निर्णय नं. ६२८१ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश ।
निर्णय नं. ६२८१ ने.का.प. २०५३ अङ्क ११
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य
सम्बत् २०५१ सालको स.अ.रि.पू.इ.नं. ५४
आदेश मितिः२०५३।११।९।५
बिषयः उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश ।
रिट निवेदकः मेची बहुमुखी क्याम्पस भद्रपुरको तत्कालिन क्याम्पस प्रमुख गणेश झा ।
विरुद्ध
बिपक्षीः कार्यकारी परिषद्, त्रिभूवन विश्वविद्यालय किर्तिपुर काठमाडौं समेत जम्मा ३ ।
§ ऐन नियममा भएका अवस्थाहरुमा वाहेक नियमले पदावधि किटिएको क्याम्पस प्रमुखलार्ई पदबाट हटाई पद रिक्त गराउने कार्यलार्ई कानूनसंगत मान्न सकिने अवस्था नदेखिने ।
(प्र.नं.१७)
§ कानूनको अख्तियार बेगर कसैको हकमा प्रतिकुल असर पर्ने गरी मन लागी गर्ने कार्य स्वेच्छाचारी हून जान्छ । जसलार्ई कानूनी राज्यको अवधारणा प्रति प्रतिबद्ध राज्यले स्वीकार गर्न नसक्ने ।
(प्र.नं.१७)
§ संविधान र कानूनले प्रत्याभुत गरेको हकमा संविधान र संविधान सम्मत कानूनकै आधारमा मात्र हस्तक्षेप हुन सक्ने अवस्था हुने ।
(प्र.न.१७)
§ कानून निर्माताले क्याम्पस प्रमुखलार्ई कारवाही गरी बर्खास्त गरी पद रिक्त हुने व्यवस्था नै गरेको देखिदैन । कानूनले अख्तियार नै नदिएको कुरामा नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन २०१० को सहारा लिई सस्पेण्ड वा वर्खास्त गर्न सक्ने भनेकोले हटाउन पनि हुन्छ भनी गरेको हटाउने कार्य कानून संगत देखिन नआउने ।
(प्र.नं.१८)
§ ऐनमा उल्लेखित सस्पेण्ड, वा वरखास्त गर्न पाउछ भन्ने कुराले आरोप लगाइने सफाइको मौका दिइनु पर्ने जस्ता कुराको बोध गराउंछ । प्रस्तुत मूद्दामा त्यसरी क्याम्पस प्रमुखवाट निवेदकलार्ई बरखास्त गरेको भन्ने कानूनी आधार सहित जिकिर लिएको पनि देखिएन । तसर्थ निवेदकलार्ई क्याम्पस प्रमुख पदमा वहाल रही काम गर्न पाउने अवधि वांकी छंदै विना कारण सो पदवाट हटाउने कार्यको वैधानिकता नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० ले सिद्ध गर्दैन ।
(प्र.नं.१९)
§ संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक प्रचलनको कुरामा तथा कानूनद्वारा प्राप्त हकको प्रचलनको अन्य उपचारको वाटो अपर्याप्त तथा प्रभावहिन देखिने अवस्थामा यस अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी उपचार दिन नमिल्ने होइन । तर पनि पर्याप्त र प्रभावी उपचार रहेकोमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरी उपचार दिन इन्कार पनि गर्ने अवस्था हुने ।
(प्र.नं. २०)
§ त्रि.बि.बि. ऐन, ०४९ अन्तर्गत बनेको त्रि.बि.बि. शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० को परिच्छेद १७ को नियम ११० मा पुनरावेदन आयोगको अधिकार क्षेत्रको व्यवस्था देखिन्छ । जस अनुसार आयोगलार्ई ऐन तथा नियम अन्तर्गतका विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, शिक्षक वा कर्मचारीहरुको सेवा शर्तका सम्बन्धमा उठेका विवादहरुको सम्बन्धमा पुनरावेदन हेर्न सक्ने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसै व्यवस्थालार्ई निवेदकको बैकल्पिक उपचारको बाटो रहेको भन्ने लिखित जवाफमा जिकिर लिएको पाइयो । पदाधिकारी भन्नाले त्रि.वि.वि. ऐन, २०४९ को परिच्छेद ७ बमोजिमका पदाधिकारी सम्झनु पर्ने र दफा २१ र ७ बाट क्याम्पस प्रमुख पनि पदाधिकरी भन्ने देखिन्छ । पदाधिकारीहरुको नियुक्ति काम कर्तव्य र अधिकार पारिश्रमिक सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरु तोकिए वमोजिम हुने र त्रि.बि.बि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम, २०५० को परिच्छेद ५२ मा क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ति, काम कर्तव्य अधिकार भत्ता बिदा र अन्य सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सेवा शर्त भन्ने कुराले शिक्षक नियुक्त हुंदा तत्काल लागु रहेको तलब, उपदान, निवृत्तभरण सम्बन्धी शर्तहरु भन्ने त्रि.वि.वि.शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम १७ वाट पनि बुझ्न सकिन्छ । शिक्षक पदकै कारण क्याम्पस प्रमुख पदमा नियुक्त हुने र क्याम्पस प्रमुखमा नियुक्त भई काम गरे वापत भत्ता र अन्य सुविधा पाउने देखिन्छ । नियमले नै नियुक्त क्याम्पस प्रमुखको पदावधि ४ वर्षको हुने भनी किटिएकोमा पदावधि बांकी छदै पदवाट हटाएको कुरामा सेवा शर्तको विवाद भनी पुनरावेदन आयोगमा पुनरावेदन दिन पाउने बैकल्पिक उपचारको बाटो भएको भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं.२०)
