निर्णय नं. ८६०८ - अंश नामसारी
ने.का.प. २०६८, अङ्क ५, निर्णय नं. ८६०८
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
दे.पु.नं. २०६५–NF–०३२
आदेश मितिः २०६८।२।२६।५
मुद्दा :– अंश नामसारी ।
पुनरावेदक प्रतिवादीः जिल्ला नवलपरासी, हरपुर गा.वि.स. ७ बस्ने सत्यनारायण कर्ण समेत
विरुद्ध
प्रत्यर्थी वादीः जिल्ला नवलपरासी, हरपुर गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने इन्द्रमुखीदेवी कर्ण समेत
शुरु फैसला गर्नेः
मा.जि.न्या.श्री बुद्धिप्रसाद रेग्मी
पुनरावेदन फैसला गर्नेः
मा.मु.न्या.श्री टोपबहादुर सिँह
मा.न्या.श्री राजेन्द्रराज पन्त
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासमा फैसला गर्नेः
मा.न्या. श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ
मा.न्या.श्री शारदाप्रसाद पण्डित
§ वादी प्रतिवादीबीच नाता पर्नु र उनीहरू बीच बण्डा भएको नपाइनु नै अंशबण्डा गरिदिनुपर्ने पूर्वाधार होइन । नाता पर्नु र अंशियार हुनु विल्कुलै अलग स्थिति हुन् । सबै अंशियार नातेदार हुन्छन् तर सबै नातेदार अंशियार हुँदैनन् । तसर्थ नाता कायम भए पनि कुनै व्यक्ति कसैको अंशियार नठहर्न सक्छ । अंशबण्डा हुन सो सम्पत्तिको प्रकृतिको विश्लेषण गरेर मात्र त्यो बण्डा हुने वा नहुने निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने हुन्छ । सम्पत्तिको विश्लेषण गरिने आधार नै पक्षहरूबाट प्राप्त हुने तायदाती हुने ।
(प्रकरण नं.८)
§ तायदाती मागिनु अंशबण्डा हुने सुनिश्चितता होइन । अंशबण्डाको २० नं. मा अंशमा नालिस परी आएकोमा अंशबण्डा गरी दिनुपर्ने देखिन आएपछि घरको लेनदेन कामकाज गर्ने जानकारसँग तायदाती माग्ने कानूनी व्यवस्थाले तायदाती माग्ने आदेश गर्दासम्मका प्रमाणको मोटामोटी मूल्याङ्कन गरिनेसम्म हो । तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट अंशियार देखिएमा र बण्डा नभएको पाइएमा अंशबण्डा गरिदिनुपर्नेे अवस्था देखिने भई यस्तो अवस्थामा तायदाती माग्ने आदेश हुने हो । भविष्यमा संकलित हुने प्रमाणका बारेमा आदेश गर्दा पूर्वाभास हुन सक्ने अवस्था हुँदैन । तसर्थ, तायदाती माग्नु असाधारण अधिकारक्षेत्रका मुद्दामा सरसर्ती हेर्दा गरे विराएको देखिएमा कारण देखाउ आदेश जारी गरिए सरहमात्र हुने ।
(प्रकरण नं.९)
§ तायदाती अंशबण्डा गरिदिन पर्ने हो वा होइन र अंशबण्डा गरिदिन पर्ने स्थिति छ भने कुन कुन सम्पत्ति बण्डा गरिदिन पर्ने हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न न्यायकर्तालाई सघाउ पुर्याउने कार्यविधिगत एउटा चरण मात्र भएकाले तायदाती पछि सोमा उल्लिखित प्रत्येक सम्पत्ति पूर्वजका नामबाट आएका पैतृक वा सो सम्पत्तिबाट बढे बढाइएका हुन् वा होइनन् तथा कुनै सम्पत्ति कसैले निजी भन्दछ भने त्यसको स्रोत र आर्जनका माध्यमका बारेमा प्रामाणिक विश्लेषण गर्दै अदालतले न्यायिक निर्णय लिनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.९)
§ दर्तावालाको नाममा रहेको सम्पत्ति आर्जन गर्दा परोक्ष श्रम र सहयोग उसको परिवारका अन्य सदस्यको पनि रहन्छ भन्ने मान्यता नै अंशबण्डासम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको मूल मर्म हो । आर्जनमा आफ्नो कुनै सहभागिता नै नरहेको सम्पत्ति अंशबण्डाको रूपमा दुई भागको एक भाग पाउनु पर्छ भन्न न्यायसंगत नहुने ।
(प्रकरण नं.१२)
§ नाता वा सम्बन्धका बारेमा कुनै कुरा व्यक्त गर्ने व्यक्ति विवादित नाता सम्बन्धका बारेमा वा त्यस्तो नातासम्बन्धी पुस्तेवारी वा वंशवृक्षका बारेमा विशेष रुपमा जानकारी भएको हुनुपर्ने हुँदा विशेष जानकारी राख्ने स्थितिमा नरहेको व्यक्तिले उक्त नाता वा सम्बन्धको विषयमा वास्तविक र सही कुरा व्यक्त गर्न नसक्ने हुँदा निजको भनाई सो नाता वा सम्बन्ध यकीन गर्न प्रमाणयोग्य हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.१४)
§ नाता सम्बन्धमा विवाद सिर्जना भइसकेपछि सो विषयमा साधिकार न्यायिक निकायबाट निश्चित् निष्कर्ष नआउँदै अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीले त्यस्तो नाता सम्बन्धको विषयमा गरिदिएको सिफारिश वा उपलब्ध गराएको नाता प्रमाणपत्रले त्यस्तो नाता सम्बन्ध स्थापित गर्न कुनै प्रामाणिक भूमिका खेल्न नसक्ने ।
§ प्रमाण भन्ने कुरा जहिले पनि स्वाभाविक देखिनु पर्दछ । मुद्दा परेपछि त्यसलाई भरथेग गर्न सिर्जित कागजातले कुनै मूल्य राख्दैनन् । नाताको विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि तयार भएका त्यस प्रकारका कागजातहरूलाई अदालतले प्रमाणको रुपमा लिई ग्रहण गर्ने हो भने नातासम्बन्धको विवादित प्रश्न अन्ततः अदालतभन्दा बाहिरका अन्य निकाय वा पदाधिकारीको निर्णयबाट प्रभावित हुन पुग्दछ, जुन न्यायको मान्य सिद्धान्तप्रतिकूल हुने ।
(प्रकरण नं.१९)
§ अंशमा दावी गर्ने अंशियार नाता सम्बन्धभित्रको व्यक्ति हो भन्ने नै निर्विवाद रुपमा स्थापित हुन नसकेको, कुनै पैतृक सम्पत्ति नरहेको, वादी प्रतिवादीसँग साथमा नरहेको, मानो छुट्टिएपछि प्रतिवादी पक्षका नाममा आएका सम्पत्ति आर्जनमा परोक्ष समेत सहभागिता नरहेको अवस्थामा अंश दिलाई दिने कार्य कानून तथा न्यायसंगत नहुने ।
(प्रकरण नं.२०)
पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री श्यामप्रसाद खरेल र श्री कोमलप्रकाश घिमिरे
प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री बालकृष्ण नेउपाने र श्री जयकान्तलाल दास
अवलम्बित नजीरः
§ नेकाप २०२०, नि.नं. १९६, पृष्ठ ७६
§ नेकाप २०२२, नि.नं. ३०७, पृष्ठ २९०
§ नेकाप २०२६, नि.नं. ५०७, पृष्ठ ३१२
§ नेकाप २०४७ नि.नं. ४०३४, पृष्ठ १
§ नेकाप २०५०, नि.नं. ४६७९, पृष्ठ ५
§ नेकाप २०६४ नि.नं. ७८१४, पृष्ठ १४०
§ नेकाप २०६७, नि.नं. ८२९३, पृष्ठ ४८
सम्बद्ध कानूनः
§ अंशबण्डाको १८, २० नं.
§ रजिष्ट्रेशनको १ नं.
§ लेनदेन व्यवहारको ८ नं.
