निर्णय नं. ८७४१ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत

ने.का.प. २०६८,           अङ्क १२

निर्णय नं.८७४१

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

माननीय न्यायाधीश डा.श्री भरतबहादुर कार्की

२०६७–WO–०९२६

आदेश मितिः२०६८।१०।२५।४

विषय :– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

निवेदकः बारा जिल्ला, प्रसौनी गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने जस्मुदिन मन्सुर समेत

विरुद्ध

विपक्षीः उद्योग मन्त्रालय समेत

 

§  कुनै पनि उद्योगको स्थापनाबाट वातावरण र आमजनताको स्वास्थ्यमा र आवासीय क्षेत्रमा केही न केही अनुकूल एवं प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भए पनि देशको आर्थिक विकास एवं आमजनताको आवश्यकताहरू पूरा गर्ने प्रयोजनको लागि सेवामूलक उद्योगहरूको योगदान र महत्वलाई न्यून आंकलन गर्न नसकिने ।

§  कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम वातावरणीय पक्ष अध्ययन गरी तयार भएको प्रतिवेदन समेतको आधारमा उद्योग सञ्चालनको स्वीकृति प्रदान गरिएको र उद्योगले प्रतिकूल प्रभाव पारेको कुरा वस्तुगत रुपमा पुष्टि समेत हुन नसकेको अवस्थामा मनोगत कुराको आधारमा मात्र वातावरण, आमजनताको स्वास्थ्य एवं आवासीय क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव परेको र सो कारणले उद्योग बन्द गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था उत्पन्न भएको भनी मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.४)

§  औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ अनुसार दर्ता भएको उद्योगले अनुमति वा दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित शर्तहरूमा पालना नगरेमा वा उक्त ऐनको अरु कुनै कुरा उल्लंघन गरेमा नेपाल सरकारले उद्योगको दर्ता वा अनुमति खारेज समेत गर्ने र उद्योग बन्द समेत गराउने व्यवस्था सोही ऐनको दफा २५ मा रहेको र उद्योग दर्ता गरी दिइएको प्रमाणपत्रमा उद्योगले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू पालना नगरिएमा सो कानूनी व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित निकायले उद्योग बन्द गर्ने निर्णय समेत गर्न सक्ने उल्लेख भएकाले अन्य उद्योगहरू बारे नेपाल सरकारले निर्धारित गरेको नीति एवं नियमहरू यस उद्योगले समेत पालन गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू प्रेमबहादुर खड्का, सतीशकुमार झा, मनोहर शाह

विपक्षी तर्फबाटःविद्वान सहन्यायाधिवक्ता सरोज गौतम, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल र अधिवक्ता रामप्रसाद भट्टराई

अवलम्बित नजीरः नेकाप २०४८, चैत, नि.नं. ४४३०, पृष्ठ ८१०

सम्बद्ध कानूनः

§  वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा (३)

§  वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम (३), ७(२)

§  औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा २५

 

आदेश

            न्या.गिरीश चन्द्र लालः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र आदेश निम्नानुसार छ :–

            देशमा बढिरहेको औद्योगिकरणसँगै उद्योगबाट हुने प्रतिकूल वातावरणीय प्रभावबाट बचाउन वातावरण संरक्षण ऐन, नियमावली एवं निर्देशिकाहरू बनाई लागू गर्नुको साथै नेपाल सरकारले समय समयमा निर्णय गरी विभिन्न शर्तहरू तोक्ने गरेको छ । यो विषय आम नेपाली जनताको मानवअधिकार एवं सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोले राज्यमाथि त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ । कहिँकतैबाट सो विषयमा नकारात्मक कुराहरू भएमा सोको संरक्षण गर्न गराउन जुनसुकै नेपाली नागरिकको कर्तव्य एवं हकदैया रहेको हुन्छ । विपक्षी जगदम्बा ग्याँस प्रा.लि. ले बारा जिल्ला प्रसौनी गा.वि.स. वडा नं. ५ कि.नं. १४, २०, २१, २२, १६४, २७२ र २७३ समेतको जग्गामा ग्याँस उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरी उद्योग दर्ता तथा अनुमतिको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएकोमा उक्त स्थानको चारैतिर घना बस्ती, स्कूल, स्वास्थ्य चौकी आर्केयोलोजिकल साईट र विभिन्न संघ संस्थाहरू रहेकोले सो क्षेत्रमा उक्त उद्योग स्थापना भए त्यसबाट वातावरण प्रदूषण हुने भई त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीय बासिन्दाहरू, त्यस क्षेत्रमा रहेको स्कूल, स्वास्थ्य चौकी, मन्दिर लगायतका संघ संस्थाहरूमा आउने व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा नराम्रो असरहरू पर्ने अवस्था रहेको छ । उद्योग दर्ता गराउन वातारण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ३ र वातारण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम ३ बमोजिम प्रस्तावित उद्योग स्थापना हुने क्षेत्रको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने, सो गराउन नियम ५ बमोजिम प्रस्तावको कार्यसूची सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने र सो प्रतिवेदन तयार गर्न नियम ७(२) बमोजिम प्रस्तावित उद्योग स्थापना हुने गाउँ विकास समिति र जिल्ला विकास समिति वा सरोकार राख्ने व्यक्ति वा संस्थालाई प्रस्ताव कार्यान्वयनबाट वातावरणमा पर्नसक्ने प्रभावको सम्बन्धमा १५ दिनभित्र लिखित राय सुझाव दिनको लागि सम्बन्धित गाउँ विकास समिति र जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रमा सूचना टाँस गरी मुचुल्का तयार गर्नुपर्ने र सोहीबमोजिमको सूचना राष्ट्रियस्तरको कुनै एक दैनिक पत्रिकामा समेत प्रकाशित गर्नुपर्ने साथै सो सम्बन्धमा प्राप्त राय सुझाव समेत प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्ने भन्ने रहेको कानूनी व्यवस्था विपरीत विपक्षी जगदम्बा ग्याँस प्रा.लि.ले उक्त प्रस्तावित उद्योगको २०० मी. को दूरीमा रहेको श्री बेगा साह माध्यमिक विद्यालय, ४०० मीटरको दूरीमा रहेको स्वास्थ्य चौकी एवं जिल्ला विकास समितिको कार्यालय बारामा उक्त १५ दिने सूचना टाँस नगरी सरोकारवालाहरूलाई कुनै थाहा जानकारी नहुने गरी उक्त गाउँ विकास समितिको सचिव सत्यनारायण साहको मिलेमतोमा गुपचुप रुपमा विपक्षी प्रसौनी, गाउँ विकास समितिको कार्यालयमा मात्र उक्त सूचना टाँस गरेको भनी कागजात मात्र बनाई सो गाउँ विकास समितिका झूठा सिफारिशसहित “प्रस्तावित ग्याँस उद्योग स्थापना हुने स्थानदेखि २ कि.मि. वरिपरिको क्षेत्रमा कुनै पनि आर्केयोलोजिकल साइट, हस्पिटल, स्कूल, गाउँ वस्तीलगायत अन्य संघ संस्थाहरू नरहेको, उक्त ग्याँस उद्योग स्थापना हुने स्थान बारा जिल्ला प्रसौनी गाउँ विकास समिति वडा नं. ८ र ९ मा पर्छ साथै उक्त ग्याँस उद्योग सञ्चालन भई हुने ग्याँस लिकेज, ध्वनि प्रदूषण, वास्ट डिस्पोजल लगायतको असरबाट त्यस क्षेत्रमा बसोवास गर्ने मानिसको स्वास्थ्य, उत्पादनशील जग्गा, जंगल, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक लगायतको क्षेत्रमा कुनै प्रभाव पार्ने छैन” भन्ने झूठा विवरणहरू उल्लेख गरी प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण प्रतिवेदन (IEE Report) बनाई विपक्षी उद्योग विभागमा पेश गरी मिति २०६६।६।२६ मा स्वीकृत गराएको रहेछ । वातावरण संरक्षण निर्देशिकाको निर्देशन नं. १०.५.४ को ६ मा L.P. ग्याँस उद्योग आवास क्षेत्रभन्दा १ कि.मी टाढा स्थापना गर्नुपर्ने भन्ने निर्देशन र मानवबस्तीभन्दा २.५ कि.मी. बाहिर ग्याँस उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने भन्ने मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६७।२।३ को निर्णय एवं उक्त प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण प्रतिवेदन (IEE Report) विपरीत उक्त ग्याँस उद्योग गाउँ वस्तीभन्दा ५० मि. नजिक स्थापना गर्न लागेकोले त्यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भएकोले बन्द गराउन भनी श्री वेंगा साह माध्यमिक विद्यालय प्रसौनीको मिति २०६६।१२।१२ र स्वास्थ्य चौकी प्रसौनी बाराको मिति २०६७।२।२६ को पत्रसहित उक्त ग्याँस उद्योग स्थापनाको प्रमाण पत्र रोक्का गरिपाऊँ भन्ने प्रसौनी गाउँ विकास समितिका सरोकारवाला हामी निवेदकहरूले उजूरी निवेदन दिएको र सोही व्यहोराको उजूरी मिति २०६७।२।२६ मा प्रसौनी क्रिकेट क्लब एवं सामुदायिक वातावरण संरक्षण केन्द्र प्रसौनी बाराले विपक्षी उद्योग विभागमा दर्ता गराएकोमा उक्त विभागले ग्याँस उद्योग स्थापनाउपर निवेदन उजूरी गरेकोमा उद्योग विभागले त्यस उद्योग सञ्चालनबाट वरिपरि रहेका स्थानीय बासिन्दा संघ संस्थालाई असर पर्ने भन्ने समेत आधारमा निर्माण कार्य रोक्का गरी उद्योग अन्यत्र ठाँउसारी गर्नुहुन भनी मिति २०६७।३।२९ को निर्णयानुसार जानकारी गराइन्छ भनी मिति २०६७।३।३० को पत्र विपक्षी जगदम्बा ग्याँस प्रा.लि. लाई पठाएको रहेछ ।

