निर्णय नं. ८७४२ - उत्प्रेषण समेत

ने.का.प. २०६८,           अङ्क १२

निर्णय नं. ८७४२

 

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

संवत् २०६७–WO–०८१३

आदेश मितिः २०६८।९।५।३

विषयः–उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदकः गोरखा जिल्ला, रानीस्वारा गा.वि.स.वडा नं.९ स्थायी घर भई हाल विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी. (प्रा).पदमा कार्यरत विश्वबाबु पुडासैनी समेत

विरुद्ध

विपक्षीः लोकसेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय समेत

 

§  कुनै उम्मेदवारले अधिकृतस्तरमा काम गरी अनुभव प्राप्त गरेको प्रचलित कानूनअनुसार दर्ता भएको संगठित संस्था वा अन्तराष्ट्रिय संस्थाको स्तर, यस्ता संस्थाहरूले गर्ने काम, यिनीहरूको उद्देश्य, यस्ता संस्थाहरूले अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरूलाई भर्ना गर्दा अपनाउने कार्यविधि, अधिकृतस्तरको सेवा प्रवेशको लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव जस्ता कुराहरूको मूल्याङ्कनपछि मात्र प्रचलित कानूनअनुसार दर्ता भएका संगठित संस्था वा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थामा काम गरेको अनुभवलाई मान्यता दिनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.३)

§  कुनै व्यक्तिले सरकारी सेवावाहेकका अन्य क्षेत्रको सेवामा रही निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(१६) मा निर्धारित पाँच वा सात वर्ष अधिकृतस्तरमा काम गरेको अनुभव हासिल गरेको छ वा छैन भन्ने कुरा वस्तुगत तथ्य र प्रमाणको आधारमा यकीन नगरी खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आवेदन स्वीकार गर्ने काम आफैमा अनियमित हुने ।

(प्रकरण नं.४)

§  सरकारी सेवा बाहेक अन्य सेवा अर्थात् प्रचलित नेपाल कानूनअनुसार दर्ता भएका संगठित संस्थाहरूमा अधिकृतस्तरमा काम गरेको अनुभवलाई उक्त ऐनको दफा ७(१६) को प्रयोजनको लागि मान्यता दिनु पूर्व त्यस्तो संगठित संस्थाको कामको प्रकृति तथा त्यस्तो संस्थामा अधिकृत स्तरको कामको जिम्मेवारी वहन गर्ने कर्मचारी आवश्यक पर्ने वा नपर्ने र यी संस्थाले अधिकृत स्तरको कर्मचारी भर्ना वा छनौट गर्दा अवलम्वन गर्ने आधारहरू समेत देखिने नियमहरू बनाई लागू गरेका छन् वा छैनन् भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने ।

§  सरकारी सेवाबाहेक अन्य क्षेत्रमा अधिकृतस्तरमा काम गरेको अनुभवलाई मान्यता दिँदा काम गरी अनुभव हासिल गरेको भनिएको संगठित संस्थाको स्तर, कामको प्रकृति र यस्तो संस्थाले सञ्चालन गर्ने व्यवसायमा अधिकृतस्तरको कर्मचारीको संलग्नता र जिम्मेवारीको आवश्यकता र सान्दर्भिकताको आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.७)

§  सरकारी सेवाका नियम र श्रम ऐनका व्यवस्था लागू नहुने कुनै संगठित संस्था वा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थामा अधिकृतस्तरमा काम गरेको अनुभवको आधारमा कुनै व्यक्तिले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(१६) मा उल्लिखित अधिकृतस्तरको अनुभव हासिल गरेको छ भन्ने न्यायोचित् अनुमान गर्नका लागि पनि यस्तो अनुभवको दावी गर्नेले प्रत्येक कार्य दिनको कम्तीमा ६ (छ) घण्टादेखि ८ (आठ) घण्टासम्म काम गरेको भन्ने तथ्यगत पुष्टि हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.८)

§  निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(१)(छ) तथा (ज) र दफा ७(१६) को प्रयोजनको लागि कुनै उम्मेदवारले सरकारी सेवा बाहेक प्रचलित नेपाल कानूनअनुसार दर्ता भएको संगठित संस्थामा वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको अधिकृतस्तरमा काम गरेको भनिएको अनुभवलाई पनि सरकारी सेवाको अधिकृतस्तरमा काम गरी हासिल गरेको अनुभव सरह मानी लोकसेवा आयोगले समान रुपले मान्यता दिन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.१२)

 

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की तथा विद्वान अधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद गौतम

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजीवी घिमिरे, विद्वान अधिवक्ताद्वय हरिप्रसाद उप्रेती, देशबहादुर सार्की

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(१)(ज), दफा ७(१६)

§  संस्था दर्ता ऐन, २०३४

§  कम्पनी ऐन, २०६३

§  लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा १६ तथा १७

 

आदेश

            न्या.भरतराज उप्रेतीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :

            प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोगद्वारा विज्ञापन नं.२४०६/०६७–०६८ को खुल्ला प्रतियोगिता निजामती सेवा ऐनको दफा ७(१) को खण्ड (ज) अनुसार रहेको र त्यस्तो प्रतियोगिताका लागि ऐ.ऐन को उपदफा(१६) ले प्रथम श्रेणीको पदको लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको र कुनै सरकारी सेवा वा प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भएको संगठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको अधिकृतस्तरको पदमा सात बर्षको अनुभव हुनुपर्ने स्पष्ट रहेको छ । कुनै पनि निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई अन्यत्र नोकरी स्वीकार गर्न नमिल्ने कुरा उक्त ऐनको दफा ४६(१०) को देहाय खण्ड (ग) मा उल्लेख भई सोको उलंघन गर्ने निजामती कर्मचारीलाई दफा ५९ अनुसार विभागीय सजाय समेत हुने कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल प्रत्यर्थी बिक्रम मल्लले मिति २०५८।९।२ देखि हालसम्म दिव्यज्योति इङ्गलिस स्कूलमा शिक्षक पदमा काम गरी रहेको भनी पेश गरेको कथीत कागजलाई प्रमाणमा लिई सात बर्षको अनुभव रहेको भन्ने मानी निजलाई अन्तरवार्तामा सामेल गराई नतिजा प्रकाशन गर्ने भनी गरिएको मिति २०६७।११।९ को निर्णय तथा उक्त निर्णयअनुसार निजलाई अन्तरवार्तामा सामेल गराई अन्तरवार्ताबाट समेत निज सफल भएको भन्दै नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, केमिष्ट्री समूह, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा नियुक्तिको लागि प्रत्यर्थी समान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सिफारिश गर्ने मिति २०६७।११।१० को निर्णयलगायत त्यससँग सम्बन्धित अन्य दूषित र गैरकानूनी निर्णय कामकारवाही नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी लिखित परीक्षामा सफल भई सकेका हामी निवेदकहरूलाई मात्र अन्तरवार्तामा सामेल गराई सफल उम्मेदवारको नतिजा प्रकाशन गर्ने र नियुक्ति सिफारिश गर्ने काम गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाऊँ । साथै प्रत्यर्थीहरूले गैरकानूनी रुपले नियुक्तिपत्र दिने र पदस्थापना गराउने कार्य हुन सक्ने प्रवल सम्भावना भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म आयोगको सिफारिशअनुसार नियुक्तिपत्र दिने तथा पदस्थापना गर्ने कुनै पनि कामकारवाही नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नु नपर्ने भए बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा म्याद सूचना पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई म्याद सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु ।