§ प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २३(४), ३७(२)
आदेश
न्या.प्रकाश वस्तीः यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६३।८।२० को फैसला पुनरावलोकन गरिपाऊँ भनी प्रतिवादीको तर्फबाट दायर भएको निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को आधारमा निस्सा प्रदान भै निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छ :–
बाजे प्रितमलालका दुई छोरा जेठा मधुसुधनलाल र कान्छा बद्रीलाल भन्ने बद्रीनारायण थिए । मधुसुधनलालका दुई छोरामा जेठा सत्यनारायणलाल कायस्थ र कान्छा विपक्षी शम्भुनारायण कर्ण छन् र कान्छा बद्रीलाल भन्ने बद्रीनारायणकातर्फ हामी फिरादी छौँ । बाबु बद्रीलाल यसै जिल्लाको भन्सार महेशपुर भुजहवा गाउँमा जागीरे हुनुहुन्थ्यो । हाम्रो बुबाको विवाहको १४ वर्षसम्म कुनै सन्तान नहुँदा विपक्षीहरूलाई छोरा समान मानी विपक्षीमध्येका सत्यनारायणलालका नाउँमा जग्गा लिनु भयो । भन्सारको नोकरी २०१८÷२०१९ सालमा समाप्त भएपछि भारतमा नोकरी गर्नुभयो । बुवाको टी.वी. रोगबाट २०३२ सालमा मृत्यु भयो । विपक्षीहरूले बुबाको मृत्युपश्चात् खानलाउन नदिई स्थानीय सहयोग समेतबाट जीविकोपार्जन गर्दै आयौँ । दुई सालदेखि हाम्रो अंश छुट्टयाई दिनुहोस् भन्दा अंश दिन इन्कार गरेकोले फिराद गर्न आएका छौँ । विपक्षीहरूबाट तायदाती फाँटवारी लिई दुई भागको एक भाग अंश छुट्टयाई पाऊँ भन्ने संजयकुमार कर्ण समेतको २०४५।३।२३ को फिराद दावी ।
विपक्षी हाम्रो अंशियार हुनुहुन्न भन्ने कुरा फिराद लेखबाटै प्रष्ट भएको छ । हाम्रो पैतृक जन्मस्थल पूर्वी तराई धनुषा हो । हाम्रो पैतृक सम्पत्ति छ वा छैन थाहा छैन । हाम्रो बाबु यस जिल्लाको गोपालपुर मौजामा आई महन्थ विजयनाथ योगीको कामधन्दा गरी बस्नु भयो । बाबु जीवित रहेसम्म हाम्रो कान्छा बाबु रहेको कुरा बताउनु भएन । विपक्षीका पति पिता हामीसँग सगोलमा बस्नु भएको भए प्रमाण हुनुपर्ने हो । इलाका अदालत बेथरीबाट बद्रीनारायणका नाउँमा इतलायनामा जारी हुँदा गोपालपुर मौजामा निजको घरद्वार र हकदार समेत नभएको भनी अशोकका रुखमा टाँसी म्याद तामेल भएको छ । विपक्षीका बाबु पनि हाम्रा अंशियार हकदार भएको भए निजको हकदार जहान नभएको भनी लेख्ने प्रश्न हुँदैनथ्यो । त्यसकारण विपक्षीहरू हाम्रा हकदार अंशियार नभएको हुँदा अंश दिनुपर्ने होइन । झूठा दावीबाट अलग फुर्सद गरिपाऊँ भन्ने सत्यनारायण कर्ण समेतको संयुक्त प्रतिउत्तर जिकीर ।
बाजे प्रितमलालका दुई छोरामा जेठा मधुसुधनलाल र कान्छा बद्रीलाल थिए । मधुसुधनलालका छोरा प्रतिवादीमध्ये सत्यनारायणलाल कर्ण र शम्भुनारायण कर्ण दुई छोरा र बद्रीलालका छोरामा म संजयकुमार, विजयकुमार र अजयकुमार कर्ण समेत छौं भन्ने वादी वा.स.संजयकुमार कर्णको नातातर्फको बयान ।
बाजे प्रितमलाल कर्णको जन्म नेपालमा भै बाबु मधुसुधनलाल एक्लै यस जिल्लाको हरूपुरअन्तर्गत गोपालपुरमा जिमीदारको घरमा नोकरी गरी बसेको अवस्थामा हामी दुई भाईको सोही ठाउँमा जन्म भएको हो । जिमीदारले उकास जग्गा दिई सत्यनारायणकै नाउँमा दर्ता भै सो सम्पत्ति समेत भोग गरी आएका छौँ । यो हाम्रो पैतृक सम्पत्ति होइन । वादीका लोग्ने बाबु र वादीहरू हाम्रो कुनै नाता पर्दैन । वादीको बयानअनुसार हाम्रो अंशियार नहुँदा हामीले वादीलाई अंश दिनुपर्ने होइन भन्ने प्र.वा.स. शम्भुनारायण कर्णले नातातर्फ गरेको बयान ।
वादीका साक्षी सत्यभामा पाण्डे, रामकिसुन तिवारी, गणेश पासी, छोटेलाल पासी र प्रतिवादीका साक्षी गणेश पासी, नन्कादास पटनवार र त्रिलोकी लोनिया समेतको बकपत्रभै मिसिल सामेल रहेछ ।
वादीहरू प्रतिवादीहरूका अंशियार नदेखिँदा प्रतिवादीहरूबाट अंश पाऊँ भन्ने वादी दावी पुग्न सक्दैन वादी दावी झूठा ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको शुरु नवलपरासी जिल्ला अदालतको मिति २०५०।३।२०।१ को फैसला ।
शुरु नवलपरासी जिल्ला अदालतले मिसिल संलग्न प्रमाणको मूल्याङ्कन नै नगरी अ.वं. १८४, १८५, १८९ नं. र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को समेत प्रतिकूल फैसला गरेकोले सो फैसला उल्टाई वादी दावीबमोजिम हक इन्साफ पाऊँ भन्ने समेतको वादीहरूको पुनरावेदन जिकीर ।
यसमा वादीका भाई बद्रीनारायण भन्ने बद्रीलाल प्रितमका छोरा हुन् भन्ने प्रमाणको लेनदेन मुद्दाको तमसुकबाट देखिएको र गाउँ सर्जमीनले समेत वादीहरू प्रतिवादीका अंशियार हुन् भनी बकी लेखाई दिएको छ । जग्गाका दाता वादी प्रतिवादीका बाबुहरूलाई काम लगाउने सत्यभामा पडाईन समेतको बकपत्रबाट यी वादी प्रतिवादीहरू अंशियार हुन् भन्ने अवस्थाको देखिएको छ । यस्तोमा नाता समेत कायम नहुने गरी भएको शुरु नवलपरासी जिल्ला अदालतको मिति २०६०।३।२० को फैसला नमिली फरक पर्न सक्ने हुँदा छलफलका लागि प्रत्यर्थीहरूलाई झिकाउनु भन्ने पुनरावेदन अदालतको मिति २०५०।९।४ को आदेश ।
यसमा वादीहरू प्रितमलालको छोरा बद्रीनारायणका छोरा स्वास्नी हौँ भन्ने दावी रहेको छ । प्रतिवादीले नातामा बयान गर्दा प्रितमलाल बाजे भनी स्वीकार गरेको र भन्सारमा जागीर खाएका बद्रीनारायण गोपालपुर गाउँमा डेरा गरी बसेको स्वीकार गरेको देखिन्छ । २०२० सालको जग्गाको लगतबाट जग्गाधनी सत्यभामा पडाइनको जग्गा प्रतिवादी सत्यनारायणलालले कमाई आएको देखिन्छ । निज सत्यभामाले बकपत्र गर्दा सत्यनारायणलाई जग्गा दिएको कुरा तथा मधुसुधन र बद्रीनारायण दाजुभाई हुन् भन्ने कुरा व्यक्त गरेको पाइन्छ । वादी प्रतिवादी दुवै थरिको जानकारी राख्ने व्यक्तिको बकपत्र र प्र.वा.स. शम्भुनारायणको नातासम्बन्धी बयानबाट पनि समर्थन हुन आएकोले सत्यभामाको बकपत्र प्रमाण ग्राह्य भै वादीको बाबु बद्रीनारायण र प्रतिवादीका बाबु मधुसुधन दाजुभाई देखिन आयो । तथा वादी प्रतिवादीहरू बीच अंशबण्डा भएको देखिन नआएकोले वादी प्रतिवादी दुवै थरबाट आफ्नो आफ्नो जिम्माको अंशबण्डाको २०, २१, २२ नं. अनुसार सम्पूर्ण श्रीसम्पत्तिको तायदाती फाँटवारी लिई, एकअर्कालाई सुनाई कागज गराई, फाँटवारीमा उल्लिखित अचल सम्पत्तिको दर्ता उतार समेत झिकाई, नपुग कोर्टफी समेत वादीबाट लिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने २०६२।११।१७ को पुनरावेदन अदालतको आदेश ।
आदेशानुसार दुवै पक्षबाट तायदाती पेश भएको ।