            विपक्षी प्रसौनी गाउँ विकास समितिले एक पटक आफैले सरोकारवालाहरूसँग राय विचार लिई ठाउँसारीको लागि निर्णय भैसकेपश्चात् सोको विपरीत हुने गरी विपक्षी प्रा.लि. को सञ्चालकको मिलेमतो एवं निवेदन राय सुझावअनुसार गैरकानूनी एवं IEE Report को आधारमा सञ्चालन गर्न खोजेको उक्त ग्याँस उद्योगबाट कुनै असर नपर्ने भएकोले उद्योग विभागको उक्त ठाउँसारी गर्ने निर्णय बदर गरी सोही ठाउँमा उद्योग सञ्चालन गर्न गराउन निर्णय गरिपाउँ भनी मिति २०६७।५।३० गते निर्णय गरी सोही अनुसारको सिफारिश पत्र मिति २०६७।६।३ गते उद्योग मन्त्रालय र उद्योग विभागमा पठाएको र विपक्षी प्रा.लि. ले विपक्षी प्रसौनी गाउँ विकास समितिको सचिवसँग मिलेमतो गरेर छुट्टै निर्णय पुस्तिका खडा गरी मिति २०६७।५।३० गते उद्योग विभागको उक्त ठाउँसारी गर्ने निर्णय बदर गरी सोही ठाउँमा उद्योग सञ्चालन गर्ने गराउने निर्णय गरिपाऊँ भन्ने निर्णय गरी सो निर्णयमा हामी निवेदकमध्येका आलानुर मन्सुर, खेदु गोसाई, कैलाशप्रसाद गोसाई, संजयकुमार, विद्यालयका प्रधानाध्यापक र स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज समेतको कीर्ते सहिछाप गरी सिफारिश गरेको कुरा थाहा पाएकोले हामीले उक्त उद्योगबाट वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने भएकोले उद्योग विभागको उक्त निर्णय कायम राखी पाउँ भनी उद्योग विभागमा निवेदन दिएको थियौँ । निवेदकमध्येका मो.आलानुर मन्सुरले विपक्षी उद्योग विभागसँग उक्त ग्याँस उद्योगको सम्बन्धमा जानकारी माग गर्दा सञ्चालन फुकुवा गर्ने भनी नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) बाट मिति २०६७।७।१२ मा निर्णय भएको भन्ने मौखिक जानकारी दिइयो । निर्णयलगायतका कागजातहरूको नक्कल दिइएन । उक्त उद्योगको सञ्चालन कार्य फुकुवा गर्ने मिति २०६७।७।१२ को निर्णयबाट त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आमजनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ तथा सुन्दर वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भई सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोले हामी निवेदकहरूको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, १६, १७, २२ द्वारा प्रदत्त संवैधानिक एवं कानूनी हक हनन् भएकोले विपक्षी प्रसौनी गाउँ विकास समितिको सिफारिश र विपक्षी उद्योग मन्त्रालयको मिति २०६७।७।१२ को निर्णय एवं सो सम्बन्धमा भए गरेका कामकारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उक्त ठाउँमा उक्त उद्योग स्थापना नगर्नु नगराउनु भन्ने विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेश जारी गरिपाऊँ साथै प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त मिति २०६७।७।१२ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदनकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना दिनु र जगदम्बा ग्याँस उद्योग प्रा.लि. को सञ्चालन फुकुवा गर्ने गरी भएको मिति २०६७।७।१२ को निर्णय र सोसम्बन्धी उद्योग विभागको मिति २०६७।७।१४ को पत्र समेत प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टु्ङ्गो नलागेसम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिदिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६७।१२।३ को आदेश ।

            विपक्षीले यस कार्यालयमा निवेदनसम्म पनि नदिएको, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारालाई प्राप्त निवेदनको बोधार्थ प्रति सो कार्यालयमार्फत् यस कार्यालयमा प्राप्त भएको भए तापनि सो सम्बन्धमा आवश्यक कार्यवाही गर्ने विषय यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र भित्र नपर्ने हुँदा कुनै कारवाही गरिएको थिएन । सो उद्योग यस कार्यालयको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेको र त्यस्ता उद्योगको उद्योग प्रशासन सम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण कार्यहरू उद्योग विभागबाट नै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी गरिने हुँदा विपक्षीले यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दिए पनि सो रिट खारेजयोग्य भएकोले खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कलैया, बाराको लिखित जवाफ ।