अन्तरिम आदेश समेतको मागका सम्बन्धमा दुवै पक्ष राखी छलफल गराउन उपयुक्त देखिंदा अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा छलफल गर्न यही मिति २०६७।११।९ गतेको पेसी तारिख तोकी उक्त दिन छलफलमा उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।११।१५ को आदेश ।

यसमा सरकारी पक्षबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ताले इजलाससमक्ष विपक्षी बिक्रम मल्लले नियुक्ति पत्र पाईसकेको भनी प्रतिलिपि समेत पेश गरेको देखिंदा निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुने देखिएन । निवेदकले उठाएको कानूनी प्रश्नको रोहबाट विचार गर्दा अग्राधिकार दिई हेरिनु बान्छनीय देखिएकोले विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परेपछि प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेश गुर्न भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।११।२९ को आदेश ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(१६) बमोजिम राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदको लागि न्यूनतम योग्यता सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको र कुनै सरकारी सेवा वा प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भएको संगठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाको अधिकृतस्तरको पदमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदको हकमा सात बर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उल्लेख भएको र नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा(गठन,समूह तथा श्रेणी विभाजन र (नियुक्ति) नियमहरू, २०५१ मा केमेष्ट्री समूहको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदको लागि केमेष्ट्री विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी निजामती सेवा नियमावलीको नियम १५ को उपनियम (२) बमोजिम अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्नेमा निज बिक्रम मल्लले उल्लिखित शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरी अधिकृतस्तरको अनुभवको प्रयोजनको लागि दिव्यज्योति इङ्गलिस स्कूलमा मा.वि.तहमा मिति २०५८।९।२ देखि अध्यापन गरेको कागजात पेश गरेको देखिन्छ । निज बिक्रम मल्ल प्रा.स.(रा.प.अनं.प्रथम) पदमा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत रहे पनि निजले निजामती सेवा प्रवेश गर्नुभन्दा अघिदेखि अर्थात् मिति २०५८ सालदेखि नै माध्यमिक शिक्षकको रुपमा अध्यापन गर्दै आएको आधारमा आयोगले मिति २०६७।११।९ मा निज बिक्रम मल्ललाई समेत समावेश गरी नतिजा प्रकाशन गर्ने गरी गरेको निर्णय कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ । खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको लोकसेवा आयोगको लिखित जवाफ ।

मलाई रा.प.प्रथम श्रेणीको उक्त पदमा नियुक्ति दिँदा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६७।११।१७ को निर्णयाअनुसार उद्योग मन्त्रालयको मिति २०६७।११।१९ को पत्रबाट नियुक्ति दिएकोमा सो नियुक्ति दिने निर्णय गर्ने अधिकार भएको मन्त्रिपरिषद्लाई विपक्षी कायम गर्न नै नसकेको हुँदा विपक्षी कायम नै नगरेको निकायको निर्णयलाई बदर गर्न कदापि मिल्दैन । जसले गर्दा निवेदकहरूको निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै खारेजभागी छ । म प्रत्यर्थीले मिति २०५८।९।२ देखि उक्त पदको लागि दरखास्त पेश गर्दाका मितिसम्म दिव्यज्योति इङ्गलिस स्कूल बुङमती ललितपुरको विज्ञान शिक्षकको रुपमा अध्यापन गराउदै आएको कुरामा किञ्चित विवाद छैन । मिति २०५८।९।२ देखि उक्त पदको विज्ञापन प्रकाशित भएको दिन मिति २०६७।६।२७ मा मा.वि.शिक्षकमा सेवा गरेको अनुभव ८ बर्ष ९ महिना २५ दिन पुगेको र दरखास्त दिने अन्तिम मिति २०६७।७।१६ सम्ममा ८ बर्ष १० महिना १४ दिन हुने कुरा गणितीय छनौटबाटै प्रष्ट हुन्छ । मैले उक्त विद्यालयमा प्रातः कक्षा (Morning class) मा अध्यापन गर्ने गरेको हुनाले म कार्यरत रहेको कार्यालयको काममा कुनै बाधा नपरेको हुनाले निजामती सेवामा प्रवेश गर्नु पूर्वदेखि अध्यापन गरी आएको कार्यलाई निरन्तरता दिइएको हो । त्यसरी शिक्षकको रुपमा गरी आएको कामलाई निरन्तरता दिनको लागि मैले विभागीय स्वीकृति लिन नसकेको भए पनि मैले प्रस्तुत प्रतियोगितामा भाग लिन नपाउने, उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने कार्य गरेको छैन र नि.से.ऐनको दफा १० को कुनै अयोग्यता सिर्जना भएको पनि छैन । नि.से.ऐनको दफा ६ (२) तथा ७(१६) बमोजिमको मेरो शैक्षिक योग्यता र कामको अनुभव वारेमा निर्णय गर्ने अधिकार भएको साधिकार निकाय लोकसेवा आयोगले मेरो योग्यता जाँची योग्य ठहर गरेको अवस्थामा विपक्षीहरूले व्यर्थको प्रश्न उठाउँदैमा म अयोग्य हुने होइन । कानूनले तोकेको योग्यता पुगेको निर्विवाद छ । निजामती सेवामा उच्च पदमा खुल्ला प्रतियोगिताबाट दक्ष र योग्य कर्मचारीलाई प्रवेश गराउने उद्देश्यले नि.से.ऐनको दफा (७)(१)(ज) मा रा.प.प्रथम श्रेणीको पदमा रिक्त पदमध्ये दश प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनौट गर्ने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम आयोगले मिति २०६७।६।२७ को नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, केमेष्ट्री समूहको रा.प.प्रथम श्रेणीको पदका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न आयोगबाट सञ्चालित स्वच्छ निस्पक्ष परीक्षाबाट छनौट भई सफल भएको हुँ । विपक्षीहरूले दावी लिए झै निजामती सेवा ऐन,२०४९ को दफा ४७(१)(ग) को व्यवस्था प्रस्तुत विवादमा आकर्षित नै हुँदैन । आकर्षित नै नहुने वेप्रसंङ्गको कानूनी आधार देखाई दायर भएको रिट निवेदन स्वतः खारेजभागी छ । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत विपक्षी बिक्रम मल्लको लिखित जवाफ ।