भतिजाको नाममा जग्गा खरीद गरेको भए वादीका पिताले आफ्नै जीवन कालमा उजूर वाजूर गरी आफ्नो हक गराउनु पर्नेमा सो गराएको नदेखिएको र २०३२ सालमा वादीका पिता स्वर्गीय भैसकेको भन्ने देखिएकोमा वादीका पिताले नै उजूर गरी हक प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा प्रत्यक्ष प्रमाणको अभावमा वादी प्रतिवादी अंशियार हुन् भनी मान्न मिलेन । तसर्थ वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको शुरु नवलपरासी जिल्ला अदालतको फैसला मिलेकै देखिँदा मनासिब ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, वुटवलको फैसला ।
प्रितमलालको छोरा वद्रीलाल भएको कुरा मिसिल संलग्न वादी सूर्यकुमारी श्रेष्ठ र प्रतिवादी बद्रीलाल कायस्थ भएको लेनदेन मुद्दाबाट देखिएको, २०२० सालको जग्गाको लगतबाट जग्गाधनी सत्यभामा पडाईनको जग्गा सत्यनारायणलालले कमाई आएको देखिन्छ । निज सत्यभामाले बकपत्र गर्दा मधुसुधनलाल र बद्रीलाल दाजुभाई भएको कुरा खुल्न आएको अवस्थामा वादी प्रतिवादी अंशियार नदेखिएकोले वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको शुरु नवलपरासी जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, वुटवलको फैसला बदर गरी इन्साफ पाऊँ भन्ने समेत वादीको मुद्दा दोहोर्याई पाऊँ भन्ने यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन ।
यसमा वादीका पति तथा बाबु बद्रीनारायण र प्रतिवादीका पिता मधुसुधनका बीच अंशबण्डा भएको प्रमाणको अभावमा सत्यनारायणको नामको सम्पत्तिमा वादी दावी नपुग्ने ठहर्याएको शुरु नवलपरासी जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०५३।३।२५ को फैसलामा मुलुकी ऐन, अंशबण्डाको ५ नं. को व्याख्यात्मक त्रुटि देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को आधारमा मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ । विपक्षी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने मिति २०५७।११।८।२ को यस अदालतको आदेश ।
यी वादीका पति र पिता बद्रीलाल र प्रतिवादीहरूका पिता मधुसुधनलाल दाजुभाई हुन कि हैनन् भन्ने तर्फ हेर्दा प्रतिवादीहरूले यी वादीहरू अंशियार नभएको भनी प्रतिवाद गरेका भए पनि प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २७, २८ र २९ बमोजिम सोको वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेश गर्न सकेको मिसिलबाट देखिन आएन । यसै मुद्दाको सन्दर्भमा प्रतिवादीका नाउँमा रहेको जग्गामध्येको केही जग्गाको दाताको रुपमा वादीले देखाएकी सत्यभामा पाण्डेले जिल्ला अदालतमा आई मधुसुधनलाल र बद्रीलाल दाजुभाई थिए र मेरो काम गरेबापत जग्गा दिएको हो भन्ने किटानी बकपत्र गरिदिएको पाइन्छ । यस्तै अर्का साक्षी रामकिसुन तिवारीले पनि सोही व्यहोराको बकपत्र गरिदिएको देखिन्छ । यसैगरी बद्रीनारायणलालले लिएको कर्जाको सम्बन्धमा बद्रीनारायणलालउपर सूर्यकुमारी श्रेष्ठले २०१८ सालमा इलाका अदालत, बेथरीमा दायर गरेको दे.मि.नं. २४४/११५ को लेनदेन मुद्दाको फिरादपत्रमा पनि मधुसुधनलाल र बद्रीनारायण दाजुभाई भएको भनी लेखाई दिएको देखिन्छ । उल्लिखित आधार प्रमाणबाट यी वादीहरूका पिता पति बद्रीनारायणलाल र प्रत्यर्थी प्रतिवादी सत्यनारायण र शम्भुनारायणका पिता मधुसुधनलाल प्रितमलाल कर्णकै छोरा देखिन आयो । वादीको बयान दावीअनुसार वादी प्रतिवादीबीच प्रतिवादीहरूले तायदाती फाँटवारीमा उल्लेख गरेको चल अचल सम्पत्ति निजी आर्जनको भन्ने कुनै ठोस सबूद प्रमाण समेत पेश गर्न सकेको देखिँदैन । अदालतमा आई बकपत्र गर्ने सत्यभामा पाण्डेले बद्रीलाल र मधुसुधनलाल दुवै जनाले आफ्नो घरमा बसी काम गरेबापत जग्गा दिएको भनी किटानी बकपत्र गरिदिएको र बद्रीलाल भन्सारको जागीरे भएको निजामती किताबखानाको पत्रले पुष्टि गरिरहेको समेतबाट प्रतिवादीका नाउँमा रहेको सम्पत्ति निजी आर्जनको नभई सगोलको र बण्डा लाग्ने सम्पत्ति भएको देखिन आउँछ । नवलपरासी जिल्ला अदालतको वादी दावी नपुग्ने फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, वुटवलको मिति २०५३।३।२५ को फैसला उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६३।८।२० को फैसला ।
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलासको मिति २०६३।८।२० को फैसलामा वादी प्रतिवादीबीच अंशियार नाता कायम गर्ने मुख्य प्रमाणको रुपमा वादीकी साक्षी सत्यभामा पाण्डेले गरेको वकपत्रलाई ग्रहण गरिएको छ । साक्षीको बकपत्रका आधारमा मात्रै अंशियार नाता कायम गर्न मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट भंगी राना थारू वि. भंगड राना थारू भएको अंश मुद्दामा, “साक्षीले पुस्तेवारी खुलाई बकपत्रगर्न सक्नुपर्नेमा सो नसकेबाट साक्षीको भनाई विश्वसनीय मान्न नमिल्ने” भनी कानूनी सिद्धान्त (नेकाप २०४७ अङ्क १, पृष्ठ १, नि.नं. ४०३४) कायम भइरहेकोमा सो सिद्धान्त प्रतिकूल पुस्तेवारी खुलाउन नसकेको साक्षीको बकपत्रलाई आधार मानी अंशियार कायम गरेको त्रुटिपूर्ण छ । तसर्थ उक्त फैसला पुनरावलोकन गरिपाऊँ भनी प्रतिवादीको तर्फबाट २०६४।३।२४ मा दर्ता भएको निवेदन ।
वादी प्रतिवादीहरू अंशियार हुन् भन्ने आधारभूत प्रमाण वादी पक्षबाट पेश भएको पाइएन । वादीका साक्षीको कथन मान्न साक्षीहरूले पुस्तेवारी खुलाई बकपत्र गर्न सकेको पाइदैन । यस्तो स्थितिमा नाता कायम गरी अंश दिलाउने गरेको यस अदालतको फैसलामा, “बुझिएका साक्षीहरू सबैले वादी प्रतिवादीहरू काका भतिजा हुन् अंश पाउनुपर्ने हो भनेका, तर सबै साक्षीहरूले पुस्तावारी खुलाई बकपत्र गर्न सकेको छैन । यसबाट सो साक्षीको बकाई विश्वसनीय मान्न नमिल्ने” भनी भंगी राना थारू विरुद्ध भंगड राना थारू भएको अंश मुद्दा (नेकाप २०४७ अङ्क १, पृष्ठ १, नि.नं. ४०३४) मा यस अदालतले पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत वादीहरूलाई अंशियार ठहर्याई अंश दिएको देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को आधारमा पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतको २०६५।९।१८ को आदेश ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री श्यामप्रसाद खरेल र श्री कोमलप्रकाश घिमिरेले वादी प्रतिवादीबीच अंशियार नाता कायम गर्ने गरी संयुक्त इजलासले फैसला गर्दा सूर्यकुमारी श्रेष्ठ र बद्रीलालबीच चलेको लेनदेन मुद्दामा मधुसुधन र बद्रीलाल दाजुभाई हुन् भनी उल्लेख भएको व्यहोरा र प्रस्तुत मुद्दामा वादीकी साक्षी सत्यभामा पाण्डेले २०४६।६।