२।३१ मा मात्र बकस गरी प्रतिवादी प्रल्हाद राय अग्रवालले लिएको हुँदा सो चाक्ला नाघेर चौहद्दीले भेट्दै नभेट्ने कि.नं. ०५१ को जग्गा प्रतिवादीको ठहर गरेको अ.वं. १७१ नं. विपरीत छ । हीरालाल र प्रल्हाद रायले २०३६।१।११ मा दिएको निवेदनमा तुरुन्तै २०६३।२।१ मा निर्णय गरेको र विपक्षीहरूले कि.नं. २०५, २०७, २०८ र २०९ गरी अन्य विपक्षीहरूलाई जग्गा विक्री गर्ने कार्य गरेबाट पनि विपक्षीहरूको उक्त कार्य दूषित भन्ने देखिएको छ । दावीभन्दा बढी जग्गा दर्ता गरेको निर्णय पनि अन्यायपूर्ण छ । यसरी विपक्षीको राजीनामाको चौहद्दीसँग भै आएको नक्साको चौहद्धी नमिलेको, मौजा फरक भएको, मेरो मौजासँग मिले भिडेको अवस्थामा समेत विवादित कि.नं. ०५१ को जग्गा विपक्षीको नाममा अस्थायी दर्ता गर्ने गरेको निर्णय बदर गरिपाऊँ भन्ने वादी दावी नपुग्ने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत इलामको फैसला नेकाप २०४५ नि.नं. ३४१४ पृष्ठ ३१८ मा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) र (ख) बमोजिम दोहोर्‍याई हेरी उक्त फैसला उल्टी गरी कि.नं. ०५१ को जग्गाको विपक्षीका नामको दर्ता बदर गरी मेरो नाममा दर्ता कायम गरिपाऊँ भन्ने वादीको तर्फबाट यस अदालतमा मिति २०५६।१।३ मा पर्न आएको निवेदन ।

यसमा प्रतिवादी हीरालाल अग्रवालले केशरबहादुर प्रसाईबाट २०१८।१०।८ मा राजीनामामा चार किल्ला खोली ४०–३–५ जग्गा प्राप्त गरेको र हाल कि.न.. ०५२ र ०५४ को जग्गामा वादीको हक कायम भएको कुरामा विवाद छैन । हाल विवादको कि.नं. ०५१ को जग्गा कि.नं. ०५२ र ०५४ को बीचमा रहेको सर्भे नक्सा तथा अदालतबाट भै आएको नक्सामा समेत देखाइएको छ । प्रतिवादी हीरालाल अग्रवालले कि.नं. ०५० देखि पूर्वपट्टिको जग्गा खरीद गरिलिएको चार किल्लाबाट देखिँदा विवादको कि.नं ०५१ कि.नं. ०५० देखि पश्चिमतर्फ तथा कि.नं. ०५२ र ०५४ को बीचमा रहेको विवादको कि.नं ०५१ जग्गालाई पुनरावेदक प्रतिवादीको कायम गरेको देखिन्छ । यही विवादको जग्गामध्ये ज.वि. ५–१–० मात्र प्रतिवादीले दावी लिई मालपोत कार्यालय झापामा निवेदन दिएको आधारमा उक्त जग्गा निजको नाममा दर्ता गर्ने गरेको सो कार्यालयको २०३६।२।१ को निर्णय यस अदालतबाट मिति २०३८।५।८ मा बदर भै पुनः कारवाही गर्नका लागि मा.पो.का. का नाममा परमादेश जारी भएअनुसार प्रस्तुत मुद्दाको कारवाही चलेकोमा प्रतिवादीको ज.वि. ५–१–० मा भएको दावीको विपरीत अदालतले कि.नं. ०५१ को जग्गा दावी परित्याग गरेको र विवादित जग्गाका सम्बन्धमा वादी इन्द्रबहादुर कामी तथा प्रल्हाद राय अग्रवाल समेत भएको जग्गा खिचोला दर्ता बदर मुद्दामा वादी दावी खारेज हुने गरी भएको फैसलालाई आधार मानी शुरु सदर गरेको, पुनरावेदन अदालत इलामको फैसलामा जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ८(१) को व्याख्यासम्बन्धी त्रुटि हुनुका साथै उक्त फैसला नेकाप २०३०, नि.नं. ७२१ पृष्ठ २९, नेकाप २०४५, नि.नं. ३४१४, पृष्ठ ३१८, नेकाप २०५०, नि.नं. ४७८९, पृष्ठ ५६५ मा प्रतिपादित सिद्धान्तप्रतिकूल हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) (क) र  (ख) को आधारमा मुद्दा दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान गरिएको छ । नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०५८।९।१० मा भएको आदेश ।  

वादीले दावी गरेको जग्गामध्ये रै.नं. १९० को स्रेस्ता मालपोत कार्यालयबाट आउन नसकेकोले उक्त जग्गा निजको हकभोग दर्ता स्रेस्ताभित्रको होइन भन्ने स्पष्ट छ । सर्वे नापीमा कि.नं. ०५१ को जग्गालाई आफ्नो भनी वादीले लेखाउन नसकेबाट उक्त जग्गामा वादीको हक पुग्ने अवस्था छैन । २०१८।११।३ को मालपोत कार्यालय, झापाको निर्णयले दावीको जग्गामा हक स्थापित भएको पनि देखिँदैन । साविकको कुन कित्तासँग कि.नं. ०५१ को चार किल्ला भिड्ने हो भनी वादीले देखाउन सकेका पनि छैनन् । कि.नं. ०५२ र ०५४ को बीचमा रहेको जग्गा छूट दर्ता गरिपाऊँ भनी वादीले २०२४।८।५ मा निवेदन दिएको भन्ने प्रमाणित भएको छैन । वादी दावी स्थापित हुने आधार प्रमाण नहुँदा पुनरावेदन अदालत इलामको फैसला सदर हुनुपर्दछ भन्ने प्रतिवादी प्रल्हाद राय अग्रवालको लिखित प्रतिवाद ।

वादीले २०१० र २०१४ सालको हाल आवादीबाट दावीको जग्गा पाई दर्ता गरी भोगचलन गरिआएको भनी दावी लिई सोलाई पुष्टि हुने १० नं. फारामको फोटोकपी र २०१८ तथा २०१९ सालको मालपोत बुझाएको २ नं. प्रमाणित रसिदको छायाँप्रति पेश गरेको देखिन आउँछ । जग्गाको स्थान यकीन गर्ने मुख्य आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिको हक स्थापित भएको लिखतमा उल्लिखित चारकिल्ला नै एकमात्र अकाट्य शंकारहित तथ्य हो भन्नेमा विवाद हुन सक्दैन । २०२१ सालमा विरिंग खोलामा बाढी आई उक्त जग्गामध्ये ३ विगाहवाहेक अरु जग्गा वालुवुर्जा भई विग्रिए पनि मालपोत मिन्हा नगरी दर्ताअनुरूपको ७ नं. फाराम भरी तिरो तिरी आएको भन्ने यथार्थतामा दुबै पक्षको विमति रहेको पाइदैन । सो जग्गामध्ये १ विगाहा जग्गा सावुद ठहराई वाँकी जग्गा वाढीले विगारेको दर्शाई जिमिदारले मुचुल्का गराएको भन्ने कुरा पनि फिराद लेखनबाट प्रष्ट हुन आउँछ । सर्भे नापीमा उक्त जग्गा फिरादीका नाममा पाराखोपी गा.वि.स. वडा नं. ३ कि.नं. ०५२ र ०५४ कायम भएपनि माथि उल्लिखित चौहद्धीभित्रको वालुवुर्जा हुनुअगाडि र सावुद भएपछिको कि.नं. ०५१ को जग्गा नापीमा बगर कायम भएको भन्ने वादीको फिराद लेख क्षेत्रीय उतार किताब फिल्डवुकबाट समर्थित भएको पाइन्छ । साथै सो कि.नं. ०५१ को जग्गा, जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ८(१) बमोजिम दर्ता गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा पाउन वादीले २०२४।८।५ मा द.नं. १०८ मा तत्कालीन भूमिप्रशासन कार्यालय झापामा निवेदन दर्ता गराएका रहेछन् भन्ने समेत मिसिल संलग्न निवेदनको प्रतिलिपिबाट देखिन आयो । वादीले दर्ता गराएको उक्त निवेदनको वैधता र प्रामाणिकता स्थापित हुन नसकेको हुँदा त्यसलाई प्रमाणमा ग्रहण गर्न मिल्दैन भन्ने प्रत्यर्थी पक्षका कानून व्यवसायीको बहस जिकीरका सम्बन्धमा विश्लेषण गर्दा वादीले निवेदन दर्ता गराउँदाको अवस्था भूमिप्रशासन कार्यालय झापा स्थापना भएको थियो थिएन, सो निवेदन दर्ता गरेको हो होइन भन्ने प्रश्न निजले यस अदालतमा दायर गरेको २०३७ सालको रिट नं. १४६३ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा यस अदालतबाट २०३८।५।८ मा एक पटक निराकरण भैसकेको विषय भएकोले एक पटक अदालतबाट सम्बन्धित कार्यालयको अस्तित्वलाई स्वीकार गरी सो कार्यालयको निर्णय बदर भएपश्चात् सो आदेशले स्वीकार गरेको कार्यालयको अस्तित्वको विषयमा शंका उपशंका उठाई निर्णयको औचित्यमाथि हाल आएर प्रश्न चिन्ह उठाउन र सो निर्णयलाई निष्प्रभावी, निस्तेज वा अस्तित्वविहीन सिद्ध गर्न यस इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र पर्न आउँदैन । यस्तोमा वादीले मौकामा उजूर नगरेको हुँदा हदम्यादको अभावमा दावी क्रियाशील हुन नसक्ने भन्ने बहस बुँदा वस्तुनिष्ठ आधारमा आधारित नभएको हुँदा सो कथनसँग यो इजलास सहमत हुन सक्ने अवस्था नै भएन ।