आन्तरिक तथा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमा लोकसेवा आयोगको सिफारिशमा नियुक्ति हुने भएकाले नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवाको पदमा लोकसेवाआयोगको सिफारिशको आधारमा सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयलाई नियुक्तिको लागि पठाउनेसम्मको कार्य यस मन्त्रालयबाट हुने हो । रिट निवेदकहरूले दावी गरको विषयमा यस मन्त्रालयबाट निजहरूको हक अधिकार उल्लंघन हुने गरी कुनै कामकारवाही नभएकोले विना आधार र कारण यस मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट खारेजयोग्य छ भन्ने समेत व्यहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

निजामती सेवाका कुनै पनि पदपूर्तिको लागि सम्पूर्र्ण कार्य लोकसेवा आयोगबाट हुने सिलसिलामा बिक्रम मल्लको नियुक्ति सम्मको सम्पूर्ण कार्य लोकसेवा आयोगबाट भएको र निजलाई नियुक्ति दिने काम उद्योग मन्त्रालयबाट भएको हुँदा यस मन्त्रालयलाई रिट निवेदकले किन विपक्षी बनाएको हो भन्ने स्पष्ट भएको छैन । विना कारण र आधारमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भने समेत व्यहोराको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिको निमित्त उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्ने, परीक्षा सञ्चालन गर्ने विषय लोकसेवा आयोगको कर्तव्यभित्र पर्दछ । निजामती सेवा ऐन,२०४९ को दफा ७ मा निजामती सेवाको पदपूर्तिअन्तर्गत खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदको लागि प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भएको संगठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको अधिकृत सरहको पदमा सात बर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने तोकिएको छ । खुल्ला प्रतियोगितामा सहभागी हुनको लागि फर्म भर्दाकै बखतमा लोकसेवाआयोगले कुनै उम्मेदवारको आवश्यक अनुभव पुगे वा नपुगेको भनी परीक्षण गर्नु र कानूनबमोजिम योग्यता नपुगेकोलाई उम्मेदवार नै बनाउँदैन । लोकसेवाआयोगले प्रचलित कानूनबमोजिम उम्मेदवार ठहर गरी लिखित तथा अर्न्तर्वाता समेतबाट छनौट गरी सिफारिश भई आएको उम्मेदवारको योग्यता पुगेको थिएन भनी निवेदकको दावी पुग्ने देखिदैन । रिट निवेदन खारेजभागी छ । खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको उद्योग मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम आजको दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदनपत्र सहितका मिसिल संलग्न प्रमाण कागजात अध्ययन गरियो । निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की तथा विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद गौतमले विपक्षी विक्रम मल्लको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(१६) बमोजिम अनुभव प्राप्त भएको देखिदैन । निजले २०५८।९।२ देखि विद्यालयमा पढाएको भनी अनुभवको दावी लिएको देखिन्छ । तर निज मिति २०६३।३।२२ मा राजपत्र अनंकित (प्रथम श्रेणी) ना.सु.पदमा नियुक्ति भएको देखिन्छ । ना.सु.भएपश्चात् अन्यत्र नोकरी स्वीकार गर्न निजले विभागीय स्वीकृति समेत लिएको नदेखिँदा निजको अधिकृतस्तरको अनुभव २०६३।३।२२ सम्म ऐनले तोकेको ७ बर्ष नपुगेको हुँदा रिट निवेदन जारी हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजिवी घिमिरेले विपक्षी विक्रम मल्लले माध्यमिक शिक्षकको रुपमा पढाएको देखिँदा ऐनको दफा ७(१६) बमोजिमको अनुभव देखिएको र निज ना.सु.भएपश्चात अन्यत्र नोकरी स्वीकार गर्न अनुमति नलिएपनि सो विषय विभागीय कारवाहीको विषय भएकोले निजको अनुभवको योग्यतामा प्रस्तुत विषय आकर्षित नहुने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी बिक्रम मल्लको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री हरिप्रसाद उप्रेती तथा श्री देशबहादुर सार्कीले प्रस्तुत विषयमा दुईवटा रिट निवेदन परेका छन् । प्रस्तुत रिट निवेदनमा नियुक्ति गर्ने मन्त्रीपरिषद्लाई विपक्षी बनाइएको छैन । पहिलो रिट निवेदन विचार गरी दोस्रो रिट निवेदन परेको अवस्था छ । प्रस्तुत विवाद खुल्ला प्रतियोगिताको हो, बढुवाको होइन । निवेदकहरू परीक्षाका सबै प्रक्रियामा सहभागी भई अन्तिम परिणाममा मात्र चित्त नबुझाई रिट निवेदन गर्न आएको अवस्था छ । कुन पदलाई कस्तो शैक्षिक योग्यता र अनुभव आवश्यक पर्छ त्यसको मापन गर्ने निकाय लोकसेवा आयोग भएकोले त्यस्तो विषयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्र्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । दुवै पक्षको बहस जिकीर सुनी मिसिल संलग्न प्रमाण कागजात अध्ययन गर्दा अब निवेदन माग दावीबमोजिम रिट निवेदन जारी हुने नहुने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

निर्णयतर्फ विचार गर्दा, लोकसेवा आयोगद्वारा विज्ञापन नं. २४०६।०६७।०६८ को खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(१) को (ज) अनुसार खुल्ला बिज्ञापनद्वारा पदपूर्तिको बिज्ञापन भएकोमा लिखित परीक्षामा सफल भएका तर अन्तर्वार्ताको लागि उक्त ऐनको दफा ७(१६) मा निर्धारित अनुभवको योग्यता हासिल नभएका व्यक्ति विपक्षीमध्येका विक्रम मल्लको नाम अन्तर्वार्ता सूचिबाट हटाउन लोकसेवा आयोगमा उजूरी परेपछि लोकसेवा आयोगबाट मिति २०६७।११।९ मा निर्णय हुँदा विपक्षी बिक्रम मल्ललाई समेत समावेश गरी नतिजा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरी मिति २०६७।११।१० मा विपक्षी बिक्रम मल्ललाई सिफारिश समेत गरेको हुँदा सो निर्णय बदर गरी लिखित परीक्षामा सफल भइसकेका हामी निवेदकहरूलाई मात्र अन्तर्वार्तामा सामेल गराई नतिजा प्रकाशित गराई पाऊँ भन्ने रिट निवेदनको मुख्य जिकीर रहेको पाइयो ।