५ मा गरेको बकपत्रमा उल्लिखित भनाईलाई मुख्य आधार लिइएको छ । सत्यभामा पाण्डे वादी प्रतिवादीको पुस्तेवारीभित्रको व्यक्ति नभई वादीको साक्षी भएको, त्यस्तो व्यक्तिको कथन प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २३(४) बमोजिम प्रमाण ग्राह्य नहुने हुँदा निजले गरेको बकपत्र नाता कायम गर्ने अकाट्य प्रमाण हुन सक्तैन । वादी स्वयम्ले यस अदालतमा दिएको मुद्दा दोहोर्याई पाऊँ भन्ने निवेदनमा पनि वादी भारत दरभंगा केवटीबाट नेपाल आएको भन्ने उल्लेख छ भने प्रतिवादी नेपालकै जनकपुरबाट आएको देखिन्छ । फरक फरक वतनबाट आएका व्यक्ति एकै वंशका अंशियार हुन् भन्ने देखिने ठोस एवं वस्तुनिष्ठ प्रमाण हुनुपर्दछ । वादीको फिरादमा नै आफू अंशियार भएको कुरा पुष्टि गर्न नसकेको स्थिति हुँदा वादी प्रतिवादी अंशियार हो भन्ने देखिने निश्चित् र तथ्यपूर्ण प्रमाण नभएकोले वादी प्रतिवादीलाई अंशियार कायम गरेको संयुक्त इजलासको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । तसर्थ, सो फैसला उल्टी गरी वादी दावी नपुग्ने गरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला सदर हुनुपर्दछ भन्ने बहस गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी वादीको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरू श्री बालकृष्ण नेउपाने र श्री जयकान्तलाल दासले सूर्यकुमारी र बद्रीलालबीच चलेको लेनदेन मुद्दामा पेश भएको मिति २०१५।१।६ को कपाली तमसुकमा बद्रीलालको तीनपुस्ते खुलाइएको छ । सो पुस्तेवारीबाट वादी र प्रतिवादीका बाजे मूल पुरुष प्रितमलाल हुन भन्ने स्पष्ट देखिएको छ । सूर्यकुमारीले बद्रीलालउपर दिएको उक्त लेनदेन मुद्दाको फिरादपत्रमा पनि वादी प्रतिवादीको तीनपुस्ते खुलाइएको छ । वादीका साक्षी सत्यभामा पाण्डे, रामकिसुन र छोटेलालले गरेको बकपत्रबाट पनि उक्त कुरा पुष्टि भइरहेको छ । सत्यभामाले बकपत्र गर्दा खुलाएको तीनपुस्ते, सूर्यकुमारीले दिएको लेनदेन मुद्दाको फिराद लेखको व्यहोरा तथा सो फिरादसाथ रहेको सत्यनारायणले लेखेको हस्तलिखित पत्रको व्यहोरा समेतबाट समर्थित भइरहेको अवस्थामा नाता सम्बन्धमा विशेष जानकारी राख्ने व्यक्तिको रुपमा सत्यभामाले बकपत्र गरी खुलाई दिएको कुरालाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २३(४) बमोजिम अदालतले प्रमाणमा लिनुपर्दछ । सो बकपत्र समेतका प्रमाणहरूबाट वादी प्रतिवादीहरू अंशियार नाताका भन्ने पुष्टि भइरहेको अवस्था हुँदा प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गर्दा आधार लिएको नजीर यसमा आकर्षित हुँदैन । तसर्थ संयुक्त इजलासले नाता कायम गरी अंश दिलाएको फैसला मनासिब हुँदा सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस समेतलाई दृष्टिगत गर्दै मिसिल अध्ययन गरी विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला मिले नमिलेको के हो भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको छ । यस सम्बन्धमा निम्न मूलभूत प्रश्नहरूको निरुपण गरिनुपर्ने देखिन्छ–
१. अंशको हक कस्तो हक हो ?
२. तायदातीको कानूनी महत्व र उपयोगिता के हो ?
३. वादी प्रतिवादीहरू अंशियार नाता सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरू हुन् होइनन् ?
४. अंश पाऊँ भन्ने वादी दावी पुग्न सक्ने हो होइन् ?
२. मुलुकी ऐन, अंशबण्डाको महलद्वारा व्यवस्थित अंश सम्बन्धी हकको प्रकृति र स्वरुप यसै महलद्वारा निर्धारित छ । यसै महलले अंश लाग्ने र नलाग्ने सम्पत्तिको सीमारेखा निर्धारण गरेको छ । यसै क्रममा स्वआर्जन र पैतृक सम्पत्तिका विषयमा गरिएका कानूनी प्रवन्धको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तृत विवादलाई केलाउनु पर्ने अवस्था छ ।
३. मुलुकी ऐनको २०३४।९।२७ मा भएको सातौँ संशोधनले संयुक्त परिवारभित्र पनि कुनै सदस्यको निजी आर्जन हुनसक्ने मान्यता अंशबण्डाको १८ नं. को संशोधनका माध्यमले अंगीकार गर्यो । यो संशोधनपूर्व संयुक्त परिवारका जुनसुकै सदस्यलाई जुन कुनै पनि माध्यमले आर्जन गरेको सम्पत्ति समान अंशियारबीच अंशबण्डाका माध्यमले विभाजित हुने कुरा तत्कालीन अंशबण्डाको १८ नं. को प्रयोगका रूपमा प्रचलनमा थियो । साविक १८ नं. मा, “मानो नुछुट्टिई सँग बसेका अंशियारहरू छन् भने अंशियारहरूले कमाएको धन र लाएको ऋण सबै अंशियारलाई भाग लाग्छ । ऐनबमोजिम अंश गरी लिनु दिनु पर्छ । अंश नभए पनि मानो छुट्टिई भिन्न बसेका वा खतिउपति आफ्नो आफ्नो गरी आफ्नो हिसावसँग मात्र राखी खानु पिउनु गरेकोमा एक ठाउँमा भए पनि मानो छुट्टिई भिन्न भएको ठहर्छ । त्यस्तो कमाएको धन लाएको ऋण आफ्नो आफ्नो हुन्छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको थियो । सो कानूनी व्यवस्थाले पनि सम्पत्ति आर्जनमा मानु नछुट्टी सँग बसेका सबै परिवार सदस्यको सामूहिक योगदान रहने तथ्य स्वीकारी सो सम्पत्ति मात्र अंशियारबीच बण्डा हुने मान्यता राखेको थियो । त्यस बेलाको कानूनमा समेत मानो छुट्टिने कार्यलाई बण्डा लाग्ने नलाग्ने ऋण धन छुट्टयाउने आधार मानिएको छ ।
४. कस्तो अवस्थालाई मानो छुट्टिएको मान्ने भन्ने विषयमा मौन कानूनको व्याख्या गर्दै विभिन्न नजीर प्रतिपादन गरिए । वादी प्रतिवादीको मानो छुट्टिएको मितिका बारेमा मुख मिले सोही दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति मान्ने (नेकाप २०२०, नि.नं. १९६, पृष्ठ ७६), मुख नमिले फिराद परेको दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति मान्ने (नेकाप २०२२, नि.नं. ३०७, पृष्ठ २९०) र मानो छुट्टिएको साल मात्र खुलेकोमा सो वर्षको बैशाख १ गतेलाई मानो छुट्टिएको मिति मान्ने (नेकाप २०२६, नि.नं. ५०७, पृष्ठ ३१२) पूर्ण इजलासद्वारा प्रतिपादित यी नजीरहरू आजसम्म पनि अनुनयी रहिआएका छन् । यसै गरी नेकाप २०५०, नि.नं. ४६७९ पृष्ठ ५ मा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई हेर्दा यस अदालतको पूर्ण इजलासले मानो छुट्टिएको लिखत पारित हुनैपर्ने आवश्यकतालाई पृथक अर्थ पनि दिएको छ । यस नजीरमा अचल सम्पत्ति भएकाको मानो छुट्टिएको लिखतमात्र पारित हुनुपर्ने भन्दै घरायसी लिखत भएको मितिलाई पनि मानो छुट्टिएको मिति मानेको छ । यसका साथै नेकाप २०६७, नि.नं. ८२९३, पृष्ठ ४८ मा पूर्ण इजलासले नै घरायसी बण्डाको लिखत २०३४।९।२७ भन्दापछिको भएबाट बण्डा भएको मान्यता दिन नमिले पनि सो कार्यान्वयन भएको देखिएबाट मानो छुट्टिएको मिति सो लिखतको मितिलाई मानेको छ ।