§ सरकार, सहकुलपति वा उप सहकुलपतिको परिवर्तन बाहेक मेरो नियुक्ति अवकाशको वीचको अवधिमा मलार्ई धन्यवाद दिएर हटाउनु पर्ने वा अवकाश दिनुपर्ने कुनै औचित्यपूर्ण कारण छैन । विपक्षहरुको काम कारवाही राजनैतिक एंव वैचारिक कुरा र कारणवाट अभिप्रेरीत छ भन्ने निवेदकको कथनलार्ई लिखित जवाफमा अन्यथा भनेको देखिदैन । क्याम्पस प्रमुख पदवाट निवेदकलार्ई हटाउने तथा अवकाश दिने कार्यको संवैधानिक तथा कानूनी आधार पनि दिन सकेको पाइएन र हटाउन तथा अवकाश दिन परेको अन्य कुनै कारण पनि उल्लेख गर्न सकेको देखिदैन। निवेदक नियुक्त गरिएको क्याम्पस प्रमुखको पदमा सरकारमा सत्तापरिवर्तनका साथ परिवर्तन गरिने पद नभई कानूनद्वारा नै पद पदावधि र पद रिक्त हुने अवस्थाहरु प्रष्ट गरिएको छ । तसर्थ निवेदकको नेपाल अधिराज्यको सविधान २०४७ को धारा ११ ले राज्यले बैचारिक आस्थाको आधारमा भेदभाव नगर्ने समानताको हक जस्तो मौलिक हक तथा धारा १२ को उपधारा (२) को खण्ड (१०) द्वारा प्रत्याभुत स्वतन्त्रता सम्वन्धी मौलिक हकमा आघात पुर्याउने गरी मेची बहुमुखी क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुख पदमा नियुक्त भएको निवेदकलार्ई पदावधि वांकी छदै गैर कानूनी रुपमा हटाउने तथा अवकाश दिने २०५१।१२।७ को निर्णय तथा काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । निवेदक गणेश झा लार्ई उक्त क्याम्पस प्रमुख पदमा वांकी रहेको अवधिसम्मको लागि पुनरवहाली गर्नु भनी विपक्षहरुका नाउंमा परमादेश जारी हुने ।
(प्र.नं.२२)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान् अधिवक्ताहरु श्री बद्री वहादुर कार्की तथा श्री राधेश्याम अधिकारी
विपक्षी तर्फवाटः
विद्वान अधिवक्ता वद्री नरसिंह राजभण्डारी
अवलम्बित नजिरः
आदेश
न्या.कृष्णजंग रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) अन्तरगत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः
२. म निवेदक त्रिभूवन विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक सेवा प्रति विगत २० वर्ष देखि कार्यरत रही लाए अराएको तथा तोकिएको स्थानमा खटिई पूर्ण इमान्दारीपूर्वक योगदान गरी आएकोमा २०४८।ट।३ देखि लागु हुने गरी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि मेची बहुमुखी क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुख पदमा मेरो नियुक्ति र मेरो कार्य सम्पादन प्रति सन्तूष्टी भएकै कारण विपक्षी कार्यकारी परिषदको निर्णयानूसार २०४८।११।२८ देखि लागु हुने गरी सोही क्याम्पस प्रमुख पदमा छ वर्षको पदावधीको लागि मेरो स्थायी नियुक्ति गरिएको थियो । सोही पदमा कार्यरत रहेकै अवस्थामा २०४९।९।२२ देखि साविक त्रि.वि.वि. ऐनमा व्यापक परिवर्तन गरी नयां त्रि.वि.वि. ऐन २०४९ लागु हुन आएको र सो अन्तर्गत वनेको त्रि.वि.वि. संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्वन्धी नियम, २०५० जारी भएको हुंदा २०५१।२।१५ देखि सोही पदमा पुनः मलार्ई नै नियुक्ति गरिएको हुंदा विपक्षीहरुको निर्णय र निर्देशनको समेत अधिनमा रही २०५१।१२।७ सम्म सेवारत रहेको थियो । यसै वीच प्रतिनिधि सभाको मध्यावधि निर्वाचन भई नयां सरकारको गठन पश्चात त्रि.वि.वि.को पदेन सहकुलपति, उपकुलपति तथा उच्च पदाधिकारीको नियुक्तिमा परिवर्तन भई सकेको हुनाले साविकमा नियुक्ति पाएका डिन, क्याम्पस प्रमुखहरुले पनि राजिनामा गरी सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो गैर प्राज्ञिक तथा गैर जिम्मेवारीपूर्ण दवाव विपक्षीहिरुवाट दिन थालिएको थियो । त्रि.वि.वि. ऐन नियम वमोजिम निश्चित अवधिका लागि नियुक्त भएको क्याम्पस प्रमुख जस्तो प्राज्ञिक पदवाट बिचबिचमा राजिनामा दिई हट्नु पर्ने वा हटाउनू पर्ने सम्मको त्यस्तो कुनै औचित्य र आधार नभएको हुंदा राजनैतिक आधारमा राजिनामा दिनु पर्ने कुनै कारण वा आधार छैन भनी मौखिक रुपमा व्यक्त गर्दै आएको थिएं । क्याम्पस प्रमुख तथा केन्द्राध्यक्ष भई त्रि.वि.वि. को जांच संचालन गर्दै रहेकोमा अचानक २०५१।१२।