निर्णय नं. १८३३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १८३३     ने.का.प. २०४० अङ्क ११

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०३८ सालको रिट नं. १४२३

आदेश भएको मिति : २०४०।११।२२।२ मा

निवेदक : पर्सा जि.सुगौली गा.पं.वडा नं.५ बस्ने बासुदेव दहेत थारू

विरूद्ध

विपक्षी : पर्सा जिल्ला अदालतसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)                आफ्नो अधिकार प्रति समयमा वास्ता नगर्नेलाई कानुनले मद्दत गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ

विपक्षीतर्फबाट       : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलिराम कुमार

आदेश

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

१.     नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्नआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यसप्रकार छ :

२.    म निवेदकको बाजे वादर दहेतका नाउँमा साविक नं.१०, ३८, ५६, ६१, ७०, १३३, १३५, १९२ को १२–१६–२ र पैनी पूर्वको जग्गा ०–९–० समेत जम्मा १३–५–२ जग्गा हाल सर्भे नापीबाट शंकर सरैपा गा.पं.वडा नं.४ को कि.नं.२१, ४५, ७६, १०६ र ११५ को जग्गा बिगहा १०–९–१ बाजेकै नाउँमा नापी भई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा समेत पाएको छु । बाजे बादर दहेत र पिताज्यूको देहावसान हुँदा म नावालक भएकोले सो जग्गा प्र.कपिलदेवको बाबु गोपीकृष्णले जिमिदारी तालुक लगाई खाई जिमदारी डोर नरसिंह, खडक नरसिंहलाई बिक्री गरेछन । विपक्षी कपिलदेवले मर्ता पर्ता बन्दोवस्ता कायम गरिपाउँ भनी पर्सा मालमा निवेदन दिएछन । जिमदारीले पनि जिमदार तालुकको भनी प्रतिवाद गरेछन् र मिति २०२६।१०।१६ मा मेरो बाजेको दर्ताको मेरो हकभोगको उपर्युक्त जग्गा विपक्षीहरू बीच ५ भाग लगाई बाँडी लिने मिलापत्र भएको रहेछ ।

३.    उल्लिखित जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा म निवेदकले पाइसकेकोले विपक्षीहरूले मेरो जग्गा हात पार्न गरेको मिलापत्र बदर गरी सो जग्गा मेरो हक कायम गरिपाउँ भनी विपक्षी उपर अ.बं.८६ नं.अन्तर्गत फिराद गरेकोमा विपक्षीहरूले बाजे मरेपछि बाबुले र बाबु मरेपछि म निवेदकले आफ्नो नाउँमा दा.खा.गर्नुपर्नेमा गर्न नसकेकोे भन्ने समेत प्रतिउत्तर दिनुभएको थियो। पर्सा जिल्ला अदालतले फिराद खारेज गरेकोले सो उपर नारायणी अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा सगोलको व्यक्तिले थाहा पाएपछि सबैले थाहापाएको हुन्छ भन्ने असंगत आधारमा जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरी निर्णय भएको थियो । उक्त जग्गा हालसम्म म निवेदकको बाजे बादर दहेतको नाउँमा दर्ता कायम छ । सोको मालपोत सालसालै बुझाइआएको छु । मेरा बाजेको जग्गा म नाति खडा हुँदाहुँदै जिमिदारले पोत तिरी आएकोमा दर्ता गरिपाउँ भन्ने उजूरी परेको मर्ता पर्ता भन्ने उजूरी गरी जिमिदार समेत मिली आएको अदालतमा मिलापत्र गरिसकेको जग्गा छुट्याउन बाधा परेको भनी पर्चा गरेकोबाट निजहरू मिली जग्गा खाने गरेको कुरा थाहापाएकोले मिलापत्र बदर तर्फ मेरो फिराद परेको थियो ।

४.    विपक्षीहरूले सो जग्गा लिनुदिनु गरी मिलापत्र गर्न अ.बं.८२ नं.बमोजिम हकदैया छैन । मिलापत्र बदर अ.बं.८६ नं.अन्तर्गत फिराद गरेपछि पर्चा भई सूचना समेत पाएकोमा उजूर गरेको नदेखिएकोले दाजुले थाहा पाए पछि भाइले थाहा पाएकै मान्नुपर्ने भनी खारेजी फैसला गरिनु त्रुटिपूर्ण हो अ.बं.८६ नं.विशिष्ट कानुनी प्रावधान भएकोले जसले थाहा पाउँछ उसले थाहा पाएपछि ३५ दिनभित्र आफ्नो हक कायम गर्न नालेश गर्नसक्छ । म निवेदककै जस्तो स्थितिको पनि देवी सुदिन वि.पूरूषोत्तम ज.ब.रा.समेत भएको जग्गा हक कायम मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट इन्साफ गर्नुपर्ने भनी नजीर प्रतिपादित भएको छ । तसर्थ उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयु्क्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवदेन जिकिर ।

५.    यसमा विपक्षीहरूसँग लिखितजवाफ लिने भन्नेसमेतको स.अ.सिं.बे.को मिति ०३८।९।१६ को आदेश ।

६.    रिट निवेदकलाई पुनरावेदनको अनुमतिको लागि निवेदन गर्ने कानुनी अधिकार हुँदाहुँदै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिएकोले रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको नारायणी अञ्चल अदालतको लिखितजवाफ ।

७.    उल्लिखित मुद्दा यस अदालतमा नरहेको र कानुनबमोजिम निर्णय भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको पर्सा जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।

८.    मिलापत्र बदर मुद्दा कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त जिल्ला अदालतले हेरी निर्णय गरेको र त्यस उपर अञ्चल अदालतले पुनरावेदन हेरेको हुँदा निवेदकको कुनै हक हनन् भएको नहँुदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको धर्मलाल शाहीको लिखितजवाफ ।

९.    रिट निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ र विपक्षी कार्यालय तर्फबाट रहनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमारको बहस समेत सुनियो ।

१०.    प्रस्तुत विषयमा निवेदकमा माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुनआएको छ ।

११.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा नारायणी अञ्चल अदालतको मिति २०३१।३।४ गतेको निर्णय उपर रिट निवेदकले ०३८।९।१५ मा आएर रिट निवेदन दर्ता गरेकोे देखिन्छ । त्यसरी अन्तिम फैसला भएको ७½ वर्ष पछि आउने रिट निवेदकलाई ढिलो गरी आएबाट अदालतले मद्दत गर्न सक्तैन । आफ्नो हक स्थापना गर्न समयमा नै सजग रहनु पर्दछ । आफ्नो अधिकार प्रति समयमा वास्ता नगर्नेलाई कानुनले मद्दत गर्न नसक्ने भएकोले विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

इतिसम्वत् २०४० साल फाल्गुण २२ गते रोज २ शुभम् ।

 