पुनरावेदकले दिएको मिति २०२४।८।५ को निवेदनमा कुनै कारवाही नभए पनि विपक्षी प्रतिवादीहरू हीरालाल अग्रवाल र प्रल्हाद राय अग्रवालले उक्त कि.नं. ०५१ को ५–१–० जग्गा आफूले केशरबहादुर प्रसाइबाट २०१८।१०।८ मा गरिलिएको .राजीनामाभित्रको जग्गा भएको र नापीमा कित्ता कायम भए पनि ज.ध. प्रमाणपूर्जामा कि.नं. ०५१ कायम हुन छूट हुन गएकोले ज.ध. प्रमाणपूर्जामा कि.नं. ०५१ को ५–१–० जग्गा कायम गरी ज.ध. प्रमाणपूर्जा पाऊँ भनी २०३६।१।११ मा द.नं. ३८९१ मा मालपोत कार्यालय चन्द्रगढी झापामा दिएको निवेदनमा विस्तृत छानबीन सम्पन्न गरी १ महिना नपुग्दै २०३६।२।१ मा प्रल्हाद रायका नाममा दर्ता गर्ने गरी निर्णय भएको देखिन आउँछ । सो निर्णय बदरको माग गरी यिनै पुनरावेदकले यस अदालतमा दायर गरेको संवत् २०३७ सालको रिट नं. १४६३ को उत्प्रेषण विषयको निवेदनमा मालपोत कार्यालय झापाको उक्त २०३६।२।१ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भै पुनरावेदकले २०२४ सालमा दिएको निवेदनमा कानूनबमोजिम कारवाही गर्नू भनी मालपोत कार्यालय चन्द्रगढी झापाका नाममा २०३८।५।८ मा परमादेशको आदेश जारी भएको देखिन्छ । परमादेशको आदेशबमोजिम दावीको कि.नं. ०५१ को ९–१०–० जग्गा आफ्ना नाममा दर्ता गरिपाऊँ भनी यी वादीले पुनः २०३९।९।८ मा मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएको समेत देखिन आउँछ भने प्रतिवादीहरूले २०३६।१।१ मा विवादित जग्गा दर्ताको लागि निवेदन दिँदा सो कि.नं. ०५१ को जग्गाको यकीन क्षेत्रफल उल्लेख गर्न नसकेको अवस्था टड्कारो रुपमा देखिन आउँदा आउँदै आत्मनिष्ठ तर्क गरी दावी नै नलिएको क्षेत्रफल १३–१०–० जग्गा प्रतिवादीका नाममा दर्ता गरिदिने गरी मालपोत कार्यालयबाट माग दावीभन्दा बाहिर गै निर्णय भएको व्यहोरा प्रमाणमा आएको संलग्न मिसिलबाट देखिन आउँछ ।

सर्वोच्च अदालतबाट भएको २०३८।५।८ को आदेशअनुरूप मालपोत कार्यालय, चन्द्रगढी झापाले विवादित जि. झापा पाराखोपी गा.वि.स. वडा नं. ३ कि.नं. ०५१ को ट्रायल चेक गर्दा हाल कायम हुन आएको १३–१०–० जग्गा टीकाराम डांगीको छूट नम्बरी नठहरी छूट दर्तासम्बन्धी प्रल्हाद राय अग्रवालको प्रमाण बलियो देखिन आएकोले निजका नाममा अस्थायी दर्ता गर्ने गरी २०४२।२।३१ मा निर्णय गरेको भन्ने देखिएको छ । तत्पश्चात पुनरावेदक वादीले सोही मिति २०४२।२।३१ को निर्णय तथा सो आधारमा प्रतिवादीका नाममा भएको अस्थायी दर्ता बदर गरी आफ्ना नाउँमा उक्त जग्गा दर्ता गरी पाउन दावी लिएको पाइन्छ । सोही कि.नं. ०५१ को १३–१०–० जग्गा प्रतिवादी प्रल्हाद राय अग्रवालका नाममा स्थायी दर्ता गर्ने २०४७।९।१७ मा मालपोत कार्यालयबाट निर्णय भैसकेको देखिन आउँछ । वादीले मालपोत कार्यालय झापाको २०४२।२।३१ को अस्थायी दर्तासम्बन्धी निर्णय बदर गरी विवादको कि.नं. ०५१ को जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता कायम गरिपाऊँ भनी अदालतमा मुद्दा दिई विचाराधीन रहेकै अवस्थामा अदालतबाट हुने फैसलालाई नै प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी हकवेहकको प्रश्न निराकरण नहुँदै आफूलाई नै हकवेहकको निर्णयाधिकारी सम्झी सो जग्गा प्रतिवादी प्रल्हाद राय अग्रवालका नाममा स्थायी दर्ता गर्ने गरी मालपोत कार्यालय झापाले २०४७।९।१७ मा गरेको निर्णय कानूनअनुरूपको नहुँदा सो निर्णयको वैधता पनि शून्यको स्थितिमा रहेको मान्नुपर्छ । कानूनी वैद्यता प्राप्त गर्न नसक्ने मालपोत कार्यालयको पछिल्लो निर्णय बदरमा तत्काल दावी नलिएको भए पनि मुद्दा चल्दाचल्दै गरेको निर्णयले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने भन्ने यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा अनुसरण गरिएको स्थापित नजीर र दृष्टान्तहरूले दिएको स्पष्ट मार्गदर्शन तथा प्रचलित कानूनी व्यवस्थाले प्रतिवादीलाई सहयोग गर्न नसक्ने देखिन्छ ।

प्रतिवादी हीरालालले केशरबहादुर प्रसाईबाट केदार जंग से उत्तर गंगाबहादुर खरेलका सीमाना खेत दक्षिण ककुवाली खोला से पश्चिम विरिङ्ग खोला से पूर्वको मौजे चारपानेको मेठवन्दीभित्रको ज.वि. ६०–३–१८ मध्ये ज.वि. ४०–३–१८ जग्गा २०११ सालमा भोगवन्धकी लिई सोही जग्गा २०१८।१०।८ मा राजीनामा गरिलिएको भनी आफ्नो स्रोत र चारकिल्ला उल्लेख गरेका छन् । सोही ४०–३–१८ जग्गा मध्ये २०–०–० जग्गा प्रतिवादी प्रल्हाद राय र २०–३–१८ जग्गा हीरालालको नाममा अंशवण्डा भएको भन्ने देखिन आउँछ । प्रतिवादीको उक्त जग्गा सर्भे नापीमा कि.नं. ०४८, ०४९, ०४६, ०४५ कायम भएको र सर्भे नक्साको प्रकृति हेर्दा वादीको साविक स्रेस्ताको जग्गा कि.नं. ०५२ र ०५४ मा दर्ता भै सो कि.नं. ०५२ र ०५४ को बीचमा बिवादको कि.नं. ०५१ को जग्गा अवस्थित रहेको पाइन्छ । प्रतिवादीको कि.नं. ०४९ को जग्गा विवादको कि.नं .०५१ भन्दा पूर्व रहेको कि.नं. ०५० भन्दा पनि पूर्व रहेको र अन्य कित्ता नं. ०४६, ०४५ र ०४८ का जग्गा सो कि.नं. ०४९ भन्दा अझ पूर्वतर्फ रहेको भन्ने स्पष्ट रुपमा देखिएको छ । विवादको कि.नं. ०५१ को जग्गासँग प्रतिवादीको जग्गाको साँध सीमाना जोडिन नै आएको देखिँदैन । मूलतः प्रतिवादीले २०१८ सालमा राजीनामाबाट आफ्नो हक स्थापित गरिदिँदा सो राजीनामामा पृथक पृथक किल्ला उल्लेख गरी पृथक पृथक जग्गा प्राप्त गरेको नभई समष्टिमा एकै पलटबाट प्राप्त गरेकोमा विवाद छैन । तसर्थ प्रतिवादीका निर्विवाद हकभोगका अन्य कित्ता जग्गा एकै ठाउँमा अवस्थित भएपछि विवादित कि.नं. ०५१ को जग्गा निजको अन्य कित्ताजग्गा भन्दा पृथक ठाउँमा अवस्थित रहने भन्ने कुरा वास्तविकता भन्दा फरक देखिन्छ । तदनुरुप विवादको कि.नं ०५१ को हाल कायमी १३–१०–० जग्गामध्ये वादीले ९–१०–० जग्गा छूट दर्ताका लागि २०२४ सालदेखि नै कारवाही प्रारम्भ गरी पुर्पक्षमा रहिआएको र वादीको साविक मालसवालबमोजिमको स्रेस्ता र सोअनुरूप भएको सर्भे नक्साको प्रकृतिबाट समेत उक्त कि.नं. ०५१ को जग्गा वादीको निर्विवाद हकभोग स्वामित्व स्थापित जग्गा हो भन्ने कुरा पुष्टि हुन आउँछ । अदालतको आदेशबमोजिम भएको २०४२।११।२२ को नक्सा मुचुल्काबाट पनि विवादको कि.नं. ०५१ को जग्गा वादीको कि.नं ०५४ र ०५२ को बीचमा अवस्थित रहेको तथ्यमा शंकासम्म गर्नुपर्ने देखिन आउँदैन । साथै सर्भे नक्साको प्रकृति अनुसार नै देखिएको हालको नक्सा मुचुल्कालाई प्रतिवादीले अन्यथा जिकीर लिएको अवस्था समेत देखिँदैन ।

प्रतिवादी प्रल्हाद राय अग्रवालले अन्य प्रतिवादीहरूलाई जग्गा विक्री गरी विभिन्न व्यक्तिहरूले घर बनाई बसोबास गरेकोमा सो तर्फ वादीको दावी नभएको भन्ने प्रतिवादी तर्फका विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस जिकीर सम्बन्धमा विचार गर्दा अनवरत रुपमा मुद्दा चल्दाचल्दै गरेको व्यवहार स्वतः अमान्य हुने माथि उल्लिखित तथ्य एवं प्रतिपादित सिद्धान्तअनुरूप वादीलाई आफ्नो हक पुनः स्थापना गर्न कानूनद्वारा निषेध नगरिएको निर्णय बदरको माग भएकोले मुद्दा चल्दाचल्दै अर्थात् तत्पश्चात् भएका कार्यका सम्बन्धमा, हाल प्रस्तुत मुद्दाबाट निराकरण गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था देखिन आउँदैन । सो सम्बन्धमा यो मुद्दा अन्तिम किनारा भएपछि वादीले अवलम्बन गर्ने कानूनीमार्ग वा प्रतिवादीहरूले कानूनअनुरूप प्रतिवाद गरेको अवस्थामा यथोचित कानूनी उपचार प्राप्त हुने नै हुँदा सो विषयवस्तु हालको अवस्थामा विवेचना र निर्णायक प्रश्न हुन आएन ।