५. फिरादी आफैँले फिरादमा प्रतिवादी पक्षसँग साथमा नरहेको स्वीकार गर्दछ र सो मितिपछि आर्जित सम्पत्ति पैतृक सम्पत्तिबाट बढे बढाएको देखिँदैन् भने यो अवस्था पनि उसका हकमा मानो छुट्टिएको अवस्था हो । २०१८/२०१९ सालतिर घर छाडी विदेश गएको वादीले भनेको अवस्थामा वादी नाता नै पर्ने होइन भन्ने प्रतिवाद भएको अवस्थालाई मानो छुट्टिएको विषयमा मुख नमिलेको अर्थमा ग्रहण गरी फिराद परेको दिनलाई मानो छुट्टिएको मान्नु न्यायसंगत हुँदैन । वादीको अंश पाऊँ भन्ने मूल कथनमा प्रतिवाद गर्दा असहमति प्रकट भएको छ । नातामा नै अस्वीकार गरिएको अवस्थामा मानो छुट्टिएको मितिका बारेमा प्रतिक्रिया जनाउन प्रतिवादीका लागि सम्भव पनि हुँदैन । यस्तो अवस्थामा अन्यथा अभिप्राय देखिएमा बाहेक घर छाडी गएको मितिका बारेमा मौन रहनुलाई मानो छुट्टिएको मितिका बारेमा असहमतिका रुपमा मूल्याङ्कन गर्न मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा पनि फिराद परेको दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्नु कानूनसंगत हुँदैन ।
६. मानो छुट्टिएको मानिनका लागि अचल सम्पत्ति भएका व्यक्तिका हकमा रजिष्ट्रेशनको १ नं. बमोजिम मानो छुट्टिएको लिखत पारित नै हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाले सो साविकको १८ नं. को आफ्नो हिसावसँग खानु पिउनुलाई मानो छुट्टिएको मान्ने प्रावधानलाई नियन्त्रित गरेको अर्थमा ग्रहण गरिँदै आयो । अचल सम्पत्ति हुँदै नहुने परिवार लगभग नहुने भएबाट मानो छुट्टिएको लिखत पारित नभएको अवस्थामा सबै सम्पत्ति सबैलाई बण्डा लाग्ने मान्यताले हाम्रो कानूनी प्रणालीमा सहजै प्रवेश पायो । यस मान्यताले समाजमा जन्माएका समस्याको निराकरण गर्न मुलुकी ऐनमा सातौँ संशोधनको आवश्यकता महसूस गरियो । यसै संशोधनले धेरै लामो समयदेखि रहिआएको त्यो कानूनी मान्यता र प्रयोगलाई आमूल परिवर्तनको बाटो देखायो ।
७. संशोधित १८ नं. मा “मानो नछुट्टिई सँग बसेका अंशियार छन् भने जुनसुकै अंशियारले सगोलको सम्पत्तिबाट वा सगोलको खेती, उद्योग, व्यापार व्यवसायबाट बढे बढाएको सगोलको आर्जन र लेनदेन व्यवहारको ८ नं. बमोजिम लगाएको ऋण सबै अंशियारलाई भाग लाग्छ । सोबाहेक कुनै अंशियारले आफ्नो ज्ञान, सीप वा प्रयासबाट निजी आर्जन गरेको वा कसैबाट निजी तवरले दान वा वकस पाएको वा कसैको अपुताली परेको वा स्त्री अंश धनको ५ नं. बमोजिम पाएकोमा त्यस्तो आर्जन वा पाएको सम्पत्ति सो आर्जन गर्ने वा पाउने अंशियारको निजी ठहरी आफूखुस गर्न पाउँछ । बण्डा गर्न कर लाग्दैन । अंश नभए पनि मानो छुट्टिई भिन्न बसेका वा रजिष्ट्रेशन नगरी खति उपति आफ्नो आफ्नो गरी आफ्नो हिस्सा सँग साथ राखी वा खानु पिउनु गरेकोमा एकै ठाउँमा भए पनि मानो छुट्टिई भिन्न भएको ठहर्छ । त्यस्तो कमाएको धन लगाएको ऋण आफ्नो आफ्नो हुन्छ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । संशोधित उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाले सगोलमा रहेकै अवस्थामा पनि कुनै सदस्यले निजी आर्जन गर्न सक्दछन् र यस्तो सम्पत्ति उसलाई बण्डा गर्न कर लाग्दैन भन्ने मान्यता स्थापित गर्यो । २०३४।९।२७ पछिका आर्जनका हकमा कुनै अंशियारले अमूक सम्पत्ति आफ्नो ज्ञान, सीप, प्रयास वा निजी तवरले पाएको वा दान वकस समेतका माध्यमले पाएको निजी आर्जन हो भनी त्यो सम्पत्ति अन्य अंशियारलाई बण्डा दिन्न भन्न सक्दछ । प्रमाणबाट उसको जिकीर स्थापित भए अदालतले त्यो सम्पत्तिलाई अंशबण्डाको १८ नं. ले बण्डा गरिदिन हुँदैन ।
८. अंशबण्डाको १८ नं. को सातौं संशोधनद्वारा निजी उद्यम र परिश्रमलाई विधिकर्ताले प्रोत्साहित गर्दै संरक्षण समेत गरेको छ । परिवर्तित कानूनी संरचनापछि केवल पैतृक सम्पत्ति र सामूहिक आर्जनमात्र अंशबण्डाको परिधिभित्र पर्ने मानियो । समान पुस्ताभन्दा अघिल्ला पुस्ताको आर्जन र त्यसबाट बढे बढाएको सम्पत्ति मात्र पैतृक हुने हुँदा यही सम्पत्तिमात्र बण्डा हुने सम्पत्ति हो । तर, पत्नी र सन्तानका लागि भने पति पिताको आर्जन पैतृक नै हुने यस अदालतले नेकाप २०६४ नि.नं. ७८१४ पृष्ठ १४० समेतद्वारा स्थापित गरिसकेको मान्यता हो । वादी प्रतिवादीबीच नाता पर्नु र उनीहरू बीच बण्डा भएको नपाइनु नै अंशबण्डा गरिदिनुपर्ने पूर्वाधार होइन । नाता पर्नु र अंशियार हुनु विल्कुलै अलग स्थिति हुन् । सबै अंशियार नातेदार हुन्छन् तर सबै नातेदार अंशियार हुँदैनन् । तसर्थ नाता कायम भए पनि कुनै व्यक्ति कसैको अंशियार नठहर्न सक्छ । अंशबण्डा हुन सो सम्पत्तिको प्रकृतिको विश्लेषण गरेर मात्र त्यो बण्डा हुने वा नहुने निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने हुन्छ । सम्पत्तिको विश्लेषण गरिने आधार नै पक्षहरूबाट प्राप्त हुने तायदाती हो ।
९. तायदाती मागिने कार्यबाट बण्डा गरिदिनै पर्ने बाध्यता अदालतलाई रहँदैन । तायदाती मागिनु अंशबण्डा हुने सुनिश्चितता होइन । अंशबण्डाको २० नं. मा अंशमा नालिस परी आएकोमा अंशबण्डा गरी दिनुपर्ने देखिन आएपछि घरको लेनदेन कामकाज गर्ने जानकारसँग तायदाती माग्ने कानूनी व्यवस्थाले तायदाती माग्ने आदेश गर्दासम्मका प्रमाणको मोटामोटी मूल्याङ्कन गरिनेसम्म हो । तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट अंशियार देखिएमा र बण्डा नभएको पाइएमा अंशबण्डा गरिदिनुपर्ने अवस्था देखिने भई यस्तो अवस्थामा तायदाती माग्ने आदेश हुने हो । भविष्यमा संकलित हुने प्रमाणका बारेमा आदेश गर्दा पूर्वाभास हुन सक्ने अवस्था हुँदैन । तसर्थ, तायदाती माग्नु असाधारण अधिकारक्षेत्रका मुद्दामा सरसर्ती हेर्दा गरे विराएको देखिएमा कारण देखाउ आदेश जारी गरिए सरहमात्र हो । तायदाती माग्ने आदेश र बण्डा गरिदिने निर्णय पर्यायवाची होइनन् । तायदाती अंशबण्डा गरिदिन पर्ने हो वा होइन र अंशबण्डा गरिदिन पर्ने स्थिति छ भने कुन कुन सम्पत्ति बण्डा गरिदिन पर्ने हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न न्यायकर्तालाई सघाउ पुर्याउने कार्यविधिगत एउटा चरण मात्र हो । तायदाती पछि सोमा उल्लिखित प्रत्येक सम्पत्ति पूर्वजका नामबाट आएका पैतृक वा सो सम्पत्तिबाट बढे बढाइएका हुन वा होइनन् तथा कुनै सम्पत्ति कसैले निजी भन्दछ भने त्यसको स्रोत र आर्जनका माध्यमका बारेमा प्रामाणिक विश्लेषण गर्दै अदालतले न्यायिक निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।