विपक्षी तर्फबाट पेश भएका लिखित जवाफ हेर्दा विपक्षी बिक्रम मल्लले केमेष्ट्री समूहको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको लागि आवश्यक पर्ने स्नाकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी अधिकृतस्तरको अनुभवको लागि मिति २०५८।९।२ देखि दिव्यज्योति इङलिस स्कूलमा माध्यमिक तहमा अध्यापन गरेको प्रमाण पेश गरेकोले निज विक्रम मल्ल समेतलाई समावेश गरी नतिजा प्रकाशित गरिएको भन्ने लिखित जवाफको मुख्य सार रहेको देखिन्छ ।

प्रस्तुत विज्ञापन निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(१) को खण्ड (ज) बमोजिमको खुल्ला प्रतियोगिताअन्तर्गतको विज्ञापन हो भन्ने कुरा लोकसेवा आयोगबाट प्रकाशित विज्ञापनबाट देखिन्छ । सो बमोजिमको विज्ञापनमा सहभागी हुन चाहने उम्मेदवारको आवश्यक न्यूनतम योग्यता उक्त ऐनको दफा ७(१६) ले निर्धारण गरेको देखिन्छ । सो बमोजिम उम्मेदवारले सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरको र कुनै सरकारी सेवा वा प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भएको संगठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको अधिकृतस्तरको पदमा राजपत्राकिंत द्वितीय श्रेणीको पदको लागि पाँच बर्ष र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदको लागि सात बर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनु पर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । निवेदकले विपक्षी विक्रम मल्लको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न नउठाई निजले हासिल गरेको अनुभव ऐनले तोकेबमोजिम नभएको भन्ने जिकीर लिएको देखिँदा निजले अधिकृतस्तरको काम गरेको भनी पेश गरेको प्रमाणको आधारमा उल्लिखित कानूनमा निर्धारित अनुभवको योग्यता हासिल गरेको मान्न सकिन्छ वा सकिंदैन भन्ने कुरा नै सर्वप्रथम निर्णय गर्नुपर्ने हुन आयो । यस विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व निम्न प्रश्नहरूको निराकरण गर्नुपर्ने देखियो :–

(१)    निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(१)(ज) अनुसार खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने प्रथम श्रेणीको अधिकृतस्तरको उम्मेदवारले काम गरेको अनुभवसम्बन्धी न्यूनतम योग्यता निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि उक्त ऐनको दफा ७(१६) मा उल्लिखित प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भएको संगठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थामध्ये कस्ता संगठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा काम गरेको अनुभवको लागि मान्यता दिने ?

(२)   कस्तो पदलाई अधिकृतस्तरको पद मान्ने र खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने राजपत्रांकित प्रथम तथा द्वितीय श्रेणीका पदमा उम्मेदवार हुन आवश्यक पर्ने अधिकृतस्तरमा काम गरेको पाँच वर्ष वा सात वर्षको अनुभव हासिल गर्ने प्रयोजनको लागि कुनै उम्मेदवारले न्यूनतम् दैनिक कति घण्टा र मासिक कति दिन काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने हो र यो दैनिक न्यूनतम् कार्य घण्टा वा न्यूनतम् मासिक कार्य दिन यकीन गर्ने आधार के हुन सक्छ ?

(३)   प्रस्तुत विवादमा विपक्षी विक्रम मल्लले दफा ७(१६) मा तोकिएअनुसार अधिकृतस्तरमा रही सात वर्ष काम गरेको अनुभव प्राप्त गरेको मानिने अवस्था छ वा छैन ?

२. पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(१)(छ) तथा (ज) र उक्त ऐनको दफा ७(१६) मा गरिएको व्यवस्थाको उद्देश्य र प्रयोजनलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । दफा ७ (१)(छ) तथा (ज) अनुसार निजामती सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय तथा प्रथम श्रेणीका रिक्त पदहरू पूर्ति गर्दा अधिकांश पदहरूमा एकतह मुनिका अधिकृतहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन तथा आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पूर्ति गरिने भए पनि पर्ति गर्नुपर्ने जम्मा पदको दश प्रतिशत पदहरू खुल्ला प्रतियोगिताबाट पर्ति गर्ने र यसको लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता तथा अधिकृतस्तरको अनुभवको योग्यता दुबैको सम्बन्धमा उक्त ऐनको दफा ७(१६) ले व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ७(१)(छ) तथा (ज) मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार राजपत्रांकित द्वितीय तथा प्रथम श्रेणीको रिक्त पदमा खुल्ला प्रतियोगिताबाट पूर्ति गर्दा शैक्षिक योग्यतको विषयमा नभई कुनै उम्मेदवारले अधिकृतस्तरमा काम गरेको अनुभव हासिल गरेको थियो वा थिएन भन्ने विषयमा समय–समयमा विवाद उत्पन्न भएको देखिन्छ ।