७ गते बसेको कार्यकारी परिषदको बैठकको निर्णयानूसार तपाईले मेची बहुमुखी क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुख पदमा रही हालसम्म गरी आउनू भएको सेवाको लागि धन्यवाद दिंदै २०५१।१२।८ देखि आफ्नो साविकको पदमा हाजिर हुन जानु हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने व्यहोराको पत्र २०५१।१२।९ मा मलार्ई बुझाई कानून विपरीत मलार्ई क्याम्पस प्रमुख पदवाट हटाइएको हुंदा अन्य उपचारको बाटो विद्यमान नहुंदा संविधानको धारा २३,८८(२) अन्तर्गत रिट निवेदन गरेको छु । मिति २०५१।२।१३ को पत्रमा मेरो नियुक्ति त्रि.वि.संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्वन्धी नियम २०५० को परिच्छेद ५२ को दफा १८५(२)(३) अनुसार भए गरेको हुंदा ऐ. दफा १७६,१८५(६) बमोजिम बाहेक मेरो पदावधि २०५५।२।१४ सम्म कायम रहन्छ । सरकारको परिवर्तन सामान्य कुरा हुने हुंदा त्यसको आधारमा विश्वविद्यालय जस्तो विशुद्ध शैक्षिक पदमा मनोमानी ढंङ्गले खोस्न वा हटाउन पाइने हैन । अतः विधायिकाले २ वर्षको पदावधी किटान गरेको अवस्थामा विपक्षहरुले क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ति र पदमूक्ति सम्वन्धी कानूनद्वारा निर्धारीत प्रकृयाको उल्लंघन गरेको प्रष्ट छ । मेरो सरहका कानूनी शर्त र प्रकृया बमोजिम अन्य व्यक्तिको पनि नियुक्ति भएको छ र निजहरु कार्यरत छन् भने मलार्ईमात्र यस किसिमले कुनै अज्ञात कारणले हटाउन मिल्दैन । अतः विपक्षीहरुको २०५१।१२।७ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मलार्ई पुनर्वहाली गरिदिनु भनी म निवेदकलार्ई संविधानको धारा ११,१२ (२) (१०) तथा १७ एवं त्रि.वि.वि. ऐन २०४९ तथा त्रि.वि.वि.संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्वन्धी नियम, २०५० समेतद्वारा प्रत्याभुत तथा मौलिक तथा कानूनी हकको संरक्षण तथा प्रचलन गरीपाउं साथै निवेदनको किनारा हुन नपाउदै विवादको क्याम्पस प्रमुख पद रिक्त सम्झी विपक्षीहरुले तत्कालै पुर्ति गर्ने प्रवल सम्भावना भएकोले रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकलार्ई नै साविक बमोजिम क्याम्पस प्रमूख पदमा यथावत काम गर्न दिनु तथा २०५१।१२।७ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा अन्तरीम आदेश समेत जारी गरीपाउं भन्ने समेत व्यहोराको गणेश झा को ०५१।१२।२७ मा यस अदालतमा परेको रिट निवेदनपत्र ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुलार्ई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम वमोजिम पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेशका सम्वन्धमा छलफलका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलार्ई ७ दिनको म्याद सहित सुचित गरी सो छलफल नभएसम्मको लागि विपक्षीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी यो आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासवाट २०५२।१।४ मा भएको आदेश ।
४. निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा क्याम्पस प्रमुख पदमा स्थायी नियुक्ति गरिएको भन्ने जिकिर सम्वन्धमा त्रिभूवन विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रशासन सम्वन्धी नियम २०५० को नियम १८५ मा उल्लेख भएको र उक्त पद प्रशासनिक हो । क्याम्पस प्रमुख पदको नियुक्ति स्थायी नियुक्ति होइन । निजको स्थायी पद सह प्रध्यापकको हक हितमा विश्वविद्यालयले कुनै आघात गरेको छैन र निवेदकलार्ई २०५१।२।१३ मा दिएको पत्रमा पदावधिको उल्लेख छैन । त्रिभूवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा शर्त सम्वन्धी नियम, २०५० को नियम १८ अनुसार कुनै शिक्षक कर्मचारीलार्ई आवश्यकता र औचित्य अनुसार सरुवा गर्न सकिने र ऐ.२१ अन्तर्गत काजमा पठाउने व्यवस्था छ जस अनुसार २०५१।१२।७ को निर्णयानूसार डा. गणेश झा लार्ई आफ्नो साविकको लियन पदमा फर्काइएको हो । नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन २०१० को दफा १६ मा नियुक्ति गर्ने अधिकारमा सस्पेण्ड र वर्खास्त गर्ने अधिकार समेत समेल हुने वारे उल्लेख छ । अतः त्रि.वि.वि. कार्यकारी परिषदको २०५१।१२।७ को निर्णय वदर हुन सक्ने होइन । निवेदकले क्याम्पस प्रमुख पाउन पर्ने संवैधानिक हक वा स्थायी पदको कानूनी हक होइन । यो त नियमद्वारा निर्धारीत प्रशासनिक पद हो विपक्षीलार्ई आफ्नो पदाधिकार भएको ठाउंमा रहने गरी निर्णय गर्दा अन्यायपूर्ण र छदमभेषी अधिकारको प्रयोग भएको छैन । निवेदकको सेवा शर्त सम्वन्धमा उजुरी सुनी निर्णय वा अन्तिम आदेश दिन सक्ने अधिकार ऐ.