            मिति २०६६।७।१३ को उद्योग विभागको निर्णयानुसार जगदम्बा ग्याँस उद्योग प्रा.लि. सेवामूलक मझौला उद्योगको रुपमा दर्ता गरिएको हो । यस्तो प्रकृतिको उद्योग दर्ता गर्नुपूर्व Initial Environment Examination गर्नुपर्ने हुनाले सो प्रयोजनको लागि जगदम्बा ग्याँस उद्योग प्रा.लि.ले मिति २०६६।४।२० को राष्ट्रिय दैनिक हिमालय टाइम्समा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको, गाउँ विकास समितिको कार्यालय प्रसौनीले मिति २०६६।४।२० मा आफ्नो कार्यालयमा सूचना टाँस गरेको र सो सम्बन्धमा कोही कसैको उजूर, राय, सुझाव समेत प्राप्त नभएको भनी मिति २०६६।५।९ मा मुचुल्का गरी जानकारी दिएको लगायतका सक्कल कागजात सहित IEE प्रतिवेदनमाथि कारवाही गरिदिन भनी यस विभागमा मिति २०६६।५।२८ मा IEE प्रतिवेदन पेश गरेको र सो सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही गर्न मिति २०६६।६।४ मा उद्योग विभागको महानिर्देशकको संयोजकत्वमा IEE पुनरावलोकन समितिको बैठक बसेको र उक्त बैठकले जगदम्बा ग्याँस उद्योग प्रा.लि. ले पेश गरेको IEE प्रतिवेदनको विभिन्न बुँदामा संशोधन, स्पष्ट लगायतका कामकारवाही गर्न निर्देशन दिएबमोजिम उद्योगले IEE प्रतिवेदन सच्याई पेश गरेपछि मिति २०६६।६।२७ मा IEE प्रतिवेदन स्वीकृत भएको हो । यसरी विधिवत रुपमा उजूर गर्ने समय दिई सो सम्बन्धमा कुनै उजूर, राय, सुझाव नपरेपछि मात्र यस विभागबाट उद्योग दर्ता गरिएको हो । विपक्षीहरूले उद्योग दर्ता सम्बन्धी काम कारवाही सम्पन्न काम भएको करिव डेढ वर्षपछि विलम्ब गरी रिट निवेदन लिई सम्मानीत अदालतसमक्ष प्रवेश गर्नु भएको छ । जगदम्बा ग्याँस उद्योग प्रा.लि. रहने स्थानका सम्बन्धमा स्थानीय व्यक्तिहरूबाट उद्योग विभागमा उजूर गरेको हुँदा उक्त उद्योगको निर्माण कार्य रोक्का गर्न र उद्योग ठाउँसारी गर्न भनी विभागको २०६७।३।२९ को निर्णय र पत्र बदर गरी फुकुवा पूर्जी पाऊँ भनी मिति २०६७।६।१२ मा उद्योगले विभाग समक्ष नापी कार्यालय बारा, गा.वि.स. कार्यालय, प्रसौनी बारा, उद्योग वाणिज्य संघ, फ्रेण्डसीप युवा क्लब र क्रिएटिभ युवा क्लबको सिफारिश साथ निवेदन गरेको र सो उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गरी प्रतिवेदन समेत लिई प्रस्तुत विषयको कारवाही अगाडि बढाउने क्रममा आवश्यक निर्देशन एवं निर्णयका लागि फाइल उद्योग मन्त्रालयसमक्ष पेश गरिएकोमा उद्योग मन्त्रालयबाट उद्योग सञ्चालन गर्न फुकुवा गर्ने सम्बन्धमा विभागलाई आदेश दिने भनी मिति २०६७।७।१२ मा मन्त्रीस्तरबाट निर्णय भएअनुसार यस विभागबाट मिति २०६७।७।१४ मा उद्योग सञ्चालन फुकुवाको पत्र सम्बन्धित उद्योगलाई दिइएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको उद्योग विभागको लिखित जवाफ ।

            जगदम्बा ग्याँस उद्योग प्रा.लि. रहने स्थानका सम्बन्धमा स्थानीय व्यक्तिहरूबाट उद्योग विभागमा उजूर गरेको र सो सम्बन्धमा प्रसौनी गाउँ विकास समिति र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयसँग जानकारी लिँदा विद्यालय, मठ, मन्दिर, स्वास्थ्य चौकी समेतलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भनी लेखी आएको हुँदा उक्त उद्योगको निर्माण कार्य रोक्का गर्न र उद्योगको ठाउँसारी गर्न उद्योग विभागको मिति २०६७।३।२९ को निर्णयानुसार सो उद्योगलाई लेखी पठाएको थियो । सो निर्णय र पत्र बदर गरी फुकुवा पूर्जी पाऊँ भनी मिति २०६७।६।१२ मा सो उद्योगले विभाग समक्ष नापी कार्यालय बारा, गाउँ विकास समिति कार्यालय, प्रसौनी बारा, उद्योग वाणिज्य संघ, फ्रेण्डसीप युवा क्लब र क्रिएटिभ युवा क्लबको सिफारिशसाथ निवेदन दिएको थियो । सो उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गरी प्रतिवेदन समेत लिई प्रस्तुत विषयको कारवाहीका लागि फाइल यस मन्त्रालयमा पेश गरिएकोमा यस मन्त्रालयबाट उद्योग सञ्चालन गर्न फुकुवा गर्ने सम्बन्धमा विभागलाई आदेश दिने भनी मिति २०६७।७।१२ मा मन्त्रीस्तरबाट निर्णय भएअनुसार उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको हो । नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०६४ अनुसार यस मन्त्रालयलाई उद्योगसम्बन्धी सार्वजनिक प्रतिष्ठान हेर्ने अधिकार समेत भएकोले प्रचलित कानूनको अधिनमा रही यस मन्त्रालयबाट निर्णय भएको हुँदा कानूनबमोजिम गरिएको काम कारवाहीलाई विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट अधिकारविहीन निकायले गरेको हो भनी भन्न नमिल्ने हुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको उद्योग मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            निवेदक जगदम्बा ग्याँस उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ अन्तर्गत उद्योग विभागबाट मिति २०६६।७।१५ मा उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र पाई मिति २०६६।८।१ देखि ग्याँस उद्योग निर्माण कार्य शुरु भई मिति २०६७।२।३० सम्म यस उद्योगको अधिकांश निर्माण कार्य सम्पन्न भएकोमा विपक्षीहरू समेतको सक्रियतामा उद्योग विभागबाट मिति २०६७।३।२९ मा निर्णय गरी तत्कालका लागि ग्याँस उद्योग निर्माण कार्य रोक्का गरी अन्यत्र ठाउँसारी गर्ने भनी निर्णय गरिएको थियो । विभिन्न युवा क्लवहरू, गाउँ विकास समिति प्रसौनीको मिति २०६७।५।३० को निर्णय, स्थलगत सर्जमीन मुचुल्का, नापी शाखा बाराको दूरी प्रमाणित गरिएको मिति २०६७।६।७ को पत्र, उद्योग वाणिज्य संघ बाराको मिति २०६७।६।८ को पत्र, घरेलु तथा साना उद्योग बाराको मिति २०६७।६।१० को पत्र समेतका वस्तुनिष्ठ प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गरी उद्योग विभागबाट मिति २०६७।७।१२ मा उद्योगको निर्माण कार्य फुकुवा भएको हो । फुकुवा भएपछि उद्योगको बाँकी निर्माण कार्य तत्काल सम्पन्न गरी मिति २०६७।११।२ देखि उद्योग सञ्चालनमा आइसेको छ । उद्योग स्थापना गर्नु अघि वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कन भई उद्योग निर्माण र सञ्चालन गरिएको हो । हिमालयन टाईम्समा मिति २०६६।४।२० मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी असर पर्ने पक्षले ३५ दिन भित्र उजूर गर्न आउनु होला भनी समय दिइएको थियो । प्रसौनी गाउँ विकास समिति कार्यालयले ठाउँ ठाउँमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेकोमा कानूनको म्यादभित्र कसैको पनि उजूरी परेको थिएन । कानूनबमोजिम स्थापना भई उद्योग सञ्चालनमा आएपछि केही निहीत स्वार्थ भएका व्यक्तिहरूले सार्वजनिक हकहित र सरोकारको विषय उठाउँदैमा उद्योग बन्द गर्न मिल्दैन । साविकदेखि कृष्णा सिमेन्ट उद्योग रहेको ठाउँमा जगदम्बा ग्याँस उद्योग स्थापना भई सञ्चालन हुँदा रिट निवेदकलाई ठूलो असर परेको भन्ने आधार आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण छ । रिट निवेदकहरू सरोकारवाला होइनन् र विपक्षीले उठाएको विवादमा निजहरूको सार्थक सम्बन्ध पनि छैन । उद्योग स्थापनाबाट वातावरण गाउँ समाज र सार्वजनिक स्थलमा कुनै नोक्सानी वा नकारात्मक असर परेको नहुँदा विपक्षीले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी जगदम्बा ग्याँस प्रा.लि. को लिखित जवाफ ।