१०. अब, उपरोक्त कानूनी कसीमा प्रस्तुत विवादलाई हेर्नुपर्ने भएको छ । यस मुद्दाका तथ्यगत पाटो केलाउँदा वादीहरूका पति पिता र प्रतिवादीहरूका पिता दाजुभाई भएका, आफ्ना पति पिताको १४ बर्षसम्म सन्तान नहुँदा दाजुका छोरा प्रतिवादी सत्यनारायणका नाममा सम्पत्ति किनिदिएको, भन्सारका जागीरे आफ्ना पति पिताको २०१८/२०१९ सालतिर जागीर समाप्त भएपछि भारत नोकरी गर्न गएको, २०३२ सालमा निजको देहान्त भएको भन्दै २०४५ सालमा यो फिराद दायर भएको छ । फिरादमा प्रितमलालका दुई छोरामा जेठा मधुसुधनलाल र कान्छा बादीहरूका पति पिता बद्रीलाल भन्ने बद्रीनारायण भएको भन्दै बद्रीलालले अंश नलिँदै निजको देहान्त भएको कारणले पैतृक सम्पत्ति समेत प्रतिवादीहरूसँगै भएकोले सो सम्पत्तिबाट दुई भागको एक भाग अंश पाऊँ भन्ने वादीहरूको मुख्य फिराद दावी देखिन्छ । वादीहरू हाम्रो अंशियार नाताका व्यक्ति नै होइनन् । तसर्थ अंश दिनुपर्ने होइन भने प्रतिवादीहरूको प्रतिउत्तर जिकीर पाइन्छ । वादीहरूको फिरादमा निजका पति पिता बद्रीलालको नाममा कुनै सम्पत्ति नभई निजले जागीर समेतबाट आर्जित गरेको रकमबाट निजका भतिजा एवं प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीमध्येका सत्यनारायणलाल कर्णको नाममा जग्गा खरीद गरी सगोलमै बसी भोग गर्दै आएको भन्ने उल्लेख गर्दै अंश पाउनु पर्ने भन्ने मागदावी लिएको पाइन्छ ।
११. मूलपूर्खा भनिएका प्रितमलालका नाममा कुनै सम्पत्ति छैन् । प्रितमलालका छोरा भनिएका मधुसुधनलाल र बद्रीलाल भन्ने बद्री नारायणका नाममा पनि कुनै सम्पत्ति छैन । निजहरूका नाममा सम्पत्ति थियो त्यो बेचबिखन भयो वा नामसारी भई आयो वा त्यसबाट अन्य सम्पत्ति आर्जन भयो भनी वादीले भन्न सकेको छैन् । सम्पत्तिको तायदाती आएपछि अदालतले मुद्दाका पक्षहरूलाई देखाउन सुनाउन पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको र तायदाती देखाउने सुनाउने कार्यविधिको तात्पर्य नै मुद्दाका पक्षहरूका प्रतिक्रिया अभिलेखीकरण गर्नका लागि हो । प्रस्तुत मुद्दामा पेश भएको तायदातीको अध्ययन गर्दा बादी पक्षले आफूसँग कुनै सम्पत्ति नरहेको भनी निवेदन गरेका छन् । निजहरूका पति पिताले प्र. सत्यनारायणलाई किनिदिएको भनेको जग्गा कुन हो भन्न सकेको अवस्था छैन । जिमीदारले दिएको भनेको जग्गा कि.नं. १०९ को ज.वि. ०–३–१८ मात्र देखिन्छ । अन्य जग्गा पनि किनेर आएको नदेखिई केही उखडाबाट केही उकासबाट प्राप्त भएको भनिएकोमा वादी पक्षको कुनै आधारपूर्ण खण्डन छैन । प्रतिवादी पक्षले जग्गा खरीदसम्बन्धी २०३४।१०।२१, २०३९।१।७, २०३९।१०।१९, २०४१।१२।१९ २०४३।७।३ र २०४४।१०।१० का पारित लिखतहरू तायदातीका साथ पेश गरेको पाइन्छ । कर्मचारी संचय कोषबाट ऋण लिएका पुष्टि गर्ने कागजात पनि पेश भएका छन् । यी लिखत प्रमाणलाई वादीले अन्यथा भन्न सकेको छैन । वादीको फिराद दावीतर्फ हेर्दा २०३२ सालभन्दा अगाडि वादीका पिता पति बद्रीलाल प्रतिवादीहरूसँगबाट निस्किएर भक्सीपुर मौजामा गई भिनाजु सुरेन्द्रलालबाट घर जग्गा मागी बसोबास गरेको र २०३२ सालमा निजको मृत्यु भएको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । वादीका पति पिता निज बद्रीलाल प्रतिवादीहरूबाट अंश प्राप्त गर्ने हैसियतका व्यक्ति भई निजले प्रतिवादीमध्येका सत्यनारायणका नाममा जग्गा जमीन समेत खरीद गरेको अवस्था भए त्यसरी आफूले खरीद गरेको जग्गा जमीन समेतमा दावी नगरी अन्यत्रै गई बस्नुपर्ने कुनै विश्वसनीय कारण समेत रहेको देखिदैँन । वादीका पति पिता बद्रीलाल स्वयम्ले प्रतिवादीहरूसँग अंशको दावी गर्नसक्ने स्थिति विद्यमान देखिए तापनि निजले आफ्नो जीवनकालमा त्यस्तो दावी गरेको भन्ने पनि देखिन आउँदैन ।
१२. दर्तावालाको नाममा रहेको सम्पत्ति आर्जन गर्दा परोक्ष श्रम र सहयोग उसको परिवारका अन्य सदस्यको पनि रहन्छ भन्ने मान्यता नै अंशबण्डासम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको मूल मर्म हो । तर, प्रस्तुत विवादमा अंशियार भएको दावी गर्ने वादी पक्ष आफ्नै लेखाइअनुसार २०१८/२०१९ सालतिर भारत पलायन भएको छ र २०४५ सालमा फिराद लिएर प्रकट भएको देखिन्छ । फिरादमै २०३२ सालमा पति पिताको देहान्तपछि खान लाउन प्रतिवादी पक्षले नदिएकोले स्थानीय सहयोगबाट जीविकोपार्जन गरेको भन्ने कथन रहेको छ । यसरी स्थानीय सहयोगले जीविकोपार्जन गरिआएको भन्ने पक्षले अंश माग गर्दै अदालत प्रवेश गर्न अर्को १३ वर्ष व्यतीत गरेको स्थिति छ । तायदाती र दर्ता लगत हेर्दा २०२० सालभन्दा अगाडि प्रतिवादीका नाउँमा कुनै सम्पत्ति आएको देखिँदैन । जिमीदारले दुवै भाईलाई दिएको भनिएको सम्पत्तिको लगत २०२० सालको छ । यस स्थितिमा उखडालगायतका माध्यमले प्राप्त सम्पत्ति आर्जनमा विदेशमा रहेको र प्रतिवादीको सँग साथमा नरहेका वादी पक्षको कुनै भूमिका रहेको प्रमाणबाट पुष्टि हुन सकेको छैन । सम्पत्ति परिवारका जो सुकैको नाममा दर्ता रहे पनि त्यसको आर्जनमा मानो नछुट्टिई सँग बसेका अवस्थामा सबैको सहभागिता रहन्छ भन्ने मान्यता अंशबण्डाको साविक १८ नं. ले स्थापित गरेको छ । प्रस्तुत विवादमा पनि २०१८/२०१९ सालसम्म कुनै अचल सम्पत्ति रहेको भन्ने तथ्य वादी पक्षले देखाउन सकेको पाइँदैन । वादी स्वयम्ले नै पति पिताको भन्सारको जागीर समाप्त भएपछि भारतमा गई नोकरी गरेको भनी उल्लेख गरेको तथ्यले विशेष महत्व राख्दछ । यस प्रकार आर्जनमा आफ्नो कुनै सहभागिता नै नरहेको सम्पत्ति अंशबण्डाको रूपमा दुई भागको एक भाग पाउनु पर्छ भन्ने वादी दावी न्यायसंगत छैन ।
१३. अंशबण्डा हुनुपर्ने हो, होइन भन्ने प्रश्नका सन्दर्भमा सम्पत्तिको प्रकृति मूल पक्ष हो भने नाता गौण पक्ष हो । तथापि प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी पक्षले वादीहरू नाता नै पर्ने होइनन् भनी प्रतिवाद गरेको पाइँदा तथा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट नाता पर्ने कारणबाटै वादी दावीबमोजिम अंश पाउने गरी भएको निर्णयलाई वादी प्रतिवादीबीच अंशियारको नाता कायम गर्न नमिल्ने भन्ने समेत आधारबाट पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भएबाट यस जिकीरतर्फ पनि केही विवेचना आवश्यक देखिएको छ । वादीका साक्षीको रुपमा अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गर्ने सत्यभामा पाण्डेले मधुसुधनलाल र बद्रीलाल दाजुभाई हुन् भनेको पाइन्छ । यस भनाइलाई विशेष रुपमा उल्लेख गरी वादी प्रतिवादीबीच अंशियार नाता कायम गरी अंश पाउने ठहर्याई संयुक्त इजलासबाट फैसला भएको छ । सत्यभामा पाण्डेको बकपत्रको व्यहोरा यी वादी र प्रतिवादीहरूबीच अंशियार नाता स्थापित गर्ने निर्णायक एवं अकाट्य प्रमाण हो होइन भन्ने प्रश्नलाई निरोपण गरिनु आवश्यक भएको छ । सो सम्बन्धमा