निर्णय नं. १८२९ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. १८२९ ने.का.प. २०४० अङ्क ११
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी
सम्वत् २०३९ सालको रिट नं. ११५६
आदेश भएको मिति : २०४०।११।१६।३ मा
निवेदक : का.जि.का.न.पं.वडा नं.७ चाहविल बस्ने तडिमाया महर्जन
विरूद्ध
विपक्षी : का.न.पं.वडा नं.७ को वडाअध्यक्ष सानुकाजी शाक्यसमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) का.न.पं.का वडाअध्यक्षलाई बनेको चर्पी हटाउने अधिकार समेत भएको नदेखिँदा तत्सम्बन्धी कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।
(प्रकरण नं. १०)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री भक्तबहादुर
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल
आदेश
न्या.त्रिलोकप्रताप राणा
१. नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्नआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यसप्रकार छ :
२. श्री पशुपति अमालकोट कचहरीमा मेरा नाउँमा दर्ता भएको क्रमशः तिरो रु.१।६०।८५ र १।२० लागेको सालसालै भोग तिरो गरी आएको का.न.पं.वडा नं.७ चाबेल कटुबहालको पूर्व मूल सडक पश्चिम इन्द्रबहादुर उत्तर कुमारबहादुर भट्टको परखाल दक्षिण विरेन्द्र पुस्तकालय यति ४ किल्ला भित्रको ३ खला जग्गामा सडक मोहडाको ३ तले ३ नाले पक्की घर २००४ सालमा र सेफ्टी ट्याड्ढी चर्पी गोठ २०३२ सालमा बनाई तयार गरी सोही बेला देखि आजसम्म भोग गरी आएको छु । सो बेला उक्त कटुबहाल गा.पं.हुँदा नक्सा पास गर्नपर्ने थिएन । सो मेरो गोठ चर्पीले विरेन्द्र पुस्तकालय समेतलाई कुनै बाधा पनि छैन । २०३४।०३५ सालमा बसेको सो पुस्तकालयले ०३८ सालको अन्तसम्म पनि कुनै कुरा नउठाएबाट कसैको बाधा विरोध नपरेको प्रष्ट छ । यस्तो अवस्थामा विपक्षी वडाअध्यक्ष र पुस्तकालयका अध्यक्षको भनाईमा ०३८ सालको चुनावमा लागेन भनी ०३९।४।१४ र ऐ.१८ गते सो चर्पी र गोठले पुस्तकालयलाई बाधा पर्यो हटा भत्का भनी वडाअध्यक्षले पत्र दियो । मेरो आफ्नो जग्गामा बनी भोगी आएको बनाउँदा कसैको बाधा विरोध नभएकोमा भत्का भन्ने कानुनी अधिकार विपक्षी वडाअध्यक्षलाई छैन । मैले सो बमोजिम नभत्काए नहटाएकोले विपक्षी नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिले मेरो गोठ चर्पीलाई पनि जग्गा घुसाई बनाएको तारबार चर्पी गोठ निर्माण कार्य रोक्का गर्नु भनी मिति ०३९।४।३२ मा पत्र पठायो । अर्को कुरा विपक्षी वडाअध्यक्षले मलाई पत्र दिँदा पर्ति वा सार्वजनिक र नक्सा पास बेगर बनायो भनी भन्नसकेको छैन तर नगर विकास कार्यान्वयन समितिको पत्रमा उक्त कुरा उल्लेख छ । तसर्थ सो दुबै पत्र विवादास्पद हुनुको साथै कानुन विपरीत छन् फेरि सो तारबार मैले लगाएको नभई विपक्षी पुस्तकालयले नै लगाएको हो । उक्त जग्गा सार्वजनिक भए बनाउँदाकै अवस्थामा गा.पं.मा कसैको उजूरी बाधा विरोध हुनुपर्दथ्यो ।
३. उपरोक्त कारणहरूबाट नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०१९ को दफा ५ मा वर्णित १ र २ को अवस्था भित्र पनि सो मेरो जग्गा घर गोठ चर्पी नपर्ने पहिले नै बनाइसकेको हुँदा विपक्षी समितिलाई पत्र लेख्ने अधिकार पनि छैन । त्यस्तै वडासमितिको सम्पत्ति पनि होइन । मेरो सम्पत्तिको जग्गामा बनेको घर गोठ चर्पी हटा भत्का भन्ने अधिकार नगरपञ्चायत र त्यस अन्तर्गतका वडासमितिलाई कुनै कानुनले दिएको छैन । नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा १७ भित्र पनि मेरो चर्पी गोठ घर पर्दैन भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।
४. यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरूसँग लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नुभन्ने समेत सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चको मिति ०३९।९।१६ को आदेश ।
५. यस कार्यान्वयन समितिबाट चर्पी भत्काउनु भन्ने कुनै आदेश नदिएको भन्ने समेतको काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिको लिखितजवाफ ।
६. पर्ति जग्गाको लगत राखी हेरचाह गर्दा पर्ति जग्गा मिची गोठ समेत बनाएकोमा गोठ समेत भत्काउने हटाउने वडासमितिको निर्णय कानुनबमोजिम भएको हुनाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको का.न.पं.वडा नं.७ को वडासमितिको लिखितजवाफ ।
७. पर्ति जग्गा मिची गोठ बनाएकोले सो गोठ भत्काउने हटाउने वडासमितिको निर्णय कानुन बमोजिम भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको वीरेन्द्र पुस्तकालयको लिखितजवाफ ।
८. नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत केशमा निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री भक्तबहादुरको र विपक्षी कार्यालयको तर्फबाट सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालको बहस समेत सुनियो । निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने नपर्ने के रहेछ त्यसको निर्णय दिनुपरेको छ ।
९. यसमा काठमाडौं नगरपञ्चायत वडा नं.७ का वडाअध्यक्षले तपाईंले हाल निर्माण गर्नुभएको चर्पीले वीरेन्द्र पुस्तकालयलाई बाधा परी रहेको बुझिएकोले उक्त चर्पी नहटाइएमा कडा कारवाही गरिने छ भनी लक्ष्मीदास डंगोललाई ०३९।४।१४ मा पत्र लेखिएको देखिन्छ । पुनः सोही का.न.पं.वडा नं.७ का वडाअध्यक्षले निवेदीकाको छोरा लक्ष्मीदासलाई चर्पी नहटाउनु भएमा वा वडासमितिमा सम्पर्क नराख्नु भएमा यस वडासमितिको रूल नियमबमोजिम कारवाही गरिने छ भनी ०३९।४।१८ मा लेखेको पाइन्छ ।
१०. विवादको चर्पी निवेदकको जग्गामा बनेको होइन भन्ने कुरा उक्त का.न.पं.वडा नं.७ को वडासमितिका उपरोक्त पत्रहरूबाट देखिन्न । चर्पीले वीरेन्द्र पुस्तकालयलाई बाधा परी रहेको बुझिएको भन्ने कुरा दर्शाई उक्त चर्पी हटाउने तर्फ पत्र व्यवहार भएको पाइन्छ । कुन कानुन अन्तर्गत बनेको चर्पी हटाउने आदेश दिएको हो सो कुरा वडासमितिको अध्यक्षले लेखेको उपरोक्त पत्रमा खुल्दैन, विपक्षी वडासमितिले त्यसरी चर्पी भत्काउने निजलाई अधिकार भएको कुरा लिखितजवाफबाट पनि देखाउन सक्नुभएको पाइन्न । विपक्षी काठमाडौं उपत्यका नगर विकास कार्यान्वयन समितिले चर्पी भत्काउने आदेश यस समितिबाट दिएको छैन भन्ने लेखेको र विपक्षी का.न.पं.वडा नं.७ का वडाअध्यक्षलाई त्यसरी बनेको चर्पी हटाउने अधिकार समेत भएको नदेखिँदा का.न.पं.वडा नं.७ का वडाअध्यक्षको पत्र कानुन विपरीतको हुँदा उक्त पत्र र तत्सम्बन्धी अन्य कारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिनु र फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.हरिहरलालराज भण्डारी