नियमको नियम ११० ले त्रि.वि.वि.को पुनरावेदन आयोगलार्ई स्पष्ट अधिकार तोकेको छ । अतः अन्य उपचारको व्यवस्था छंदा छंदै रिट क्षेत्र गुहार्न मिल्ने होइन । निवेदकले अन्तरिम आदेशको माग गरेको सम्वन्धमा चित्र वहादुर श्रेष्ठलार्ई क्याम्पस प्रमुख पदमा नियुक्ति गरिसकिएको र निजलार्ई विपक्षी नबनाइएको हुंदा सो आधारमा अन्तरिम आदेश जारी हुन पर्ने होइन । अतः उल्लेखित आधारमा विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी हुंदा खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको कार्यकारी परिषद, त्रिभूवन विश्वविद्यालय र ऐ.का अध्यक्ष एवं उपकुलपति डा. कमलकृष्ण जोशीको तर्फवाट यसै अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
५. यसमा निवेदन सरसर्ति हेर्दा त्रिभूवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्वन्धी नियम, २०५० को नियम १८५ (२)(३) बमोजिम तोकिएको पदावधि वांकी छंदै सो नियम विपरीत निर्णय गरेको देखिंदा प्रस्तुत रिटको टुङ्गो नलागेसम्म यस अदालतवाट २०५२।१।४ मा जारी गरिएको अन्तरकालिन आदेश वमोजिम उक्त पदमा नियुक्ति समेतका काम नगर्नु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५२।३।१६ को आदेश ।
६. विपक्षीले आफ्नो रिट निवेदनमा निजको तत्कालिन क्याम्पस प्रमुखको पद स्थायी भएको कुरा उल्लेख गरेकोमा निजको स्थायी पद भनेको सह प्राध्यापक हो क्याम्पस प्रमुखको पद खालि प्रशासनिक पद हो । यस मेची वहुमुखी क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुख पदमा मिति २०५१।१२।८ देखि श्री चित्र बहादुर श्रेष्ठलार्ई नियुक्त गरी हाल कार्यरत हुनुहुन्छ । विपक्षी निवेदकले श्री चित्र वहादुर श्रेष्ठलार्ई आफुले सम्हाली आएको कार्यभार बरबुझारथ गराई जिम्मा लगाई सकेको र यो रिट निवेदनमा चित्र वहादुर श्रेष्ठलार्ई विपक्षी नबनाइएको हुंदा रिट जारी हुंदा वर्तमान क्याम्पस प्रमुख चित्र वहादुर श्रेष्ठलार्ई प्रत्यक्षतः प्रतिकुल असर पर्ने हुंदा समेत रिट जारी नहुने स्पष्ट छ । त्रि.वि.वि. शिक्षक कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियम २०५० मा सेवा सम्वन्धमा उठेको विवादहरुको सम्वन्धमा पुनरावेदन आयोगको व्यवस्था गरेको छ । अतः विपक्षीले सेवा सम्वन्धी कुराको उल्लेख गरी उक्त नियम ११० मा व्यवस्थित पुनरावेदन आयोग समक्ष पुनरावेदन नगरी वैकल्पिक उपचारको बाटो विद्यमान हुंदा हुंदै रिट मार्फत प्रवेश गर्न मिल्ने होइन । उक्त नियमावली अनुसार शिक्षक कर्मचारीलार्ई नियुक्त सरुवा र काजमा पठाउन सकिने व्यवस्था छ । २०५१।१२।७ को कार्यकारी परिषदको निर्णय अनुसार विपक्षी गणेश झा लार्ई निजको साविकको पदमा फर्काइएको हो । नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन २०१० को दफा १६ मा नियुक्त गर्ने अधिकारमा सस्पेण्ड र वर्खास्त गर्ने अधिकार समेत हुने कुरा उल्लेख छ । अतः नियुक्त गर्ने त्रि.वि. कार्यकारी परिषदलार्ई विपक्षीलार्ई काजमा फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार स्पष्ट रुपमा रहने हुंदा समेत रिट निवेदन खारेज भागी छ । अतः उल्लेखित आधार जिकिरहरुका आधारमा विपक्षीको माग वमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने हुंदा रिट निवेदन खारेज गरीपाउं भन्ने समेत मेची बहुमुखी क्याम्पस भद्रपुरको तर्फवाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
७. विपक्षी रिट निवेदकले विपक्षी वनाउनु भएका त्रि.वि.वि. उपकुलपतिको तर्फवाट समेत पेश भएका लिखित जवाफका व्यहोरा यहां उल्लेख गरिएको छैन । निवेदकको माग वमोजिम २०५१।१२।७ को कार्यकारी परिषदको निर्णय कार्यान्वयन तथा उक्त पदमा नियुक्ति समेत नगर्नु नगराउनू भनी २०५२।१।४ मा जारी गरिएको अन्तरकालिन आदेश र २०५३।३।१६ मा अन्तरिम आदेश जारी भएको कुरा त्रि.वि.वि.मा सम्मानित अदालतको पत्र गएपछि जानकारी प्राप्त हुन आयो ।