तसर्थ चौकिल्ला भनेको असामान्य स्थितिमा वाहेक सदा स्थीर तत्व हो, जसले आ–आफ्नो हकभोग र स्वामित्व पहिचान गर्नलाई दिशानिर्देशन गर्ने दिशानिर्देशक यन्त्र (Compass) जस्तै भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । सो निर्देशित तथ्यलाई हृदयंगम नगरी चौकिल्ला चल (Movable) हो भनि आफ्नो अनुकूलता अनुरूप व्याख्यान गर्न मिल्दैन । यस परिप्रेक्षमा निर्णायक विन्दुमा पुग्नुपर्दा वा मीमांशमा भन्नुपर्दा जग्गाको वास्तविकता यकीन गर्न स्रोतको लिखतमा उल्लिखित चौकिल्ला नै अकाट्य आधार हुन् । यदी उल्लिखित चौकिल्लालाई यथार्थतामा जग्गाको स्वरुपसँग मिलाएर विवादको निरुपण नगरी मनोगत रुपमा अनुमानित चौकिल्ला कायम गर्ने हो भने जग्गा विवादको निरोपणमा असमाञ्जस्यता उत्पन्न भै को कसको कति जग्गा भन्ने छट्याउने मापदण्ड नै निष्क्रिय हुन गै जग्गाको वास्तविक यकीनतामा सदा अनिश्चितता उत्पन्न हुने हुन्छ ।

            अतः माथि विवेचना गरिएका आधार प्रमाणहरूबाट विवादित जिल्ला झापा पाराखोपी गा.वि.स. वडा नं. ३ कि.नं. ०५१ को १३–१०–० जग्गा वादी टीकाराम डांगीको साविक मालसवाल बमोजिमको स्रेस्तामा उल्लिखित चारकिल्ला भित्रको देखिएकोमा प्रतिवादी प्रल्हाद राय अग्रवालको नाममा अस्थायी दर्ता गर्ने गरी २०४२।२।३१ मा र स्थायी दर्ता गर्ने भनी २०४७।९।१७ मा मालपोत कार्यालय चन्द्रगढी झापाले गरेको निर्णय कानूनप्रतिकूल देखिँदा उक्त निर्णय बदर गरी उक्त जग्गा बादीका नाममा दर्ता कायम गरिदिनु पर्नेमा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको झापा जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत इलामको मिति २०५५।९।२२ को फैसला मिलेको नदेखिँदा सो फैसला उल्टी भै मालपोत कार्यालय चन्द्रगढी झापाको २०४२।२।३१ र २०४७।९।१७ को निर्णय बदर भै उक्त कि.न. ०५१ को १३–१०–० जग्गा पुनरावेदक वादीका नाममा दर्ता समेत हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्माको राय ।

कि.नं. ०५१ नापी भएकै दिन नापी भएको कि.नं. ०५२ लाई वादीले जग्गावालाको रुपमा आफूलाई देखाउँदै विरहमा पर्ती लेखिएको र कि.नं. ०५४ को विरहमा धान जनिई वादीले ‘यो जग्गा मेरो नाउँको नम्बरी हो आफै जोती खाएको छु’ भनी लेखाउनु भएको छ । कि.नं. ०५२ को कैफियतमा पनि वादीले नै ‘यो जग्गा मेरा नाउँको नम्बरी हो पर्ती पोत तिरी आएको छु भनी सहिछाप गर्ने टीकाराम डाँगी भनी लेखाएको पाइन्छ । कि.नं. ०५२ मा रहेको ज.वि. ९–९–५ र कि.नं. ०५४ मा रहेको ज.वि. ३–१४–१० समेत जम्मा ज.वि. १३–३–१५ वादीको नाममा दर्ता भइसकेकोमा विवाद छैन । यसैगरी प्रतिवादीका नाममा कि.नं. ०४५, ०४६, ०४८ र ०४९ गरी जम्मा ज.वि. २७–१०–१५ दर्ता भएकोमा पनि विवाद छैन । विवादको कि.नं. ०५१ नापीमा ज.वि. ९–१०–० कायम भई ट्रायल चेकबाट ज.वि. १३–१०–० कायम भएकोमा पनि मिसिल कागजातका आधारमा सन्देह छैन ।

जग्गाको स्वामित्व निर्धारणको प्रमुख आधार त्यसको साविक दर्ता स्रेस्ता हो । यस निर्णायक आधारतर्फ अध्ययन केन्द्रित गर्दा वादीले आफ्नो फिरादमा यो समेत जग्गाको आफ्नो हकको स्रोतका रुपमा साविक रै.नं. ८२ कि.नं. १३ मा रहेको ज.वि. ३–१२–० र ज.वि. १–१–० तथा रै.नं. १९० मा रहेको ज.वि. २–०–० समेत जम्मा ज.वि. ६–१३–० को साविक पूर्जा देखाउँदै सो पेश गर्नुभएको छ । झापा जिल्ला अदालतले झापा मालपोत कार्यालयबाट दर्ता स्रेस्ता मगाउँदा रै.नं. ८२ को स्रेस्ता उतारमात्र प्राप्त हुन सकी ज.वि. २–०–० को स्रोत भनिएको अर्को रै.नं. १९० को स्रेस्ता नै नरहेको भनी प्राप्त जवाफ पनि न्यायिक विवेचनाको क्रममा विचारणीय छ । वादीले ७ नं. फाराम भर्दा पनि यस गा.वि.स. (तत्कालीन गाउँ पञ्चायत) मा ज.वि. ६–१३–० जग्गा रहेको विवरण दिएको पाइन्छ । यसरी वादीले नापीमा पर्ती जनिएको कि.नं. ०५२ को ज.वि. ९–९–५ समेत ज.वि. १३–३–१५ दर्ता गराई ज.ध.प्र.पू. प्राप्त गरिसकेको स्थिति छ भने अव सोही दर्ता स्रेस्ताका आधारमा थप ज.वि. १३–१०–० पाउनु पर्ने दावीसहित यो विवादको उठान भएको छ । ज.वि. ४–१४–० साविक स्रोत रहेको पुष्टि भएका वादीलाई ज.वि. २६–१३–१५ दिलाउने कार्य किमार्थ न्यायसँगत हुन सक्दैन । कारण प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २६ ले प्रमाणभार वादीमा रहने कुरा हो । विवादमा हेरिने कुरा वादीको प्रमाण हो । वादीको प्रमाणले पुष्टि हुनुपर्दछ । वादीका प्रमाण वादी दावीका पक्षमा नदेखिएमा अन्य तथ्य विचारवस्तु हुन सक्दैन । वादी दावी स्वयंममा सवल निष्कपट र कानूनी आधारयुक्त हुनुपर्दछ । प्रतिवादीको कथन र प्रमाण वादी दावी स्थापित हुन सक्ने स्थितिमा हेरिने हो ।

प्रतिवादीतर्फको स्रेस्ता हेर्दा सो ज.वि. ४०–३–१८ रहेको देखिन्छ र निजलाई ज.वि. २७–१०–१५ को पूर्जा प्राप्त भएको पाइन्छ भने ज.वि. १२–१३–३ जग्गा नपुग रहेको छ । नरबढी वा नरघटीको मात्रा अप्रत्यासित हुन सक्दैन । साविक अवैज्ञानिक नापलाई निर्णायक नमान्ने र त्यसमा उचित घटबढलाई मान्यता दिने भन्ने सिद्धान्त नै नरबढी र नरघटीको मूल मर्म हो । समान ठाउँ र समान परिवेशमा रहेका जग्गामा ६ विगाह अझ स्रोत देखिएको ४ विगाह बढेर २६ विगाह हुने र ४० विगाह घटेर २० विगाह हुने न्यायिक सम्भावनाविना बाहिरको कुरा हो ।

यसरी साविक स्रेस्ताको क्षेत्रफलका आधारमा प्रस्तुत मुद्दामा वादी दावीलाई कानूनसम्मत मान्न मिलेन । जग्गाको चारकिल्ला स्वामित्व निर्धारणको अर्को न्यायिक मापदण्ड अवश्य हो । तर चारकिल्लाको प्रामाणिक बल विभिन्न कुराका आधारमा निर्धारित हुने गर्दछ । हाम्रो न्यायिक परम्परामा चारकिल्ला विभिन्न तरिकाले अंकित भएका पाइन्छन् ती हुन् :— (क) साविक स्रेस्तामै लेखिएको चारकिल्ला, (ख) कतैबाट पुष्टि गर्न नपर्ने लिखतमा कारणीले स्वघोषित रुपमा लेखेको चारकिल्ला र (ग) फिराद वा प्रतिउत्तर वा वयान वा यस्तै कुनै कानूनी प्रक्रियामा स्वयम् पक्षले लेखेको चारकिल्ला । यी सबै माध्यमका चारकिल्लाको समान प्रामाणिक मूल्य हुन सक्दैन । न्यायिक निष्कर्ष निकाल्नु पर्दा भर पर्न सकिने चार किल्लाका हकमा पनि घर, ढल, बाटो, पर्खाल, मन्दिर, भीर, चौतारो, इनार, पानीढला जस्ता स्थायी संरचनालाई चारकिल्ला देखाइएको छ र कुनै व्यक्ति विशेषलाई देखाइएको किल्ला समान प्रामाणिक मूल्यका हुँदैनन् । स्रेस्ता प्रमाण र भोगले समर्थन गर्ने किल्ला र यी तत्वले संपुष्टि नगर्ने किल्ला पनि समान मूल्यका प्रमाण हुँदैनन् । रजिष्ट्रेशनको १६ नं. ले लिखतमा लेखिएकोले मात्र किल्ला कायम हुन नसक्ने सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको छ । नेकाप २०५५, पृष्ठ ३१०, नि.नं. ६५५२ मा स्पष्ट शब्दमा चारकिल्ला नभई स्रेस्ताका आधारमा हक स्थापित हुने मान्यतालाई यस सम्मानीत अदालत पूर्ण इजलासले स्वीकार गरेको छ । प्रस्तुत विवादमा पनि ६–१३–० को स्रेस्ता रहेको स्वीकार्ने तर ४–१३–० को स्रेस्ता मात्र रहने वादीले १३–३–१५ पाइसकेको स्थितिमा पुनः सोही स्रेस्तालाई देखाई थप १३–१०–० दावी गरेको स्थितिलाई न्यायिक दृष्टिबाट स्वीकार्न सकिन्न । प्रस्तुत विवादमा वादीले देखाएको चारकिल्ला स्वघोषित प्रकृतिको हो भन्ने कुरामा न्यायिक किसिमले हेक्का राखिएन भने सही निष्कर्ष ननिष्कन सक्दछ । ज.वि. ४–१३–० को स्रेस्ता हुने वादीले कि.नं. ०५४ को ज.वि. ३–१४–१० लाई जोती खाई आएको घोषणा गरी ज.ध.प्र.पू. लिइसकेको स्थिति छ । कि.नं. ०५२ को पर्ती जनिएको ज.वि. ९–९–५ पनि वादीले पूर्जा प्राप्त गरेतर्फ विवाद नहुँदा केही बोल्न आवश्यक भएन । तर न्यायिक मन प्रयोग गर्दा यी दुई ०५२ र ०५४ को बीचमा रहेको विवादित कि.नं. ०५१ स्वतः वादीको हुनुपर्ने भन्ने वादी पक्षका कानून व्यवसायीको तर्कले न्यायिक संपुष्टि प्राप्त गर्न नसक्ने कुरामा थप विवेचना आवश्यक छैन ।

