निर्णय नं. १८४३ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. १८४३ ने.का.प. २०४० अङ्क १२
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव
सम्वत् २०३९ सालको रि.नं. ९९६
आदेश भएको मिति : २०४०।९।२९।६ मा
निवेदक : जितबहादुर साहु खलसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : श्री भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंसमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) सैनिक सेवामा रहेका व्यक्तिले सो सेवामा जानु भन्दा अगावै देखि आफूले नकमाई अरूलाई मोहियानीमा कमाउन दिई मोहियानी हक कायम भइसकेको जग्गा यस उपदफा अन्तर्गत झिक्न दिइने छैन भनी भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २८(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा व्यवस्था गरेको ।
(प्रकरण नं. १०)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद रोक्का
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त र विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल
आदेश
न्या.बासुदेव शर्मा
१. नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीले ०३९।४।३२ मा गरेको निर्णय र मुलपानी गा.पं.कार्यालयले ०३५।९।९ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी दिएको रिट निवेदन मिति ०३९।६।२९।५ मा दर्ता भएको रहेछ प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार छ :
२. संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर : मूलपानी गा.पं.वडा नं.२ स्थित कि.नं.१२८ को रोपनी ३–१–०–० कि.नं.१२९ को रोपनी २–१५–० कि.नं.१३२ को रोपनी ३–०–२–० कि.नं.१३० को ०–१५–२–० कि.नं.१३१ को रोपनी ०–१५–२–० क्रमशः जितबहादुर, ईन्द्रबहादुर, गणेशबहादुर, न्हुछेबहादुर र सिंगबहादुरले मोहियानीमा कमाई आएको जग्गा हो । मोहीहरूको नाममा सो जग्गा मोहियानी दर्ता भए पनि हालै मात्र सैनिक सेवाबाट अवकास पाएकोले जग्गा झिकी पाउँ भन्ने विपक्षीको निवेदन मूलपानी गा.पं.मा परेको थियो । कि.नं.१२८, १२९, १३२ विपक्षीका भाइ हरिबहादुर थापा र कि.नं.१३० र १३१ विपक्षीकै छोरा भरतबहादुर थापाको नाउँमा २०२१ सालमा सर्भे नापीमा दर्ता भएको हो । ०३६।७।१० को भ.पु.जि.अ.को फैसलाबाट विपक्षीका पिता नरमान सिंहको मृत्यु पश्चात हरिबहादुर नै जग्गाधनी रहेको तथ्य निर्विवाद छ । मुलपानी गा.पं.का प्रधानपञ्च रेवतीरमण फुँयालले ०३५।९।९ मा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २८(१) बमोजिम हामी निवेदकहरूबाट जग्गा झिक्ने ठहर गर्नुभएकोमा भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंमा पुनरावेदन ग¥यौ। मिति ०३९।४।३२ मा का.मु.भूमिसुधार अधिकारीले मूलपानी गा.पं.को निर्णयलाई कानुन अनुरूप ठहर्याउनुभएको छ ।
३. विपक्षी सैनिक सेवामा गएको अवस्थामा दर्तावाला जग्गाधनी नै थिएन उनले सैनिक सेवामा गएपछि जग्गा जोत्न नसकी हामीलाई जग्गा जोत्न दिइएको भन्ने जिकिर लिखित प्रमाणबाट व्यक्त हुनसक्दैन । यो साल यो मितिमा जग्गा कमाउन दिएको भन्ने कुरा विपक्षीले प्रमाणित गर्न नसके सम्म विपक्षीको भनाई प्रतीतलायक हुनसक्दैन । हामीले विपक्षीका पिता नरमान सिंहबाट लिई मोहियानीमा २००१ सालदेखि कमाउँदै आएका छौं । ०३४ सालमा जग्गाधनी हुने व्यक्तिले सैनिक सेवामा जाँदा कमाउन दिएको हो भन्ने कुरा अ.बं.१८४क १८५ र १८९ नं.बमोजिम भएको नहुँदा विपक्षीहरूको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २८(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले पनि हामीलाई संरक्षित गरेको छ । यस स्थितिमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २८(१) को प्रत्यक्षतः उल्लंघन गरी प्रत्यर्थीहरूबाट भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । अ.बं.३५ नं.अनुसार पनि मूलपानी गा.पं.का प्रधानपञ्चको निर्णय स्वतः बदर हुने स्थिति छ । विपक्षीहरूको निर्णयबाट मौलिक हक र भूमिसम्बन्धी ऐन एवं नियमबाट प्रदत्त मोहियानी हक समेत कुण्ठित अवरूद्ध भएकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी भूमिसुधार कार्यालयको ०३९।४।३२ को निर्णय र मूलपानी गा.पं.कार्यालयको ०३५।९।९ को निर्णय र तत्सम्बन्धित कारवाही बदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरी रिट निवेदकहरूले जिकिर लिएको रहेछ ।
४. विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नुभन्ने मिति ०३९।७।२ को यस अदालतको सिंगलबेञ्चको आदेशद्वारा प्राप्त हुनआएको लिखितजवाफ यसप्रकार छन् ।