हेर्दा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २३(४) को कानूनी व्यवस्थाको उल्लेख गर्नु वाञ्छनीय हुन आउँछ । उक्त दफा २३(४) मा “अदालतले कुनै व्यक्तिको अर्को कुनै व्यक्तिसँग कुनै नाता सम्बन्ध छ वा छैन भन्ने कुरा यकीन गर्न परेमा त्यस्तो नाता वा सम्बन्धको विशेष जानकारी हुन सक्ने स्थितिमा भएका व्यक्तिको राय प्रमाणमा लिन हुन्छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यो व्यवस्थाबाट कुनै व्यक्तिको अर्को कुनै व्यक्तिसँग कुनै नाता सम्बन्ध छ वा छैन भन्ने विवाद खडा भएपछि त्यसको निराकरणका लागि त्यस्तो नाता वा सम्बन्धको बारेमा कुनै अर्को व्यक्ति विशेष जानकारी हुनसक्ने अवस्थामा रहेको छ भने त्यस्तो विशेष जानकारी हुने व्यक्तिले अदालतमा उपस्थित भई सो नाता वा सम्बन्धको विषयमा आफूलाई विशेष रुपमा जानकारी भएको कुरा विशेष व्यक्तिका रुपमा व्यक्त गरिदिएको हुनुपर्ने देखिन आउँछ । यसका अतिरिक्त त्यसरी नाता सम्बन्धको बारेमा जानकारी दिने व्यक्ति स्वयम्मा त्यस्तो नाता वा सम्बन्धको बारेमा विशेष जानकारी राख्न सक्ने स्थितिमा रहेको व्यक्ति हो होइन भन्ने कुरातर्फ अदालतले यकीन गरी निजले सो नाता सम्बन्धको विषयमा व्यक्त गरेका कुरा वा दिएको जानकारीलाई प्रमाणमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
१४. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थामा प्रयुक्त “विशेष जानकारी हुन सक्ने स्थितिमा भएका व्यक्ति” भन्ने वाक्यांशको आशय हेर्दा नाता वा सम्बन्धका बारेमा कुनै कुरा व्यक्त गर्ने व्यक्ति विवादित नाता सम्बन्धका बारेमा वा त्यस्तो नातासम्बन्धी पुस्तेवारी वा वंशवृक्षका बारेमा विशेष रुपमा जानकारी भएको हुनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो विशेष जानकारी राख्ने स्थितिमा नरहेको व्यक्तिले उक्त नाता वा सम्बन्धको विषयमा वास्तविक र सही कुरा व्यक्त गर्न नसक्ने हुँदा निजको भनाई सो नाता वा सम्बन्ध यकीन गर्न प्रमाणयोग्य हुन सक्तैन । पुस्तेवारी वा वंशवृक्षसम्बन्धी तथ्यका बारेमा अनभिज्ञ साक्षीको कथन केवल सिफारिश हुन्छ । साक्षीको सिफारिश प्रमाण हुन सक्दैन । विवादित पक्षहरूको बीचमा अंशियारको नाता वा सम्बन्ध छ छैन भन्ने यकीन गर्न सो सम्बन्धमा विशेष जानकारी राख्न सक्ने स्थितिमा रहेको व्यक्तिले सो नाता सम्बन्धका बारेमा पुस्तेवारीसहित व्यक्त गरेको भनाई मात्रै प्रमाणको रुपमा ग्रहणयोग्य हुन सक्तछ । विशेष व्यक्तिको हैसियत विशेषज्ञ सरह हुन्छ । निष्पक्ष र स्वतन्त्र व्यक्तिको भनाई र कुनै पक्षको साक्षीको भनाइ समान प्रामाणिक महत्वका हुन सक्दैनन् । सत्यभामा जग्गादाता भनिएको जिमीदार परिवारकी नै भए पनि उनी बादीकी साक्षी हुन् भन्ने तथ्यलाई बिर्सिएर यस मुद्दाको निर्णय हुन सक्दैन् ।
१५. प्रस्तुत विवादमा संयुक्त इजलासबाट वादीका अन्य साक्षीको बकपत्रको व्यहोरालाई पनि निर्णायक प्रमाणको रुपमा ग्रहण गरेको अवस्था देखिन्छ । वादीका साक्षीका रुपमा बकपत्र गर्ने यी साक्षी वादी प्रतिवादीबीचको नाता सम्बन्धको विषयको विशेष जानकारी राख्न सक्ने स्थितिमा रहेका व्यक्ति नभई वादीकै हितका लागि वादी दावीलाई पुष्टि गर्ने उद्देश्यले अदालतमा साक्षीको रुपमा उपस्थित हुने व्यक्ति देखिन्छन् । यस्ता साक्षीलाई बाहिरबाट आफ्नो गाउँमा आएर बसेका भनिएका व्यक्तिको पुस्तेवारी वा नाता सम्बन्धको बारेमा विशेष जानकारी हुनसक्ने स्थिति रहँदैन । तसर्थ निजहरूकै भनाईलाई एकमात्र निरपेक्ष प्रमाण मानी नाता सम्बन्ध स्थापित गर्ने आधारको रुपमा ग्रहण गर्नु न्यायसंगत हुने देखिँदैन । विवादित पक्षहरूको वंशभित्र नपर्ने र वादी प्रतिवादीबीचको नाता सम्बन्धका बारेमा विशेष जानकारी राख्न सक्ने हैसियत र स्थितिमा पनि नरहेको वादीका साक्षीहरूको बकपत्रको व्यहोरा र सरजमीनमा सम्मिलित व्यक्तिको कथनले यी वादी प्रतिवादी बीचको अंशियार नाता सम्बन्ध स्थापित गर्ने अकाट्य प्रमाणको स्थान ग्रहण गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । नाता हो अंश दिनपर्छ भन्ने वादीका साक्षी सरह नै नाता पर्दैन, अंश दिन पर्दैन भन्ने प्रतिवादीका साक्षीको भनाइ प्रमाणमा नलिन पनि औचित्य र आधार आवश्यक पर्दछ । साक्षी तथ्यको जानिफकार हुनु पर्छ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३७(२) बमोजिम देखे, सुने, बुझेको तथ्यगत आधारका साथ साक्षीले व्यक्त गरेको कथनमात्र प्रमाणलायक हुन्छ । प्रमाणको महत्व संख्यामा र सिफारिशमा होइन आफ्नो गुणवत्ता र विश्वसनीयतामा निर्भर गर्दछ ।
१६. यस्तै विवाद समावेश भएको निवेदक वादी भंगी राना थारू र विपक्षी प्रतिवादी भंगड राना थारू भएको अंश मुद्दामा “बुझिएका साक्षी सबैले वादी प्रतिवादी काका भतिजा हुन्, अंश पाउनु पर्ने हो भनेको छ, तर सबै साक्षीहरूले पुस्तावारी खुलाई बकपत्र गर्न सकेको छैन । यसबाट सो साक्षीको बकाई विश्वसनीय मान्न नमिल्ने” भनी नाता सम्बन्धको विषयमा वादी प्रतिवादीका साक्षीहरूले निजहरूको पुस्तेवारीसहित उल्लेख गरी बकपत्रगर्न नसकेको अवस्थामा प्रमाण ग्राहय नहुने भनी यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट व्याख्या भइरहेको देखिन आउँछ (नेकाप २०४७ नि.नं. ४०३४ पृष्ठ १) । तसर्थ, पुस्तावारीसहितको नाता सम्बन्ध नखुलाई केवल वादी प्रतिवादीहरूबीच यो यस्तो नाता सम्बन्ध पर्दछ भनी कुनै एक पक्षको साक्षीले बकेको कुरालाई निर्णायक प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न र त्यसैका आधारमा अंशियार नाता कायम गर्न उल्लिखित नजीर सिद्धान्त समेतको रोहबाट मिल्ने देखिन नआएको र उक्त सिद्धान्तसँग असहमति राख्नुपर्ने कुनै कारण समेत विद्यमान नदेखिँदा वादीका साक्षी सत्यभामा पाण्डे समेतले वादी प्रतिवादीबीचको नाता सम्बन्धका बारेमा गरेको उपरोक्तानुसारको वकपत्रको व्यहोराबाट कुनै अवधारणा बनाई हाल्न न्यायसंगत देखिएन ।
१७. वादी सूर्यकुमारी श्रेष्ठ र प्रतिवादी यिनै वादीहरूको पति पिता बद्रीलाल भएको लेनदेन मुद्दामा तत्कालीन बेथरी इलाका अदालतबाट जारी भएको इतलायनामा म्याद तामेल गर्दा बद्रीनारायणलाल कायस्थ नाम गरेको व्यक्ति र निजका हकदार समेत गोपालपुर मौजामा नभएको भनी सो म्याद मिति २०१९।८।२९ मा उक्त मौजाको अशोकको रुखमा टाँसी तामेल भएको र सो तामेली व्यहोरामा प्रतिवादीहरूका पिता मधुसुधनलाल समेत साक्षी बसी सहिछाप गरेको देखिएको छ । वादीका पति पिता बद्रीलाल प्रतिवादीहरूको पिता मधुसुधनलालको अंशियार नाताको भाई भए सो लेनदेन मुद्दाको म्याद तामेल हुँदा मधुसुधनलाल स्वयम्ले बद्रीनारायणलाल भन्ने व्यक्ति र निजका हकदार समेत गोपालपुर मौजामा नरहेको भनी लेखाउनु पर्ने कारण देखिँदैँन । यो कथनले वादी पक्षलाई प्रतिकूल असर पर्ने अवस्थामा यसलाई विधिवत चुनौती दिइएको पनि पाइन्न ।