इतिसम्वत् २०४० साल फाल्गुण १६ गते रोज ३ शुभम् ।
निर्णय नं. १८२९ ने.का.प. २०४० अङ्क ११
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी
सम्वत् २०३९ सालको रिट नं. ११५६
आदेश भएको मिति : २०४०।११।१६।३ मा
निवेदक : का.जि.का.न.पं.वडा नं.७ चाहविल बस्ने तडिमाया महर्जन
विरूद्ध
विपक्षी : का.न.पं.वडा नं.७ को वडाअध्यक्ष सानुकाजी शाक्यसमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) का.न.पं.का वडाअध्यक्षलाई बनेको चर्पी हटाउने अधिकार समेत भएको नदेखिँदा तत्सम्बन्धी कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।
(प्रकरण नं. १०)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री भक्तबहादुर
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल
आदेश
न्या.त्रिलोकप्रताप राणा
१. नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्नआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यसप्रकार छ :
२. श्री पशुपति अमालकोट कचहरीमा मेरा नाउँमा दर्ता भएको क्रमशः तिरो रु.१।६०।८५ र १।२० लागेको सालसालै भोग तिरो गरी आएको का.न.पं.वडा नं.७ चाबेल कटुबहालको पूर्व मूल सडक पश्चिम इन्द्रबहादुर उत्तर कुमारबहादुर भट्टको परखाल दक्षिण विरेन्द्र पुस्तकालय यति ४ किल्ला भित्रको ३ खला जग्गामा सडक मोहडाको ३ तले ३ नाले पक्की घर २००४ सालमा र सेफ्टी ट्याड्ढी चर्पी गोठ २०३२ सालमा बनाई तयार गरी सोही बेला देखि आजसम्म भोग गरी आएको छु । सो बेला उक्त कटुबहाल गा.पं.हुँदा नक्सा पास गर्नपर्ने थिएन । सो मेरो गोठ चर्पीले विरेन्द्र पुस्तकालय समेतलाई कुनै बाधा पनि छैन । २०३४।०३५ सालमा बसेको सो पुस्तकालयले ०३८ सालको अन्तसम्म पनि कुनै कुरा नउठाएबाट कसैको बाधा विरोध नपरेको प्रष्ट छ । यस्तो अवस्थामा विपक्षी वडाअध्यक्ष र पुस्तकालयका अध्यक्षको भनाईमा ०३८ सालको चुनावमा लागेन भनी ०३९।४।१४ र ऐ.१८ गते सो चर्पी र गोठले पुस्तकालयलाई बाधा पर्यो हटा भत्का भनी वडाअध्यक्षले पत्र दियो । मेरो आफ्नो जग्गामा बनी भोगी आएको बनाउँदा कसैको बाधा विरोध नभएकोमा भत्का भन्ने कानुनी अधिकार विपक्षी वडाअध्यक्षलाई छैन । मैले सो बमोजिम नभत्काए नहटाएकोले विपक्षी नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिले मेरो गोठ चर्पीलाई पनि जग्गा घुसाई बनाएको तारबार चर्पी गोठ निर्माण कार्य रोक्का गर्नु भनी मिति ०३९।४।३२ मा पत्र पठायो । अर्को कुरा विपक्षी वडाअध्यक्षले मलाई पत्र दिँदा पर्ति वा सार्वजनिक र नक्सा पास बेगर बनायो भनी भन्नसकेको छैन तर नगर विकास कार्यान्वयन समितिको पत्रमा उक्त कुरा उल्लेख छ । तसर्थ सो दुबै पत्र विवादास्पद हुनुको साथै कानुन विपरीत छन् फेरि सो तारबार मैले लगाएको नभई विपक्षी पुस्तकालयले नै लगाएको हो । उक्त जग्गा सार्वजनिक भए बनाउँदाकै अवस्थामा गा.पं.मा कसैको उजूरी बाधा विरोध हुनुपर्दथ्यो ।
३. उपरोक्त कारणहरूबाट नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०१९ को दफा ५ मा वर्णित १ र २ को अवस्था भित्र पनि सो मेरो जग्गा घर गोठ चर्पी नपर्ने पहिले नै बनाइसकेको हुँदा विपक्षी समितिलाई पत्र लेख्ने अधिकार पनि छैन । त्यस्तै वडासमितिको सम्पत्ति पनि होइन । मेरो सम्पत्तिको जग्गामा बनेको घर गोठ चर्पी हटा भत्का भन्ने अधिकार नगरपञ्चायत र त्यस अन्तर्गतका वडासमितिलाई कुनै कानुनले दिएको छैन । नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा १७ भित्र पनि मेरो चर्पी गोठ घर पर्दैन भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।
४. यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरूसँग लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नुभन्ने समेत सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चको मिति ०३९।९।१६ को आदेश ।
५. यस कार्यान्वयन समितिबाट चर्पी भत्काउनु भन्ने कुनै आदेश नदिएको भन्ने समेतको काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिको लिखितजवाफ ।
६. पर्ति जग्गाको लगत राखी हेरचाह गर्दा पर्ति जग्गा मिची गोठ समेत बनाएकोमा गोठ समेत भत्काउने हटाउने वडासमितिको निर्णय कानुनबमोजिम भएको हुनाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको का.न.पं.वडा नं.७ को वडासमितिको लिखितजवाफ ।
७. पर्ति जग्गा मिची गोठ बनाएकोले सो गोठ भत्काउने हटाउने वडासमितिको निर्णय कानुन बमोजिम भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको वीरेन्द्र पुस्तकालयको लिखितजवाफ ।
८. नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत केशमा निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री भक्तबहादुरको र विपक्षी कार्यालयको तर्फबाट सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालको बहस समेत सुनियो । निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने नपर्ने के रहेछ त्यसको निर्णय दिनुपरेको छ ।
९. यसमा काठमाडौं नगरपञ्चायत वडा नं.७ का वडाअध्यक्षले तपाईंले हाल निर्माण गर्नुभएको चर्पीले वीरेन्द्र पुस्तकालयलाई बाधा परी रहेको बुझिएकोले उक्त चर्पी नहटाइएमा कडा कारवाही गरिने छ भनी लक्ष्मीदास डंगोललाई ०३९।४।१४ मा पत्र लेखिएको देखिन्छ । पुनः सोही का.न.पं.वडा नं.७ का वडाअध्यक्षले निवेदीकाको छोरा लक्ष्मीदासलाई चर्पी नहटाउनु भएमा वा वडासमितिमा सम्पर्क नराख्नु भएमा यस वडासमितिको रूल नियमबमोजिम कारवाही गरिने छ भनी ०३९।४।१८ मा लेखेको पाइन्छ ।
१०. विवादको चर्पी निवेदकको जग्गामा बनेको होइन भन्ने कुरा उक्त का.न.पं.वडा नं.७ को वडासमितिका उपरोक्त पत्रहरूबाट देखिन्न । चर्पीले वीरेन्द्र पुस्तकालयलाई बाधा परी रहेको बुझिएको भन्ने कुरा दर्शाई उक्त चर्पी हटाउने तर्फ पत्र व्यवहार भएको पाइन्छ । कुन कानुन अन्तर्गत बनेको चर्पी हटाउने आदेश दिएको हो सो कुरा वडासमितिको अध्यक्षले लेखेको उपरोक्त पत्रमा खुल्दैन, विपक्षी वडासमितिले त्यसरी चर्पी भत्काउने निजलाई अधिकार भएको कुरा लिखितजवाफबाट पनि देखाउन सक्नुभएको पाइन्न । विपक्षी काठमाडौं उपत्यका नगर विकास कार्यान्वयन समितिले चर्पी भत्काउने आदेश यस समितिबाट दिएको छैन भन्ने लेखेको र विपक्षी का.न.पं.वडा नं.७ का वडाअध्यक्षलाई त्यसरी बनेको चर्पी हटाउने अधिकार समेत भएको नदेखिँदा का.न.पं.वडा नं.७ का वडाअध्यक्षको पत्र कानुन विपरीतको हुँदा उक्त पत्र र तत्सम्बन्धी अन्य कारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिनु र फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.हरिहरलालराज भण्डारी
इतिसम्वत् २०४० साल फाल्गुण १६ गते रोज ३ शुभम् ।