निर्णय नं. १८२७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १८२७     ने.का.प. २०४० अङ्क ११

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

सम्वत् २०३८ सालको रि.नं. १६४९

आदेश भएको मिति : २०४०।११।१८।५ मा

निवेदक : नेपाल बैंक लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरको का.मु.अधिकृत चतुर्थ पदबाट     हटाइएको जि.सुनसरी धरान न.पं.वडा नं.४ बस्ने मदनप्रसाद शर्मा

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय धर्मपथसमेत

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)                अधिकार प्राप्त अधिकारीले सेवाबाट हटाइएको निर्णयमा कुनै त्रुटि नदेखिँदा आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने ।

(प्रकरण नं. १५)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ तथा विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

विपक्षीतर्फबाट       : विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्मा तथा विद्वान अधिवक्ता श्री कोमलप्रकाश    घिमिरे र विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलिराम कुमार

आदेश

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

१.     नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्नआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यसप्रकार छ :

२.    म निवेदक ने.बै.लि.मा ०२०।१२।३ देखि नियुक्ति भई काम गर्दै मिति ०३७।४।२७ मा अधिकृत चतुर्थ तहमा कायम मुकायम मुकरर भई काम गर्दैआएकोमा मिति ०३७।६।२० को पत्र संख्या १(क) ४३।७८११ को पत्र ०३७।६।२७ मा प्राप्त गरे सो पत्रमा तपाईंको सेवाको आवश्यकता नदेखिएकोले नेपाल बैंक लिमिटेडको कर्मचारी सेवा नियमावलीको नियम ९(१) को अधिकार प्रयोग गरी हटाइएको भन्ने व्यहोरा अवगत भयो । त्यसपछि पुनः सेवामा पूर्वरत काम गर्न पाउँ भनी मिति ०३७।७।२४ मा निवेदन प्रस्तुत गरेकोमा सेवाबाट हटाएको बदर गर्न नमिल्ने भनी मिति ०३८।१०।२१ मा निर्णय भएको छ भनी ०३८।११।५ को पत्र ०३८।११।१६ मा प्राप्त गरे । उक्त पत्रमा तपाईंलाई विभागीय कारवाही र सजाय नभएको हुँदा विभागीय कारवाही र सजाय गर्दा अपनाउनपर्ने कार्यविधि अनुसार स्पष्टीकरण लिन आवश्यक नपर्ने नियम ६.९ असंवैधानिक भन्ने जिकिर सन्तोषजनक नभएको र विष्णुबहादुरको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त लाग्न सक्ने नदेखिएको भन्ने आधार उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

३.    वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ५१ ले बर्खासी गर्ने नियम बनाउनेबारे अधिकार प्रदान गरेको छ तर सेवाको आवश्यकता नदेखेको भन्ने आधारमा सेवाबाट हटाउन अधिकार प्रदान गरेको छैन । बर्खासी र हटाउनुमा तात्त्विक अन्तर छ । सञ्चालक समितिकै निर्णय अनुसार मलाई दिएको पत्रबाट विभागीय कारवाही र सजाय नगरिएबाट बर्खासी हैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । तसर्थ बाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ विपरीत नियम लागू गरी हटाइएको निर्णय र सो नियम ९.९ अमान्य र बदरभागी छ । नेपालको संविधानको धारा ७८(३) क विपरीत कायम रहेको कर्मचारी नियमावली स्वतः अमान्य छ । ने.बैं.लि को कर्मचारी नियमावलीको नियम ९.९ मा सेवाको आवश्यक नपरेमा भन्ने वाक्यांशले पदबाट हटाउँदा कारण हुनुपर्ने र आफ्नो बचाउको मौका दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाको प्रतिकूल निरंकुस अधिकार ने.बैं.लि.लाई प्रदान गर्दैन ।

४.    विष्णुबहादुरको मुद्दाको सम्बन्ध निजलाई तत्कालिन कर्मचारी नियमावलीको नियम ५२(२) बमोजिम हटाइएको थियो र सो नियममा सफाइको मौका दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था नगरेकोमा पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी हक संरक्षित भएको थियो त्यस उसले म निवेदकको सम्बन्धमा पनि लागू हुन्छ ।

५.    मलाई सेवाबाट हटाउँदा प्रतिवादको मौका नदिएको हुँदा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त प्रतिकूल भएको छ । तसर्थ संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत बाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ५१(२) को विपरीत रहेको ने.बैं.लि.कर्मचारी नियमावलीको नियम ९(१) अमान्य र शुन्य घोषित गरी म निवेदक विरूद्ध गरिएका निर्णयहरू र नोकरीबाट हटाउन दिएका पत्रहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पूर्ववत सेवामा बहाल गरी दिनुभन्ने परमादेशको आदेश समेत गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन ।