प्रमाण भार वादीमा रहने कुरा भएबाट वादी पक्षका क्रियाकलापले पनि विवादित जग्गासँग निजको सम्बन्ध र स्थिति दर्शाउँछन् । २०२१।२०।२२ को एकै दिन कि.नं. ०५१, ०५२ र ०५४ नापी भई फिल्डबुक तैयार भएको मिसिल संलग्न फिल्डबुकले देखाउँछ । कि.नं. ०५४ मा बादीले आफ्नो स्वामित्व जनाउनु भएको छ भने कि.नं. ०५२ पर्ती जनिए पनि सोलाई पनि वादीले आफ्नो भन्नु भएको छ । तर, विवादित कि.नं. ०५१ का हकमा कुनै व्यहोरा वादीबाट नजनिनुले पनि निश्चित अर्थ राख्दछ । इन्द्रमणि राई वि. मनमाया तामाङ समेतको २०६३ सालको दे.पु.नं. ८९२३ को जग्गा खिचोला समेत मुद्दामा २०६४।१०।१५ मा निर्णय दिँदा यसै अदालतले “त्यही वडामै अन्य कित्ता जग्गा दर्ता गराई सकेको अवस्थामा विवादका कित्ता जग्गा पनि वादीहरूको भए सोही बखत दर्ता गराउन सक्नुपर्नेमा सो बखत खोजी नगरी हाल आएर हाम्रो जग्गा हो भनी दावी गर्दैमा वादीहरूको हक स्थापित हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन” भन्ने सिद्धान्त कायम गरेको छ । प्रस्तुत विवादमा त वडा मात्र समान भएको नभई वल्लो कित्ता र पल्लो कित्ताको स्थिति हुँदा यो नजीर आकर्षित हुने नै भई वादी पुनरावेदकको दावी जिकीर खम्बीर हुन सक्ने देखिएन ।

कि.नं. ०५१ दर्ता गराउने क्रममा तत्काल बहाल जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ८(१) अनुसार १२० दिनभित्र २०२४।८।५ मा द.नं. १०८ को निवेदन दिएको पुनरावेदकको कथन छ । यो निवेदनको फोटोकपी वादी पुनरावेदकबाटै पेश भएको छ । फोटोकपी हेर्दा त्यसमा निवेदकले सनाखत गरेको पाइएको छैन । यति मात्र नभई सो निवेदन भनिएको कागज भूमिप्रशासन कार्यालय झापामा दर्ता भएको देखाइएको छ । तर, झापालगायतका जिल्लामा भूमिप्रशासन ऐन २०२४।१०।८ मा मात्र लागू भएको कुरा नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड १७ संख्या ४० को तत्कालीन श्री ५ को सरकार, भूमिसुधार कृषि तथा खाद्य मन्त्रालयको सूचनामा जनाइएको छ । सो २०२४।१०।८ मा प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ “भूमिप्रशासन ऐन, २०२४ को दफा १ को उपदफा (२) ले लिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले यो सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिदेखि देहायका जिल्लाहरूमा भूमिप्रशासन ऐन, २०२४ लागू गरेको र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सो ऐन लागू भएका जिल्लाहरूमा श्री ५ को सरकारले भूमि प्रशासन कार्यालय स्थापना गरेको छ ।” यस सूचनाको देहाय क्रम (९) मा झापा जिल्ला रहेको छ । २०२४।१०।८ मा स्थापना भएको भूमिप्रशासन कार्यालयमा दुई महिनाअगाडि नै अर्थात् २०२४।८।५ मा निवेदन दर्ता हुने स्थिति नै पर्दैन । यही कारणले यस अदालतबाट सो निवेदनसहित मिसिल झिकाउन पटक–पटक भएका आदेशमा मिसिल प्राप्त नहुनु र सो प्राप्त नभएपछि सो निवेदन दर्ता भएको दर्ता किताब झिकाउने आदेश हुँदा सो पनि प्राप्त नहुनु स्वाभाविक छ । हुँदै नभएको कार्यालयमा पर्दै नपरेको निवेदनको जिकीर लिएको परिणामबाट वादी उन्मुक्त हुनु हुँदैन । न्यायरुपी स्वच्छ र स्निग्ध प्रवाहमा छल, कपट र दूषिततालाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै स्थान हुनु हुँदैन । २०२४।८।५ को भनिएको निवेदनको अस्तित्व विवादित जग्गा दर्ता प्रक्रियामा नहुनुले निश्चित कानूनी परिणाम राख्दछ । यो निवेदनको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्नुबाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन । यो निवेदनको अस्तित्व अस्वीकार्य हुनुको कानूनी परिणाम वादी दावी पनि अस्वीकृत हुनु हो, जुन पुनरावेदन अदालतले गरेको छ । यो हुँदै नभएको कार्यालयमा पर्दै नपरेको निवेदनलाई देखाई यिनै वादीबाट रिट परेको छ । सोही निवेदनमा विचार नभएको आधारमा प्रतिवादीको नाममा जग्गा दर्ता गरिदिने निर्णय बदर भई जिल्ला अदालतमा नालेस गर्न सुनाइएबाट नालेस दायर भएको छ । सफा र शुद्ध हात नलिई अदालतलाई झुक्याई कानूनबमोजिम गर्न परमादेश जारी गराउन सफलताको लाभ वादीले पाउनु समन्यायिक दृष्टिले समेत मिल्दैन ।

सर्वोच्च अदालतको उपरोक्त परमादेश पछि २०४२।३।१० मा प्रस्तुत फिराद झापा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको छ । फिराद दर्ता हुनुभन्दा अगावै २०३६।२।१४ र २०३६।२।३१ लगायतका विभिन्न मितिमा प्रतिवादीबाट चतुरभुज काफ्ले समेतका व्यक्तिहरूमा पारीत राजीनामाका माध्यमले सोही कि.नं. ०५१ भित्रको जग्गा हस्तान्तरण भएको छ । यी व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको पनि छैन र लिखत बदर तर्फ चुनौती पनि छैन । २०५१।३।३१ मा अदालतबाट सम्पन्न नक्सा तथा यसको मुचुल्कामा विभिन्न व्यक्तिका घर बनेका देखिएका छन् । कि.नं. ०५१ बाट प्रतिवादी प्रत्यर्थीले जग्गा हस्तान्तरण गरेको कुरा रिटको लिखित जवाफमा उल्लिखित छ । यी लिखत तथा घरवास समेतका विरुद्ध पनि कुनै चुनौती छैन । इन्द्रबहादुर कामीले यसै मुद्दाका प्रत्यर्थी प्रतिवादी विरुद्ध यसै जग्गा विषयमा दायर गर्नुभएको मुद्दामा तत्कालीन पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट २०४३।११।१७ मा फिराद खारेज भएबाट निस्कने परिणामलाई यी वादीले फैसला बदर समेतका माध्यमले निष्क्रिय बनाउन सक्नु भएको पनि छैन । यी खरीदकर्ताहरूलाई अ.वं. १३९ प्रयोग गरेर अदालतले यस मुद्दामा संलग्न गराएको छ । कुनै तथ्य फिराद दायरपछि प्रकट हुनु र फिराद दायर पूर्व नै प्रकट हुनुलाई समान रुपमा ग्रहण गर्न सकिन्न । अ.वं. १३९ बमोजिम प्रतिवादी सरह कायम भएका व्यक्तिका लिखत र घर बसोवासका विषयमा सोही फिरादमा हाँक दिन सकिने र त्यसो गरिनुपर्ने वाध्यतालाई पुनरावेदक वादीले त्याग्नु भएको छ । कारण यसै अदालतमा दायर रिट निवेदनका निवेदक उहाँ नै हुनुहुन्छ । सोको लिखित जवाफमा कि.नं. ०५१ का जग्गा हस्तान्तरण भएको तथ्य प्रत्यर्थीबाट प्रकट भएको छ । सोही रिट जारी भएका आधारमा फिराद परेको छ । ती हस्तान्तरणका कुरा वादीको जानकारीमा नआएको मान्न मिल्दैन । यस कारणबाट समेत मुद्दा पर्दापर्दैको हस्तान्तरण भनी वादीलाई दायित्वबाट छूट दिन मिल्ने अवस्था छैन ।

मालपोत कार्यालयको निर्णयलाई कायम राखेको जिल्ला अदालतको निर्णयलाई सदर गर्ने पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णय उपरोक्त कारणहरूबाट परिवर्तन गरिरहन परेन ।