३. उक्त दुवै दफामा गरिएको व्यवस्थालाई समग्र रुपमा हेर्दा पनि सरकारी सेवामा रहेका अधिकृतभन्दा उल्लेखनीय अनुभव, दक्षता र क्षमता भएका गैरसरकारी क्षेत्रमा काम गरिरहेका अधिकृतलाई निजामती सेवाको उच्च पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सोझै प्रवेश गराई खुल्ला प्रतियोगिताबाट पूर्ति गरिने पदभन्दा लगत्तै तल्लो पदमा रहेका सरकारी सेवामा रहेका अधिकृतबाट उपलब्ध हुनसक्ने स्तरको सेवाभन्दा गैरसरकारी क्षेत्रमा काम गरिरहेका अधिकृतहरूको अनुभवबाट राष्ट्रले उच्चस्तरीय सेवा तथा नयाँ सिर्जना र सोचको फाइदा लिन सकियोस र यस्ता अधिकृतहरूको प्रवेशले निजामती सेवामा नयाँ गति र आयाम स्थापित भई यसबाट सेवाग्राहीहरूले प्राप्त गर्ने सेवाको स्तरमा वृद्धि ल्याउने उद्देश्य प्राप्तिको एक उपायको रुपमा उक्त दफा ७(१)(छ) तथा (ज)मा गैरसरकारी क्षेत्रमा काम गरेका अधिकृतहरू पनि निजामती सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय तथा प्रथम श्रेणीको पद पूर्तिको लागि हुने प्रतिस्पर्धामा भाग लिने अवसर प्रदान गरेको देखिन्छ । उक्त दुवै दफामा गरिएको व्यवस्थाको उद्देश्य सरकारी सेवामा रहेका अधिकृतभन्दा कम अनुभव वा क्षमता भएका गैरसरकारी क्षेत्रका अधिकृतलाई निजामती सेवाको उच्च पदमा प्रवेश गराउने नभई उच्च दक्षता तथा उल्लेखनीय अनुभव भएका यस्ता व्यक्तिलाई निजामती सेवाको उच्च पदमा प्रवेश गराउनु रहेको कुरा उक्त दफामा गरिएको प्रावधानबाट स्पष्ट हुन्छ । सरकारी सेवाको अधिकृतमा भन्दा तुलनात्मक रुपमा उच्च दक्षता, उल्लेखनीय अनुभव, नयाँ सोच तथा सिर्जनाको क्षमता भएका गैरसरकारी क्षेत्रका अधिकृतलाई मात्र निजामती सेवाको उच्च पदमा सिधै प्रवेश गराउन नै उक्त दफा ७(१)(छ) तथा (ज) र दफा ७(१६) मा गरिएको व्यवस्थाको मूल उद्देश्य मान्ने हो भने कुनै उम्मेदवारले अधिकृतस्तरमा काम गरी अनुभव प्राप्त गरेको प्रचलित कानूनअनुसार दर्ता भएको संगठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको स्तर, यी संस्थाहरूले गर्ने काम, यिनीहरूको उद्देश्य, यी संस्थाहरूले अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरूलाई भर्ना गर्दा अपनाउने कार्यविधि, अधिकृतस्तरको सेवा प्रवेशको लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव जस्ता कुराहरूको मूल्याङ्कनपछि मात्र प्रचलित कानूनअनुसार दर्ता भएका संगठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थामा काम गरेको अनुभवलाई मान्यता दिनुपर्ने हुन्छ ।

४. प्रचलित नेपाल कानूनअनुसार दर्ता हुने संगठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरू विभिन्न उद्देश्य, प्रकृति र स्तरको हुन सक्तछन् भन्ने कुरा पनि प्रस्तुत सन्दर्भमा उल्लेखनीय छ । एक परिवारका सात सदस्य वा उनीहरूका नजिकका नातेदार सदस्य रहेको सातजना संस्थापक भएपछि संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार दर्ता भएको संस्थालाई पनि प्रचलित कानूनअनुसार दर्ता भएको संगठित संस्था मानिन्छ । यसै गरी रु.१०,०००।–मात्र चुक्ता पूँजी रहने गरी कुनै एक व्यक्तिमात्र संस्थापक भएर पनि कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार प्राईभेट कम्पनी दर्ता हुन सक्तछ र यस्तो कम्पनीलाई पनि संगठित संस्था नै मानिन्छ । उक्त दुवै प्रकारका संगठित संस्थामा एकजना कर्मचारीको लागि पनि पूर्णकालीन जिम्मेवारीको काम नहुन सक्तछ । त्यस्तै अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको पनि हुन सक्तछ । त्यसैले उक्त ऐनको दफा ७(१)(छ) तथा (ज) र दफा ७(१६) को प्रयोजनको लागि प्रचलित कानूनअनुसार दर्ता भएका सबै संगठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सघं सस्थालाई समानस्तरमा राखी यस्ता संस्थाले कुनै व्यक्तिले अधिकृतस्तरको कर्मचारीको रुपमा यति वर्ष काम गरेको छ भनी दिएको पत्रलाई आधारमानी सोहीको आधारमा यस्तो व्यक्तिले उक्त ऐनको दफा ७(१६) अनुसार आवश्यक पर्ने न्यूनतम पाँच वा सात वर्ष अधिकृतस्तरमा काम गरेको अनुभवको योग्यतालाई मान्यता दिने हो भने उक्त ऐनको दफा ७(१)(छ) तथा (ज) र दफा ७(१६) को उद्देश्य प्रयोजनहिन हुन पुग्दछ । त्यसैले कुनै व्यक्तिले सरकारी सेवावाहेकका अन्य क्षेत्रको सेवामा रही उक्त दफा ७(१६) मा निर्धारित पाँच वा सात वर्ष अधिकृतस्तरमा काम गरेको अनुभव हासिल गरेको छ वा छैन भन्ने कुरा वस्तुगत तथ्य र प्रमाणको आधारमा यकीन नगरी खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आवेदन स्वीकार गर्ने काम आफैमा अनियमित हुन सक्तछ । उक्त दफा ७(१६) ले प्रचलित कानूनअनुसार दर्ता भएका संगठित संस्थामा अधिकृतस्तरमा काम गरेको अनुभवलाई पनि सरकारी सेवाको अधिकृतको समकक्षमा राखेको हुँदा त्यस्तो व्यक्तिले अधिकृतस्तरमा काम गरेको अनुभव हासिल गरिएको भनिएको निकाय वा संगठित संस्था वा संघ, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको प्रकृति, कार्यक्षेत्र, यस्ता संगठित संस्थामा अधिकृतस्तरका कर्मचारीले गर्ने प्रकृतिको काम भए नभएको र यस्ता संस्थाले आफूलाई आवश्यक पर्ने अधिकृतस्तरका कर्मचारीको छनौट वा नियुक्त गर्दा अपनाउने प्रक्रियालाई पनि हेर्नु पर्दछ ।

५. सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने अधिकृतहरूले लोकसेवा आयोग वा सो सरहका स्वतन्त्र निकायबाट सञ्चालन भएका प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरू उत्तीर्ण गर्नुपर्ने हुँदा तुलनात्मक रुपमा योग्य र दक्ष व्यक्तिनै यस्तो अधिकृतस्तरको पदमा छनौट हुने र नियुक्त हुने भन्ने विवेकपूर्ण अनुभव गर्न सकिन्छ । यसैले सरकारी सेवा बाहेक अन्य सेवा अर्थात प्रचलित नेपाल कानूनअनुसार दर्ता भएका संगठित संस्थाहरूमा अधिकृतस्तरमा काम गरेको अनुभवलाई उक्त ऐनको दफा ७(१६) को प्रयोजनको लागि मान्यता दिनु पूर्व त्यस्तो संगठित संस्थाको कामको प्रकृति तथा त्यस्तो संस्थामा अधिकृतस्तरको कामको जिम्मेवारी वहन गर्ने कर्मचारी आवश्यक पर्ने वा नपर्ने र यी संस्थाले अधिकृतस्तरको कर्मचारी भर्ना वा छनौट गर्दा अवलम्वन गर्ने आधारहरू समेत देखिने नियमहरू बनाई लागू गरेका छन् वा छैनन् भन्ने कुरा हेर्नु पर्दछ । लोकसेवा आयोग ऐन,२०६६ को दफा १६ तथा १७ मा व्यवस्था भएअनुसार निर्धारित सामान्य सिद्धान्त लागू हुने र पालना गर्नुपर्ने संगठित संस्थामा अधिकृतस्तरमा कामगर्ने व्यक्तिहरूको अनुभवलाई लोकसेवा आयोगले उक्त दफा ७(१६) को प्रयोजनका लागि स्वतः मान्यता दिन सक्तछ । तर उक्त सामान्य सिद्धान्त लागू नहुने संगठित संस्थामा काम गरेको अनुभवलाई सरकारी सेवामा काम गरेको अनुभवको समकक्षमा राखी मान्यता दिनको लागि यस्ता संगठित संघ संस्थाहरूमा अधिकृतस्तरका कर्मचारीको सेवाको आवश्यकता रहन्छ र यिनीहरूले छनौट गर्नु पूर्व निर्धारित आधारहरू तथा कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावलीको पालना गरेका हुन्छन भन्ने कुरामा सन्तुष्ट हुने आधार तथा प्रमाणको अभावमा यस्ता संस्थामा अधिकृतस्तरमा काम गरेको भनिएको अनुभवलाई दफा ७(१६) को प्रयोजनको लागि मान्यता दिन सक्ने अवस्था देखिएन ।