५. नापी हुँदा उक्त विवादास्पद जग्गाहरू हरिबहादुर, भरतबहादुरको नाउँमा दर्ता भएको सम्बन्धमा फिल्डबुकमा व्यहोरा सम्म लेखिँदैमा सोही जग्गा शिवबहादुरको नाउँमा दर्ता भई प्रमाणपूर्जा पाएको देखिएकोले यस अवस्थामा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई जग्गावाला होइन भन्न नमिल्ने भएको र निज जग्गावाला भएको हैसियतबाट भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २८(१) बमोजिम स्थानीय मूलपानी पञ्चायतले ०३५।९।९ मा उक्त ऐनको दफा २८(१) प्रयोग गरी जग्गा झिक्ने आदेश गरेको त्रुटि पूर्ण नभएकोले यस कार्यालयबाट पुनरावेदनको जिकिर पुग्न नसक्ने भनी ०३९।४।३२ मा यस कार्यालयबाट भएको फैसला कानुनी छ । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफ रहेछ ।
६. मैले १९९८ सालदेखि नै सैनिक सेवामा प्रवेश गरेको र मेरो पिताजी स्वर्गीय नरमानसँग जग्गा कमाउन लिएको भन्ने कुरा कबुलीयत र भर्पाई पेश नगरिएबाट पनि असत्य सावित हुन्छ। मूलपानी गाउँ पञ्चायतले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्र रही कानुन बमोजिम गरेको निर्णयलाई भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंबाट समर्थन गरिएको निर्णयलाई बदर गर्ने अधिकार विपक्षीलाई नभएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने सेनानी शिवबहादुर थापा क्षेत्रीको लिखितजवाफ रहेछ ।
७. नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको तारेखमा रहेको निवेदक इन्द्रबहादुर र विपक्षीतर्फका वारेस केशरबहादुरलाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद रोक्का र विपक्षीको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त र विपक्षी भू.सु.का.काठमाडौंको तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालको बहस समेत सुनियो ।
८. प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनुपरेको छ ।
९. यसमा शिवबहादुर जग्गाधनी नै होइन भन्ने जुन जिरह छ शिवबहादुरको बाबु नरमान ंिसंह परलोक भएपछि सो जग्गाको हकवाला छोरा हुने भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २ मा जग्गावालाको परिभाषामा त्यस्तो जग्गावालाको हकवालाका अंशियार भएको नाता वा भन्ने उल्लेख भएकोले नरमान सिंह परलोक भएपछि निजको छोरा शिवबहादुर जग्गावाला उक्त परिभाषाबाट होइनन् भन्ने मिलेन । निजले नामसारी नगराएका हुन् भन्ने सम्म देखिन आएकोले यतिकैमा शिवबहादुर जग्गावाला होइनन् भन्न मिल्ने देखिन्न । नापी हुँदा उक्त जग्गाहरू हरिबहादुर र भरतबहादुरको नाउँमा दर्ता भएको भन्ने सम्बन्धमा फिल्डबुकमा व्यहोरा सम्म लेखिँदैमा सोही जग्गा शिवबहादुरको नाउँमा दर्ता भई प्रमाण पूर्जा प्राप्त गरेको अवस्थामा निज जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पाउने व्यक्तिलाई जग्गावाला होइनन् भन्ने समेत नमिल्ने भएकोले मूलपानी पञ्चायतको ०३५।९।९ को फैसला कानुन विरूद्ध त्रुटिपूर्ण भयो भन्न मिलेन उक्त फैसला कानुनी नै भएकोले पुनरावेदकहरूको जिकिर पुग्नसक्दैन । प्रस्तुत पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंले मिति ०३९।४।३२ मा गरेको निर्णयको प्रतिलिपिमा उल्लेख भएको देखिन्छ ।
१०. प्रस्तुत मुद्दामा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २८(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको प्रत्यक्ष त्रुटि गरी विपक्षीबाट भएको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी रिट निवेदकले जिकिर लिएकोमा विपक्षी शिवबहादुर थापा १९९८ सालदेखि नै सैनिक सेवामा प्रवेश गरेको देखिन आउँछ । निजको पिता स्वर्गीय नरमानसँग २००१ सालदेखि मोहियानीमा जग्गा कमाउन लिएको भन्न कबुलीयत तथा मोहियानी पत्र समेत रिट निवेदकले पेश दाखिल गर्नसकेको देखिएन । तर सैनिक सेवामा रहेका व्यक्तिले सो सेवामा जानुभन्दा अगावैदेखि आफूले नकमाई अरूलाई मोहियानीमा कमाउन दिई मोहियानी हक कायम भइसकेको जग्गा यस उपदफा अन्तर्गत झिक्न दिइने छैन भनी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २८(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा व्यवस्था गरेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा उक्त भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २८(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको अवस्था विद्यमान भएको देखिँदैन । तसर्थ अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानुनबमोजिम गरेको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि भए गरेको नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । नियमबमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव
इतिसम्वत् २०४० साल पौष २९ गते रोज ६ शुभम् ।