            अतः माथि उल्लेख गरेअनुसार पुनरावेदन अदालतको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) र (ख) को त्रुटि भएको भन्ने निस्सा प्रदान गरिँदा उल्लेख गरिएका आधारलाई स्वीकार गर्न सकिएन । पुनरावेदन अदालत इलामको फैसला उल्टी गरी विवादित कि.नं. ०५१ को जग्गा वादीको नाममा दर्ता कायम गरिदिने समेत ठहराएको माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्माज्यूको रायसँग सहमत हुन सकिएन । वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको झापा जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत इलामको मिति २०५५।९।२२ को फैसला सदर हुने ठहर्छ । वादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्तीको फरक रायसहित यस अदालतको सँयुक्त इजलासबाट मिति २०६६।३।३० मा भएको फैसला ।

            नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा र विद्वान अधिवक्ताहरू श्री लोकभक्त राणा र श्री इन्द्र खरेलले बहस गर्नुभयो । प्रत्यर्थी प्रतिवादी प्रल्हाद अग्रवालका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल र श्री श्यामप्रसाद खरेलले बहस गर्नुभयो । त्यस्तै अदालतबाट झिकाइएका मोहनकुमारी काफ्ले समेतका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेतीले बहस गर्नुभयो ।

            मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा, मधेश माल सवालबमोजिम प्रगन्ना विराटपोखर मौजे फुट अनारमनीअन्तर्गत रत्नबहादुर से उत्तर पर्तीवालु से दक्षिण सीसौ डिल गाडा लिग से पूर्व मौजे चारपानेको केदारजंग से पश्चिम किल्लाभित्र पर्ने ३–१२–० जग्गा २०१० सालको फाराम भरी हाल आवादी सदर भएको रै.नं. ८२ कि.नं. १३ को १ कित्ता जग्गा, सोही मौजाअन्तर्गत त्यही जग्गाको साँधको सडक से पूर्व निज से पश्चिम दक्षिण रत्नबहादुर से उत्तरको १–१–० जग्गा र निज से उत्तर पर्ती से पश्चिम दहीझोरा वालु से उत्तर वाहुनको आवादी से पूर्वको २–०–० रै.नं. १९० को जग्गा २०१४ सालको हाल आवादीबाट पाई दर्ता तिरो गरी भोगी आएकोमा २०२१ सालमा विरिंग खोला लागेको भए पनि वालुवुर्जा मिन्हा नगरी ७ नं. फाराम भरी सर्भे नापी हुँदा कि.नं. ०५२, ०५४ कायम भई नापजाँच भएको तर कि.नं.०५१ को जग्गा तत्काल बगर भएकोले नापी गराउन छूट भएकोले सो कि.नं. ०५१ को जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा पाउन वादीले निवेदन दिई पूर्जा पाउन वाँकी नै रहेको अवस्थामा २०१८।१०।८ को राजीनामाबमोजिम भनी उक्त कि.नं. ०५१ को जग्गा २०४२।२।३१ मा मालपोत कार्यालय झापाले प्रतिवादी प्रल्हाद राय अग्रवालका नाममा अस्थायी दर्ता गरिदिने निर्णय गरेकोले सो निर्णय बदर गरी प्रतिवादीहरूले गरेको खिचोला समेत मेटाई पाऊँ भन्ने वादी दावी रहेको पाइन्छ ।

वादीले आफ्नो साविक स्रेस्ताअनुसारको जग्गा दर्ता गराइसकेको अवस्था छ । विवादको जग्गा हाम्रो मिति २०१८।१०।८ को राजीनामाभित्रको जग्गा भएकोले आफ्ना नाममा दा.खा. दर्ता गराएको हो भन्ने प्रतिवादी पक्षको प्रतिवाद रहेको प्रस्तुत मुद्दामा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको शुरु झापा जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत इलामको फैसलाउपर वादीको यस अदालतमा पुनरावेदन परी निर्णयार्थ सँयुक्त इजलाससमक्ष पेश भएकोमा सँयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूका बीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको देखियो ।

पुनरावेदक वादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा तथा विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री लोकभक्त राणा र श्री ईन्द्र खरेलले वादीको जग्गा साबिक फुट अनारमनी मौजाको र प्रतिवादीको राजीनामाको जग्गा चारपाने मौजाको भई मौजा नै फरक फरक रहेको छ । वादीका नाम दर्ताको कि.नं.०५२ र ०५४ को जग्गाको बीचमा विवादको कि.नं.०५१ को जग्गा रहेको अवस्थामा ती दुई कित्ताको बीचमा रहेको कि.नं. ०५१ को जग्गा अर्कै मौजाअन्तर्गत जग्गा भएको प्रतिवादीले फड्केर सो जग्गामा दावी गर्ने प्रश्नै आउँदैन । उक्त जग्गामा २०२१ सालमा खोला लागी बालुबुर्जा भएको कुरालाई प्रतिवादीले अन्यथा भन्न सकेका छैनन् । बालुबुर्जा भएकै कारण तत्काल नापीमा बगर जनिएको हो । नदी उकास भएपछि छूट जग्गा दर्ता गरिपाऊँ भनी वादीले जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ बमोजिम म्यादभित्रै २०२४ सालमा निवेदन दिई दर्ताको कारवाही प्रारम्भ गरेको हो । विवादको कि.नं.०५१ को जग्गा प्रतिवादीको हकभोगको हो भन्ने कुनै पनि आधार प्रमाणबाट देखिन आउँदैन । कि.नं. ०५१ को जग्गा वादीको कि.नं. ०५२ र कि.नं. ०५४ को चार किल्लाभित्र पर्छ । विवादको जग्गा र प्रतिवादीको २०१८ सालको राजीनामाभित्रको अरु जग्गाको साँध पनि जोडिँदैन ।

वादीले २०२४ सालदेखि जग्गा दर्ताको कारवाही चलाएकोमा मुद्दा पर्दापर्दै प्रतिवादीले अन्य व्यक्तिसंग मुद्दा गरे गराएको अवस्थामा सो मुद्दाको परिणामले वादीको हकमा प्रतिकूल असर पर्न सक्दैन । यसका साथै नापीभन्दा पहिलेको स्रेस्ता र हकको स्रोतमा जे जति क्षेत्रफल उल्लेख भए पनि नापीबाट घटी वा बढी जे जति कायम हुन्छ सोही जग्गा हकवालाले पाउने हो । क्षेत्र घटी भए वादीले बेहोर्ने र बढी भए अर्काको हुने भन्ने हुँदैन । प्रतिवादीको राजीनामा लिखतको चारकिल्लाभित्र नपर्ने वादीको साबिक स्रेस्ताभित्रको जग्गालाई प्रतिवादीको हकको ठहर्‍याई प्रतिवादी प्रल्हाद राय अग्रवालका नाममा दर्ता गर्ने गरेको मालपोत कार्यालय झापाको निर्णय बदर गरी वादीका नाममा दर्ता गरी दिनु पर्नेमा वादीको दावी नपुग्ने गरेको पुनरावेदन अदालत इलामको फैसला उल्टी गरी वादी दावीबमोजिम मालपोत कार्यालय झापाको मिति २०४२।२।३१ र २०४७।९।१७ को निर्णय बदर गरी विवादको कि.नं.०५१ को ज.बि.१३–१०–० जग्गा वादीका नाममा दर्ता गर्ने ठहर्‍याएको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्माको राय सदर हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थी प्रतिवादी प्रल्हाद राय अग्रवालका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री श्यामप्रसाद खरेल र श्री हरिहर दाहालले वादीले देखाएको चारकिल्ला स्वघोषित चारकिल्ला हो । उक्त चारकिल्ला स्थापित हुने कुनै स्वतन्त्र लिखत प्रमाण वादीले पेश गर्न सकेको अवस्था छैन । विवादको कि.नं.०५१ को पूर्व पश्चिमका कि.नं.०५४ र ०५२ का जग्गा फिल्डमा आफैं उपस्थित भई एकै दिन आफ्नो नाममा नापी गराउने वादीले विवादको कि.नं.०५१ को कित्ता चाहिँ आफ्नो नाममा नापी गराउन नसक्नुको कुनै तर्कसंगत आधार कारण खुलाउन सक्नुभएको छैन । यसबाट उक्त कि.नं.०५१ को जग्गा वादीको हक भोगको नभएको भन्ने स्पष्ट छ । वादीले देखाएको साबिक स्रोतबाट निजको जग्गा ज.बि.६–१३–० मात्र रहेको छ । त्यसमा पनि ३–१२–० जग्गा मात्र मालपोतमा प्रमाणित रहेको छ । वादीको चारकिल्ला राजीनामाबाट पाएको चारकिल्ला पनि होइन । आफ्नो साबिक स्रोतको जग्गा हाल आवादीबाट पाएको हो भन्ने वादीको दावी रहेको छ । हाल आवादीमा जग्गा दिँदा नापजाँच गरी क्षेत्रफल किटान गरेरै दिइन्छ । सो क्षेत्रफलभन्दा बढीमा दावी गर्न मिल्दैन । ज.बि.६–१३–० मात्रको साबिक स्रोत भएका वादीले कि.नं.०५२ र ०५४ मा गरेर १३–३–१५ जग्गा दर्ता गराइसकेको अवस्था छ । अब निजले पुनः विवादको कि.नं.०५१ को १३–१०–० जग्गामा साबिक स्रोतका आधारमा दावी गर्न पाउने अवस्था र हकदैया छैन । प्रतिवादीको २०१८ सालको राजीनामाको जग्गा ज.बि.४०–३–१८ भएकोमा कि.नं.०४९, ०४८,०४६ र ०४५ मा गरी कुल २७–१०–१२ मात्र जग्गा प्रतिवादीका नाममा नापी दर्ता भएको छ । यसरी प्रतिवादीको राजीनामाको जग्गा नपुग रहेको छ भने वादीले साबिक स्रोतभन्दा बढीको जग्गा दर्ता गराइसकेको देखिन्छ । विवादको कि.नं.०५१ को १३–१०–० जग्गा जोड्दा प्रतिवादीको राजीनामा बमोजिमको जग्गा पुग्छ ।