६. दोस्रो प्रश्न, कस्तो प्रकृतिको काम गरेको अनुभवलाई अधिकृतस्तरमा काम गरेको मान्यता दिने र राजपत्रांकित द्वितीय वा प्रथम श्रेणीको पदपूर्तिको लागि हुने खुल्ला प्रतिस्पर्धामा सामेल हुनको लागि उक्त ऐनको दफा ७(१६) मा निर्धारित पाँच वा सात वर्ष अधिकृतस्तरमा काम गरेको अनुभवको योग्यता हासिल गर्ने यस्तो व्यक्तिले प्रतिदिन कति घण्टा वा प्रति महिना कति दिन काम गरेको हुनु पर्दछ भन्ने विषयसँग सम्बन्धित छ । कस्तो पद अधिकृतस्तरको पद हुने भन्ने निजामती सेवा ऐनमा कुनै व्याख्या भएको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा सामान्य बोलीचालीको भाषा र व्यवहार प्रयोगबाट बुझिने अर्थमा नै “अधिकृतस्तरको पद” कस्तो पद हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ । यसको अर्थ बुझ्नको लागि अधिकृतस्तरको पदलाई सो भन्दा तल्लोस्तरको पदबाट छुट्याउँदा उक्त पदमा नियुक्ति हुन आवश्यक पर्ने न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता र सो पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिलाई दिइने जिम्मेवारी वा कामको प्रकृतिबाट छुट्याउनु पर्ने हुन्छ ।

७. न्यूनतम् स्नातक उपाधि हासिल नगरेको व्यक्तिलाई सरकारी सेवामा खुल्ला प्रतियोगिताबाट अधिकृतस्तरमा नियुक्त गरिदैन । यो सामान्य ज्ञान र बाध्यात्मक कानूनी पूर्वआवश्यकता हो । अधिकृतस्तरको कर्मचारीले गर्ने कामको प्रकृति र जिम्मेवारी शैक्षिक योग्यतासँग रहने हुँदा अधिकृतस्तरको व्यक्तिले सम्पादन गर्ने काम तथा जिम्मेवारीको प्रकृति पनि अधिकृतस्तरभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको जिम्मेवारी र कामको प्रकृतिअनुसार फरक हुन्छ भन्ने कुरा पनि निर्विवाद छ । सामान्यतया आफू नियुक्त भएको सस्था वा निकायले गर्ने कामको प्रकृतिअनुसार यस्तो संस्थामा काम गर्ने अधिकृतस्तरका कर्मचारीले यस्तो संस्थाको प्रशासकीय वा प्राविधिक विषयमा निर्णय गर्ने वा निर्णयको प्रक्रियामा प्रत्यक्षरुपमा संलग्न हुने जिम्मेवारी प्राप्त गरेको हुन्छ भन्ने विवेकसम्मत अनुमान गरिन्छ । सरकारी सेवाबाहेक अन्य क्षेत्रमा अधिकृतस्तरमा काम गरेको अनुभवलाई मान्यता दिँदा काम गरी अनुभव हासिल गरेको भनिएको संगठित संस्थाको स्तर, कामको प्रकृति र यस्तो संस्थाले सञ्चालन गर्ने व्यवसायमा अधिकृतस्तरको कर्मचारीको संलग्नता र जिम्मेवारीको आवश्यकता र सान्दर्भिकताको आधारमा निर्णय गर्नु पर्दछ । प्रचलित नेपाल कानूनअनुसार दर्ता भएका अधिकांश संगठित संस्थाहरूमा अधिकृतस्तरका कर्मचारीको पदको आवश्यकता नै नहुन पनि सक्तछ । यस्तो संगठित संस्थाको स्वामित्व लिने व्यक्ति वा निजका परिवारका सदस्यले नै सबै काम गरेको अवस्था हुन सक्तछ । यस्तै स्थिति नेपाल स्थित अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको कार्यालयहरूको पनि हुन सक्तछ । यी संस्थाका प्रमुख भनिएका व्यक्तिहरू कुनै सरकारी निकायप्रति जिम्मेवार वा उत्तरदायी नहुने हुँदा यी प्रमुख भनिएका व्यक्तिहरूले भनेका, लेखेका र प्रमाणित गरिदिएका लिखतका व्यहोराको सत्य तथ्यलाई स्वतः विश्वास गर्न र मान्यता दिने अवस्था नहुन सक्तछ । यसैले सरकारी सेवा बाहेक नेपाल कानूनअनुसार दर्ता भएका भनिएका अन्य संगठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको लेटर हेडमा लेखिएको व्यहोराको आधारमा अधिकृतस्तरमा काम गरेको अनुभव वा चारित्रिक प्रमाणपत्र नामाकरण गरिएका पत्र वा लिखतलाई प्रमाणमा लिई उक्त दफा ७(१६) को प्रयोजनको लागि कुनै उम्मेदवारले अधिकृतस्तरको काम गरेको अनुभवलाई निरपेक्ष रुपमा मान्यता दिन मिल्दैन ।