            जगदम्बा ग्याँस उद्योग स्थापना हुनुअघि वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को अधिनमा रही वातावरणीय परीक्षण तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्ककन गरी कानूनले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी गा.वि.स. मा उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा आएको हो । मिति २०६७।५।३० मा वस्तुगत अवलोकन गरी गाउँ विकास समिति कार्यालय प्रसौनीको बैठकले गरेको निर्णय र स्थलगत सर्जमीन मुचुल्काको आधारमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक र हेल्थपोष्टका ईञ्चार्जसहित विभिन्न राजनैतिक दलका आधिकारिक प्रतिनिधिहरू समेतको उपस्थितिमा निर्णय भई सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेको आधारमा जगदम्बा ग्याँस उद्योगले बाँकी निर्माण कार्य पूरा गरी उद्योग सञ्चालन गर्न गाउँ विकास समिति कार्यालयबाट सिफारिश भएको हो । साविकमा कृष्णा सिमेन्ट उद्योग रहेको परिसरमा जगदम्बा ग्याँस उद्योग स्थापना भई सञ्चालनमा आएकोमा रिट निवेदकहरूको बसोबास उद्योगबाट १ कि.मि. भन्दा टाढा रहेको तथा निवेदकमध्ये १ जना मात्र प्रसौनी गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ बस्ने भए तापनि निज समेत उद्योगभन्दा १ कि.मी. टाढा बसोबास गर्ने व्यक्ति भएकाले उद्योग स्थापना र सञ्चालनबाट कुनै विपक्षीलाई कुनै प्रकारको असर परेको नहुँदा विपक्षीले दायर गरेको रिट र अन्तरिम आदेश समेत खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी प्रसौनी गाउँ विकास समितिका सचिव सत्यनारायण साहको लिखित जवाफ ।

            विपक्षीकातर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रामप्रसाद भट्टराईले बहसको क्रममा निवेदन गरेअनुसार लिखित जवाफको प्रकरण १.३‘ग’ मा उल्लिखित भएको एवं सम्बन्धित कागजातहरू समेत हेर्दा विपक्षी जगदम्बा ग्याँस उद्योग प्रा.लि.ले मिति २०६७।७।१२ को माननीय मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार उद्योग फुकुवा गराई नेपाल आयल निगमको पत्रानुसार मिति २०६७।११।१२ देखि मिति २०६७।११।१६ मा ल्याएका ग्याँस मध्ये १०,२८७ लि. ग्याँस रिफिल (Refill) गर्न उद्योगमा बाँकी रहेको देखिनाले सो बाँकी ग्याँस भित्र राखी राख्दा आवासीय क्षेत्रका जनताको स्वास्थ्यमा एवं अन्य खतरा समेत हुने सम्भावना हुँदा उक्त बाँकी ग्याँस मिति २०६८।१०।२० सम्म सिलिण्डरहरूमा रिफिल (Refill) गरी विक्रीवितरण गर्न पाउने गरी तत्कालको लागि यो आदेश जारी गरी दिइएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६८।९।२७ को आदेश ।

            रिट निवेदक तथा विपक्षीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नु हुने विद्वान कानून व्यवसायीहरूले पेश गर्नु भएको बहस नोट मिसिल सामेल रहेको ।

            नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री प्रेमबहादुर खड्का, श्री सतीशकुमार झा, श्री मनोहर शाहले विपक्षी जगदम्बा ग्याँस उद्योगले सञ्चालन गर्न लागेको ग्याँस उद्योगको चारैतिर बारा जिल्लाको प्रसौनी गाउँ विकास समितिका वडा नं. ३, ४, ६, ७ रहेको र उक्त वडामा घना वस्तीहरू रहेको छ । उक्त उद्योगको ५० मि. को दूरीमा घना वस्ती, २०० मि. को दूरीमा उच्च मा. वि. ४०० मि. को दूरीमा इलाका स्वास्थ्य चौकीलगायत मदर्सा, स्थानीय बजार, सामुदायिक वातावरण संरक्षण केन्द्र लगायतका संघ संस्था तथा आर्केयोलोजिकल साइट रहेको छ । यस्तो क्षेत्रमा उद्योग स्थापना र सचालन गर्दा त्यसबाट उत्पन्न हुने प्रदूषणले स्थानीय बासिन्दा तथा सो क्षेत्रका जीवजन्तुलाई समेत असर पार्दछ । ग्याँस उद्योग भएकोले विष्फोटनको जोखिम समेत रहन्छ । यस्तो विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय समेत भएकोले स्थानीय बासिन्दाले उक्त उद्योग बन्द गरी वातावरणको संरक्षण गर्ने असल नागरिकको दायित्व पूरा गर्न तथा आफ्नो स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार संरक्षण गर्न यो रिट निवेदन दिएका हुन् । विपक्षीले स्थापना गरेको ग्याँस उद्योगले सो क्षेत्रमा पार्ने वातावरणीय प्रभावको सम्बन्धमा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम ७(२) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE Report) तयार गर्नुपर्नेमा सरोकारवाला निकाय, व्यक्ति, संघ संस्थालाई जानकारी नदिई वातावरण प्रभावको बारेमा राय सुझाव माग गर्ने १५ दिने सूचना गुपचुप गरी टाँस नगरी, उक्त सूचना नेपाली राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशन नगरी अंग्रेजी दैनिकमा प्रकाशित गरी कसैलाई थाहा जानकारी नै नदिई सो सम्बन्धमा कसैको उजूरी नपरेको भनी उक्त वातावरणीय प्रतिवेदन तयार गरेको र सोही आधारमा इजाजत लिएको यी निवेदकहरूले थाहा पाएपछि निजहरूले विरोध गरेपछि उद्योग विभागले काम रोक्न र उद्योग अर्को स्थानमा सार्न मिति २०६७।३।२९ मा निर्णय भई पत्राचार गरेको हो । विपक्षी ग्याँस उद्योगले विपक्षी गाउँ विकास समितिका सचिवलाई प्रभावमा पारी मिति २०६७।५।३० मा निर्णय गराई सो निर्णयअनुसारको उद्योगको रोक्का फुकुवा गराउने सिफारिश पत्र मिति २०६७।६।३ मा लेखाएकै आधारमा विपक्षी मन्त्रालयले उद्योग सञ्चालन गर्न दिने भनी गरेको मिति २०६७।७।१२ को निर्णय वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ३ विपरीत छ । उक्त उद्योगले एक कि.मि. भित्रका घना वस्ती, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी बजार एरिया, तथा अन्य संघ संस्था र सो क्षेत्रका जीवजन्तुको स्वास्थ्यमा नै प्रभाव पर्ने अवस्था रहेको पुष्टि भएको अवस्थामा सो उद्योगलाई सञ्चालन गर्न दिनु स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको विपरीत रहेकोले विपक्षी मन्त्रालयको मिति २०६७।७।१२ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सो स्थानमा उद्योग स्थापना नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेश समेत जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            विपक्षी उद्योग मन्त्रालय समेतका सरकारी निकायको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोज गौतमले जगदम्बा ग्याँस उद्योगले उद्योग दर्ता गर्नुपूर्व Initial Environment Examination को लागि मिति २०६६।४।२० को हिमालय टाइम्स राष्ट्रिय दैनिकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सरोकारवालाको राय, सुझाव, परामर्श माग गरेको, प्रसौनी गाउँ विकास समितिको कार्यालयले मिति २०६६।४।२० मा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम ७(२) बमोजिम राय, सुझाव, उजूरी सम्बन्धमा सूचना टाँस गरेकोमा कसैको उजूरी परेको छैन । सोही बेहोराको सिफारिश सम्बन्धित गाउँ विकास समितिले गरेको र मिति २०६६।६।४ मा उद्योग विभागको महानिर्देशकको संयोजकत्व IEE प्रतिवेदनको पुनरावलोकन समितिको बैठक बसी विभिन्न बुँदामा स्पष्ट गर्न दिएको निर्देशनको आधारमा IEE प्रतिवेदन सच्याई पेश भएपछि मिति २०६६।६।२७ मा IEE प्रतिवेदन स्वीकृत भएको हो । यसरी विधिवत रुपमा प्रक्रिया पूरा गरी उद्योगको स्थापना भएको र विपक्षीहरूले मौकामा आफ्नो सरोकार र उजूरी नदिएको अवस्थामा उद्योग दर्ता भएपछि डेढ वर्ष विलम्ब गरी दिएको रिट विलम्बको आधारमा समेत खारेज हुने अवस्था छ । स्थानीय व्यक्तिहरूले उद्योगले मठ–मन्दिर, स्कूल, स्वास्थ्य चौकी समेतलाई असर गर्छ भनी उजूरी दिएपछि उद्योग विभागले उद्योगको निर्माण कार्य रोक्न र उद्योगको ठाउँसारी गर्न भनी मिति २०६७।३।२९ मा उद्योगलाई पत्राचार गरेको थियो । उक्त उद्योगले नापी कार्यालय बारा, प्रसौनी गाउँ विकास समिति, उद्योग वाणिज्य संघ, फ्रेण्डसीप युवा क्लब समेतको सिफारिश राखी रोक्का फुकुवा गर्न निवेदन दिएकोले मिति २०६७।७।१२ मा उक्त रोक्का फुकुवा गर्न उद्योग विभागलाई आदेश दिने भनी भएको निर्णयअनुसार विभागले मिति २०६७।७।१४ मा उद्योग सञ्चालन गर्न फुकुवा गर्ने पत्र उद्योगलाई दिएको हो । उक्त उद्योग सञ्चालन गर्न फुकुवा गर्ने अधिकार मन्त्रीलाई भएकोले नै सो निर्णय भएको हो । स्थानीय निकायलगायत स्थानीय संस्थाहरूको सिफारिशको आधारमा नै निर्णय समेत भएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            विपक्षी जगदम्बा ग्याँस उद्योगको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल तथा विद्वान अधिवक्ता श्री रामप्रसाद भट्टराईले जगदम्बा ग्याँस उद्योग कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम स्थापना भएको र कानूनबमोजिम उद्योग विभागमा दर्ता भएको उद्योग हो । उक्त उद्योग स्थापना भएको ठाउँमा पहिले कृष्णा सिमेन्ट उद्योग रहेको थियो । उद्योग रहेकै स्थानमा यो ग्याँस उद्योग स्थापना गरिएको हो । स्थापना गर्नुपूर्व प्रसौनी गाउँ विकास समितिबाट स्थलगत सरजमीन गराइएको थियो । प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरिएको र सो उद्योग स्थापनाको सम्बन्धमा सबै सरोकारवालाहरूको राय, परामर्श तथा कुनै उजूरी वा भनाई भए सो पेश गर्नु होला भनी राष्ट्रिय दैनिक हिमालय टाइम्स तथा प्रसौनी गाउँ विकास समितिमा मिति २०६६।४।२० मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित एवं टाँस भएकोमा कसैको कुनै प्रतिक्रिया वा सुझाव केही प्राप्त नभएपछि उद्योग दर्ता भई सञ्चालनमा आएको हो । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा १८ र १९ ले ऐनबमोजिम भए नभएको प्रचलित कानूनको परिपालना गरिएको छ, छैन भन्ने सम्बन्धमा तोकिएको अधिकारीले हेर्ने र पुनरावेदन सुन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । उद्योगले वातावरणमा असर पार्छ भन्ने निवेदकहरू मध्ये अधिकांश अन्य वडाका व्यक्तिहरू भएको निवेदनबाट देखिन्छ । उक्त स्थानमा उद्योग सञ्चालन गर्न नदिने प्रवृत्त भावनाले यो रिट निवेदन दिएको अवस्था छ । निवेदकहरूले उद्योगले सो वरपरका स्थानमा रहेका विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, बजार, मठ–मन्दिरलाई असर पार्छ भन्ने समेत उल्लेख गरी उद्योग बन्द गर्न माग गरी दिएको निवेदनको आधारमा उद्योग विभागले सो उद्योगको निर्माण बन्द गर्न र ठाउँसारी गर्न मिति २०६७।३।२९ मा पत्र पठाएको थियो । तर स्थानीय व्यक्तिहरूको चाहाना र अनुरोधअनुसार नै सो स्थानमा उद्योग सञ्चालन गर्ने, उद्योगको स्थापना र सञ्चालन कानूनबमोजिम भएको अवस्थामा केही व्यक्तिको निहित स्वास्थ्यको आधारमा उद्योग सार्नु उपयुक्त नहुने भएको तथा प्रसौनी गाउँ विकास समिति, स्थानीय फ्रेण्डसीप क्लब, उद्योग वाणिज्य संघ, नापी कार्यालय समेतको सिफारिशको आधारमा उक्त रोक्का फुकुवा गरी पाउन उद्योगले गरेको निवेदनमा मिति २०६७।७।१२ मा भएको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले उक्त रोक्का फुकुवा भएको हो । मन्त्रालयलाई आफू अन्तर्गतको विभागले गरेको रोक्का फुकुवा गर्ने अधिकार भएकोले उक्त निर्णयलाई कानूनविपरीतको निर्णय भन्न मिल्दैन । वातावरणीय दृष्टिबाट कसैलाई असर नपर्ने, उद्योग सञ्चालन हुनसक्ने भनी प्रतिवेदन प्राप्त भएको, मौकामा कसैले उजूर नगरेको, पहिले उद्योग रहकै ठाउँमा उद्योग स्थापना भएका, अधिकारप्राप्त निकायले उद्योग सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको, उद्योगको सञ्चालनबाट स्थानीय स्तरमा रोजगारीको अवसर सिर्जना भई स्थानीय व्यक्तिहरूलाई फाइदा हुने स्थिति भएकोमा अधिकांश अन्य वडाका निवेदकहरू मिली निहित स्वार्थको लागि उद्योग बन्द गर्न दिएको निवेदनको आधारमा उद्योग बन्द गर्नु अन्यायपूर्ण हुन जाने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            मिसिल संलग्न कागज प्रमाण तथा बहस नोट समेतको अध्ययन गरी दुवै पक्षको तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीर सुनी विचार गर्दा विपक्षी जगदम्बा ग्याँस प्रा.लि. ले बारा जिल्ला प्रसौनी गा.वि.स. वडा नं. ५ कि.नं. १४, २०, २१, २२, १६४, २७२ र २७३ समेतको जग्गामा ग्याँस उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरी उद्योग दर्ता तथा अनुमतिको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएकोमा उक्त स्थानको चारैतिर घना वस्ती, स्कूल, स्वास्थ्य चौकी आर्केयोलोजिकल साईट र विभिन्न संघ संस्थाहरू रहेकोले सो क्षेत्रमा उक्त उद्योग स्थापना भए त्यसबाट वातावरण प्रदूषण हुने भई त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीय बासिन्दाहरू, त्यस क्षेत्रमा रहेको स्कूल, स्वास्थ्य चौकी, मन्दिरलगायतका संघ संस्थाहरूमा आउने व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा नराम्रो असरहरू पर्ने अवस्था रहेको छ । उद्योग दर्ता गराउन उद्योग स्थापना हुने क्षेत्रको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने, सो प्रयोजनको लागि प्रस्तावको कार्यसूची सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने समेतका कानूनी व्यवस्थाको परिपालना नगरिएकोले उक्त ग्याँस उद्योग स्थापनाको प्रमाण पत्र रोक्का गरिपाऊँ भन्ने सरोकारवाला निवेदकहरूले उजूरी निवेदन दिएको र सोही बेहोराको उजूरी प्रसौनी क्रिकेट क्लब एवं सामुदायिक वातावरण संरक्षण केन्द्रले विपक्षी उद्योग विभागमा दर्ता गराएकोमा उक्त विभागले ग्याँस उद्योग स्थापना उपर निवेदन उजूरी गरेकोमा उद्योग विभागले निर्माण कार्य रोक्का गरी उद्योग अन्यत्र ठाँउसारी गर्नु हुन भनी विपक्षी जगदम्बा ग्याँस प्रा.लि. लाई पठाएको रहेछ । सो सन्दर्भमा विपक्षी प्रसौनी गाउँ विकास समितिले ग्याँस उद्योगबाट कुनै असर नपर्ने भएकोले उद्योग विभागको उक्त ठाउँसारी गर्ने निर्णय बदर गरी सोही ठाउँमा उद्योग सञ्चालन गर्न गराउन निर्णय गरिपाऊँ भनी २०६७।५।३० गते निर्णय गरी सोही अनुसारको सिफारिश पत्र मिति २०६७।६।३ गतेमा उद्योग मन्त्रालय र उद्योग विभागमा पठाएको र विपक्षी प्रा.लि. ले सोही ठाउँमा उद्योग सञ्चालन गर्ने गराउने निर्णय गरिपाऊँ भन्ने निवेदन गरेको कुरा थाहा पाएकोले हामीले उक्त उद्योगबाट वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने भएकोले उद्योग विभागको उक्त निर्णय कायम राखी पाउँ भनी उद्योग विभागमा निवेदन दिएको थियौँ । तर उक्त ग्याँस उद्योगको सञ्चालन फुकुवा गर्ने भनी नेपाल सरकार (मन्त्री स्तर) बाट मिति २०६७।७।१२ मा निर्णय भएकोले सो निर्णयबाट त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आमजनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ सुन्दर वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकोले विपक्षी प्रसौनी गाउँ विकास समितिको सिफारिश र विपक्षी उद्योग मन्त्रालयको मिति २०६७।७।१२ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उक्त ठाउँमा उक्त उद्योग स्थापना नगर्नु नगराउनु भन्ने परमादेश जारी गरिपाऊँ भनी पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको माग दावी सम्बन्धमा मुख्यतया निम्न बुँदाहरूमा केन्द्रित रही विचार गर्नु पर्ने देखिन आउँछः