यी वादीले जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ अनुसार हदम्यादभित्र निवेदन दिएकै होइन । २०२४।८।५ मा भूमि प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएको भनिएको छ तर झापा जिल्लामा भूमि प्रशासन ऐन, २०२४।१०।८ मा मात्र लागू भएपश्चात् भूमि प्रशासन कार्यालय खडा भएको हो । सो मितिभन्दा अगावै दर्ताका लागि निवेदन दिएको कुरा मान्न सकिदैन । सो निवेदन र सोसंग सम्वन्धित मिसिल उपलव्ध नभएबाट पनि वादीले उक्त मितिमा निवेदन नदिएकोले वादीको दावी हदम्यादभित्रको छैन ।

मालपोत कार्यालयले २०४१।१२।२६ मा गराएको सरजमिन मुचुल्काका धेरै जनाले कि.नं. ०५१ चारपाने मौजा भित्रको हो भनेका छन् । यिनै वादीले यस अदालतमा दिएको रिट निवेदनको लिखित जवाफमा उक्त कि.नं. ०५१ को जग्गा अनेक व्यक्तिका नाममा हक हस्तान्तरण भई गइसकेको र ती व्यक्तिहरूले घरबसोबास समेत गरेको भनी उल्लेख गरे पनि त्यसउपर यी वादीको उजूर परेको छैन । यस्तो अवस्थामा विवादको कि.नं.०५१ वादीले दर्ता गराइसकेको कि.नं. ०५२ र कि.नं. ०५४ को बीचमा रहनुलाई नै वादीको हकको प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न मिल्दैन । तसर्थ वादी दावी नपुग्ने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत इलामको फैसला कानूनसम्मत भएकोले सो फैसला सदर गरेको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्तीको राय सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

अदालतबाट प्रतिवादीसरह कायम गरिएका गंगादेवी जोशीसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेतीले देवानी मुद्दामा वादीले प्रमाणद्वारा आफ्नो दावी प्रमाणित गर्नुपर्दछ । प्रतिवादीको कमजोरीको कुरा उठाएर आफ्नो दावी सिद्ध गर्ने होइन । कहिले आफ्नो जग्गालाई नम्बरी र कहिले हाल आवादी हो भन्ने वादीको दावी पनि विरोधाभाषपूर्ण रहेको छ । वादीले आफ्नो हकको स्रोत भनी अलग अलग तीन कित्ता देखाएकोमा ती कित्ताहरू एक आपसमा साँध जोडिएको अवस्था पनि छैन । विवादको कि.नं.०५१ बाट चतुर्भुज काफ्लेसमेतका नाममा जग्गा तहतह हस्तान्तरण भई उक्त जग्गामा हाल बीसौं घर परिवारको बसोबास रहेको छ । यस्तो हक हस्तान्तरणउपर र घर बसोबासउपर वादीको दावी नै नभएको हुँदा वादी दावी नपुग्ने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर गरेको माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्तीको राय सदर हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

उल्लिखित बहससमेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यसमा वादी दावी नपुग्ने गरेको पुनरावेदन अदालत इलामको फैसला मिलेको छ छैन र संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरू मध्ये कसको राय सदर हुने हो भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपरेको छ ।

यसका साथै यस मुख्य विवादको विषयसंग सम्बन्धित र पुनरावेदनपत्र एवं बहसको दौरान उठाइएका निम्न सान्दर्भिक प्रश्नहरूको निरोपण पनि गर्दै जानु पर्ने देखिएको छ :–

(क)   वादीको दावी हदम्यादभित्र छ वा छैन ?

(ख)   वादीले दावी गरेको कि.नं. ०५१ को जग्गा निजको साबिक हक स्रेस्ताभित्रको जग्गा हो वा प्रतिवादीको राजीनामाभित्रको जग्गा हो ?

(ग)   प्रतिवादीबाट हक हस्तान्तरण भई गएका लिखतहरू वादीको नालेश बेगर स्वतः बदर हुने हुन वा होइनन् ? र

(घ)   वादीको दावी पुग्न सक्ने हो होइन ? र संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूमध्ये कसको राय सदर हुने हो वा कानूनबमोजिम के हुनपर्ने हो ?

२. सर्वप्रथम हदम्यादसम्बन्धी पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, हदम्यादसम्बन्धी प्रश्न कानूनी प्रश्न भएकोले न्यायिक प्रक्रियाको जुनसुकै चरणमा यो प्रश्न उठाउन पाइने र अदालतले पनि हदम्यादभित्रको दावीमा मात्र ठहर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । यस सन्दर्भमा यी वादीले जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा   ८(२) को हदम्यादभित्र उजूरी नगरेकोले प्रस्तुत फिरादलाई हदम्यादभित्रको मान्न नमिल्ने भन्ने प्रत्यर्थीतर्फबाट उठाइएको प्रश्नको सन्दर्भमा हेर्दा यी वादीले जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ८(२) को हदम्याद १२० दिनभित्रै मिति २०२४।८।५ मा द.नं. १०८ बाट विवादको कि.नं.०५१ को जग्गा दर्ताका लागि भूमि प्रशासन कार्यालय झापामा निवेदन दिएको भन्ने निजको भनाइ रहेको छ । सो निवेदनको सक्कल प्रति र सो सम्बन्धमा भएको कारवाहीको फायल सम्बन्धित अड्डाबाट प्राप्त भएको छैन । उक्त मितिको निवेदनको प्रतिलिपि वादीबाटै पेश भएको छ । यिनै वादीले प्रतिवादीउपर यस अदालतमा दिएको २०३७ सालको रि.नं. १४६३ को उत्प्रेषण मुद्दामा रिट निवेदकले २०२४ सालमा द.नं. १०८ को छूट जग्गा दर्ता गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएको र सो निवेदनमा निर्णय नगरी उक्त जग्गा विपक्षीको नाममा दर्ता गर्ने गरी मालपोत कार्यालय झापाबाट मिति २०३६।२।१ मा भएको निर्णय बदर गरी निवेदकले २०२४ सालमा दिएको निवेदनमा निर्णय गर्नु भनी यस अदालतबाट उत्प्रेषण र परमादेशको आदेश जारी भएकोले मिति २०२४।८।५ को निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गरी सकेको छ भन्ने वादीतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूको जिकीर रहेको  छ । तर सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलामा वादीले मिति २०२४।८।५ मा भूमि प्रशासन कार्यालय झापामा उक्त निवेदन दिएको थियो वा थिएन भन्ने प्रश्न विवादित विषयवस्तुको रुपमा रहेको पाइँदैन र सो सम्बन्धमा तथ्य र प्रमाणको विवेचना गरी यस अदालतले उक्त मुद्दामा निर्णय गरेको पनि छैन ।

३. उक्त मिति २०२४।८।५ को निवेदन वादीले भूमि प्रशासन कार्यालय झापामा दर्ता गराएको भनिएको छ । तर झापा जिल्लामा भूमि प्रशासन ऐन, २०२४।१०।८ देखि मात्र लागू भएको तथ्य निर्विवाद भएकोले उक्त ऐन लागू हुनुभन्दा पहिला नै भूमि प्रशासन कार्यालय स्थापना भइसकेको र त्यसमा यी वादीले निवेदन दिइसकेको भन्ने कुरा स्वीकारयोग्य छैन । सो कुराको अनुमान गर्ने आधार पनि छैन । उक्त मितिमा वादीले दावीको जग्गा दर्ताका लागि निवेदन दिएको भन्ने तथ्य सोसंग सम्वन्धित कार्यालयको कुनै अभिलेख वा स्रेस्ताबाट पुष्टि भएको पनि छैन । यस्तो अवस्थामा वादीले नै २०३६।२।१७।६ मा नक्कल लिएको भनी पेश गरेको निवेदनको प्रतिलिपिको आधारमा निजले मिति २०२४।८।५ मा दावीको जग्गा दर्ताको लागि निवेदन दिएका हुन् भनी मान्न मिल्ने देखिएन ।

४. यी वादीले २०२४ सालमा कथित दर्ताको निवेदन दिएको नदेखिए तापनि रि.नं. १४६३ को उत्प्रेषणको निवेदनमा निजले २०२४।८।५ मा निवेदन दिएको र सोही जग्गा दर्ताका लागि विपक्षी अर्थात् प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीले पनि निवेदन दिएकोले दुवै पक्षलाई हक बेहक गराई ल्याउनु भनी सुनाउनु पर्नेमा नसुनाई मालपोत कार्यालय आफैले पछिल्लो निवेदनकर्ताको नाममा जग्गा दर्ता गरेको निर्णय बदरयोग्य छ भनी जिकीर लिएको देखिएको छ । यस अवस्थालाई र विवादित जग्गामा अधिकारक्षेत्रात्मक एवं प्रक्रियागत त्रुटि गरी मालपोत कार्यालयले निर्णय गरेको अवस्था समेतलाई विचार गरी यी निवेदकको २०२४ सालको निवेदनमा निर्णय गर्नु भनी मिति २०३८।५।८ मा सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्णयपश्चात् यी निवेदकले २०३९।९।८ मा छूट जग्गा दर्ता गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएको देखिन्छ । सोअनुसार कारवाही हुँदा दुवै पक्षलाई हक वेहक गराई ल्याउन अदालत जानु भनी मालपोत कार्यालयले मिति २०४०।२।२ मा गरेको निर्णयउपर यी प्रतिवादीको तत्कालीन जिल्ला कार्यालयमा पुनरावेदन पर्दा मालपोत कार्यालयको उक्त निर्णय बदर भएको र सोअनुसार मालपोत कार्यालयले यी वादीका नाममा दर्ता नगर्ने र प्रतिवादीको नाममा कि.नं. ०५१ को जग्गा अस्थायी दर्ता गर्ने भनी मिति २०४२।२।३१ मा निर्णय गरेको रहेछ । सोही निर्णय बदर गरी मेरो नाममा सो जग्गा दर्ता गरी खिचोला मेटाई चलन चलाई पाऊँ भन्ने समेतको दावी लिई प्रस्तुत फिरादपत्र यी वादीले मिति २०४२।४।२ मा झापा जिल्ला अदालतमा दायर गरेको देखिन्छ । यसरी २०३७ सालदेखिको अदालती कारवाहीको निरन्तरतामा भएको मालपोत कार्यालयको मिति २०४२।२।३१ को निर्णय बदरसमेतको माग गर्दै प्रस्तुत फिराद जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६, ७ तथा जग्गा मिच्नेको १८ नं. समेतको हदम्याद लगाई दायर भएको देखिएकोले २०२४ सालमा यी वादीले निवेदन दिएको नै नदेखिएको भन्ने आधारमा प्रस्तुत फिरादपत्रलाई हदम्याद नाघी दर्ता भएको भन्न मिल्ने देखिएन ।