८. निवेदकलार्ई त्रि.वि.कार्यकारी परिषदको २०५१।१२।७ को निर्णयानुसार २०५१।१२।८ देखि आफ्नो साविकको पदमा फर्काउने जानकारी निजले २०५१।१२।९ मा प्राप्त गरी सो निर्णय वदर गराउन २०५१।१२।२७ मा रिट दर्ता गराएकोमा मलार्ई ०५१।१२।८ मा त्रि.वि.वाट क्याम्पस प्रमुखको पदमा नियुक्ति गरी हालसम्म कार्यरत छु । यसरी रिट निवेदकलार्ई ०५१।१२।८ देखि नै म सो पदमा नियुक्ति भै सकेको जानकारी हुंदा हुंदै पनि सो कुरा रिट निवेदनमा नलेखि मलार्ई समेत कुनै प्रत्यर्थी नवनाई दुराशययूक्त किसिमले वास्तविकताको प्रस्तूतीको अभावमा अन्तरिम आदेश समेतको माग गर्नु भएको प्रष्ट छ । यसर्थ सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ (संशोधन सहित) को नियम ४१ (१)(२) का आधारमा २०५२।३।१६ मा जानकारी भएको अन्तरिम आदेश रद्द गरी पाउन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत मेची वहुमुखी क्याम्पस झापाको क्याम्पस प्रमुख चित्र वहादुर श्रेष्ठको तर्फवाट यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन पत्र ।
९. यसमा निवेदकलार्ई रि.नं. २८९८ निवेदक यिनै विपक्षी डा.गणेश झा तथा विपक्षी मेची बहुमुखी क्याम्पस भद्रपुर समेत भएको रिट निवेदनमा प्रत्यर्थी बनाइएको पनि नदेखिएको र मिति २०५१।१२।७ को निर्णय उपरको उक्त रिट निवेदन हुंदा उक्त निर्णयको सम्वन्धमा यस अदालतवाट २०५२।३।१६ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश बदर गर्ने अवस्था विद्यमान नभएकोले निवेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । तामेलीमा राखि दिनु भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको २०५२।७।३ को आदेश ।
१०. यसमा गणेश झा विरुद्ध त्रिभूवन विश्वविद्यालय समेत भएको अर्को निवेदन समेत साथै राखी संयुक्त इजलासवाट २०५२।८।४ मा भएको आदेश भन्दा अघि परेका पदावधि सम्वन्धी विवाद उठेका निवेदनहरु भए सो समेत साथै राखी रि.नं. २७४२, २९२७, २८५८ का रिट निवेदन पनि साथै राखी पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत विशेष इजलासको २०५३।१।२० को आदेश ।
११. यसमा आजै यसै लगाउको रि.नं. २७४२ को रिट निवेदन वृहतपूर्ण इजलासमा पेश गर्ने गरी आदेश भएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन पनि त्यसै साथ राखी पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत विशेष इजलासको २०५३।४।१७ को आदेश ।
१२. नियम वमोजिम दैनिक पेशी सुचीमा चढी आज यस इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरुको अध्ययन गरी निवेदक तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरु श्री बद्री वहादुर कार्की तथा श्री राधेश्याम अधिकारीले निवेदकलार्ई नियुक्त गरिएको क्याम्पस प्रमुखको पदावधी ४ वर्षको हुने कुरा कानूनमा स्पष्ट छ । त्रि.वि. संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्वन्धी नियमावली, २०५० को नियम १८५ बमोजिम नियुक्ति गरी सकेपछि ऐ. नियम १७६ को अवस्थामा बाहेक उक्त पद रिक्त हुन सक्दैन । यस्तो नियुक्तिलार्ई काज भन्न मिल्ने पनि होइन । निवेदकलार्ई त्यसरी मनोनित गरिसकेपछि कानूनले तोकेको पदावधी समाप्त नहुंदै हटाउन नमिल्ने हुंदा उक्त पदलार्ई रिक्त भन्न मिल्दैन । यसरी एकाको पदाधिकार कायम छंदै विपक्षी चित्र वहादुर श्रेष्ठलार्ई सोही पदमा नियुक्त गर्न मिल्ने होइन । अतः निवेदकलार्ई साविक पदवाट हटाउने गरिएको विपक्षीहरुको निर्णय गैरकानूनी हुंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी निवेदकलार्ई साविक पदमा पुनर्वहाली गरिदिनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेश समेत जारी गरी पाउं भनी तथा विपक्षीहरुको तर्फवाट उपस्थित वरिष्ट अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तूलाधर, तथा विव्दान अधिवक्ता श्री बद्री नरसिंह राजभण्डारीले निवेदकलार्ई सेवावाट अवकाश दिएको नभै काजमा ल्याइएको हुंदा पदाधिकार रहेको साविक लियन पदमा हाजिर हुन फिर्ता पठाएको सम्म हो । उक्त क्याम्पस प्रमुख पद स्थायी नभई अस्थायी हो जसलार्ई निवेदक स्वयंको समेत उक्त पदमा ३ पटक भएको नियुक्तिले पूष्टी गर्छ । कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन २०१० को दफा १६ ले नियुक्ति गर्ने अधिकारसंगै सस्पेण्ड र वर्खास्त गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । यसरी निवेदकलार्ई लियन पदमा फिर्ता गरेपछि उक्त रिक्त पदमा चित्र वहादुर श्रेष्ठलार्ई नयां नियुक्ति गरिएको हो र उक्त नियुक्ति रिट पर्नू अगावै भएको स्पष्ट छ । अतः निवेदकको मौलिक हकमा आघात नपुर्याएको हुंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिनु पर्छ भनी गर्नु भएको वहश समेत सूनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदन माग बमोजिम रिट जारी गर्न पर्ने हो होइन ? त्यसमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