१.     निवेदकहरूलाई प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्ने हकदैया छ, छैन ?

२.    विरुद्ध खण्डमा उल्लिखित जगदम्बा ग्याँस उद्योगको स्थापना एवं सञ्चालन कानूनसम्मत रुपले भएको छ, छैन ?

३.    सो उद्योगले स्थानीय वातावरण, जनताको स्वास्थ्य र आवासीय क्षेत्रका जनतामा के कस्तो प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ ?

४.    निवेदन दावीअनुसार यस अदालतको असाधारण अधिकार प्रयोग गरी रिट जारी हुने अवस्था छ छैन ?

२. यी निवेदकहरूलाई प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्ने हकदैया छ, छैन भन्ने पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा नै सर्वप्रथम विचार गर्दा जगदम्बा ग्याँस उद्योग बारा जिल्लाको प्रसौनी गाउँ विकास समिति वडा नं.५ मा स्थापित भएको कुरा निवेदनमा उल्लिखित व्यहोरा तथा विपक्षीको लिखित जवाफबाट देखिन आउँछ । यी निवेदकहरू मध्येका एक जना भोला गोसाई मात्र वडा न. ५ को व्यक्ति भै अन्य निवेदकहरू सो वडाको नभई वडा नं. ३, ४, ६, ७ र ९ समेतका अन्य वडाका बासिन्दा भएको देखिए पनि अन्य वडाहरू उक्त उद्योग स्थापना भएको वडा नं. ५ को साँध सीमा जोडिएका वडाहरू देखिएको र उद्योगबाट वातावरणमा पर्नसक्ने प्रभाव अन्य सीमा जोडिएका वडाहरूका वासिन्दासम्म पनि विस्तारित हुनसक्ने अवस्थालाई विचार गर्दा यी निवेदकहरू माथि तथा सो स्थानमा रहेका स्कूल, स्वास्थ्य चौकी एवं आर्केयोलोजिकल साइटहरू तथा मठ–मन्दिर समेतलाई पर्नसक्ने प्रभावको बारेमा सचेत भई यस अदालतको असाधारण क्षेत्र गुहार्न आएको देखिन्छ । तसर्थ, वैकल्पिक कानूनी उपचार नभएमा वा त्यस्तो कानूनी उपचार प्रभावकारी नभएमा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र आकर्षित हुने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) मा गरिएको हुनाले यी निवेदकहरूले उठाएको विषयको संवेदनशीलता तथा निजहरू स्थानीय वासिन्दा समेत भएको देखिएको अवस्थामा यी निवेदकहरूको सार्थक सम्बन्ध नभएको भन्ने आधारमा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी विपक्षीले लिएको जिकीर मनासिब देखिन आएन । अतएवः यी निवेदकहरूले प्रस्तुत रिट निवेदन यस अदालतमा दायर गर्न सक्ने नै देखिन आयो ।