५. अब दावीको कि.नं. ०५१ को जग्गा वादीको हकको स्रोत भित्रको हो, होइन भन्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ हेर्दा, वादीले फिरादपत्रमा मधेश माल सवालबमोजिम प्रगन्ना विराटपोखर मौजे फुट अनारमनीअन्तर्गत २०१० सालमा १० नं.फारम खडा भई हाल आवादीमा पाएको रै.नं.८२ कि.नं.१३ को ज.बि.३–१२–०, २०१४ सालमा हाल आवादी भएको रै.नं.१९० को ज.बि.१–१–० र २०१४ सालमै हाल आवादी भएको रै.नं १९० को ज.बि.२–०–० जग्गा आफ्नो हकको हो भनी उक्त जग्गाको साबिक स्रोत देखाएको पाइन्छ । यसबाट फिराद लेखअनुसार वादीको साबिक स्रोतको जग्गाको कूल क्षेत्रफल ज.बि.६–१३–० रहेको देखिन आउँछ ।

६. वादीले आफ्नो साबिक स्रोतको भनी दावी गरेको उक्त जग्गाको साबिक स्रेस्ता शुरु अदालतले मालपोत कार्यालय झापाबाट मगाएकोमा रै.नं.८२ को ज.बि.३–१२–० को मात्र स्रेस्ता रहेको भनी स्रेस्ता उतार प्राप्त भएको र रै.नं.१९० को ज.बि.१–१–० र २–०–० को स्रेस्ता नभएको भनी जवाफ प्राप्त भएको देखिन्छ ।

७. उल्लिखित रै.नं ८२ र १९० को साबिक स्रोतबाट प्राप्त भएको जग्गा नै २०२१ सालको नापीमा झापा जिल्ला पाराखोपी गा.पं. वडा नं.३ कि.नं.०५२ र ०५४ बाट आफ्नो नाममा नापी गराएको हो र कि.नं.०५१ को जग्गा बालुबुर्जा भएको कारण तत्काल नापी दर्ता गराउन छूट भएको हो भन्ने वादीको कथन रहेको छ । फिल्डबुक उतार हेर्दा कि.नं.०५१, ०५२ र ०५४ तीनै कित्ता जग्गाहरू मिति २०२१।१०।२२ गते एकै दिन नापी भएको र विवादको कि.नं.०५१ को ज.बि.९–१०–० जग्गा किसान र जग्गाधनीको महल खाली रही बिरहमा बगर जनिई नापी भएको देखिन्छ । कि.नं.०५२ को जग्गा बिरहमा पर्ती जनाई “यो जग्गा मेरो नाउँको नम्बरी हो पर्ती पोत तिरी आएको छु” भनी र कि.नं.०५४ को जग्गा बिरहमा धान जनिई “यो जग्गा मेरो नाउँको नम्बरी हो आफैं जोती खाएको छु” भनी दुवै कित्ता जग्गा वादी टीकाराम डाँगीले फिल्डमा आफैं उपस्थित भई फिल्डबुकमा सहिछाप गरी नापी गराएको देखिन्छ ।

८. यसरी दावी गरिएको साविक हकको स्रोतको आधारमा नै कि.नं.०५२ बाट ज.बि.९–९–५ र कि.नं.०५४ बाट ज.बि.३–१४–१० गरी जम्मा ज.बि.१३–३–१५ जग्गा वादीको नाममा नापी दर्ता भई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा समेत वादीले प्राप्त गरेको कुरामा विवाद छैन । त्यसै गरी प्रतिवादीको हकको साविक स्रोत २०१८ सालको लिखतको आधारमा निजका नाममा कि.नं.०४५, ०४६, ०४८ र ०४९ गरी जम्मा ज.बि.२७–१०–१५ नापी दर्ता भएको तथ्यमा पनि विवाद रहेको छैन । विवादित कि.नं.०५१ को क्षेत्रफल नापीमा ज.बि.९–१०–० देखिए पनि ट्रायल चेकबाट ज.बि.१३–१०–० कायम रहेको तथ्यमा समेत विवाद रहेको देखिँदैन ।

९. वादीले नापी पूर्व भरेको भु.सु.७ नं.फारममा पाराखोपी गा.पं.वडा नं.३ मा हाल आवादीको ज.बि.६–१३–० रहेको भनी फाँटवारी दाखेलगरेको देखिन्छ । वादीले प्रस्तुत मुद्दाको फिरादमा विवादको कि.नं.०५१ को जग्गाको साबिक स्रोत भनी देखाएको रै.नं.८२ र १९० दुवैमा गरी ज.बि.६–१३–० रहेको देखिन्छ । यसप्रकार वादीले साबिक स्रोतको भनी फिरादमा देखाएको क्षेत्रफल र निजले हाल आवादीको भनी ७ नं. फारममा उल्लेख गरेको जग्गाको क्षेत्रफल समान रहेको देखिन्छ । यसरी स्रेस्ताबाट र वादीको हकको स्रोतबाट जम्मा ज.बि. ६–१३–० जग्गा रहेकोमा निजले कि.नं.०५२ बाट ज.बि.९–९–५ र कि.नं.०५४ बाट ज.बि.३–१४–१० गरी ज.बि.१३–३–१५ आफ्नो नाममा नापी गराई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा समेत प्राप्त गरिसकेको देखिएकोले सोही हकको स्रोतको अरु जग्गा दर्ता गराउन बाँकी छ भनी जिकीर लिनु उचित देखिन आएन ।

१०. वादीको साबिक स्रेस्ताको हाल आवादीअन्तर्गतको जग्गा ज.बि.६–१३–० भन्दा बढी नरहेको भन्ने तथ्य अम्बरबहादुर भण्डारीको दरखास्तबाट चलेको जग्गा हाल आवादी मुद्दामा झापा मालबाट मिति २०१८।११।३ मा भएको फैसलाबाट समेत पुष्टि हुन्छ । उक्त फैसलामा यी वादी टीकाराम डाँगीले फुट अनारमनी मौजाभित्रमा १० सालको बालीदेखि पोत तिर्ने गरी ३।।२ जग्गा र १४ सालमा ३S१ गरी जम्मा ६।।३ जग्गा अनारमनी मालबाट हाल आवादीमा दर्ता भई तिरो भरो गरी आएको छु भनी कागज गरेको देखिन्छ । यसरी विवादित जग्गा फुट अनारमनी मौजाभित्रको हो भन्ने कुराको अड्डामा रहेको प्रमाणको रुपमा वादी पक्षबाट जिकीर लिइएको २०१८ सालको उक्त फैसलामा यी वादीको हकको स्रोत र निजैले गरिदिएको कागज समेतको आधारमा यी वादीको हकमा ज.वि. ६–१३–० कायम गरिएकोले उक्त मिति २०१८।११।३ को झापा मालको फैसलाले विवादित कि.नं. ०५१ पनि फुट अनारमनी मौजाभित्र वादीको हकको जग्गा हो भन्ने वादीतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीरसंग सहमत हुन सकिएन ।

११. जहाँसम्म वादीको हकको स्रोतको चारकिल्लाभित्र कि.नं. ०५१ पर्दछ भन्ने वादी तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूको जिकीर छ त्यसतर्फ विचार गर्दा, वादीको २०१० सालको १० नं. फाराम र रै.नं.८२ मा जग्गाको चारकिल्ला उल्लेख गरिएको छैन । यिनै वादी समेत उपर अम्बरबहादुर भण्डारी क्षेत्रीले २०१८ सालमा दिएको जग्गा हाल आवादी मुद्दामा जग्गाको चौहदी मलाई थाहा छैन , फुट अनारमुनी मौजाभित्र २०१० सालको बालीदेखि पोत तिर्ने गरी ज.वि. ३।।२ र २०१४ सालमा ३।१ समेत जम्मा ज.वि. ६–१३–० अनारमनी मालबाट हाल आवादीमा दर्ता भई तिरो भरो गरी आएको छु भनी यिनै वादी टीकाराम डाँगी क्षेत्रीले कागज गरी दिएको भन्ने २०१८।११।३ को फैसलाको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । सो बाहेक पनि फिरादपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसारको चारकिल्ला देखिने अन्य लिखत प्रमाण पनि वादी तर्फबाट पेश हुन सकेको छैन । यी वादीले तीन अलग अलग चारकिल्ला देखाई दावी गरेको मध्ये केही किल्ला मिल्दैमा वादी दावीको चारकिल्लाभित्रको सबै जग्गा वादीकै हकको स्रोतभित्रको भई वादीको हकको हो भनी अनुमान गर्न मिल्ने देखिँदैन ।

१२. यसरी वादीले देखाएको हाल आवादीको स्रोतबाट निजको जग्गाको क्षेत्रफल ज.बि.६–१३–० मात्र रहेको र सोही स्रोतबाट निजले कि.नं.०५२ र ०५४ मा ज.बि. १३–३–१५ जग्गा नापी दर्ता गराई आफ्नो हकको स्रोतभन्दा पनि बढी जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा पाइसकेको देखिएको हुँदा विवादको कि.नं. ०५१ को ज.बि.१३–१०–० जग्गा समेत आफ्नो सोही साबिक स्रोतअन्तर्गतको नापी दर्ता गर्न छूट भएको जग्गा हो भन्ने वादीको दावी र नरबढी भएकोले सो जग्गा वादीकै हो भन्ने वादीतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीरसमेत पुग्नसक्ने देखिएन ।