१३. यसमा आज निर्णय सुनाउन भनी पेश हुन आएको प्रस्तुत मूद्दामा उल्लेखित वहस समेतलार्ई ध्यान दिई मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा ०४९।९।२२ देखि प्रचलित त्रि.वि.ऐन, ०४९ अन्तर्गत बनेको त्रि.वि.संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्वन्धी नियम, २०५० जारी भएपछि २०५१।२।१५ देखि लागु हुने गरी मेची वहुमुखी क्याम्पस भद्रपुरको क्याम्पस प्रमुख पदमा मलार्ई नियुक्त गरिएको थियो । कार्य गर्दै रहेकोमा अचानक ०५१।१२।७ गते बसेको कार्यकारी परिषदको वैठकको निर्णयानूसार तपाईले मेची बहुमुखी क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुख पदमा रही हालसम्म गरि आउनु भएको सेवाको लागि धन्यवाद भन्दै ०५१।१२।८ देखि आफ्नो साविक पदमा हाजिर हुन जानु हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने व्यहोराको पत्र मलार्ई ०५१।१२।९ मा वूझाइयो । ०५१।२।१३ को पत्रमा मेरो नियुक्ति त्रि.वि. संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्वन्धी नियम, ०५० को परिच्छेद ५२ को दफा १८५(२) र (३) ले गरि आए अनुसार भएकोले ०५१।२।१५ बाट ०५५।२।१४ सम्म मेरो पदावधि रहेको प्रष्ट छ । उक्त नियमको दफा १७६ र १८५(६) बमोजिम बाहेक मेरो क्याम्पस प्रमुखको पद रिक्त हुन सक्ने कानूनी आधार नभएको, कानून विपरीत हटाउने कार्यवाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ र १२(२)(ङ) र त्रि.वि. ऐन, २०४९ तथा त्रि.वि.संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्वन्धी नियम, २०५० समेतद्वारा प्रत्याभुत मौलिक तथा कानूनी हकमा आघात पुर्याइएकोले ०५१।१२।७ को निर्णय कारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनरवहाली गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी गरीपाउं भनी धारा २३,८८(२) अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखियो ।
१४. क्याम्पस प्रमुखको पद प्रशासनिक पद हो । निवेदकको स्थायी पद सहप्राध्यापकको पद हो । ०५१।१२।८ देखि मेची बहुमुखी क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुख पदमा चित्र वहादुर श्रेष्ठलार्ई नियुक्त गरी हाल कायम हुनूहुन्छ । चित्र वहादुर श्रेष्ठलार्ई विपक्ष वनाइएको छैन । त्रि.वि.शिक्षक तथा कर्मचारी सेवा सम्वन्धी नियम २०५० मा शिक्षकको सेवा शर्त वारेको विवाद सम्वन्धमा नियम ११० मा पुनरावेदन आयोगमा पुनरावेदन गर्न सक्ने वैकल्पिक उपचार छ । नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन २०१० को दफा १६ ले नियुक्ति गर्ने अधिकारमा सस्पेड र वर्खास्त गर्ने अधिकार पनि हुने कुरा उल्लेख छ । नियुक्त गर्ने त्रि.वि.वि.कार्यकारी परिषदलार्ई काजमा फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार पनि रहेकै छ । निवेदकलार्ई ४ वर्षको लागि क्याम्पस प्रमुख पदमा नियुक्त गरिएको भन्ने छैन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत लिखितजवाफमा जिकिर रहेको पाइन्छ ।
१५. त्रि.वि.ऐन, २०४९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनेको त्रि.वि. संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्वन्धी नियम, २०५० परिच्छेद ५२ मा क्याम्पस प्रमुखका सम्वन्धमा व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त नियमको नियम १८५ को उपनियम १ मा प्रत्येक आंगिक क्याम्पसमा शैक्षिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्य संचालनका निमित्त क्याम्पस प्रमुख रहने र उपनियम २ मा क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ति कार्यकारी परिषदवाट हुने र उपनियम घ मा क्याम्पस प्रमुखको पदावधि ४ वर्षको हुने भन्ने कानूनी व्यवस्थाहरु भएको देखियो । निवेदक मेची बहुमुखी क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुखमा नियुक्त भई ०५१।२।१५ देखि कार्यरत रहेको भन्ने कुरामा विवाद छैन । क्याम्पस प्रमुखको पदावधि ४ वर्षको हुने भन्ने नियमले नै प्रष्ट गरेको छ । नियमको व्यवस्थावाट क्याम्पस प्रमुखको पद प्रशासनिक पद मात्र हो र निवेदकलार्ई ४ वर्षको लागि भनी पदावधि तोकी नियुक्ति पत्र दिएको नहुंदा निवेदकको क्याम्पस प्रमुख पदको पदावधि ४ वर्षको भन्न नमिल्ने व्यहोराको कथन स्वीकार गर्न सकिने भएन ।