३. विरुद्ध खण्डमा उल्लिखित जगदम्बा ग्याँस उद्योगको स्थापना एवं सञ्चालन कानूनसम्मत रुपले भएको छ, छैन भन्ने दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा उक्त उद्योग कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट मिति २०६५।९।७ मा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५(१) बमोजिम प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रुपमा दर्ता भै औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ अनुसार उद्योग विभागबाट मिति २०६६।७।१५ मा दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरी उक्त उद्योग स्थापित एवं सञ्चालित भएको कुरामा विवाद रहेको देखिँदैन । जहाँसम्म सो उद्योग दर्ता हुनको लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरे/नगरेको सम्बन्धमा रिट निवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ, सो सम्बन्धमा हेर्दा सेवामूलक मझौला उद्योगको रुपमा सो उद्योग दर्ता भएको देखिएको र उद्योग दर्ता गर्नुभन्दा पूर्व वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा (३) एवं वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम (३) को व्यवस्थाअनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (Initial Environmental Examination) र प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन समेत गर्नुपर्ने भएकोले सोको लागि नियममा व्यवस्था भएबमोजिम राष्ट्रिय दैनिक हिमालयन टाइम्समा सार्वजनिक सूचना मिति २०६६।४।२० गते प्रकाशित गराएको देखिन्छ । सो नियमावलीको नियम ७(२) अनुसार सम्बन्धित गाउँ विकास समितिबाट राय, सुझाव तथा उजूरीको सम्बन्धमा सूचना सोही मितिमा टाँस गरेको र सो सम्बन्धमा कसैको उजूरी समेत नपरेको भनी गाउँ विकास समितिबाट मिति २०६६।५।९ मा मुचुल्का भएको भन्ने तथ्य मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट देखिन आउँछ । यसको अतिरिक्त मिति २०६६।६।४ मा उद्योग विभागको महानिर्देशकको संयोजकत्वमा Initial Environmental Examination (IEE) प्रतिवेदन पुनरावलोकन समितिको बैठक बसी विभिन्न बुँदामा स्पष्ट गर्न दिएको निर्देशनको आधारमा IEE प्रतिवेदन सच्याई पेश भएपछि मिति २०६६।६।२७ मा IEE प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको कुरा समेत सम्बन्धित कागजातहरूबाट देखिन आएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को व्यवस्थाअनुसार सो सम्बन्धमा स्थलगत सर्जमीन मुचुल्का हुँदा निवेदनमा उल्लिखित विद्यालयको प्रधानाध्यापक र हेल्थपोष्टको इन्चार्ज सहित विभिन्न राजनैतिक दलहरूका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको र सम्बन्धित गाउँ विकास समितिको कार्यालय प्रसौनीको बैठकले गरेको निर्णयको आधारमा उद्योग स्थापनाको लागि सिफारिश गरिएको देखिनाले समेत उद्योग स्थापनाको निर्णय कानूनअनुसारको प्रक्रिया पूरा नगरी लुकिछिपी वा सरोकारवालाहरूको जानकारी बेगर गुपचुप रुपमा भएको भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । यसको अतिरिक्त पनि केही व्यक्तिहरूको उजूर परेको आधारमा उद्योग विभागबाट मिति २०६७।३।२९ मा सो विभागले ग्याँस उद्योग निर्माण कार्य रोक्का गरी अन्यत्र सार्न निर्णय गरेकोमा गाउँ विकास समिति प्रसौनीको मिति २०६७।५।३० को निर्णय सर्जमीन मुचुल्का, प्रसौनी गा.वि.स. वडा नं. ५ कि. नं. २७३ समेतको जग्गादेखि हाल बढ्दो बस्तीका कारण केही नजिकिए पनि साविकमा बस्तीदेखि १ कि.मि. दूरीमा रहेको र उक्त जग्गाको छेउछाउमा मठ मन्दिर विद्यालयलगायतका सार्वजनिक स्थल नरहेको भन्ने समेत व्होराको नापी कार्यालय बाराको मिति २०६७।६।७ को पत्र, उद्योग वाणिज्य संघ बाराको मिति २०६७।६।८ को पत्र, घरेलु तथा साना उद्योग बाराको मिति २०६७।६।१० को पत्र एवं स्थानीय युवा क्लबहरूको सिफारिशपत्र समेतको आधारमा उद्योग विभागबाट मिति २०६७।७।१२ मा सो उद्योगको निर्माण कार्य फुकुवा भएको र पुनः ग्याँस उद्योग सञ्चालनमा आई यस अदालतबाट मिति २०६७।१२।१५ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश सो उद्योगलाई मिति २०६८।१।२२ मा तामेल नभएसम्म सो उद्योग सञ्चालनमा नै रहेको देखिनाले सो उद्योगको स्थापना एवं सञ्चालन कानूनविपरीत भएको भन्न सकिने अवस्था देखिन आउँदैन ।

४. सो उद्योगले स्थानीय वातावरण, जनताको स्वास्थ्य र आवासीय क्षेत्रका जनतामा के कस्तो प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ ? भन्ने तेस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा कुनै पनि उद्योगको स्थापनाबाट वातावरण र आमजनताको स्वास्थ्यमा र आवासीय क्षेत्रमा केही न केही अनुकूल एवं प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भए पनि देशको आर्थिक विकास एवं आमजनताको आवश्यकताहरू पूरा गर्ने प्रयोजनको लागि यस प्रकारका सेवामूलक उद्योगहरूको योगदान र महत्वलाई न्यून आंकलन गर्न सकिँदैन । यस्ता उद्योगहरूको स्थापना र सञ्चालन गर्दा यथासम्भव वातावरणीय तथा मानव स्वास्थ्यमा पर्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गरी उद्योग सञ्चालनको स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ । उक्त कुराको बाबजूद पनि वातावरण एवं आमजनताको स्वास्थ्य सम्बन्धमा साह्रै प्रतिकूल प्रभाव पार्ने अवस्था भएमा विकास वा स्वास्थ्य अथवा वातावारण सम्बन्धमा अवस्था अनुसार रोज्नु पर्ने नै हुनाले सो कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर नै वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ मा कानूनी व्यवस्थाहरू गरिएको पाइन्छ । सो कानूनी व्यवस्थाअनुसारको प्रक्रिया पूरा गरी विपक्षी बनाइएको जगदम्बा ग्याँस उद्योगको स्थापना भएको कुरा माथिल्लो प्रकरणहरूमा उल्लिखित व्यहोराबाट स्पष्ट भएको कुरामा दुइमत हुन नसक्नुको साथै उक्त उद्योगको सञ्चालनले वातावरण, आमजनताको स्वास्थ्य एवं आवासीय क्षेत्रमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव पारेको तथ्य रिट निवेदनमा जिकीर लिन सकेको र सो तथ्यलाई पुष्टि गर्ने वस्तुगत प्रमाण निवेदकहरूबाट प्रस्तुत भएको देखिँदैन । कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम वातावरणीय पक्ष अध्ययन गरी तयार भएको प्रतिवेदन समेतको आधारमा उद्योग सञ्चालनको स्वीकृति प्रदान गरिएको र उद्योगले प्रतिकूल प्रभाव पारेको कुरा वस्तुगत रुपमा पुष्टि समेत हुन नसकेको अवस्थामा रिट निवेदकको मनोगत कुराको आधारमा मात्र वातावरण, आमजनताको स्वास्थ्य एवं आवासीय क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव परेको र सो कारणले उद्योग बन्द गर्नुपर्ने सम्मको अवस्था उत्पन्न भएको भनी मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।