८. अधिकृतस्तरमा काम गरेको अनुभव हासिल गर्न एक दिनमा कति घण्टा वा महिनामा कति काम दिन काम गरेको हुनुपर्ने भन्ने अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि छ । प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भई लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त पालन गर्नु पर्ने कर्तव्य भएका पूर्ण वा आंशिक सरकारी स्वामित्व भएका संगठित संस्थाहरूको सेवामा कार्यरत जुनसुकै स्तरको कर्मचारीहरूले प्रतिदिन काम गर्नुपर्ने समयको निर्धारण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना वा सेवा सम्बन्धी नियम तथा विनियबाट नै व्यवस्थित हुने विषय भएकोले उक्त क्षेत्रको सेवामा रही अधिकृतस्तरको अनुभव हासिल गर्नको लागि न्यूनतम प्रतिदिन कति घण्टा वा महिनामा कति दिन काम गर्नुपर्ने कुरामा विवाद नहुन सक्त्छ । यसैको आधारमा प्रत्येक दिन न्यूनत ६ (छ) घण्टा देखि ७(सात) घण्टा र शनिवार र सरकारद्वारा घोषित सार्वजनिक विदा वा स्वीकृत विदाका दिन बाहेक प्रत्येक महिनाको पूरा समय काम गरेको आधारमा मात्र अधिकृतस्तर लगायत सबै स्तरको अनुभवको गणना गरिने कुरा मान्य प्रचलनको रुपमा विकास भएको छ र सो विषयमा विवाद नहुन सक्त्छ । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार तथा कर्मचारीहरूको हकमा श्रम ऐन, २०४८ लागू हुने र उक्त ऐन लागू हुने संगठित संस्थाहरूमा पनि न्यूनतम दैनिक ८(आठ) घण्टा काम गर्नुपर्ने हुँदा उक्त ऐन लागू हुने संगठित संस्थामा अधिकृतस्तरमा काम गरेको अनुभव हासिल गर्नको लागि पनि सरदर प्रत्येक दिन आठ घण्टा काम गरेको हुनपर्ने भन्ने कुरा पनि स्वाभाविक तथा न्यायोचित् अनुमान गर्न सकिन्छ । यसैले सरकारी सेवाका नियम र श्रम ऐनका व्यवस्था लागू नहुने कुनै संगठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थामा अधिकृतस्तरमा काम गरेको अनुभवको आधारमा कुनै व्यक्तिले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ (१६) मा उल्लिेखित अधिकृतस्तरको अनुभव हासिल गरेको छ भन्ने न्यायोचित् अनुमान गर्नका लागि पनि यस्तो अनुभवको दावी गर्नेले प्रत्येक कार्य दिनको कम्तीमा ६ (छ) घण्टा देखि ८ (आठ) घण्टा सम्म काम गरेको भन्ने तथ्यगत पुष्टि हुनुपर्ने अनिवार्य देखियो । प्रत्येक कार्य दिनमा २ घण्टा काम गरेको भन्ने आधारमा उक्त ऐनको दफा ७(१६) मा निर्धारित अधिकृतस्तरको अनुभवप्राप्त गरेको भनी सोको आधारमा अनुभवको गणना गरी सरकारी सेवामा कार्यरत् अधिकृतहरूको अनभुवको समकक्षतामा राख्ने वा मान्यता दिन सकिने अवस्था देखिएन ।

९. अब प्रस्तुत विवादमा प्रत्यर्थी विक्रम मल्लले उक्त ऐनको दफा ७(१६) मा उल्लिखित गरेअनुसार अधिकृतस्तरमा ७ वर्षको अनुभव हासिल गरेको मान्न सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने तेस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षी बिक्रम मल्लले मिति २०५८।९।२ देखि हालसम्म दिव्यज्योति इङलिस स्कूलमा विज्ञान शिक्षकको पदमा काम गरेको भन्ने निजको लिखित जवाफ तथा पेश गरेको मिसिल संलग्न दिव्यज्योती इङलिस स्कूलको पत्रबाट देखिन्छ । निजले पेश गरेको उक्त पत्र नियुक्ति पत्र नभई चारित्रिक स्वरुपको प्रमाणपत्र देखिन्छ भने उक्त पत्रानुसार निजले बिहान ७.०० बजेदेखि ९.०० बजेसम्म आंशिक विज्ञान शिक्षकको रुपमा काम गरेको भन्ने देखिन्छ । उक्त विद्यालयलाई कानूनबमोजिम दर्ता भएको संगठित संस्था मान्न सकिने वा नसकिने के हो र उक्त विद्यालय कुन स्तरको विद्यालय हो र यस्तो विद्यालयमा आंशिक समय पढाउने शिक्षकलाई अधिकृतस्तरको पदमा रही काम गरेको मान्न सकिने नसकिने के हो भन्ने जस्ता वस्तुगत प्रश्नउपर प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोगबाट विवेचना भएको नदेखिनुको साथै निरुपण भएको पनि देखिएन । यस्तो अवस्थामा प्रत्यर्थी विक्रम मल्लले उक्त ऐनको दफा ७(१६) मा निर्धारण गरिएअनुसार अधिकृतस्तरमा काम गरी सात वर्षको अनुभव हासिल गरेको छ भन्ने कुरा तथ्य र प्रमाणबाट पुष्टि भएको अवस्था देखिएन ।

१०. अर्कोतर्फ विपक्षी विक्रम मल्ल मिति २०६३।३।२२ देखि नेपाल सरकारको रा.प.अंन.प्रथम (प्रा.) पदमा स्थायी नियुक्ति पाई कार्यरत् रहेको मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातबाट देखिन्छ । जसलाई विपक्षीले अन्यथा भन्न सकेको पाईदैन । निजामती सेवा ऐनको दफा४८(ग) बमोजिम निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी स्वीकार गर्न प्रतिवन्ध लगाएको देखिन्छ । विपक्षी विक्रम मल्ल २०६३।३।२२ देखि निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि निजले अन्यत्र नोकरी स्वीकार गर्न विभागीय स्वीकृति प्राप्त नगरेको भन्ने मिति २०६७।११।५ च.नं.१०६१ को कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको पत्रबाट देखिन्छ । स्वीकृति प्राप्त नगरी अन्यत्र सेवा स्वीकार गर्न ऐनले नै बन्देज गरिसकेको अवस्थामा निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेपश्चात् विपक्षीले मिति २०६३।३।२२ देखि अन्यत्र सेवा गरी अनुभव प्राप्त गरेको भएपनि त्यस्तो गैरकानूनी कार्यलाई मान्यता दिन मिल्ने पनि देखिदैन । विपक्षी निजामती सेवामा प्रवेश गरेपछि निजले २०५८।९।२ देखि दिव्यज्योति इङ्लिस स्कूलमा आंशिक शिक्षकको रुपमा पढाएको अनुभव पनि सोही मिति २०६३।३।२२ देखि कानूनी प्रयोजनको लागि गणना गर्न नसकिने हुँदा निजको अनुभव ऐनको दफा ७(१६) बमोजिम सात बर्षको नपुग्ने देखिँदा निजको ऐन बमोजिमको योग्यता पुगेको मान्न मिलेन ।