१६. उक्त नियमको उपनियम ६ बमोजिम नियुक्त क्याम्पस प्रमुखको पद रिक्त भएको मानिने अवस्थाहरु नियम १७६ बमोजिम हुने भनिएको र नियम १७६ मा पद रिक्त हुने अवस्थाहरु उल्लेख भएको देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा ति अवस्थाहरु रहे भएको भन्ने छैन ।
१७. यसरी ऐन नियममा भएका अवस्थाहरुमा बाहेक नियमले पदावधि किटिएको क्याम्पस प्रमुखलार्ई पदवाट हटाई पद रिक्त गराउने कार्यलार्ई कानूनसंगत मान्न सकिने अवस्था देखिदैंन । कानूनको अख्तियार वेगर कसैको हकमा प्रतिकुल असर पर्ने गरी मन लागि गर्ने कार्य स्वेच्छाचारी हुन जान्छ जसलार्ई कानूनी राज्यको अवधारणा प्रति प्रतिवद्ध राज्यले स्वीकार गर्न सक्ने हुंदैन । संविधान र कानूनले प्रत्याभुत गरेको हकमा संविधान र संविधान सम्मत कानूनकै आधारमा मात्र हस्तक्षेप हुन सक्ने अवस्था हुन्छ । कानून बमोजिम क्याम्पस प्रमुख पदमा नियुक्त निवेदकलार्ई पदावधी वाकी छंदै सो पदवाट विना कारण हटाउने कार्यको कुनै कानूनी आधार निवेदकलार्ई दिएको पत्रवाट देखिदैन र सो सम्वन्धी निर्णयमा रहेको भन्ने पनि लिखित जवाफवाट देखिन आएको छैन ।
१८. निवेदकलार्ई क्याम्पस प्रमुख पदवाट पदावधि वांकी छंदै हटाउने कार्य कानूनसंगत रहेको भन्ने कानूनी आधारमा नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन २०१० को दफा १६ लार्ई टेकेको लिखित जवाफवाट देखिन आएको छ । उक्त ऐनमा नियुक्ति गर्ने अधिकारमा सस्पेण्ड र वर्खास्त गर्ने अधिकार समेत सामेल हुने वारे यसरी व्यवस्था रहेको छ कुनै नेपाल ऐनले कसैलार्ई नियुक्त गर्ने अधिकार दिएकोमा अर्कै अभिप्राय नदेखिएमा सो वखत नियुक्त गर्ने अख्तियार पाएका अधिकारीले आफुले वा त्यस्तो अख्तियार पाएकाहरुले नियुक्ति गरेको मानिसलार्ई सस्पेण्ड वा वर्खास्त गर्न पाउंछु । ऐनले नै कारवाही गर्ने, संस्पेण्ड गर्ने वर्खास्त गर्ने अधिकारी तोकिएको अवस्थामा वा नियुक्त भएको मानिसलार्ई कारवाही गर्ने सस्पेण्ड गर्ने अथवा वर्खास्त गर्ने ऐनमा व्यवस्था नै छैन भने उक्त ऐनको सहारा लिइ सस्पेण्ड वा वर्खास्त गर्ने कार्य कानूनसंगत हुंदैन । कानून निर्माताले क्याम्पस प्रमुखलार्ई कारवाही गरी वर्खास्त गरी पद रिक्त हुने व्यवस्था नै गरेको देखिदैन कानूनले अख्तियार नै नदिएको कुरामा नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० को सहारा लिई सस्पेण्ड वा वर्खास्त गर्न सक्ने भनेकोले हटाउन पनि हुन्छ भनी गरेको हटाउने कार्य कानून संगत देखिन आउदैन ।
१९. ऐनमा उल्लेखित सस्पेण्ड, वा वरखास्त गर्न पाउछ भन्ने कुराले आरोप लगाइने सफाइको मौका दिइनू पर्ने जस्ता कुराको बोध गराउंछ । प्रस्तुत मूद्दामा त्यसरी क्याम्पस प्रमुखवाट निवेदकलार्ई बरखास्त गरेको भन्ने कानूनी आधार सहित जिकिर लिएको पनि देखिएन । तसर्थ निवेदकलार्ई क्याम्पस प्रमुख पदमा वहाल रही काम गर्न पाउने अवधि वांकी छंदै विना कारण सो पदवाट हटाउने कार्यको वैधानिकता नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन २०१० ले सिद्ध गर्दैन ।
२०. निवेदकको वैकल्पिक उपचारको बाटो रहेको छ भन्ने पनि लिखित जवाफमा जिकिर रहेको देखिन्छ । संविधानले प्रत्याभुत गरेको मौलिक हक प्रचलनको कुरामा, तथा कानूनद्वारा प्राप्त हकको प्रचलनको अन्य उपचारको बाटो अपर्याप्त तथा प्रभावहिन देखिने अवस्थामा यस अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी उपचार दिन नमिल्ने होइन । तर पनि, पर्याप्त र प्रभावी उपचार रहेकोमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरी उपचार दिन इन्कार पनि गर्ने अवस्था हुन्छ । त्रि.बि.बि. ऐन, ०४९ अन्तर्गत बनेको त्रि.बि.बि. शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० को परिच्छेद १७ को नियम ११० मा पुनरावेदन आयोगको अधिकार क्षेत्रको व्यवस्था देखिन्छ । जस अनुसार आयोगलार्ई ऐन तथा नियम अन्तर्गतका विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, शैक्षिक वा कर्मचारीहरुको सेवा शर्तका सम्बन्धमा उठेका विवादहरुको सम्बन्धमा पुनरावेदन हेर्न सक्ने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसै व्यवस्थालार्ई निवेदकको बैकल्पिक उपचारको बाटो रहेको भन्ने लिखित जवाफमा जिकिर लिएको पाइयो । पदाधिकारी भन्नाले त्रि.