६.    यसमा के कसो भएको हो विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आए पछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नुभन्ने समेत सर्वोच्च अ.डिभिजनबेञ्चको मिति ०३९।१।२ को आदेश ।

७.    उक्त बैंकलाई परामर्श दिएको हुँदा आयोगबाट निवेदकको कुनै पनि हक हनन् नभएकोले व्यहोरा पेश गरिएको छ भन्ने समेतको लोक सेवा आयोगको लिखितजवाफ ।

८.    बैंकले विपक्षीलाई कुनै आरोप नलगाएको भए तापनि बाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ५१ अनुसार बनेका नियमावलीको नियम ९.९ बमोजिम हटाइएको हुँदा रिट निवेदन खारेज योग्य छ भन्ने समेतको नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय ऐ.को सञ्चालक समिति र आफ्नै तर्फबाट समेत का.मु.महाप्रबन्धकको लिखितजवाफ ।

९.    रिट निवेदन नम्बर १६४९ सँग सम्बन्धित हुँदा सो साथै पेश गर्नुभन्ने डिभिजनबेञ्चको मिति २०४०।१।२३।५ को आदेश ।

१०.    रिट निवेदनपत्रको ४ नं.को देहाय “६” मा उल्लेख भएको एल.बि.सी.करमा अनियमित भएको छ भन्ने सम्बन्धमा दिएको प्रतिवेदनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको निरीक्षण रिपोर्ट सहितको फाइल र निवेदकलाई बैंक सेवाबाट हटाई उक्त पदमा अन्य व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेको छ छैन सो को समेत जवाफ ने.बैं.लि.बाट मगाई कानुनबमोजिम पेश गर्नुभन्ने डिभिजनबेञ्चको मिति ०४०।३।८।४ को आदेश ।

११.    निवेदकतर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ तथा विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालको विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेड समेत तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्मा तथा विद्वान अधिवक्ता श्री कोमलप्रकाश घिमिरेको र विपक्षी लोक सेवा आयोगतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री बलिराम कुमारको बहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत केशमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनुपरेको छ ।

१२.   यसमा नेपाल बैंक लिमिटेडले निवेदकलाई दिएको मिति २०३७।६।२० को पत्रमा सेवाको आवश्यकता नदेखेकोले नेपाल बैंक कर्मचारी नियमावलीको परिच्छेद ९ को नियम ९ को उपनियम (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सेवाबाट हटाउन दिनुपर्ने दुई महीनाको सूचना नपाएकोले सोको सट्टा दुई महीनाको तलब भत्ता पाउने गरी सेवाबाट हटाइएको पाइन्छ ।

१३.   उक्त नियमावलीमा नेपाल बैंक लिमिटेडले लोक सेवा आयोगको स्वीकृति लिएकोले नेपालको संविधानको धारा ७८(३)(क) को विपरीत छ भन्ने निवेदकतर्फको भनाई भएकोमा निवेदक समुन्द्रमान बज्राचार्य विरूद्ध गोरखापत्र संस्थान भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन नम्बर १५२१ मा सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चबाट मिति २०४० साल भाद्र २९ गतेमा निर्णय हुँदा लोक सेवा आयोगले सुपरीवेक्षण गर्नसक्ने छ भन्ने लेखिएको हुँदा सो कुरा लोक सेवा आयोगको अधिकार भित्र पर्न जान्छ भन्ने प्रतिपादित भएको सिद्धान्तको आधारमा रिट निवेदनपत्र खारेज भएको पाइन्छ ।

१४.   स्वयम् लोक सेवा आयोगले समेत निजको स्वीकृति बमोजिम नभएकोले उक्त नियमावली बदरभागी छ भन्नसकेको पाइन्न ।

१५.   उक्त सिद्धान्तलाई अन्यथा गर्ने स्थिति रहेन । नेपाल बैंक लिमिटेडको कर्मचारी नियामवली, २०३१ को परिच्छेद ९ को नियम ९(१) मा कुनै कर्मचारीको सेवाको आवश्यकता नदेखेमा सञ्चालक समितिबाट नियुक्ति गरिएको कर्मचारीहरू समेत अन्य कर्मचारीहरूलाई महाप्रबन्धकले कारण खुलाई वा नखुलाई कुनै पनि समयमा सेवाबाट हटाउन सक्ने छ भन्ने लेखिएको र सो बमोजिम हटाइएको होइन भन्ने निवेदकको भनाई देखिन्न । अधिकार प्राप्त अधिकारीले दुई महीनाको तलब भत्ता पाउने गरी सेवाबाट हटाइएको उक्त निर्णयमा कुनै त्रुटि नदेखिँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । नियमबमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

 

इतिसम्वत् २०४० साल फाल्गुण १८ गते रोज ५ शुभम् ।