१८. वादीका पति पिता भन्सारमा जागीरे हुँदा भतिजा सत्यनारायणको नाममा जग्गा जमीन खरीद गरेको भन्ने वादीको भनाईतर्फ विचार गर्दा त्यसरी वादीका पति पिताले भतिजाको नाममा जग्गा जमीन खरीद गरेको भए सोको प्रमाणस्वरुप सम्बन्धित कार्यालयबाट पारित हदमुनीको भए अपारित लिखतको प्रतिलिपि वा सो निजको कथनलाई समर्थन गर्ने अन्य कागज प्रमाणहरू पेश गरी सो कुराको पुष्टि गर्न सक्नुपर्दछ । तर, वादीले त्यस्तो कुनै प्रमाण देखाउन सकेको स्थिति पनि छैन । साथै नातातर्फ बयान गर्दा वादीमध्येका संजयकुमार कर्णले आफ्ना बाजे प्रितमलालको जन्मस्थान भारत दरभंगा भएको भनी उल्लेख गरेको र प्रतिवादी मध्येका शम्भुनारायण कर्णले बाजे प्रितमलालको जन्म नेपालकै धनुषा जिल्लामा भएको र त्यहाँबाटै हालको स्थानमा आएको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसबाट वादी प्रतिवादीको बाजे प्रितमलाल भन्ने एकै व्यक्ति नै हो भन्ने विश्वसनीय आधार पनि देखिन आउँदैन । बद्रीलाल र बद्रीनारायण एउटै व्यक्तिका दुई नाम हुन् भन्ने भरपर्दो आधार पनि मिसिलमा फेला पर्दैन । अर्कोतर्फ प्रतिवादी सत्यनारायण लालको नाममा २०२३।१०।१०।२ मा भरिएको भूमिसुधारको १ नं. अनुसूचीसमेतमा प्रतिवादीको एकाघर परिवारका सदस्यहरूमा यी वादीहरूको पिता पतिको नाम उल्लेखसम्म पनि भएको पाइँदैन । यी सबै तथ्यगत आधारहरूबाट बादीका पति पिता बद्रीलाल नै बद्रीनारायण पनि हुन् र यी प्रतिवादीका पिता मधुसुधन लालको सहोदर भाई भन्ने स्थापित हुँदैन ।
१९. यस विवादमा वादीको फिरादपत्र मिति २०४५।३।२५ मा दर्ता भएको छ । वादीले तत्पश्चात् मात्रै नाता प्रमाणित सिफारिश एवं प्रमाणपत्रहरू प्राप्त गरेको मिसिल संलग्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासीको मिति २०४८।११।१८ को सिफारिश समेतबाट देखिन आएको छ । वादी प्रतिवादीबीच नाता सम्बन्धमा विवाद सिर्जना भइसकेपछि सो विषयमा साधिकार न्यायिक निकायबाट निश्चित् निष्कर्ष नआउँदै अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीले त्यस्तो नाता सम्बन्धको विषयमा गरिदिएको सिफारिश वा उपलब्ध गराएको नाता प्रमाणपत्रले त्यस्तो नाता सम्बन्ध स्थापित गर्न कुनै प्रामाणिक भूमिका खेल्न सक्तैन । प्रमाण भन्ने कुरा जहिले पनि स्वाभाविक देखिनु पर्दछ । मुद्दा परेपछि त्यसलाई भरथेग गर्न सिर्जित कागजातले कुनै मूल्य राख्दैनन् । नाताको विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि तयार भएका त्यस प्रकारका कागजातहरूलाई अदालतले प्रमाणको रुपमा लिई ग्रहण गर्ने हो भने नातासम्बन्धको विवादित प्रश्न अन्ततः अदालतभन्दा बाहिरका अन्य निकाय वा पदाधिकारीको निर्णयबाट प्रभावित हुन पुग्दछ, जुन न्यायको मान्य सिद्धान्त प्रतिकूल समेत हुन जान्छ । तसर्थ अंशियार नाता सम्बन्धमा विवाद सिर्जना भइसकेपछि तयार भएका सोसम्बन्धी कागजातहरूले त्यस्तो विवाद निक्र्यौलमा कुनै प्रामाणिक महत्व राख्न सक्तैनन् र यी अवलोकनीयसम्म पनि हुँदैनन् ।
२०. अब यस मुद्दामा निक्र्यौल गर्नुपर्ने अन्तिम प्रश्नका रूपमा रहेको अंश पाऊँ भन्ने वादी दावी पुग्ने नपुग्ने तर्फ विचार गर्दा अंशको हक कुनै पनि व्यक्तिलाई कानूनद्वारा प्रदत्त नैसर्गिक हक हो । अंशको दावी गर्ने व्यक्ति प्रतिवादीको अंशियार नाता सम्बन्धको व्यक्ति भन्ने देखिएको अवस्थामा र निजहरूले एकआपसमा विधिसम्मत् रुपमा पैतृक सम्पत्ति बण्डा गरी लिई पाई बसेको भन्ने नदेखिएको स्थितिमा यस अदालतले कुनै पनि व्यक्तिलाई अंश पाउने हकबाट वञ्चित गर्न सक्तैन । तर, अंश पाऊँ भनी दावी गर्ने व्यक्ति त्यस्तो अंश दिनुपर्ने दायित्व भएको अर्को व्यक्तिको अंशियार नाताको व्यक्ति हो, यिनीहरू बीच पहिले अंशबण्डा भएको छै्रन र अंश मागिएको पक्षसँग बण्डा गरिदिनु प्रकृतिको सम्पत्ति रहेको छ भन्ने देखिनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । यस विवादको मिसिल प्रमाणबाट अंशमा दावी गर्ने वादी प्रतिवादीको अंशियार नाता सम्बन्धभित्रको व्यक्ति हो भन्ने नै निर्विवाद रुपमा स्थापित हुन नसकेको, कुनै पैतृक सम्पत्ति नरहेको, बादी प्रतिवादीसँग साथमा नरहेको मानो छुट्टिएपछि प्रतिवादी पक्षका नाममा आएका सम्पत्ति आर्जनमा परोक्ष समेत सहभागिता नरहेको समेत हुनाले वादी पक्षलाई अंश दिलाई दिने कार्य माथि विवेचित आधार र कारणबाट कानून तथा न्यायसंगत हुँदैन । तसर्थ, वादी दावीबमोजिम यी वादीहरूले प्रतिवादीहरूबाट अंश पाउने स्थिति देखिन आएन ।
२१. उपर्युक्त विवेचना गरिएका आधार कारण समेतबाट वादी दावी पुग्न नसक्ने गरी शुरु नवलपरासी जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला सदर गर्नुपर्नेमा नगरी सो फैसला उल्टी गरी वादी दावीबमोजिम अंश पाउने ठहर गरेको यस अदालत, संयुक्त इजलासको मिति २०६३।८।२० को फैसला मिलेको नदेखिँदा सो फैसला उल्टी भई वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको शुरु फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०५३।३।२५ को फैसला सदर हुने ठहर्छ । अरुमा तपसील बमोजिम गर्नू ।
तपसील
माथि ईन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६३।८।२० को फैसला उल्टी भई वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको शुरु फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको २०५३।३।२५ को फैसला सदर हुने ठहरी फैसला भएकोले यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६३।८।२० को फैसलाको तपसील खण्डको देहाय १, २ र ३ बमोजिमको लगत कायम रहन नसक्ने हुँदा उक्त लगत कट्टा गरी शुरु नवलपरासी जिल्ला अदालतको मिति २०५०।३।२० को फैसलाको तपसील खण्डको देहाय (१) बमोजिमको लगत यथावत् कायम गर्नु भनी शुरु जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई दिनू .........१
दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ......१
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.रामकुमार प्रसाद शाह
न्या.सुशीला कार्की
इति संवत् २०६८ साल जेठ २६ गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृतः–विदुर कोइराला