वि.ऐन, २०४९ को परिच्छेद ७ बमोजिमका पदाधिकारी सम्झनू पर्ने र दफा २१ र ७ बाट क्याम्पस प्रमुख पनि पदाधिकारी भन्ने देखिन्छ । पदाधिकारीहरुको नियुक्ति काम कर्तव्य र अधिकार पारिश्रमिक सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरु तोकिए वमोजिम हुने र त्रि.बि.बि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम, २०५० को परिच्छेद ५२ मा क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ति, काम कर्तव्य अधिकार भत्ता बिदा र अन्य सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सेवा शर्त भन्ने कुराले शिक्षक नियुक्त हुंदा तत्काल लागु रहेको तलब, उपदान, निवृत्तभरण सम्बन्धी शर्तहरु भन्ने त्रि.वि.शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम १७ वाट पनि वूझन सकिन्छ । शिक्षक पदकै कारण क्याम्पस प्रमुख पदमा नियुक्त हुने र क्याम्पस प्रमुखमा नियुक्त भई काम गरे वापत भत्ता र अन्य सुविधा पाउने देखिन्छ । नियमले नै नियुक्त क्याम्पस प्रमुखको पदावधि ४ वर्षको हुने भनी किटिएकोमा पदावधि बांकी छदै पदवाट हटाएको कुरामा सेवा शर्तको विवाद भनी पुनरावेदन आयोगमा पुनरावेदन दिन पाउने बैकल्पिक उपचारको बाटो भएको भन्न मिलेन । क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ति र त्यस्को सेवा शर्तहरुको कुराहरु अलग अलग हुन भन्ने कुरा उल्लेखित ऐनको दफा २१ वाटै प्रष्ट हुन्छ ।
२१. जहांसम्म निवेदकलार्ई मेची बहुमुखी क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुखवाट हटाई सो पदमा नियुक्त भएका चित्र वहादुर श्रेष्ठलार्ई विपक्ष नबनाएको भन्ने प्रश्न छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको लिखित जवाफवाट चित्र वहादुर श्रेष्ठलार्ई ०५१।१२।८ देखि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि मेरो पदाधिकार रहेको क्याम्पस प्रमुख पदमा नियुक्त गरेको थाहा भएको कुरा उल्लेख गरी नियूक्ति बदर गरी पाउन चित्र वहादुर समेत उपर दिएको रि.नं. २३५८ को रिट निवेदनमा आजै उक्त नियुक्ति उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ठहरी निर्णय भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनमा चित्र वहादुरलार्ई विपक्ष नबनाइएको भन्ने कुराले निवेदकको हकमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने देखिएन ।
२२. सरकार, सहकुलपति वा उप सहकुलपतिको परिवर्तन बाहेक मेरो नियूक्ती अवकाशको बिचको अवधिमा मलार्ई धन्यवाद दिएर हटाउनू पर्ने वा अवकाश दिनुपर्ने कुनै औचित्यपूर्ण कारण छैन । विपक्षहरुको काम कारवाही राजनैतिक एंव वैचारिक कुरा र कारणवाट अभिप्रेरीत छ भन्ने निवेदकको कथनलार्ई लिखित जवाफमा अन्यथा भनेको देखिदैन । क्याम्पस प्रमुख पदवाट निवेदकलार्ई हटाउने तथा अवकाश दिने कार्यको संवैधानिक तथा कानूनी आधार पनि दिन सकेको पाइएन र हटाउन तथा अवकाश दिन परेको अन्य कुनै कारण पनि उल्लेख गर्न सकेको देखिदैन। निवेदक नियुक्त गरिएको क्याम्पस प्रमुखको पदमा सरकारमा सत्ता परिवर्तनका साथ परिवर्तन गरिने पद नभई कानूनद्वारा नै पद पदावधि र पद रिक्त हुने अवस्थाहरु प्रष्ट गरिएको छ । तसर्थ निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ ले राज्यले बैचारिक आस्थाको आधारमा भेदभाव नगर्ने समानताको हक जस्तो मौलिक हक तथा धारा १२ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) द्वारा प्रत्याभुत स्वतन्त्रता सम्वन्धी मौलिक हकमा आघात पुर्याउने गरी मेची बहुमुखी क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुख पदमा नियुक्त भएको निवेदकलार्ई पदावधि वांकी छदै गैरकानूनी रुपमा हटाउने तथा अवकाश दिने २०५१।१२।७ को निर्णय तथा काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । निवेदक गणेश झालार्ई उक्त क्याम्पस प्रमुख पदमा वांकी रहेको अवधिसम्मको लागि पुनरवहाली गर्नु भनी विपक्षहरुका नाउंमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या. मोहन प्रसाद शर्मा
न्या. केशव प्रसाद उपाध्याय
न्या. केदारनाथ उपाध्याय
न्या. केदारनाथ आचार्य
इति सम्वत् २०५३ साल फाल्गुण ९ गते रोज ५ शूभम्