११. तसर्थ माथि उल्लिखित तथा विबेचित आधार कारणबाट विपक्षी बिक्रम मल्लले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(१६) मा निर्धारित अनुभवको योग्यता हासिल गरेको भनी निजलाई समेत अन्तरवार्तामा समावेश गराई नतिजा प्रकाशन गर्ने लोकसेवा आयोगको मिति २०६७।११।९ को निर्णय र सोही निर्णयको आधारमा विपक्षीलाई नियुक्तिको सिफारिश गर्ने मिति २०६७।११।१० को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब लिखित परीक्षामा सफल भएका निवेदकहरूलाई मात्र सामेल गराई नतिजा प्रकाशीत गर्नु गराउनु भनी विपक्षी लोकसेवा आयोगका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिदिइएको छ । यसको सूचना विपक्षीहरूलाई दिनू ।

१२. साथै उपरोक्त प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएअनुसार प्रचलित नेपाल कानूनअनुसार दर्ता भएका संगठित संस्थाहरू वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको संस्थागत स्वरुप, कामको प्रकृति, कार्यबोझ (work volume) अनुसार यस्ता संस्थामा अधिकृतस्तरका कर्मचारी सेवाको आवश्यकता नै नरहने तथा कतिपय यस्तो संगठित संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूको कारोवार यस्तो संस्थाको मालिक स्वयं वा संस्थाका एकल प्रतिनिधिले अन्य सहायक वा सहयोगस्तरका कर्मचारीहरूबाट पूर्ण सञ्चालन हुन सक्ने र हुने गरेका अवस्था समेतलाई विचार गर्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(१)(छ) तथा (ज) र दफा ७(१६) को प्रयोजनको लागि कुनै उम्मेदवारले सरकारी सेवा बाहेक प्रचलित नेपाल कानूनअनुसार दर्ता भएको संगठित संस्थामा वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको अधिकृतस्तरमा काम गरेको भनिएको अनुभवलाई पनि सरकारी सेवाको अधिकृतस्तरमा काम गरी हासिल गरेको अनुभव सरह मानी लोकसेवा आयोगले समान रुपले मान्यता दिन सक्ने अवस्था देखिएन ।

१३. प्रस्तुत विवादमा विपक्षी रहेका विक्रम मल्ल निजामती सेवाको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीमा काम गरेको र दिनको दुई घण्टा दिव्यज्योति इङ्लिस स्कूलमा पठाएको अनुभवलाई अधिकृतस्तरको अनुभव हासिल गरेको भनी निजले उक्त दफा ७(१६) अनुसार राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको उम्मेदवार हुने अधिकृतस्तरमा सात वर्ष काम गरेको अनुभव तथा योग्यता हासिल गरेको भन्ने आधारमा निजलाई दफा ७(१)(ज) अनुसार खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी जस्तो महत्वपूर्ण पदको लिखित परीक्षा र अन्तरर्वातामा सामेल गराएको देखियो । तर लोकसेवा आयोगले यस अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा सरकारी सेवा बाहेक नेपाल कानूनअनुसार दर्ता भएका विभिन्न प्रकार, स्तर, प्रकृतिको संगठित संस्था मध्ये कस्ता संगठित संस्थाको अधिकृतस्तरमा काम गरेको अनुभवलाई उक्त ऐनको दफा ७ (१६)को प्रयोजनको लागि मान्यता दिने भन्ने बारेमा कुनै निर्देशिका वा सामान्य सिद्धान्त वा नियम बनाई लागू गरेको छ भन्ने कुरा यस अदालतमा प्राप्त लिखित जवाफबाट देखिएन । यस्तो कुनै निर्देशिका, सामान्य सिद्धान्त वा नियम नबनाई केवल हचुवाको भरमा अंग्रेजी भाषामा पढाई गर्ने एउटा स्कूलले (to whom it may concern) भनी लेखिएको पत्रमा निजले उक्त स्कूलमा दिनको २(दुई) घण्टा पढाउने गरेको भन्ने कुरालाई विश्वास गरी सोही पत्रको आधारमा राजपत्राकित प्रथम श्रेणीको जस्तो उच्च जिम्मेवारी भएको नेपाल सरकारको निजामती सेवामा सोझै प्रवेश पाउने परीक्षाको लागि कानूनद्वारा निर्धारित गरिएको सात वर्ष अधिकृतस्तरमा काम गरेको अनुभव हासिल गरेको भनी मान्यता दिने वारेमा लोकसेवा आयोग जस्तो गरिमामय तथा अति महत्वपूर्र्ण संवैधानिक जिम्मेवारी बोकेको संस्थाबाट भएको कामकारवाही गैरकानूनी मात्र नभई गैरजिम्मेवारी पूर्ण कार्य भए गरेको देखियो । अब उप्रान्त यस्तो कार्य नगर्नु नगराउनु र कुनै व्यक्तिले प्रचलित नेपाल कानूनअनुसार दर्ता भएको संगठित संस्थाहरू वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थामा अधिकृतस्तरमा काम गरेको अनुभवको आधारमा उक्त ऐनको दफा ७(१) (छ) (ज) अनुसार संचलान हुने खुल्ला प्रतियोगिताको परीक्षामा दरखास्त दिएको अवस्थामा निजले उक्त ऐनको दफा ७(१६) मा निर्धारित ५ वर्ष वा ७ वर्ष अधिकृतस्तरको अनुभव हासिल गरेको छ वा छैन भन्ने विवाद उत्पन्न भएमा यस्तो विवाद समाधान गर्नको लागि आवश्यक नियम, सामान्य सिद्धान्त वा निर्देशिका बनाई लागू गर्नु र यस्तो नियम सामान्य सिद्धान्त वा निर्देशिका तयार नगरी वा नबनाई उक्त ऐनको दफा ७(१)(छ) र (ज) अनुसार राजपत्रांकित द्वितीय तथा प्रथम श्रेणीको अधिकृतस्तरको खुल्ला प्रतियोगिताको परीक्षा सञ्चालन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी लोकसेवा आयोगको नाममा यो निर्देशात्मक आदेश जारी गरिएको छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लोकसेवा आयोग, सोका अध्यक्ष तथा सचिवलाई गराउनू । यस अदालतको अनुगमन महाशाखा तथा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले यो आदेशको पालना भए नभएको कुराको अनुगमन गर्नु भनी यो आदेशको जानकारी अनुगमन महाशाखा तथा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई दिनू । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.सुशीला कार्की         

 

इति संवत् २०६८ साल पुस ५ गते रोज ३ शुभम् –

इजलास अधिकृतः– रामप्रसाद भट्टराई