५. निवेदन दावीअनुसार यस अदालतको असाधारण अधिकार प्रयोग गरी रिट जारी हुने अवस्था छ छैन ? भन्ने अन्तिम प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ अनुसार दर्ता भएको विपक्षी बनाइएको जगदम्बा ग्याँस उद्योगले अनुमति वा दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित शर्तहरूमा पालना नगरेमा वा उक्त ऐनको अरु कुनै कुरा उल्लंघन गरेमा नेपाल सरकारले उद्योगको दर्ता वा अनुमति खारेज समेत गर्ने र उद्योग बन्द समेत गराउने व्यवस्था सोही ऐनको दफा २५ मा गरेको पाइन्छ । उद्योग दर्ता गरी दिइएको प्रमाणपत्रमा उद्योगले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू समेत उल्लेख भएको देखिन्छ । ती शर्तहरूमा छरछिमेकी तथा अरुलाई पीर मार्का नपर्ने गरी उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने, वातावरण सम्बन्धमा विभागबाट दिइने निर्देशन तथा शर्तहरू पालन गर्नुपर्ने, उद्योगबाट निस्कने फोहरलाई व्यवस्थित रुपमा निष्काशन गनुपर्ने, वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वातावरण नियन्त्रण सम्बन्धमा तथा अन्य सम्बन्धित निकायले तोकेको शर्तहरू र कार्यविधि समेत अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने कुराहरू स्पष्ट उल्लेख गरिएको र उक्त शर्तहरूको पालना नगरिएमा सो कानूनी व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित निकायले उद्योग बन्द गर्ने निर्णय समेत गर्न सक्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यस प्रकारका अन्य उद्योगहरू बारे नेपाल सरकारले निर्धारित गरेको नीति एवं नियमहरू यस उद्योगमा समेत लागू हुने र यस उद्योगले समेत पालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । उद्योगले अनियमित कार्य गरेमा वा शर्तहरूको पालन नगरेमा बन्द गराउन सक्नेसम्मको अधिकार पाएको सरकारले त्यस प्रकारको अन्य उद्योगहरूमा अपनाएको मापदण्डविपरीत यस उद्योगलाई सुविधा प्रदान गरेको भन्ने कुरा निवेदन दावी रहेको समेत देखिँदैन । उपर्युक्त कुराहरूको साथसाथै यस सम्बन्धमा वातावरणको प्रदूषण, आमजनताको स्वास्थ्य समेतको उल्लेख भै यसै प्रकारको निवेदन दावी भएको लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे समेत विरुद्ध मनकामना ईंटा उद्योग समेत भएको संवत् २०६७ सालको रिट नं. ०८७२ को उत्प्रेषण मुद्दामा यसै अदालतबाट मिति २०६८।२।२२।१ मा निर्णय हुँदा उद्योग दर्ता गर्ने सिलसिलामा आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर एकपटक उद्योग दर्ता गर्दैमा अनियन्त्रित र स्वेच्छाचारी ढङ्गले उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । उद्योग दर्ता गर्दा तोकिएको शर्त विपरीत र वातावरणमा नकारात्मक रुपले प्रभाव पार्ने गरी उद्योग सञ्चालन गर्न पाईंदैन । यदि विपक्षी उद्योगले तोकिएको शर्त र कानूनविपरीत उद्योग सञ्चालन गरेको भन्ने नियमित रुपमा अनुगमन गर्ने क्रममा देखिएमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा २५ बमोजिम उद्योग बन्द गराउनेसम्मको कारवाही हुन सक्ने नै हुँदा हाल कानूनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेर उद्योग दर्ता भएको अवस्थामा निवेदकहरूको संवैधानिक हकमा आघात परेको नदेखिएकोले मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन भनी निर्णय निष्कर्षमा उल्लिखित भएको र प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयवस्तु समेत सोही मुद्दामा अन्तर्निहित विषयवस्तुसँग मिल्दो–जुल्दो प्रकृतिको भएको र उल्लेखित शर्तहरू एवं ग्याँस उद्योगहरूका सम्बन्धमा सरकारबाट निर्धारण गरिएको मापदण्ड विपक्षी बनाइएको जगदम्बा ग्याँस उद्योगले पालन गरेमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा २५ आकर्षित हुनसक्ने नै देखिन्छ ।

६. माथि उल्लिखित अवस्थाहरूलाई मध्यनजर राखी हेर्दा विपक्षी बनाइएको जगदम्बा ग्याँस उद्योग प्रा.लि.को स्थापना र सञ्चालन एल.पी. ग्याँस रिफिल (Refill) मात्र गर्ने सेवामूलक मझौला उद्योगको रुपमा कानूनले निर्धारित गरेको प्रक्रिया पूरा गरी भएको छ । सो उद्योगको कारणले स्थानीय वातावरण, आमजनताको स्वास्थ्य, सुरक्षा वा आवासीय क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव परेको कुराको वस्तुगत प्रमाण निवेदकहरूद्वारा प्रस्तुत हुन सकेको देखिँदैन । निवेदन दावीमा उल्लिखित कुराहरू अर्थात् उद्योग स्थापना हुँदा प्रदान गरिएको उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित उद्योगले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू मध्ये शर्त नं. ३ मा छरछिमेकी तथा अरुलाई पीरमर्का नपर्ने गरी उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्नेछ, शर्त नं. ९ मा अनुमति पत्र वा दर्ता प्रमाणपत्रमा तोकिएका शर्तहरू पालना नगरेमा वा उद्योगलाई प्रदान गरिएको सुविधा दुरुपयोग गरिएको पाइएमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा २५ अनुसार कारवाही हुनेछ, शर्त नं. १० मा वातावरण सम्बन्धमा विभागबाट दिइएको निर्देशन तथा शर्तहरू पालना गर्नुपर्ने छ तथा उद्योगबाट निष्कने फोहरलाई व्यवस्थित रुपमा निष्काशन गर्नुपर्ने छ र शर्त नं. ११ मा वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वातावरण नियन्त्रण सम्बन्धमा तथा अन्य सम्बन्धित निकायले तोकेका शर्तहरू र कार्यविधि समेत अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने छ भन्ने कुराहरू समेत उल्लिखित भैरहेको देखिन्छ । त्यसकारण विपक्षी उद्योगले रिट निवेदनमा जिकीर लिइएका प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कुनै कामकारवाही गरेमा, अन्य उद्योग सरह नै नेपाल सरकारको सम्बन्धित विभागबाट विपक्षी उद्योगलाई समेत अनुगमन, निरीक्षण एवं कारवाही हुनसक्ने औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा २५ को कानूनी व्यवस्था रहेको हुनाले प्रस्तुत निवेदन दावीबमोजिमको आदेश जारी गरी रहनु पर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिन आएन ।

७. अतएवः उपर्युक्त विवेचित आधार र कारणबाट प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने र यस अदालतबाट मिति २०६७।१२।१५ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश समेत निष्क्रिय हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार बुझई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.डा.भरतबहादुर कार्की

 

इति संवत् २०६८ साल माघ २५ गते रोज ४ शुभम्

इजलास अधिकृत : श्रीप्रकाश उप्रेती