१३. अब प्रतिवादीको जिकीरतर्फ विचार गर्दा प्रतिवादी हीरालाल अग्रवालले केशरबहादुर प्रसाईबाट चारपाने मौजाको मेठबन्दीभित्रको ज.बि.६०–३–१८ मध्ये ज.बि.४०–३–१८ जग्गा २०११ सालमा भोगबन्धकी लिई सोही जग्गा २०१८।१०।८ मा राजीनामा गरिलिएको भनी आफ्नो स्रोत उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसलाई वादीले इन्कार वा खण्डन गरेको अवस्था छैन । सोही राजीनामाको ज.बि.४०–३–१८ बाट ज.बि.२०–०–० जग्गा प्रतिवादी प्रल्हाद राय र ज.बि.२०–३–१८ जग्गा प्रतिवादी हीरालालको नाममा अंशबण्डा भएको भन्ने पनि देखिन्छ । प्रतिवादीको उक्त जग्गा सर्भे नापीमा कि.नं.०४८, ०४९, ०४६ र ०४५ कायम भई क्रमशः ज.बि.१४–१८–१५, ३–८–०, ३–१४–० र ५–१०–० जग्गा नापी दर्ता भएको देखिन्छ । प्रतिवादीको उक्त चारै कित्ताको क्षेत्रफल जोड्दा जम्मा ज.बि. २७–१०–१५ जग्गा मात्र प्रतिवादीको नाममा नापी दर्ता भएको  देखिन्छ । जसबाट ज.बि.१२–१३–३ जग्गा प्रतिवादीको नपुग भइरहेको देखिन आउँछ । विवादको कि.नं.०५१ को क्षेत्रफल ज.बि. १३–१०–० रहेको सन्दर्भमा सो क्षेत्रफल जोड्दा प्रतिवादीको हकको स्रोत २०१८ सालको राजीनामाको क्षेत्रफलसमेत पुग्ने देखिन आउँछ ।

१४. प्रतिवादीको हकको स्रोतको रुपमा रहेको २०१८ सालको उक्त राजीनामा लिखत हेर्दा अनेक चारकिल्लाभित्रका भिन्न भिन्न कित्ता गरी ज.वि. ४०–३–१८ लिएको देखिन आउँछ । मिति २०५१।१।३१ गते अदालतबाट भइआएको नक्सा मुचुल्काको न.नं. ३ को विवादित कि.नं. ०५१ को चारकिल्ला प्रतिवादीले २०१८ सालमा लिएको राजीनामा लिखतभित्रको चारकिल्लासंग मिल्ने पनि देखिन्छ । यसका अतिरिक्त हकको स्रोतमा विवाद नभएपछि सोही लिखतमध्येको साढे तेरह विगाहा जग्गा नरघटी भएर नपुगेको भन्नु युक्तिसंगत र न्यायपूर्ण हुँदैन । एउटै चारकिल्लाभित्रको एउटै कित्ता पछि सर्वे नापी हुँदा नरबढी भएर हो वा पहिलेको लिखतमा नापी नै नगरी अनुमानको आधारमा उल्लेख गरिएको क्षेत्रफल नापी हुँदा नरघटी भई यति थोरै क्षेत्रफल देखिएको भन्ने अवस्था पनि छैन । प्रतिवादीको हकको स्रोतभित्र भिन्नाभिन्नै चारकिल्लाभित्र अनेक कित्ताका जग्गाहरू भएकाले समष्टिमा नरघटी भएको भन्न मिल्ने देखिएन । यस्तो अवस्थामा कि.नं. ०५१ को जग्गा प्रतिवादीको हकको स्रोत २०१८ सालको राजीनामा लिखतभित्रको हो भन्ने प्रतिवादीको जिकीर प्रमाणित हुन आएको छ ।

१५. अब प्रतिवादीको नाममा दर्ता भएपछि अनेक लिखतहरूद्वारा अनेक व्यक्तिका नाममा हक हस्तान्तरण भई दर्तासमेत भई गइसकेकोमा त्यसउपर नालिस नपरी स्वतः बदर हुनसक्ने हो, होइन भन्ने तेस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ । यस सम्बन्धमा हेर्दा, विवादको कि.नं.०५१ को जग्गा प्रतिवादीका नाउँमा अस्थायी दर्ता गर्ने गरेको मालपोत कार्यालय झापाको मिति २०४२।२।३१ को निर्णय बदर गरिपाऊँ भनी प्रस्तुत फिराद मिति २०४२।४।२ मा दायर हुनुभन्दा अघि २०३६।२।१४ लगायतको विभिन्न मितिमा प्रतिवादी प्रल्हाद राय अग्रवालले सो कि.नं.०५१ को जग्गाबाट चतुर्भुज काफ्लेसमेतका अनेक व्यक्तिहरूलाई विभिन्न कित्ता जग्गा हक हस्तान्तरण गरिदिएको र तत्–तत् व्यक्तिका नाममा ती जग्गाहरू नामसारी दर्ता समेत भइसकेको देखिन्छ । जग्गा खरीद गर्ने निज व्यक्तिहरूलाई वादीले फिरादमा प्रतिवादी बनाउन सकेको पाइँदैन र उनीहरूको लिखत बदरतर्फ पनि वादीले दावी लिएको देखिँदैन । अदालतबाट भएको मिति २०५१।३।३१ को नक्साबाट उक्त जग्गाहरूमा विभिन्न व्यक्तिहरूले घर निर्माण गरी बसोबास समेत गरिआएको देखिएको छ । त्यसतर्फ पनि वादीले चुनौती दिएको वा नालिस गरेको देखिँदैन । ती जग्गा खरीदकर्ताहरूलाई अदालतबाट अ.बं.१३९ नं.बमोजिम बुझी प्रतिवादी कायम गरिएको छ ।

१६. माथिको विवेचनाबाट विवादित कि.नं. ०५१ को जग्गा वादीको हकको स्रोतभित्र परेको   देखिएन । आफ्नो हकभोगभित्रको हो भनी प्रमाणित गर्ने दायित्व वादीकै हो जुन वादीले पूरा गर्न सकेको छैन । अ.बं.१३९ नं.बमोजिम प्रतिवादीसरह कायम गरिएका व्यक्तिहरूको लिखत र घरबासका विरुद्ध वादीले दावी नगरेको र विवादको कि.नं.०५१ को जग्गा सम्बन्धमा वादीले गरेको दावी नै पुग्न नसक्ने भएको तथा प्रतिवादीको हकको जग्गा निजले विक्री गरेकोमा त्यसतर्फ विवाद नरहेको परिप्रेक्ष्यमा फिराद पर्नु अघि र पछिसमेत विवादित कि.नं.०५१ को जग्गाबाट हक प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको लिखतको वैधतामा प्रतिकूल असर पर्ने नभएबाट त्यसतर्फ थप बोलिरहनु पर्ने देखिएन । प्रस्तुत मुद्दाबाट मिति २०५१।१।३१ को नक्सा मुचुल्कामा देखिएको विवादको कि.नं. ०५१ बाट कित्ताकाट भई कायम भएका कि.नं. ५८६, ५८७, ५७४, ५८९, ९९५, ९९६, ९९७, ३४६ र ३४७ लगायतका जग्गा तथा तीमध्ये अनेक कित्तामा देखिएका घरहरूको स्वामित्व समेत बदर हुनसक्ने भएन ।

१७. अब चौथो तथा अन्तिम प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, माथि विवेचित आधार एवं प्रमाणहरूबाट वादीले आफ्नो साबिक हकको स्रोतकोभन्दा बढी नै जग्गा नापीको समयमा कि.नं.०५२ र ०५४ बाट आफ्नो नाममा नापी दर्ता गराइसकेको देखिएको र प्रतिवादीको राजीनामाबमोजिमको जग्गा नपुग भइरहेको देखिएको सन्दर्भमा प्रतिवादीका नाममा विवादको कि.नं.०५१ को जग्गा अस्थायी र पछि स्थायी दर्ता गर्ने गरेको मालपोत कार्यालय झापाको निर्णय बदर गरिपाऊँ भन्ने वादीको दावी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत इलामको फैसला मिलेकै देखियो ।

१८. विवादित कि.नं.०५१ नापी हुँदा ज.बि. ९–१०–० नापी भएको क्षेत्रीय किताबबाट देखिन्छ । पछि टायल चेक गर्दा गराउँदा सोको क्षेत्रफल १३–१०–० भएको देखिन आएको छ । यस्तो अवस्थामा पहिला मालपोत कार्यालयमा जग्गा दर्तासम्बन्धी निवेदन गर्दा प्रतिवादीले ज.बि. ५–१–० को मात्र दावी गरेको आधारमा सोही कित्ताको अरु जग्गाबाट निजको हक जान सक्ने हुँदैन । यसको अतिरिक्त जुन आधारमा यस अदालतबाट मिति २०३८।५।८ मा परमादेश जारी भएको छ सो आधार अर्थात् यी वादीले २०२४।८।५ मा तत्कालीन माल कार्यालयमा वा पछि भूमि प्रशासन कार्यालय स्थापना भएपछि पनि यी वादीले जग्गा दर्ताका लागि निवेदन दिएको प्रमाणित हुन नसकेको कुरा पनि प्रश्न नं.१ को सन्दर्भमा विवेचना गरिसकिएको छ । दावी प्रमाणित गर्ने अभिभारा वादीकै हुन्छ । प्रतिवादीको कमजोरीको फाइदा वादीलाई प्राप्त हुने होइन । त्यसमा पनि विवादित जग्गा वादीको हक स्रोतभित्रको नभई प्रतिवादीको हकको स्रोतभित्रको रहेको छ भनी प्रमाणित भइसकेपछि यस अदालतबाट मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्न निस्सा प्रदान गर्दा उल्लेख गरिएका नजीरहरू यसमा आकर्षित नहुने र पुनरावेदन अदालत इलामले उक्त निस्सामा उल्लेख भएअनुसारको कानूनी त्रुटि गरेको पनि देखिन आएन । तसर्थ वादी दावी नपुग्ने ठहर्‍याएको झापा जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत इलामको मिति २०५५।९।२२ को फैसला सदर गर्ने भनी संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्तीबाट व्यक्त भएको राय सदर हुने ठहर्छ । वादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न   सक्तैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।     

न्या.रामकुमार प्रसाद शाह

न्या.अवधेशकुमार यादव

इति सम्वत् २०६७ साल चैत ३ गते रोज ५ शुभम्

 

इजलास अधिकृत : मातृकाप्रसाद आचार्य